अमेरिकी दूतावासलाई प्रश्न

मधु राई

काठमाडौँ — २ वर्षअघि छोरा पोषण विषय लिएर स्नातक गर्न क्यालिफोर्निया र ८ महिनाअघि छोरी पूर्ण छात्रवृत्ति पाएर पत्रकारिता विषयमा १० महिने स्नातकोत्तर गर्न न्युयोर्क गएकाले हामी अभिभावकलाई छोरीले आफ्नो दिक्षान्त समारोहमा सहभागी हुन बोलाइन् र हामीले आवेदन दियौं ।

आवेदन फारमसँगै परामर्श सेवा केन्द्रलाई जनही १ हजार रुपैयाँ र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा जनही १६ हजार ८ सय बुझायौं ।

रकम जम्मा गरेको १ घन्टापछि बल्ल अन्तर्वार्ताको मिति र समय तोकियो र सोही अनुसार अघिल्लो बुधबार साढे २ बजे हामी महाराजगन्जस्थित अमेरिकी दूतावास पुग्यौं । दूतावासको सुरक्षा जाँचपछि बल्ल पालो आयो, अन्तर्वार्ताको । प्रश्नकर्ताले हामीलाई नेपालीमै ‘किन अमेरिका जान लाग्नुभको ?’ भनी सोधेपछि हामीले, ‘छोरीको दिक्षान्त समारोहमा जानलागेको’ भन्ने जवाफ फर्कायौं । मैले अंग्रेजीमा ‘कन्भोकेसन’मा भन्ने शब्द दोहोर्‍याएँ । त्यसपछि प्रश्नकर्ताले कम्प्युटरमा हाम्रो पारिवारिक विवरण हेर्दै ‘छोरा पनि उतै रै’छ, के गर्दैछ ?’ भनी सोधेपछि मैले ‘पोषण विषय लिएर स्नातक गर्दैछ’ भनेंँ । प्रश्नकर्ताले पुन: ‘तपाईहरूको कतिजना छोराछोरी छन् ?’ भनी सोधेपछि हामीले ‘दुइटा मात्रै’ भन्यौं । त्यसपछि प्रश्नकर्ताले ‘तपाईहरूको कतिवटा घर छ ?’ भनी सोधेपछि मैले ‘एउटामात्रै घर छ’ भनेंँ ।

Yamaha

यति सोधेपछि प्रश्नकर्ता एकछिन कम्प्युटरमा घोत्लिन् र हामीलाई ‘सरी, तपाईहरूले भिसा पाउनु भएन, यो मेरो हैन, अमेरिकी सरकारको निर्णय हो’ भन्दै पासपोर्ट हामीलाई फर्काइन् । र हामीले पनि ‘हुन्छ, धन्यवाद’ भन्दै राहदानी थाप्यौं । यद्यपि हामीले आवेदन दिनुअघि नै अरूबाट आवेदन दिनेहरूमध्ये १० प्रतिशतले मात्र प्रवेशाज्ञा पाउँछन् भनी सुनेकाले हामीले यसलाई असामान्य रूपमा लिएनौं र हाँस्दै घरतिर लाग्यौं । तथापि बाटैभरि हामी दुईले प्रवेशाज्ञा नपाउनुको खास कारण फेला पारेनौं र एकछिन भए पनि सोच्न बाध्य भयौं ।

वास्तवमा अन्तर्वार्ता भन्ने बित्तिकै प्रश्नकर्ताले सोध्ने सान्दर्भिक प्रश्नको जवाफ उत्तरदाताले दिनुपर्ने हुन्छ र प्रश्नकर्ताले आवेदन फारममा भरिएको विवरण अनुसार सोध्नुपर्ने हुन्छ । विशेषगरी हामी नेपालीलाई सोधिने कतिपय असान्दर्भिक प्रश्न जस्तै– कतिवटा छोराछोरी छन्, कतिवटा घर छ भनी सोधिने प्रश्नले साँच्चै धेरै घर हुनेहरूले मात्र अमेरिकाको प्रवेशाज्ञा पाउने रहेछन् भन्ने दर्शाउँछ । यस्तै पहिले–पहिले अमेरिकी प्रवेशाज्ञा पाउन नेपालीले थुप्रै कागजात दूतावासलाई बुझाउनुपथ्र्यो भने पछिल्लो समय यस्ता कागजात बुझाउनु पर्दैन भन्ने दूतावासले नियम बनाएको रहेछ ।

यसरी अहिले अमेरिकी प्रवेशाज्ञा पाउन पहिलेको जस्तो कागजात चाहिँदैन भनेपछि के कस्तो मापदण्ड चाहिन्छ, प्रवेशाज्ञा पाउन ? यी र यस्ता कतिपय प्रश्नको जवाफ अनुत्तरित छन् । यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दूतावासले दिनुपर्छ, आवेदकहरूलाई । दूतावासले आवेदन फारम भर्नुअघि नै निश्चित मापदण्ड पुर्‍याउनेले मात्र फारम भर्न पाउँछन् भन्ने नियम बनाउने हो भने ती १० प्रतिशतले मात्र फारम भरे भइहाल्थ्यो नि, किन ९० प्रतिशत नेपालीले समय र पैसा खर्चने ? बाहिर हल्ला सुनिएझैँ यदि आवेदन दिनेमध्ये १० प्रतिशतले मात्र प्रवेशाज्ञा पाउँछन् भने हामी ९० प्रतिशत नेपालीलाई दूतावासले किन र के कारणले सास्ती दिएको ? ९० प्रतिशत हामीलाई सास्तीको साथै ठग्ने काम पनि भइरहेको छ । सुनिन्छ, यही रकमले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास चल्छ रे ।

यसरी अमेरिकी दूतावासको अल्पबुझाइ भन्नुपर्छ, हामीमध्ये धेरै नेपालीका छोराछोरी गाँस, बास र कपास लगायत सीप सिक्न विदेशिए पनि हामीजस्ता कतिपय अभिभावक आफ्नै देशमा रमाउँछौं, नकि विदेशमा । अझ उदेकलाग्दो कुरा त के भने अधिकांश हाम्रा छोराछोरी चाहे उच्चशिक्षा हासिल गर्न होस् वा सीप सिक्न, तिनीहरूमध्ये औंलामा गन्न सक्नेहरूले मात्र पूर्ण छात्रवृत्तिमा उच्चशिक्षा हासिल गर्दै आएका छन्
भने बहुसंख्यक नेपाल लगायत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले अमेरिकी शिक्षण संस्थाहरूलाई मोटो रकम बुझाएर उच्चशिक्षा हासिल गर्दै आएका छन् भने यस्ता आप्रवासी विद्यार्थीहरूले प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा आफ्नो सीप र श्रम खर्चेर अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई भरथेक गर्दै आइरहेको कुरा अमेरिकी सरकारले बिर्सेको देखिन्छ ।

यसरी लामो समय विदेशिएका छोराछोरीलाई भेट्न चाहने ९० प्रतिशतलाई प्रवेशाज्ञा नदिनु भनेको अमेरिकाजस्तो प्रजातान्त्रिक मुलुकले मानवीय पक्षलाई चटक्क बिर्सनु हो । किनभने उच्चशिक्षाका लागि विदेशिएका छोराछोरीले गरेको उन्नति, प्रगति हेर्ने चाहना सबै अभिभावकको हुन्छ । यस्ता अभिभावकलाई प्रवेशाज्ञा नदिँंदा छोराछोरीमा मात्र हैन, अभिभावकहरूमा पनि त्यस देशप्रति वितृष्णा जाग्छ । र ९० प्रतिशत अभिभावकलाई प्रवेशाज्ञा नदिएर अमेरिकी सरकारले आफ्नो देशप्रति वितृष्णा जगाउने काम गर्दैछ ।

हुन त गरिब देशको निरीह जनताले भोग्नुपर्ने नियति हामी नेपालीले भोग्दैछौं भन्दा फरक नपर्ला । किनभने दातृ निकायमध्ये अमेरिकी सरकार अग्रपंक्तिमा पर्ने गरेकोले पनि हाम्रा नीति निर्माताहरू लगायत विशेषगरी परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि यस विषयमा त्यति चासो नदेखाएकोले प्रवेशाज्ञा पाउनबाट बञ्चित ९० प्रतिशत नेपालीको सुनुवाइ कहीँ कतै भएको पाइँदैन । यस्तै हाम्रा राजनीतिज्ञहरूले पनि प्रवेशाज्ञा पाउनबाट बञ्चित ९० प्रतिशत नेपालीले भोग्दै आएको नियतिलाई सामान्य रूपमा लिएको देखिन्छ । सरकारी निकाय लगायत राजनीतिज्ञले जस्तै सञ्चार माध्यमहरूले पनि यी र यस्ता विषयमा खोजमूलक सामग्री प्रचार–प्रसार गर्न कञ्जुस्याइँ गर्दै आएका छन् । यस्तै दु:खजिलो गरी हुर्काएको छोराछोरीको सीप र ऊर्जा काम लाग्ने तर उनीहरूको अभिभावक काम नलाग्ने भनी बनाएको दूतावासको नीति नियमबारे हामी अभिभावकले मात्र हैन, हाम्रा नीति निर्माताले पनि प्रतिप्रश्न गर्न जरुरी छ । यस्तै अमेरिकी सरकारले पनि प्रवेशाज्ञा पाउनका लागि निश्चित मापदण्ड बनाई नीति नियमहरू समय–सापेक्ष परिमार्जन गर्न जरुरी छ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७४ ०८:३२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वायुसेवाका ‘महामहँगा सल्लाहकार’

भ्वाइस अफ दि भ्वाइसलेस
गेबजस्ता व्यक्ति नेपाललाई चाहिने हो भने कंसाकारले बोर्डमार्फत प्रक्रिया पुर्‍याएरै ल्याउन किन चाहेनन् ?
अखण्ड भण्डारी

काठमाडौँ — –पत्याउनुहोस्, नपत्याउनुहोस्– नेपाल एयरलाइन्समा मासिक २६ हजार ५ सय अमेरिकी डलर (२७ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी) तलब खाने एक विदेशी कर्मचारी छन् । यो कमाइ दैनिक लाख रुपैयाँ हाराहारी हो ।

–नेपालको कानुनले श्रम इजाजतबिना विदेशी कर्मचारी राख्नै पाइँदैन । तर, यति महँगा कर्मचारीलाई त्यो चाहिएन ।

–मन्त्रालयले यो अनावश्यक छ, रित पनि पुगेन भनेर बीचमा हटाउन आदेश दियो । हटाइयो, फेरि घुमाउरो पाराले उनैलाई भर्ना गरियो । उनी अहिले जागिर खान्छन्, उनको देखिने काम भने केही छैन ।

आखिर को हुन् उनी ? के हो उनको यो तागत ? नेपालका सार्वजनिक निकायमा नेपाली कमाइबाट सम्भवत: सर्वाधिक तलब खाने उनको दक्षता के हो ? नेपाल एयरलाइन्समा उनको आवश्यकता के हो ? त्यति तलब खाएर कति कमाइ बढाइदिएका छन् उनले ? प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारको ठाडो आदेशमा राखिएका ‘गेब’ भनिने ग्याब्रिएल एस्सेन्जो नियम, कानुन, अन्य कर्मचारीको इन्कारी सबै छिचोल्दै एयरलाइन्स कसरी छिरे ?

२०१७ जनवरी १८ मा कंसाकार र गेबबीच उनलाई ‘मुख्य प्राविधिक सल्लाहकार’ मा राख्ने करारमा हस्ताक्षर भयो । यति ठूलो निर्णय गर्दा नियम–कानुन हेरिएन । निगमकै वरिष्ठ कर्मचारीहरूले कानुनले अप्ठ्यारो पार्ने सुझाव दिँदै श्रम ऐन पल्टाउन ध्यानाकर्षण गराए । श्रम ऐनको दफा २२ (१) मा भनिएको छ, ‘श्रम विभागबाट श्रम इजाजत नलिई रोजगारदाताले कुनै पनि विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउन पाइने छैन ।’ अझ उक्त ऐनले सकेसम्म विदेशीलाई काममा नलगाउन जोड दिन्छ । रोजगारदाताले आफूलाई चाहिएको दक्ष श्रमिक पहिला नेपाली नागरिकबाट प्राप्त गर्न राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

नेपाली नागरिकबाट तोकिएबमोजिम दरखास्त नपरेमा वा नेपाली नागरिक छनौट हुन नसकेमा त्यसको प्रमाणसहित विदेशी श्रमिकलाई काममा लगाउन श्रम इजाजतका लागि श्रम विभागसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । उक्त निवेदन र त्यससाथ संलग्न प्रमाणका सम्बन्धमा विभागले जाँचबुझ गरी मनासिव देखिएमा मात्र विदेशी दक्ष श्रमिकलाई श्रम इजाजत दिन सक्नेछ । यो श्रम ऐनको व्यस्था हो ।

यस प्रकरणमा उक्त जिम्मेवारीमा नेपाली नागरिकका लागि निवेदन दिन कतै सूचना प्रकाशन गरिएन । सोझै विदेशीलाई ल्याइयो । र, श्रम इजाजततिर पनि लागिएन । कानुनलाई ह्याकुलाले मिचेर चल्न खोजियो । जब ऐनको तगारो कार्यालयबाटै तेर्सियो, कंसाकारले गेबलाई चुपचाप राखिरहे । तलब भने निकासा गराउन सकेनन् । अनि, बाध्य भएर श्रम इजाजतको प्रक्रिया सुरु गरे ।

करिब ६ महिनापछि २७ जुनमा मात्र उनको श्रम इजाजत मिल्यो । ढिलो गरी इजाजत दिंदा पनि विभागले रित पुगेका काजगात भने हेरेको छैन । नेपाली नागरिकबाट उक्त पद पूर्ति हुन नसक्नुको कारण खुलाइएको कुनै कागजात छैन । यसमा निगम र विभाग दुवैले कानुन उल्लंघन गरेका छन् ।

इजाजत मिलेपछि जुलाई ११ मा प्रबन्ध निर्देशक कंसाकारले फाइनान्स, ह्युमेन रिसोर्सेस र अपरेसन्स डिपार्टमेन्टलाई आफैं पत्रचार गर्दै ‘इस्टाब्लिसमेन्ट फि’ का नाममा गेबलाई पुरानो भुक्तानी दिन निर्देशन दिएका थिए । प्रमुख प्राविधिक सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने, तलबचाहिँ ‘इस्टाब्लिसमेन्ट फि’ का नाममा खुवाउने ? यो केही हजार रुपैयाँ तलब खाने नेपाली नागरिकको विषय थिएन । नेपालीले हतपति चिताउनै नसक्ने परिमाणको तलब खुवाउन गरिएको नियम मिचाइ थियो । त्यसलाई सामान्य कागज यताउता हल्लाएको भरमा मिल्छ ?

तत्कालीन पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपानेले अनियमित ढंगले राखिएका महामहँगा विदेशी कर्मचारीबारे बीचमा थाहा पाए । पर्यटन सचिव नेपाल एयरलाइन्स बोर्डको अध्यक्ष हुन्छ । यति ठूलो नियुक्ति बोर्डलाई जानकारी नदिई, प्रतिस्पर्धा नगराई गैरकानुनी रूपमा गरिएकामा आपत्ति जनाउँदै उनले तत्काल हटाउन २०१७ अक्टोबरमा निर्देशन दिए । प्रतिस्पर्धा नगराई राखिएको र तलब पनि अस्वाभाविक धेरै दिएका कारण आफूले हटाउन भनेको उनले सुुनाए । हटाएजस्तो गरेर कंसाकारले फेरि राखिकनै छाडे । परिचयपत्रमा गेबको कामको प्रकृति ‘क्याप्टेन’ भनिएको छ । जब कि उनलाई जहाज उडाउने काम दिइएको छैन ।

हिमालय एयरलाइन्सले फ्लाइट अपरेसन विभागको डाइरेक्टरका रुपमा उनलाई नेपाल भित्र्याएको थियो । त्यहाँ न्यून तलबमा उनले विभाग सम्हाल्दै उडान पनि भर्थे । तैपनि काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै छोटै समयमा उसले बिदा दियो । सचिव न्यौपाने सम्झन्छन्, ‘हिमालयको भन्दा आधा काम दिएर दोब्बर तलब खुवाएको देख्दा आश्चर्य लाग्यो । अनि, हटाउन भनेको हुँ ।’ उनले हटाएका व्यक्ति कंसाकारले फेरि राखेका छन् भन्ने सुन्दा उनी झन् आश्चर्यमा परेका छन् । अर्को प्रश्न– यति महँगा व्यक्ति बिनाप्रतिस्पर्धा राख्दा सार्वजनिक खरिद ऐन लाग्छ कि लाग्दैन ?


प्रमुख प्राविधिक सल्लाहकार पद दिइएको उनको आगमनपछि एयरलाइन्सले प्रविधि व्यवस्थापनमा फड्को मारेको पनि छैन । कमजोर व्यवस्थापन र आर्थिक अनियमितताका कारण माथि उठ्न नसकेको ६० वर्ष पुरानो राष्ट्रिय ध्वजाबाहक क्रमश: खस्किँदै गएको छ । नेपाल एयरलाइन्सभन्दा २ वर्षपछि आएको थाई एयरवेजले संसार जोडिसक्यो । सयभन्दा बढी ठूला जहाज बनाइसक्यो । ३५ वर्षपछि जन्मिएको कतार एयरवेजसँग २ सयभन्दा बढी जहाज भइसके । नेपाल एयरलाइन्सले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा जम्मा दुइटा जहाज हल्लाइरहेको छ । त्यो पनि कमाउनेभन्दा बेला–बेला बिग्रिएर यात्रुलाई क्षतिपूर्ति तिर्ने घटना बढी हुन्छन् । यति महँगा प्राविधिक सल्लाहकारले खोइ त त्यसलाई समाधान गरेको ?

गेबले पेस गरेको बायोडाटामा उनले ट्रान्सपोर्ट क्यानडामा काम गरेको देखाएका छन् । त्यसबाहेक हङकङ र कम्बोडियाका एयरलाइन्सको सीमित अनुभव उल्लेख छ । एयरलाइन्सकै प्राविधिक विज्ञहरू भन्छन्, ‘त्यति पैसामा उनीभन्दा गतिला ३ जना विज्ञ राख्न सकिन्थ्यो । त्यो पनि रीति र भाँती पुर्‍याएर ।’ अचम्मको कुरा त उनले आफ्नो बायोडाटामा अनुभव देखाएका एयरलाइन्सका वेबसाइटमा पनि त्यति ‘पोख्त’ क्याप्टेनको अभिलेख कतै भेटिँदैन । गुगल सर्च इन्जिनले पनि उनको ‘विज्ञता’ पहिल्याउन सक्दैन ।

मुख्य प्रश्न यो छ– गेबजस्ता व्यक्ति नेपाललाई चाहिने हो भने कंसाकारले बोर्डमार्फत प्रक्रिया पुर्‍याएरै ल्याउन किन चाहेनन् ? अझ, यति धेरै तलब खुवाउने व्यक्ति त ठूलै प्रतिस्पर्धा गराएर मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति गर्नुपर्ने थियो कि ?

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७४ ०८:३१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT