दम्भको घोडामा सवार पराजुली

दम्भको घोडा चढेपछि हुने दुर्घटना नै हो । भएरै छाड्यो ।
कपिलदेव ढकाल

काठमाडौँ — २०७४ फागुन २८ गते सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासमा इतिहासमा विरलै हुने आदेश जारी भयो । इजलासका एकजना सदस्य चोलेन्द्रशमशेर जबराले जारी गरेको आदेशले नेपालको न्यायिक जगत्को मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक जगत्कै ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

अदालतको अवहेलनाको सुनुवाइ गर्नका लागि गठन भएको इजलासका न्यायाधीशले नै इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउने अवस्था सायद कतैको न्यायिक इतिहासमा भएको छैन ।

यस घटनाले नेपालको न्यायिक जगत् विभाजित बन्न पुगेको छ । एउटा पक्षले प्रधानन्यायाधीशको अयोग्यता पुष्टि हुने प्रमाणसहित विरोध गरिरहेको छ । अर्को पक्षले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको चीरहरण भयो भन्ने तर्क पेस गरिरहेको छ । न्यायपालिकाको चीरहरण भयो भन्ने पक्षले प्रधानन्यायाधीशको अयोग्यतामाथि उठेका तथ्यमा प्रवेश नै गर्न चाहेको छैन ।

Yamaha

प्रधानन्यायाधीशको अयोग्यता हेर्ने निकाय न्यायपरिषद्, संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाइ समिति मात्रै हो, अन्य निकायले उनको तथ्यमा प्रवेश गर्न पाउँदैन भन्ने गोपाल पराजुलीका समर्थकहरूको देखिन्छ । पराजुलीको समर्थनमा उभिएकाहरूले औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा समेत उनको शैक्षिक प्रमाणपत्रका बारेमा बचाउ गर्न सकेको देखिँदैन । पराजुलीको विपक्षमा रहेकाहरूले पेस गरेको प्रमाणसहितको दाबीलाई इजलासकै न्यायाधीशबाट जारी भएको आदेशले पुष्टि गरेकाले पराजुलीको समर्थन गर्नेहरूको कानुनी तथा नैतिक धरातल निकै कमजोर बन्न पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा समेत उनको पछाडि उभिएको नाटक गरी उनीबाट फाइदा लिइरहेको समूहले गलत सल्लाह दिइरहेको देखिन्छ ।

अदालत र पराजुलीको साख गिराई आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने समूह नै न्यायपालिकाका लागि अहिले चुनौतीको विषय हो । यस्ता प्रवृत्ति भएका व्यक्तिहरूले कमजोर पात्रलाई प्रयोग गरी आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न चाहिरहेका हुन्छन् । असल सल्लाहकारहरूले बेलैमा दिएको सुझाव पराजुलीले मनन गरेको भए आजको अवस्था आउने थिएन । दम्भको घोडा चढेपछि हुने दुर्घटना नै हो । भएरै छाड्यो । यो अवस्था कसरी आयो ? उनी कहाँ–कहाँ विवेक पुर्‍याउनबाट चुके र दम्भबाट सञ्चालित भए ? केही घटनाक्रम हेरौं ।

प्रधानन्यायाधीशबाटै अदालत गुमराहमा
२०७४ वैशाख ११ गते कान्तिपुर दैनिकको प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित समाचारमा गोपाल पराजुलीको शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू न्यायपरिषद्को अभिलेखमा नरहेकाले एक साताभित्र मागेर राख्न तत्कालीन न्यायपरिषद् सचिव कृष्ण गिरीलाई आदेश दिएको उल्लेख छ । उनको प्रवेशिका परीक्षा पास गरेको जन्ममिति खुल्ने कागजात विभिन्न निकायहरूबाट गायब भएको समाचार कान्तिपुरलगायत विभिन्न मिडियाहरूबाट प्रकाशन–प्रसार भएको थियो । यसका बाबजुद पराजुलीले तत्कालीन न्यायपरिषद् अध्यक्ष सुशीला कार्कीको कार्यकालभरि आफ्ना शैक्षिक प्रमाणपत्रका कागजातहरू न्यायपरिषद्मा पेस गरेनन् । विवादले उग्ररूप लिएपछि २०७४ वैशाख ११ मा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रवक्ता महेन्द्रनाथ उपाध्यायले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै समाचार लेख्दा न्यायपरिषद् सचिवालयसँग सम्पर्क गर्न अनुरोध गरे ।

२०७४ जेठ १७ गते अधिवक्ता विकास गिरीले पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकताका सम्बन्धमा प्रश्न उठाउँदै सार्वजनिक सरोकारको रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर गरे । त्यसपछि एकाएक तारिख गुजारेका गिरीले कार्की अवकाश भई पराजुली कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेपछि २०७४ जेठ २५ मा रिट फिर्ता लिन निवेदन दिए । निवेदन फिर्ता भएन । निवेदकले उठाएको तथ्यमा प्रवेश गरी न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासबाट रिट खारेज हुने आदेश भयो । उक्त रिट खारेज गर्नुपर्ने प्रमुख आधार ‘निवेदक गिरीले न्यायपरिषद्बाट अड्डाको छापसमेत लगाइएका प्रवेशिका परीक्षा लगायतका शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रका प्रतिलिपि निवेदनसाथ पेस गरेको’ उल्लेख छ ।

डा. गोविन्द केसीलगायतको ठूलो समूहले प्रवेशिका तहको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उमेर खुलेको कागजात माग गर्दा आजसम्म उक्त कागजात उपलब्ध गराइएको छैन । निवेदन फिर्ता लिने निवेदकलाई चाहिँ न्यायपरिषद्ले छाप लगाएर के र कुन प्रयोजनका लागि विवरण उपलब्ध गरायो ? प्रश्न उठ्यो । रोचक विषय त के भने अधिवक्ता गिरीलाई उपलब्ध गराइएका कागजातहरूमा समेत पराजुलीले प्रवेशिका तह पास गरेको प्रमाणपत्रमा उमेर खुलेको कागजात छैन ।

भण्डारी इजलासले समातेको कानुनी आधार– न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ३१ अनुसार न्यायाधीशको उमेर गणना गर्दा शिक्षण संस्थाको प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र र वैयक्तिक विवरणमा उल्लेख भएका जन्ममितिलाई आधार लिइन्छ भन्ने देखिन्छ । निवेदक गिरीले न्यायाधीश पराजुलीको शिक्षण संस्थाको प्रमाणपत्र र नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि शिक्षण संस्थाका सबै प्रमाणपत्रहरू तथा वैयक्तिक विवरणमा पराजुलीको जन्ममिति २०१० वैशाख १६ उल्लेख भएको देखिन्छ ।

२०३० साउन २१ मा प्राप्त गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा पूरा जन्ममिति उल्लेख नगरी उमेर २१ वर्ष भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा ६ मा न्यायाधीशले पेस गरेको कुनै प्रमाणपत्रमा वर्षमात्र उल्लेख भएमा, अर्को प्रमाणपत्रमा पूरा जन्ममिति खुलेको भएमा र सो प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्ममितिहरूको बीचमा एक वर्षको अन्तर देखिएमा पूरा जन्ममिति खुलेकोलाई आधार लिइने उल्लेख छ ।

भण्डारीको इजलासमा पेस भएका सबै कागजातमा एकरूपता देखाइएको छ । त्यही एकरूपताको आधार देखाएर इजलासबाट आदेश भएको छ । तथ्य लुकाई इजलासमा पेस गरिएको कागजातले इजलासलाई नै भ्रमित पारेको विषय अब लुक्न सक्दैन । यो विषयको पुष्टि २०७४ फागुन २८ गते गोपाल पराजुलीले सर्वोच्च अदालत बृहत् पूर्ण इजलासका न्यायाधीशहरूलाई उपलब्ध गराएका कागजातहरूको अध्ययन पछाडि चोलेन्द्रशमशेर जबराबाट भएको आदेशमा उल्लेख भएको विषयले पुष्टि गर्दछ ।

२०७४ फागुन २८ मा जबराबाट भएको आदेशमा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले इजलासका न्यायाधीशसमक्ष चार खालको जन्ममिति पेस गरेको उल्लेख छ– २०३० साउन २१ मा नागरिकता लिँदा २१ वर्ष पुगेको, शारदा माध्यमिक विद्यालयबाट प्राप्त गरेको टेस्ट परीक्षाको चारित्रिक प्रमाणपत्रमा २०१० वैशाख १६, नागरिकताको प्रतिलिपि लिँदा २०१० वैशाख १६, कर्मचारी सञ्चयकोषको परिचयपत्रमा २०१० वैशाख १३ र एसएलसी पास गर्दाको चारित्रिक प्रमाणपत्र (जुन नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठबाट उत्तीर्ण भई परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट जारी भएको छ) मा २०११ वैशाख १३ । साथै यी तथ्य प्रधानन्यायाधीशले आफूसमक्ष स्वीकार गरेको समेत न्यायाधीश जबराले आफ्नो आदेशमा उल्लेख गरेका छन् ।

अधिवक्ता गिरीलाई उपलब्ध गराइएका कागजात र प्रधानन्यायाधीश स्वयंले इजलासमा पेस गरेका कागजातको फेहरिस्त हेर्दा भण्डारीको इजलासलाई गुमराहमा राखी प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल लम्ब्याउन सघाउ पुग्ने फैसला भएको देखिन्छ । अधिवक्ता गिरीको मुद्दामा प्रवेशिका तहको प्रमाणपत्रमा उमेर खुलेको कागजात पेस गरिएको भए भण्डारीको इजलासबाटै जबराले दिएको आदेशबमोजिम आदेश हुने पक्का थियो । तथ्य नै लुकाइएको अवस्थामा इजलास गुमराहमा पर्नु स्वाभाविक हो ।

पराजुलीको दम्भको घोडा
अदालतको आदेशपश्चात् प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले आफ्ना सबै कमजोरी लुकाइसकेको र आफूविरुद्ध कुनै आवाज उठ्न नसक्ने ठानी अदालतका कामकारबाहीमा अपारदर्शिताको सुरुवात गरे ।प्रतिशोध साध्ने, आफैं विपक्षी बन्नेजस्ता प्रवृत्ति उनमा देखिए ।

शैक्षिक प्रमाणपत्र र उमेरसम्बन्धी तथ्यलाई प्रधानन्यायाधीशको पद लम्ब्याउनका लागि लुकाउन सक्ने व्यक्ति न्यायाधीश बन्न सक्ने नै होइन । आफ्नै समकक्षी न्यायाधीशको प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउने अधिकारलाई गलत तथ्य प्रस्तुत गरी आफ्नै कार्यकाल लम्ब्याउने उनको चरित्र न्यायाधीश पदका लागि सुहाउने आचरण पनि होइन । केवल शक्तिको दुरुपयोग र पदको दम्भमा सवार भएर उनले सिंगो न्यायालयलाई विवादमा मुछे ।

आफ्नो दुनो सोझ्याउन हरेक शक्तिकेन्द्रका पछाडि जन्तीको लावालस्कर हुन्छन् । जब त्यो शक्तिकेन्द्र ढल्न पुग्छ अनि मलामी जानेको संकट पर्छ । पराजुली प्रधानन्यायाधीशको पदमा रहँदा उनीबाट शक्तिको दुरुपयोग गराई आफ्नै दुनो सोझ्याउने ठूलो समूह छ । त्यसले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई अझै दुरुपयोग गरिरहेको छ । अब ढिला नगर्नूस्, हामीजस्ता आलोचक नै तपाईंका असल मित्र हौं । एउटा मित्रले दिएको सुझावलाई मनन गरी, ढिलो नगरी राजीनामा दिनुहोस् । शक्तिका जन्ती पक्कै मलामी जाने छैनन् ।


ढकाल अधिवक्ता हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७४ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

बारको धुमिल छवि

बारले आफ्नो भूमिका सधैं रहस्यमय बनाइराख्ने हो भने त्यसविरुद्ध प्रत्येक कानुन व्यवसायी व्यक्तिगत रूपमै भए पनि उठ्नु जरुरी छ ।
रामहरि नेपाल

काठमाडौँ — कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा जनताको अधिकार, लोकतन्त्र, कानुनी शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिका स्थापनार्थ खेलेको भूमिकासँगै यसको अपरिहार्य आवश्यकता राज्य र जनताले महसुस गरेका थिए । फलस्वरुप नेपालको संविधान २०७२ को धारा १५३ (ङ) ले नेपाल बार एसोसिएसनलाई संवैधानिक परिचय दिएको छ ।

तर पछिल्ला दिनहरूमा न्यायपालिकामा हुने हस्तक्षेप, प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव, दलीय कोटाको आधारमा हुने न्यायाधीश नियुक्ति, न्यायाधीशका व्यक्तिगत विषयका विवाद आदि विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनको अनपेक्षित बेवास्ताले सार्वजनिक रूपमा न्यायपालिका, कानुन व्यवसायी र आम जनतामा नेपाल बार एसोसिएसनप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ । तर नेपाल बार प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्ममितिबारे लामो विवाद भइरहँदा पनि चुपचाप बस्दै आएको थियो । फागुन २८ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रधान न्यायाधीश पराजुलीसहितको पूर्ण इजलाश बहिष्कार गर्दै प्रकाशित गरेको वक्तव्यपछि जबरजस्ती आफूलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सैद्धान्तिक रटानसहित उभ्याउन कोशिस गरेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल बार चुक्नु दु:खद पक्ष हो । यसले नेपाल बारको छवि धुमिल बनाएको छ ।

खासगरी लोकतन्त्रको स्थापनापछि न्यायपालिकामा अनपेक्षित रूपमा आक्रमण भएका छन् । हरेक ठूला राजनीतिक दल र ती दलहरूको सरकारले प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा न्यायालयमा प्रभाव पार्ने किसिमले विभिन्न नियुक्ति गर्ने तथा न्यायालयलाई विवादमा ल्याउने कार्य गरेका छन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष बनाउनु, पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु, सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई न्यायाधीशको नियुक्ति दिनेसम्मका कार्य भएका छन् । तर नेपाल बारले स्वतन्त्र न्यायपालिका विरुद्व भएका ती कार्यविरुद्व कुनै कदम चाल्न सकेन । अझ महत्त्वपूर्ण तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुँदा नेपाल बार मूकदर्शक बनेको तितो यथार्थले बारको उद्देश्य कता केन्द्रित छ र उसको दायित्व के हुने भन्ने विषय सधंै प्रश्नको घेरामा रहेको छ । जुन व्यक्तिगत विषय नभई समग्र न्यायपालिकाको निर्णयलाई प्रभाव पार्ने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत कार्यपालिकाले न्यायपालिकामाथि गरेको राजनीतिक आक्रमण थियो । कानुन व्यवसायीले लोकतन्त्र, कानुनी शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता, जनताका मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्ने सामाजिक अभियान्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै पक्षलाई सहजीकरण गर्दा कानुनलाई सर्वोपरी ठानी संविधान र ऐन, कानुनलाई केन्द्रमा राखी न्यायालयलाई न्याय सम्पादनको सिलसिलामा सहयोग गर्छन् कि पेसा टिकाउन, न्यायाधीश बन्न वा लाभको पद प्राप्त गर्न कुनै राजनीतिक दल र दलका नेताको स्वार्थमा काम गर्छन् भन्ने अन्योल बार मौनताले बढाएको छ ।

अहिले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्ममिति, उमेर आदि विषयले सम्पूर्ण नेपालीमा अन्योल बढेको छ । विभिन्न सञ्चार माध्यमले ५/५ वटा जन्ममिति भेटिएको तथ्याङ्कसहित सूचना तथा समाचार प्रसारित गरिरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीशको विषयमा समाचार प्रकाशित गरेबापत कान्तिपुर दैनिक अहिले अदालतको अवहेलना मुद्दामा अदालत धाइरहेको छ । अर्कोतिर प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तिगत घटना विवरणमा स्पष्ट र एकरूपता हुनुपर्छ भन्दै आन्दोलनरत डा. गोविन्द्र केसी पनि अदालतको मानहानिमा अदालत धाउँदैछन् । तर यस किसिमको सरोकारको विषयमा नेपाल बारले नत कुनै प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने दृढता गरेको छ, न प्रधानन्यायाधीश विवादमा न्यायपरिषदलाई कुनै सल्लाह, सुझाव दिने र छलफल गर्ने चेष्टा गरेको छ । यो सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीको विषय पनि हो । यसले जनताको न्यायमा र न्यायालयमा हुने अन्य विवादमा कानुन व्यवसायी कति बेमतलवी छन् भन्ने कुरालाई प्रस्ट्याएको छ । केही अघि भारतको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबीच विवाद हुँदा भारतीय बार एसोसिएसनले महत्त्वसाथ आफ्नो भुमिका देखाएको थियो । तर नेपाल बारले अहिले न्यायपालिकाभित्र भएका गम्भीर विवादमा र न्यायपालिकामा हुने कुनै पनि अतिक्रमणमा गुमनाम बसेकोले बार एसोसिएसन न्यायपालिकाको अभिन्न अंग नभई एक अस्तित्वहीन पेसाकर्मीको झुन्डको रूपमा विकास भएको छ । न्यायाधीशको व्यक्तिगत घटना विवरणमा देखिएका यस किसिमको विवादमा नेपाल बारले आफ्नो भूमिकालाई देखाउनैपथ्र्यो । अहिलेको यो विषयमा खासगरी गोविन्द के.सी.ले भन्दा पहिले नेपाल बारले तदारुकता देखाउनुपथ्र्यो । त्यस्तो नहुँदा नेपाल बार निकम्मा बनेको छ ।

पक्षको अधिकार र कर्तव्यको कानुनी रूपमा सुरक्षा गर्दै न्याय सम्पादनमा अदालतको सहयोगी बन्नेमात्र नभई न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जनताको आस्थाको केन्द्रको रूपमा जोगाइराख्ने जिम्मेवारी पनि कानुन व्यवसायीकै हुन्छ । बार र बेन्च एकअर्काका परिपुरक हुने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको छ । बारले बेन्चबाट हुने हरेक निर्णयहलाई सम्मान गर्दै त्यसलाई पक्षहरूमार्फत अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्छ भने बारले न्यायपालिका भित्रको जटिल परिस्थितिमा अदालत भित्रका विवाद, न्यायाधीशसँग जोडिएका व्यक्तिगत विषय र त्यसबाट सिर्जित समस्यामा तदारुकता देखाई सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । बारले व्यक्तिगत प्रभावमा न्यायसम्पादन भएको देखिएमा त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । अर्कोतिर पक्षबाट न्यायपालिका र न्यायाधीश विरुद्व हुने सम्भावित आक्रमण र जनमानसमा न्यायपालिका विरुद्ध सिर्जना हुने भ्रमलाई रोक्नुपर्छ ।

अहिले नेपाल बार न्यायपालिकाको विभिन्न विषयमा फरक ठंगबाट प्रस्तुत भइरहँदा कानुन व्यवसायीहरूबीच दोषारोपण वा आरोप–प्रत्यारोपसमेत चल्ने अवस्था छ । खासगरी बारमा आसिन नेतृत्व पनि राजनीतिक झुकावमा आश्रित रही न्यायपालिकाको घटनाक्रमलाई नजरअन्दाज गरिरहेको छ । न्यायपालिका भित्रका घटनाक्रमसँग कानुन व्यवसायीहरू प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिँदा नेपाल बारप्रतिको नकारात्मक प्रभाव तथा असरको जिम्मेवारी जबर्जस्ती सबै कानुन व्ययसायीको टाउकोमा थोपरिएको छ । अत: सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीले कठिन परिस्थितिमा नेपाल बारले देखाउने उदासीनता विरुद्ध एकजुट भई नेपाल बारलाई अफ्नो दायित्वबोध गराउनु जरुरी छ ।

अन्त्यमा, बार र बेन्चको सुमधुर सम्बन्ध राख्न दुई पक्षबीच परिपुरक सम्बन्ध व्यावहारिक रूपमै हुनुपर्छ । बारले अदालतबाट हुने राम्रा/नराम्रा, व्यक्तिगत, व्यावहारिक विषयहरूमा विविध प्रकारले आवाज उठाई न्यायपालिकालाई जनमुखी र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्छ । त्यसभित्र अन्तरनिहित व्यक्तिगत विषयलाई जनसमक्ष ल्याई जनताका अन्योलका विषयहरूलाई समाप्त पार्नुपर्छ । यदि बारले आफ्नो भूमिका सधंै रहस्यमय बनाइराख्ने हो भने त्यसविरुद्ध प्रत्येक कानुन व्यवसायी व्यक्तिगत रूपमै भए पनि उठ्नु जरुरी छ ।
नेपाल कानुन व्यवसायी हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७४ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT