नेपाली फिल्म उद्योगलाई भुटानी पाठ

राष्ट्रिय फिल्म नीति बनेको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु दु:खको कुरा हो ।
फूलमान वल

काठमाडौँ — ३ वर्षअघि भारतको नयाँदिल्लीमा भुटानी सञ्चारकर्मीहरूसँग १५ दिन सँगै अध्ययन गर्ने अवसर मिलेको थियो । मिडिया सम्बन्धी जामिया मिलिया युनिभर्सिटीको सानो कोर्सका क्रममा नेपाली र भुटानी सञ्चारकर्मीमाझ फिल्मबारे पनि कुराकानी चल्यो ।

भुटान सरकारले आफ्नो राष्ट्रिय पहिचान प्रबद्र्धनका लागि फिल्मलाई गतिलो सांस्कृतिक उत्पादनका रूपमा गरिरहेको प्रयोग र विकासको कथा सुन्दा हामी छक्क परेका थियौं र नेपाली फिल्म उद्योगसित तुलना गरेर मनमनै लज्जित भएका थियौं । केही दिन अघिमात्रै भुटानी नायिका उगेन छोदेनसित भेट भयो– काठमाडौंकै एउटा फिल्म फेस्टिभलमा । उनी आफैले लगानी र अभिनय गरेको फिल्म ‘दाङ्फु दिङ्फु’ (उहिले–उहिले) लिएर आएकी थिइन् । उनीसितको कुराकानीपछि फेरि दुई देशको फिल्म उद्योगको अवस्थिति, बजार अनि नीतिगत र व्यावहारिक दृष्टिकोण जस्ता विषयमा तुलना गर्न मन लाग्यो ।

Yamaha

खासमा भुटान, नेपाली फिल्म उद्योगको लागि गतिलो पाठ बन्न सक्छ । हाम्रोमा नेपाली भाषाको फिल्म बन्न थालेको साढे पाँच दशक नाघिसक्यो । बल्ल फिल्म सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बनाएका छौं र त्यो पनि राजनीतिक खिचातानी र अदृश्य चलखेलका कारण चलचित्र विकास बोर्डको कुनै कुनामा थन्किरहेको छ । भुटानले आफ्नै जोङ्खा भाषाको फिल्म बनाउन थालेको सन् १९९० पछि मात्रै हो । यतिबेला उसले आफ्नो फिल्ममा मौलिक अनुहार उतार्नमात्र हैन, राष्ट्रिय पहिचानका नाममा भुटानी संस्थापनलाई प्रबद्र्धन गर्ने सशक्त सांस्कृतिक माध्यमको रूपमा सफलता हासिल गर्दै गइरहेको छ । भुटानमा सरकारले फिल्म हल बनाउँछ र त्यहाँ आफ्नो भाषाको मात्रै फिल्म लाउँछ । उगेनका अनुसार १९९० पछि बनेका फिल्महरू भुटानी कथावस्तु, भाषा, संस्कृति र जीवन दर्शनमा आधारित छन् । यस्तै फिल्मलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यस अघि भुटानका नेसनल थिएटरहरूमा हलिउड/बलिउड फिल्म प्रदर्शन हुन्थ्यो । फिल्मले यति धेरै प्रभाव पार्‍यो कि भुटानी जनताको भाषा, जीवनशैली, संस्कृतिदेखि भेषभूषासम्म परिवर्तन हुन थाल्यो । त्यसपछि सरकारले थिएटरहरूमा भुटानी फिल्ममात्रै लाउने नीति अवलम्बन गर्‍यो, हलिउड–बलिउड हेर्न चाहनेले बजारबाट किनेर घरमा हेर्नसक्ने व्यवस्थासहित । नागरिक स्वतन्त्रतालाई हनन नगरी कसरी राष्ट्रिय स्वार्थलाई ‘सफ्ट पावर’ (सांस्कृतिक उत्पादन) मार्फत जगेर्ना गर्न सकिन्छ भन्ने यो अब्बल उदाहरण हो ।

अहिले राजधानी थिम्पुजस्तो सानो सहरमा ८ वटा ठूला फिल्म हल छन् । सरकारले हरेक जिल्लामा फिल्म हलहरू बनाइदिएको छ र अहिले संख्या बढाउने क्रम जारी छ । एउटा फिल्म कम्तीमा पनि ३ महिनासम्म हलमा प्रदर्शन हुन्छ । सरकारले फिल्म निर्माणका लागि सहुलियत ऋण व्यवस्था गरेको छ । बैंकले पनि धितोको रूपमा फिल्म प्रोजेक्ट नै लिएर लगानी उपलब्ध गराउँछ । यस बाहेक हरेक वर्ष राष्ट्रिय फिल्म प्रतियोगिता गरी ३ वटा उत्कृष्ट फिल्मलाई १६/१६ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्छ । वर्षमा ३५–४० वटा फिल्म निर्माण हुनु भनेको ७ लाखमात्रै जनसंख्या भएको भुटानका लागि निकै ठूलो उपलब्धि हो । नेपालमा वर्षेनि हलिउड र बलिउड फिल्मले करोडौं रुपैयाँ कमाएर बाहिर लान्छन् र नेपाली फिल्महरूले हलिउड र बलिउडपछि मात्रै बचेखुचेका थिएटरमा पालो पाउँछन् भन्ने सुन्दा उगेन तीनछक परिन् । एक सातामा हलिउड/ बलिउड गरी एक/एकवटा र दुई नेपाली गरी ४ वटा फिल्म रिलिज हुने र नेपाली फिल्मचाहिँ केही दिनमै हलबाट बाहिरिने दु:खदायी किस्सा त छँदैछ । हाम्रो फिल्म उद्योगको राष्ट्रिय चिनारी के हो ? प्रश्न उठ्छ ।

२०२० सालमा ‘आमा’बाट आफ्नै फिल्म उद्योग सुरु गरेको नेपालले लामो समय फिल्मलाई केवल मनोरञ्जनको साधन ठानिरह्यो । विशेषत: पञ्चायत कालमा व्यवस्थालाई प्रबद्र्धन गर्ने र नागरिकलाई भुलाउने माध्यमका रूपमा यसको प्रयोग गरियो । २०४६ पछिको खुला बजारमा नेपाली फिल्मले अलिकति उठ्ने कोसिस त गर्‍यो, तर उपयुक्त नीतिको अभावले यो थला पर्‍यो । बाहिरबाट ठूला र शक्तिशाली उत्पादनहरू निर्वाध भित्रिए, सांस्कृतिक नीति विनाको बबुरो देशमा भर्खरै हिँड्न थालेको हाम्रो फिल्मले प्रतिस्पर्धा गर्नै सकेन । यही बेला द्वन्द्वलाई पनि कारण मानियो । तर रोचक के भने हिन्दी र अंग्रेजी फिल्मका लागि द्वन्द्वले केही पनि फरक पारेन । त्यो ‘ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट’ समयमा सहरका हलहरू रंगीन नै बनिरहे ।

खासमा फिल्मको सन्दर्भमा राज्यले कहिल्यै पनि वैज्ञानिक धारणा बनाउन सकेन । हिन्दी फिल्मको प्रभाव रोक्न र नेपाली फिल्मलाई उद्योगको मान्यता दिलाउन भन्दै नागरिक स्तरमा केही अभियान भए । तर राज्यले कहिल्यै पनि समाज परिवर्तनमा सांस्कृतिक उत्पादन र वितरणले ठूलो प्रभाव र अर्थ राख्छ भन्ने बुझ्नै सकेन । केही सचेत फिल्मकर्मीको पहलस्वरूप राष्ट्रिय फिल्म नीति २०७१ बन्यो । सरकारले पारित पनि गर्‍यो । यो नीतिले फिल्मलाई सिर्जनशील, सांस्कृतिक र मनोरञ्जन उद्योगको रूपमा व्याख्या गर्दै नेपाली फिल्म उद्योगको आफ्नै मौलिक अनुहार बनाउनुपर्ने औंल्यायो । तर नीति बनेको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु निकै ठूलो दु:खको कुरा हो । राष्ट्रिय फिल्म नीति लागु नहुनुका पछाडि धेरै दृश्य–अदृश्य कारण छन् । प्रमुख कारण– फिल्म सम्बन्धी सरकारी निकायहरूमा राजनीतिक नियुक्ति हुँदै आएको छ, जसकारण ती थलोहरूमा बौद्धिक र विज्ञहरूको भन्दा पनि ‘भर्तिवाले’हरूको ‘रजगज’ चल्दै आएको छ । उनीहरू फिल्म नीति नै बुझ्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । फिल्म नीतिका प्रमुख मस्यौदाकार यादव खरेलले केही अघि सार्वजनिक रूपमै भने, ‘नेपाली फिल्म क्षेत्र सम्बद्ध संघ/संस्थामा लाग्नेहरूको बौद्धिक क्षमता निकै टिठलाग्दो छ ।’ यस्तो अवस्थामा फिल्मलाई सांस्कृतिक उत्पादनको रूपमा बुझ्ने र यसले ‘कल्चरल कमोडिटी’को रूपमा नेपाली राष्ट्रिय पहिचानलाई विश्वभर प्रबद्र्धन र व्यापार गर्न सक्छ भन्ने दूरदृष्टिको निर्माण कसरी हुनसक्छ ?

राष्ट्रिय फिल्म नीतिमा सकारात्मक विभेदको व्यवस्था छ । मातृभाषी फिल्मका लागि पनि हलको सुनिश्चिताको प्रावधान छ । लगानीकर्ताहरूका लागि बक्स अफिसको बस्दोबस्ती छ । विदेशी फिल्मको प्रभाव रोक्दै नेपाली फिल्म प्रबद्र्धनका योजना छन् । स्पष्ट छ– राष्ट्रिय फिल्म नीति लागु भयो भने हलिउड/बलिउडको व्यापार घट्नेछ । कुनै पनि नीतिगत व्यवधानविना नेपाली दर्शकमाथि नग्न ब्रह्मलुट मच्चाउँदै आएको गिरोहहरूको दृश्य/अदृश्य चलखेलले पनि फिल्म नीति कार्यान्वयनमा असर पारेको छ ।

भुटान सन् १९९० अघि जुन अवस्थामा थियो, आज हामी त्यही अवस्थामा छौं । हाम्रो भावी पुस्ता कस्तो खालको सांस्कृतिक प्रभाव र मनोविज्ञानसाथ हुर्किरहेको छ ? यो निकै जटिल प्रश्न हो । विश्वव्यापीकरणको यो समय हामीले सुझबुझपूर्ण तरिकाले फिल्मजस्ता सांस्कृतिक उत्पादनहरू दिन सक्यौं भने ‘ग्लोबल मार्केट’ हामीलाई पर्खिबसेको छ । आयातभन्दा निर्यातमुखी सांस्कृतिक उत्पादनले नै राष्ट्रिय पहिचानलाई सबल बनाउँछ । राष्ट्रिय फिल्म नीति–२०७१ ले स्पष्टसित यही बोलेको छ । राष्ट्रिय पहिचान प्रबद्र्धन गर्ने फिल्मलाई विशेष सहुलियत दिने व्यवस्थादेखि लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकास र प्रबद्र्धनमा फिल्मले योगदान दिनुपर्ने, सीमान्तकृतलाई मूल प्रवाहीकरणमा सघाउनुपर्ने, फिल्म लगानी कोष बनाउने जस्ता महत्त्वपूर्ण परिकल्पना छन् । रक्षा र विदेश मन्त्रालय भारतले चलाउने भुटानजस्तो देशले त फिल्ममा आफ्नो राष्ट्रिय पहिचान निर्माण गर्दैछ भने हामी के गरिरहेका छौं ?

Esewa Pasal

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७४ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नेपाल विकासको मार्गमा

आफ्नै परिवेश
झमक घिमिरे

काठमाडौँ — भर्खरै प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री बनेका शेरधन राईले आफ्नो प्रदेशलाई साँच्चै समृद्ध बनाउने उद्घोष गरेका छन् । उनले भनेका छन्, जलविद्युतको क्षेत्रमा हाम्रो प्रदेश निकै धनी छ । त्यसतर्फ प्रदेशको ध्यान जानुपर्छ । उनले भनेजस्तै प्रदेश नं. १ मा जलको सम्भाव्यता निकै छ ।

आवश्यकता छ त स्थानीय पुँजीको उचित लगानी । स्थानीय लगानीकर्ताहरूले पनि यो सोच्नुपर्‍यो कि सधैं अर्काको ठाउँमा लगानी गरेर आफ्नो ठाउँको विकास हुनसक्दैन । संघीय संरचनाको सिर्जना त्यसै गरिएको होइन । सबै ठाउँमा समान रूपले विकास निर्माण हुनुपर्छ भन्ने धारणाले गरिएको हो । सबै तहतप्काका जनताले सहज रूपमा राज्यका सुविधा कुनै झन्झटविना प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यको साथमा सिर्जना गरिएको हो ।

हाम्रा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको दिमागमा थुप्रै कुराहरू खेलिरहेका होलान् । यो प्रदेशलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउनबारे पनि उनको भिन्न सोच होला । तर यो प्रदेशको आफ्नै भौगोलिक विशिष्टता छ । सांस्कृतिक रूपमा, भाषिक रूपमा पनि यसको आफ्नै विशिष्टता छ । यहाँ हिमाल छ, पहाड छ, तराई पनि छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने साह्रै सुन्दर प्रदेश छ । तराईमा हरिया खेतका फाँटमा धान फुलेर झुल्ने, पहाडमा विभिन्न खालका फलफूलहरू फल्ने, अनि हिमालमा विभिन्न अनमोल जडीबुटी मात्र पाइने होइन, पर्यटनको विकासको निकै सम्भावना छ । हाम्रा नेपाली युवा जनशक्तिलाई यहीं रोजगारको सिर्जना गर्न सक्ने हो भने यो देशको मुहार फेरिन लामो समय लाग्दैन । हाम्रा खोलानालाबाट बिजुली पर्याप्त निकाल्न सकिन्छ भने पाखापखेराबाट आन्तरिक पर्यटनको प्रबद्र्धन गर्न सकिन्छ । तिनको सौन्दर्यताबाट व्यवस्थित रूपमा व्यवस्थापन गर्नसक्ने हो भने, यसको प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरूको प्रचार–प्रसार गर्नसक्ने हो भने पर्यटन व्यवसायबाट पनि यस प्रदेशले निकै फाइदा लिन सक्छ । यस प्रदेशमा विभिन्न कृषि उत्पादनहरू हुन्छन् । यो प्रदेशका मान्छेहरू खाद्यान्नमा विस्तारै आत्मनिर्भर बन्दै जाने सम्भावना पनि छ । खाँचो छ त देशलाई समृद्ध बनाउने इच्छाशक्ति र युवाशक्तिको ।

युवा जनशक्ति विना यो प्रदेशमा मात्र होइन, देशै बन्दैन । अर्काको देशमा बगाउने रगत–पसिना यहीं बगाउने वातावरणको सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । यो प्रत्येक प्रदेशका सरकारहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ । हाम्रा प्रादेशिक सरकारहरूको मुख्य उद्देश्य भनेको वर्षौं विदेशिले लाखौं युवा जनशक्तिलाई यहीं देशमा रोकेर तिनलाई यही आफ्नो श्रम र शक्तिको प्रयोग गर्न लगाउनु हो । जब देशलाई माया गर्छौं भने आफ्नो श्रम, शक्तिको यही धर्तीमा खर्चिनुपर्छ । रगत–पसिना यहीं बगाउनुपर्छ । हाम्रा राजनीतिक नेताहरूले स्वीटजरल्यान्ड बनाउने सपना देखेर मात्र हँुदैन । भाषणमा फलाकेर मात्र हुँदैन । त्यसका लागि हाम्रो देशको भौगोलिक संरचना कस्तो छ ? कुन ठाउँमा के गर्दा राम्रो हुन्छ ? यसको स्पष्ट खाका कोरेर त्यसमा लाग्नुपर्‍यो । अनि मात्र स्वीटजरल्यान्डभन्दाराम्रो देश बन्छ, नेपाल । त्यसैले नेपालका राजनीतिज्ञहरूको दिमागमा अहिले के कुरा खेलिरहेको छ, कुन्नि । तर यिनको दिमागले अब राष्ट्रिय समृद्धिको पक्षमा सोचोस् ।

राष्ट्र कसरी उन्नति प्रगतिको बाटोमा अगाडि बढ्छ भन्ने पक्षमा सोचोस्, कसरी समृद्ध राष्ट्र बनाउने सन्दर्भमा सोचोस् । स्थानीय तहका सरकारहरूले पनि कहाँ के गर्दा उचित हुन्छ, त्यसको पहिचान गरुन् । राष्ट्र भनेको एकैचोटी ठूलो कुरा गरेर बन्ने होइन, साना–साना कुराबाटै ठूलो कुरा बन्ने हो । अर्थात् स्थानीय नागरिकहरूको साथ र सहयोगबिना कसैले समृद्धिको सपना देख्दै नदेखे पनि हुन्छ । त्यसैले विकास निर्माणका अभियानमा कसरी जनसहभागिता जुट्न सक्छ भन्नेतर्फ पनि हाम्रा राजनीतिकर्मीहरूले सोच्न आवश्यक छ । हाम्रा प्रदेश नं. १ का माननीय मुख्यमन्त्री राईले यसतर्फ सोचेका छन् कि छैनन् ? जुन उद्घोष गरेका छन्, त्यो अब विस्तारै कार्यान्वयनतर्फ लैजालान् भन्ने आस छ । यो जनताको आसलाई पुरा गरेनन् भने उनको छविमा दाग लाग्नेमात्र होइन, संघीयतामाथि नै प्रश्नचिन्ह लाग्नेछ । त्यसैले हाम्रा सबै प्रदेश सरकारका प्रमुखहरूले आफ्ना प्रदेशहरूलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ सोचुन् र त्यसतर्फ तीव्र गतिमा काम गरुन् । यस विषयमा केन्द्र सरकारको पनि अनावश्यक हस्तक्षेप नहोस्, साथ र सहयोगले नेपाल विकासको मार्गमा हिँड्न सकोस् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७४ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT