स्थानीय सरकार सञ्चालनका जटिलता

समस्या र जटिलताको चाङ देखेर टाउकामा हात राखेर बस्ने बेला छैन । भएको भन्दा राम्रो बनाउन अझ मिहिनेत र प्रयास गर्नुको विकल्प छैन ।
सन्तोष पोखरेल

काठमाडौँ — संविधान घोषणा भएसँगै मुलुकमा संघीय शासन व्यवस्था क्रमिक रूपमा लागू भइरहेको छ । ३ तहका संरचनामध्ये स्थानीय तहमा सरकार, संसद र न्यायपालिका क्रियाशील भइरहेका छन् । तर पनि पूर्णत: संक्रमणकाल मुक्त हुनसकेको छैन ।

संघीयता कार्यान्वयनको सुरुमा देखिएका केही खराब संकेतलाई ख्याल गर्दै सावधानीपूर्वक, सही विचार र कार्यक्रमसाथ पाइला चालिएन भने भविष्यमा जोखिम छ भन्नेचाहिँ हेक्का राख्नुपर्छ । स्थानीय तह घोषणाको ११ महिनापछि स्थानीय सरकार सञ्चालनमा केन्द्रित भई यो आलेख तयार पारेको छु ।

स्थानीय सरकार सञ्चालनमा सकारात्मक संकेत धेरै छन् । जनताले ढोका खोलेर बाहिर निस्कँदा सरकार भेटिन्छ । विगतको भन्दा धेरै गुणा बढी बजेट र कार्यक्रम स्थानीय तहमा छ । निर्वाचनले दिएको जनादेशले जनप्रतिनिधिलाई नयाँ काम गर्न हौस्याएको छ । केन्द्रीय सरकारसँग भन्दा छिमेकी स्थानीय सरकारहरूसँग प्रतिस्पर्धा र सहकार्य गरेर सकेसम्म राम्रो काम गर्न उनीहरू तत्पर देखिन्छन् । स्थानीय तहमा जबर्जस्ती ठेलिएर हैन, स्वेच्छाले नयाँ संरचना र परिवेशमा केही गरौं भनी कर्मचारीहरू आएका छन् । यसले गर्दा प्रशासनिक प्रतिबद्धता पनि राम्रो छ । तर राम्रा पक्षलाई धेरै गलत र बाधक तत्त्वले छायामा पारिरहेका छन् ।

Yamaha

निर्वाचन, सरकार निर्माण र कानुन निर्माणको काम क्रमश: संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुनुपर्नेमा सुरुमै उल्टो बाटो हिँंडियो । संघ र प्रदेशले गरेको अभ्यासको अनुभवका आधारमा स्थानीय तहले कानुन, कार्यक्रम र बजेट तयार पार्न सजिलो हुन्थ्यो । स्थानीय जनप्रतिनिधिले हेरेरै वा सुनेरै पनि धेरै कुरा थाहा पाउँथे । तर नत कानुन, न कार्यक्रम छनोट तथा बजेट निर्माण, सबै कुरा अनुभव र सीपबिना नै निर्माण भइरहेका छन् । यसले गर्दा स्थानीय तहले तालुक मन्त्रालयले पठाएका नमुना कानुनहरूको आधारमा बनाएका कानुनहरू अल्पकालका लागिमात्र भएका छन् । साथै आफ्नो स्थानीय तहका लागि विशिष्ट बनाउने धुनमा सिपालु र अनुभवी जनशक्तिको सहयोगबिना बनेका कानुनहरू बेढंगका पनि छन् । पटक–पटकको अखबारी हल्ला र मन्त्रालयहरूको अस्पष्ट निर्देशनले स्थानीय तहको निर्णय निर्माण, योजना तथा कार्यक्रम छनोट र बजेट निर्माणमा अन्योल छाइरहेकै छ ।

स्थानीय स्तरको मात्र राजनीति गर्दै आएका र स्थानीय माहोलमा मात्र सक्रिय भएका अधिकांश स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका छन् । कानुन निर्माण, सरकार सञ्चालनका लागि आवस्यक ज्ञान, सीप र क्षमता नहुँदै उनीहरू स्थानीय सरकारका सदस्य भएका छन् । लामो अवधिको जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायको कारणले पनि उनीहरूमा क्षमता विकास हुन पाएन ।

प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्षको लागि ज्यादै ढिलो, थोरै अवधि र सीमित विषयवस्तुको अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालनमा असीमित भूमिका भएका अन्य सदस्यलाई अहिलेसम्म शासन सञ्चालन सम्बन्धी कुनै तालिम वा अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरिएको छैन । जनप्रतिनिधिले पनि तालिम/अभिमुखीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । जसको अभावमा तिनीहरूलाई आफ्नो पदीय हैसियतको महत्त्व र सीमितताबारे पर्याप्त थाहा भएको छैन नै, आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने तरिका सिक्नसमेत बञ्चित भएका छन् । यही हालत प्रशासकीय प्रमुख, वडा सचिव र स्थानीय तहका अन्य कर्मचारीको पनि छ । सिकाइ र बुझाइको कमीले जनप्रतिनिधि–जनप्रतिनिधि, कर्मचारी–कर्मचारी र जनप्रतिनिधि–कर्मचारीबीच मनमुटाव, समन्वयको अभाव, गुटबन्दी, असहयोगको जोखिम बढिरहेको छ ।

विगतमा गाविस सचिवको रूपमा रहेका कर्मचारीहरू अहिले वडा सचिवमा परिवर्तन भएका छन् । जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकाय रहेको समयमा गाविस अध्यक्षको समेत कार्यभार सम्हालेका उनीहरूको पदनामसँगै अहिले अधिकारक्षेत्र र कार्यविवरण पनि फेरिएको छ । हिजोका दिनमा आर्थिक अधिकारसमेत प्रयोग गर्दै आएका उनीहरू आज आर्थिक रूपमा एक प्रकारले स्थानीय कार्यपालिकाप्रति निर्भरजस्तै देखिएका छन् । वडा अध्यक्षको मातहतमा रही र कतिपय अवस्थामा त असमझदारीबीच काम गर्नुपर्दा उनीहरूलाई एक्कासी नैराश्यले गाँजेको छ । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले उनीहरूका समस्या र गुनासोलाई सम्बोधन नगर्दा वा गर्न नसक्दा अभिभावकविहीन जस्तै बन्नुपरेको गुनासो छ ।

विगतमा जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायमा धेरै गलत अभ्यास भएका थिए । योजना छनोट, उपभोक्ता समिति गठन, योजना सम्झौता, कार्यान्वयन र फरफारक आदिमा त्यस्ता अभ्यासको निरन्तरताको जोखिम अहिले पनि छ ।

आवश्यकताले भन्दा पनि दबाब, घुर्की वा प्रलोभनले अधिकांश योजना छनोट हुने, सम्झौता नगरी योजना सञ्चालन गर्ने, असाध्यै सानो बजेट रकमका अनगिन्ती योजना छनोट गर्ने, प्राविधिक इष्टिमेट बमोजिम संरचना निर्माण नगर्ने, जनश्रमदानको पाटोलाई पुरै बेवास्ता गर्ने, उपभोक्ता समितिको पदाधिकारी बन्न हानथाप गर्ने प्रवृत्तिले योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती थपेका छन् । योजना कार्यान्वयनमा आर्थिक योगदान अथवा शारीरिक श्रम शून्य भएपछि उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष र ठेकेदारमा फरक नदेखिने अवस्था छ । त्यसमाथि जनप्रतिनिधिको नजिकको मानिस वा उसकै दलको मान्छे उपभोक्ता समितिको सदस्य भएपछि प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दबाब कमजोर बन्न पुगेको छ ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावको समस्या छँदैछ । आफू पनि समयमा पठाउन नसक्ने स्थानीय तह स्वयंलाई आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्न पनि नदिने तालुक निकायको कमजोर र दोधारे व्यवहारले समस्या थपेको छ । केन्द्रबाट स्थानीय तहमा पठाएका हजारौं कर्मचारी बाटैमा हराए भनी आएका खबर उत्तिकै हास्यास्पद र विडम्बनापूर्ण छन् ।

वित्तीय समानीकरण अन्तर्गतको बजेटबाट निर्मित चालु र पुँजीगत प्रकृतिका कार्यक्रमहरूको सञ्चालन र तिनीहरूको लेखा राख्ने काम कठिनतापूर्वक भइरहेको छ । स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा आदिका जिल्ला कार्यालयहरू अहिले सक्रिय नै छन् । केन्द्रको आदेश मुताविक तिनले आफ्ना कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा समायोजन गराउनसकेका छैनन् । तर ससर्त अनुदानको नाममा कार्यक्रम र बजेटचाहिँ स्थानीय तहमा आइसकेको छ । ती कामसमेत स्थानीय तहबाटै सम्बन्धित विषयका कर्मचारीबिना गर्नुपर्दा दैनिक १२ घन्टा गरे पनि नसकिने अवस्था छ । पटक–पटक विज्ञापन गर्दा पनि प्राविधिक कर्मचारी पाउन सकिन्न । भएका कर्मचारीलाई पनि टिकाउन गाह्रो परिरहेको छ । किनभने उत्प्रेरणा र मनोबल पटक्कै छैन ।

समस्या र जटिलताको चाङ देखेर टाउकोमा हात राखेर बस्ने बेला छैन । भएको भन्दा राम्रो बनाउन अझ मिहिनेत र प्रयास गर्नुको विकल्प छैन । भनिन्छ, नयाँ परिवेश र संकटमा नै सबैको हैसियत र भूमिकाको परीक्षण हुन्छ । महिनौं बित्दा पनि कर्मचारी समायोजन गर्न नसक्ने केन्द्रीय प्रशासनिक नेतृत्वको क्षमता परीक्षण भइरहेको होला । संगठनमा आबद्ध भई केन्द्र वा सदरमुकाममै बलियो भई बसेका कर्मचारीहरू खटाइएको ठाउँमा गई काम गर्छन् कि राजनीति मात्र ? त्यसको पनि परीक्षण होला । स्थानीय तहमा आएको बजेट र सो बमोजिमको कार्यक्रमको प्रभावकारी सदुपयोग र सुशासनको प्रत्याभूति स्थानीय नेतृत्वले गर्छ कि गर्दैन ? उसको पनि परीक्षण हुँदै जाला ।

पोखरेल खोटेहाङ गाउँ, खोटाङका कार्यपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र १, २०७४ ०८:३१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

असुरक्षित बालबालिका

शिल्पा कर्ण

काठमाडौँ — मलंगवाको एक घटना सम्झिन्छु । दसैंका बेला पूजाको फूल अभाव हुन्छ । अँध्यारो छँदै फूल टिप्न निस्किने गर्छन्, जसमा महिला र बालिका हुन्छन् ।

हाम्रै घर छेउछाउबाट ३ जनाको समूहमा फूल टिप्न निस्केका १३–१५ वर्षसम्मका बालिकामध्ये एकजना अँध्यारो अनुहार लिई घर पुगिन्, भित्र पुग्ने बित्तिकै भक्कानिइन् ।

कारण सोध्दा फूलको डाली हराएको जवाफ दिइन्, भोलिपल्टदेखि फूल टिप्न रुचि लाग्न छोड्यो, उनलाई । कसैले उनलाई थप केही सोधेन, घरकाले खासै वास्ता गरेनन् । एकदिन कुरैकुरामा उनीसँग गएकी साथीले उनी रुनुको कारण खोलिन् । उनलाई फूल टिप्न जाँदा साथीहरू पर भएको मौका छोपी एक किशोरले दुर्व्यवहार गरेको रहेछ ।

एउटा सामान्यझैं लाग्ने घटनाले कति तोड्छ, मान्छेलाई । उनलाई बाहिर जाने इच्छा लाग्न छोड्यो । साथीहरूसँग घुलमिल हुन छाडिन् । उनका घरका मान्छे अझ यस घटनाबारे बेखबर छन् । यी सबै त्यही समाजका घटना हुन्, जुन समाजलाई ‘महिलालाई घुम्टोभित्र राख्ने’ भनिन्छ । सुरक्षाका नाममा पर्दा र घुम्टोभित्र राख्दाराख्दैका पछिल्लो १ वर्षयताका मेरो घर छेउछाउका घटना हुन्, यी । अहिले मधेसी समाजका महिला केही खुल्न थालेका छन् ।

मलाई गर्व छ, मेरो परिवार पनि यस्तैमध्ये एक हो । अंग्रेजी नयाँ वर्षमा १६ वर्ष नपुगेका दुवै बहिनीले ३ दिने शैक्षिक भ्रमणको अनुमति माग्न बुबा अगाडि गए पनि सफल भएनन् ।

साथीहरू पिकनिकबाट फर्केपछि कान्छी बहिनीले एकदिन ‘आफूहरू धन्न पिकनिक गइएनछ’ भन्ने भावमा कारण खोलिन् । उनका एक शिक्षकले राति बसमा सुतेका उनका साथीहरूलाई दुर्व्यवहार गरे । अझ स्कुलका ती शिक्षकले जसको भरमा आमाबुबाले आफ्नो छोराछोरी पठाएका थिए । ८ र ९ कक्षाका बालिकामाथिको यो सिलसिला एक दिनमै थामिएन । भ्रमणका क्रममा अन्य साथीहरूलाई समेत ती शिक्षकले राति–राति सुमसुम्याउने, चुम्बन गर्ने गर्दारहेछन् ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा जबर्जस्ती करणीका ११ सयभन्दा बढी उजुरी परेको छ भने साढे पाँच सय हाराहारीमा बलात्कार प्रयास भएको नेपाल प्रहरीको तथ्यांकले भन्छ । पीडित हुनेमा किशोरी र बालिकाको संख्या उल्लेख्य छ । सञ्चार माध्यममा आएका समाचार हेर्दा पीडकमा पनि किशोर र कम उमेरका युवाको संलग्नता बढी रहेको देखिएको छ ।

एउटी दिदी भएकी नाताले ९/१० कक्षा पढ्ने आफ्ना बहिनीहरूलाई कहाँ लुकाउँ कि यस्ता घटनाबाट जोगाउन सकियोस् जस्तो लाग्छ । विद्यालय, मन्दिर, सडक, सार्वजनिक स्थल र घरमा समेत बालिका असुरक्षित भएका घटनाले समय–समयमा झस्काउँछ । लाग्छ, आमाको गर्भमा मात्र महिला वा बालिका सुरक्षित हुँदाहुन्, लिंग पहिचान गरी गर्भपतनको अवस्थामा भन्दा बाहेक ।

बालिका वा छोरीमान्छे हुने घरका अभिभावकको यस्तो हाल छ । अझ तिनको के हाल हुँदो हो, जुन बालिका यस्तो तितो अनुभवबाट गुज्रिसकेका छन् । ती आमाबुबाको जसको छोरी, बहिनी, बुहारीमाथि यस किसिमका यौनजन्य हिंसा भएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा बालयौन दुराचारी अर्थात् ‘पेडोफाइल’हरू (अधिकतर घटनामा विदेशी) पक्राउ पर्नुले पनि बालबालिका सुरक्षित नरहेको स्पष्ट हुन्छ । हुन त यस्तो अवस्था नेपालमा मात्र होइन, विकसित भनाउँदा देशमा पनि उत्तिकै भयावह छ ।

बालबालिकालाई ‘पोर्न’को क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने र उपभोग गर्नेको सूचीमा पहिलो स्थानमा संयुक्त राज्य अमेरिका नै पर्छ भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । अमेरिकाको ‘पोर्न’ उद्योगमा वार्षिक लगभग १३ बिलियन डलरको कारोबार हुन्छ, जसमा अनधिकृत ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’को कारोबार ३ बिलियन डलरजति हुने गरेको अध्ययनले देखाउँछ ।

‘युएस कस्टम्स सर्भिस’ले त्यहाँ १० हजारभन्दा बढी वेबसाइटले ‘चाइल्ड पोर्न’को सुविधा उपलब्ध भएको भनी उल्लेख गरेका छन् । जुन विश्वमै कानुन विपरीत मानिन्छ ।

‘क्यानेडियन सेन्टर फर चाइल्ड प्रोटेक्सन’ले त्यहाँ गरेको एक अध्ययन अनुसार १२ वर्ष मुनिका बालबालिका ७० प्रतिशतभन्दा बढीलाई यौनसँग सम्बन्धित तस्बीर तथा भिडियोमा प्रयोग गरिएको छ । यसमा ८० प्रतिशत बालिका छन् । बालबालिकालाई हिंसा गर्नेमा अभिभावक वा संरक्षक १८ प्रतिशत छन् भने २५ प्रतिशत छिमेकी वा परिवारका नजिकका मित्र हुन्छन् । बालबालिका प्रयोग भएका यस्ता भिडियो तथा तस्बीर हेरेर आनन्द लिने प्राय: ‘पेडोफाइल’ नै हुने गरेका छन् । तसर्थ नेपालको कुनै क्षेत्र विशेष, दक्षिण एसियाली तथा गरिब मुलुकमा मात्र नभई विश्वभरिका बालबालिका यौन हिंसाको खतरामा छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा बालिकाले अभिभावकसामु यस्ता विषयमा बोल्ने हिम्मत कमैले गरेको देखिन्छ । मातापिताले पनि खासै सोधखोज नगर्ने प्रवृत्ति छ । यसलाई अभिभावकमा सचेतनाको कमीको रूपमा अथ्र्याउँदा गलत नहोला । अब बालबालिकालाई सानै उमेरदेखि यस्ता अपराधबाट बच्न र विशेषगरी बालकलाई यो अपराध भएकोले यस्ता कार्य नगर्न सिकाउनु जरुरी भइसक्यो । महिला तथा बालिकासँगै बालकहरूलाई पनि उचित समय, शिक्षा र नैतिक ज्ञान दिनुपर्छ ।

विशेषगरी बालक र किशोरलाई चेतनशील बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । जसले आउने पुस्तामा यौनजन्य अपराधीको संख्या निश्चित रूपमा घट्नेछ ।

प्रकाशित : चैत्र १, २०७४ ०८:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT