स्थानीय सरकार सञ्चालनका जटिलता

संघीयता कार्यान्वयनको सुरुमा देखिएका केही खराब संकेतलाई ख्याल गर्दै सावधानीपूर्वक, सही विचार र कार्यक्रमसाथ पाइला चालिएन भने भविष्यमा जोखिम छ भन्नेचाहिँ हेक्का राख्नुपर्छ । स्थानीय तह घोषणाको ११ महिनापछि स्थानीय सरकार सञ्चालनमा केन्द्रित भई यो आलेख तयार पारेको छु ।

स्थानीय सरकार सञ्चालनमा सकारात्मक संकेत धेरै छन् । जनताले ढोका खोलेर बाहिर निस्कँदा सरकार भेटिन्छ । विगतको भन्दा धेरै गुणा बढी बजेट र कार्यक्रम स्थानीय तहमा छ । निर्वाचनले दिएको जनादेशले जनप्रतिनिधिलाई नयाँ काम गर्न हौस्याएको छ । केन्द्रीय सरकारसँग भन्दा छिमेकी स्थानीय सरकारहरूसँग प्रतिस्पर्धा र सहकार्य गरेर सकेसम्म राम्रो काम गर्न उनीहरू तत्पर देखिन्छन् । स्थानीय तहमा जबर्जस्ती ठेलिएर हैन, स्वेच्छाले नयाँ संरचना र परिवेशमा केही गरौं भनी कर्मचारीहरू आएका छन् । यसले गर्दा प्रशासनिक प्रतिबद्धता पनि राम्रो छ । तर राम्रा पक्षलाई धेरै गलत र बाधक तत्त्वले छायामा पारिरहेका छन् ।

निर्वाचन, सरकार निर्माण र कानुन निर्माणको काम क्रमश: संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुनुपर्नेमा सुरुमै उल्टो बाटो हिँंडियो । संघ र प्रदेशले गरेको अभ्यासको अनुभवका आधारमा स्थानीय तहले कानुन, कार्यक्रम र बजेट तयार पार्न सजिलो हुन्थ्यो । स्थानीय जनप्रतिनिधिले हेरेरै वा सुनेरै पनि धेरै कुरा थाहा पाउँथे । तर नत कानुन, न कार्यक्रम छनोट तथा बजेट निर्माण, सबै कुरा अनुभव र सीपबिना नै निर्माण भइरहेका छन् । यसले गर्दा स्थानीय तहले तालुक मन्त्रालयले पठाएका नमुना कानुनहरूको आधारमा बनाएका कानुनहरू अल्पकालका लागिमात्र भएका छन् । साथै आफ्नो स्थानीय तहका लागि विशिष्ट बनाउने धुनमा सिपालु र अनुभवी जनशक्तिको सहयोगबिना बनेका कानुनहरू बेढंगका पनि छन् । पटक–पटकको अखबारी हल्ला र मन्त्रालयहरूको अस्पष्ट निर्देशनले स्थानीय तहको निर्णय निर्माण, योजना तथा कार्यक्रम छनोट र बजेट निर्माणमा अन्योल छाइरहेकै छ ।

स्थानीय स्तरको मात्र राजनीति गर्दै आएका र स्थानीय माहोलमा मात्र सक्रिय भएका अधिकांश स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका छन् । कानुन निर्माण, सरकार सञ्चालनका लागि आवस्यक ज्ञान, सीप र क्षमता नहुँदै उनीहरू स्थानीय सरकारका सदस्य भएका छन् । लामो अवधिको जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायको कारणले पनि उनीहरूमा क्षमता विकास हुन पाएन ।

प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्षको लागि ज्यादै ढिलो, थोरै अवधि र सीमित विषयवस्तुको अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालनमा असीमित भूमिका भएका अन्य सदस्यलाई अहिलेसम्म शासन सञ्चालन सम्बन्धी कुनै तालिम वा अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरिएको छैन । जनप्रतिनिधिले पनि तालिम/अभिमुखीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । जसको अभावमा तिनीहरूलाई आफ्नो पदीय हैसियतको महत्त्व र सीमितताबारे पर्याप्त थाहा भएको छैन नै, आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने तरिका सिक्नसमेत बञ्चित भएका छन् । यही हालत प्रशासकीय प्रमुख, वडा सचिव र स्थानीय तहका अन्य कर्मचारीको पनि छ । सिकाइ र बुझाइको कमीले जनप्रतिनिधि–जनप्रतिनिधि, कर्मचारी–कर्मचारी र जनप्रतिनिधि–कर्मचारीबीच मनमुटाव, समन्वयको अभाव, गुटबन्दी, असहयोगको जोखिम बढिरहेको छ ।

विगतमा गाविस सचिवको रूपमा रहेका कर्मचारीहरू अहिले वडा सचिवमा परिवर्तन भएका छन् । जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकाय रहेको समयमा गाविस अध्यक्षको समेत कार्यभार सम्हालेका उनीहरूको पदनामसँगै अहिले अधिकारक्षेत्र र कार्यविवरण पनि फेरिएको छ । हिजोका दिनमा आर्थिक अधिकारसमेत प्रयोग गर्दै आएका उनीहरू आज आर्थिक रूपमा एक प्रकारले स्थानीय कार्यपालिकाप्रति निर्भरजस्तै देखिएका छन् । वडा अध्यक्षको मातहतमा रही र कतिपय अवस्थामा त असमझदारीबीच काम गर्नुपर्दा उनीहरूलाई एक्कासी नैराश्यले गाँजेको छ । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले उनीहरूका समस्या र गुनासोलाई सम्बोधन नगर्दा वा गर्न नसक्दा अभिभावकविहीन जस्तै बन्नुपरेको गुनासो छ ।

विगतमा जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायमा धेरै गलत अभ्यास भएका थिए । योजना छनोट, उपभोक्ता समिति गठन, योजना सम्झौता, कार्यान्वयन र फरफारक आदिमा त्यस्ता अभ्यासको निरन्तरताको जोखिम अहिले पनि छ ।

आवश्यकताले भन्दा पनि दबाब, घुर्की वा प्रलोभनले अधिकांश योजना छनोट हुने, सम्झौता नगरी योजना सञ्चालन गर्ने, असाध्यै सानो बजेट रकमका अनगिन्ती योजना छनोट गर्ने, प्राविधिक इष्टिमेट बमोजिम संरचना निर्माण नगर्ने, जनश्रमदानको पाटोलाई पुरै बेवास्ता गर्ने, उपभोक्ता समितिको पदाधिकारी बन्न हानथाप गर्ने प्रवृत्तिले योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती थपेका छन् । योजना कार्यान्वयनमा आर्थिक योगदान अथवा शारीरिक श्रम शून्य भएपछि उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष र ठेकेदारमा फरक नदेखिने अवस्था छ । त्यसमाथि जनप्रतिनिधिको नजिकको मानिस वा उसकै दलको मान्छे उपभोक्ता समितिको सदस्य भएपछि प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दबाब कमजोर बन्न पुगेको छ ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावको समस्या छँदैछ । आफू पनि समयमा पठाउन नसक्ने स्थानीय तह स्वयंलाई आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्न पनि नदिने तालुक निकायको कमजोर र दोधारे व्यवहारले समस्या थपेको छ । केन्द्रबाट स्थानीय तहमा पठाएका हजारौं कर्मचारी बाटैमा हराए भनी आएका खबर उत्तिकै हास्यास्पद र विडम्बनापूर्ण छन् ।

वित्तीय समानीकरण अन्तर्गतको बजेटबाट निर्मित चालु र पुँजीगत प्रकृतिका कार्यक्रमहरूको सञ्चालन र तिनीहरूको लेखा राख्ने काम कठिनतापूर्वक भइरहेको छ । स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा आदिका जिल्ला कार्यालयहरू अहिले सक्रिय नै छन् । केन्द्रको आदेश मुताविक तिनले आफ्ना कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा समायोजन गराउनसकेका छैनन् । तर ससर्त अनुदानको नाममा कार्यक्रम र बजेटचाहिँ स्थानीय तहमा आइसकेको छ । ती कामसमेत स्थानीय तहबाटै सम्बन्धित विषयका कर्मचारीबिना गर्नुपर्दा दैनिक १२ घन्टा गरे पनि नसकिने अवस्था छ । पटक–पटक विज्ञापन गर्दा पनि प्राविधिक कर्मचारी पाउन सकिन्न । भएका कर्मचारीलाई पनि टिकाउन गाह्रो परिरहेको छ । किनभने उत्प्रेरणा र मनोबल पटक्कै छैन ।

समस्या र जटिलताको चाङ देखेर टाउकोमा हात राखेर बस्ने बेला छैन । भएको भन्दा राम्रो बनाउन अझ मिहिनेत र प्रयास गर्नुको विकल्प छैन । भनिन्छ, नयाँ परिवेश र संकटमा नै सबैको हैसियत र भूमिकाको परीक्षण हुन्छ । महिनौं बित्दा पनि कर्मचारी समायोजन गर्न नसक्ने केन्द्रीय प्रशासनिक नेतृत्वको क्षमता परीक्षण भइरहेको होला । संगठनमा आबद्ध भई केन्द्र वा सदरमुकाममै बलियो भई बसेका कर्मचारीहरू खटाइएको ठाउँमा गई काम गर्छन् कि राजनीति मात्र ? त्यसको पनि परीक्षण होला । स्थानीय तहमा आएको बजेट र सो बमोजिमको कार्यक्रमको प्रभावकारी सदुपयोग र सुशासनको प्रत्याभूति स्थानीय नेतृत्वले गर्छ कि गर्दैन ? उसको पनि परीक्षण हुँदै जाला ।

पोखरेल खोटेहाङ गाउँ, खोटाङका कार्यपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन् ।