नयाँ डम्फु : २१औं शताब्दीको समाजवाद

एमालेको जबजलाई ‘कम्युनिष्ट भए पनि चुनाव लडेर सत्तामा पुग्ने राजनीति’का रूपमा सम्म बुझिएको हो । तर माओवादीको एक्काइसौं शताब्दीको जनवादको व्याख्या कतै छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका केही वाकपटु समर्थकहरू दोहोर्‍याउँदैछन्, ‘अब एक्काइसौं शताब्दीको समाजवादको अवधारणाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ आफ्ना यी भनाइको पुष्ट्याइँमा उनीहरू संविधानले नै ‘समाजवाद उन्मुख’ राज्यप्रणालीको कल्पना गरेकाले अब यही स्वाभाविक बाटो भएको तर्क गर्छन् । पार्टी एकताको मिलन बिन्दुसमेत यही हुने दाबी अक्सर गरिएका छन् । र सबभन्दा निर्णायक र जोखिमपूर्ण यही शब्द ‘समाजवाद’ हुने बन्दैछ । किनभने जनताका जनजीविका, जनसुविधा, सम्भव भए मुलुकको विकासदेखि संघीयताको कार्यान्वयनको सफलता/असफलतासम्म ‘समाजवाद’ शब्दलाई नै घिसारेर ल्याइँदैछ । न्युनतम र स्वाभाविक आकांक्षाहरूमा केन्द्रित जनताको ध्यानलाई वास्तविकताभन्दा टाढाका, यी अमूर्त, आडम्बरी र थोत्रा शब्दहरूको जङ्गलमा अलमल्याउने बद्नियत राजनीतिक नेतृत्वको देखिँदैछ ।

आफ्ना भनाइहरू देववाणी सरह ठान्ने अहंकारी शासकीय मनोदशाले ग्रस्त राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्तिलाई ‘बद्नियत’ शब्द अतिशयोक्तिपूर्ण लाग्न सक्छ । तर सत्य त्यही हो । किनभने एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद वा एक्काइसौं शताब्दीको समाजवादको हौवा पिटाउनेहरू नै तत्तत् अवधारणाका वास्तविक खाका के हुन् भनेर प्रस्ट्याउने हैसियत राख्दैनन् । पुष्पकमल दाहालको जनवाद केपी ओली–विद्या भण्डारीको जबजभन्दा कति र के अर्थमा फरक छ ? दाहाल आपैंmले प्रचण्डपथको हौवा पिटाएका बेला भन्ने गरेको समाजवाद र पार्टीलाई एमालेमा विलय गरेपछि अपनाउन चाहेको समाजवादको परिभाषामा के अन्तर छ ? अथवा ओलीको एक्काइसौं शताब्दीको समाजवादभन्दा शेरबहादुर देउवाको प्रजातान्त्रिक समाजवाद तात्त्विक रूपमा के फरक हो ? के संविधानमा उल्लेखित समाजवादचाहिँ यी सबैभन्दा फरक हो ? हो भने त्यसको वास्तविक व्याख्या के हो ? र यसले मुलुकलाई कसरी समृद्धि उन्मुख बनाउँछ ? यस्ता दर्जनौं अनुत्तरित प्रश्न छन्, जसको उत्तर दिन कोही तयार छैन । समाजवादलाई नारा बनाउनेहरू नै यसलाई दार्शनिक वा वैचारिक रूपले पुष्टि गर्नसक्ने चिन्तनको गहिराइ राख्दैनन् । उनीहरूका व्यवहार कुनचाहिँ समाजवादबाट कति टाढा वा नजिक छ भन्ने बहस पनि यो पृष्ठभूमिमा सर्वथा निरर्थक छ । कुनै आधार र आकार नभएका, भयावह सुनिने तर विचारका लुला खाकाहरूमाथि गह्रुङ्गा र रंगिन जामा पहिर्‍याउने कसरतमात्र अहिले भएको छ । उदाहरणका लागि, जब समाजवादकै खाका प्रस्ट छैन, त्यसमाथि ‘एक्काइसौं शताब्दी’, ‘जनमुखी’, ‘जनवादी’, ‘मुलुक सुहाउँदो’ आदि जे विशेषण लगाए पनि नथेगिने पक्कै छ । नेपाली नेताहरूको बौद्धिक हैसियतले नयाँ राजनीतिक दर्शन प्रतिपादन पनि गर्ने दाबी त कमजोर ठट्टाबाहेक अरू केही हुनसत्तैmन ।

सापटी शब्दजाल

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले राष्ट्रपति सी चिनफिङ विचारधारा अवलम्बन गरेको केही महिनामात्र भएको छ । यसको मुख्य प्रचार वाक्य ‘नयाँ युगमा चिनियाँ चरित्रको समाजवाद : पूर्ण प्राणशक्ति (भाइटालिटी) का साथ एक्काइसौं शताब्दीतर्फ’ रहेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव दाहाल र ओलीहरू पर्नु अस्वाभाविक होइन । सन् १९९० पछि साम्यवादको औचित्य स्थापित गर्ने विश्व–भाष्य लोपोन्मुख छ । कम्युनिष्ट विचारको पहिचानकै संकट परेको अवस्थामा सीले ल्याएको ताजा व्याख्याप्रति उनीहरू आकर्षित हुनु आश्चर्य भएन । तर त्यो विचारलाई ‘नेपाली विशेषता (चरित्र) को समाजवाद’ निर्माणमा कसरी सर्लक्कै अनुवाद गर्ने चुनौती सानो छैन ।

विश्वमा, साम्यवादको वैचारिक सान्दर्भिकता कायम राख्ने बौद्धिक कसरतका रूपमा ‘एक्काइसौं शताब्दीको समाजवाद’ वाक्यांंशको प्रादुर्भाव गरिएको हो । जर्मन मूलका मेक्सिकी समाजशास्त्रका प्राध्यापक हेञ्ज देत्रिखले सन् १९९६ मा ‘सोसलिजम अफ दी ट्वान्टी फष्र्ट सेन्चुरी’ पुस्तक प्रकाशित गरेपछि यो वाक्यांश सनातन प्रचलनमा आएको हो । अमेरिकाको साइमन फ्रेजर विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक माइकल लोबोविचले उनका अढाई दर्जन पुस्तकमार्फत माक्र्सको ‘पुँजी’को सिद्धान्तभन्दा पर समाजवादलाई सान्दर्भिक बनाइराख्न के गर्न सकिएला भन्ने थुप्रै प्रस्तावना दिएका छन् । उनको सन् १९९२ मा प्रकाशित पुस्तक ‘बियोन्ड क्यापिटल : माक्र्सस पोलिटिकल इकोनोमी अफ द वर्किङ क्लास’ यस दिशामा सम्भवत: सन् १९९० विश्व परिवर्तनपछि पहिलो गम्भीर बौद्धिक विश्लेषण हो । सन् २०१६ मा उनको ‘ह्वाट इज सोसलिजम इन द ट्वान्टी फष्र्ट सेन्चुरी ?’ नयाँ पुस्तक आयो । सारमा, ‘एक्काइसौं शताब्दीको समाजवाद’को भाष्यलाई तीनवटा खम्बामा उभ्याउन खोजिएको छ । राजनीतिमा संवैधानिक साम्यवाद वा कम्युनिष्ट शासनको वैधानिकता चुनावबाट खोज्ने । आर्थिक रूपमा, राष्ट्रिय आत्मनिर्भरतामा आधारित ‘खुला बजार औद्योगिक पुँजीवाद’ अवलम्बन गर्ने र सामाजिक रूपमा बीसौं शताब्दीको साम्यवादले सामाजिक/सांस्कृतिक पहिचान मेटाउन गरेको असफल हिंसात्मक कसरतबाट शिक्षा लिने ।

यो अवधारणा प्रयोगको केन्द्रबिन्दुमा भेनेजुयलाका ह्युगो चाभेज अग्रपङ्क्तिमा उभिए । देत्रिख आपैंm उनको सल्लाहकार नियुक्त भए । ब्राजिलका लुला डिसिल्भा, इक्वेडरका राफेल कोर्रिया र बोलिभियाका इभो मोरालेस यो ‘ट्वान्टी फष्र्ट सेन्चुरी सोसलिजम’ क्लबमा सामेल भए । यी सबैले भोगेको राजनीतिक चरम असफलता आम जानकारीको विषय नै हो, जसको चर्चा यहाँ आवश्यक परेन । तर यस्तो असफलताले ‘ट्वान्टी फष्र्ट सेन्चुरी सोसलिजम’को भाष्यलाई नै समूल निरर्थक सावित गरिदियो । शास्त्रीय (अर्थोडक्स) साम्यवादमा दीक्षित र अहिलेसम्म राजनीतिमा सक्रिय पात्रहरूका लागि यो अत्यन्तै निराशाको विषय हो । यस दृष्टिबाट हेर्दा, एमाले र माओवादीले एकतापछिको पार्टीलाई डोर्‍याउने सैद्धान्तिक मार्गचित्र जन्माउने क्रममा भोगिरहेको प्रसव वेदनाको कारक र कारण पनि यी विश्व दृष्टान्तभन्दा फरक होइनन् ।

सन्दर्भ : नेपाल

साम्यवादी वा समाजवादी सिद्धान्तहरू अप्रयुक्त वा असान्दर्भिक भएर जाँदैछन् वा छैनन् भन्ने यो बोझिलो बहस नै अब निरर्थक हो । खासगरी उत्तरपुँजीवाद (पोष्ट–क्यापिटलिजम) को यो युगमा राजनीतिक सिद्धान्तबिनै पनि मुलुक र जनताले चाहेको असल शासन र समृद्धि सम्भव छ भन्ने प्रमाणित भएको छ । र यी सैद्धान्तिक महान भाष्य (मेटान्याराटिभ्स) को विकल्पचाहिँ सार्वजनिक नेतृत्वको असल नियत, उच्च नैतिकता, परिस्थितिको विश्लेषण गर्ने तीक्ष्ण बौद्धिक क्षमता र स्थान विशेषका समस्या पहिचान र समाधान गर्ने सिर्जनशीलता हुन् । अर्को शब्दमा भन्दा, शासक र राजनीतिक नेतृत्वमा यी पछिल्ला चार गुणको सर्वथा अभाव भयो भने उनीहरूको राजनीति टिकाउने एउटै अस्त्र यिनै अमूर्त वा असान्दर्भिक सिद्धान्तको हाउगुजी खडा गर्ने र जनताका मूल समस्याहरू छोप्ने नियतले तिनकै पछाडि दौडिरहेको देखाउने कसरत हुन्छ ।

तर वर्तमान नेपालमा अहिले भइरहेको यो एक्काइसौं शताब्दीको साम्यवाद वा समाजवादको बहसलाई अनदेखी गर्नसक्ने अवस्था पटक्कै छैन । यसका तीनवटा मूल कारणहरू छन् । पहिलो, नेपालमा पहिलोपटक कम्युनिष्ट सरकार, भेनेजुयलाका चाभेजको सन् १९९९ को चुनावी परिणाम सरहकै बहुमत ल्याएर सत्तामा पुगेको छ । तर नेपाललाई सम्भव भएसम्म भेनेजुयलाको नियतिमा पुग्ने जोखिमबाट बचाउनु पर्नेछ । प्रधानमन्त्री ओली र उनका प्रमुख सत्ता साझेदार दाहालका कदमहरू यी दुईको सत्ता स्वार्थलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर बढाइएको आरोप उनीहरूका दलहरू भित्रैबाट चर्को स्वरमा बाहिर आइरहेको छ । खासगरी राज्यशक्तिलाई केन्द्रीकृत गरेर, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको अस्त्रलाई राजनीतिक प्रतिशोधमा प्रयोग गर्ने दशकौं पुरानो कम्युनिष्ट शैलीमा अघि बढ्ने प्रस्ट संकेत ओलीले देखाइसकेका छन् । दोस्रो, अर्थराजनीति बारेको सैद्धान्तिक र दार्शनिक द्विविधा सरकार र यसका मन्त्रीहरूको कार्यशैली र भाषणमा प्रतिविम्बित हुन थालिसकेको छ । त्यसका गम्भीर प्रकृतिका असरहरू अर्थतन्त्र र शासकीय शैलीमा देखिँंदैछन् । लगातार रूपमा ओह्रालो लागेको सेयर बजार र त्यसका कारणहरूको नैतिक जिम्मेवारी सरकारले लिन चाहेको छैन । अर्थतन्त्रमा दर्जनभन्दा बढी गम्भीर समस्याहरू देखिएका छन् । बजार र अर्थतन्त्र बुझेका व्यावसायिक अर्थशास्त्री नै अर्थमन्त्री भएर आएपछि केही आशाप्रद लक्षण देखिने अपेक्षा यथार्थमा रूपान्तरित भएको छैन । उनी पनि व्यावसायिक कौशल देखाउनेभन्दा मालिक खुसी पार्ने बाटो हिँड्ने हुन् कि भन्ने आशंका बढेको छ । आपूर्ति एवं वाणिज्य मन्त्रीले एकातर्फ बजार अनुमनबारे व्यवसायीहरूसँग गरेको दोहोरो व्यवहारले सरकारको चरम अक्षमता र अदूरदर्शिता उजागर गरेको छ भने अर्कोतर्फ सरकार फेरि सक्रिय भूमिकाका साथ उत्पादन, वितरण र बिक्रीमा बजारको खेलाडी बन्ने उनको घोषणा छ । यसले अर्थतन्त्रको लगानी, उत्पादकत्व र बजारको वातावरणलाई विकृत पार्ने जोखिमलाई थप नजिक ल्याएको छ । र तेस्रो, ‘समाजवाद’लाई मुलुकका तमाम समस्या समाधानको साधन र साध्य दुवैका रूपमा निरन्तर प्रस्तुत गरिएको छ । यो अभ्यासमा मुलुकको कुनै पनि प्रमुख राजनीतिक शक्ति अपवाद छैन । अनौठो, परिभाषा नै अत्यन्त तरल र अस्पष्ट भएको ‘समाजवाद’ले संवैधानिक हैसियत पाएको छ । तर संविधानसमेत यसलाई परिभाषित गर्नबाट भने चुकेको छ ।

अप्रस्ट अभीष्ट

नेपालका राजनीतिक नेताहरूले बारम्बार अलापिरहेको समाजवाद सनातन परिभाषाको, उत्पादन–वितरण–उपभोगको सिङ्गो चक्र र तिनका साधनमाथि राज्यको स्वामित्व र नियन्त्रण नै हो र अहिले बजाइएको ‘एक्काइसौं शताब्दी’को समाजवाद वा साम्यवाद नामक डम्फुको मूल अभिष्ट पनि त्यही हो भने प्रस्टै छ, वामपन्थी सरकारको नेतृत्वमा मुलुक अन्धकार उन्मुख छ । यसबाट सिङ्गो सरकारी ढुकुटी केही हजार संस्थानका कर्मचारी पाल्दैमा खाली हुनेछ । संघीयता कार्यान्वयन गर्न प्रशासनिक र सेवाप्रदायक संरचना बनाउन अहिले नै रकम अभाव छ । यस्ता अदूरदर्शी निर्णयले संकट बल्झाउनेछ । त्योभन्दा ठूलो खतरा, राज्य केन्द्रीकरणका यस्ता निर्णयहरूले संघीयतालाई नै छिट्टै पङ्गु बनाउनेछन् । केन्द्रीय सरकारले व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरेपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई त्यसै गर्न किन नदिने ? सबैलाई त्यही गर्न दिइयो भने विभिन्न तहका सरकारहरू नै बजार प्रतिस्पर्धी र वस्तु एवं सेवाको मूल्य निर्धारक हुनेछन् । हामीले अपनाएको संघीयताको उद्देश्य यही हो त ?

नेपाली समाजवादको परिभाषा ‘कुनै न कुनै’ क्षेत्रमा त राज्यको भूमिका बाँकी राख्नुपर्छ भन्ने तहमा मात्रै सीमित गर्न खोजिएको हो भने यस्तो खोज युगसापेक्ष हुनुपर्छ । संसार पाँचाैं औद्योगिक क्रान्तिमा पदापर्ण गरिरहँदा बहुसंख्यक नेपालीले पहिलो औद्योगिक क्रान्ति सरहको लाभ उपभोग गर्न पाएका छैनन् । सूचना प्रविधिको जीवन उपयोगी प्रयोग, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र ‘थ्री’ डी प्रविधिबारे अध्यापन गराउने शिक्षा, जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्युनीकरणदेखि ठूला पूर्वाधारहरू निर्माण र प्राकृतिक स्रोतहरूको सम्भाव्यता नक्साङ्कनसम्मका काममा सरकारको भूमिकाको आवश्यकतालाई कसैले नकारेको छैन । तर यी कामचाहिँ गर्न नसक्ने र नाङ्ले पसल थाप्न भने हत्तपत्त उद्यत हुने प्रवृत्तिलाई ‘ट्वान्टी फस्र्ट सेन्चुरी सोसलिजम’को आयातित तर च्यातिएको जामा पहिर्‍याउनुको कुनै तुक र उपलब्धि छैन ।

ट्विटर : @Beitwag