ओली सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कुरा

देशले तीन वर्षका लागि कडा आर्थिक अनुशासनको माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले दृढ इच्छासाथ यति गर्न सक्नुभयो भने लोकतन्त्र, संघीयता सुदृढ हुन्छ ।
भरतमोहन अधिकारी

काठमाडौँ — एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र सम्मिलित बहुमतको सरकार निर्माण भएको छ । ६ वटा प्रदेशमा वाम गठबन्धनको बहुमतको र अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिकामाा पनि वाम गठबन्धनको बहुमत आजको राजनीतिक स्थिति हो ।

यो नेपालको वाम आन्दोलनको मात्र होइन, आधुनिक नेपालको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटना हो । आज देश पुरा वाममय भएको छ । वाम गठबन्धनको लागि देशभित्र र बाहिर अनुकूल स्थिति छ । देशभित्र जनता शान्ति, सुशासन र छिटो आर्थिक विकास खोजिरहेका छन् । विदेशमा हाम्रा दुई छिमेकीहरू सहयोगको हात बढाइरहेका छन् । देश विकास गर्ने यस्तो अनुकूल अवस्था पहिले कहिल्यै थिएन । अर्कोतर्फ गठबन्धन सरकारको सामुन्ने चुनौती पनि गम्भीर छन् । शान्ति, समृद्धि र सुशासनको नयाँ इतिहास निर्माण गर्न सकिन्छ । यसका लागि ओली सरकारले निम्न कुरामा ध्यान दिनु पर्नेछ । ओली सरकारको पहिलो काम संविधान कार्यान्वयन नै हो । अहिले ३ तहको सरकार आइसकेको छ । संघीयताको ढाँचा आएको छ । ३ तहबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने, स्थानीय सरकार जसलाई हामी घरदैलोको सरकार भन्छौं, यसलाई साधनस्रोत उपलब्ध गराउँदै जनताको काम र स्थानीय विकासमा लाग्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । यिनले राम्रो काम गरी जनताको मन जितेमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुरक्षित हुन्छ । प्रदेश भनेको त हाम्रो लागि पूर्णतया नौलो कुरा हो । प्रदेशमा अहिले जननिर्वाचित व्यवस्थापिका र निर्वाचित सरकार छ । अरू केही छैन । प्रदेशलाई केन्द्रीय सरकार सञ्चालन र आफ्नो प्रदेशमा विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । सुरु–सुरुको बेला हो, अहिलेदेखि राम्रो गरे राम्रो हुँदै जान्छ, तर मतभेद भएमा यसले पछि ठूलो समस्या बनाउन सक्छ । संघीयतालाई सफल बनाउन यसतर्फ विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।

हाम्रो देशमा राणाशासन र शाही शासनको लामो कालमा सत्ताधारीले जहिले पनि विभेदको राजनीति गरे । जातिहरूबीच विभेद, महिला–पुरुषबीच विभेद, पूर्व–पश्चिमबीच विभेद, साना किसान, कमैया, सुकम्बासी, हलीप्रति विभेद, दलितमाथि विभेद, पहाडे र मधेसीबीच विभेद गरी समाजलाई विभाजित गरी आफ्नो हैकम चलाए । यी विभेदलाई अन्त्य गर्दै जाने कामको सुरुवात प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएदेखि नै भइरहेकै छ । खासगरी अहिलेको नयाँ संविधानले विभेदलाई अन्त्य गर्ने दह्रो आधार बनाएको छ । प्रधानमन्त्री र केन्द्रका मन्त्रीहरू, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, महिला, देशका प्रमुख जातिहरू, दलित, पछाडि परेका क्षेत्र र समुदाय, बुद्धिजीवीहरूको राम्रो प्रतिनिधित्व हुनेगरी राष्ट्रपतिको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय एकता काउन्सिल बनाउनुपर्छ । यस काउन्सिलले देशमा समानता ल्याउन आजसम्म के काम भयो, त्यसको मूल्यांकन गर्दै आगामी वर्ष के गर्ने भन्ने सुझाव दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । जसबाट १० देखि १५ वर्षको बीचमा मानव निर्मित विभेदको पूर्ण अन्त्य गरी नेपाली–नेपालीबीच पूर्ण समानता स्थापित हुन सकोस् । वाम गठबन्धनका नेताहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के पनि छ भने देशमा यति ठूलो वाम लहर आएको बखत २ नम्बर प्रदेशमा यसको कुनै खास प्रभाव देखिएन । किन यस्तो भयो ? यसको कारण के हो भने २ नम्बर प्रदेशका मधेसी दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई पहाडेले हामीलाई शोषण गर्छ, विभेद गर्छ भन्ने परेको छ । वाम गठबन्धनको सरकारले अबको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा २ नम्बर प्रदेशका जनताको मन जित्नेगरी विशेष आर्थिक कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

ध्यान दिनुपर्ने अर्को अहिले माथिदेखि तलसम्म भ्रष्टाचार र कमिसनखोरले देश आक्रान्त छ । जहाँ कोट्यायो, त्यहीं गन्हाउँछ । भ्रष्टाचारले आक्रान्त देशमा जति खन्याए पनि त्यो दुरुपयोग भएर जान्छ । भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने, सुशासन, विधिको शासन र पारदर्शितालाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सवालमा हामीले चीनको राष्ट्रप्रति सी जिनपिङको कामबाट पनि सिक्न सक्छौं । चीनको कम्युनिष्ट पार्टीको माथिल्लो तहका नेता कुनै समय सेनाको प्रमुख भइसकेका लगायत अढाई लाखभन्दा बढी पार्टीका सदस्यहरूलाई कारबाही गरिसकिएको छ । यो अभियान जारी छ । हामीले पनि यस्तै दृढतासाथ भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी विरुद्ध अभियान चलाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्धिको नारासाथ कामको नयाँ संस्कृति ल्याउनुपरेको छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग परफरमेन्स कन्ट्याक्ट गर्ने, मन्त्रीले सचिवसँग, सचिवले परियोजना प्रमुखसँग कन्ट्याक्ट गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । समयमा काम पुरा गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने, समयावधिमा काम सम्पन्न गर्न नसक्नेलाई हटाएर अर्कोलाई परियोजना प्रमुख बनाउने थिति बसाल्नुपर्छ । अहिले अराजकता र दण्डहीनताको पराकाष्ठा छ । जसले जे गरे पनि भइरहेकै छ । सरकारको अनुभूति नै छैन । यसको अन्त्य गर्नुपर्छ । सरकारको उपस्थिति देखिनैपर्छ । सबै नियम कानुन बमोजिम चल्ने उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्ने कठोर व्यवस्था हुनुपर्छ ।

महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपांग, बेरोजगार युवा, पछाडि परेका समुदाय लगायतलाई सम्बोधन हुनेगरी हाम्रो संविधानले मौलिक अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । यी कुरा त हाम्रा कतिपय छिमेकी देशमा छैन । यी कुरा पुरा गर्नसके नेपाल लोककल्याणकारी राज्यको नमुना बन्न सक्छ । देशमा आर्थिक समृद्धिको आवाज सबैले उठाइरहेका छन् । वास्तवमा आजको मुख्य काम भनेको छिटोभन्दा छिटो आर्थिक समृद्धिलाई अघि बढाउने हो । यो गर्नलाई संविधानको निर्देशक सिद्धान्तमा आर्थिक समृद्धिको बाटो भनेर मार्गदर्शन गरिएको छ । राज्य, निजी क्षेत्र र सहकारीको प्रभावकारी र समन्वयकारी भूमिकाद्वारा आर्थिक समृद्धि गर्ने बाटो देखाइएको छ । राज्यले शान्ति सुरक्षा, लोककल्याणकारी कामको साथै पूर्वाधारको विकास, निजी क्षेत्र र सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने, नियमन गर्ने काम गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र आर्थिक विकासको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । यसले उद्योग, बन्दव्यापार, पूर्वाधारको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ । विदेशी पुँजीलाई नेपालमा भित्र्याउन प्रभावकारी आवश्यक सुधार गर्नुपर्छ । नेपालमा ६० लाखभन्दा बढी सचेत मानिस सहकारीमा आबद्ध छन् । यसमा महिलाको संख्या उच्च छ । यसले खर्बौंको रकम सञ्चालन गर्छ । यसको देशभर नेटवर्क छ । यो क्षेत्रलाई अब कृषि र कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन, साना घरेलु उद्योगको विकासमा लगाउनुपर्छ । उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न तीनै तहको सरकारले सहकारीलाई भरपुर प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र साहै अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । उत्पादन छैन, रोजगारी छैन, दैनिक उपभोगका लागि पनि हामीले विदेशीको मुख ताक्नुपरेको छ । आयात बढेको बढ्यै छ, निर्यात छैन, व्यापार घाटा डरलाग्दो गरी बढेको छ । राजस्व उठ्ती पनि घट्न थालेको छ । रेमिटेन्सको आय पनि घट्दो छ । यस्तो बखत आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्ने कदम चाल्दा उत्पादन र रोजगारी बढाउने काममा बढी ध्यान दिनुपर्छ । कृषि, कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउन, साना घरेलु उद्योगहरूको उत्पादन बढाउन विशेष जोड दिनुपर्छ । अहिलेसम्म सरकार र राष्ट्र बैंकको नीति कृषि उत्पादन बढाउनेतर्फ लक्षित देखिँदैन । कृषिमा अहिले पनि धेरै राम्रा काम छन्, तर ती वास्तविक किसानकहाँ पुग्दैन, बिचौलियाले खान्छन् । कृषि उत्पादन बढाउनेतर्फ हामी प्रभावकारी ढंगले लाग्न सक्यौं भने ६ महिनाभित्र उत्पादन बढाउने, रोजगारी बढाउने परिणाम दिन सक्छ । साना घरेलु उद्योग महासंघका पदाधिकारी बोलाएर उत्पादन बढाउन र रोजगारी बढाउन के गर्नुपर्छ भनी सुझाव माग्ने, सरकारको केही नीतिगत र सानो सहयोगबाट छिटो उत्पादन बढाउने र रोजगारी बढाउने थलो भनेको साना घरेलु उद्योग पनि हो । उत्पादनमूलक उद्योगहरू हामीकहाँ हराइरहेको छ । हिजोको औद्योगिक घरानाहरू, व्यापारी घरानामा परिणत भएका छन् । उद्योगतर्फका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई बोलाएर उनको सुझाव लिएर देशभित्र उत्पादन उद्योग बढाउन जरुरी छ । घट्दो रेमिटेन्सको तत्काल समाधान गर्नाका लागि हुन्डी प्रथालाई अन्त्य गर्न दह्रो कदम चाल्नुपर्छ ।

एक वर्षमा कति, पाँच वर्षभित्र कति विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने प्रस्ट लक्ष्यसाथ काम अघि बढाउनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्र ठूलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । यसलाई अघि बढाउन यसतर्फका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको सल्लाह अनुसार पर्यटन क्षेत्रको विस्तारतर्फ सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । भारत सरकारले जयनगर–जनकपुर बर्दिबासको रेल लाइन बिछ्याइरहेको छ । यसलाई काठमाडांैसम्म पुर्‍याउन हामीले भारतसँग अनुरोध गर्नुपर्छ । भारतलाई हुलाकी मार्ग पुरा गर्न अनुरोध गर्नुपर्छ । धेरै समयदेखि रोकिएको पञ्चेश्वरलाई अघि बढाउने र भारतले प्रतिबद्धता गरेका विकासका काम समयभित्र पुरा गर्न भारतलाई भन्नुपर्छ । चीनसँग हामीले बीआरआईमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौं । बीआरआई अन्तर्गत केरुङ–काठमाडौं, पोखरा–लुम्बिनी रेलवे लाइन बिछ्याउने, उत्तर–दक्षिण तीनवटा सडक निर्माणमा चीनसँग सहयोग माग्ने, जलविद्युत परियोजना र नेपालमा जलविद्युत क्षमताको वैज्ञानिक अध्ययन, पानीको व्यवस्थापन र नेपालमा कृषिको लागि सिंचाइको स्थायी व्यवस्था गर्न चीन सरकारसंँग अनुरोध गर्नुपर्छ ।

संघीयता कार्यान्वयन गर्न देशको राजस्वले मात्र पुग्नेवाला छैन । यसको लागि हामीले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, भारत, चीन, अमेरिका, युरोपियन युनियन, जापान र रूससँग तीनदेखि पाँच वर्षको लागि आर्थिक सहयोग अनुरोध गर्नुपर्छ । सरकारले तीन वर्षलाई मितब्ययिताको वर्ष बनाउनुपर्छ । पुँजीगत खर्च, जनताका आवश्यक कुरा र सरकार सञ्चालनका लागि चाहिने आवश्यक कुरा बाहेक सबै कुरा रोकिनुपर्छ । विदेश भ्रमण, नयाँ भवन बनाउने, नयाँ गाडी किन्ने स्थगित गर्न सकिने खर्चलाई पनि हात फुक्का गरी खर्च गरिने परिपाटीलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । पुँजीगत खर्च बढाउने र साधारण खर्च घटाउने आभियान चलाउनुपर्छ । आज देशले तीन वर्षको लागि कडा आर्थिक अनुशासनको माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले दृढ इच्छासाथ यति गर्न सक्नुभयो भने लोकतन्त्र, संघीयता सुदृढ हुन्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७४ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शक्तिशाली सरकारको निहितार्थ

सम्पादकीय

काठमाडौँ — मुलुकले पहिलोपटक तीन चौथाइ समर्थनको शक्तिशाली सरकार पाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अधिकांश दलले विश्वासको मत दिँदा प्रतिपक्षमा नेपाली कांग्रेस एक्लै परेको छ ।

पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक समीकरणले प्रतिपक्षी दलले महाअभियोग, अविश्वासलगायतका विशेष प्रस्ताव राख्नै नसक्ने गरी सरकारलाई शक्तिशाली बनाएको हो । धेरै दलको समर्थनसहित सरकार शक्तिशाली बन्दा आम नागरिकमा सुशासन, विकास र समृद्धिका आकांक्षा पनि स्वाभाविक रूपमा बढेका छन् । तीन चौथाइ समर्थनले सरकारको कार्यसम्पादनलाई जति सहज बनाइदिएको छ, बढेर गएका अपेक्षा पूरा गर्ने चुनौती पनि उति नै थपिदिएको छ । सँगै, कमजोर प्रतिपक्ष रहेको मौकामा सरकार स्वेच्छाचारी बन्ने त होइन भन्ने संशय पनि प्रकट हुन थालेको छ ।

सुविधाजनक बहुमतमा रहेको वाम गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीलाई संविधान निर्माणका बखत एमालेसँग तिक्त सम्बन्धमा देखिएका संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीले पनि समर्थन गरेपछि तीन चौथाइ मत सम्भव भएको हो । प्रधानमन्त्री बनेको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार आइतबार प्रतिनिधिसभामा भएको मतदानमा पक्षमा २ सय ८ र विपक्षमा ६० मत परेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद्मा स्वतन्त्र हैसियतमा रहेका राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले पनि विश्वासको मत दिएका छन् । सरकारमा अहिले वाम गठबन्धनका दुई दल एमाले र माओवादी केन्द्र मात्र सहभागी छन् । फोरम र राजपाको विश्वासको मत एवं सरकारमा समेत सहभागी हुने सम्भावनाले दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि अल्झिएको संविधान संशोधनको आकांक्षा पनि सम्बन्धित समुदायमा ब्युँताएको छ । यो आकांक्षा सम्बोधन गर्नु सरकारलाई थपिएको नयाँ चुनौती र अवसर हो ।

पार्टी एकता उन्मुख वाम गठबन्धनसँग सहज बहुमत हुँदाहुँदै अरू दल समेटेर दुई तिहाइ जुटाएपछि सरकार स्वेच्छाचारी बन्ने त होइन भन्ने संशय खास गरी प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसमा बढेको छ । प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई साथमै लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने अर्को चुनौती सरकारसामु छ । प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले संसद्मा विश्वासको मत लिने क्रममा बोल्दै आफू दमनकारी शासक हुन नखोजेको प्रस्टोक्ति दिएका छन् । आफूले पाएको बहुमत मुलुक एकजुट भएर अघि बढ्न लागेको सकारात्मक सन्देशका लागि रहेको उनको दाबी छ । उनले सरकार विकासको अग्रणी, भ्रष्टाचारविरोधी र सदाचारको अभियन्ता हुने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् । यी दाबी र प्रतिबद्धताको परीक्षा सुरु भइसकेको छ । उनले आफ्ना प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कति उतार्न सक्छन्, त्यसले प्रधानमन्त्री ओलीको मात्र नभएर उनको पार्टीको राजनीतिक भविष्यसमेत निक्र्योल गर्न सक्नेछ ।

यति बेला केन्द्र सरकार तथा छवटा प्रदेश सरकारलाई दुई तिहाइ बहुमत र अधिकांश स्थानीय सरकारमा पकड रहेको अद्वितीय अवसर नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्राप्त भएको छ । यो भनेको विगतमा नागरिकमाझ देखाइएका सपनालाई यथार्थमा बदल्ने उपयुक्त समय हो । यो सरकारसँग जटिल राजनीतिक मुद्दा वा अन्य कुनै कारण देखाएर बहानाबाजी गर्ने ठाउँसमेत छैन । दुई तिहाइ बहुमत हुनु भनेको सरकारलाई स्वतन्त्र र निर्भीक रूपमा काम गर्ने हैसियत प्राप्त हुनु हो । त्यो हैसियत प्राप्ति संवैधानिक र नैतिक मूल्यमान्यताभन्दा बाहिर गएर स्वेच्छाचारिता अभ्यास गर्नलाई होइन । त्यसैले सरकारमा निहित दुई तिहाइ बहुमतको शक्ति दुरुपयोग नहोस् भन्नका लागि प्रधानमन्त्री ओली विशेष सतर्क रहनुपर्छ । विकास, सुशासन र समृद्धिको जनआकांक्षा सम्बोधन गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने अर्जुनदृष्टिका साथ सरकार अघि बढ्नुपर्छ । संघीयता कार्यान्वयनको यो चुनौतीपूर्ण समयमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भइरहेको अलमलबाट सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्लाई पनि जतिसक्दो छिटो पूर्णता दिन आवश्यक छ । र, जे–जस्ता प्रतिबद्धता उनले जाहेर गरेका छन्, त्यसको प्राप्तितर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७४ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्