अदालतको अवहेलना : औचित्य र प्रयोग

अवहेलनाको यो आरोपले खुला समाजको मूल्यलाई चुनौती दिएको छ ।
प्रा. कृष्ण खनाल

काठमाडौँ — अहिले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्ममिति विवाद र अदालतको मानहानि चर्चाको शिखरमा छ । यो स्वाभाविक पनि हो, जब मुलुकको प्रधानन्यायाधीशकै उमेरका फरक–फरक तिथिमिति पाइन्छन् भने ।

नागरिकहरूबीच एकले अर्काको अपमान गरेमा उनीहरू आफ्नो मान जोगाइदिन भनी अदालत पुग्छन् । जब अदालतकै अपमान हुने अवस्था आउँछ भने त्यो सबैभन्दा विडम्बनाको कुरा हुन्छ । सायद त्यही कारणले होला, अदालतलाई आफ्नो विरुद्ध भएका अपमान हेर्ने विशेषाधिकार दिइएको छ । नेपालको संविधानले पनि अदालतको काममा ‘कसैले अवरोध गरे, आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलना चलाई सजाय गर्न सक्ने’ अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ ।

Yamaha

यस्तो विशेषाधिकार संसद्लाई पनि छ । राज्यप्रति एउटा सम्मानजनक र मर्यादित नागरिक संस्कार बनाउन यी व्यवस्थाहरूको प्रयोजन गरिएको होला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । तर अहिले यस्तै विवादमा नागरिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसी र मुलुककै एउटा प्रमुख समाचारपत्र (कान्तिपुर) सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा खेप्दै छन् । अदालत मानहानिको मुद्दा सबैभन्दा बढी प्रेसले खेप्नुपरेका दृष्टान्त विश्वव्यापी छन् । कान्तिपुरकै लागि पनि यो पहिलो मुद्दा होइन । यसअघि पनि कान्तिपुरलगायत नेपालको प्रेस जगतलेयस्तो पटक–पटक बेहोर्दै आएका छन् । तर त्यसैका कारणले प्रेसलेजनतामाझ विश्वसनीयता गुमाउनुपरेको छैन । बरु जनतालाई सुसूचित गरेकामा स्याबासी पाएका छन् ।

यस्तैगरी नागरिक अभियन्ताविरुद्धको अवहेलना मुद्दाको पनि औचित्य छैन । नागरिक अभियन्ता समाजका प्रतिनिधि पात्र हुन्, मुद्दा सिंगो समाजको हुन्छ । अदालतले चाहँदैमा वा न्यायाधीशले फैसला सुनाउँदैमा न त्यसको औचित्य सकिन्छ, न समाज नै दण्डित हुन्छ । बरु अदालतको विश्सनीयतामा ह्रास आउने सम्भावना रहन्छ । डा. गोविन्द केसीले उठाएका कुरा उनका निजी स्वार्थका होइनन्, बृहत् सामाजिक एवं सार्वजनिक सरोकारका विषय हुन् । यो विषय मेरो पनि हो, मजस्तै अरू लाखौं नागरिकको हो । उनले नउठाउँदा हुन् त अरू कसैले उठाउँथ्यो । प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको जन्ममितिको सत्य–तथ्यबारे उनको माग उनले उठाउँदै आएका विषयसँग पनि जोडिन्छ । तसर्थ यो विषय सार्वजनिक स्वार्थको कानुनी विषय (पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन) मा समेत पर्छ, जसमा अदालतको समेत अग्रसरता अपेक्षित हुन्छ । अवहेलना मुद्दामा उनलाई दोषी ठहर गरे पनि यो उनले उठाएका विषयको औचित्य सकिंँदैन, बरु बढ्ने निश्चित छ । अवहेलनाको यो आरोपले खुला समाजको मूल्यलाई चुनौती दिएको छ ।

किन प्रेस र अदालतबीच यस्तो अवस्था दोहोरिरहन्छ ? यी दुवैको कार्यक्षेत्र मौलिक रूपले भिन्न छन् । स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको परिचायक हुन् । कुनै एकको निषेध, नियन्त्रण वा संकुचनमा लोकतन्त्र कायम रहँदैन । समाचार, सूचना एवं समसामयिक विषयमा नागरिक अभिमत र दृष्टिकोण समेतलाई निर्वाध रूपमा प्रवाह गर्नु प्रेसको सर्वमान्य कार्यक्षेत्र हो । यसलाई हाम्रो संविधानले नै मौलिक हक अन्तर्गत प्रत्याभूत पनि गरेको छ । यसैगरी संवैधानिक प्रणालीको विकास एवं स्वस्थता र विधिको शासन सुनिश्चित गर्न न्यायपालिकाको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । संविधानवाद भनेर जुन चर्चा गरिन्छ, त्यसको आशय यही हो । यसका लागि सर्वोच्च अदालत नेतृत्वदायी न्यायिक संरचना हो । न्यायाधीशहरूको व्यक्तित्व, नैतिक उचाइ र विषयगत ज्ञानको पोख्तताले संवैधानिक प्रणालीको स्वस्थ विकासका लागि राजनीतिक नेताको भन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने मानिन्छ । राजनीति गर्नेहरूको ध्यानलाई प्राय:जसो आफू र आफ्नो दलको सत्ता स्वार्थले बढी सीमित र प्रभावित गरेको हुन्छ भने न्यायाधीशहरू त्यसबाट तुलनात्मक रूपले मुक्त हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ, र हुन्छन् भन्ने अपेक्षा पनि । तथापि उनीहरू पनि विवादबाट मुक्त छैनन् । ‘न्यायमूर्ति’ भनिए पनि उनीहरू ढलोट वा ढुङ्गाका मूर्ति होइनन्, सांसारिक विषयभोगको चाहना बोक्ने मान्छे नै हुन् । न्यायाधीश हुँदैमा यसबाट मुक्त भैहाल्ने कुरा पनि होइन ।

बेलायती ‘कमन ल’ परम्पराबाट प्रारम्भ भएको अदालत अवहेलनाको यो अवधारणामाथि नै निकै प्रश्न उठ्दै आएको छ र यो विषय निर्विवाद पनि छैन । विश्वव्यापी रूपमा यसमाथि बहस जारी छ । सन् १९९८ मा बंगलादेशमा शासन प्रणाली विषयक एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, जसमा म आफू पनि सहभागी थिएँ, न्यायपालिका बारेको एउटा सेसनमा निकै चर्को बहस भएको थियो । सहभागीहरूको प्यानलमा भारत, पाकिस्तान लगायत विभिन्न मुलुकका सर्वोच्च अदालतका चर्चित पूर्वन्यायाधीशहरू, कानुनका स्थापित प्राध्यापकहरू थिए । त्यहाँ अदालत अवहेलनाको अवधारणामाथि निकै तातो बहस भयो । यसको विपक्षमा विचार राख्नेहरूको दुइटा मुख्य दलील थिए । पहिलो, यो अवधारणा शाही सत्ताको ‘लिगेसी’ हो र लोकतन्त्रको सिद्धान्त विपरीत छ । दोस्रो, यो न्यायाधीशहरूको दम्भ प्रदर्शन गर्ने, अयोग्यता लुकाउने र परम्परागत न्यायपालिकाको अस्त्रका रूपमा बढी प्रयोग हुने गरेको छ । प्रेस स्वतन्त्रतामाथि त यो ‘डेमोकल्स सोर्ड’ नै मानिन्छ । प्यानलमा सहभागीहरू सबै ‘कमन ल’ प्रथामा पर्ने अर्थात् बेलायती कानुनी परम्परा अवलम्बन गर्ने मुलुककै प्रतिनिधित्व गर्नेहरू थिए । बेलायतमै पनि यसको पछिल्ला अभ्यास र प्रयोगमा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ । लोकतन्त्रमा न्यायपालिका र न्यायाधीश पनि अब सार्वजनिक निगरानी अर्थात् ‘पब्लिक स्क्रुटनी’बाट मुक्त मानिन्न । यसको परम्परागत अवधारणा र प्रयोग अब समाप्तितर्फ उन्मुख छ ।

नेपलामा उच्चपदस्थ सेना, प्रहरी र न्यायाधीशहरूको उमेर सम्बन्धी विवाद बेलाबेला उठिरहन्छ । तल्लो तहकाहरूको प्राय: उठ्दैन । हुन त यो पटक सांसदकै नागरिकता उमेर र वास्तविक उमेर देखिनेगरी फरक भयो र विवादित पनि । उनले ज्येष्ठ सदस्यताको हैसियतबाट बञ्चित हुनुपर्‍यो । जन्ममिति सच्याउने वा हेरफेर गर्ने नेपालमा चलन व्यापक छ । त्यसमाथि कहिले चाँडै जागिर खानका लागि उमेर बढाएर नागरिकता लिने र पछि चाँडो सेवा निवृत्त हुन नपरोस् भनेर सच्याउने परम्परा नभएको पनि होइन । सेना, प्रहरी र न्यायक्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि जागिरको सबैभन्दा माथिल्लो तह सेनापति, पहरी महानिरीक्षक, प्रधानन्यायाधीश बन्ने चाहना स्वाभाविक हो । जब त्यो बाटोमा उमेरको अवरोध देखापर्छ त आफ्नो प्रभाव जमेको बेलामा त्यसको हेरफेर गर्ने प्रवृत्तिले यस्तो विवाद जन्माउने अवस्था आइपर्छ । नेपालमा उमेर तलमाथि नहुने नागरिक सायदै होलान् । कर्मचारीबाट हुने गल्ती र असावधानी पनि व्यापक छ । जन्म, मृत्यु लगायत व्यक्तिगत घटनाको दर्ता गर्ने र एकीकृत अभिलेख राख्ने प्रणाली नबसेसम्म यस्तो समस्या रहिरहन्छ । गोपाल पराजुलीको सम्बन्धमा विवादको स्रोत पनि यही हो । फरक के हो भने उनी प्रधानन्यायाधीश भएकाले यो चर्चित भयो ।

तर विचारणीय कुरा के हो भने यतिखेर गोपाल पराजुली मुलुकको प्रधानन्यायाधीश हुन् । उनको व्यवहार र निर्णयले मुलुक प्रभावित हुन्छ । त्यसैले उनी सार्वजनिक निगरानीबाट मुक्त हुन सक्तैनन् । उनको जन्ममिति, शैक्षिक योग्यता, विषयगत अनुभव र काममात्र होइन, निजी जीवन र चरित्र पनि सार्वजनिक चासोको घेरामा पर्छ । यसलाई अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन । त्यसमाथि जन्ममिति, शैक्षिक योग्यता र कामको अनुभव त लिखित दस्तावेजमा पर्ने कुरा हुन् । सरकारी र सम्बन्धित संस्थासँग त्यसको अभिलेखसमेत हुन्छ । प्रश्न उठेपछि त्यसको प्रतिरक्षा होइन, सार्वजनिक सफाइ अपेक्षित हुन्छ । यसमाथि आनाकानी गर्दा शंका उत्पन्न हुन्छ । तसर्थ कसले किन यसको सत्य–तथ्य माग गर्‍यो वा कुन पत्रिकामा के–के थप सामग्रीसहितसमाचार लेखियोभन्दा पनि जे छ, त्यसको यथार्थ जानकारी सार्वजनिक हुनुपर्ने हो । अवहेलना मुद्दा यसको उपचार होइन । यस्तो विवादकोयही नै अन्त्य पनि होइन । सार्वजनिक जिम्मेवारीका पदमा बसेका अरू कसैका बारेमा यस्तो विवाद भोलि पनि उठ्न सक्छ । अदालतका काम र निर्णयहरू भविष्यका लागि उदाहरण अर्थात् नजिर पनि हुने भएकाले अहिले उठेको मुद्दाभन्दा पनि यस बारेमा सम्बन्धित न्यायाधीशबाट गरिने व्यवहार ठूलो विषय भएको छ ।

अदालत राज्यको सम्मानित निकाय हो । अदालतको अधिकार, सम्मान र यसले सम्पादन गर्ने न्यायको अवज्ञा, प्रतिरोध र असम्मान गर्ने व्यवहार समेतलाई निरुत्साहित गर्न अवहेलना मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको हो । त्यस्तो काम र व्यवहारलाई गैरकानुनी मान्दै अपराधसरह सजायको व्यवस्था गरिएको हो । तर अदालतको सम्मान न्यायाधीशहरूको योग्यताको उचाइ र गरिमासँग पनि जोडिएको हुन्छ । न्यायाधीशबाट गरिने न्याय सम्पादनको स्वच्छता, निष्पक्षता र विवेकशीलताले जनतालाई विश्वस्त राख्नसकेमात्र अदालतको सम्मान औपचारिकता होइन, यथार्थमा स्थापित हुन्छ । नेपालको अदालत खासगरी न्यायाधीश नियुक्ति र न्याय सम्पादनको विषय विवादबाट मुक्त छैन । भ्रष्टाचार व्याप्त छ भनेर पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले नै खुलेर भनेका छन् । सबैले देख्नेगरी न्यायाधीश नियुक्तिमा दलीय भागबन्डा र प्रभावले प्रत्यक्ष काम गर्न थालेको छ । योग्यता पुग्नु भनेको विश्वविद्यालयबाट पाएको शैक्षिक प्रमाणपत्र र काम गरेको वर्षगणना मात्र होइन । खासगरी सर्वोच्च अदालतमा जाने न्यायाधीशमा कानुन र विधिको विशिष्ट ज्ञान र मुलुकले अपनाएको संवैधानिक प्रणाली, प्रक्रिया एवं मूल्यकाप्रति उसको दृष्टिकोण
पनि उत्तिकै महत्त्वको हुन्छ । त्यसबारे यथास्थितिको भन्दा अग्रगामी र भविष्यमुखी बुझाइको अपेक्षा गरिन्छ । त्यसो भएमा मात्र नयाँ पुस्ताको भावनालाई समेत समेट्दै संविधानको सार्थक व्याख्या हुनसक्छ र संविधान पनि दीर्घजीवी हुन्छ ।

अब अवहेलना अस्त्रको औचित्य छैन । हो, कहिलेकाहीं प्रेसले प्रवाह गर्ने सूचना र नागरिक अभिमतको संवेदनशीलताले न्याय सम्पादनमा न्यायकर्मीहरू स्वयं अलमल र अप्ठेरोमा पर्छन् । एकातिर तथ्यपूर्ण सूचनाको कमी भैरहन्छ भने अर्कोतर्फ अनपेक्षित र प्रायोजित सूचना प्रवाहको सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिन्न । तर आपराधिक मुद्दा र सार्वजनिक सरोकारका विषय सजिलै छुट्याउन सकिने कुरा हुन् । सार्वजनिक सरोकारका विषयमा त नागरिकका फरक–फरक मतलाई स्वागत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले त बृहत् ‘एमिकस क्युरी’को काममसेत गर्न सक्छ । जहाँसम्म अदालतको अवहेलनाको प्रश्न छ, न्यायका ज्ञाता र विवेकशील न्यायाधीशका लागि यो अस्त्र प्रयोग गर्ने आवश्यकता नै पर्दैन । होइन, अवज्ञा र अनावश्यक भ्रम सिर्जनाको भय लाग्छ भने पनि केही कुराहरू स्पष्ट गरी कानुनी व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । संविधानमा भनेअनुसार नेपालमा अदालत अवहेलना कानुन छ वा छैन, मलाई यकिन भएन, कानुन आयोगको वेबसाइटमा पनि भेटिएन । अवहेलनाको प्रस्ट परिभाषा हुनुपर्‍यो । अझ खासगरी सञ्चार माध्यमका लागि सूचना प्रवाह, स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र अभिमत संकुचित नहुनेगरी के छाप्दा वा प्रसारण गर्दा अवहेलना मानिन्छ, स्पष्ट निर्देशिका नै आवश्यक छ । अहिले धेरै कुरामा अदालतको सस्तो प्रयोगका लागि रिट निवेदन गर्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ । अवहेलना मुद्दा लगाउन अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया र यसको कार्यविधिको प्रस्ट हुनु जरुरी छ ।

केही समयदेखि सर्वोच्च अदालतका निर्णयहरूमा सैद्धान्तिक पक्ष अत्यन्त कमजोर देखिन थालेको छ । उदाहरणका लागि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावलाई लिन सकिन्छ । हो, त्यो प्रस्ताव गलत मनसायबाट प्रेरित थियो र अदालतबाट खारेजयोग्य पनि । तर त्यो प्रस्ताव संविधानको व्यवस्था अनुसार नै दर्ता भएको थियो । उनलाई महाअभियोग जस्तो गम्भीर आरोपबाट फुकुवा गर्दा सर्वोच्चको बेञ्चले प्रक्रिया र सिद्धान्त स्थापित गर्नसकेको देखिन्न । अहिले त झन्निजी सुविधाको लागि नितान्त प्रतिक्रियात्मक व्यवहार केन्द्रित देखिन्छ ।सर्वोच्च अदालतका लागि पनि यो एउटा अवसर सावित हुनसक्छ– अवहेलनाजस्तो गम्भीर विषयलाई व्यक्तिकेन्द्रित प्रतिक्रियात्मक कारबाहीको सम्भावना दूर गर्दै यस सम्बन्धी अपेक्षित विधि, प्रक्रिया र कानुन निर्माणका लागि निर्देशित गर्न ।

प्रकाशित : फाल्गुन २८, २०७४ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

स्थानीय सरकार : अधिकार कि पर्खाल ?

प्रा. कृष्ण खनाल

काठमाडौं — नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश २ मा बाहेक अन्यत्र सबै ठाउँमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर निर्वाचित सरकारले कामसमेत थालिसकेका छन् ।

आगामी असोज २ गते प्रदेश– २ मा चुनाव भएपछि स्थानीय तहले पूर्णता पाउनेछ। मधेसकेन्द्री राजनीतिमा संलग्न राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालले पनि स्थानीयलगायतका चुनावमा भाग लिने नीति बनाएपछि संविधान कार्यान्वयनले महत्त्वपूर्ण गति लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। अहिले भनिएअनुसार आगामी मंसिरमा संघीय संसद् र प्रदेशसभाको चुनाव सम्पन्न भए यो संविधानले स्थापना गर्न खोजेको तलदेखि माथिसम्मको शासन प्रणाली खडा गर्ने एउटा चक्र पूरा हुनेछ। संविधान कार्यान्वयनले पूर्णता पनि पाउनेछ। यसले जनमत र प्रक्रियाका आधारमा संवैधानिक प्रणालीको विकासलाई जीवन्त बनाउन सक्छ। तर यो लेखमा मैले संविधानको यो पक्षमा भन्दा पनि स्थानीय सरकारबारे प्रारम्भमै देखिएका गम्भीर समस्या र चुनौतीका विषयमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक ठानेको छु।

चुनावका प्रचारका बेला राजनीतिक दलहरूले सिंहदरबारको निकै चर्चा गरे, जानेर होस् वा नजानेर चुनावी नारा पनि बनाए। उनीहरूको आशय थियो, सिंहदरबारको अधिकार र त्यहाँबाट गरिँदै आएका काम जनताले आफ्नै गाउँ र नगरपालिकामा पाउनेछन्। नयाँ संविधानले गर्न खोजेको कुराचाहिं हिजोका दिनमा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयबाट लिँदै आएको सेवा, सुविधा वा काम अब आआफ्नै नगर/गाउँपालिकाबाट पाइने भन्ने हो। तर सिंहदरबार अझै शक्ति, सान र सुविधाको प्रतीक छ। त्यो केन्द्रीयताको प्रतीक पनि हो। त्योभन्दा पनि सर्वसाधारण नागरिकका लागि डरलाग्ने कुरा त्यसलाई वरिपरिबाट घेर्ने ठूलो पर्खाल छ। जुन पर्खालमा राज्यको सम्पूर्ण सुरक्षा केन्द्रित छ र त्यो जोगिए सत्ता निरन्तर रहन्छ भन्ने काठमाडौंको पुरानो मानसिकता यथावत् रहेको मात्र छैन, बेलाबखत त्यो अझ सशक्त भएर आउँछ।

सिंहदरबारका निर्माता राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर हुन्। निजी आवासीय प्रयोजनका लागि बनाइएको भए पनि त्यो उनकै पालादेखि नेपालको केन्द्रीय सत्ता र प्रशासनको प्रमुख केन्द्र बन्यो। उनका पालामा जस्तै शासक, प्रशासक र चाकरीदारबाहेक त्यहाँ अहिले पनि नागरिकको सम्मानजनक प्रवेश सम्भव छैन। भित्र बस्नेको मानसिकता पनि आफ्नो अनुकूलका बाहेक अरू नपसून् र पस्न नसकून् भन्ने नै छ। राणाशासनको लिगेसीबाट सिंहदरबार मुक्त छैन। तसर्थ मेरो बुझाइमा सिंहदरबारलाई नगर/गाउँपालिकामा पुर्‍याउनु भनेको त्यहाँ पनि जनताबाट टाढा शासकीय संरचना खडा गर्नु हुनेछ जुन कुरा नागरिकलाई पाच्य हुन सक्तैन, स्थानीय लोकतन्त्रको उद्देश्य र मर्मसँग पनि मेल खाँदैन। अहिलेदेखि नै यसतर्फ सचेत नहुने हो भने जनप्रतिनिधिका नाममा दल र कर्मचारीको संगठित स्वार्थको अर्को एउटा संरचना जनताको घरदैलोमा पुग्ने खतरा बढ्दै छ।

स्थानीय सरकारलाई जनताले आफ्नै घरदैलोमा लोकतन्त्रको अभ्यास एवं अनुभूति गर्ने र नागरिकले राज्यसँग साक्षात्कार गर्ने पहिलो संस्था वा स्तम्भ भनिन्छ। तर हाम्रो स्थानीय संरचनाको बनोट, चुनाव हाँक्ने दलीय तौरतरिका तथा नियम/कानुनका प्रस्तावित व्यवस्थालाई हेर्दा लोकतन्त्रको स्थानीय तहमा अभ्यासभन्दा पनि हिजो जिल्लामा स्थापित प्रशासनिक संरचना र प्रक्रियाको विस्तार अर्थात् ब्युरोक्रटाइजेसनमा नै सीमित हुने त होइन भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा खडा भएको मैले पाएँ। विगतमा मैले देखेको, डुलेको नेपाल र अहिले स्थानीय तहको पुन:संरचनालाइ हेर्दा यसलाई शासनको तेस्रो तह त भन्न सकिन्छ तर स्थानीय भन्न सकिन्न। संख्या घटाउने कसरतमा स्थानीय लोकतन्त्रको ‘स्थानीयपन’ देख्न नसकिने भएको छ। प्रशासनिक व्यवस्थापन र स्रोतसाधनको बाँडफाँडका हिसाबले थोरै संख्यामा स्थानीय सरकार राख्नु उचित होला तर हाम्रोजस्तो भूगोल र बसोबास संरचनामा नागरिक पहुँच र सहजताको पक्षलाई उपेक्षा गर्न सकिन्न। यो संरचनाका तीनवटा कमी अहिले नै प्रस्ट देख्न सकिन्छ। एक, स्थानीय सरकारसँग नागरिकको दूरी बढ्यो। दोस्रो, नियमकानुनको ठेली र कर्मचारीतन्त्र हावी हुने सम्भावना बढ्यो। तेस्रो, प्रतिनिधिहरू जनमुखी होइन, पार्टी कमान्डमुखी हुने भए।

यिनै कुरालाई मनमा खेलाउँदै बितेका केही साता र दिनमा मैले बैतडीदेखि जुम्ला, रोल्पा, भक्तपुरलगायत जिल्लाका केही नगर/गाउँपालिकाको स्थलगत अध्ययन र अवलोकन गर्ने मौका पाएँ। सोही क्रममा त्यहाँका निर्वाचित प्रतिनिधि, कर्मचारी तथा नागरिक समुदायका व्यक्तिसँग पनि सान्दर्भिक वार्तालापको अवसर मिल्यो। मेरो जिज्ञासा स्वभावत: स्थानीय सरकारमा नागरिक पहुँच कति सहज छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, मालपोतलगायत जिल्लास्थित कार्यालयहरू के कति स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएका छन्। हिजो गाउँ/नगरपालिकाबाट लिइएका सेवासुविधा अब वडाबाट पाउन थालिएको छ वा छैन भन्ने कुरामा केन्द्रित हुन्थ्यो। उदाहरणका लागि, अबदेखि विद्यालयको स्वीकृति, सहकारी संस्था दर्ता, १०० वाटसम्मको एफएम सञ्चालन अनुमति, जग्गाको नापनक्सा, लेनदेन, नामसारी, कित्ताकाट, जग्गाधनी पुर्जा वितरणलगायत काम गाउँ/नगरपालिकाबाट हुनुपर्ने हो। जिल्ला सदरमुकामस्थित नागरिक समुदायका स्थापित व्यक्तिका लागि मैले उठाउन खोजेका प्रश्न त्यति महत्त्वका थिएनन् जस्तो लाग्यो। जहाँबाट भए हुने भए पनि उनीहरूका लागि पहुँच र काममा खासै कठिनाइ थिएन। प्रश्न त सदरमुकामबाट टाढा रहेका स्थानीय व्यक्ति र सरकारसँग जोडिएको छ।

चुनाव त एउटा राजनीतिक पक्ष हो। तर चुनावपछि वा त्योभन्दा पहिले नै गर्नुपर्ने काम भने धेरै बाँकी रहेछन्। चुनावबाट सत्ता कब्जा गर्ने मात्र मानसिकता बन्यो। उम्मेदवारी मनोनयन नहुँदै मतपत्र छापिए छिटो काम सम्पन्न गर्न भनेर। संविधान घोषणा भएको दिनदेखि काठमाडौंको संसद्मा मन्त्रीहरू भन्थे, सय, दुई सय, तीन सय कानुन बनाउनु छ, संविधान र संघीयता कार्यान्वयन गर्नु छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रशासनिक काम र जिम्मेवारीको हस्तान्तरण एवं कर्मचारी खटनपटनका लागि सिंहदरबारमा मुख्य सचिव, सचिवलगायतको जम्बो टोली नै कार्यरत छ भन्ने सुन्निथ्यो। तर पहिलो चरणको स्थानीय चुनाव सकिएर निर्वाचित नेतृत्वले काम सम्हालेको तीन महिना बितिसक्दा पनि जिल्लामा कुनै प्रशासनिक परिवर्तन देख्न सकिन्न। यसलाई स्थानीय तहको संक्रमण भन्न मिल्दैन, यो अकर्मण्यता र अव्यवस्थाको दृष्टान्त हो। परिणामत:, स्थानीय सरकार सञ्चालनमा अलमल र अस्पष्टताका खाडल यत्रतत्र छरिएका छन्। कृषि, स्वास्थ्यजस्ता केही कार्यालयका काम र कर्मचारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन थालेको हो कि भनेर संकेत पाइन्छ। मालपोत उठाउने काम स्थानीय तहमा पहिलेदेखि नै हँुदै आएको छ तर अरू काम हस्तान्तरण भएको छैन। शिक्षा यथावत् छ। जिल्ला प्राविधक कार्यालय यथावत् रहने परिपत्र भएको कुरा रोल्पामा सुन्दै थिएँ। यसले के संकेत गर्दै छ भने जिल्लास्थीत विषयगत काम स्थानीय सरकारमा हतपत्त हस्तान्तरण हुनेवाला छैन।

सबै नगर/गाउँपालिकामा सिंहदरबारबाट आदेशको एउटा ठेली गएको छ, ‘स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश, २०७४’। यो कण्ठाग्र पारेर बसेका छन् स्थानीय हाकिमहरू। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू खासगरी नगरको मेयर/उपमेयर र गाउँको अध्यक्ष/उपाध्यक्ष त्यसबारेमा आफू जानकार रहेको त बताउँछन् तर त्यसको उपयोग विधिसँग अभ्यस्त छैनन्। कर्मचारीको सल्लाहसुझाव अपरिहार्य हुन जान्छ। स्थानीय सरकारमा प्रशासनीकरणको सबैभन्दा ठूलो औजार पनि यही हो। आदेशले संविधानको अनुसूचीअनुसार स्थानीय तहले गर्ने कामको फेहरिस्त दिएको छ। तर त्यसका लागि न कर्मचारी उपलब्ध छन्, न कुनै रेकर्ड अभिलेख। खासगरी नवघोषित नगरपालिकाका वडा कार्यालयहरू प्राय: सबै रित्ता छन्।

यो आदेश अस्थायी हो। संसद्मा विचाराधीन स्थानीय शासनसम्बन्धी विधेयक पारित भएर कानुन बनेपछि यो औपचारिक रूपमा खारेज त हुन्छ तर यसका अधिकाश व्यवस्था र प्रावधानले नियमको रूप धारण गर्नेछन्। हो, विधिको शासन कायम गर्न लोकतन्त्रमा अझ बढी नियमकानुन आवश्यक पर्छ। तर जहाँ र जसले यसको प्रयोग गर्ने त्यसबाट निरपेक्ष रहेर नियमकानुन बनाउनुचाहिं कदापि लोकतान्त्रिक मान्न सकिन्न। हतारोका कारण अहिले जारी भएको आदेश केही अपवाद मान्ने हो भने पनि संसद्मा विचाधीन रहेको स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक पनि अहिले निर्वाचित भएका स्थानीय नेतृत्वको जानकारीभन्दा धेरै टाढा छ। बरु कर्मचारीको तहमा स्थानीय विकास मन्त्रालयले केही परामर्श आवश्यक देखेछ। राजनीतिक दलहरूले पनि यस विधेयकमा स्थानीय नेतृत्वसँग परामर्श, छलफल आवश्यक देखेनन्। काठमाडौंको संसद्मा सांसदहरूले यसको सुधार र परिमार्जनका लागि जे जति संशोधन हाले पनि, प्रयत्न गरे पनि स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वसँग परामर्श नगर्ने हो भने त्यो कानुनले स्थानीय लोकतन्त्रको मर्यादा गर्छ भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ हुन्न।
यो आदेशसँगै भर्खरै निर्वाचित भएका, खासगरी दोस्रो चरणमा निर्वाचन भएका स्थानीय नेतृत्वले राम्ररी सोच्न पनि नपाउँदै वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नुपर्ने अवस्था थियो। अधिकांश अवस्थामा एउटा रेडिमेड खाकामा त्यसको औपचारिकता पूरा गर्ने काम भएको छ। स्थानीय संसद् भनेर जुन वाहवाह गरिएको छ, संविधानमा त्यो निर्वाचनपूर्वकै गाउँ वा
नगरपरिषद्भन्दा फरक देख्न सकिएन। केन्द्रस्थित पार्टी हाइकमान्डले स्थानीय चुनावका लागि तयार गरिदिएको घोषणापत्रको उपादेयता प्रशासनिक आदेश र परिपत्रको पुलिन्दामा रुमलिन थालिसकेको छ।

स्थानीय स्वायत्त सरकारको सन्दर्भमा भक्तपुर नगरपालिकाको केही प्रयोग उदाहरणीय मान्न सकिन्छ। त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वले पहिलेदेखि नै भक्तपुर नगरको एउटा पृथक् परिकल्पनाकासाथ व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। सांस्कृतिक नगरको पहिचान हासिल गरेको छ। अहिलेको नेतृत्वले पनि यसलाई निरन्तरता दिँदै नगरपालिका आफैंले शिशु स्याहार केन्द्र, विद्यालय, स्वास्थ केन्द्र र नगर अस्पताल खोल्ने र चलाउने काम सराहनीय छ। ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका र अस्वस्थ नागरिकका लागि घरमै नर्सिङ सेवा पुर्‍याउने नीति र कार्यक्रम अर्को उदाहरणीय दृष्टान्त हो साथै नगरभित्र स्थानीय जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विकास निर्माणका कामलाई ठेक्कापट्टा र कमिसनको खेलमा छोड्नुभन्दा नागरिक सहभागिता र स्वामित्वमा सञ्चालन गर्नु अप्रजातान्त्रिक कदापि होइन। भक्तपुर नगरपालिकाको राजनीतिक नेतृत्वमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले लामो समयदेखि एकाधिपत्य कायम राख्दै आएको छ। तर यो आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट जनताले अनुमोदन गरेको कुरा हो। यसमा विमति राख्ने ठाउँ हँुदैन। हो, उसको राजनीतिक सिद्धान्त र मतसँग सबै सहमत हुनुपर्छ भन्ने होइन। त्यसमा असहमति राख्न सकिन्छ। तर उसका राम्रा कामलाई अरू पार्टी पछ्याउनै नहुने कुरा पनि होइन।

अन्त्यमा, एउटा रोचक सन्दर्भ जोडौं। धेरै वर्ष भइसक्यो, सन् १९९५ तिरको कुरा हो। एउटा दक्षिण एसियाली गोष्ठीको सिलसिलामा म श्रीलंकामा थिएँ। अपराह्नतिर क्यान्डी सहर घुम्दै गर्दा त्यहाँको एउटा पार्कमा पुगियो। मसँगै भारत र बंगलादेशका सहभागी मित्रहरू पनि थिए। पार्कमा सामान्यजस्तो देखिने एकजना मान्छे कहिले बत्तीको स्ट्यान्डमा धुलो झार्दै थिए त, कहिले आगन्तुकका लागि राखिएको बेन्च पुछ्दै थिए। सँगसँगै फूल र बोटबिरुवातर्फ पनि उनका हात पुग्थे। हामीलाई लागेको थियो, ती पार्क हेरचाहका लागि नियुक्त कुनै साधारण कर्मचारी होलान्। सायद हाम्रो अनुहार नयाँ लागेर होला, ती हाम्रा नजिक आए र अत्यन्त शिष्टतासाथ हाम्राबारेमा सोधपुछ गरे। म नेपालबाट आएको भनेपछि उनले काठमाडौंको मेयर पीएल सिंहलाई चिन्छु र भेटेको पनि छु भने। उनी रहेछन् क्यान्डी सहरका मेयर, नाम बिर्सिसकें। क्यान्डी श्रीलंकाको ठूलै र नाम चलेको सहरमा गनिन्छ। मेयरको कुर्सीमा बसेर नगरपालिकाको कार्यालयबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने उनका थुप्रै राजनीतिक र प्रशासनिक जिम्मेवारी थिए होलान्। तर एउटा मेयरका लागि सहरको सार्वजनिक पार्क कति महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेछ एउटा दृष्टान्त थियो त्यो। त्यस दिनदेखि उनले मेरो मनमा कहिल्यै नमेटिने गरी मेयरको एउटा रोलमोडेल छाडे। म अहिले पनि त्यस्तो एउटा मेयरको खोजीमा छु।

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७४ १५:२७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT