नेपाली ‘राज्य’ को पुनरागमन

अहिलेको शक्तिशाली संकथन नै राज्य बलियो भयो भने जनता बलिया हुन्छन् भन्नेतर्फ उन्मुख छ । जनता बलिया भए भने राज्य आफ–से–आफ बलियो हुन्छ भन्नेतिर छैन ।
विष्णु सापकोटा

काठमाडौँ — त्यसो त जहिलेबाट अहिलेको नेपाल एउटा राज्यको रूपमा स्थापित भयो, त्यसबेलादेखि नै यसको आफ्नो सार्वभौमिकता अविच्छिन्न रहँदै आएको छ । अन्य मुलुकको इतिहासमा जस्तै नेपालको सन्दर्भमा पनि बेला–बेला केही भूभाग थप प्राप्त गर्ने र गुमाउने कार्य भएको त इतिहासमा छँदैछ । तसर्थ नेपाल देश त जुन बेलादेखि बनेको हो, यो सधैं छँदैछ र जे चिज सधैं छ, त्यसको पुनरागमन हुँदैन ।

तर यो नेपाल राज्य आखिर कसको हो ? यसलाई त्यतिबेला ‘आर्जन’ गर्ने राजा–महाराजादेखि त्यसका लागि लड्ने जनताको हो कि ? अथवा जनतामध्ये पनि परम्परागत रूपमा हालीमुहाली गर्दै आएका एक थरीका वर्ग र समुदायको मात्र हो ? चाहे ०७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन भनौं वा त्यसपछिका अन्य संघर्ष वा ०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनपछि सुरु भएको राजनीतिक संक्रमण, यी सबै आन्दोलनको केन्द्रको प्रश्न नै आखिर यही थियो : यो राज्य कस्तो र कसको अपनत्वको बनाउने ?

नेपाल राज्य कस्तो थियो र यो बिभिन्न चरणमा कुन–कुन वर्गको मात्र भएको थियो–त्यो कुरा त अब इतिहासको विषय भयो । संघीयता अन्तर्गतको नयाँ चुनाव सम्पन्न भएपछि बनेका केन्द्र र प्रदेश सरकार संँगसँंगै नेपालको राजनीति अब ह्वात्तै अर्को चरणमा पुगेको छ । राजनीतिक इतिहासले यही नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको मौका छोपी नेपालको ‘परम्परागत’ राज्यले पनि ह्वात्तै आफ्नो पुनरागमन गर्न कोसिसमात्रै गरेको छैन, त्यो ‘पुरानो’ चरित्रको राज्यले केही मात्रामा आफ्नो ‘कमव्याक’ सम्भव पनि गराइसकेको छ । र इतिहासको एउटा विडम्बना भन्ने कि व्यंग्य, त्यो पुरानो राज्यलाई पुरानै रूपमा पुनरागमन गराउन सबैभन्दा ठूलो भूमिका तिनै पुराना शक्तिको छैन ।

त्यसो गर्नमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका त्यो पुरानो राज्य ठिक थिएन भनी त्यसलाई कमजोर बनाउन लड्नेहरूको बढी छ । के नेपाल अब फेरि उही पहिलेको जस्तो ‘सुन्दर र शान्त’ अवस्थामै फर्किसकेको हो त ? यस आलेखको मुख्य ‘थेसिस’ यसै सेरोफेरोमा हुनेछ । र यही सन्दर्भमा यस स्तम्भमा नेपाली राज्य अवधारणागत रूपमै कसरी आफ्नो पुनरागमन गर्दैछ भन्नेबारे चर्चा गरिनेछ ।

नेपाली राज्यले आफ्नो पुनरागमनका लागि प्रमुख रूपमा दुइटा ‘महासंकथन’लाई समातेको छ, जसलाई अंग्रेजीमा ‘मेटान्यारेटिभ’ भन्न सकिन्छ । पहिलो संकथन राज्य पुन:संरचनाको वा संघीयताको वरिपरि छ । राज्यको पुन:संरचना भन्न खोजिएको त धेरै अरू कुरा पनि थियो, तर अहिले धेरैको बुझाइ यो सबै भनेको केवल संघीयता हो भन्ने भएको छ । यस्तो साँघुरो बुझाइ प्रबद्र्धन गर्न तिनै पात्रको बढी अभिरुचि छ, जसले यो मुद्दा सुरुमा बृहत रूपमा उठाएका थिए ।

जे होस्, यस लेखको मूल विषयतर्फ नै फर्कंदा, अब सबैभन्दा सजिलो ‘न्यारेटिभ’ के भइदिएको छ भने संघीयताले देशलाई कमजोर बनाउन सक्छ । तसर्थ यस विचारधारा अनुसार राज्यको केन्द्र यस्तो अवस्थामा झन् सशक्त हुन जरुरी छ । प्रदेश नभएको बेलाभन्दा अहिले प्रदेशहरू बनेपछिको अवस्थामा तिनलाई दह्रोसंँग जोड्न पनि केन्द्र अझ शक्तिशाली हुनु जरुरी छ । संघीयतामार्फत राज्यलाई झन् जनताको नजिक पुर्‍याउने भन्ने त एउटा सिद्धान्त न हो । यसको लागू यसरी पनि गर्न सकिन्छ कि यसले राज्यको केन्द्रीयतालाई झन् बलियो बनाइदेओस् ।

‘केन्द्र’ बलियो हुनुपर्छ भन्नेमा राज्यका परम्परागत शक्ति, कर्मचारीतन्त्र र पुरानो राजनीतिक दलहरू त छँदै थिए । त्यसमा अब ‘जनवादी केन्द्रीयता’मा विश्वास गर्नेहरू पनि आइपुगेका छन् । किनकि राज्य सत्ताबाट आफू टाढा हुँदा न उनीहरूले शक्तिको स्थानीयकरण गर्‍यो भने राज्य जनताको हुन्छ र बलियो पनि हुन्छ भन्थे । अब आफै सत्ताको केन्द्रमा आएपछि कुरा बदलिने नै भयो । यस विषयमा पछि फर्कौंला, तर अब दोस्रो ‘न्यारेटिभ’तर्फ लागौं ।

दोस्रो संकथन छ– यति लामो समयपछि बल्लतल्ल मुलुकले एउटा राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्न आँटेको छ । अब जसरी भए पनि यो ‘स्थिरता’लाई कायम राख्नुपर्छ । मानौं अब पनि यो भएन, त्यो भएकै छैन भनेर आलोचनात्मक स्वर निकाल्न खोज्नेहरू ‘स्थायित्व’ नै नचाहनेहरू हुन् । र अब पनि स्थायित्व बिग्रने खालका कुरा गर्नेहरू प्रकारान्तरले मुलुकको समृद्धि नै नचाहनेहरू हुन् ।

अबको मुख्य काम राज्यलाई दह्रो बनाउने र स्थायी रूपमा अघि बढेर विकास र समृद्धि हासिल गर्ने हो । र यो सबै गर्न सबैले धेरै प्रश्न नगरी राज्यलाई बलियो बनाउनुपर्छ । त्यस्तो गर्न नचाहनेहरू प्रकारान्तरले ‘राष्ट्रवादी’ नै होइनन् । यसरी यी दुई प्रमुख संकथनको आडमा नेपाली राज्यले दुई दशकपछि आफ्नो पुनरागमन गर्दैछ, जुन माओवादी ‘जनयुद्ध’, दोस्रो जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायत अन्य आन्दोलन र मागका भारले थिलथिलो र कमजोर भएको थियो ।

चाहे त्यो कुनै औसत व्यक्तिको दैनिक जीवन सञ्चालनमा होस् वा ठूलो राज्यकै सञ्चालनमा, धेरैजसो अवस्थामा दैनिक कुरा फत्ते गर्दैको बोझले ती दैनिक गरिएका कुरा नै आखिर केका लागि गरिँदैछ भन्ने पनि बिर्सिएको हुन्छ । त्यसैले आधुनिक राष्ट्र–राज्य कुन अवधारणामा, जनताका लागि भनेर कसरी बन्दै जाँदा यो रूपमा यहाँसम्म आइपुगेका हुन् भनी राज्य सञ्चालनको जिम्मामा पुगेका धेरैले बिर्सेका हुन्छन् ।

यही राजनीतिक ‘अल्जाइमर्स’का कारणले नै एउटा लोकसेवाको परीक्षा पास गरेर ‘जनताको सेवा गर्ने’ जागिर खान गएको कुनै अधिकारीलाई त कहिलेकाहीं राज्य भनेको नै आफू वा आफू जस्ताको समूहमात्र हो भन्ने लागेको हुनसक्छ भने राज्य नै चलाउँछु भनी राजनीति गरेकालाई आफू सरकारमा पुग्दा आफू नै राज्य हुँ भन्ने नलाग्ने कुरै भएन । अब एक–दुइटा उदाहरणमार्फत यो कुरालाई हेरौं ।

राज्य पुन:संरचना गर्नुपर्छ भनी आएकाहरूको केही वर्षसम्मको प्रमुख मध्येको माग हुने गथ्र्याे कि सुरक्षा क्षेत्रको सुधार नगरी राज्यको चरित्र बदलिनेवाला छैन । शान्ति प्रक्रियाको धेरै वर्षसम्म सुरक्षा क्षेत्रको सुधारको सवालमा नेपाली सेनाको समेत ‘लोकतान्त्रीकरण’ गरिनुपर्छ भन्ने प्रमुख माग भएकाहरू अहिले त्यो लोकतान्त्रीकरण भनेको के थियो भन्ने त धेरै कुरासमेत गर्दैनन् ।

उनीहरू त एक लाखको हाराहरीमा रहेको सेनाको संख्या घटाउनु पो पर्छ कि भन्ने बहस गर्नेसमेत राजनीतिक इच्छाशक्ति पनि अब राख्दैनन् । किनकि पहिले पो उनीहरू आफू राज्य भएका थिएनन् । अब आफै राज्य भएपछि यो कुनै महत्त्व राख्ने विषय हुने कुरा पनि भएन । धेरैको स्मृतिमा ताजै हुनुपर्छ, नेपालमा सशस्त्र प्रहरी बल किन बनाइएको थियो ? माओवादी द्वन्द्व ‘रोक्न’ तत्कालीन सरकारसँग सेना परिचालन गर्नसक्ने स्थिति थिएन र नेपाल प्रहरी आफै कमजोर हुँदै गएको स्थिति थियो र सशस्त्र प्रहरी बनाइएको थियो– निश्चित उद्देश्यका लागि ।

अब माओवादी मात्रै होइन, अरू द्वन्द्व पनि सकिए त भनिएको छ, तर त्यो सशस्त्र बल कहिलेसम्म किन राखिरहनुपर्छ भन्ने कुरा सार्वजनिक बहसको विषयसमेत हुनसकेको छैन । किनकि यो राज्यले आफ्नो सशक्त पुनरागमन गर्नुपर्ने बेला हो । त्यसमा पनि ०४७ सालमा आएको परिवर्तनपछि आफू नै राज्यशक्तिको संस्थापन भएको ठान्ने कांग्रेसको यो संस्थागत रूपमा कहिल्यै मुद्दै थिएन । पछि राज्यको संस्थापन हुनपुगेको एमाले त छँदै थियो, अहिले माओवादी केन्द्र पनि अब त्यो संस्थापनको पूर्ण हिस्सा बनेको छ । यस लेखको तर्क यी विषयमा के हुनुपर्छ भन्नेतर्फ छैन, भन्न खोजिएको केमात्र हो भने नेपाली राज्यले आफ्नाे परम्परागत चरित्रतर्फ फर्कने पुनरागमनका लागि परिस्थिति यसरी अनुकूल बनेको छ ।

यति चर्चा गरेर यो पनि भनिहालौं कि नेपाली राज्य विगत केही वर्षमा कमजोर भएकै थियो र यसलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ । फेरि पनि जनताका माग पूरा भएका छैनन् भनी एकादेशमा पढेको क्रान्ति अझै गर्नुपर्छ भन्ने मन्त्र अझै छाड्न नसकेकाहरूका लागि समाज अनन्तसम्म खेलमैदानका रूपमा तयार हुनुपर्छ भन्ने त झन् हुँदै होइन । तर मुख्य कुरा के हो भने– राज्य बलियो हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ एउटा–दुइटा राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र र राज्यका अरू परम्परागत संस्था र शक्तिहरूले भनेको र चाहेको आधारमा राज्यको चरित्रबारे आलोचनात्मक स्वर उठाइराख्ने नागरिक र बौद्धिक आवाज खुम्चिनुपर्ने हो कि होइन ? वाम गठबन्धन र संघीय समाजवादी फोरमको दुई तिहाइको सरकार केन्द्रमा बन्ने र त्यस्तै प्रकृतिका सरकार सातै प्रदेशमा बनेको अहिलेको स्थितिमा धेरैजसो पढेलेखेका मानिसमा यो उत्साह छ कि अब सबै कुरा ठिक भइसक्यो ।

स्थिरताका लागि यत्रो लामो व्यग्रता पालेको मुलुकका लागि यत्तिको स्थिर सरकारको आश्वासन हुने स्थिति सकारात्मक त पक्कै हो । तर यो स्थितिको उत्साहसँंगै धेरैको मनोविज्ञान के पनि बन्दैछ भने अब एउटा स्थिर सरकार पाउन धेरै आलोचनात्मक ‘किचकिच’ गर्नु हँुंदैन । खुरुक्क चुप लागेर गर्न दिनुपर्छ, ५ वर्ष । यतिसम्म पनि बुझ्न सकिन्छ । तर यस्तो मनोविज्ञानको जोखिम के हुन्छ भने सत्तामा हुनेहरूले आफूले गर्ने सम्भावित स्वेच्छाचारी कामलाई पनि ‘स्थिरता’को विमर्श प्रयोग गरेर आफ्नो ढाकछोपका लागि प्रयोग गर्न चाहन्छन् ।

अलिकति सरकारले गरेको कुरा चित्त नबुझी आवाज उठ्नासाथ उनीहरूले भन्न थाल्नेछन्– स्थिरता नचाहनेहरूको कुरा । तर लोकतन्त्र भनेको त्यस्तो होइन । स्थिर सरकार पाउने कुरा महत्त्वपूर्ण त छ नै । तर राज्य वास्तवमा बलियो हुने भनेको जनता बलियो भएपछि हो, सरकार र अन्य औपचारिक संस्थामात्र बलियो भएर होइन । जनताले राजनीतिक दलको सजिलोका लागि राज्यलाई बलियो बनाइदिनुपर्ने कारणले चुप लाग्ने भन्ने हुँदैन । र सरकारले राम्रो काम गर्नसके, पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्नसके ऊ आफै स्थिर हुन्छ । लोकतन्त्रमा स्थिरता विविधतायुक्त आवाजहरू बुलन्द पार्ने खुला प्रोत्साहनबाट प्राप्त गर्ने हो ।

नेपालका हरेक ठूला राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनमा जहिले पनि प्रमुख मुद्दा भएका छन्– राज्यमा जनताको अपनत्व कसरी बढाउने ? तर आन्दोलनबाट स्थापित हुने बित्तिकै फेरि आफैमात्र नै राज्य हौं भन्ने मनस्थिति बनाउन चाहे त्यो ०४८ सालपछिको नेपाली कांग्रेस होस् वा पछिल्लो समयको माओवादी केन्द्र होस्, खासै भिन्नता देखिँदैन । कहिलेकाहीं दिनदिनै देखिने–सुनिने कारणले गहिरा विषयमा पनि धेरैको ध्यान पुग्दैन र समाजमा चाहिनेजति बहससमेत गरिँंदैन ।

जस्तो– जुनसुकै दल सरकारमा गए पनि स्वास्थ्य उपचारका नाममा आफ्ना मान्छेलाई करोडौं बाँडिने कुरा जो छ, यो अत्यन्तै असामान्य विषय हुनुपर्ने हो । जनतालाई राम्रो शासन दिन्छु भनी चुनिएर गएकाले गरिब निमुखा जनताको भोको पेटको मूल्यमा धनी नेताहरूलाई त्यसै पैसा बाँड्ने कुरा सामान्य होइन । तर पनि जब आन्दोलन गरेर सरकारमा पुगेका दलहरूले राज्य भनेको अब आफू नै हो भन्ने जो ठान्छन्, यस्तो कुरा नियमित आकस्मिकता नै हुनपुग्छ ।

अहिले बिभिन्न दलका दिवंगत नेताहरूका नाममा कति प्रतिष्ठानहरू खुलेका छन्, ती प्राय: सबैमा दलका कार्यकर्ताको हालीमुहाली नै हुने गर्छ । तर त्यस्ता प्रतिष्ठानहरूले प्राय: आर्थिक सहयोग राज्यबाटै पाइरहेका हुन्छन् । किनकि दलहरू नै आखिर राज्य हुन् । वार्षिक बजेट भाषणमै राखेर त्यस्तो पैसा बाँडिन्छ, तर राज्यको फाइदाका लागि ती संस्थाले के काम गरेका छन् ? त्यसको चर्चासमेत गर्न जरुरी ठानिँदैन । देश भनेको नै दलहरू भन्ने बुझाउने सन्दर्भ त अनगिन्ती नै छन् । तर दल भनेकै राज्य हो भनी कसरी सोचिन्छ भनेर बुझ्न माथिका यी दुईमात्र उदाहरण प्रशस्त हुनसक्छन् ।

अहिलेसम्म नेपालले सक्नेजति विकास गर्न नसकेर समृद्धि हासिल गर्न नसकेको राजनीतिक स्थिरता नभएर नै हो भनिएको छ र यो धेरै हदसम्म साँचो नै हुनसक्छ । समृद्धिका लागि पूर्वसर्त भनिएको राजनीतिक स्थिरताका लागि जनताले पनि चुपचाप पर्खिन तयार नै छन् भन्ने आभास अहिले जताततै गर्न सकिन्छ । जनताको यस मनस्थितिलाई अहिले सरकार सञ्चालनमा पुगेका दलहरूले सकेसम्म तन्काएर उपयोग गर्नेवाला छन् ।

किनकि अहिलेको शक्तिशाली संकथन नै राज्य बलियो भयो भने जनता बलिया हुन्छन् भन्नेतर्फ उन्मुख छ । जनता बलिया भए भने राज्य आफ–से–आफ बलियो हुन्छ भन्नेतिर छैन । संघीयतासँंगै शासकीय स्वरूप त फेरिएकै छ । तर शासकको ‘सार’ त के, वामपन्थी शब्दमा भन्दा ‘रूप’ पनि फेरिएको छैन । यस्तो लाग्छ– राज्य भन्ने चिज बनेको नै दलहरूका लागि शासन गर्नमात्र हो ।

मानौं, राज्य बलियो बनाउने भनेको दलहरूका लागि शासन गर्न सजिलो बनाइदिने मात्र हो । र जनता भनेका दलहरूलाई सत्तामा पुर्‍याउन वैधानिकता दिन चुनावमा भोट हाल्ने पञ्चवर्षे मतदाता मात्र हुन् । नेपाली राज्यले यसरी आफ्नो पुरानो चरित्र अनुसार ‘कमव्याक’ त गरिनै सकेको छ । अब हेर्नका लागि पर्खनुपर्ने भनेको केवल राज्य बलियो हुँदै जाँदा जनता अहिलेभन्दा पनि कमजोर हुनेहुन् कि बलिया भन्नेमात्र हो ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७४ ०८:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेसको गलत स्वास्थ्य परीक्षण

कांग्रेसको समस्या देउवा हुँदै होइनन्, समस्या उनलाई पार्टी सभापति बनाउने पद्धतिका सहभागीहरु सबै हुन् ।
विष्णु सापकोटा

काठमाडौँ — साधारणतया: चुनावमा नै जनताद्वारा हराइएको राजनीतिक शक्तिका बारेमा सम्बन्धित दलका र उक्त दलको आबद्धतामार्फत कुनै प्रकारको लाभांश पाउने व्यक्तिलाई बाहेक अरूलाई धेरै लेख्न–बोल्न त्यति चासो लाग्नु नपर्ने कुरा हो ।

उक्त पार्टीले गरेका काम–कारबाही ठीक थिएनन् भनेर त जनताले चुनावमार्फत नै भनिसके भने अब त्यही कमजोरीलाई फेरि धेरै दोहोर्‍याउनु झनै आवश्यक होइन । मोटामोटी लोकतन्त्र संस्थागत हुँदै गएको अहिलेको नेपालको स्थितिमा नेपाली कांग्रेस पार्टी सानो वा ठूलो हुनुले तात्कालिक परिस्थितिमा देशलाई फरक पनि धेरै नपर्न सक्छ । चुनावबाट ताजा जनादेश र ताजै स्फूर्तिका साथ पुन: शक्तिमान् भएका दल र वाम गठबन्धनकै चरित्र र प्रवृत्तिबारे आलोचनात्मक विश्लेषण गर्नु बढी जिम्मेवार पनि हुन्छ, किनभने ‘ठूला’ पार्टीले नै ठूलो गल्ती गर्ने जोखिमको सामथ्र्य राख्छन् । तर चुनावपछिका दुई महिनासम्म नेपाली कांग्रेसले बेहोरेको चुनावी पराजय र अब ऊ फेरि कसरी सुदृढ हुन सक्ला भनेर आएका आम दृष्टिकोण आधारभूत प्रश्नमा प्रवेश गर्नै हिचकिचाएको भान हुन थालेको छ । अर्थात्, कांग्रेस बिरामी छ भन्ने कुरा त चुनावको परिणामले प्रमाणित गरिसक्यो । तर किन बिरामी भएको छ भनेर गरिएको उसको स्वास्थ्य परीक्षण नै गलत विधिले गरिएको छ । तसर्थ यो आलेख कांग्रेसले किन पराजय भोग्यो भन्ने विषयमा होइन, पराजय भोग्नुका कारणबारे गरिएका मूल्यांकनले मूल प्रश्नतर्फ प्रवेश नै गर्न नसकेको विषयमा केन्द्रित हुनेछ ।

कांग्रेसको पराजयको पहिलो गलत स्वास्थ्य परीक्षण नै अहिलेको नेतृत्वलाई दोष दिएर गरिने विश्लेषण हो । विगत १५–२० वर्षदेखि पार्टी फुट्दा र जुट्दाका सबै वर्ष जोडेर हेर्दा कांग्रेस जसरी चलिरहेको थियो, त्यस बाटोबाट अहिलेको वा अहिलेको जस्तै नेतृत्व चुन्नेभन्दा अर्कोखालको नेतृत्व चुनिनु सम्भव नै थिएन । आफू सबै मिलेर दललाई यस्तो नेतृत्व चुन्ने अवस्थामा पुर्‍याउने, अनि अहिले चुनाव हारेपछि त्यही नेतृत्वलाई नै दोष लगाउने कुरा सुन्दा पनि हास्यास्पद हो । नेपाली कांग्रेसको समस्या शेरबहादुर देउवा हुँदै होइनन् । कांग्रेसको समस्या देउवालाई पार्टी सभापति बनाउने पद्धतिका सहभागीहरू सबै हुन् । सुरुमै यो कुरा पनि प्रस्ट पारौं कि यसो भनेर देउवाका पछिल्लो महाधिवेशनका प्रतिस्पर्धी रामचन्द्र पौडेल सभापति भएको भए स्थिति अर्कै हुन्थ्यो भन्न खोजिएको हुँदै होइन ।

तर प्रश्न के हो भने– अहिले चुनाव हारेपछि जसले हारको लागि दोषी देउवाको नेतृत्वलाई ठानेका छन्, उनीहरूले के त्यसो भए चुनाव नहुन्जेल देउवाले पार्टीलाई चुनावमा जिताउने नेतृत्व दिन सक्छन् भनेर पत्याएर बसेका थिए ? देउवा कांग्रेसका समस्या किन हुँदै होइनन् भनेर अलि विस्तारमा चर्चा गर्नुभन्दा पहिले अर्को दोस्रो हास्यास्पद तर्कको पनि छोटकरीमा उल्लेख गरौं । हरेक राजनीतिक दलमा जब नेतृत्व काम नलाग्ने भयो भनेर पुरानो नेतृत्वको असफलताको चर्चा गरिन्छ, तब हामीमध्ये धेरैले धेरै नसोचीकन सुझाउने उपाय भनेको ‘अब युवा नेतृत्व आउनुपर्‍यो’ भन्ने नै हुन्छ । यो कत्ति पनि सिर्जनशील नभई सुझाउने उपाय मात्र हो । नेतृत्व बूढोभन्दा युवा हुनु त स्वयंमा राम्रो हो तर त्यसभन्दा पनि मूल प्रश्न भनेको नेतृत्वको राजनीतिक क्षमता, बौद्धिक प्रस्टता र चारित्रिक शुद्धता नै हो । खास अर्थमा कांग्रेसको अहिलेको समस्या चुनावी पराजय पनि होइन । चुनावको पराजय कांग्रेस केही वर्षदेखि जस्तो धरातलमा उभिँदै गइरहेको छ, त्यसको एउटा सह–उत्पादन मात्र हो । त्यसैले युवा नेतृत्वको क्षमता र योग्यतालाई पनि आलोचनात्मक रूपमा अलग गरेर नहेरी, एकमुष्ट ‘लालुपाते’ कुरा गरेर यथार्थको नजिक पुगिँदैन ।

आकारमा ठूलो पार्टी बन्नु स्वयंमा सधैं ठूलो कुरा नहुन सक्छ । तर मूल कुरा कुनै दलले कुन आदर्श कसरी प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने कुरा हो । त्यसका लागि कांग्रेस तयार हुनुपर्ने पहिलो कुरा हो– आफैंलाई सबैभन्दा कठोर र निर्मम प्रश्न सोध्नका लागि । उदाहरणका निम्ति, त्यो प्रश्न हुन सक्छ– लोकतन्त्र लगभग सुनिश्चित भएको अहिलेको नेपालमा कांग्रेसजस्तो पार्टी किन अस्तित्वमा रहनुपर्छ ? सभ्यताको सुरुदेखि नै दार्शनिकहरूले मान्छेको जात नै पृथ्वीमा आउनु–जानुको कुनै उद्देश्य छ कि छैन भनेर समग्र जीवनको अर्थ र अर्थहीनतामाथि त सधैं प्रश्न गरेका छन् भने सात दशकअघि एउटा निश्चित उद्देश्य लिएर बनेको पार्टी उक्त उद्देश्य पूरा भएपछि किन अस्तित्वमा रहिरहनुपर्छ भनेर एउटा बौद्धिक प्रश्न सोध्न किन डराउने ? यदि बीपी कोइरालाले दीक्षित गरेको पार्टीमा अलिकति पनि उनको बौद्धिक र दार्शनिक आँट बाँकी छ भने अहिले कांग्रेसले आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षणका लागि यही प्रश्नको उत्तर खोजेर सुरु गर्नुपर्छ । यो प्रश्न जति निर्मम सुनिन्छ, त्यति नै कांग्रेसका लागि महत्त्व राख्ने प्रश्न हो भनेर बुझ्न एउटा रोचक विश्व इतिहासको परिप्रेक्ष्यको उदाहरणबाट कुरा अगाडि बढाऔं ।

आधुनिक इतिहासका ४–५ सय वर्षमा संसारभर एकैचोटि त्यति ठूलो विध्वंस र उथलपुथल दोस्रो विश्वयुद्धअघि भएको थिएन । त्यत्रो ठूलो युद्धको असर संसारभरजसो त थियो नै, युद्धमा ‘असल’ राष्ट्रहरूका पक्षको नेता राष्ट्र बेलायतमा त कति थियो कति । तर जब सन् १९४५ मा युद्ध सकियो, अन्य युरोपेली राष्ट्रमा जस्तै बेलायतमा पनि बाँचेका मध्ये धेरैलाई आशा थियो– मान्छेले नै सिर्जना गरेको यत्रो ठूलो विध्वंस भोगेपछि अब सबै कुरा आफैं ठीक हुन्छ । अब राजनीतिक नेताहरूले असल काम मात्र गर्छन्, सामाजिक न्याय वास्तवमै सबै जनताले महसुस गर्न पाउने गरी अनुभूत हुनेछ आदि । तर पनि ’५० को दशक सुरु हुँदासम्म फेरि ‘बिजिनेस एज युजुअल’ अर्थात नेता, कर्मचारी, सरकार सबै फेरि उस्तै–उस्तै हुन थालेका थिए व्यवहारमा । मानौं, त्यत्रो ठूलो विश्वयुद्ध भएकै थिएन । त्यत्रो ठूलो युद्ध भोगेर आएपछि पनि अन्याय र असमानताका तत्त्व ज्युँका त्युँ रहिरहे । तर ’५० को दशकमा युवा हुँदै हुर्केको नयाँ बौद्धिक समुदाय युद्धमा सामेल हुन पाएको वा परेको थिएन । अब यो पुस्ता यस्तो समयमा आइपुग्यो, जहाँ न समाज वाचा गरिएअनुसार सुध्रेको छ, न त यो नयाँ पुस्तालाई कुनै ‘कज’ वा आदर्शका निम्ति लड्ने ठाउँ नै बाँकी छ । त्यो बेलाको बेलायती समाजका बौद्धिक युवाको यही मनोदशालाई नै रिसाहा युवा वा ‘एंग्री योङ म्यान’ भनिने भनेर चर्चा गर्न थालिएको हो । यी रिसाहा युवा बौद्धिकमध्येका प्राय: संस्कृति–साहित्यकर्मी थिए । तीमध्ये धेरैलाई लाग्ने गथ्र्यो– बरु अलि अगाडि जन्मेको भए त सोझै युद्धमा सामेल हुन पाइन्थ्यो, कर्तव्य पूरा भइहाल्थ्यो । अहिले अब के गर्ने ? त्यसैले उनीहरूले युद्धको निकट इतिहासलाई कहिलेकाहीं ईष्यापूर्वक पनि हेर्थे । त्यो समूहका त्यति बेलाका २६ वर्षे लेखक जोन ओस्बर्नको चर्चित कृति ‘लुक ब्याक इन एंगर’ ले यो बौद्धिक मनोदशाको राम्रो प्रतिनिधित्व गरेको मानिन्छ ।

नेपाल अहिले एक हिसाबले त्यस्तै राजनीतिक र बौद्धिक मनोदशामा पुगेको छ । लोकतन्त्र पुन: संस्थागत भइसक्यो । शान्ति पनि आइसक्यो । संघीयता पनि लागू भइसक्यो । तर यी सबै कुरा भएपछि पनि जनताको जीवनस्तरमा कुनै सुधार हुने छाँट तुरुन्तै छैन । अब राजनीतिक लडाइँ लडौं भने, के ‘कज’ का लागि लड्ने ? नलडौं भने– के हेरेर बस्ने ? यही मनोदशाको बीचमा कांग्रेसको चुनावी पराजय र त्यसपछिको छटपटीलाई हेरौं । सबै राजनीतिक मुद्दा सकिएपछि एउटा स्थिरता र समृद्धिको नारा थियो, त्यो पनि वाम गठबन्धनले एकलौटी बनाइसक्यो । संघीयताको अपनत्व र जस मधेसी दललाई छ, कांग्रेसलाई छैन । राष्ट्रवाद भनेको जस्तोसुकै होस्, त्यो एमालेले एक्लै खाइरहेको छ । राष्ट्रियता भनेको के हो बताइदिने भाष्य आफंैसँग छैन, भएको अलिकति पनि भारतको नाकाबन्दीले खाइदियो । लोकतन्त्र खतरामा छ भन्न खोज्यो, कसैले पत्याइदिँदैन । तसर्थ, अहिले कांग्रेसलाई फेरि सुधारेर ठूलो दल बनाउनुपर्छ भन्नेहरूले पहिला सोध्नुपर्ने प्रश्न हो– आज १८–२० वर्ष पुग्दै गरेको कुनै युवा यस पार्टीमा के काम गर्छु भनेर सदस्यता लिन आउने ? बेलायतका ती युवा समूहजस्तै– न त अब लोकतन्त्रका लागि लड्छु भन्ने ‘कज’ बाँकी छ, न त लोकतन्त्र नै लोकतन्त्रजस्तो छ । त्यसको अर्थ प्रस्ट के हो भने– अहिलेसम्म जुनजुन ठूला कुराका नाममा एक हिसाबले सजिलो राजनीति गर्न पाइएको थियो, अब त्यो अवसर उपलब्ध छैन ।

अहिले वाम गठबन्धनले नारा बनाएका स्थायित्व र समृद्धिका कुरा कुनै कम्युनिस्ट विचारधाराअन्तर्गतका कुरा मात्र होइनन् । तिनै नारा कांग्रेसले पनि उठाउन सक्थ्यो तर सकेन । किन उठाउन सकेन भने अहिलेको कांग्रेसको जुन समग्र नेतृत्व छ, उसले उठाउन जानेको नारा लोकतन्त्रको मात्र थियो । एकछिन विचार गरौं– २०४८ सालमा शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल मन्त्री भएपछि २०७० को मध्यसम्म उनीहरू केके आधारमा पार्टीको वरिष्ठतम ठाउँमा पुगेर राज गर्न सकिराखेका हुन् ? यो कर्मचारीतन्त्रमा हुने ‘फाइल बढुवा’ भन्ने प्रक्रिया छ नि, ठीक त्यस्तै हो । आफूमाथिका हाकिमलाई रिझाउने, वर्ष कटाउने र पदोन्नति लिने । देउवा र पौडेललाई उदाहरणका रूपमा लिएको मात्र हो । त्यति बेलादेखि केन्द्रीय तहमा रहेकाहरू सबैको हालत उस्तै हो । त्यही फाइल बढुवामा एक–दुई नम्बर यताउति भएर एउटाका ठाउँमा अर्को आउला तर त्यहाँ सोझै खुला ‘लिखित’ परीक्षा उत्तीर्ण भएर आएको कोही छैन ।

यदि कांग्रेसले आफ्नो पराजयको वास्तविक स्वास्थ्य परीक्षण नडराई गर्ने हो भने उसले घोत्लिनुपर्ने कुरा के हो भने– जीवन–दर्शनका आधारमा राजनीति रोजिने हो, राजनीतिका आधारमा जीवन–दर्शन रोजिने होइन । पहिले कांग्रेस हुने, अनि किन कांग्रेस भएको हो भनेर खोजेर कहीं पनि पुगिँदैन । समाजको कुन आदर्शका लागि कुन विधिबाट लाग्छु भन्ने कुरा पहिले जीवन–दर्शन छानेपछि आउने हो । कांग्रेस पार्टी स्थापना गर्ने र त्यो अभियानमा ’२०–’३० को दशकसम्म लाग्नेहरूमध्ये धेरै पढे–लेखेका र आफूले देखेको प्रजातन्त्र र जीवनका अरू आदर्श यो विधिबाट पाउन सम्भव छ भनेर लागेका थिए । अहिले उक्त पार्टीमा कुन आदर्शका लागि लाग्ने, र उक्त पार्टी नभए देशमा के अनर्थ हुनेवाला छ ? ठीक छ, यसो भन्न सकिन्छ कि कांग्रेस झन् कमजोर भयो भने त वाम गठबन्धन कम्युनिस्ट अधिनायकवाद ल्याउनेतर्फ लाग्छ । तर त्यसको जवाफ के होला भने– लोकतन्त्र त अब जस्तो भए पनि नेपालीको जीवनशैलीजस्तै भइसक्यो । तसर्थ अब लोकतन्त्र गुम्न नै लाग्यो भने त विवेकशील साझा पार्टी वा जीवित रहुन्जेल सामाजिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसी एक्लैले यसलाई फिर्ता ल्याइदिन सक्छन् ?

पुराना असफल नेताबाट हुँदैन भनेर कस्सिएका युवा नेताहरू केमा प्रस्ट हुन जरुरी छ भने– तपार्इं अग्रजहरूको पालो पुग्यो, अब अवकाश लिनुस् भनेर अनुरोध गर्दैमा कसैले पार्टी छाडेर जानेवाला छैन । ‘मेरा साना दु:खले आज्र्याको पार्टी र पद होइन’ भन्ने प्रतिबद्धता सबैजसो ‘अग्रज’हरूमा छ, किनभने अरू नभए पनि उनीहरू आफैं आफ्नो इतिहासको पौरखप्रति प्रतिबद्ध छन् । दोस्रो र सबैभन्दा महत्त्वको कुरा– युवा नेतृत्वका लागि पार्टीलाई पुनर्जीवन दिन यथेष्ट ठाउँ छ तर उनीहरूले त्यो ठाउँमा प्रभाव जमाउनै सकेका छैनन् । युवा पंक्तिकाहरू जुझारु त होलान् तर त्यो ‘स्पेस’ मा राम्रोसँग प्रभाव जमाउन नसक्नुका पछाडि उनीहरूको बौद्धिक अगुवाइमा भएको कमजोरी हो । कतिपय लोकप्रिय मुद्दामा उनीहरू आवाज त दिन्छन्, तर ती विषयलाई सैद्धान्तिकीकरण गरेर प्रस्ट विचारका रूपमा स्थापित गराउन उनीहरू कमजोर छन् । यदि ती दृष्टिकोणलाई बौद्धिक उचाइ र प्रस्टताका साथ दलभित्र र बाहिर स्वीकार्यता बढाउन उनीहरू सफल भएका हुन्थे भने पार्टीको वैचारिक नेतृत्व उनीहरूतर्फ आउँथ्यो । अहिलेसम्मको अनुभव भनेको दलको नेतृत्वलाई कुनै मुद्दाविशेषमा चुनौती दिएको त देखिएको छ, तर त्यो चुनौतीलाई एउटा संगठित दृष्टिकोणका रूपमा स्थापित गराएर पार्टीपंक्तिलाई नै त्यसतर्फ डोर्‍याउन उनीहरू सफल छैनन् ।
निष्कर्षमा, अरू पार्टी पनि आखिर त्यस्तै हुन्, पाँच वर्ष सरकार चलाउँदासम्म तिनीहरू त्यसै खुइलिनेछन् र फेरि पालो आइहाल्छ भन्ने तर्क कांग्रेसभित्र पक्कै होला । कांग्रेस एउटा चुनावबाट सकिने पार्टी हो र भन्ने कुरा त भइहाल्यो । यी दुवै कुरा साँचा नै हुन् । तर पनि आधारभूत प्रश्न भनेको– कांग्रेस पार्टी केका लागि भइराख्नुपर्ने भन्ने नै हो । अरू पनि त्यस्तै छन्, तसर्थ हामी पनि यस्तै रहे पनि हुन्छ भन्ने एउटा कुरा, हैन भने– कोही मानिस राजनीतिमै किन लाग्नुपर्छ भन्ने पहिलो प्रश्न हो भने राजनीतिमा लाग्छु भन्नेमध्ये कांग्रेस किन हुने भन्ने प्रश्न सँगसँगै आउँछ । अन्य दलमा लाग्नेका लागि यो प्रश्न लागू हुँदैन भन्ने त होइन, तर यस लेखको प्रसंग कांग्रेस भएका कारणले गर्दा अहिलेका लागि यो प्रश्न उनीहरूप्रति नै समर्पित छ।

प्रकाशित : माघ २८, २०७४ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्