पत्रकारको व्यावसायिक धर्म

निरंकुशताको डरलाग्दो आतंक झेल्दै यहाँसम्म आइपुगेका पत्रकारहरू अदालतको कारबाहीको डरले आफ्नो व्यावसायिक धर्म पालना गर्नबाट पछि हट्दैनन् ।
हरिहर विरही

काठमाडौँ — पत्रकारको मुख थुनेर वा आँखा फोरेर सत्य मर्ने र दब्ने भए आज संसारको रूप पक्कै यस्तो हुने थिएन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सबै स्वतन्त्रताको जननीमात्र होइन, सत्य–तथ्य उद्घाटनको सर्वाधिक प्रभावकारी माध्यम पनि हो । पत्रकारिता व्यापक उत्तरदायित्व भएको व्यवसाय पनि हो । त्यसैले आवश्यक र उचित समयमा ठिक ढंगले परिचालित भएन भने यसको भूमिका, औचित्य र दायित्वबारे प्रश्न उठ्छ ।

त्यसकारण जिम्मेवार सञ्चार माध्यमहरूले जस्तोसुकै घनघोर कालरात्रिमा पनि आफूले भोग्नुपर्ने सम्भावित खतराको चिन्ता नगरी सूचना, ज्ञान, सत्य र न्यायको ज्योत्स्ना छर्ने प्रयत्न गर्छन् । स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमहरूले पनि सत्य कुरा खोतल्न, बोल्न, लेख्न र देखाउन नसक्ने/नपाउने पद्धतिलाई लोकतन्त्र मान्न सकिँदैन । लोकतन्त्रमा यस्तो निषेध र नियन्त्रणलाई कसैले पनि स्वीकार्न सक्दैन । त्यस्तै अर्को सत्य के पनि छ भने मर्यादित ढंगले सत्य–तथ्य उजागर गर्ने बाटो कसैको निहित स्वार्थका लागि अवरुद्ध गरियो भने ‘भण्डाफोर’ जन्मिन्छ । वैधानिक पत्रिका र पत्रकारको मुख बन्द भयो भने बेनामी पर्चा निस्कन थाल्छ । हाम्रो इतिहासले प्रस्टसँग दिएको यो शिक्षालाई उपेक्षा गर्दैै निरंकुश शैलीमा हिँड्न खोज्नु जोसुकैका लागि पनि घातक हुनसक्छ । तसर्थ त्यस्तो संस्था राज्य वा न्यायपालिका नै भए पनि त्यहाँ कार्यरत व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षा, अहं वा अन्य कुनै कारणले सञ्चार माध्यमलाई निमोठ्न खोज्नु कदापि वाञ्छनीय हुँदैन ।

Yamaha

राजनीति र प्रेस, सरकार र प्रेस, पार्टी र प्रेसजस्ता विषयमा निकै छलफल हुने गर्छ भने यदाकदा अदालत र प्रेस बीचको सम्बन्ध पनि बहसको विषय बन्छ । अहिले प्रधानन्यायाधीशबारे सार्वजनिक रूपमा लागेका आरोप र आशंका सम्बन्धी समाचार र सूचना प्रवाहित गरेकोमा सर्वोच्च अदालतको मानहानि भयो भन्ने आरोप लगाई कान्तिपुरलाई कठघरामा उभ्याइएको छ । यसका प्रकाशक, प्रधान सम्पादक, प्रबन्ध निर्देशक र संवाददाता अदालत धाइरहेका छन् । मामिला अब पूर्ण इजलासमा पुगेको छ । छिट्टै यो मुद्दाको छिनोफानो होला । फैसला जे भए पनि त्यसको प्रभाव भने लामो समयसम्म पर्न सक्छ ।

जुद्ध शमशेरले स्थापना गरेको प्रधान न्यायालयलाई स्वतन्त्र अदालत नमान्ने हो भने पनि देशमा प्रजातन्त्र आएपछि हरिप्रसाद प्रधानलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएकै ६६ वर्ष भइसक्यो । प्रजातन्त्र स्थापनापश्चात २००९ वैशाख २६ गते प्रधान न्यायालय सम्बन्धी ऐन विधिवत जारी भयो । यो कालखण्डमा ५–६ वटा संविधान नै बनिसके । अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा पर्नथालेको पनि ४ दशकभन्दा बढी भयो । तर अहिलेसम्म पनि अदालतको अवहेलना सम्बन्धी छुट्टै कानुन बनेको छैन । यस्तो मुद्दामा न्यायालय सञ्चालनका लागि बनाइएको सर्वोच्च अदालत ऐन र न्याय प्रशासन ऐन प्रयोग गरेर काम चलाइने गरिएको छ । यस ऐन अनुसार अदालतको अवहेलनामा कसुरदार ठहरिएको व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर के गर्दा अदालतको अवहेलना हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन । त्यसैले यसको उपयोग न्यायालयको गरिमा बढाउनभन्दा न्यायमूर्तिहरूको व्यक्तिगत कमजोरी तथा शंकास्पद क्रियाकलापको रक्षा गर्नका लागि हुने प्रचुर सम्भावना रहन्छ । हामीले देखेका छाैं– नेताहरूले अदालतको फैसला आफ्नो अनुकूल नहुँदा न्यायालय विरुद्ध जुलुश प्रदर्शन गर्दै प्रधानन्यायाधीशलाई फाँसी दे भन्ने नारा लगाउनेहरूलाई कुनै कारबाही हुँदैन, सर्वोच्च अदालतको साइनबोर्ड नारायणहिटीमा झुन्ड्याऊ भन्दा पनि केही हुँदैन । तर न्यायाधीशका चालकबारे आफ्नै आँखाले देखेको समाचार लेख्दा सम्पादकले महिनौंसम्म अदालतको मानहानि मुद्दा झेल्नुपर्छ ।

तर बिर्सन नहुने कुरा के पनि छ भने मानवीय कमजोरीका कारणले केही अनपेक्षित घटना भए पनि हामी आफ्नो न्यायालयको इतिहासप्रति गर्व गर्न सक्छौं । अत्यन्तै जटिल परिस्थितिमा पनि हाम्रो न्यायालयले राष्ट्रको बृहत्तर हित, जनताका अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षा एवं सामाजिक रूपान्तरणको पक्षमा साहसिक निर्णय र निर्देश गरेका छन् । निरंकुश राजतन्त्रको कालमा कतिपय सन्दर्भमा न्यायालयले अभिनन्दनीय निर्भीकता र विवेकशीलता प्रदर्शन गर्‍यो । लोकतन्त्र नभएको देशमा प्राय: न्यायपालिकाले आफ्नो स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र गरिमा जोगाउन असम्भवजस्तै हुन्छ । न्यायालय सत्तापक्षको कठपुतली बन्ने गर्छ । पाकिस्तान, बंगलादेश, माल्दिभ्सजस्ता हाम्रा नजिकैका राष्ट्रहरूमा हालैमात्र पनि यस्ता दृश्यहरू प्रकट भएका छन् । यस्तो दशा–दुर्दशा नेपालमा न्यायालय र न्यायाधीशले कहिल्यै भोग्नुपरेन । अदालतको मानहानिको सन्दर्भमा पनि नेपालमा भन्दा अन्य देशमा धेरै कठोर कानुन छन् । यद्यपि कानुन कठोर हुँदैमा समस्याको निदान हुँदैन । कानुन आवश्यकताभन्दा ज्यादा कठोर भएमा त्यसले अर्को प्रकारको विकृति र विसंगति ल्याउँछ ।

हाम्रो अदालतले इतिहासमा राष्ट्र र जनताको पक्षमा निर्वाह गरेको विशिष्ट भूमिकालाई स्मरण गर्दै सबैले न्यायालय सबैको आस्था र भरोषाको केन्द्र बनोस्, यसको गरिमा र पवित्रता वृद्धि होस्, न्यायमूर्तिहरू निष्कलंक रहुन्, कुनै विवादमा नपरुन्, उनीहरूको व्यवहार, चरित्र र प्रवृत्ति स्वच्छ, निष्पक्ष, नैतिक र आदर्शमय होस् भन्ने चाहना राख्नु स्वाभाविक हो । त्यसैले प्रबुद्ध समाजले झैं प्रेसजगतले पनि न्यायालयलाई कार्यसम्पादन तथा प्रतिष्ठा वृद्धि गर्न सहयोग पुर्‍याइरहेको छ भने न्यायालयले पनि संकटका कतिपय क्षणमा प्रेसप्रति सहानुभूतिशील भएर संरक्षणदायी व्यवहार प्रकट गरेको छ । दुवै पक्ष एकअर्काका सहयोगीजस्ता देखिएका छन् र यस्तो सम्बन्ध आवश्यक पनि छ । त्यसैले निरन्तरको प्रयत्न र परिश्रमपश्चात न्यायालयले आर्जन गरेको आस्था र विश्वासमा कुनै श्रीमानको निजी कारण र कमजोरीले पहिरो जाने स्थिति नआओस् भनी सम्बद्ध दुबै पक्ष सचेत हुनु जरुरी छ ।

कुनै पनि व्यक्ति सधैं निजी र भौतिक स्वार्थबाट मात्र परिचालित हुँदैन । प्रत्यक्ष स्वार्थ नभए पनि आग्रह, पूर्वाग्रह, महत्त्वाकांक्षा र अहंकारबाट प्रेरित भएर कैयौं महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वले अनपेक्षित निर्णय गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यस्तो निर्णयको पछाडि कारण जेसुकै भए पनि मिडियाले गलतलाई गलत नै भन्नुपर्छ । न्यायमूर्तिहरूबाट तथ्यलाई पन्छाएर भावावेशमा फैसला हुनुहुँदैन भन्ने अपेक्षा गरिन्छ । तर सम्भवत: मानवीय कमजोरीले गर्दा यदाकदा त्यस्तो अपेक्षा विपरीतका कार्य पनि हुने गर्छन् । त्यस्तो अनुभूति गराउने एउटा घटना यहाँ प्रस्तुत गर्नु अन्यथा नहोला : २०४९ कात्तिक २१ गते शुक्रबार दिउँसो ।

थापाथलीस्थित ब्लुस्टार होटलमा एउटा गोष्ठीमा सहभागी भइरहेका बेला एकजना पत्रकार साथीले सोधे, ‘तपाईंलाई आज सर्वोच्च अदालतले वारेन्ट जारी गर्‍यो रे, हो ?’ म स्तब्ध भएँ । अज्ञानता जनाएँ र वास्तविकता बुझ्न निस्किएँ । ढोकैमा भेटिएका पत्रकारले बताए, ‘हो, हामी सर्वोच्चबाटै आउँदैछौं, साप्ताहिक विमर्शले आज छापेको कार्टुनले अदालतको मानहानि भयो भनेर उजुर हाल्न लगाई विश्वनाथजी आफैले तपाईविरुद्ध २४ घन्टे पुर्जी काट्नुभएको छ ।’ आज प्रकाशित पत्रिकाको सामग्रीबारे आजै मुद्दा, आजै पेसी, अनि आजै आदेश ? त्यो पनि सम्बन्धित न्यायाधीश आफैबाट ? झन् विश्वनाथ उपाध्यायजस्तो विद्वान र निर्भीक न्यायाधीशबाट ? यस्तो पनि हुन्छ ? तर न्यायाधीशले चाहेमा जे पनि हुँदोरहेछ † कुनै कार्टुनले अदालतको अवहेलना गर्‍यो भनी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको नेपालको इतिहासमा नै सम्भवत: त्यो पहिलो घटना थियो । प्रकाशित कार्टुनमा अदालत शब्दसमेत छैन, कुनै न्यायाधीशको नाम छैन, अदालतको भवन वा झलक छैन, न्यायालयको निष्पक्षतामा शंका गरिएको छैन, यस्तो पनि मानहानि मुद्दा ? पत्रकारसँग रिस उठ्यो र अहंमा चोट लाग्यो भने न्यायाधीशले यस्तोसम्म गर्दारहेछन् ।

कार्टुनको सन्दर्भ नेपाल–भारतबीच भएको महाकाली सन्धि थियो । त्यो सन्धिबाट राष्ट्रघात भएको छ र सन्धि असंवैधानिक पनि छ भनी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । प्रतिपक्षले संसद अवरुद्ध गर्‍यो । सडकमा संघर्ष मच्चियो । टायर बालियो । रेलिङ भाँच्चियो । राजधानी अस्तव्यस्त भयो । सर्वोच्चमा विद्वान वकिलहरूको लामो लामो बहस चल्यो । तर बहस सकिएको धेरै समयपछि पनि फैसला आएन । जनता अदालतको ठहर सुन्न आतुर छन् । फैसला सुनाउने भनी मिति तोकिएको दिन अदालत परिसरमा भिड लाग्छ । बुद्धिजीवी, राजनीतिकर्मी र टाढा–टाढाबाट नागरिकहरू उत्सुकता बोकेर आउँछन् । तर इजलास बस्दैन, फैसला सुनाइँदैन । त्यसपछि उनीहरू निराश र अदालतप्रति आक्रोशित भएर फर्किन्छन् । कहिले कुनै न्यायाधीश रुघा–सर्दी लागेर विदामा बसेर स्थगित भएको बताइन्छ भने कहिले कुनै न्यायाधीश भतिजीको विवाह छिन्न जानुपरेकाले पर सारिन्छ । यसले जनमानसमा रोष उत्पन्न भएको देखिन्छ । त्यसैले मैले जनचासोलाई ध्यानमा राखी नियमित कार्टुन यही विषयमा बनाउने विचार गरें । काटुर्निष्ट खोकना उर्फ श्याममोहन महर्जनलाई भनेँ, ‘एउटा नरिवलको रुख छ । रुखमा बसेको बाँदरको हातमा नरिवल छ । नरिवलमा ‘टनकपुर’ लेख्ने । रुखको एकातिर गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरू कपडा थापेर ‘छिटो खसाल, यता खसाल’ भन्छन् । अर्कोतिर मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी आदि ‘यता खसाल, छिटो खसाल’ भन्छन् । नरिवल बोकेको बाँदरचाहिँ चुपचाप छ– तटस्थ ।’ यस्तै कार्टुन छापियो । त्यसबाट सर्वोच्च अदालतको अवहेलना भयो भन्ने कुरासँग म अझसम्म सहमत हुनसकेको छैन ।

तोकिएको समय आइतबार म अदालत पुगेंँ । नरिवलको रुखमा बसेको बाँदरको अनुहारमा प्रधानन्यायाधीशको झलक आएकाले न्यायालयको मानहानि भएको दाबी गरिएको रहेछ । प्रधानन्यायाधीश उपाध्यायले यो इजलासमा चाहिँ आफू नबसेर अन्य २ जना न्यायाधीश खटाउनुभएको रहेछ, मोहनप्रसाद शर्मा र रुद्रबहादुर सिंह । मैले आफ्नो भनाइ राखें ।

फैसला सुनाइयो– ७ दिन कैद र रु. पाँच सय जरिवाना † तर ७ दिनभित्र क्षमायाचना गरेमा माफी दिन सकिनेछ, ७ दिनपछि अदालतमा हाजिर हुनु । इजलासमा उभिएर मैलेआफ्नो जनचासोलाई अभिव्यक्त गर्ने व्यावसायिक कर्तव्य अनुरुप कार्टुन बनाएकाले क्षमायाचना नगर्ने तर स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको आस्थाले गर्दा निर्णय शिरोपर गर्ने स्पष्ट गरँें । पत्रिकामार्फत पाठकहरूलाई वस्तुस्थितिको जानकारी गराएँ । ७ दिनपछि तोकिएको समयमा सर्वोच्च पुगँें, त्यहाँबाट अदालतको आदेश अनुसार भद्रगोल जेल ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशले अहं तुष्टिका लागि वा भावावेशमा त्यसबेला म वा ‘साप्ताहिक विमर्श’माथि गरेको कारबाहीले उहाँ वा सर्वोच्च अदालतको सम्मान र प्रतिष्ठा वृद्धि गरेजस्तो मलाई पटक्कै लाग्दैन । बरु त्यसले उहाँ र अदालतको छविमा सानो दाग नै लागेको हुनुपर्छ । प्रेस र न्यायपालिका बीचको सम्बन्धबारे बहस भइरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा पनि सम्बन्धित व्यक्तिले के हेक्का राख्नुपर्छ भने निरंकुशताको डरलाग्दो आतंक झेल्दै यहाँसम्म आइपुगेका पत्रकारहरू अदालतको कारबाहीको डरले आफ्नो व्यावसायिक धर्म पालना गर्नबाट पछि हट्दैनन् । अवहेलना सम्बन्धी अस्पष्ट कानुन र विशेष अधिकारको रक्षाकवच लगाउँदैमा सबै कुरा लुक्दैन । कतिपय श्रीमानका गैरव्यावसायिक, नैतिकतारहित, पदीय मर्यादा प्रतिकूल आचरण, व्यवहार र कार्य तथा शंकास्पद फैसलाहरू पत्रकारले थाहा नपाएर वा कारबाहीको डरले नलेखेको पक्कै होइन । तसर्थ अदालतप्रति आस्था र विश्वास बढाउने कर्तव्यलाई ध्यानमा राखेर मिडियाले अपनाई आएको संयमलाई बिथोल्ने काम हुनुहुँदैन । प्रेस न्यायालयको गरिमा, सम्मान र भूमिकाप्रति सचेत छ, तर कुनै न्यायमूर्तिले कुनै समयमा फ्रान्सका सम्राट लुईले ‘म नै राज्य हुँ, म ईश्वरको प्रतिनिधि हुँ र मेरो उत्तरदायित्व ईश्वर बाहेक कसैप्रति छैन’ भनेजस्तो मानसिकता प्रदर्शन गरे भने अवश्य झन्झट खडा हुन्छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : फाल्गुन २८, २०७४ ०८:०३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

ठगीमा मूकदर्शक सरकार

सम्पादकीय

काठमाडौँ — रोजगारीका लागि मलेसिया जाने युवालाई विभिन्न समूहले अवैध संरचना खडा गरेर ठगी गरिरहँदा पनि सम्बन्धित सरकारी निकाय मूकदर्शक बन्नु उदेकलाग्दो छ । ऋण काढेर रोजगारीका लागि विदेश जान खोजेका युवाबाट भिसा निकाल्ने प्रक्रियामा माइग्राम्स, बायोमेडिकल सेन्टर, ओएससी भीएलएन, जीएसजीजस्ता निकायले मात्र करिब १८ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म असुलिरहेका छन् ।

यसले नि:शुल्क भिसा र टिकटमा कामदारलाई पठाउने नेपाल सरकारको घोषणालाई खिल्ली उडाएको छ । यो कामदारमाथि कुनै किसिमको शुल्क लिएर आर्थिक भार पार्न नहुने मलेसिया सरकारको निर्णयविपरीत समेत छ । सम्झौताअनुसार काम र पारिश्रमिक पाइने/नपाइने अनिश्चिततासाथ विदेश जान खोजेका युवा आफ्नै मुलुकमा ठगिनु अझ विडम्बनापूर्ण अवस्था हो ।

पारिवारिक गुजारा चलाउन आयआर्जनको माध्यम मुलुकभित्रै नभेटेर/नदेखेर बाध्यताले युवा घरबाट टाढा विदेश जान तम्सिएका हुन्छन् । तर सम्बन्धित सरकारी निकाय निकम्मा बन्नाले विभिन्न गिरोहले तिनलाई ठगीको माध्यम बनाउँदै आएका छन् । नियमनकारी निकायको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै कामदारबाट रकम असुल्ने माइग्राम्स, बायोमेडिकल सेन्टर, ओएससी, भीएलएन, जीएसजीजस्ता संस्था खडा गरिएका हुन् । तिनले विभिन्न परीक्षण गर्ने, भिसा प्रक्रिया मिलाइदिने बहानामा युवालाई लुटिरहेका छन् । यो असुलीलाई कुनै सरकारी निकायबाट अनुमति दिइएको पनि छैन । अवैध रूपमा उठाइएको करोडौं रकमलाई राष्ट्र बैंकले पनि मलेसिया पठाउन नियमित अनुमति दिनु थप आश्चर्यजनक छ ।

मलेसियामा मुख्य कार्यालय रहेको माइग्राम्सले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अनलाइन दर्ता भनेर ३ हजार ३ सय रुपैयाँभन्दा बढी उठाउँदै आएको छ । कामदारले रकम तिरेको रसिद नदेखाई स्वास्थ्य परीक्षण हुँदैन । बायोमेडिकल सेन्टरले भने बायोमेट्रिक प्रणालीमार्फत मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणसँगै विद्युतीय औंठाछाप लिन्छ, सक्कल राहदानी स्क्यान गर्छ र मेडिकल रिपोर्टसँगै अनलाइन सफ्टवेयरमा राख्छ । यसलाई तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले २०७२ असार २५ गते बढीमा ६ महिने परीक्षणकाल भनेर अनुमति दिएका हुन् । मलेसिया कामदार पठाउने १४ वटै देशमा लागू भए मात्र मान्य हुने, प्रणालीको सफ्टवेयर अनलाइन प्रणालीमार्फत नि:शुल्क उपलब्ध हुनुपर्ने, सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क मात्रै लिनुपर्नेजस्ता अनुमति दिँदाका सर्त उल्लंघन भइसकेको छ । तर पनि यो ३२ महिनादेखि निर्बाध चलिरहेको छ । यस्तै, भिसा प्रक्रियाका लागि वान स्टेप सेन्टर (ओएससी) ले मलेसिया जानेहरूको राहदानी संकलन गरेबापत ३ हजार १ सय ६४ रुपैयाँ भीएलएनले ती राहदानीलाई दूतावास पुर्‍याउन ३ हजार ६ सय १६ रुपैयाँ उठाइरहेको छ । इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स (आईएससी) का नाममा आपराधिक अवस्था पहिल्याउने भन्दै जीएसजी सर्भिस नेपालले ३ हजार २ सय रुपैयाँ उठाउँछ । सम्बन्धित सरकारी निकायले आँखा चिम्लिदिँदा यस्तो खुलेआम ठगीले निरन्तरता पाइरहेको हो ।

मलेसिया जाने युवामाथि ठगीको धन्दा नियन्त्रणमा गृह मन्त्रालयको आनाकानी देखिन्छ । व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले एक वर्षअघि नै तिनलाई बन्द गर्न र अनुमति दिने कर्मचारीलाई कारबाहीसमेत गर्न गृह र उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । यस विषयमा थप बुझ्न गठित श्रम, परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारी संलग्न कार्यदलले समेत कामदारमाथि विभिन्न शीर्षकमा गैरकानुनी हिसाबले रकम उठाइरहेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत गृहले अवैध धन्दा रोक्न आग्रह गरेको थियो । हजारौं नेपाली युवामाथि खुलेआम ठगी भइरहँदा गृह मन्त्रालयले संसदीय समितिको निर्देशनसमेत अटेर गर्नु संशयपूर्ण छ ।

रकम उठाउने संस्थाहरूले त्यसका लागि सरकारसँग अनुमति लिएका छैनन् । संवैधानिक र सरकारी अंगहरूले यसलाई पटक–पटक ‘अवैध हर्कत’ भनेका छन् । रोक्न र संलग्नलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन् । तर, अचम्म– यो चलेको चल्यै छ । सर्वसाधारण ठगिएका ठगियै छन् । थेत्तरा व्यवसायी र आँखा चिम्लिने अनुगमनकर्ता दुवैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । अवैध रूपमा खडा भएका धन्दावाल संस्थालाई तुरुन्त बन्द गराउनुपर्छ । लुटमा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा अराजकता मौलाउन दिनु हुन्न । सरकारको निर्णयअनुसार नि:शुल्क भिसा र टिकटको प्रावधानसमेत प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । त्यसमा परराष्ट्र, गृह, श्रम र अर्थ मन्त्रालयको समन्वयकारी भूमिका अत्यावश्यक छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २८, २०७४ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT