नयाँ डम्फु : २१औं शताब्दीको समाजवाद

एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद वा समाजवादको हौवा पिटाउनेहरु नै तत्तत् अवधारणाका वास्तविक खाका के हुन् भनेर प्रस्ट्याउने हैसियत राख्दैनन् ।
अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) र माओवादीको एक्काइसौं शताब्दीको जनवादबीच समन्वय नभएर यी दुई दलको एकता अड्केको समाचार धेरैको आँखा परेको होला । यी दुई बीचको मूर्त सैद्धान्तिक फरक कसैले प्रस्ट्याएको छैन ।

एमालेको जबजलाई ‘कम्युनिष्ट भए पनि चुनाव लडेर सत्तामा पुग्ने राजनीति’का रूपमा सम्म बुझिएको हो । तर माओवादीको एक्काइसौं शताब्दीको जनवादको व्याख्या कतै छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका केही वाकपटु समर्थकहरू दोहोर्‍याउँदैछन्, ‘अब एक्काइसौं शताब्दीको समाजवादको अवधारणाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ आफ्ना यी भनाइको पुष्ट्याइँमा उनीहरू संविधानले नै ‘समाजवाद उन्मुख’ राज्यप्रणालीको कल्पना गरेकाले अब यही स्वाभाविक बाटो भएको तर्क गर्छन् । पार्टी एकताको मिलन बिन्दुसमेत यही हुने दाबी अक्सर गरिएका छन् । र सबभन्दा निर्णायक र जोखिमपूर्ण यही शब्द ‘समाजवाद’ हुने बन्दैछ । किनभने जनताका जनजीविका, जनसुविधा, सम्भव भए मुलुकको विकासदेखि संघीयताको कार्यान्वयनको सफलता/असफलतासम्म ‘समाजवाद’ शब्दलाई नै घिसारेर ल्याइँदैछ । न्युनतम र स्वाभाविक आकांक्षाहरूमा केन्द्रित जनताको ध्यानलाई वास्तविकताभन्दा टाढाका, यी अमूर्त, आडम्बरी र थोत्रा शब्दहरूको जङ्गलमा अलमल्याउने बद्नियत राजनीतिक नेतृत्वको देखिँदैछ ।

आफ्ना भनाइहरू देववाणी सरह ठान्ने अहंकारी शासकीय मनोदशाले ग्रस्त राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्तिलाई ‘बद्नियत’ शब्द अतिशयोक्तिपूर्ण लाग्न सक्छ । तर सत्य त्यही हो । किनभने एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद वा एक्काइसौं शताब्दीको समाजवादको हौवा पिटाउनेहरू नै तत्तत् अवधारणाका वास्तविक खाका के हुन् भनेर प्रस्ट्याउने हैसियत राख्दैनन् । पुष्पकमल दाहालको जनवाद केपी ओली–विद्या भण्डारीको जबजभन्दा कति र के अर्थमा फरक छ ? दाहाल आपैंmले प्रचण्डपथको हौवा पिटाएका बेला भन्ने गरेको समाजवाद र पार्टीलाई एमालेमा विलय गरेपछि अपनाउन चाहेको समाजवादको परिभाषामा के अन्तर छ ? अथवा ओलीको एक्काइसौं शताब्दीको समाजवादभन्दा शेरबहादुर देउवाको प्रजातान्त्रिक समाजवाद तात्त्विक रूपमा के फरक हो ? के संविधानमा उल्लेखित समाजवादचाहिँ यी सबैभन्दा फरक हो ? हो भने त्यसको वास्तविक व्याख्या के हो ? र यसले मुलुकलाई कसरी समृद्धि उन्मुख बनाउँछ ? यस्ता दर्जनौं अनुत्तरित प्रश्न छन्, जसको उत्तर दिन कोही तयार छैन । समाजवादलाई नारा बनाउनेहरू नै यसलाई दार्शनिक वा वैचारिक रूपले पुष्टि गर्नसक्ने चिन्तनको गहिराइ राख्दैनन् । उनीहरूका व्यवहार कुनचाहिँ समाजवादबाट कति टाढा वा नजिक छ भन्ने बहस पनि यो पृष्ठभूमिमा सर्वथा निरर्थक छ । कुनै आधार र आकार नभएका, भयावह सुनिने तर विचारका लुला खाकाहरूमाथि गह्रुङ्गा र रंगिन जामा पहिर्‍याउने कसरतमात्र अहिले भएको छ । उदाहरणका लागि, जब समाजवादकै खाका प्रस्ट छैन, त्यसमाथि ‘एक्काइसौं शताब्दी’, ‘जनमुखी’, ‘जनवादी’, ‘मुलुक सुहाउँदो’ आदि जे विशेषण लगाए पनि नथेगिने पक्कै छ । नेपाली नेताहरूको बौद्धिक हैसियतले नयाँ राजनीतिक दर्शन प्रतिपादन पनि गर्ने दाबी त कमजोर ठट्टाबाहेक अरू केही हुनसत्तैmन ।

सापटी शब्दजाल
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले राष्ट्रपति सी चिनफिङ विचारधारा अवलम्बन गरेको केही महिनामात्र भएको छ । यसको मुख्य प्रचार वाक्य ‘नयाँ युगमा चिनियाँ चरित्रको समाजवाद : पूर्ण प्राणशक्ति (भाइटालिटी) का साथ एक्काइसौं शताब्दीतर्फ’ रहेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव दाहाल र ओलीहरू पर्नु अस्वाभाविक होइन । सन् १९९० पछि साम्यवादको औचित्य स्थापित गर्ने विश्व–भाष्य लोपोन्मुख छ । कम्युनिष्ट विचारको पहिचानकै संकट परेको अवस्थामा सीले ल्याएको ताजा व्याख्याप्रति उनीहरू आकर्षित हुनु आश्चर्य भएन । तर त्यो विचारलाई ‘नेपाली विशेषता (चरित्र) को समाजवाद’ निर्माणमा कसरी सर्लक्कै अनुवाद गर्ने चुनौती सानो छैन ।

विश्वमा, साम्यवादको वैचारिक सान्दर्भिकता कायम राख्ने बौद्धिक कसरतका रूपमा ‘एक्काइसौं शताब्दीको समाजवाद’ वाक्यांंशको प्रादुर्भाव गरिएको हो । जर्मन मूलका मेक्सिकी समाजशास्त्रका प्राध्यापक हेञ्ज देत्रिखले सन् १९९६ मा ‘सोसलिजम अफ दी ट्वान्टी फष्र्ट सेन्चुरी’ पुस्तक प्रकाशित गरेपछि यो वाक्यांश सनातन प्रचलनमा आएको हो । अमेरिकाको साइमन फ्रेजर विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक माइकल लोबोविचले उनका अढाई दर्जन पुस्तकमार्फत माक्र्सको ‘पुँजी’को सिद्धान्तभन्दा पर समाजवादलाई सान्दर्भिक बनाइराख्न के गर्न सकिएला भन्ने थुप्रै प्रस्तावना दिएका छन् । उनको सन् १९९२ मा प्रकाशित पुस्तक ‘बियोन्ड क्यापिटल : माक्र्सस पोलिटिकल इकोनोमी अफ द वर्किङ क्लास’ यस दिशामा सम्भवत: सन् १९९० विश्व परिवर्तनपछि पहिलो गम्भीर बौद्धिक विश्लेषण हो । सन् २०१६ मा उनको ‘ह्वाट इज सोसलिजम इन द ट्वान्टी फष्र्ट सेन्चुरी ?’ नयाँ पुस्तक आयो । सारमा, ‘एक्काइसौं शताब्दीको समाजवाद’को भाष्यलाई तीनवटा खम्बामा उभ्याउन खोजिएको छ । राजनीतिमा संवैधानिक साम्यवाद वा कम्युनिष्ट शासनको वैधानिकता चुनावबाट खोज्ने । आर्थिक रूपमा, राष्ट्रिय आत्मनिर्भरतामा आधारित ‘खुला बजार औद्योगिक पुँजीवाद’ अवलम्बन गर्ने र सामाजिक रूपमा बीसौं शताब्दीको साम्यवादले सामाजिक/सांस्कृतिक पहिचान मेटाउन गरेको असफल हिंसात्मक कसरतबाट शिक्षा लिने ।

यो अवधारणा प्रयोगको केन्द्रबिन्दुमा भेनेजुयलाका ह्युगो चाभेजअग्रपङ्क्तिमा उभिए । देत्रिख आपैंm उनको सल्लाहकार नियुक्त भए । ब्राजिलका लुला डिसिल्भा, इक्वेडरका राफेल कोर्रिया र बोलिभियाका इभो मोरालेस यो ‘ट्वान्टी फष्र्ट सेन्चुरी सोसलिजम’ क्लबमा सामेल भए । यी सबैले भोगेको राजनीतिक चरम असफलता आम जानकारीको विषय नै हो, जसको चर्चा यहाँ आवश्यक परेन । तर यस्तो असफलताले ‘ट्वान्टी फष्र्ट सेन्चुरी सोसलिजम’को भाष्यलाई नै समूल निरर्थक सावित गरिदियो । शास्त्रीय (अर्थोडक्स) साम्यवादमा दीक्षित र अहिलेसम्म राजनीतिमा सक्रिय पात्रहरूका लागि यो अत्यन्तै निराशाको विषय हो । यस दृष्टिबाट हेर्दा, एमाले र माओवादीले एकतापछिको पार्टीलाई डोर्‍याउने सैद्धान्तिक मार्गचित्र जन्माउने क्रममा भोगिरहेको प्रसव वेदनाको कारक र कारण पनि यी विश्व दृष्टान्तभन्दा फरक होइनन् ।

सन्दर्भ : नेपाल
साम्यवादी वा समाजवादी सिद्धान्तहरू अप्रयुक्त वा असान्दर्भिक भएर जाँदैछन् वा छैनन् भन्ने यो बोझिलो बहस नै अब निरर्थक हो । खासगरी उत्तरपुँजीवाद (पोष्ट–क्यापिटलिजम) को यो युगमा राजनीतिक सिद्धान्तबिनै पनि मुलुक र जनताले चाहेको असल शासन र समृद्धि सम्भव छ भन्ने प्रमाणित भएको छ । र यी सैद्धान्तिक महान भाष्य (मेटान्याराटिभ्स) को विकल्पचाहिँ सार्वजनिक नेतृत्वको असल नियत, उच्च नैतिकता, परिस्थितिको विश्लेषण गर्ने तीक्ष्ण बौद्धिक क्षमता र स्थान विशेषका समस्या पहिचान र समाधान गर्ने सिर्जनशीलता हुन् । अर्को शब्दमा भन्दा, शासक र राजनीतिक नेतृत्वमा यी पछिल्ला चार गुणको सर्वथा अभाव भयो भने उनीहरूको राजनीति टिकाउने एउटै अस्त्र यिनै अमूर्त वा असान्दर्भिक सिद्धान्तको हाउगुजी खडा गर्ने र जनताका मूल समस्याहरू छोप्ने नियतले तिनकै पछाडि दौडिरहेको देखाउने कसरत हुन्छ ।

तर वर्तमान नेपालमा अहिले भइरहेको यो एक्काइसौं शताब्दीको साम्यवाद वा समाजवादको बहसलाई अनदेखी गर्नसक्ने अवस्था पटक्कै छैन । यसका तीनवटा मूल कारणहरू छन् । पहिलो, नेपालमा पहिलोपटक कम्युनिष्ट सरकार, भेनेजुयलाका चाभेजको सन् १९९९ को चुनावी परिणाम सरहकै बहुमत ल्याएर सत्तामा पुगेको छ । तर नेपाललाई सम्भव भएसम्म भेनेजुयलाको नियतिमा पुग्ने जोखिमबाट बचाउनु पर्नेछ । प्रधानमन्त्री ओली र उनका प्रमुख सत्ता साझेदार दाहालका कदमहरू यी दुईको सत्ता स्वार्थलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर बढाइएको आरोप उनीहरूका दलहरू भित्रैबाट चर्को स्वरमा बाहिर आइरहेको छ । खासगरी राज्यशक्तिलाई केन्द्रीकृत गरेर, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको अस्त्रलाई राजनीतिक प्रतिशोधमा प्रयोग गर्ने दशकौं पुरानो कम्युनिष्ट शैलीमा अघि बढ्ने प्रस्ट संकेत ओलीले देखाइसकेका छन् । दोस्रो, अर्थराजनीति बारेको सैद्धान्तिक र दार्शनिक द्विविधा सरकार र यसका मन्त्रीहरूको कार्यशैली र भाषणमा प्रतिविम्बित हुन थालिसकेको छ । त्यसका गम्भीर प्रकृतिका असरहरू अर्थतन्त्र र शासकीय शैलीमा देखिँंदैछन् । लगातार रूपमा ओह्रालो लागेको सेयर बजार र त्यसका कारणहरूको नैतिक जिम्मेवारी सरकारले लिन चाहेको छैन । अर्थतन्त्रमा दर्जनभन्दा बढी गम्भीर समस्याहरू देखिएका छन् । बजार र अर्थतन्त्र बुझेका व्यावसायिक अर्थशास्त्री नै अर्थमन्त्री भएर आएपछि केही आशाप्रद लक्षण देखिने अपेक्षा यथार्थमा रूपान्तरित भएको छैन । उनी पनि व्यावसायिक कौशल देखाउनेभन्दा मालिक खुसी पार्ने बाटो हिँड्ने हुन् कि भन्ने आशंका बढेको छ । आपूर्ति एवं वाणिज्य मन्त्रीले एकातर्फ बजार अनुमनबारे व्यवसायीहरूसँग गरेको दोहोरो व्यवहारले सरकारको चरम अक्षमता र अदूरदर्शिता उजागर गरेको छ भने अर्कोतर्फ सरकार फेरि सक्रिय भूमिकाका साथ उत्पादन, वितरण र बिक्रीमा बजारको खेलाडी बन्ने उनको घोषणा छ । यसले अर्थतन्त्रको लगानी, उत्पादकत्व र बजारको वातावरणलाई विकृत पार्ने जोखिमलाई थप नजिक ल्याएको छ । र तेस्रो, ‘समाजवाद’लाई मुलुकका तमाम समस्या समाधानको साधन र साध्य दुवैका रूपमा निरन्तर प्रस्तुत गरिएको छ । यो अभ्यासमा मुलुकको कुनै पनि प्रमुख राजनीतिक शक्ति अपवाद छैन । अनौठो, परिभाषा नै अत्यन्त तरल र अस्पष्ट भएको ‘समाजवाद’ले संवैधानिक हैसियत पाएको छ । तर संविधानसमेत यसलाई परिभाषित गर्नबाट भने चुकेको छ ।

अप्रस्ट अभीष्ट
नेपालका राजनीतिक नेताहरूले बारम्बार अलापिरहेको समाजवाद सनातन परिभाषाको, उत्पादन–वितरण–उपभोगको सिङ्गो चक्र र तिनका साधनमाथि राज्यको स्वामित्व र नियन्त्रण नै हो र अहिले बजाइएको ‘एक्काइसौं शताब्दी’को समाजवाद वा साम्यवाद नामक डम्फुको मूल अभिष्ट पनि त्यही हो भने प्रस्टै छ, वामपन्थी सरकारको नेतृत्वमा मुलुक अन्धकार उन्मुख छ । यसबाट सिङ्गो सरकारी ढुकुटी केही हजार संस्थानका कर्मचारी पाल्दैमा खाली हुनेछ । संघीयता कार्यान्वयन गर्न प्रशासनिक र सेवाप्रदायक संरचना बनाउन अहिले नै रकम अभाव छ । यस्ता अदूरदर्शी निर्णयले संकट बल्झाउनेछ । त्योभन्दा ठूलो खतरा, राज्य केन्द्रीकरणका यस्ता निर्णयहरूले संघीयतालाई नै छिट्टै पङ्गु बनाउनेछन् । केन्द्रीय सरकारले व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरेपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई त्यसै गर्न किन नदिने ? सबैलाई त्यही गर्न दिइयो भने विभिन्न तहका सरकारहरू नै बजार प्रतिस्पर्धी र वस्तु एवं सेवाको मूल्य निर्धारक हुनेछन् । हामीले अपनाएको संघीयताको उद्देश्य यही हो त ?

नेपाली समाजवादको परिभाषा ‘कुनै न कुनै’ क्षेत्रमा त राज्यको भूमिका बाँकी राख्नुपर्छ भन्ने तहमा मात्रै सीमित गर्न खोजिएको हो भने यस्तो खोज युगसापेक्ष हुनुपर्छ । संसार पाँचाैं औद्योगिक क्रान्तिमा पदापर्ण गरिरहँदा बहुसंख्यक नेपालीले पहिलो औद्योगिक क्रान्ति सरहको लाभ उपभोग गर्न पाएका छैनन् । सूचना प्रविधिको जीवन उपयोगी प्रयोग, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र ‘थ्री’ डी प्रविधिबारे अध्यापन गराउने शिक्षा, जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्युनीकरणदेखि ठूला पूर्वाधारहरू निर्माण र प्राकृतिक स्रोतहरूको सम्भाव्यता नक्साङ्कनसम्मका काममा सरकारको भूमिकाको आवश्यकतालाई कसैले नकारेको छैन । तर यी कामचाहिँ गर्न नसक्ने र नाङ्ले पसल थाप्न भने हत्तपत्त उद्यत हुने प्रवृत्तिलाई ‘ट्वान्टी फस्र्ट सेन्चुरी सोसलिजम’को आयातित तर च्यातिएको जामा पहिर्‍याउनुको कुनै तुक र उपलब्धि छैन ।
ट्विटर : @Beitwag

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७४ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ओली सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कुरा

देशले तीन वर्षका लागि कडा आर्थिक अनुशासनको माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले दृढ इच्छासाथ यति गर्न सक्नुभयो भने लोकतन्त्र, संघीयता सुदृढ हुन्छ ।
भरतमोहन अधिकारी

काठमाडौँ — एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र सम्मिलित बहुमतको सरकार निर्माण भएको छ । ६ वटा प्रदेशमा वाम गठबन्धनको बहुमतको र अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिकामाा पनि वाम गठबन्धनको बहुमत आजको राजनीतिक स्थिति हो ।

यो नेपालको वाम आन्दोलनको मात्र होइन, आधुनिक नेपालको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटना हो । आज देश पुरा वाममय भएको छ । वाम गठबन्धनको लागि देशभित्र र बाहिर अनुकूल स्थिति छ । देशभित्र जनता शान्ति, सुशासन र छिटो आर्थिक विकास खोजिरहेका छन् । विदेशमा हाम्रा दुई छिमेकीहरू सहयोगको हात बढाइरहेका छन् । देश विकास गर्ने यस्तो अनुकूल अवस्था पहिले कहिल्यै थिएन । अर्कोतर्फ गठबन्धन सरकारको सामुन्ने चुनौती पनि गम्भीर छन् । शान्ति, समृद्धि र सुशासनको नयाँ इतिहास निर्माण गर्न सकिन्छ । यसका लागि ओली सरकारले निम्न कुरामा ध्यान दिनु पर्नेछ । ओली सरकारको पहिलो काम संविधान कार्यान्वयन नै हो । अहिले ३ तहको सरकार आइसकेको छ । संघीयताको ढाँचा आएको छ । ३ तहबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने, स्थानीय सरकार जसलाई हामी घरदैलोको सरकार भन्छौं, यसलाई साधनस्रोत उपलब्ध गराउँदै जनताको काम र स्थानीय विकासमा लाग्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । यिनले राम्रो काम गरी जनताको मन जितेमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुरक्षित हुन्छ । प्रदेश भनेको त हाम्रो लागि पूर्णतया नौलो कुरा हो । प्रदेशमा अहिले जननिर्वाचित व्यवस्थापिका र निर्वाचित सरकार छ । अरू केही छैन । प्रदेशलाई केन्द्रीय सरकार सञ्चालन र आफ्नो प्रदेशमा विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । सुरु–सुरुको बेला हो, अहिलेदेखि राम्रो गरे राम्रो हुँदै जान्छ, तर मतभेद भएमा यसले पछि ठूलो समस्या बनाउन सक्छ । संघीयतालाई सफल बनाउन यसतर्फ विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।

हाम्रो देशमा राणाशासन र शाही शासनको लामो कालमा सत्ताधारीले जहिले पनि विभेदको राजनीति गरे । जातिहरूबीच विभेद, महिला–पुरुषबीच विभेद, पूर्व–पश्चिमबीच विभेद, साना किसान, कमैया, सुकम्बासी, हलीप्रति विभेद, दलितमाथि विभेद, पहाडे र मधेसीबीच विभेद गरी समाजलाई विभाजित गरी आफ्नो हैकम चलाए । यी विभेदलाई अन्त्य गर्दै जाने कामको सुरुवात प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएदेखि नै भइरहेकै छ । खासगरी अहिलेको नयाँ संविधानले विभेदलाई अन्त्य गर्ने दह्रो आधार बनाएको छ । प्रधानमन्त्री र केन्द्रका मन्त्रीहरू, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, महिला, देशका प्रमुख जातिहरू, दलित, पछाडि परेका क्षेत्र र समुदाय, बुद्धिजीवीहरूको राम्रो प्रतिनिधित्व हुनेगरी राष्ट्रपतिको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय एकता काउन्सिल बनाउनुपर्छ । यस काउन्सिलले देशमा समानता ल्याउन आजसम्म के काम भयो, त्यसको मूल्यांकन गर्दै आगामी वर्ष के गर्ने भन्ने सुझाव दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । जसबाट १० देखि १५ वर्षको बीचमा मानव निर्मित विभेदको पूर्ण अन्त्य गरी नेपाली–नेपालीबीच पूर्ण समानता स्थापित हुन सकोस् । वाम गठबन्धनका नेताहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के पनि छ भने देशमा यति ठूलो वाम लहर आएको बखत २ नम्बर प्रदेशमा यसको कुनै खास प्रभाव देखिएन । किन यस्तो भयो ? यसको कारण के हो भने २ नम्बर प्रदेशका मधेसी दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई पहाडेले हामीलाई शोषण गर्छ, विभेद गर्छ भन्ने परेको छ । वाम गठबन्धनको सरकारले अबको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा २ नम्बर प्रदेशका जनताको मन जित्नेगरी विशेष आर्थिक कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

ध्यान दिनुपर्ने अर्को अहिले माथिदेखि तलसम्म भ्रष्टाचार र कमिसनखोरले देश आक्रान्त छ । जहाँ कोट्यायो, त्यहीं गन्हाउँछ । भ्रष्टाचारले आक्रान्त देशमा जति खन्याए पनि त्यो दुरुपयोग भएर जान्छ । भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने, सुशासन, विधिको शासन र पारदर्शितालाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सवालमा हामीले चीनको राष्ट्रप्रति सी जिनपिङको कामबाट पनि सिक्न सक्छौं । चीनको कम्युनिष्ट पार्टीको माथिल्लो तहका नेता कुनै समय सेनाको प्रमुख भइसकेका लगायत अढाई लाखभन्दा बढी पार्टीका सदस्यहरूलाई कारबाही गरिसकिएको छ । यो अभियान जारी छ । हामीले पनि यस्तै दृढतासाथ भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी विरुद्ध अभियान चलाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्धिको नारासाथ कामको नयाँ संस्कृति ल्याउनुपरेको छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग परफरमेन्स कन्ट्याक्ट गर्ने, मन्त्रीले सचिवसँग, सचिवले परियोजना प्रमुखसँग कन्ट्याक्ट गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । समयमा काम पुरा गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने, समयावधिमा काम सम्पन्न गर्न नसक्नेलाई हटाएर अर्कोलाई परियोजना प्रमुख बनाउने थिति बसाल्नुपर्छ । अहिले अराजकता र दण्डहीनताको पराकाष्ठा छ । जसले जे गरे पनि भइरहेकै छ । सरकारको अनुभूति नै छैन । यसको अन्त्य गर्नुपर्छ । सरकारको उपस्थिति देखिनैपर्छ । सबै नियम कानुन बमोजिम चल्ने उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्ने कठोर व्यवस्था हुनुपर्छ ।

महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपांग, बेरोजगार युवा, पछाडि परेका समुदाय लगायतलाई सम्बोधन हुनेगरी हाम्रो संविधानले मौलिक अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । यी कुरा त हाम्रा कतिपय छिमेकी देशमा छैन । यी कुरा पुरा गर्नसके नेपाल लोककल्याणकारी राज्यको नमुना बन्न सक्छ । देशमा आर्थिक समृद्धिको आवाज सबैले उठाइरहेका छन् । वास्तवमा आजको मुख्य काम भनेको छिटोभन्दा छिटो आर्थिक समृद्धिलाई अघि बढाउने हो । यो गर्नलाई संविधानको निर्देशक सिद्धान्तमा आर्थिक समृद्धिको बाटो भनेर मार्गदर्शन गरिएको छ । राज्य, निजी क्षेत्र र सहकारीको प्रभावकारी र समन्वयकारी भूमिकाद्वारा आर्थिक समृद्धि गर्ने बाटो देखाइएको छ । राज्यले शान्ति सुरक्षा, लोककल्याणकारी कामको साथै पूर्वाधारको विकास, निजी क्षेत्र र सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने, नियमन गर्ने काम गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र आर्थिक विकासको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । यसले उद्योग, बन्दव्यापार, पूर्वाधारको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ । विदेशी पुँजीलाई नेपालमा भित्र्याउन प्रभावकारी आवश्यक सुधार गर्नुपर्छ । नेपालमा ६० लाखभन्दा बढी सचेत मानिस सहकारीमा आबद्ध छन् । यसमा महिलाको संख्या उच्च छ । यसले खर्बौंको रकम सञ्चालन गर्छ । यसको देशभर नेटवर्क छ । यो क्षेत्रलाई अब कृषि र कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन, साना घरेलु उद्योगको विकासमा लगाउनुपर्छ । उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न तीनै तहको सरकारले सहकारीलाई भरपुर प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र साहै अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । उत्पादन छैन, रोजगारी छैन, दैनिक उपभोगका लागि पनि हामीले विदेशीको मुख ताक्नुपरेको छ । आयात बढेको बढ्यै छ, निर्यात छैन, व्यापार घाटा डरलाग्दो गरी बढेको छ । राजस्व उठ्ती पनि घट्न थालेको छ । रेमिटेन्सको आय पनि घट्दो छ । यस्तो बखत आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्ने कदम चाल्दा उत्पादन र रोजगारी बढाउने काममा बढी ध्यान दिनुपर्छ । कृषि, कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउन, साना घरेलु उद्योगहरूको उत्पादन बढाउन विशेष जोड दिनुपर्छ । अहिलेसम्म सरकार र राष्ट्र बैंकको नीति कृषि उत्पादन बढाउनेतर्फ लक्षित देखिँदैन । कृषिमा अहिले पनि धेरै राम्रा काम छन्, तर ती वास्तविक किसानकहाँ पुग्दैन, बिचौलियाले खान्छन् । कृषि उत्पादन बढाउनेतर्फ हामी प्रभावकारी ढंगले लाग्न सक्यौं भने ६ महिनाभित्र उत्पादन बढाउने, रोजगारी बढाउने परिणाम दिन सक्छ । साना घरेलु उद्योग महासंघका पदाधिकारी बोलाएर उत्पादन बढाउन र रोजगारी बढाउन के गर्नुपर्छ भनी सुझाव माग्ने, सरकारको केही नीतिगत र सानो सहयोगबाट छिटो उत्पादन बढाउने र रोजगारी बढाउने थलो भनेको साना घरेलु उद्योग पनि हो । उत्पादनमूलक उद्योगहरू हामीकहाँ हराइरहेको छ । हिजोको औद्योगिक घरानाहरू, व्यापारी घरानामा परिणत भएका छन् । उद्योगतर्फका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई बोलाएर उनको सुझाव लिएर देशभित्र उत्पादन उद्योग बढाउन जरुरी छ । घट्दो रेमिटेन्सको तत्काल समाधान गर्नाका लागि हुन्डी प्रथालाई अन्त्य गर्न दह्रो कदम चाल्नुपर्छ ।

एक वर्षमा कति, पाँच वर्षभित्र कति विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने प्रस्ट लक्ष्यसाथ काम अघि बढाउनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्र ठूलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । यसलाई अघि बढाउन यसतर्फका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको सल्लाह अनुसार पर्यटन क्षेत्रको विस्तारतर्फ सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । भारत सरकारले जयनगर–जनकपुर बर्दिबासको रेल लाइन बिछ्याइरहेको छ । यसलाई काठमाडांैसम्म पुर्‍याउन हामीले भारतसँग अनुरोध गर्नुपर्छ । भारतलाई हुलाकी मार्ग पुरा गर्न अनुरोध गर्नुपर्छ । धेरै समयदेखि रोकिएको पञ्चेश्वरलाई अघि बढाउने र भारतले प्रतिबद्धता गरेका विकासका काम समयभित्र पुरा गर्न भारतलाई भन्नुपर्छ । चीनसँग हामीले बीआरआईमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौं । बीआरआई अन्तर्गत केरुङ–काठमाडौं, पोखरा–लुम्बिनी रेलवे लाइन बिछ्याउने, उत्तर–दक्षिण तीनवटा सडक निर्माणमा चीनसँग सहयोग माग्ने, जलविद्युत परियोजना र नेपालमा जलविद्युत क्षमताको वैज्ञानिक अध्ययन, पानीको व्यवस्थापन र नेपालमा कृषिको लागि सिंचाइको स्थायी व्यवस्था गर्न चीन सरकारसंँग अनुरोध गर्नुपर्छ ।

संघीयता कार्यान्वयन गर्न देशको राजस्वले मात्र पुग्नेवाला छैन । यसको लागि हामीले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, भारत, चीन, अमेरिका, युरोपियन युनियन, जापान र रूससँग तीनदेखि पाँच वर्षको लागि आर्थिक सहयोग अनुरोध गर्नुपर्छ । सरकारले तीन वर्षलाई मितब्ययिताको वर्ष बनाउनुपर्छ । पुँजीगत खर्च, जनताका आवश्यक कुरा र सरकार सञ्चालनका लागि चाहिने आवश्यक कुरा बाहेक सबै कुरा रोकिनुपर्छ । विदेश भ्रमण, नयाँ भवन बनाउने, नयाँ गाडी किन्ने स्थगित गर्न सकिने खर्चलाई पनि हात फुक्का गरी खर्च गरिने परिपाटीलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । पुँजीगत खर्च बढाउने र साधारण खर्च घटाउने आभियान चलाउनुपर्छ । आज देशले तीन वर्षको लागि कडा आर्थिक अनुशासनको माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले दृढ इच्छासाथ यति गर्न सक्नुभयो भने लोकतन्त्र, संघीयता सुदृढ हुन्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७४ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्