अमेरिकी दूतावासलाई प्रश्न

आवेदन फारमसँगै परामर्श सेवा केन्द्रलाई जनही १ हजार रुपैयाँ र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा जनही १६ हजार ८ सय बुझायौं ।

रकम जम्मा गरेको १ घन्टापछि बल्ल अन्तर्वार्ताको मिति र समय तोकियो र सोही अनुसार अघिल्लो बुधबार साढे २ बजे हामी महाराजगन्जस्थित अमेरिकी दूतावास पुग्यौं । दूतावासको सुरक्षा जाँचपछि बल्ल पालो आयो, अन्तर्वार्ताको । प्रश्नकर्ताले हामीलाई नेपालीमै ‘किन अमेरिका जान लाग्नुभको ?’ भनी सोधेपछि हामीले, ‘छोरीको दिक्षान्त समारोहमा जानलागेको’ भन्ने जवाफ फर्कायौं । मैले अंग्रेजीमा ‘कन्भोकेसन’मा भन्ने शब्द दोहोर्‍याएँ । त्यसपछि प्रश्नकर्ताले कम्प्युटरमा हाम्रो पारिवारिक विवरण हेर्दै ‘छोरा पनि उतै रै’छ, के गर्दैछ ?’ भनी सोधेपछि मैले ‘पोषण विषय लिएर स्नातक गर्दैछ’ भनेंँ । प्रश्नकर्ताले पुन: ‘तपाईहरूको कतिजना छोराछोरी छन् ?’ भनी सोधेपछि हामीले ‘दुइटा मात्रै’ भन्यौं । त्यसपछि प्रश्नकर्ताले ‘तपाईहरूको कतिवटा घर छ ?’ भनी सोधेपछि मैले ‘एउटामात्रै घर छ’ भनेंँ ।

यति सोधेपछि प्रश्नकर्ता एकछिन कम्प्युटरमा घोत्लिन् र हामीलाई ‘सरी, तपाईहरूले भिसा पाउनु भएन, यो मेरो हैन, अमेरिकी सरकारको निर्णय हो’ भन्दै पासपोर्ट हामीलाई फर्काइन् । र हामीले पनि ‘हुन्छ, धन्यवाद’ भन्दै राहदानी थाप्यौं । यद्यपि हामीले आवेदन दिनुअघि नै अरूबाट आवेदन दिनेहरूमध्ये १० प्रतिशतले मात्र प्रवेशाज्ञा पाउँछन् भनी सुनेकाले हामीले यसलाई असामान्य रूपमा लिएनौं र हाँस्दै घरतिर लाग्यौं । तथापि बाटैभरि हामी दुईले प्रवेशाज्ञा नपाउनुको खास कारण फेला पारेनौं र एकछिन भए पनि सोच्न बाध्य भयौं ।

वास्तवमा अन्तर्वार्ता भन्ने बित्तिकै प्रश्नकर्ताले सोध्ने सान्दर्भिक प्रश्नको जवाफ उत्तरदाताले दिनुपर्ने हुन्छ र प्रश्नकर्ताले आवेदन फारममा भरिएको विवरण अनुसार सोध्नुपर्ने हुन्छ । विशेषगरी हामी नेपालीलाई सोधिने कतिपय असान्दर्भिक प्रश्न जस्तै– कतिवटा छोराछोरी छन्, कतिवटा घर छ भनी सोधिने प्रश्नले साँच्चै धेरै घर हुनेहरूले मात्र अमेरिकाको प्रवेशाज्ञा पाउने रहेछन् भन्ने दर्शाउँछ । यस्तै पहिले–पहिले अमेरिकी प्रवेशाज्ञा पाउन नेपालीले थुप्रै कागजात दूतावासलाई बुझाउनुपथ्र्यो भने पछिल्लो समय यस्ता कागजात बुझाउनु पर्दैन भन्ने दूतावासले नियम बनाएको रहेछ ।

यसरी अहिले अमेरिकी प्रवेशाज्ञा पाउन पहिलेको जस्तो कागजात चाहिँदैन भनेपछि के कस्तो मापदण्ड चाहिन्छ, प्रवेशाज्ञा पाउन ? यी र यस्ता कतिपय प्रश्नको जवाफ अनुत्तरित छन् । यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दूतावासले दिनुपर्छ, आवेदकहरूलाई । दूतावासले आवेदन फारम भर्नुअघि नै निश्चित मापदण्ड पुर्‍याउनेले मात्र फारम भर्न पाउँछन् भन्ने नियम बनाउने हो भने ती १० प्रतिशतले मात्र फारम भरे भइहाल्थ्यो नि, किन ९० प्रतिशत नेपालीले समय र पैसा खर्चने ? बाहिर हल्ला सुनिएझैँ यदि आवेदन दिनेमध्ये १० प्रतिशतले मात्र प्रवेशाज्ञा पाउँछन् भने हामी ९० प्रतिशत नेपालीलाई दूतावासले किन र के कारणले सास्ती दिएको ? ९० प्रतिशत हामीलाई सास्तीको साथै ठग्ने काम पनि भइरहेको छ । सुनिन्छ, यही रकमले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास चल्छ रे ।

यसरी अमेरिकी दूतावासको अल्पबुझाइ भन्नुपर्छ, हामीमध्ये धेरै नेपालीका छोराछोरी गाँस, बास र कपास लगायत सीप सिक्न विदेशिए पनि हामीजस्ता कतिपय अभिभावक आफ्नै देशमा रमाउँछौं, नकि विदेशमा । अझ उदेकलाग्दो कुरा त के भने अधिकांश हाम्रा छोराछोरी चाहे उच्चशिक्षा हासिल गर्न होस् वा सीप सिक्न, तिनीहरूमध्ये औंलामा गन्न सक्नेहरूले मात्र पूर्ण छात्रवृत्तिमा उच्चशिक्षा हासिल गर्दै आएका छन्
भने बहुसंख्यक नेपाल लगायत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले अमेरिकी शिक्षण संस्थाहरूलाई मोटो रकम बुझाएर उच्चशिक्षा हासिल गर्दै आएका छन् भने यस्ता आप्रवासी विद्यार्थीहरूले प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा आफ्नो सीप र श्रम खर्चेर अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई भरथेक गर्दै आइरहेको कुरा अमेरिकी सरकारले बिर्सेको देखिन्छ ।

यसरी लामो समय विदेशिएका छोराछोरीलाई भेट्न चाहने ९० प्रतिशतलाई प्रवेशाज्ञा नदिनु भनेको अमेरिकाजस्तो प्रजातान्त्रिक मुलुकले मानवीय पक्षलाई चटक्क बिर्सनु हो । किनभने उच्चशिक्षाका लागि विदेशिएका छोराछोरीले गरेको उन्नति, प्रगति हेर्ने चाहना सबै अभिभावकको हुन्छ । यस्ता अभिभावकलाई प्रवेशाज्ञा नदिँंदा छोराछोरीमा मात्र हैन, अभिभावकहरूमा पनि त्यस देशप्रति वितृष्णा जाग्छ । र ९० प्रतिशत अभिभावकलाई प्रवेशाज्ञा नदिएर अमेरिकी सरकारले आफ्नो देशप्रति वितृष्णा जगाउने काम गर्दैछ ।

हुन त गरिब देशको निरीह जनताले भोग्नुपर्ने नियति हामी नेपालीले भोग्दैछौं भन्दा फरक नपर्ला । किनभने दातृ निकायमध्ये अमेरिकी सरकार अग्रपंक्तिमा पर्ने गरेकोले पनि हाम्रा नीति निर्माताहरू लगायत विशेषगरी परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि यस विषयमा त्यति चासो नदेखाएकोले प्रवेशाज्ञा पाउनबाट बञ्चित ९० प्रतिशत नेपालीको सुनुवाइ कहीँ कतै भएको पाइँदैन । यस्तै हाम्रा राजनीतिज्ञहरूले पनि प्रवेशाज्ञा पाउनबाट बञ्चित ९० प्रतिशत नेपालीले भोग्दै आएको नियतिलाई सामान्य रूपमा लिएको देखिन्छ । सरकारी निकाय लगायत राजनीतिज्ञले जस्तै सञ्चार माध्यमहरूले पनि यी र यस्ता विषयमा खोजमूलक सामग्री प्रचार–प्रसार गर्न कञ्जुस्याइँ गर्दै आएका छन् । यस्तै दु:खजिलो गरी हुर्काएको छोराछोरीको सीप र ऊर्जा काम लाग्ने तर उनीहरूको अभिभावक काम नलाग्ने भनी बनाएको दूतावासको नीति नियमबारे हामी अभिभावकले मात्र हैन, हाम्रा नीति निर्माताले पनि प्रतिप्रश्न गर्न जरुरी छ । यस्तै अमेरिकी सरकारले पनि प्रवेशाज्ञा पाउनका लागि निश्चित मापदण्ड बनाई नीति नियमहरू समय–सापेक्ष परिमार्जन गर्न जरुरी छ ।