नेपाल, भारत र चीन सम्बन्ध

कोरा राजनीतिक विचारधाराबाट प्रभावित हुने र त्यसका आधारमा छिमेकीहरुसितको सम्बन्ध परिभाषित गर्ने परम्परा अन्त्य गर्नुपर्छ ।
चन्द्रदेव भट्ट

काठमाडौँ — केही वर्षयता भारत र चीनसँग नेपालको सम्बन्धलाई लिएर विभिन्न क्षेत्रमा व्यापक बहस भएका छन् । यस्ता बहस विगतमा नभएका होइनन् । तर हालका दिनमा भइरहेका बहसहरूको छुट्टै मौलिकता छ ।

किनभने यस्ता बहस विशेष गरेर दुइटै मुलुकको विश्व अर्थराजनीतिमा पुनर्उदय र तिनले दक्षिण एसियामा अपनाउने नीति र ती नीतिहरूले पार्ने प्रभावसँग बढी सम्बन्धित देखिन्छन् । त्यसो त नेपाल–भारत र नेपाल–चीन सम्बन्धका आÏनै आयाम थिए र छन् । तर पटक–पटकको राजनीतिक परिवर्तनसँगै यी आयाम पनि परिवर्तन भएर गएका छन् ।

अहिले उजागर भएको दक्षिण एसियाको भूराजनीतिक अवस्था र अर्थराजनीतिमा आएको परिवर्तनले यस क्षेत्रका राष्ट्रहरूमा ठूलो प्रभाव पार्ने बलियो सम्भावना देखिन्छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यो झन् महत्त्वपूर्ण हुनेछ । किनकि हाम्रो धेरैजसो व्यापारिक सम्बन्ध चीन र भारतसँग छ भने अन्य सम्बन्ध समुद्रपारका मुलुकहरूसँग बढ्दै गएका छन् । यी दुवै सम्बन्धको असर आन्तरिक राजनीतिमा पर्नगएको छ । आउँदा दिनहरूमा यो प्रभाव झन् सघन भएर जानेछ । यो आलेख यिनै विषयसँग सम्बन्धित हुनेछ ।

Yamaha

२०४६/०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा निकै ठूला उतार–चढाव आउन थालेका छन् । हुन त यस्ता उतार–चढाव धेरै पहिलेदेखि नै हुँदै आएका थिए । नेपालको गृह राजनीतिमा आन्तरिक तथा बाह्य कारणले गर्दा भारतको प्रभाव पहिलेदेखि रहँदै आएको थियो । तर २०४७ सालपछि नेपालको भूमि आफूविरुद्ध प्रयोग नहोस् भन्ने भारतीय अभिव्यक्ति कूटनीतिक तथा आम सञ्चारमार्फत सार्वजनिक हुँदै आएको छ ।

त्यसैगरी नेपालका वामपन्थी राजनीतिक दलहरूले पनि खुला रूपमा भारतविरुद्ध जिहाद नै छेडे । यहाँसम्म कि नेपाल–भारत सम्बन्ध र अन्य विषयलाई लिएर नेपालका राजनीतिक दलहरू विभाजित हुनपुगे । तर सन् २००५ को नोभेम्बरमा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौतापछि नेपाल–भारत सम्बन्धले फेरि अर्को रूप लिन पुग्छ । एउटा समूहले १२ बुँदे सम्झौतालाई सकारात्मक रूपमा लिन्छ भने अर्कोले फरक हिसाबले व्याख्या गर्न पुग्छ । भारतसँगको सम्बन्धलाई पनि त्यही आधारमा परिभाषित गर्ने तथा बुझ्ने गरिन्छ ।

भारतले १२ बुँदे सम्झौता गर्न मध्यस्थता गर्छ र नेपालमा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ । तर नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई लिएर फेरि नेपाल–भारत सम्बन्ध बिग्रिँदै जान्छ । सन् २०१४ मा भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएलगत्तै १९ वर्षपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको भ्रमण गर्न पुग्छन् । मोदीको यो भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्ने विश्वास गरिएको थियो । तर त्यो वास्तविकतामा परिणत हुनसकेन ।

संविधानको विषयलाई लिएर फेरि नेपाल–भारत सम्बन्ध चिसिन्छ र भारत नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाउन पुग्छ । यस नाकाबन्दीले नेपाललाई चीनको नजिक पुर्‍याइदिन्छ । नाकाबन्दीको असर बच्चा–बच्चाको मस्तिष्कमा पर्नगएको छ । आजका दिनसम्म पनि सम्बन्ध राम्रो भइहाल्ने ग्यारेन्टीचाहिँ छैन । साँच्चै भन्ने हो भने औपचारिक राजनीतिक तहमा नेपाल–भारत सम्बन्ध त्यति सुमधुर हुनसकेको छैन ।

नेपाल–चीन सम्बन्धका पनि आÏनै आयाम छन् । नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भएपछि चीन पनि भारतले जस्तै नेपाललाई शङ्काको दृष्टिले हेर्छ र नेपाललाई उसको भूमि चीनविरुद्ध (तिब्बत) प्रयोग नगर्न अनुरोध गर्छ । तर उसको यस अनुरोधलाई हामी पूर्णरूपमा पालना गर्न सक्दैनौँ ।

परिणास्वरूप चीन पनि नेपालमा सक्रिय रूपमा प्रस्तुत हुन्छ । चीन नेपालमा आÏनो सांस्कृतिक, आर्थिक र सार्वजनिक कूटनीतिलाई व्यापक रूपमा अगाडि बढाउँदैछ । नेपाल र चीनबीच सन् २०१६ मा १० बुँदे सम्झौता भएपछि दुई देशको सम्बन्धले ठूलो फड्को मारेको छ । चीन अहिले आएर आÏनो उपस्थिति विभिन्न क्षेत्रमा स्थापित गर्न चाहन्छ । चीनको लगानी दक्षिण एसियाका देशहरूमा प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतले वृद्धि हुँदैछ र नेपालमा पनि पछिल्ला दिनहरूमा चीन सबभन्दा ठूलो लगानीकर्ता भएर आएको छ ।

यसले परिस्थितिलाई नितान्त अर्कै दिशातिर मोडिदिएको छ । सन् १९५० को दशकमा भारतीय पत्रकार गिरीलाल जैनले भनेजस्तै भारत र चीन नेपालमा ‘आमने–सामने’ हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो परिस्थितिको निर्माण किन र कसरी भयो ? यस प्रश्नको उत्तर हामीले खोजेका छैनौँ । चिरकालमा यसको असर नेपालमा पर्ने भएकाले उत्तर खोज्नु जरुरी छ ।

नेपालमा चीनको लगानी तथा अन्य क्रियाकलाप बढे पनि चीन र नेपालको सम्बन्ध आजसम्म आम जनस्तरसम्म पुगेको छैन र पुग्ने सम्भावना पनि कम छ । यो सम्बन्ध सम्भ्रान्त वर्ग र व्यापारिक तहभन्दा तल जाने सम्भावना कम छ । किनभने सम्बन्धको विकास भावनात्मक होइन, भौतिकवादी रूपमा अगाडि बढ्दै गएको छ । त्यसो त चीन प्राचीन कालदेखि व्यापरिक देश नै हो ।

माओको सांस्कृतिक क्रान्ति, साम्यवादी विचारधारा र पछिल्ला दिनहरूमा बजारको प्रभावले भावनाको स्थान अझ न्यून भएर गएको छ । अर्को कुरा, चीन र नेपाल ऐतिहासिक कालदेखि साँध, सिमाना साझा भएका राष्ट्र हुन् । तर अहिलेसम्म छिमेकी हुन सकिरहेका छैनन् । यो वास्तविकता हो । यद्यपि आज आएर नेपाल र चीन बीचको व्यापार बढ्दैछ । व्यापार र पारवहन सन्धि कार्यान्वयनमा आपछि यसले अझ गति लिनेछ । चीनको ‘बीआरआई’ अभियानमा नेपालले सहभागी जनाउने सैद्धान्तिक वचनबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्ध प्रागैतिहासिक छ । यसका धेरै आयाम छन् । जस्तै– धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, पारिवारिक र आर्थिक पनि । नेपाल र भारत हिन्दु, बौद्ध संस्कृति र सभ्यताका प्रतीक राष्ट्रहरू हुन् । दुबै देवभूमि र ज्ञानभूमि हुन् । यसलाई कसैले नकार्न सक्दैन । तर पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल–भारत सम्बन्ध माथि भनेजस्तै औपचारिक राजनीतिक स्तरमा त्यति धेरै सुमधुर देखिँदैन । यसका लागि दुबै देश दोषी छन् । यसमा भारतको अझ बढी भूमिका छ । किनभने ऊ ठूलो राष्ट्र हो र उसले साना राष्ट्रहरूप्रति गर्ने व्यवहार महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

नीतिशतकमा राजा भर्तृहरि भन्नुहुन्छ, ‘एकले अर्कालाई (ठूलो होस् या सानो होस्) इज्जत गर्दा कसैलाई नोक्सान हुँदैन, झन् गरिमा नै बढ्न जान्छ ।’ यद्यपि अनौपचारिक राजनीतिक तहमा फेरि यो एकदम मजबुत छ । त्यत्ति मात्र होइन, नेपाल–भारत सम्बन्ध नेपाल बाहिर पनि त्यत्तिकै प्रगाढ छ । डायस्पोरामा सबभन्दा बढी बिहेवारी र लेनदेन नेपाल–भारतका नागरिकबीच नै हुन्छ । यसका उदाहरणहरू हामी फिजीदेखि क्यानाडा, अमेरिका र बेलायतसम्म देख्न पाउँछौँ । सायद धर्म–संस्कृति, रहन–सहन, खानपान र नेपाल–भारत बीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध नै यसका प्रमुख कारण हुन सक्छन् । पछिल्ला दिनहरूमा अर्थराजनीतिमा आएको परिवर्तनले नेपाल र भारतबीच छिमेकीका रूपमा हुने अन्तरक्रियाहरू भने कम भएर गएका छन् ।

नेपाल–भारतबीच सम्बन्ध बिग्रिनुमा विशेष गरेर नेपालको सम्भ्रान्त वर्ग र भारतका सत्तासीन व्यक्तिहरूले औपचारिक सम्बन्धहरूलाई संस्थागत रूपमा विकास हुन नदिनु प्रमुख हो । सम्भ्रान्त वर्ग र सत्तासीन व्यक्तिहरूका बीचमा हुने अन्तरक्रियाले समस्यामात्र जन्माएको छ । ‘यता र उता’को राज्यसत्तामा पहुँच भएका हाम्रो सम्भ्रान्त वर्गका व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत र पारिवारिक स्वार्थका लागि राष्ट्रहित विपरीत काम गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् र भारतले पनि यसलाई नै सम्बन्धको मुख्य कडीको रूपमा लियो । तर अहिले आएर परिस्थिति बद्लियो । भारतको भन्दा राम्रो अवसर अन्य राष्ट्रहरूले प्रदान गरेका हुनाले यो सम्भ्रान्त वर्ग बरालिएको छ । जहाँ राम्रो फाइदा हुन्छ, त्यहीँ जान्छ ।

चीनसँग सम्भ्रान्त वर्गमात्र नजिक हुनु र जनस्तरसम्म सम्बन्ध स्थापित नहुनुका धेरै कारणमध्ये यो पनि एउटा हो । यसको असर नेपाली राज्यमा पर्नगएको छ । साँच्चै भन्ने हो भने विगत लामो समयदेखि नेपाली राज्य सम्भ्रान्त वर्गको कब्जामा छ । आन्तरिक, राजनीति र बाह्य सम्बन्धहरू सम्भ्रान्त वर्गले आफ्नो चाहना अनुसार प्रयोग गर्दै आएको छ । यस वर्गलाई न बैतडीको तल्लो स्वराडमा बस्ने मानिसको पीडा थाहा हुन्छ, नत मलङ्गवावासीको नै ।

त्यसैगरी यस वर्गलाई न दार्चुलाको टिङ्करमा बस्ने मानिसको पीडा थाहा हुन्छ, नत मनाङ–मुस्ताङतिर चौँरी चराउनेको पीडा । उसको राष्ट्र–धर्म चीनलाई गाली गर्ने हो या भारतलाई । उसले वास्तविकताचाहिँ कहिल्यै बाहिर ल्याउन चाहेन । किनकि उसको स्टेक यो देशभन्दा बाहिर छ । माथि उल्लिखित समस्याहरू उब्जिनुमा सबभन्दा ठूलो भूमिका नेपालमा २०४७ सालपछि जन्मेको ‘विश्वव्यापी रूपमा चलायमान सम्भ्रान्त वर्गको भूमिका’ (ग्लोबली मोबाइल एलिट) प्रमुख हुन आउँछ । यस वर्गले राष्ट्रियताको कुरा गर्छ, तर देशभक्तिको गर्दैन र यसले आÏनो स्वार्थका लागि जे पनि गर्छ । जबसम्म हामी यो चङ्गुलबाट बाहिर निस्कँदैनौँ, हाम्रो मुलुक र जनताको भलो हुने सम्भावना न्यून भएर जानेछ । हामीलाई छिमेकीहरूसँग पनि राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्न अप्ठ्यारो पर्नेछ । लेनदेनमा आधारित सम्बन्ध (आन्तरिक होस् या बाह्य) पनि त्यति फलदायी हुँदैन, किनकि यसमा भावना हुँदैन ।

नेपाल, चीन र भारतबीच सम्बन्ध सुमधुर नहुनुका कारणहरूमा भूराजनीतिक जटिलता, यसका पात्रहरू र तिनले ल्याउन सक्ने सम्भावित खतरालाई बुझ्ने कोसिस गर्न नसक्नु पनि हो । उदाहरणका लागि, नेपालमा आज भारत र चीन बुझ्ने विज्ञ र टिप्पणीकारहरू छन्, तर ती सबैले उनीहरूको स्वार्थबाट नेपाललाई बुझ्ने र त्यही अनुरूपको मत निर्माण गर्ने कोसिस गर्छन् । सायद त्यही भएर यी सबै विज्ञ र टिप्पणीकारलाई चीन समर्थक र भारत समर्थक भन्ने गरिन्छ । उनीहरूको सरोकार भारतको बढ्दो प्रभाव र चीनको घट्दो प्रभाव अथवा भारतको घट्दो र चीनको बढ्दो प्रभावसँग सम्बन्धित छ । नेपालको राष्ट्रिय हितसँग छैन । सम्बन्धलाई समय–सापेक्ष पुनरावलोकन गर्ने प्राज्ञिक र विचार उत्पादन गर्ने संस्थाहरूको अभाव अर्को प्रमुख कारण हो । अहिले त्रिदेशीय सहयोगको चर्चा बहसमा आएको छ, तर भूराजनीतिले तीन देशलाई तीनतिर फर्काएको छ ।

अन्त्यमा, आज नेपाल राजनीतिक र आर्थिक रूपमा उत्तर र पश्चिमतिर फर्केको देखिन्छ भने सांस्कृतिक रूपमा विचलित । भारत न राजनीतिक रूपमा प्रतिबद्ध देखिन्छ, नत आर्थिक वाचा पूरा गर्ने अवस्थामै छ । यसैगरी अहिले चीनको आर्थिक शक्तिसँग भारतको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक प्रभाव ओझेलमा पर्ने सम्भावना व्यापक छ । जे भए पनि भारत हाम्रो सांस्कृतिक सहयात्री हो भने चीन आर्थिक सहयात्री हुनसक्छ ।

राजनीतिको हकमा हामी सार्वभौम हुने कोसिस गर्नु जरुरी छ । यो त्यति बेलामात्र सम्भव हुनेछ, जब हामीले पनि हाम्रो पहिचान के हो भनेर राम्रोसँग बुझ्नेछौँ । पछिल्ला वर्षहरूमा हामी पनि कुहिरोमा हराएको कागजस्तै भएका छौँ । हामी बढीजसो कोरा राजनीतिक विचारधाराबाट प्रभावित हुँदैछौँ र यी विचारधाराका आधारमा छिमेकीहरूसितको सम्बन्ध परिभाषित गर्दैछौँ । यो परम्परासँगै एउटा छिमेकीले अर्को छिमेकीलाई प्रतिस्थापन गर्ने प्रणाली अन्त्य हुनुपर्छ ।

(यी लेखकका निजी विचार हुन् । लेखक सम्बद्ध संस्थालाई यसले प्रतिनिधित्व गर्दैन।)

Esewa Pasal

प्रकाशित : चैत्र १, २०७४ ०८:५२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

राष्ट्रपति भण्डारीको जिम्मेवारी

सम्पादकीय

काठमाडौँ — पहिलो महिला राष्ट्रपतिको इतिहास कायम गरिसकेकी विद्यादेवी भण्डारी पुन: राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान र संघीय कानुनले तोकेको अधिकार क्षेत्रमा रहेर आगामी पाँच वर्षसम्म अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्रपति भण्डारीको यसअघिको कार्यकाल समग्रमा सन्तोषजनक रहे पनि उत्तराद्र्धतिर कतिपय प्रसंगमा विवादित बन्नुपरेको थियो । दुईवर्षे कार्यकालको अनुभवका आधारमा भण्डारीले संविधानको पालना र संरक्षणमा परिपक्वता देखाउन सके राष्ट्रपति पदकै गरिमा उँचो बन्नेछ र त्यसबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढीकरणमा टेवा पुग्नेछ ।

संविधानसभाबाट जारी संविधानबमोजिम भएको पहिलो राष्ट्रपति निर्वाचनमा भण्डारी सत्तारूढ एवं सत्ता समर्थक दलहरूको मतबाट विजयी भएकी हुन् । फरक–फरक मतभार रहेका संघीय संसद् र प्रदेशसभाका सदस्य सम्मिलित निर्वाचक मण्डलले मंगलबार उनलाई निर्वाचित गरेको हो ।

मुलुकले सर्वोच्च पद राष्ट्रपतिमा महिला आसीन हुनु लैंगिक समता एवं समावेशीकरणको आन्दोलनका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि एवं ऊर्जा पनि हो । भण्डारीले विगतमा प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका बेला संसद्मा महिलाको एकतिहाइ प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि गरेको पहल स्मरणीय छ । उनी अहिले कुनै लिंग, समुदाय वा दलको भन्दा पनि सिंगो मुलुकको प्रमुख अर्थात् अभिभावक बनेकी छन् । भण्डारीले पाँचवर्षे कार्यकालमा निर्वाह गर्ने अभिभावकीय भूमिकाले उनीप्रतिको सम्मान पनि बढाउनेछ ।

राजतन्त्र अन्त्यपछि मुलुकले फरक–फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिका दुई जना राष्ट्रपति पायो । दुवै सक्रिय राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका हुन् । पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादव ‘सेनापति’ प्रकरणका कारण विवादित बनेका थिए । तत्कालीन राष्ट्रपति यादवकै कदमबाट कार्यकारिणी अधिकार रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता छाड्नुपरेको थियो । पदबाट बाहिरिएपछि यादवले त्यतिबेला आफूले संवैधानिक सीमा मिचेको स्विकारेका थिए ।

संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति भएकी भण्डारी राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश लामो समय अलमल्याइदिँदा आलोचित बन्नुपर्‍यो । पछिल्लो समय राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत गर्ने विषयमा पनि खास गरी नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिमाथि आलोचना गर्‍यो । त्यही कारण भण्डारीलाई समर्थन गर्ने दलहरूको पक्षमा करिब तीन चौथाइ मत हुँदाहुँदै पनि कांग्रेसले निर्विरोध निर्वाचित हुन दिएन ।

राष्ट्रपतिमा दोस्रोपटक उम्मेदवार बन्ने बेला पूर्वपार्टी एमालेभित्रै पनि एक पक्षबाट छताछुल्ल हुने गरी भण्डारीमाथि आरोप लाग्यो । त्यसैले दोस्रो कार्यकालका लागि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति भण्डारीसामु अहिले कुनै दल, समूहको दायराबाट माथि रहेको आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने मुख्य चुनौती छ ।

मुलुकमा अढाई सय वर्ष पुरानो राजसंस्था अन्त्य भएको करिब एक दशक भएको छ । नागरिक राष्ट्राध्यक्ष भए पनि उनीहरूले कतिपय दरबारिया संस्कार र शैलीलाई भने निरन्तरता दिएको भनेर गुनोसो यदाकदा आउने गरेका छन् । राजनीतिक विषयमा बेला–बेला देखाउने सक्रियता, धार्मिकस्थल भ्रमण तथा पूजापाठ, सवारी शैलीका कारण यस्ता गुनासा आउने गरेका हुन् ।

कपितय अवस्थामा पदीय गरिमालाई ख्याल नगरी अनावश्यक औपचारिक कार्यक्रममा सरिक हुने गरेको पनि देखिन्छ । त्यसैले राष्ट्रपतिले आफ्ना कार्यशैली, अभिव्यक्ति र निर्णयको संवेदनशीलतालाई बुझ्नुपर्छ । राष्ट्रपतिबाट हुने कुनै पनि सार्वजनिक गतिविधिले संस्थागत सन्देशसमेत प्रवाह गर्ने भएकाले बढी सावधानी अपनाउनुपर्छ । राष्ट्राध्यक्षको भूमिका राष्ट्रिय एकतालाई प्रवद्र्धन हुने खालको पनि हुनुपर्छ । धर्मनिरपेक्ष मुलुकका राष्ट्राध्यक्षबाट सबै धर्म र समुदायको भावनालाई समान दृष्टिले कदर गरेको सन्देश पनि प्रवाह हुनुपर्छ ।

राष्ट्रपतिलाई निर्विवाद र सम्मानित बनाउने मुख्य दायित्व राष्ट्रपति कार्यालयको हो । राष्ट्रपति पदको मर्यादित बनाइराख्न राजनीतिक दलहरूको भूमिका पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । राष्ट्रपतिको भूमिका समन्वयकारी र सन्तुलित हुनुपर्छ । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच क्षेत्राधिकार र कामका विषयमा असमझदारी उत्पन्न हुने सम्भावना अधिक छ, त्यस्ता विवाद सुल्झाउन राष्ट्रपतिको भूमिका अर्थपूर्ण हुन्छ । त्यसले गर्दासमेत राष्ट्रपति भण्डारीको दोस्रो कार्यकाल महत्त्वपूर्ण छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई शुभकामना !

प्रकाशित : चैत्र १, २०७४ ०८:४९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT