बारको धुमिल छवि

बारले आफ्नो भूमिका सधैं रहस्यमय बनाइराख्ने हो भने त्यसविरुद्ध प्रत्येक कानुन व्यवसायी व्यक्तिगत रूपमै भए पनि उठ्नु जरुरी छ ।
रामहरि नेपाल

काठमाडौँ — कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा जनताको अधिकार, लोकतन्त्र, कानुनी शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिका स्थापनार्थ खेलेको भूमिकासँगै यसको अपरिहार्य आवश्यकता राज्य र जनताले महसुस गरेका थिए । फलस्वरुप नेपालको संविधान २०७२ को धारा १५३ (ङ) ले नेपाल बार एसोसिएसनलाई संवैधानिक परिचय दिएको छ ।

तर पछिल्ला दिनहरूमा न्यायपालिकामा हुने हस्तक्षेप, प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव, दलीय कोटाको आधारमा हुने न्यायाधीश नियुक्ति, न्यायाधीशका व्यक्तिगत विषयका विवाद आदि विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनको अनपेक्षित बेवास्ताले सार्वजनिक रूपमा न्यायपालिका, कानुन व्यवसायी र आम जनतामा नेपाल बार एसोसिएसनप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ । तर नेपाल बार प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्ममितिबारे लामो विवाद भइरहँदा पनि चुपचाप बस्दै आएको थियो । फागुन २८ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रधान न्यायाधीश पराजुलीसहितको पूर्ण इजलाश बहिष्कार गर्दै प्रकाशित गरेको वक्तव्यपछि जबरजस्ती आफूलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सैद्धान्तिक रटानसहित उभ्याउन कोशिस गरेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल बार चुक्नु दु:खद पक्ष हो । यसले नेपाल बारको छवि धुमिल बनाएको छ ।

खासगरी लोकतन्त्रको स्थापनापछि न्यायपालिकामा अनपेक्षित रूपमा आक्रमण भएका छन् । हरेक ठूला राजनीतिक दल र ती दलहरूको सरकारले प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा न्यायालयमा प्रभाव पार्ने किसिमले विभिन्न नियुक्ति गर्ने तथा न्यायालयलाई विवादमा ल्याउने कार्य गरेका छन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष बनाउनु, पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु, सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई न्यायाधीशको नियुक्ति दिनेसम्मका कार्य भएका छन् । तर नेपाल बारले स्वतन्त्र न्यायपालिका विरुद्व भएका ती कार्यविरुद्व कुनै कदम चाल्न सकेन । अझ महत्त्वपूर्ण तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुँदा नेपाल बार मूकदर्शक बनेको तितो यथार्थले बारको उद्देश्य कता केन्द्रित छ र उसको दायित्व के हुने भन्ने विषय सधंै प्रश्नको घेरामा रहेको छ । जुन व्यक्तिगत विषय नभई समग्र न्यायपालिकाको निर्णयलाई प्रभाव पार्ने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत कार्यपालिकाले न्यायपालिकामाथि गरेको राजनीतिक आक्रमण थियो । कानुन व्यवसायीले लोकतन्त्र, कानुनी शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता, जनताका मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्ने सामाजिक अभियान्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै पक्षलाई सहजीकरण गर्दा कानुनलाई सर्वोपरी ठानी संविधान र ऐन, कानुनलाई केन्द्रमा राखी न्यायालयलाई न्याय सम्पादनको सिलसिलामा सहयोग गर्छन् कि पेसा टिकाउन, न्यायाधीश बन्न वा लाभको पद प्राप्त गर्न कुनै राजनीतिक दल र दलका नेताको स्वार्थमा काम गर्छन् भन्ने अन्योल बार मौनताले बढाएको छ ।

Yamaha

अहिले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्ममिति, उमेर आदि विषयले सम्पूर्ण नेपालीमा अन्योल बढेको छ । विभिन्न सञ्चार माध्यमले ५/५ वटा जन्ममिति भेटिएको तथ्याङ्कसहित सूचना तथा समाचार प्रसारित गरिरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीशको विषयमा समाचार प्रकाशित गरेबापत कान्तिपुर दैनिक अहिले अदालतको अवहेलना मुद्दामा अदालत धाइरहेको छ । अर्कोतिर प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तिगत घटना विवरणमा स्पष्ट र एकरूपता हुनुपर्छ भन्दै आन्दोलनरत डा. गोविन्द्र केसी पनि अदालतको मानहानिमा अदालत धाउँदैछन् । तर यस किसिमको सरोकारको विषयमा नेपाल बारले नत कुनै प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने दृढता गरेको छ, न प्रधानन्यायाधीश विवादमा न्यायपरिषदलाई कुनै सल्लाह, सुझाव दिने र छलफल गर्ने चेष्टा गरेको छ । यो सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीको विषय पनि हो । यसले जनताको न्यायमा र न्यायालयमा हुने अन्य विवादमा कानुन व्यवसायी कति बेमतलवी छन् भन्ने कुरालाई प्रस्ट्याएको छ । केही अघि भारतको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबीच विवाद हुँदा भारतीय बार एसोसिएसनले महत्त्वसाथ आफ्नो भुमिका देखाएको थियो । तर नेपाल बारले अहिले न्यायपालिकाभित्र भएका गम्भीर विवादमा र न्यायपालिकामा हुने कुनै पनि अतिक्रमणमा गुमनाम बसेकोले बार एसोसिएसन न्यायपालिकाको अभिन्न अंग नभई एक अस्तित्वहीन पेसाकर्मीको झुन्डको रूपमा विकास भएको छ । न्यायाधीशको व्यक्तिगत घटना विवरणमा देखिएका यस किसिमको विवादमा नेपाल बारले आफ्नो भूमिकालाई देखाउनैपथ्र्यो । अहिलेको यो विषयमा खासगरी गोविन्द के.सी.ले भन्दा पहिले नेपाल बारले तदारुकता देखाउनुपथ्र्यो । त्यस्तो नहुँदा नेपाल बार निकम्मा बनेको छ ।

पक्षको अधिकार र कर्तव्यको कानुनी रूपमा सुरक्षा गर्दै न्याय सम्पादनमा अदालतको सहयोगी बन्नेमात्र नभई न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जनताको आस्थाको केन्द्रको रूपमा जोगाइराख्ने जिम्मेवारी पनि कानुन व्यवसायीकै हुन्छ । बार र बेन्च एकअर्काका परिपुरक हुने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको छ । बारले बेन्चबाट हुने हरेक निर्णयहलाई सम्मान गर्दै त्यसलाई पक्षहरूमार्फत अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्छ भने बारले न्यायपालिका भित्रको जटिल परिस्थितिमा अदालत भित्रका विवाद, न्यायाधीशसँग जोडिएका व्यक्तिगत विषय र त्यसबाट सिर्जित समस्यामा तदारुकता देखाई सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । बारले व्यक्तिगत प्रभावमा न्यायसम्पादन भएको देखिएमा त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । अर्कोतिर पक्षबाट न्यायपालिका र न्यायाधीश विरुद्व हुने सम्भावित आक्रमण र जनमानसमा न्यायपालिका विरुद्ध सिर्जना हुने भ्रमलाई रोक्नुपर्छ ।

अहिले नेपाल बार न्यायपालिकाको विभिन्न विषयमा फरक ठंगबाट प्रस्तुत भइरहँदा कानुन व्यवसायीहरूबीच दोषारोपण वा आरोप–प्रत्यारोपसमेत चल्ने अवस्था छ । खासगरी बारमा आसिन नेतृत्व पनि राजनीतिक झुकावमा आश्रित रही न्यायपालिकाको घटनाक्रमलाई नजरअन्दाज गरिरहेको छ । न्यायपालिका भित्रका घटनाक्रमसँग कानुन व्यवसायीहरू प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिँदा नेपाल बारप्रतिको नकारात्मक प्रभाव तथा असरको जिम्मेवारी जबर्जस्ती सबै कानुन व्ययसायीको टाउकोमा थोपरिएको छ । अत: सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीले कठिन परिस्थितिमा नेपाल बारले देखाउने उदासीनता विरुद्ध एकजुट भई नेपाल बारलाई अफ्नो दायित्वबोध गराउनु जरुरी छ ।

अन्त्यमा, बार र बेन्चको सुमधुर सम्बन्ध राख्न दुई पक्षबीच परिपुरक सम्बन्ध व्यावहारिक रूपमै हुनुपर्छ । बारले अदालतबाट हुने राम्रा/नराम्रा, व्यक्तिगत, व्यावहारिक विषयहरूमा विविध प्रकारले आवाज उठाई न्यायपालिकालाई जनमुखी र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्छ । त्यसभित्र अन्तरनिहित व्यक्तिगत विषयलाई जनसमक्ष ल्याई जनताका अन्योलका विषयहरूलाई समाप्त पार्नुपर्छ । यदि बारले आफ्नो भूमिका सधंै रहस्यमय बनाइराख्ने हो भने त्यसविरुद्ध प्रत्येक कानुन व्यवसायी व्यक्तिगत रूपमै भए पनि उठ्नु जरुरी छ ।
नेपाल कानुन व्यवसायी हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७४ ०८:३२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

राष्ट्रिय सभा औचित्यमाथि प्रश्न !

राष्ट्रिय सभा गठन, यसको प्रतिनिधिसभा र सरकारमाथिको नियन्त्रण, कानुन निर्माणमा भूमिका तथा स्वअस्तित्व कमजोर भएकाले यसले राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक व्यय पर्छ ।
रामहरि नेपाल

काठमाडौँ — संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन माघ २४ गते हँुदैछ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा आफ्नो दलको प्रतिनिधि निर्वाचित गराउन वाम एकता गर्ने, ठूला दलले साना दललाई फकाउने, दलगत सहमति गरी साझा उम्मेदवार चयन गर्ने जस्ता कार्य भइरहेका छन् ।

५६ सिटमध्ये विभिन्न ठाउँवाट २४ जना निर्विरोध भएका छन् र ३२ जना एकल संक्रमणीय र बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुनेछन् । संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने देशहरूमाराष्ट्रिय सभालाई स्थायी सदनको रूपमा लिइन्छ । चाहे एकात्मक होस् वा संघात्मक शासन प्रद्धति किन नहोस् । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राष्ट्रिय सभा एक महत्त्वपूर्ण सभा हो । यसले केन्द्रीय शासनमा दलित, जनजाति, सिमान्तकृत, राष्ट्रिय व्यक्तित्व आदिको प्रतिनिधित्व गर्ने, कानुन बनाउने, जनताको चासो र सरोकारबारे छलफल गर्ने र सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नियन्त्रण गर्ने गर्छ ।

नेपालको संविधानको भाग ८ र ९ मा राष्ट्रिय सभा गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यावस्था छ । तर गठन र अधिकारका हिसाबले राष्ट्रिय सभा कमजोर धरातलमा उभिएको र प्रजातन्त्रमा राष्ट्रिय सभामार्फत हुने सहभागिता, विधायिकी कार्य र सरकारको कार्यमा नियन्त्रणको हिसाबले राष्ट्रिय सभा कमजोर हुने संवैधानिक व्यवस्था भएको हुँदा राष्ट्रियसभा औपचारिक सभामात्र हो ।
संविधानले राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । यसमा प्रत्येक प्रदेशबाट ८/८ जनाले प्रतिनिधित्व गर्नेछन् र मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा ३ जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुनेछन् । यो एक स्थायी सभा भए पनि यसको गठन धरातल कमजोर छ । प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख राष्ट्रिय सभाका मतदाता रहेका हुन्छन् भने प्रत्येक २/२ वर्षमा जम्मा सदस्य संख्याको १ तिहाइ सदस्यको पदावधि सकिन्छ र पुन: त्यही संख्यामा नयाँ सदस्यहरू संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् ।

प्रतिनिधिसभाका २७५ सांसदमध्ये १६५ जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भई आउँछन् भने ११० समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत राजनीतिक दललाई मतदान गरेर ती दलहरूले संविधानको भाग २९ को धारा २६९ र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनलाई आत्मसाथ गरी संविधानको समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्त अपनाई दलित, जनजाति, महिला, अल्पसंख्यक सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर दलहरूले यस विषयमा संविधान र कानुनलाई उल्लंघनगरेका छन् । संविधानको धारा ८६ (२) (क) को व्यवस्थाले राजनीतिक दलको सर्वाेच्चतालाई स्वीकार गरेको छ भने (ख)मा कुनै पनि मापदण्डविना सरकारको सिफारिसमा ३ जना मनोनित गर्ने व्यवस्थाले राष्ट्रिय सभा पनि दलीय भागबन्डाभन्दा माथि छैन । जुन समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको विपरीत छ ।

राष्ट्रिय सभालाई ‘हाउस अफ रिभ्यु’ पनि भनिन्छ । यसले प्रतिनिधिसभाले बनाएको कुनै पनि कानुनलाई पुन: संशोधन गर्न सक्छ र यसले प्रतिनिधिसभाले बनाएको कानुनमा गुणस्तर सुधार गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । लोकतन्त्रलाई सुदृढ र समुन्नत बनाउन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका अधिकारहरू निष्पक्ष र एकअर्काेमा परिपुरक हुनुपर्छ भने राष्ट्रिय सभाले कार्यपालिकाको भूमिकालाई पनि नियन्त्रण गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ ।

संविधानको धारा ११० मा अर्थ विधेयक प्रतिनिधिसभामा मात्र प्रस्तुत हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभाले कर लगाउने, उठाउने, खारेज गर्ने, छुट दिने, संघीय सञ्चित कोष संरक्षण गर्ने, नेपाल सरकारले ऋण लिने, जमानत दिने र राजस्व संकलन गर्ने आदि जनताको आर्थिक विषयसँंग प्रभाव पार्ने विषयमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने अधिकार राख्दैन, नत प्रतिनिधिसभाले बनाएको विधेयक संशोधन गर्न सक्छ । संविधानको धारा १११ को ३ ले यदि राष्ट्रिय सभाले केही सुझाव दिए पनि प्रतिनिधिसभा त्यो सुभाव मान्न बाध्य छैन । र सोही धाराको (४) र (५) मा यदि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले छलफल गर्न समय लिएमा अर्थ विधेयक भएमा १५ दिनभित्र र अन्य विधेयकहरूको हकमा २ महिनाभित्र फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधिसभाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सक्ने व्यवस्थाले राष्ट्रिय सभाको कमजोर अस्तित्वलाई प्रमाणित गर्छ ।

संविधानको धारा १११ (७) मा राष्ट्रिय सभाबाट अस्वीकृत भई वा संशोधन भई प्रतिनिधिसभामा फिर्ता आएको कुनै पनि विधेयक प्रतिनिधिसभाले प्रस्तुत रूपमै पुन: पारित गर्न सक्छ । तर राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भएको कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभाले संशोधनसहित पुन: फिर्ता पठाएमा राष्ट्रिय सभाले उक्त विधेयक संशोधनसहित मात्र पारित गर्न सक्नेछ । यसले राष्ट्रिय सभा एक औपचारिक सभा र शक्तिहीन सभा हो । सोही धाराको ९ (क) र (ख) को व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय सभाले स्वीकृत गरेको तर प्रतिनिधिसभाले अस्वीकृत गरेको विधेयक वा प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सभामा संशोधन गरी फिर्ता पठाएको विधेयक संयुक्त सदनको बैठकमा प्रस्तुत गरी बहुमतको आधारमा निर्णय गरी उक्त विधेयक प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनु पर्नेछ । संयुक्त सदनमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको बहुमत हुने भएकाले राष्ट्रिय सभा बहुमतको निर्णय मान्न बाध्य हुनेछ ।

संविधानमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको कार्याकाल ५ वर्ष हुन्छ । तर माथिल्लो सभाका रूपमा मानिने राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल ६ वर्षको हुनेछ । संविधानको धारा १११ (१०) मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा वा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएमा राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन विधेयक स्वत: निष्क्रिय हुने व्यवस्थाले राष्ट्रिय सभाले एकल रूपमा कानुन निर्माण गर्न सक्दैन ।

संसदीय शासन प्रणालीमा कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुनेछ भने प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनैपर्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यहरू संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् । संविधानको धारा ७६ अनुसार मन्त्रिपरिषद गठन गर्न धारा ७७ अनुसार प्रधानमन्त्री वा मन्त्री भई पदमुक्त हुन रधारा १०० बमोजिम प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्तावपेस गर्न वा पारित गर्न राष्ट्रिय सभाको कुनै पनि भूमिकाहुँदैन । यो सभाको सरकार गठन, सञ्चालन र नियन्त्रणमा भूमिका शून्यप्राय: छ ।

लोकतन्त्रमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा दुवै सदन अपरिहार्य हुन्छन् । राष्ट्रिय सभा वा प्रतिनिधिसभा त्यसको महत्त्व, कार्यसम्पादन, गठन, एक सदनको अर्काे सदनप्रतिको उत्तरदायित्व र एकले अर्कालाई गर्ने नियन्त्रण र सरकारमाथिको नियन्त्रण, जनताका दैनिक कठिनाइका विषयमा छलफल र समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक व्यवस्थाको आवश्यकताको आधारमा अपरिहार्य मानिन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभा गठन, यसको प्रतिनिधिसभा र सरकारमाथिको नियन्त्रण, कानुन निर्माणमा भूमिका तथा स्वअस्तित्व कमजोर र पूर्ण निर्भर भएकाले यसले राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक व्यय पर्छ । त्यसैले संविधान संशोधन गरी राष्ट्रियसभालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुुपर्छ ।
नेपाल अधिवक्ता हुन् ।

प्रकाशित : माघ २३, २०७४ ०७:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT