नेपाली ‘राज्य’ को पुनरागमन

तर यो नेपाल राज्य आखिर कसको हो ? यसलाई त्यतिबेला ‘आर्जन’ गर्ने राजा–महाराजादेखि त्यसका लागि लड्ने जनताको हो कि ? अथवा जनतामध्ये पनि परम्परागत रूपमा हालीमुहाली गर्दै आएका एक थरीका वर्ग र समुदायको मात्र हो ? चाहे ०७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन भनौं वा त्यसपछिका अन्य संघर्ष वा ०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनपछि सुरु भएको राजनीतिक संक्रमण, यी सबै आन्दोलनको केन्द्रको प्रश्न नै आखिर यही थियो : यो राज्य कस्तो र कसको अपनत्वको बनाउने ?

नेपाल राज्य कस्तो थियो र यो बिभिन्न चरणमा कुन–कुन वर्गको मात्र भएको थियो–त्यो कुरा त अब इतिहासको विषय भयो । संघीयता अन्तर्गतको नयाँ चुनाव सम्पन्न भएपछि बनेका केन्द्र र प्रदेश सरकार संँगसँंगै नेपालको राजनीति अब ह्वात्तै अर्को चरणमा पुगेको छ । राजनीतिक इतिहासले यही नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको मौका छोपी नेपालको ‘परम्परागत’ राज्यले पनि ह्वात्तै आफ्नो पुनरागमन गर्न कोसिसमात्रै गरेको छैन, त्यो ‘पुरानो’ चरित्रको राज्यले केही मात्रामा आफ्नो ‘कमव्याक’ सम्भव पनि गराइसकेको छ । र इतिहासको एउटा विडम्बना भन्ने कि व्यंग्य, त्यो पुरानो राज्यलाई पुरानै रूपमा पुनरागमन गराउन सबैभन्दा ठूलो भूमिका तिनै पुराना शक्तिको छैन ।

त्यसो गर्नमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका त्यो पुरानो राज्य ठिक थिएन भनी त्यसलाई कमजोर बनाउन लड्नेहरूको बढी छ । के नेपाल अब फेरि उही पहिलेको जस्तो ‘सुन्दर र शान्त’ अवस्थामै फर्किसकेको हो त ? यस आलेखको मुख्य ‘थेसिस’ यसै सेरोफेरोमा हुनेछ । र यही सन्दर्भमा यस स्तम्भमा नेपाली राज्य अवधारणागत रूपमै कसरी आफ्नो पुनरागमन गर्दैछ भन्नेबारे चर्चा गरिनेछ ।

नेपाली राज्यले आफ्नो पुनरागमनका लागि प्रमुख रूपमा दुइटा ‘महासंकथन’लाई समातेको छ, जसलाई अंग्रेजीमा ‘मेटान्यारेटिभ’ भन्न सकिन्छ । पहिलो संकथन राज्य पुन:संरचनाको वा संघीयताको वरिपरि छ । राज्यको पुन:संरचना भन्न खोजिएको त धेरै अरू कुरा पनि थियो, तर अहिले धेरैको बुझाइ यो सबै भनेको केवल संघीयता हो भन्ने भएको छ । यस्तो साँघुरो बुझाइ प्रबद्र्धन गर्न तिनै पात्रको बढी अभिरुचि छ, जसले यो मुद्दा सुरुमा बृहत रूपमा उठाएका थिए ।

जे होस्, यस लेखको मूल विषयतर्फ नै फर्कंदा, अब सबैभन्दा सजिलो ‘न्यारेटिभ’ के भइदिएको छ भने संघीयताले देशलाई कमजोर बनाउन सक्छ । तसर्थ यस विचारधारा अनुसार राज्यको केन्द्र यस्तो अवस्थामा झन् सशक्त हुन जरुरी छ । प्रदेश नभएको बेलाभन्दा अहिले प्रदेशहरू बनेपछिको अवस्थामा तिनलाई दह्रोसंँग जोड्न पनि केन्द्र अझ शक्तिशाली हुनु जरुरी छ । संघीयतामार्फत राज्यलाई झन् जनताको नजिक पुर्‍याउने भन्ने त एउटा सिद्धान्त न हो । यसको लागू यसरी पनि गर्न सकिन्छ कि यसले राज्यको केन्द्रीयतालाई झन् बलियो बनाइदेओस् ।

‘केन्द्र’ बलियो हुनुपर्छ भन्नेमा राज्यका परम्परागत शक्ति, कर्मचारीतन्त्र र पुरानो राजनीतिक दलहरू त छँदै थिए । त्यसमा अब ‘जनवादी केन्द्रीयता’मा विश्वास गर्नेहरू पनि आइपुगेका छन् । किनकि राज्य सत्ताबाट आफू टाढा हुँदा न उनीहरूले शक्तिको स्थानीयकरण गर्‍यो भने राज्य जनताको हुन्छ र बलियो पनि हुन्छ भन्थे । अब आफै सत्ताको केन्द्रमा आएपछि कुरा बदलिने नै भयो । यस विषयमा पछि फर्कौंला, तर अब दोस्रो ‘न्यारेटिभ’तर्फ लागौं ।

दोस्रो संकथन छ– यति लामो समयपछि बल्लतल्ल मुलुकले एउटा राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्न आँटेको छ । अब जसरी भए पनि यो ‘स्थिरता’लाई कायम राख्नुपर्छ । मानौं अब पनि यो भएन, त्यो भएकै छैन भनेर आलोचनात्मक स्वर निकाल्न खोज्नेहरू ‘स्थायित्व’ नै नचाहनेहरू हुन् । र अब पनि स्थायित्व बिग्रने खालका कुरा गर्नेहरू प्रकारान्तरले मुलुकको समृद्धि नै नचाहनेहरू हुन् ।

अबको मुख्य काम राज्यलाई दह्रो बनाउने र स्थायी रूपमा अघि बढेर विकास र समृद्धि हासिल गर्ने हो । र यो सबै गर्न सबैले धेरै प्रश्न नगरी राज्यलाई बलियो बनाउनुपर्छ । त्यस्तो गर्न नचाहनेहरू प्रकारान्तरले ‘राष्ट्रवादी’ नै होइनन् । यसरी यी दुई प्रमुख संकथनको आडमा नेपाली राज्यले दुई दशकपछि आफ्नो पुनरागमन गर्दैछ, जुन माओवादी ‘जनयुद्ध’, दोस्रो जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायत अन्य आन्दोलन र मागका भारले थिलथिलो र कमजोर भएको थियो ।

चाहे त्यो कुनै औसत व्यक्तिको दैनिक जीवन सञ्चालनमा होस् वा ठूलो राज्यकै सञ्चालनमा, धेरैजसो अवस्थामा दैनिक कुरा फत्ते गर्दैको बोझले ती दैनिक गरिएका कुरा नै आखिर केका लागि गरिँदैछ भन्ने पनि बिर्सिएको हुन्छ । त्यसैले आधुनिक राष्ट्र–राज्य कुन अवधारणामा, जनताका लागि भनेर कसरी बन्दै जाँदा यो रूपमा यहाँसम्म आइपुगेका हुन् भनी राज्य सञ्चालनको जिम्मामा पुगेका धेरैले बिर्सेका हुन्छन् ।

यही राजनीतिक ‘अल्जाइमर्स’का कारणले नै एउटा लोकसेवाको परीक्षा पास गरेर ‘जनताको सेवा गर्ने’ जागिर खान गएको कुनै अधिकारीलाई त कहिलेकाहीं राज्य भनेको नै आफू वा आफू जस्ताको समूहमात्र हो भन्ने लागेको हुनसक्छ भने राज्य नै चलाउँछु भनी राजनीति गरेकालाई आफू सरकारमा पुग्दा आफू नै राज्य हुँ भन्ने नलाग्ने कुरै भएन । अब एक–दुइटा उदाहरणमार्फत यो कुरालाई हेरौं ।

राज्य पुन:संरचना गर्नुपर्छ भनी आएकाहरूको केही वर्षसम्मको प्रमुख मध्येको माग हुने गथ्र्याे कि सुरक्षा क्षेत्रको सुधार नगरी राज्यको चरित्र बदलिनेवाला छैन । शान्ति प्रक्रियाको धेरै वर्षसम्म सुरक्षा क्षेत्रको सुधारको सवालमा नेपाली सेनाको समेत ‘लोकतान्त्रीकरण’ गरिनुपर्छ भन्ने प्रमुख माग भएकाहरू अहिले त्यो लोकतान्त्रीकरण भनेको के थियो भन्ने त धेरै कुरासमेत गर्दैनन् ।

उनीहरू त एक लाखको हाराहरीमा रहेको सेनाको संख्या घटाउनु पो पर्छ कि भन्ने बहस गर्नेसमेत राजनीतिक इच्छाशक्ति पनि अब राख्दैनन् । किनकि पहिले पो उनीहरू आफू राज्य भएका थिएनन् । अब आफै राज्य भएपछि यो कुनै महत्त्व राख्ने विषय हुने कुरा पनि भएन । धेरैको स्मृतिमा ताजै हुनुपर्छ, नेपालमा सशस्त्र प्रहरी बल किन बनाइएको थियो ? माओवादी द्वन्द्व ‘रोक्न’ तत्कालीन सरकारसँग सेना परिचालन गर्नसक्ने स्थिति थिएन र नेपाल प्रहरी आफै कमजोर हुँदै गएको स्थिति थियो र सशस्त्र प्रहरी बनाइएको थियो– निश्चित उद्देश्यका लागि ।

अब माओवादी मात्रै होइन, अरू द्वन्द्व पनि सकिए त भनिएको छ, तर त्यो सशस्त्र बल कहिलेसम्म किन राखिरहनुपर्छ भन्ने कुरा सार्वजनिक बहसको विषयसमेत हुनसकेको छैन । किनकि यो राज्यले आफ्नो सशक्त पुनरागमन गर्नुपर्ने बेला हो । त्यसमा पनि ०४७ सालमा आएको परिवर्तनपछि आफू नै राज्यशक्तिको संस्थापन भएको ठान्ने कांग्रेसको यो संस्थागत रूपमा कहिल्यै मुद्दै थिएन । पछि राज्यको संस्थापन हुनपुगेको एमाले त छँदै थियो, अहिले माओवादी केन्द्र पनि अब त्यो संस्थापनको पूर्ण हिस्सा बनेको छ । यस लेखको तर्क यी विषयमा के हुनुपर्छ भन्नेतर्फ छैन, भन्न खोजिएको केमात्र हो भने नेपाली राज्यले आफ्नाे परम्परागत चरित्रतर्फ फर्कने पुनरागमनका लागि परिस्थिति यसरी अनुकूल बनेको छ ।

यति चर्चा गरेर यो पनि भनिहालौं कि नेपाली राज्य विगत केही वर्षमा कमजोर भएकै थियो र यसलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ । फेरि पनि जनताका माग पूरा भएका छैनन् भनी एकादेशमा पढेको क्रान्ति अझै गर्नुपर्छ भन्ने मन्त्र अझै छाड्न नसकेकाहरूका लागि समाज अनन्तसम्म खेलमैदानका रूपमा तयार हुनुपर्छ भन्ने त झन् हुँदै होइन । तर मुख्य कुरा के हो भने– राज्य बलियो हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ एउटा–दुइटा राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र र राज्यका अरू परम्परागत संस्था र शक्तिहरूले भनेको र चाहेको आधारमा राज्यको चरित्रबारे आलोचनात्मक स्वर उठाइराख्ने नागरिक र बौद्धिक आवाज खुम्चिनुपर्ने हो कि होइन ? वाम गठबन्धन र संघीय समाजवादी फोरमको दुई तिहाइको सरकार केन्द्रमा बन्ने र त्यस्तै प्रकृतिका सरकार सातै प्रदेशमा बनेको अहिलेको स्थितिमा धेरैजसो पढेलेखेका मानिसमा यो उत्साह छ कि अब सबै कुरा ठिक भइसक्यो ।

स्थिरताका लागि यत्रो लामो व्यग्रता पालेको मुलुकका लागि यत्तिको स्थिर सरकारको आश्वासन हुने स्थिति सकारात्मक त पक्कै हो । तर यो स्थितिको उत्साहसँंगै धेरैको मनोविज्ञान के पनि बन्दैछ भने अब एउटा स्थिर सरकार पाउन धेरै आलोचनात्मक ‘किचकिच’ गर्नु हँुंदैन । खुरुक्क चुप लागेर गर्न दिनुपर्छ, ५ वर्ष । यतिसम्म पनि बुझ्न सकिन्छ । तर यस्तो मनोविज्ञानको जोखिम के हुन्छ भने सत्तामा हुनेहरूले आफूले गर्ने सम्भावित स्वेच्छाचारी कामलाई पनि ‘स्थिरता’को विमर्श प्रयोग गरेर आफ्नो ढाकछोपका लागि प्रयोग गर्न चाहन्छन् ।

अलिकति सरकारले गरेको कुरा चित्त नबुझी आवाज उठ्नासाथ उनीहरूले भन्न थाल्नेछन्– स्थिरता नचाहनेहरूको कुरा । तर लोकतन्त्र भनेको त्यस्तो होइन । स्थिर सरकार पाउने कुरा महत्त्वपूर्ण त छ नै । तर राज्य वास्तवमा बलियो हुने भनेको जनता बलियो भएपछि हो, सरकार र अन्य औपचारिक संस्थामात्र बलियो भएर होइन । जनताले राजनीतिक दलको सजिलोका लागि राज्यलाई बलियो बनाइदिनुपर्ने कारणले चुप लाग्ने भन्ने हुँदैन । र सरकारले राम्रो काम गर्नसके, पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्नसके ऊ आफै स्थिर हुन्छ । लोकतन्त्रमा स्थिरता विविधतायुक्त आवाजहरू बुलन्द पार्ने खुला प्रोत्साहनबाट प्राप्त गर्ने हो ।

नेपालका हरेक ठूला राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनमा जहिले पनि प्रमुख मुद्दा भएका छन्– राज्यमा जनताको अपनत्व कसरी बढाउने ? तर आन्दोलनबाट स्थापित हुने बित्तिकै फेरि आफैमात्र नै राज्य हौं भन्ने मनस्थिति बनाउन चाहे त्यो ०४८ सालपछिको नेपाली कांग्रेस होस् वा पछिल्लो समयको माओवादी केन्द्र होस्, खासै भिन्नता देखिँदैन । कहिलेकाहीं दिनदिनै देखिने–सुनिने कारणले गहिरा विषयमा पनि धेरैको ध्यान पुग्दैन र समाजमा चाहिनेजति बहससमेत गरिँंदैन ।

जस्तो– जुनसुकै दल सरकारमा गए पनि स्वास्थ्य उपचारका नाममा आफ्ना मान्छेलाई करोडौं बाँडिने कुरा जो छ, यो अत्यन्तै असामान्य विषय हुनुपर्ने हो । जनतालाई राम्रो शासन दिन्छु भनी चुनिएर गएकाले गरिब निमुखा जनताको भोको पेटको मूल्यमा धनी नेताहरूलाई त्यसै पैसा बाँड्ने कुरा सामान्य होइन । तर पनि जब आन्दोलन गरेर सरकारमा पुगेका दलहरूले राज्य भनेको अब आफू नै हो भन्ने जो ठान्छन्, यस्तो कुरा नियमित आकस्मिकता नै हुनपुग्छ ।

अहिले बिभिन्न दलका दिवंगत नेताहरूका नाममा कति प्रतिष्ठानहरू खुलेका छन्, ती प्राय: सबैमा दलका कार्यकर्ताको हालीमुहाली नै हुने गर्छ । तर त्यस्ता प्रतिष्ठानहरूले प्राय: आर्थिक सहयोग राज्यबाटै पाइरहेका हुन्छन् । किनकि दलहरू नै आखिर राज्य हुन् । वार्षिक बजेट भाषणमै राखेर त्यस्तो पैसा बाँडिन्छ, तर राज्यको फाइदाका लागि ती संस्थाले के काम गरेका छन् ? त्यसको चर्चासमेत गर्न जरुरी ठानिँदैन । देश भनेको नै दलहरू भन्ने बुझाउने सन्दर्भ त अनगिन्ती नै छन् । तर दल भनेकै राज्य हो भनी कसरी सोचिन्छ भनेर बुझ्न माथिका यी दुईमात्र उदाहरण प्रशस्त हुनसक्छन् ।

अहिलेसम्म नेपालले सक्नेजति विकास गर्न नसकेर समृद्धि हासिल गर्न नसकेको राजनीतिक स्थिरता नभएर नै हो भनिएको छ र यो धेरै हदसम्म साँचो नै हुनसक्छ । समृद्धिका लागि पूर्वसर्त भनिएको राजनीतिक स्थिरताका लागि जनताले पनि चुपचाप पर्खिन तयार नै छन् भन्ने आभास अहिले जताततै गर्न सकिन्छ । जनताको यस मनस्थितिलाई अहिले सरकार सञ्चालनमा पुगेका दलहरूले सकेसम्म तन्काएर उपयोग गर्नेवाला छन् ।

किनकि अहिलेको शक्तिशाली संकथन नै राज्य बलियो भयो भने जनता बलिया हुन्छन् भन्नेतर्फ उन्मुख छ । जनता बलिया भए भने राज्य आफ–से–आफ बलियो हुन्छ भन्नेतिर छैन । संघीयतासँंगै शासकीय स्वरूप त फेरिएकै छ । तर शासकको ‘सार’ त के, वामपन्थी शब्दमा भन्दा ‘रूप’ पनि फेरिएको छैन । यस्तो लाग्छ– राज्य भन्ने चिज बनेको नै दलहरूका लागि शासन गर्नमात्र हो ।

मानौं, राज्य बलियो बनाउने भनेको दलहरूका लागि शासन गर्न सजिलो बनाइदिने मात्र हो । र जनता भनेका दलहरूलाई सत्तामा पुर्‍याउन वैधानिकता दिन चुनावमा भोट हाल्ने पञ्चवर्षे मतदाता मात्र हुन् । नेपाली राज्यले यसरी आफ्नो पुरानो चरित्र अनुसार ‘कमव्याक’ त गरिनै सकेको छ । अब हेर्नका लागि पर्खनुपर्ने भनेको केवल राज्य बलियो हुँदै जाँदा जनता अहिलेभन्दा पनि कमजोर हुनेहुन् कि बलिया भन्नेमात्र हो ।