फेरि यस्तो नहोस्

सम्पादकीय

काठमाडौँ — यूएस बंगलाको विमान सोमबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा त्यसमा सवार ५१ जनाले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो भने विमानमा रहेका २० जना घाइते छन् ।

यो नेपालमा भएको आठौं अन्तर्राष्ट्रिय विमान दुर्घटना हो भने यहाँको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मानवीय क्षति हुने गरी भएको सम्भवत: पहिलो दुर्घटना हो । विमान दुर्घटना हुनु र मानवीय क्षति हुनु आफैंमा दु:खद छ । सरकारबाट गठित छानबिन समितिले दुर्घटनाको कारक पहिचान गर्ने नै छ । यो दुर्घटनाबाट नेपाली आकाशको सुरक्षाबारे नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने विषय भने गम्भीर छ ।

चालक दलका चार सदस्यसहित ३६ बंगलादेशी, ३३ नेपाली, एक चिनियाँ र एक माल्दिभ्सका नागरिकसहित बंगलादेशको राजधानी ढाकाबाट उडेको विमान सोमबार अपराह्न दुर्घटनाग्रस्त भएको हो । दुर्घटनामा यूएस बंगलाको उडान दुई वर्षअघि नेपाल भित्र्याउन पहल गरेका शंकर पौडेल, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका न्युरो सर्जन डा. बालकृष्ण थापालगायतको मृत्यु भएको छ ।

Yamaha

बंगलादेशमा एमबीबीएसको अन्तिम परीक्षा सकेर घर आउने क्रममा रहेका ११ जना नेपाली पनि दुर्घटनामा परे । विमानमा आगो लागेर ५१ जनाको हताहत हुँदा २० जनाको भने जीवितै उद्धार भएको छ । यो सेना–प्रहरी, अग्नि नियन्त्रक, चिकित्सकलगायतको सक्रियता र विमानमा सवार यात्रु स्वयंको साहसले सम्भव भएको हो । यद्यपि उद्धार व्यवस्थापनका विषयमा प्रश्न गर्ने ठाउँ नरहेको भने होइन । विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

धावनमार्ग प्रवेशविन्दुका विषयमा उत्पन्न अलमलले विमान दुर्घटना भएको प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ । यस विषयमा पनि तर्क–वितर्क सुरु भएको छ । एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर (एटीसी) ले चेतावनी दिँदादिँदै पाइलटले गलत ‘एप्रोच’ बाट अवतरण गराउन खोज्दा दुर्घटना भएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भनाइ छ । यूएस बंगलाले भने एयर ट्राफिक कन्ट्रोल (एटीसी) को लापरबाहीका कारण दुर्घटना भएको दाबी गरेको छ ।

विमान दुर्घटनाका विषयमा छानबिन गर्न सरकारले सोमबारै पूर्वसचिव यज्ञप्रसाद गौतमको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिसकेको छ । दुर्घटनाबारे बुझ्न नागरिक उड्डयन तथा पर्यटनसहित बंगलादेशका उच्च अधिकारीको टोली पनि मंगलबार नेपाल आइपुगेको छ । एक पक्षले अर्को पक्षको कमजोरी औंल्याइरहेका बेला हुने छानबिन विश्वसनीय र तथ्यपरक हुन जरुरी छ । किनभने नागरिक उड्डयनका क्षेत्रमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि कस्तो हुने भन्ने कुरा पनि यसले निर्धारण गर्छ ।

हवाई सेवा अत्यन्तै संवेदनशील भए पनि यस्ता दुर्घटना भएपछि मात्र सुरक्षा व्यवस्थापनमा चनाखो हुने र विस्तारै लापरवाह बन्दै जाने गुनासो बेला–बेला आइरहेकै हुन्छन् । यस्ता गुनासो रहने ठाउँ नबनाउन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विशेष ध्यान दिनैपर्छ । सोमबारको घटनाले एटीसीमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था नै नआउने गरी दक्ष, योग्य कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल साँघुरो भएकाले पनि ठूला विमान उडान–अवतरण जोखिमपूर्ण देखिन्छ ।

सरकारले यसको विस्तार गर्न जरुरी छँदैछ, सोमबारको दुर्घटनापछि वैकल्पिक विमानस्थलको खाँचो पनि खड्किएको छ । दुर्घटनापछि करिब तीन घण्टा विमानस्थल बन्द हुँदा नेपाल आउने क्रममा रहेका विदेशी विमानलाई भारतीय तथा उनीहरू आएकै विमानस्थलमा डाइभर्ट गर्नुपरेको थियो । त्यसैले प्रक्रिया अघि बढेका निजगढ र लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई जतिसक्दो छिटो पूर्णता दिएर विकल्प तयार गर्नुपर्छ ।

नेपालमा हवाई दुर्घटनाको ६ दशक लामो इतिहासमा सयौं मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् । विमानस्थल, भौगोलिक अवस्थिति र मौसमी फेरबदलका कारण आन्तरिक उडान पनि जोखिमपूर्ण देखिन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को गम्भीर सुरक्षा चासोको सूचीबाट तीन वर्षपछि नेपाल हटेको केही महिना मात्र भएको छ ।

युरोपेली युनियन (ईयू) ले नेपालको आकाशलाई असुरक्षित भन्दै कालोसूचीमा चार वर्षयता राखिरहेकै छ । त्यसैले नेपाली आकाशको सुरक्षा सुनिश्चितताका लागि विशेष ध्यान दिनैपर्छ ताकि यस्तो दुर्घटना यहाँ नदोहोरियोस् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७४ ०८:३६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

दम्भको घोडामा सवार पराजुली

दम्भको घोडा चढेपछि हुने दुर्घटना नै हो । भएरै छाड्यो ।
कपिलदेव ढकाल

काठमाडौँ — २०७४ फागुन २८ गते सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासमा इतिहासमा विरलै हुने आदेश जारी भयो । इजलासका एकजना सदस्य चोलेन्द्रशमशेर जबराले जारी गरेको आदेशले नेपालको न्यायिक जगत्को मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक जगत्कै ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

अदालतको अवहेलनाको सुनुवाइ गर्नका लागि गठन भएको इजलासका न्यायाधीशले नै इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउने अवस्था सायद कतैको न्यायिक इतिहासमा भएको छैन ।

यस घटनाले नेपालको न्यायिक जगत् विभाजित बन्न पुगेको छ । एउटा पक्षले प्रधानन्यायाधीशको अयोग्यता पुष्टि हुने प्रमाणसहित विरोध गरिरहेको छ । अर्को पक्षले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको चीरहरण भयो भन्ने तर्क पेस गरिरहेको छ । न्यायपालिकाको चीरहरण भयो भन्ने पक्षले प्रधानन्यायाधीशको अयोग्यतामाथि उठेका तथ्यमा प्रवेश नै गर्न चाहेको छैन ।

प्रधानन्यायाधीशको अयोग्यता हेर्ने निकाय न्यायपरिषद्, संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाइ समिति मात्रै हो, अन्य निकायले उनको तथ्यमा प्रवेश गर्न पाउँदैन भन्ने गोपाल पराजुलीका समर्थकहरूको देखिन्छ । पराजुलीको समर्थनमा उभिएकाहरूले औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा समेत उनको शैक्षिक प्रमाणपत्रका बारेमा बचाउ गर्न सकेको देखिँदैन । पराजुलीको विपक्षमा रहेकाहरूले पेस गरेको प्रमाणसहितको दाबीलाई इजलासकै न्यायाधीशबाट जारी भएको आदेशले पुष्टि गरेकाले पराजुलीको समर्थन गर्नेहरूको कानुनी तथा नैतिक धरातल निकै कमजोर बन्न पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा समेत उनको पछाडि उभिएको नाटक गरी उनीबाट फाइदा लिइरहेको समूहले गलत सल्लाह दिइरहेको देखिन्छ ।

अदालत र पराजुलीको साख गिराई आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने समूह नै न्यायपालिकाका लागि अहिले चुनौतीको विषय हो । यस्ता प्रवृत्ति भएका व्यक्तिहरूले कमजोर पात्रलाई प्रयोग गरी आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न चाहिरहेका हुन्छन् । असल सल्लाहकारहरूले बेलैमा दिएको सुझाव पराजुलीले मनन गरेको भए आजको अवस्था आउने थिएन । दम्भको घोडा चढेपछि हुने दुर्घटना नै हो । भएरै छाड्यो । यो अवस्था कसरी आयो ? उनी कहाँ–कहाँ विवेक पुर्‍याउनबाट चुके र दम्भबाट सञ्चालित भए ? केही घटनाक्रम हेरौं ।

प्रधानन्यायाधीशबाटै अदालत गुमराहमा
२०७४ वैशाख ११ गते कान्तिपुर दैनिकको प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित समाचारमा गोपाल पराजुलीको शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू न्यायपरिषद्को अभिलेखमा नरहेकाले एक साताभित्र मागेर राख्न तत्कालीन न्यायपरिषद् सचिव कृष्ण गिरीलाई आदेश दिएको उल्लेख छ । उनको प्रवेशिका परीक्षा पास गरेको जन्ममिति खुल्ने कागजात विभिन्न निकायहरूबाट गायब भएको समाचार कान्तिपुरलगायत विभिन्न मिडियाहरूबाट प्रकाशन–प्रसार भएको थियो । यसका बाबजुद पराजुलीले तत्कालीन न्यायपरिषद् अध्यक्ष सुशीला कार्कीको कार्यकालभरि आफ्ना शैक्षिक प्रमाणपत्रका कागजातहरू न्यायपरिषद्मा पेस गरेनन् । विवादले उग्ररूप लिएपछि २०७४ वैशाख ११ मा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रवक्ता महेन्द्रनाथ उपाध्यायले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै समाचार लेख्दा न्यायपरिषद् सचिवालयसँग सम्पर्क गर्न अनुरोध गरे ।

२०७४ जेठ १७ गते अधिवक्ता विकास गिरीले पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकताका सम्बन्धमा प्रश्न उठाउँदै सार्वजनिक सरोकारको रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर गरे । त्यसपछि एकाएक तारिख गुजारेका गिरीले कार्की अवकाश भई पराजुली कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेपछि २०७४ जेठ २५ मा रिट फिर्ता लिन निवेदन दिए । निवेदन फिर्ता भएन । निवेदकले उठाएको तथ्यमा प्रवेश गरी न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासबाट रिट खारेज हुने आदेश भयो । उक्त रिट खारेज गर्नुपर्ने प्रमुख आधार ‘निवेदक गिरीले न्यायपरिषद्बाट अड्डाको छापसमेत लगाइएका प्रवेशिका परीक्षा लगायतका शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रका प्रतिलिपि निवेदनसाथ पेस गरेको’ उल्लेख छ ।

डा. गोविन्द केसीलगायतको ठूलो समूहले प्रवेशिका तहको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उमेर खुलेको कागजात माग गर्दा आजसम्म उक्त कागजात उपलब्ध गराइएको छैन । निवेदन फिर्ता लिने निवेदकलाई चाहिँ न्यायपरिषद्ले छाप लगाएर के र कुन प्रयोजनका लागि विवरण उपलब्ध गरायो ? प्रश्न उठ्यो । रोचक विषय त के भने अधिवक्ता गिरीलाई उपलब्ध गराइएका कागजातहरूमा समेत पराजुलीले प्रवेशिका तह पास गरेको प्रमाणपत्रमा उमेर खुलेको कागजात छैन ।

भण्डारी इजलासले समातेको कानुनी आधार– न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ३१ अनुसार न्यायाधीशको उमेर गणना गर्दा शिक्षण संस्थाको प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र र वैयक्तिक विवरणमा उल्लेख भएका जन्ममितिलाई आधार लिइन्छ भन्ने देखिन्छ । निवेदक गिरीले न्यायाधीश पराजुलीको शिक्षण संस्थाको प्रमाणपत्र र नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि शिक्षण संस्थाका सबै प्रमाणपत्रहरू तथा वैयक्तिक विवरणमा पराजुलीको जन्ममिति २०१० वैशाख १६ उल्लेख भएको देखिन्छ ।

२०३० साउन २१ मा प्राप्त गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा पूरा जन्ममिति उल्लेख नगरी उमेर २१ वर्ष भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा ६ मा न्यायाधीशले पेस गरेको कुनै प्रमाणपत्रमा वर्षमात्र उल्लेख भएमा, अर्को प्रमाणपत्रमा पूरा जन्ममिति खुलेको भएमा र सो प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्ममितिहरूको बीचमा एक वर्षको अन्तर देखिएमा पूरा जन्ममिति खुलेकोलाई आधार लिइने उल्लेख छ ।

भण्डारीको इजलासमा पेस भएका सबै कागजातमा एकरूपता देखाइएको छ । त्यही एकरूपताको आधार देखाएर इजलासबाट आदेश भएको छ । तथ्य लुकाई इजलासमा पेस गरिएको कागजातले इजलासलाई नै भ्रमित पारेको विषय अब लुक्न सक्दैन । यो विषयको पुष्टि २०७४ फागुन २८ गते गोपाल पराजुलीले सर्वोच्च अदालत बृहत् पूर्ण इजलासका न्यायाधीशहरूलाई उपलब्ध गराएका कागजातहरूको अध्ययन पछाडि चोलेन्द्रशमशेर जबराबाट भएको आदेशमा उल्लेख भएको विषयले पुष्टि गर्दछ ।

२०७४ फागुन २८ मा जबराबाट भएको आदेशमा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले इजलासका न्यायाधीशसमक्ष चार खालको जन्ममिति पेस गरेको उल्लेख छ– २०३० साउन २१ मा नागरिकता लिँदा २१ वर्ष पुगेको, शारदा माध्यमिक विद्यालयबाट प्राप्त गरेको टेस्ट परीक्षाको चारित्रिक प्रमाणपत्रमा २०१० वैशाख १६, नागरिकताको प्रतिलिपि लिँदा २०१० वैशाख १६, कर्मचारी सञ्चयकोषको परिचयपत्रमा २०१० वैशाख १३ र एसएलसी पास गर्दाको चारित्रिक प्रमाणपत्र (जुन नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठबाट उत्तीर्ण भई परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट जारी भएको छ) मा २०११ वैशाख १३ । साथै यी तथ्य प्रधानन्यायाधीशले आफूसमक्ष स्वीकार गरेको समेत न्यायाधीश जबराले आफ्नो आदेशमा उल्लेख गरेका छन् ।

अधिवक्ता गिरीलाई उपलब्ध गराइएका कागजात र प्रधानन्यायाधीश स्वयंले इजलासमा पेस गरेका कागजातको फेहरिस्त हेर्दा भण्डारीको इजलासलाई गुमराहमा राखी प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल लम्ब्याउन सघाउ पुग्ने फैसला भएको देखिन्छ । अधिवक्ता गिरीको मुद्दामा प्रवेशिका तहको प्रमाणपत्रमा उमेर खुलेको कागजात पेस गरिएको भए भण्डारीको इजलासबाटै जबराले दिएको आदेशबमोजिम आदेश हुने पक्का थियो । तथ्य नै लुकाइएको अवस्थामा इजलास गुमराहमा पर्नु स्वाभाविक हो ।

पराजुलीको दम्भको घोडा
अदालतको आदेशपश्चात् प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले आफ्ना सबै कमजोरी लुकाइसकेको र आफूविरुद्ध कुनै आवाज उठ्न नसक्ने ठानी अदालतका कामकारबाहीमा अपारदर्शिताको सुरुवात गरे ।प्रतिशोध साध्ने, आफैं विपक्षी बन्नेजस्ता प्रवृत्ति उनमा देखिए ।

शैक्षिक प्रमाणपत्र र उमेरसम्बन्धी तथ्यलाई प्रधानन्यायाधीशको पद लम्ब्याउनका लागि लुकाउन सक्ने व्यक्ति न्यायाधीश बन्न सक्ने नै होइन । आफ्नै समकक्षी न्यायाधीशको प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउने अधिकारलाई गलत तथ्य प्रस्तुत गरी आफ्नै कार्यकाल लम्ब्याउने उनको चरित्र न्यायाधीश पदका लागि सुहाउने आचरण पनि होइन । केवल शक्तिको दुरुपयोग र पदको दम्भमा सवार भएर उनले सिंगो न्यायालयलाई विवादमा मुछे ।

आफ्नो दुनो सोझ्याउन हरेक शक्तिकेन्द्रका पछाडि जन्तीको लावालस्कर हुन्छन् । जब त्यो शक्तिकेन्द्र ढल्न पुग्छ अनि मलामी जानेको संकट पर्छ । पराजुली प्रधानन्यायाधीशको पदमा रहँदा उनीबाट शक्तिको दुरुपयोग गराई आफ्नै दुनो सोझ्याउने ठूलो समूह छ । त्यसले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई अझै दुरुपयोग गरिरहेको छ । अब ढिला नगर्नूस्, हामीजस्ता आलोचक नै तपाईंका असल मित्र हौं । एउटा मित्रले दिएको सुझावलाई मनन गरी, ढिलो नगरी राजीनामा दिनुहोस् । शक्तिका जन्ती पक्कै मलामी जाने छैनन् ।


ढकाल अधिवक्ता हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७४ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT