कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

शक्तिशाली सरकारको निहितार्थ

सम्पादकीय

काठमाडौँ — मुलुकले पहिलोपटक तीन चौथाइ समर्थनको शक्तिशाली सरकार पाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अधिकांश दलले विश्वासको मत दिँदा प्रतिपक्षमा नेपाली कांग्रेस एक्लै परेको छ ।

पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक समीकरणले प्रतिपक्षी दलले महाअभियोग, अविश्वासलगायतका विशेष प्रस्ताव राख्नै नसक्ने गरी सरकारलाई शक्तिशाली बनाएको हो । धेरै दलको समर्थनसहित सरकार शक्तिशाली बन्दा आम नागरिकमा सुशासन, विकास र समृद्धिका आकांक्षा पनि स्वाभाविक रूपमा बढेका छन् । तीन चौथाइ समर्थनले सरकारको कार्यसम्पादनलाई जति सहज बनाइदिएको छ, बढेर गएका अपेक्षा पूरा गर्ने चुनौती पनि उति नै थपिदिएको छ । सँगै, कमजोर प्रतिपक्ष रहेको मौकामा सरकार स्वेच्छाचारी बन्ने त होइन भन्ने संशय पनि प्रकट हुन थालेको छ ।

सुविधाजनक बहुमतमा रहेको वाम गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीलाई संविधान निर्माणका बखत एमालेसँग तिक्त सम्बन्धमा देखिएका संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीले पनि समर्थन गरेपछि तीन चौथाइ मत सम्भव भएको हो । प्रधानमन्त्री बनेको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार आइतबार प्रतिनिधिसभामा भएको मतदानमा पक्षमा २ सय ८ र विपक्षमा ६० मत परेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद्मा स्वतन्त्र हैसियतमा रहेका राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले पनि विश्वासको मत दिएका छन् । सरकारमा अहिले वाम गठबन्धनका दुई दल एमाले र माओवादी केन्द्र मात्र सहभागी छन् । फोरम र राजपाको विश्वासको मत एवं सरकारमा समेत सहभागी हुने सम्भावनाले दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि अल्झिएको संविधान संशोधनको आकांक्षा पनि सम्बन्धित समुदायमा ब्युँताएको छ । यो आकांक्षा सम्बोधन गर्नु सरकारलाई थपिएको नयाँ चुनौती र अवसर हो ।

पार्टी एकता उन्मुख वाम गठबन्धनसँग सहज बहुमत हुँदाहुँदै अरू दल समेटेर दुई तिहाइ जुटाएपछि सरकार स्वेच्छाचारी बन्ने त होइन भन्ने संशय खास गरी प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसमा बढेको छ । प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई साथमै लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने अर्को चुनौती सरकारसामु छ । प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले संसद्मा विश्वासको मत लिने क्रममा बोल्दै आफू दमनकारी शासक हुन नखोजेको प्रस्टोक्ति दिएका छन् । आफूले पाएको बहुमत मुलुक एकजुट भएर अघि बढ्न लागेको सकारात्मक सन्देशका लागि रहेको उनको दाबी छ । उनले सरकार विकासको अग्रणी, भ्रष्टाचारविरोधी र सदाचारको अभियन्ता हुने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् । यी दाबी र प्रतिबद्धताको परीक्षा सुरु भइसकेको छ । उनले आफ्ना प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कति उतार्न सक्छन्, त्यसले प्रधानमन्त्री ओलीको मात्र नभएर उनको पार्टीको राजनीतिक भविष्यसमेत निक्र्योल गर्न सक्नेछ ।

यति बेला केन्द्र सरकार तथा छवटा प्रदेश सरकारलाई दुई तिहाइ बहुमत र अधिकांश स्थानीय सरकारमा पकड रहेको अद्वितीय अवसर नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्राप्त भएको छ । यो भनेको विगतमा नागरिकमाझ देखाइएका सपनालाई यथार्थमा बदल्ने उपयुक्त समय हो । यो सरकारसँग जटिल राजनीतिक मुद्दा वा अन्य कुनै कारण देखाएर बहानाबाजी गर्ने ठाउँसमेत छैन । दुई तिहाइ बहुमत हुनु भनेको सरकारलाई स्वतन्त्र र निर्भीक रूपमा काम गर्ने हैसियत प्राप्त हुनु हो । त्यो हैसियत प्राप्ति संवैधानिक र नैतिक मूल्यमान्यताभन्दा बाहिर गएर स्वेच्छाचारिता अभ्यास गर्नलाई होइन । त्यसैले सरकारमा निहित दुई तिहाइ बहुमतको शक्ति दुरुपयोग नहोस् भन्नका लागि प्रधानमन्त्री ओली विशेष सतर्क रहनुपर्छ । विकास, सुशासन र समृद्धिको जनआकांक्षा सम्बोधन गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने अर्जुनदृष्टिका साथ सरकार अघि बढ्नुपर्छ । संघीयता कार्यान्वयनको यो चुनौतीपूर्ण समयमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भइरहेको अलमलबाट सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्लाई पनि जतिसक्दो छिटो पूर्णता दिन आवश्यक छ । र, जे–जस्ता प्रतिबद्धता उनले जाहेर गरेका छन्, त्यसको प्राप्तितर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७४ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?