वायुसेवाका ‘महामहँगा सल्लाहकार’

भ्वाइस अफ दि भ्वाइसलेस
गेबजस्ता व्यक्ति नेपाललाई चाहिने हो भने कंसाकारले बोर्डमार्फत प्रक्रिया पुर्‍याएरै ल्याउन किन चाहेनन् ?
अखण्ड भण्डारी

काठमाडौँ — –पत्याउनुहोस्, नपत्याउनुहोस्– नेपाल एयरलाइन्समा मासिक २६ हजार ५ सय अमेरिकी डलर (२७ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी) तलब खाने एक विदेशी कर्मचारी छन् । यो कमाइ दैनिक लाख रुपैयाँ हाराहारी हो ।

–नेपालको कानुनले श्रम इजाजतबिना विदेशी कर्मचारी राख्नै पाइँदैन । तर, यति महँगा कर्मचारीलाई त्यो चाहिएन ।

–मन्त्रालयले यो अनावश्यक छ, रित पनि पुगेन भनेर बीचमा हटाउन आदेश दियो । हटाइयो, फेरि घुमाउरो पाराले उनैलाई भर्ना गरियो । उनी अहिले जागिर खान्छन्, उनको देखिने काम भने केही छैन ।

आखिर को हुन् उनी ? के हो उनको यो तागत ? नेपालका सार्वजनिक निकायमा नेपाली कमाइबाट सम्भवत: सर्वाधिक तलब खाने उनको दक्षता के हो ? नेपाल एयरलाइन्समा उनको आवश्यकता के हो ? त्यति तलब खाएर कति कमाइ बढाइदिएका छन् उनले ? प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारको ठाडो आदेशमा राखिएका ‘गेब’ भनिने ग्याब्रिएल एस्सेन्जो नियम, कानुन, अन्य कर्मचारीको इन्कारी सबै छिचोल्दै एयरलाइन्स कसरी छिरे ?

२०१७ जनवरी १८ मा कंसाकार र गेबबीच उनलाई ‘मुख्य प्राविधिक सल्लाहकार’ मा राख्ने करारमा हस्ताक्षर भयो । यति ठूलो निर्णय गर्दा नियम–कानुन हेरिएन । निगमकै वरिष्ठ कर्मचारीहरूले कानुनले अप्ठ्यारो पार्ने सुझाव दिँदै श्रम ऐन पल्टाउन ध्यानाकर्षण गराए । श्रम ऐनको दफा २२ (१) मा भनिएको छ, ‘श्रम विभागबाट श्रम इजाजत नलिई रोजगारदाताले कुनै पनि विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउन पाइने छैन ।’ अझ उक्त ऐनले सकेसम्म विदेशीलाई काममा नलगाउन जोड दिन्छ । रोजगारदाताले आफूलाई चाहिएको दक्ष श्रमिक पहिला नेपाली नागरिकबाट प्राप्त गर्न राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

नेपाली नागरिकबाट तोकिएबमोजिम दरखास्त नपरेमा वा नेपाली नागरिक छनौट हुन नसकेमा त्यसको प्रमाणसहित विदेशी श्रमिकलाई काममा लगाउन श्रम इजाजतका लागि श्रम विभागसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । उक्त निवेदन र त्यससाथ संलग्न प्रमाणका सम्बन्धमा विभागले जाँचबुझ गरी मनासिव देखिएमा मात्र विदेशी दक्ष श्रमिकलाई श्रम इजाजत दिन सक्नेछ । यो श्रम ऐनको व्यस्था हो ।

यस प्रकरणमा उक्त जिम्मेवारीमा नेपाली नागरिकका लागि निवेदन दिन कतै सूचना प्रकाशन गरिएन । सोझै विदेशीलाई ल्याइयो । र, श्रम इजाजततिर पनि लागिएन । कानुनलाई ह्याकुलाले मिचेर चल्न खोजियो । जब ऐनको तगारो कार्यालयबाटै तेर्सियो, कंसाकारले गेबलाई चुपचाप राखिरहे । तलब भने निकासा गराउन सकेनन् । अनि, बाध्य भएर श्रम इजाजतको प्रक्रिया सुरु गरे ।

करिब ६ महिनापछि २७ जुनमा मात्र उनको श्रम इजाजत मिल्यो । ढिलो गरी इजाजत दिंदा पनि विभागले रित पुगेका काजगात भने हेरेको छैन । नेपाली नागरिकबाट उक्त पद पूर्ति हुन नसक्नुको कारण खुलाइएको कुनै कागजात छैन । यसमा निगम र विभाग दुवैले कानुन उल्लंघन गरेका छन् ।

इजाजत मिलेपछि जुलाई ११ मा प्रबन्ध निर्देशक कंसाकारले फाइनान्स, ह्युमेन रिसोर्सेस र अपरेसन्स डिपार्टमेन्टलाई आफैं पत्रचार गर्दै ‘इस्टाब्लिसमेन्ट फि’ का नाममा गेबलाई पुरानो भुक्तानी दिन निर्देशन दिएका थिए । प्रमुख प्राविधिक सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने, तलबचाहिँ ‘इस्टाब्लिसमेन्ट फि’ का नाममा खुवाउने ? यो केही हजार रुपैयाँ तलब खाने नेपाली नागरिकको विषय थिएन । नेपालीले हतपति चिताउनै नसक्ने परिमाणको तलब खुवाउन गरिएको नियम मिचाइ थियो । त्यसलाई सामान्य कागज यताउता हल्लाएको भरमा मिल्छ ?

तत्कालीन पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपानेले अनियमित ढंगले राखिएका महामहँगा विदेशी कर्मचारीबारे बीचमा थाहा पाए । पर्यटन सचिव नेपाल एयरलाइन्स बोर्डको अध्यक्ष हुन्छ । यति ठूलो नियुक्ति बोर्डलाई जानकारी नदिई, प्रतिस्पर्धा नगराई गैरकानुनी रूपमा गरिएकामा आपत्ति जनाउँदै उनले तत्काल हटाउन २०१७ अक्टोबरमा निर्देशन दिए । प्रतिस्पर्धा नगराई राखिएको र तलब पनि अस्वाभाविक धेरै दिएका कारण आफूले हटाउन भनेको उनले सुुनाए । हटाएजस्तो गरेर कंसाकारले फेरि राखिकनै छाडे । परिचयपत्रमा गेबको कामको प्रकृति ‘क्याप्टेन’ भनिएको छ । जब कि उनलाई जहाज उडाउने काम दिइएको छैन ।

हिमालय एयरलाइन्सले फ्लाइट अपरेसन विभागको डाइरेक्टरका रुपमा उनलाई नेपाल भित्र्याएको थियो । त्यहाँ न्यून तलबमा उनले विभाग सम्हाल्दै उडान पनि भर्थे । तैपनि काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै छोटै समयमा उसले बिदा दियो । सचिव न्यौपाने सम्झन्छन्, ‘हिमालयको भन्दा आधा काम दिएर दोब्बर तलब खुवाएको देख्दा आश्चर्य लाग्यो । अनि, हटाउन भनेको हुँ ।’ उनले हटाएका व्यक्ति कंसाकारले फेरि राखेका छन् भन्ने सुन्दा उनी झन् आश्चर्यमा परेका छन् । अर्को प्रश्न– यति महँगा व्यक्ति बिनाप्रतिस्पर्धा राख्दा सार्वजनिक खरिद ऐन लाग्छ कि लाग्दैन ?


प्रमुख प्राविधिक सल्लाहकार पद दिइएको उनको आगमनपछि एयरलाइन्सले प्रविधि व्यवस्थापनमा फड्को मारेको पनि छैन । कमजोर व्यवस्थापन र आर्थिक अनियमितताका कारण माथि उठ्न नसकेको ६० वर्ष पुरानो राष्ट्रिय ध्वजाबाहक क्रमश: खस्किँदै गएको छ । नेपाल एयरलाइन्सभन्दा २ वर्षपछि आएको थाई एयरवेजले संसार जोडिसक्यो । सयभन्दा बढी ठूला जहाज बनाइसक्यो । ३५ वर्षपछि जन्मिएको कतार एयरवेजसँग २ सयभन्दा बढी जहाज भइसके । नेपाल एयरलाइन्सले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा जम्मा दुइटा जहाज हल्लाइरहेको छ । त्यो पनि कमाउनेभन्दा बेला–बेला बिग्रिएर यात्रुलाई क्षतिपूर्ति तिर्ने घटना बढी हुन्छन् । यति महँगा प्राविधिक सल्लाहकारले खोइ त त्यसलाई समाधान गरेको ?

गेबले पेस गरेको बायोडाटामा उनले ट्रान्सपोर्ट क्यानडामा काम गरेको देखाएका छन् । त्यसबाहेक हङकङ र कम्बोडियाका एयरलाइन्सको सीमित अनुभव उल्लेख छ । एयरलाइन्सकै प्राविधिक विज्ञहरू भन्छन्, ‘त्यति पैसामा उनीभन्दा गतिला ३ जना विज्ञ राख्न सकिन्थ्यो । त्यो पनि रीति र भाँती पुर्‍याएर ।’ अचम्मको कुरा त उनले आफ्नो बायोडाटामा अनुभव देखाएका एयरलाइन्सका वेबसाइटमा पनि त्यति ‘पोख्त’ क्याप्टेनको अभिलेख कतै भेटिँदैन । गुगल सर्च इन्जिनले पनि उनको ‘विज्ञता’ पहिल्याउन सक्दैन ।

मुख्य प्रश्न यो छ– गेबजस्ता व्यक्ति नेपाललाई चाहिने हो भने कंसाकारले बोर्डमार्फत प्रक्रिया पुर्‍याएरै ल्याउन किन चाहेनन् ? अझ, यति धेरै तलब खुवाउने व्यक्ति त ठूलै प्रतिस्पर्धा गराएर मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति गर्नुपर्ने थियो कि ?

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७४ ०८:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वडा १० लाई मेयर कप

कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा — तेस्रो संस्करणको मेयर कप फुटबलको उपाधि हेटौंडा–१० नम्बर वडाले जितेको छ । हेटौंडा–४ स्थित हुप्रचौरमा मंगलबार सम्पन्न फाइनलमा हेटौंडा–९ नम्बर वडामाथि १–० को जितबाट १० नम्बर च्याम्पियन भएको हो । १० नम्बर वडा गत संस्करणमा उपविजेता भएको थियो ।

एकमात्र निर्णायक गोल सुशान्त लामाले गरे । उनले खेलको ६० औं मिनेटमा राष्ट्रिय खेलाडी रञ्जन विष्टले उपलब्ध गराएको बलमा सहजै गोल गरे । सुशान्त म्यान अफ द म्याच घोषित हुँदै ५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरे । विजेता वडाले एक लाख ५० हजार र उपविजेताले ७५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए । खेलको अधिकांश समय १० नम्बरले बल नियन्त्रणमा राखे पनि थप गोल गर्न सकेन । १० नम्बरका स्ट्राइकर बीके लामाले दोस्रो हाफमा प्रहार गरेको बल पोलमा लागेर फर्कियो ।

सर्वोत्कृष्ट खेलाडी ९ नम्बरका अमिर श्रेष्ठले १५ हजार रुपैयाँ पाए । १० नम्बरका मनोज बिष्ट उत्कृष्ट डिफेन्डर, विवेक गुरुङ मिडफिल्डर र रुपक मगर उत्कृष्ट प्रशिक्षक घोषित भए । ९ नम्बरका सिचन लामा उत्कृष्ट गोलरक्षक घोषित हुँदा ३ नम्बर वडाका विजय दोङ सर्वाधिक गोलकर्ता घोषित भए । उत्कृष्ट सबै खेलाडी तथा प्रशिक्षकले जनही ७ हजार ५ सय रुपैयाँ प्राप्त गरे ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको आयोजना तथा जिल्ला खेलकुद विकास समिति मकवानपुरको समन्वयमा भएको प्रतियोगितामा १९ वडाको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७४ ०८:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्