बारको धुमिल छवि

बारले आफ्नो भूमिका सधैं रहस्यमय बनाइराख्ने हो भने त्यसविरुद्ध प्रत्येक कानुन व्यवसायी व्यक्तिगत रूपमै भए पनि उठ्नु जरुरी छ ।
रामहरि नेपाल

काठमाडौँ — कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा जनताको अधिकार, लोकतन्त्र, कानुनी शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिका स्थापनार्थ खेलेको भूमिकासँगै यसको अपरिहार्य आवश्यकता राज्य र जनताले महसुस गरेका थिए । फलस्वरुप नेपालको संविधान २०७२ को धारा १५३ (ङ) ले नेपाल बार एसोसिएसनलाई संवैधानिक परिचय दिएको छ ।

तर पछिल्ला दिनहरूमा न्यायपालिकामा हुने हस्तक्षेप, प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव, दलीय कोटाको आधारमा हुने न्यायाधीश नियुक्ति, न्यायाधीशका व्यक्तिगत विषयका विवाद आदि विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनको अनपेक्षित बेवास्ताले सार्वजनिक रूपमा न्यायपालिका, कानुन व्यवसायी र आम जनतामा नेपाल बार एसोसिएसनप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ । तर नेपाल बार प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्ममितिबारे लामो विवाद भइरहँदा पनि चुपचाप बस्दै आएको थियो । फागुन २८ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रधान न्यायाधीश पराजुलीसहितको पूर्ण इजलाश बहिष्कार गर्दै प्रकाशित गरेको वक्तव्यपछि जबरजस्ती आफूलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सैद्धान्तिक रटानसहित उभ्याउन कोशिस गरेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल बार चुक्नु दु:खद पक्ष हो । यसले नेपाल बारको छवि धुमिल बनाएको छ ।

खासगरी लोकतन्त्रको स्थापनापछि न्यायपालिकामा अनपेक्षित रूपमा आक्रमण भएका छन् । हरेक ठूला राजनीतिक दल र ती दलहरूको सरकारले प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा न्यायालयमा प्रभाव पार्ने किसिमले विभिन्न नियुक्ति गर्ने तथा न्यायालयलाई विवादमा ल्याउने कार्य गरेका छन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष बनाउनु, पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु, सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई न्यायाधीशको नियुक्ति दिनेसम्मका कार्य भएका छन् । तर नेपाल बारले स्वतन्त्र न्यायपालिका विरुद्व भएका ती कार्यविरुद्व कुनै कदम चाल्न सकेन । अझ महत्त्वपूर्ण तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुँदा नेपाल बार मूकदर्शक बनेको तितो यथार्थले बारको उद्देश्य कता केन्द्रित छ र उसको दायित्व के हुने भन्ने विषय सधंै प्रश्नको घेरामा रहेको छ । जुन व्यक्तिगत विषय नभई समग्र न्यायपालिकाको निर्णयलाई प्रभाव पार्ने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत कार्यपालिकाले न्यायपालिकामाथि गरेको राजनीतिक आक्रमण थियो । कानुन व्यवसायीले लोकतन्त्र, कानुनी शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता, जनताका मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्ने सामाजिक अभियान्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै पक्षलाई सहजीकरण गर्दा कानुनलाई सर्वोपरी ठानी संविधान र ऐन, कानुनलाई केन्द्रमा राखी न्यायालयलाई न्याय सम्पादनको सिलसिलामा सहयोग गर्छन् कि पेसा टिकाउन, न्यायाधीश बन्न वा लाभको पद प्राप्त गर्न कुनै राजनीतिक दल र दलका नेताको स्वार्थमा काम गर्छन् भन्ने अन्योल बार मौनताले बढाएको छ ।

अहिले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्ममिति, उमेर आदि विषयले सम्पूर्ण नेपालीमा अन्योल बढेको छ । विभिन्न सञ्चार माध्यमले ५/५ वटा जन्ममिति भेटिएको तथ्याङ्कसहित सूचना तथा समाचार प्रसारित गरिरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीशको विषयमा समाचार प्रकाशित गरेबापत कान्तिपुर दैनिक अहिले अदालतको अवहेलना मुद्दामा अदालत धाइरहेको छ । अर्कोतिर प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तिगत घटना विवरणमा स्पष्ट र एकरूपता हुनुपर्छ भन्दै आन्दोलनरत डा. गोविन्द्र केसी पनि अदालतको मानहानिमा अदालत धाउँदैछन् । तर यस किसिमको सरोकारको विषयमा नेपाल बारले नत कुनै प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने दृढता गरेको छ, न प्रधानन्यायाधीश विवादमा न्यायपरिषदलाई कुनै सल्लाह, सुझाव दिने र छलफल गर्ने चेष्टा गरेको छ । यो सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीको विषय पनि हो । यसले जनताको न्यायमा र न्यायालयमा हुने अन्य विवादमा कानुन व्यवसायी कति बेमतलवी छन् भन्ने कुरालाई प्रस्ट्याएको छ । केही अघि भारतको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबीच विवाद हुँदा भारतीय बार एसोसिएसनले महत्त्वसाथ आफ्नो भुमिका देखाएको थियो । तर नेपाल बारले अहिले न्यायपालिकाभित्र भएका गम्भीर विवादमा र न्यायपालिकामा हुने कुनै पनि अतिक्रमणमा गुमनाम बसेकोले बार एसोसिएसन न्यायपालिकाको अभिन्न अंग नभई एक अस्तित्वहीन पेसाकर्मीको झुन्डको रूपमा विकास भएको छ । न्यायाधीशको व्यक्तिगत घटना विवरणमा देखिएका यस किसिमको विवादमा नेपाल बारले आफ्नो भूमिकालाई देखाउनैपथ्र्यो । अहिलेको यो विषयमा खासगरी गोविन्द के.सी.ले भन्दा पहिले नेपाल बारले तदारुकता देखाउनुपथ्र्यो । त्यस्तो नहुँदा नेपाल बार निकम्मा बनेको छ ।

पक्षको अधिकार र कर्तव्यको कानुनी रूपमा सुरक्षा गर्दै न्याय सम्पादनमा अदालतको सहयोगी बन्नेमात्र नभई न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जनताको आस्थाको केन्द्रको रूपमा जोगाइराख्ने जिम्मेवारी पनि कानुन व्यवसायीकै हुन्छ । बार र बेन्च एकअर्काका परिपुरक हुने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको छ । बारले बेन्चबाट हुने हरेक निर्णयहलाई सम्मान गर्दै त्यसलाई पक्षहरूमार्फत अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्छ भने बारले न्यायपालिका भित्रको जटिल परिस्थितिमा अदालत भित्रका विवाद, न्यायाधीशसँग जोडिएका व्यक्तिगत विषय र त्यसबाट सिर्जित समस्यामा तदारुकता देखाई सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । बारले व्यक्तिगत प्रभावमा न्यायसम्पादन भएको देखिएमा त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । अर्कोतिर पक्षबाट न्यायपालिका र न्यायाधीश विरुद्व हुने सम्भावित आक्रमण र जनमानसमा न्यायपालिका विरुद्ध सिर्जना हुने भ्रमलाई रोक्नुपर्छ ।

अहिले नेपाल बार न्यायपालिकाको विभिन्न विषयमा फरक ठंगबाट प्रस्तुत भइरहँदा कानुन व्यवसायीहरूबीच दोषारोपण वा आरोप–प्रत्यारोपसमेत चल्ने अवस्था छ । खासगरी बारमा आसिन नेतृत्व पनि राजनीतिक झुकावमा आश्रित रही न्यायपालिकाको घटनाक्रमलाई नजरअन्दाज गरिरहेको छ । न्यायपालिका भित्रका घटनाक्रमसँग कानुन व्यवसायीहरू प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिँदा नेपाल बारप्रतिको नकारात्मक प्रभाव तथा असरको जिम्मेवारी जबर्जस्ती सबै कानुन व्ययसायीको टाउकोमा थोपरिएको छ । अत: सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीले कठिन परिस्थितिमा नेपाल बारले देखाउने उदासीनता विरुद्ध एकजुट भई नेपाल बारलाई अफ्नो दायित्वबोध गराउनु जरुरी छ ।

अन्त्यमा, बार र बेन्चको सुमधुर सम्बन्ध राख्न दुई पक्षबीच परिपुरक सम्बन्ध व्यावहारिक रूपमै हुनुपर्छ । बारले अदालतबाट हुने राम्रा/नराम्रा, व्यक्तिगत, व्यावहारिक विषयहरूमा विविध प्रकारले आवाज उठाई न्यायपालिकालाई जनमुखी र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्छ । त्यसभित्र अन्तरनिहित व्यक्तिगत विषयलाई जनसमक्ष ल्याई जनताका अन्योलका विषयहरूलाई समाप्त पार्नुपर्छ । यदि बारले आफ्नो भूमिका सधंै रहस्यमय बनाइराख्ने हो भने त्यसविरुद्ध प्रत्येक कानुन व्यवसायी व्यक्तिगत रूपमै भए पनि उठ्नु जरुरी छ ।
नेपाल कानुन व्यवसायी हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७४ ०८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अमेरिकी दूतावासलाई प्रश्न

मधु राई

काठमाडौँ — २ वर्षअघि छोरा पोषण विषय लिएर स्नातक गर्न क्यालिफोर्निया र ८ महिनाअघि छोरी पूर्ण छात्रवृत्ति पाएर पत्रकारिता विषयमा १० महिने स्नातकोत्तर गर्न न्युयोर्क गएकाले हामी अभिभावकलाई छोरीले आफ्नो दिक्षान्त समारोहमा सहभागी हुन बोलाइन् र हामीले आवेदन दियौं ।

आवेदन फारमसँगै परामर्श सेवा केन्द्रलाई जनही १ हजार रुपैयाँ र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा जनही १६ हजार ८ सय बुझायौं ।

रकम जम्मा गरेको १ घन्टापछि बल्ल अन्तर्वार्ताको मिति र समय तोकियो र सोही अनुसार अघिल्लो बुधबार साढे २ बजे हामी महाराजगन्जस्थित अमेरिकी दूतावास पुग्यौं । दूतावासको सुरक्षा जाँचपछि बल्ल पालो आयो, अन्तर्वार्ताको । प्रश्नकर्ताले हामीलाई नेपालीमै ‘किन अमेरिका जान लाग्नुभको ?’ भनी सोधेपछि हामीले, ‘छोरीको दिक्षान्त समारोहमा जानलागेको’ भन्ने जवाफ फर्कायौं । मैले अंग्रेजीमा ‘कन्भोकेसन’मा भन्ने शब्द दोहोर्‍याएँ । त्यसपछि प्रश्नकर्ताले कम्प्युटरमा हाम्रो पारिवारिक विवरण हेर्दै ‘छोरा पनि उतै रै’छ, के गर्दैछ ?’ भनी सोधेपछि मैले ‘पोषण विषय लिएर स्नातक गर्दैछ’ भनेंँ । प्रश्नकर्ताले पुन: ‘तपाईहरूको कतिजना छोराछोरी छन् ?’ भनी सोधेपछि हामीले ‘दुइटा मात्रै’ भन्यौं । त्यसपछि प्रश्नकर्ताले ‘तपाईहरूको कतिवटा घर छ ?’ भनी सोधेपछि मैले ‘एउटामात्रै घर छ’ भनेंँ ।

यति सोधेपछि प्रश्नकर्ता एकछिन कम्प्युटरमा घोत्लिन् र हामीलाई ‘सरी, तपाईहरूले भिसा पाउनु भएन, यो मेरो हैन, अमेरिकी सरकारको निर्णय हो’ भन्दै पासपोर्ट हामीलाई फर्काइन् । र हामीले पनि ‘हुन्छ, धन्यवाद’ भन्दै राहदानी थाप्यौं । यद्यपि हामीले आवेदन दिनुअघि नै अरूबाट आवेदन दिनेहरूमध्ये १० प्रतिशतले मात्र प्रवेशाज्ञा पाउँछन् भनी सुनेकाले हामीले यसलाई असामान्य रूपमा लिएनौं र हाँस्दै घरतिर लाग्यौं । तथापि बाटैभरि हामी दुईले प्रवेशाज्ञा नपाउनुको खास कारण फेला पारेनौं र एकछिन भए पनि सोच्न बाध्य भयौं ।

वास्तवमा अन्तर्वार्ता भन्ने बित्तिकै प्रश्नकर्ताले सोध्ने सान्दर्भिक प्रश्नको जवाफ उत्तरदाताले दिनुपर्ने हुन्छ र प्रश्नकर्ताले आवेदन फारममा भरिएको विवरण अनुसार सोध्नुपर्ने हुन्छ । विशेषगरी हामी नेपालीलाई सोधिने कतिपय असान्दर्भिक प्रश्न जस्तै– कतिवटा छोराछोरी छन्, कतिवटा घर छ भनी सोधिने प्रश्नले साँच्चै धेरै घर हुनेहरूले मात्र अमेरिकाको प्रवेशाज्ञा पाउने रहेछन् भन्ने दर्शाउँछ । यस्तै पहिले–पहिले अमेरिकी प्रवेशाज्ञा पाउन नेपालीले थुप्रै कागजात दूतावासलाई बुझाउनुपथ्र्यो भने पछिल्लो समय यस्ता कागजात बुझाउनु पर्दैन भन्ने दूतावासले नियम बनाएको रहेछ ।

यसरी अहिले अमेरिकी प्रवेशाज्ञा पाउन पहिलेको जस्तो कागजात चाहिँदैन भनेपछि के कस्तो मापदण्ड चाहिन्छ, प्रवेशाज्ञा पाउन ? यी र यस्ता कतिपय प्रश्नको जवाफ अनुत्तरित छन् । यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दूतावासले दिनुपर्छ, आवेदकहरूलाई । दूतावासले आवेदन फारम भर्नुअघि नै निश्चित मापदण्ड पुर्‍याउनेले मात्र फारम भर्न पाउँछन् भन्ने नियम बनाउने हो भने ती १० प्रतिशतले मात्र फारम भरे भइहाल्थ्यो नि, किन ९० प्रतिशत नेपालीले समय र पैसा खर्चने ? बाहिर हल्ला सुनिएझैँ यदि आवेदन दिनेमध्ये १० प्रतिशतले मात्र प्रवेशाज्ञा पाउँछन् भने हामी ९० प्रतिशत नेपालीलाई दूतावासले किन र के कारणले सास्ती दिएको ? ९० प्रतिशत हामीलाई सास्तीको साथै ठग्ने काम पनि भइरहेको छ । सुनिन्छ, यही रकमले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास चल्छ रे ।

यसरी अमेरिकी दूतावासको अल्पबुझाइ भन्नुपर्छ, हामीमध्ये धेरै नेपालीका छोराछोरी गाँस, बास र कपास लगायत सीप सिक्न विदेशिए पनि हामीजस्ता कतिपय अभिभावक आफ्नै देशमा रमाउँछौं, नकि विदेशमा । अझ उदेकलाग्दो कुरा त के भने अधिकांश हाम्रा छोराछोरी चाहे उच्चशिक्षा हासिल गर्न होस् वा सीप सिक्न, तिनीहरूमध्ये औंलामा गन्न सक्नेहरूले मात्र पूर्ण छात्रवृत्तिमा उच्चशिक्षा हासिल गर्दै आएका छन्
भने बहुसंख्यक नेपाल लगायत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले अमेरिकी शिक्षण संस्थाहरूलाई मोटो रकम बुझाएर उच्चशिक्षा हासिल गर्दै आएका छन् भने यस्ता आप्रवासी विद्यार्थीहरूले प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा आफ्नो सीप र श्रम खर्चेर अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई भरथेक गर्दै आइरहेको कुरा अमेरिकी सरकारले बिर्सेको देखिन्छ ।

यसरी लामो समय विदेशिएका छोराछोरीलाई भेट्न चाहने ९० प्रतिशतलाई प्रवेशाज्ञा नदिनु भनेको अमेरिकाजस्तो प्रजातान्त्रिक मुलुकले मानवीय पक्षलाई चटक्क बिर्सनु हो । किनभने उच्चशिक्षाका लागि विदेशिएका छोराछोरीले गरेको उन्नति, प्रगति हेर्ने चाहना सबै अभिभावकको हुन्छ । यस्ता अभिभावकलाई प्रवेशाज्ञा नदिँंदा छोराछोरीमा मात्र हैन, अभिभावकहरूमा पनि त्यस देशप्रति वितृष्णा जाग्छ । र ९० प्रतिशत अभिभावकलाई प्रवेशाज्ञा नदिएर अमेरिकी सरकारले आफ्नो देशप्रति वितृष्णा जगाउने काम गर्दैछ ।

हुन त गरिब देशको निरीह जनताले भोग्नुपर्ने नियति हामी नेपालीले भोग्दैछौं भन्दा फरक नपर्ला । किनभने दातृ निकायमध्ये अमेरिकी सरकार अग्रपंक्तिमा पर्ने गरेकोले पनि हाम्रा नीति निर्माताहरू लगायत विशेषगरी परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि यस विषयमा त्यति चासो नदेखाएकोले प्रवेशाज्ञा पाउनबाट बञ्चित ९० प्रतिशत नेपालीको सुनुवाइ कहीँ कतै भएको पाइँदैन । यस्तै हाम्रा राजनीतिज्ञहरूले पनि प्रवेशाज्ञा पाउनबाट बञ्चित ९० प्रतिशत नेपालीले भोग्दै आएको नियतिलाई सामान्य रूपमा लिएको देखिन्छ । सरकारी निकाय लगायत राजनीतिज्ञले जस्तै सञ्चार माध्यमहरूले पनि यी र यस्ता विषयमा खोजमूलक सामग्री प्रचार–प्रसार गर्न कञ्जुस्याइँ गर्दै आएका छन् । यस्तै दु:खजिलो गरी हुर्काएको छोराछोरीको सीप र ऊर्जा काम लाग्ने तर उनीहरूको अभिभावक काम नलाग्ने भनी बनाएको दूतावासको नीति नियमबारे हामी अभिभावकले मात्र हैन, हाम्रा नीति निर्माताले पनि प्रतिप्रश्न गर्न जरुरी छ । यस्तै अमेरिकी सरकारले पनि प्रवेशाज्ञा पाउनका लागि निश्चित मापदण्ड बनाई नीति नियमहरू समय–सापेक्ष परिमार्जन गर्न जरुरी छ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७४ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्