शक्तिशाली सरकारको निहितार्थ

सम्पादकीय

काठमाडौँ — मुलुकले पहिलोपटक तीन चौथाइ समर्थनको शक्तिशाली सरकार पाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अधिकांश दलले विश्वासको मत दिँदा प्रतिपक्षमा नेपाली कांग्रेस एक्लै परेको छ ।

पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक समीकरणले प्रतिपक्षी दलले महाअभियोग, अविश्वासलगायतका विशेष प्रस्ताव राख्नै नसक्ने गरी सरकारलाई शक्तिशाली बनाएको हो । धेरै दलको समर्थनसहित सरकार शक्तिशाली बन्दा आम नागरिकमा सुशासन, विकास र समृद्धिका आकांक्षा पनि स्वाभाविक रूपमा बढेका छन् । तीन चौथाइ समर्थनले सरकारको कार्यसम्पादनलाई जति सहज बनाइदिएको छ, बढेर गएका अपेक्षा पूरा गर्ने चुनौती पनि उति नै थपिदिएको छ । सँगै, कमजोर प्रतिपक्ष रहेको मौकामा सरकार स्वेच्छाचारी बन्ने त होइन भन्ने संशय पनि प्रकट हुन थालेको छ ।

सुविधाजनक बहुमतमा रहेको वाम गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीलाई संविधान निर्माणका बखत एमालेसँग तिक्त सम्बन्धमा देखिएका संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीले पनि समर्थन गरेपछि तीन चौथाइ मत सम्भव भएको हो । प्रधानमन्त्री बनेको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार आइतबार प्रतिनिधिसभामा भएको मतदानमा पक्षमा २ सय ८ र विपक्षमा ६० मत परेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद्मा स्वतन्त्र हैसियतमा रहेका राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले पनि विश्वासको मत दिएका छन् । सरकारमा अहिले वाम गठबन्धनका दुई दल एमाले र माओवादी केन्द्र मात्र सहभागी छन् । फोरम र राजपाको विश्वासको मत एवं सरकारमा समेत सहभागी हुने सम्भावनाले दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि अल्झिएको संविधान संशोधनको आकांक्षा पनि सम्बन्धित समुदायमा ब्युँताएको छ । यो आकांक्षा सम्बोधन गर्नु सरकारलाई थपिएको नयाँ चुनौती र अवसर हो ।

पार्टी एकता उन्मुख वाम गठबन्धनसँग सहज बहुमत हुँदाहुँदै अरू दल समेटेर दुई तिहाइ जुटाएपछि सरकार स्वेच्छाचारी बन्ने त होइन भन्ने संशय खास गरी प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसमा बढेको छ । प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई साथमै लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने अर्को चुनौती सरकारसामु छ । प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले संसद्मा विश्वासको मत लिने क्रममा बोल्दै आफू दमनकारी शासक हुन नखोजेको प्रस्टोक्ति दिएका छन् । आफूले पाएको बहुमत मुलुक एकजुट भएर अघि बढ्न लागेको सकारात्मक सन्देशका लागि रहेको उनको दाबी छ । उनले सरकार विकासको अग्रणी, भ्रष्टाचारविरोधी र सदाचारको अभियन्ता हुने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् । यी दाबी र प्रतिबद्धताको परीक्षा सुरु भइसकेको छ । उनले आफ्ना प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कति उतार्न सक्छन्, त्यसले प्रधानमन्त्री ओलीको मात्र नभएर उनको पार्टीको राजनीतिक भविष्यसमेत निक्र्योल गर्न सक्नेछ ।

यति बेला केन्द्र सरकार तथा छवटा प्रदेश सरकारलाई दुई तिहाइ बहुमत र अधिकांश स्थानीय सरकारमा पकड रहेको अद्वितीय अवसर नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्राप्त भएको छ । यो भनेको विगतमा नागरिकमाझ देखाइएका सपनालाई यथार्थमा बदल्ने उपयुक्त समय हो । यो सरकारसँग जटिल राजनीतिक मुद्दा वा अन्य कुनै कारण देखाएर बहानाबाजी गर्ने ठाउँसमेत छैन । दुई तिहाइ बहुमत हुनु भनेको सरकारलाई स्वतन्त्र र निर्भीक रूपमा काम गर्ने हैसियत प्राप्त हुनु हो । त्यो हैसियत प्राप्ति संवैधानिक र नैतिक मूल्यमान्यताभन्दा बाहिर गएर स्वेच्छाचारिता अभ्यास गर्नलाई होइन । त्यसैले सरकारमा निहित दुई तिहाइ बहुमतको शक्ति दुरुपयोग नहोस् भन्नका लागि प्रधानमन्त्री ओली विशेष सतर्क रहनुपर्छ । विकास, सुशासन र समृद्धिको जनआकांक्षा सम्बोधन गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने अर्जुनदृष्टिका साथ सरकार अघि बढ्नुपर्छ । संघीयता कार्यान्वयनको यो चुनौतीपूर्ण समयमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भइरहेको अलमलबाट सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्लाई पनि जतिसक्दो छिटो पूर्णता दिन आवश्यक छ । र, जे–जस्ता प्रतिबद्धता उनले जाहेर गरेका छन्, त्यसको प्राप्तितर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७४ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाली फिल्म उद्योगलाई भुटानी पाठ

राष्ट्रिय फिल्म नीति बनेको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु दु:खको कुरा हो ।
फूलमान वल

काठमाडौँ — ३ वर्षअघि भारतको नयाँदिल्लीमा भुटानी सञ्चारकर्मीहरूसँग १५ दिन सँगै अध्ययन गर्ने अवसर मिलेको थियो । मिडिया सम्बन्धी जामिया मिलिया युनिभर्सिटीको सानो कोर्सका क्रममा नेपाली र भुटानी सञ्चारकर्मीमाझ फिल्मबारे पनि कुराकानी चल्यो ।

भुटान सरकारले आफ्नो राष्ट्रिय पहिचान प्रबद्र्धनका लागि फिल्मलाई गतिलो सांस्कृतिक उत्पादनका रूपमा गरिरहेको प्रयोग र विकासको कथा सुन्दा हामी छक्क परेका थियौं र नेपाली फिल्म उद्योगसित तुलना गरेर मनमनै लज्जित भएका थियौं । केही दिन अघिमात्रै भुटानी नायिका उगेन छोदेनसित भेट भयो– काठमाडौंकै एउटा फिल्म फेस्टिभलमा । उनी आफैले लगानी र अभिनय गरेको फिल्म ‘दाङ्फु दिङ्फु’ (उहिले–उहिले) लिएर आएकी थिइन् । उनीसितको कुराकानीपछि फेरि दुई देशको फिल्म उद्योगको अवस्थिति, बजार अनि नीतिगत र व्यावहारिक दृष्टिकोण जस्ता विषयमा तुलना गर्न मन लाग्यो ।

खासमा भुटान, नेपाली फिल्म उद्योगको लागि गतिलो पाठ बन्न सक्छ । हाम्रोमा नेपाली भाषाको फिल्म बन्न थालेको साढे पाँच दशक नाघिसक्यो । बल्ल फिल्म सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बनाएका छौं र त्यो पनि राजनीतिक खिचातानी र अदृश्य चलखेलका कारण चलचित्र विकास बोर्डको कुनै कुनामा थन्किरहेको छ । भुटानले आफ्नै जोङ्खा भाषाको फिल्म बनाउन थालेको सन् १९९० पछि मात्रै हो । यतिबेला उसले आफ्नो फिल्ममा मौलिक अनुहार उतार्नमात्र हैन, राष्ट्रिय पहिचानका नाममा भुटानी संस्थापनलाई प्रबद्र्धन गर्ने सशक्त सांस्कृतिक माध्यमको रूपमा सफलता हासिल गर्दै गइरहेको छ । भुटानमा सरकारले फिल्म हल बनाउँछ र त्यहाँ आफ्नो भाषाको मात्रै फिल्म लाउँछ । उगेनका अनुसार १९९० पछि बनेका फिल्महरू भुटानी कथावस्तु, भाषा, संस्कृति र जीवन दर्शनमा आधारित छन् । यस्तै फिल्मलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यस अघि भुटानका नेसनल थिएटरहरूमा हलिउड/बलिउड फिल्म प्रदर्शन हुन्थ्यो । फिल्मले यति धेरै प्रभाव पार्‍यो कि भुटानी जनताको भाषा, जीवनशैली, संस्कृतिदेखि भेषभूषासम्म परिवर्तन हुन थाल्यो । त्यसपछि सरकारले थिएटरहरूमा भुटानी फिल्ममात्रै लाउने नीति अवलम्बन गर्‍यो, हलिउड–बलिउड हेर्न चाहनेले बजारबाट किनेर घरमा हेर्नसक्ने व्यवस्थासहित । नागरिक स्वतन्त्रतालाई हनन नगरी कसरी राष्ट्रिय स्वार्थलाई ‘सफ्ट पावर’ (सांस्कृतिक उत्पादन) मार्फत जगेर्ना गर्न सकिन्छ भन्ने यो अब्बल उदाहरण हो ।

अहिले राजधानी थिम्पुजस्तो सानो सहरमा ८ वटा ठूला फिल्म हल छन् । सरकारले हरेक जिल्लामा फिल्म हलहरू बनाइदिएको छ र अहिले संख्या बढाउने क्रम जारी छ । एउटा फिल्म कम्तीमा पनि ३ महिनासम्म हलमा प्रदर्शन हुन्छ । सरकारले फिल्म निर्माणका लागि सहुलियत ऋण व्यवस्था गरेको छ । बैंकले पनि धितोको रूपमा फिल्म प्रोजेक्ट नै लिएर लगानी उपलब्ध गराउँछ । यस बाहेक हरेक वर्ष राष्ट्रिय फिल्म प्रतियोगिता गरी ३ वटा उत्कृष्ट फिल्मलाई १६/१६ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्छ । वर्षमा ३५–४० वटा फिल्म निर्माण हुनु भनेको ७ लाखमात्रै जनसंख्या भएको भुटानका लागि निकै ठूलो उपलब्धि हो । नेपालमा वर्षेनि हलिउड र बलिउड फिल्मले करोडौं रुपैयाँ कमाएर बाहिर लान्छन् र नेपाली फिल्महरूले हलिउड र बलिउडपछि मात्रै बचेखुचेका थिएटरमा पालो पाउँछन् भन्ने सुन्दा उगेन तीनछक परिन् । एक सातामा हलिउड/ बलिउड गरी एक/एकवटा र दुई नेपाली गरी ४ वटा फिल्म रिलिज हुने र नेपाली फिल्मचाहिँ केही दिनमै हलबाट बाहिरिने दु:खदायी किस्सा त छँदैछ । हाम्रो फिल्म उद्योगको राष्ट्रिय चिनारी के हो ? प्रश्न उठ्छ ।

२०२० सालमा ‘आमा’बाट आफ्नै फिल्म उद्योग सुरु गरेको नेपालले लामो समय फिल्मलाई केवल मनोरञ्जनको साधन ठानिरह्यो । विशेषत: पञ्चायत कालमा व्यवस्थालाई प्रबद्र्धन गर्ने र नागरिकलाई भुलाउने माध्यमका रूपमा यसको प्रयोग गरियो । २०४६ पछिको खुला बजारमा नेपाली फिल्मले अलिकति उठ्ने कोसिस त गर्‍यो, तर उपयुक्त नीतिको अभावले यो थला पर्‍यो । बाहिरबाट ठूला र शक्तिशाली उत्पादनहरू निर्वाध भित्रिए, सांस्कृतिक नीति विनाको बबुरो देशमा भर्खरै हिँड्न थालेको हाम्रो फिल्मले प्रतिस्पर्धा गर्नै सकेन । यही बेला द्वन्द्वलाई पनि कारण मानियो । तर रोचक के भने हिन्दी र अंग्रेजी फिल्मका लागि द्वन्द्वले केही पनि फरक पारेन । त्यो ‘ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट’ समयमा सहरका हलहरू रंगीन नै बनिरहे ।

खासमा फिल्मको सन्दर्भमा राज्यले कहिल्यै पनि वैज्ञानिक धारणा बनाउन सकेन । हिन्दी फिल्मको प्रभाव रोक्न र नेपाली फिल्मलाई उद्योगको मान्यता दिलाउन भन्दै नागरिक स्तरमा केही अभियान भए । तर राज्यले कहिल्यै पनि समाज परिवर्तनमा सांस्कृतिक उत्पादन र वितरणले ठूलो प्रभाव र अर्थ राख्छ भन्ने बुझ्नै सकेन । केही सचेत फिल्मकर्मीको पहलस्वरूप राष्ट्रिय फिल्म नीति २०७१ बन्यो । सरकारले पारित पनि गर्‍यो । यो नीतिले फिल्मलाई सिर्जनशील, सांस्कृतिक र मनोरञ्जन उद्योगको रूपमा व्याख्या गर्दै नेपाली फिल्म उद्योगको आफ्नै मौलिक अनुहार बनाउनुपर्ने औंल्यायो । तर नीति बनेको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु निकै ठूलो दु:खको कुरा हो । राष्ट्रिय फिल्म नीति लागु नहुनुका पछाडि धेरै दृश्य–अदृश्य कारण छन् । प्रमुख कारण– फिल्म सम्बन्धी सरकारी निकायहरूमा राजनीतिक नियुक्ति हुँदै आएको छ, जसकारण ती थलोहरूमा बौद्धिक र विज्ञहरूको भन्दा पनि ‘भर्तिवाले’हरूको ‘रजगज’ चल्दै आएको छ । उनीहरू फिल्म नीति नै बुझ्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । फिल्म नीतिका प्रमुख मस्यौदाकार यादव खरेलले केही अघि सार्वजनिक रूपमै भने, ‘नेपाली फिल्म क्षेत्र सम्बद्ध संघ/संस्थामा लाग्नेहरूको बौद्धिक क्षमता निकै टिठलाग्दो छ ।’ यस्तो अवस्थामा फिल्मलाई सांस्कृतिक उत्पादनको रूपमा बुझ्ने र यसले ‘कल्चरल कमोडिटी’को रूपमा नेपाली राष्ट्रिय पहिचानलाई विश्वभर प्रबद्र्धन र व्यापार गर्न सक्छ भन्ने दूरदृष्टिको निर्माण कसरी हुनसक्छ ?

राष्ट्रिय फिल्म नीतिमा सकारात्मक विभेदको व्यवस्था छ । मातृभाषी फिल्मका लागि पनि हलको सुनिश्चिताको प्रावधान छ । लगानीकर्ताहरूका लागि बक्स अफिसको बस्दोबस्ती छ । विदेशी फिल्मको प्रभाव रोक्दै नेपाली फिल्म प्रबद्र्धनका योजना छन् । स्पष्ट छ– राष्ट्रिय फिल्म नीति लागु भयो भने हलिउड/बलिउडको व्यापार घट्नेछ । कुनै पनि नीतिगत व्यवधानविना नेपाली दर्शकमाथि नग्न ब्रह्मलुट मच्चाउँदै आएको गिरोहहरूको दृश्य/अदृश्य चलखेलले पनि फिल्म नीति कार्यान्वयनमा असर पारेको छ ।

भुटान सन् १९९० अघि जुन अवस्थामा थियो, आज हामी त्यही अवस्थामा छौं । हाम्रो भावी पुस्ता कस्तो खालको सांस्कृतिक प्रभाव र मनोविज्ञानसाथ हुर्किरहेको छ ? यो निकै जटिल प्रश्न हो । विश्वव्यापीकरणको यो समय हामीले सुझबुझपूर्ण तरिकाले फिल्मजस्ता सांस्कृतिक उत्पादनहरू दिन सक्यौं भने ‘ग्लोबल मार्केट’ हामीलाई पर्खिबसेको छ । आयातभन्दा निर्यातमुखी सांस्कृतिक उत्पादनले नै राष्ट्रिय पहिचानलाई सबल बनाउँछ । राष्ट्रिय फिल्म नीति–२०७१ ले स्पष्टसित यही बोलेको छ । राष्ट्रिय पहिचान प्रबद्र्धन गर्ने फिल्मलाई विशेष सहुलियत दिने व्यवस्थादेखि लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकास र प्रबद्र्धनमा फिल्मले योगदान दिनुपर्ने, सीमान्तकृतलाई मूल प्रवाहीकरणमा सघाउनुपर्ने, फिल्म लगानी कोष बनाउने जस्ता महत्त्वपूर्ण परिकल्पना छन् । रक्षा र विदेश मन्त्रालय भारतले चलाउने भुटानजस्तो देशले त फिल्ममा आफ्नो राष्ट्रिय पहिचान निर्माण गर्दैछ भने हामी के गरिरहेका छौं ?

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७४ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्