विनाशतिर जाने विकास–मार्ग

खोकनावासीको प्रश्न छ, जीवित सम्पदा नष्ट गर्दै सडक बनाउनु कसरी राष्ट्रिय र गौरवशाली विकास हुन सक्छ ?
राजेन्द्र महर्जन

काठमाडौँ — खाने तेल उत्पादनका लागि प्रख्यात ‘ख्वना’ (खोकना) आजभोलि अशान्त छ । एकातिर नेपाली सेना एक्स्काभेटरसहित तैनाथ छ । अर्काेतिर ‘ख्वनामि’ (खोकनावासी) ब्यानर र प्लेकार्डसहित धर्नामा खटिएका छन् । एकातिर छ राष्ट्रिय सेना, अर्काेतिर छन् स्थानीय जनता ।

एक–डेढ सातादेखि दुवै आम्ने–साम्ने छन्, एक–अर्कासँग निरन्तर वादविवादसँगै तनावमा छन् । सायद दुवैको रातको निद र दिनको चैन हराम छ । फागुन १९ शनिबारदेखि भिन्न खालको द्वन्द्व जारी छ, विकासका नाममा । हतियार भिर्ने नेपाली सेनाले लिएर गएको एक्स्काभेटर अचेल विकासको प्रतीक भएको छ । काठमाडौं र तराई जोड्ने ‘फास्ट–ट्रयाक’जस्तो राष्ट्रिय गौरवको विकासे काम गर्ने योजनासहित जुटेको सेनाले स्थानीय जनताको विरोध सामना गर्नु परिरहेको छ । उनीहरूको वादविवाद सुन्दा झट्ट लाग्न सक्छ, राष्ट्रिय गौरवको विकास निर्माणमा बाधा पुर्‍याएर स्थानीय जनताले विकास–विरोधी काम गर्दैछन् कि के हो ?

Yamaha

खोकना राष्ट्रिय धरोहर होइन ?
यही राष्ट्रका नागरिक ख्वनामिहरू विकास–विरोधी होइनन् । उनीहरूले ‘फास्ट–ट्रयाक’को ठेक्का दिइएको सेनासँग वादविवादको क्रममा राष्ट्रिय गौरवको विकास र त्यसको प्रक्रियामाथि जायज सवाल उठाएको देखिन्छ । उनीहरूको प्रश्न छ– गाउँको किनारमा सैनिक क्याम्प गाड्नुअघि सेनालाई ‘फास्ट–ट्रयाक’का लागि चाहिने स्थानीय जनताका खेत र जग्गा अधिग्रहण गर्न र तिनको मुआब्जासमेत दिन बाँकी रहेको तथ्य थाहा थिएन ? यस्तो योजनाले तहसनहस पार्ने नेपालको सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक सम्पदाबारे, खोकनाका स्थानीय जनताका बसोबास, जीविका र संस्कृति सम्बन्धी अधिकार हननबारे, विशेषत: नेवार समुदायलाई थातथलोबाटै विस्थापित गर्ने समस्याबारे अनभिज्ञ हुनु वा त्यसलाई बेवास्ता गर्नु उचित छ ?
आफ्नो जमिनमा धर्नामा बसेका खोकनाबासीको प्रश्न छ, राष्ट्रिय गौरवका विकास–निर्माण आयोजनाका नाममा हाम्रा जीवित सम्पदा नष्ट गर्दै सडक बनाउनु कसरी राष्ट्रिय र गौरवशाली विकास हुनसक्छ ? वातावरणविद् भूषण तुलाधरले प्रश्न उठाएझैं ती विकास निर्माणका आयोजनाभन्दा अत्यन्त पुरानो बस्ती खोकनाको अति सम्पन्न सभ्यता नै वास्तविक राष्ट्रिय गौरव होइन र ? ती जीवित सभ्यता र अमूल्य सम्पदा विनाश हुने सर्तमा बनाइने चौडा र छरिता सडक एवं अन्य भौतिक संरचनाले देशको कस्तो विकासे मूल्य, कस्तो सांस्कृतिक मान्यता र कस्तो राष्ट्रिय गौरव बोध गराउनेछ ? एकातिर सांस्कृतिक धरोहरको रक्षा, पर्यटनको विकास, सबै जातजातिका बासस्थान र ज्ञान संरक्षणको भाषण गर्ने, अर्काेतिर ती सबैको सत्यानाशको सर्तमा पनि जथाभावी सडक निर्माण र विस्तारको योजना लागु गर्ने † यसमा देखिएका अन्तरविरोधले विकास र समृद्धिको सपनामा वैचारिक र व्यावहारिक भ्वाङ पारेका छैनन् र ?

विकास भनेकै कसका लागि हो ?
भूकम्प पीडित खोकनाबासीसँग तनावमा फँसिरहेको सेनाको तर्कअनुसार विकासको बाटो त गुगल म्यापको आधारमा कम्प्युटरले तय गर्ने हो, विवादको छिनोफानो गर्ने निकाय पनि भद्रकालीमा रहेको सेनाको मुख्यालय हो । लाग्छ, एसियाली विकास बैंक र भारतीय कम्पनीले बनाएको डीपीआरको आधारमा बन्ने फास्ट–ट्रयाकले द्रुतगतिमा देशको चामत्कारिक आर्थिक विकास गर्नेछ । यति सुन्दर लोभलाग्दो राष्ट्रिय विकासको भव्य सपनासामु सानो गाउँठाउँको सांस्कृतिक सभ्यताको सुरक्षा, स्थानीय पुरातात्त्विक सम्पदाको संरक्षण, स्थानीय जनताको जीविकाको प्रत्याभूति, नीति–निर्णयमा जनसहभागिताको अधिकार तथा थातथलोबाट विस्थापन हुने नेवार–त्रासको कुनै मूल्य र महत्त्व छैन ।
सहरी विकास र प्रादेशिक योजनाका विज्ञ डा. पीताम्बर शर्माले साढे तीन दशकअघि नै अनेक सरकारी आवधिक विकास योजनामाथि प्रश्न उठाउँदै सोधेका थिए, ‘विकास भनेकै के हो, कहाँ र कसका लागि हो ? सडकको निर्माण र स्कुलको स्थापनामात्रै विकास होइन । विकास त्यसबेला सार्थक हुन्छ, जब सडकको निर्माणले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक लेनदेनलाई खँदिलो तुल्याउँछ वा एउटा गरिब गाउँमा स्कुलमात्रै होइन, नानीहरूलाई स्कुल पठाउने स्थितिसमेत सिर्जना गरिदिन्छ । विकास वाञ्छनीय भए पनि हाम्रो मुख्य चासो सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक यथास्थिति (स्टाटस–को) कायम राख्नु नै हो जस्तो लाग्छ ।’

आर्थिक र सामाजिक ढाँचा (स्ट्रक्चर), उत्पादन सम्बन्ध र केन्द्रीकृत निर्णय प्रक्रियालाई जस्ताको तस्तै राखेर गरिने विकासले विरोधाभास मात्रै बढाउने डा. शर्माको ठहरमा अहिले पनि संशोधन जरुरी छैन । किनभने गरिब देश सुहाउँदो हुनेगरी र बहुसंख्यक गरिब जनताको पक्षमा हुनेगरी, मानवीय र प्राकृतिक पर्यावरणको रक्षासँगै विभिन्न समुदायका सांस्कृतिक अधिकार सुरक्षा गर्नेगरी सर्वांगिण जनपक्षीय विकासको खाका कोर्नमा ‘समाजवाद उन्मुख’ देशका दल, नेता र विज्ञहरू पनि चुकेका छन्, पञ्चायत कालका मण्डलेहरूजस्तै ।

विकासे सपनाले गर्ने विनाश
डोजरे विकासको डिस्कोर्समा रमाएका दल, नेता, विज्ञ र जनताको मनमा गढेको ‘सडक–सपना’को गफ सुन्दा भयावह लाग्छ । यस्तो सपना कहिले फास्ट–ट्रयाक र मोनो रेलको रूपमा त कहिले उत्तरी–दक्षिणी सीमा जोड्ने सडक र लुम्बिनीसम्म चिनियाँ रेल विस्तारको रूपमा देखाइँदैछ । निजी गाडी र व्यापारका लागि उपयुक्त लामा, चौडा, फराकिला अनेक लेनका सडकको सपना नवउदारवादको मुकुन्डो लगाएको पुँजीवादका लागि प्रितीकर र सुन्दर लाग्न सक्छ, तर यसले गर्ने मानवीय, सांस्कृतिक र प्राकृतिक विनाश भने पटक्कै सुखद र प्रिय छैन । आफूलाई माक्र्सवादी र साम्यवादी भन्न रुचाउनेहरू पनि अनेक लेनका सडक भएका सिंगापुर र अमेरिकाको विकास–निर्माण देखेर मोहित हुने गरेको तथ्य काठमाडौं उपत्यकामा जथाभावी रूपमा गरिएका सडक विस्तारमा छर्लंगै देख्न पाइन्छ ।

एक जमानामा डा. बाबुराम भट्टराईले ‘दुई अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने आतुरीले सहरका टोल–छिमेक वा त्यहाँका बासिन्दाको स्वास्थ्य र सम्बन्ध–सूत्रको रत्तिभर विचार नगरी व्यापारको सजिलोका लागि सडक र सहर व्यवस्थित गर्ने निर्णय’ गरेका थिए । उनको निर्णयबारे नेपाल सम्बन्धी जानकार मानवशास्त्री मेरी डेसेनले राखेको मत यहाँ उल्लेखनीय छ, ‘काठमाडौँमा प्रगतिशील र विचारपूर्ण सहरी योजनाको त कुरै नगरौँ, तपाईं त मूलधारका सहरी योजनालाई समेत माथ गर्दै सहरलाई अलग–अलग उपक्षेत्रमा चिरा पार्ने एक्सप्रेस मार्ग बनाउनतिर लाग्नुभयो । यस प्रकारको सडक निर्माणबाट उत्पन्न हुने दीर्घकालीन नकारात्मक परिणाम दशकौँसम्म बढिरहनेछन्, जुन कुरा युरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका र दक्षिण अमेरिकामा गरिएका अनेक अध्ययनमा छर्लंगै देखिएको छ ।’

शक्ति संघर्ष र औपनिवेशीकरण
खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले सडक र रेलबाट विकास र समृद्धि सहितको समाजवाद आउने सपनाको पुडिया राष्ट्रवादी बजारमा बेच्नमा भव्य सफलता प्राप्त गरेका छन् । उनले निर्वाचनमा विजयी हुनासाथ हेलिकप्टरमा दलबलसहित विनाकारण रसुवागढी नाका यात्रा गरेका होइनन्, नत सोचविचार विना रंगीन सपना देखाएका हुन् । भट्टराईदेखि प्रचण्ड र ओलीसम्मले देखाएको सडक एवं रेलको विस्तार तथा समृद्धिको सपनामा देश, जनता र समाजवाद केन्द्रमा छन् कि छैनन्, मानवीय र प्राकृतिक पर्यावरणको चिन्तासहित पीताम्बर शर्मादेखि मेरी डेसेनसम्मले उठाएको मुख्य प्रश्न यही हो ।

‘लेटर फर बाबुराम’मा डेसेनले हेक्का दिलाएकी छन्, नेपालमा उत्तर–दक्षिण करिडोर सडकहरूको निर्माण चीन र भारतबीच अर्थात् विश्वका दुई विशाल अर्थतन्त्र बीचको ‘गतिशील पुल’को परिकल्पना कार्यान्वयन गरिए यसले नेपाललाई पुल होइन, बरु मरुभूमिकृत जमिनको एक टुक्रा वा सायद चीन र भारतबीच सैन्यकृत दसगजामा परिणत गर्नेछ । यसबाट नेपाल समृद्ध, स्वाधीन र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश बन्ने कुरै छैन । सडकहरू कुनै पनि देशमाथि प्रशासनिक प्रभुत्व कायम गरी स्रोतसाधन, उत्पादित वस्तु र श्रम बाहिर लैजाने माध्यमका रूपमा औपनिवेशीकरणका अभिन्न अङ्ग हुन् । प्रत्यक्ष औपनिवेशीकरण नै औपनिवेशीकरणको एकमात्र रूप होइन । अर्को कुरा, नेपालमा उत्तर–दक्षिण जोड्ने सडकहरू सजिलै दुईवटा क्षेत्रीय प्रभुत्ववादी शक्ति बीचको संघर्षका माध्यम बन्न सक्छन् ।

त्यसको मतलब सडक बनाउँदै नबनाउने, बाटो विस्तार पनि गर्दै नगर्ने भनेको पक्कै होइन । जथाभावी, व्यापक र चौतर्फी सडक निर्माण गर्दा त्यसको अवश्यम्भावी परिणामको रूपमा देखिने स्थानीय सांस्कृतिक–आर्थिक प्रणालीको विनाशलाई रोक्ने कसरी ? रेल र सडक निर्माणको नाममा निम्छरा मानवीय र पर्यावरणीय प्रणाली तहसनहस हुने समस्यालाई ध्यान दिने कसरी ? विकास र समृद्धिको लोभ्याउने नाराले छोपेर पुराना थातथलोबाट स्थानीय जनताको विस्थापन र आदिवासी जनजातिको परोक्ष जातीय संहार (एथ्निक क्लिनसिङ) हुने खतरालाई टाल्ने कसरी ? राज्य र त्यसका संयन्त्रले खोकनाजस्तो सानो गाउँमा सडक निर्माणमा देखिएको अधिग्रहण, न्यायोचित मुआब्जा, सांस्कृतिक सभ्यता, पुरातात्त्विक सम्पदा र जीवित संस्कृतिको रक्षासँग जोडिएका समस्या त सहजै समाधान गर्न सक्दैनन् भने बृहत् स्तरमा सडक र रेल निर्माणसँग जोडिने मानवीय प्रणाली, पर्यावरणीय प्रणाली र राष्ट्रिय सार्वभौमिकता सम्बन्धी सरोकारलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्लान् ? जे होस्, हामीलाई चाहिएको छ– विनाश नगर्ने विकास, विनाशको विकास नगर्ने समृद्धि अनि गरिब देश र गरिब जनतालाई केन्द्रमा राख्ने विकास र समृद्धि । अविकास र विनाशको विकास गर्ने सडक र रेल चाहिएको छैन । गाउँ–सहर–बस्ती र त्यहाँका बासिन्दालाई नै उजाड्ने द्रुतमार्ग एवं रेलमार्गको सपनाका राजनीतिक व्यापारी पनि चाहिएको छैन ।
ट्विटर : @rmaharjan72

Esewa Pasal

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७४ ०७:५६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कानुनी कारबाही होस्

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नारीप्रतिको थिचोमिचो, हिंसा र गैरकानुनी व्यवहार अन्त्यका लागि विश्वभरि अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाइरहँदा कैलालीमा बोक्सीको आरोपमा मरणासन्न हुनेगरी कुटाइ खाएकी राधा चौधरीको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

नेपालको संविधानमा महिलाका धेरै मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । तर सबै महिलाले सुरक्षाको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । कहिले बोक्सीको आरोपमा त कहिले छोरा नपाएको आरोपमा अनि कहिले दाइजो नल्याएको आरोपमा महिलाले शारीरिक, मानसिक र भौतिक सजाय पाइरहेका छन् । निर्मम खालका यातना घरपरिवार, समाज अनि राज्यले नै दिँदै आएको छ । विकास भनेर सडक, पुल र भौतिक संरचनालाई मात्र बुझ्ने नीति निर्माता र कार्यान्वयनकर्ताहरूलाई गतिलो जवाफ हो, यो घटना । अहिले पशु अधिकारको कुरा उठिरहेका बेला मानवअधिकारको लज्जास्पद व्यवहार देखिरहेका छौं, हाम्रो देशमा । मानवीय विकासका लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले सम्पूर्ण बजेट भौतिक संरचना निर्माणमा मात्र लगाएको हामीले देख्दै आएका छौं । जहाँ अहिले पनि मानवअधिकार विरुद्ध बोक्सी भनेर कुटिन्छ, बलात्कार गरिन्छ, दाइजो र छोरा नपाएको आरोप लगाएर घर निकाला गरिन्छ, अनि आत्महत्या गर्न बाध्य पारिन्छ । यस प्रकारलाई अमानवीय व्यवहार अन्त्य आवश्यक छ । यसका लागि प्रशासनले बोक्सीको आरोप लगाउनेदेखि कुट्ने र रमिता हेरेर हाँस्नेहरू समेतलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । अनि मात्र त्यस्तो घटना दोहोरिँदैन ।
– रामबहादुर पुन
जानकी गाउँपालिका–३, बाँके

***
कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका, देउकलीकी १८ वर्षीया राधा चौधरीलाई बोक्सीको आरोपमा ६ घन्टासम्म चरम यातना दिएको विषयले पुरा मुलुक तातेको छ, यतिबेला । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबाट कुटपिटमा संलग्नलाई कडा कारबाही गरिने उद्घोष भइसकेको अवस्थामा पीडितले न्याय पाउने आशा गरिएको छ । साथै ‘दोषीमाथि जघन्य अपराधको मुद्दा चलाइने’ आइतबार प्रकाशित खबरले स्थानीय प्रशासन र प्रादेशिक सरकार पनि यो मामलामा संवेदनशील बनेको मान्न सकिन्छ । यद्यपि यस्ता घटना बारम्बार दोहोरिने गरेको सन्दर्भमाथि सिंहावलोकन गर्दा जनता तातेपछि सरकार पनि ‘इँटाको जवाफ ढुंगाले’ भन्ने शैलीमा प्रस्तुत हुनुलाई मात्र स्थायी समाधान मान्न सकिंँदैन ।

मानिसको अन्तष्करणमा गाडिएर बसेका धर्म, संस्कार, विचार र मान्यताको प्रतिकार मुड्की वर्षाएको, लाठी चलाएको भरमा मात्र सम्भव देखिंँदैन । यस्ता कुसंस्कारमा लाग्ने अधिकांश व्यक्ति निर्धन, अशिक्षित, बेरोजगार र मिश्रित सामाजिक संरचनाभित्र बस्न नरुचाउने खालका हुन्छन् । त्यस बाहेक यदि मुलुकभित्र हुने हत्या, हिंसा, लुट्पाट्, बलात्कार, चोरी–डकैती समेतको लेखाजोखा गर्ने हो भने त्यसमा संलग्न धेरैजसो व्यक्ति निश्चित वर्ग र समुदायका हुने गरेको पाइन्छ । यसरी घोडाघोडी नगरपालिकाको घटनालाई समेत केन्द्रविन्दुमा राखेर विश्लेषण गर्दा समाजशास्त्र र मानवशास्त्रीय सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै परिवर्तनका लागि निरन्तर समाजको ढोका घचघच्याइरहनुपर्ने देखिन्छ । दोषीमाथिको कारबाहीमा भने सरकारले कहिल्यै खुट्टा कमाउनु हुँदैन ।
– डा. भुवनेश्वर शर्मा
चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

***
कैलालीको घोडाघोडी नपा वडा नं. ५ मा १८ वर्षीय किशोरी राधा चौधरीमाथि भएको दानवीय व्यवहारका बारे केही नलेखी बस्नै सकिएन । सञ्चार माध्यममा आएको भिडियो सही हो वा होइन ? भन्ने दुविधा परिरहेको अवस्थामा सोमबारको कान्तिपुर दैनिकको ३ पृष्ठमा प्रकाशित समाचारले आँसुका धारा रोकिएनन् । भोलेबाबाको नाममा अपराधको मुहान सिर्जना गर्ने कुख्यात अपराधी रामबहादुर चौधरीलाई तुरुन्त आजीवन जेल सजाय हुनुपर्छ । अपराधी रामबहादुर भोलेबाबा, यो नाम सुन्दा नै उदेक लाग्छ । प्रत्यक्षदर्शी र रामबहादुरका भरौटे, पछौटेहरूलाई पनि कडाभन्दा कडा सजाय हुनुपर्छ । राधा त देखिएकी एक महिला भइन्, यस्ता कैयौँले रामबहादुर जस्ता बदमासबाट यातना खेपिसकेछन् । कतारमा मान्छे मर्छ । बोक्सीको आरोपमा कैलालीमा अबोध नारीमाथि मरणासन्न हुनेगरी यातना दिइन्छ । यो वर्तमान समाज र मानवीय दृष्टिकोणले सबैभन्दा ठूलो अपराध हो । रामबहादुर भन्ने अपराधीले गाउँका ठूलाबडा भनाउँदाहरूको र स्थानीय तहको साथ पाएको समाचारबाट बुझिन्छ । त्यति ठूलो भिडभाडबाट एकजनालेपनि ती अबोध युवतीको पक्षमा बोल्ने प्रयास नगर्नुले कतै यो योजनाबद्ध रूपले गरिएको ताण्डव त होइन ? भन्ने शंका उब्जाएको छ । दुई महिना अघिसम्म साइकलमा पाउरोटी डुलाउने व्यक्ति कसरी भोलेबाबा भयो ? अनि साथ दिने स्मारिका चौधरी नारीमाथिको कलंक हो । उसलाई पनि आजीवन जेल पठाउनुपर्छ । बिहानको सात बजेदेखि सुरु भएको यातना दिने क्रम १२ बजेसम्म निरन्तर चलिरहँदा त्यहाँ उपस्थित मानव समुदायले चुइँक्क नबोल्नुलाई कसरी बुझ्ने ? एक अर्थमा ती सबै दोषी हुन् ।
– शिवप्रसाद घिमिरे
बानेश्वर, काठमाडौं

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७४ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT