नेपाल, भारत र चीन सम्बन्ध

कोरा राजनीतिक विचारधाराबाट प्रभावित हुने र त्यसका आधारमा छिमेकीहरुसितको सम्बन्ध परिभाषित गर्ने परम्परा अन्त्य गर्नुपर्छ ।
चन्द्रदेव भट्ट

काठमाडौँ — केही वर्षयता भारत र चीनसँग नेपालको सम्बन्धलाई लिएर विभिन्न क्षेत्रमा व्यापक बहस भएका छन् । यस्ता बहस विगतमा नभएका होइनन् । तर हालका दिनमा भइरहेका बहसहरूको छुट्टै मौलिकता छ ।

किनभने यस्ता बहस विशेष गरेर दुइटै मुलुकको विश्व अर्थराजनीतिमा पुनर्उदय र तिनले दक्षिण एसियामा अपनाउने नीति र ती नीतिहरूले पार्ने प्रभावसँग बढी सम्बन्धित देखिन्छन् । त्यसो त नेपाल–भारत र नेपाल–चीन सम्बन्धका आÏनै आयाम थिए र छन् । तर पटक–पटकको राजनीतिक परिवर्तनसँगै यी आयाम पनि परिवर्तन भएर गएका छन् ।

अहिले उजागर भएको दक्षिण एसियाको भूराजनीतिक अवस्था र अर्थराजनीतिमा आएको परिवर्तनले यस क्षेत्रका राष्ट्रहरूमा ठूलो प्रभाव पार्ने बलियो सम्भावना देखिन्छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यो झन् महत्त्वपूर्ण हुनेछ । किनकि हाम्रो धेरैजसो व्यापारिक सम्बन्ध चीन र भारतसँग छ भने अन्य सम्बन्ध समुद्रपारका मुलुकहरूसँग बढ्दै गएका छन् । यी दुवै सम्बन्धको असर आन्तरिक राजनीतिमा पर्नगएको छ । आउँदा दिनहरूमा यो प्रभाव झन् सघन भएर जानेछ । यो आलेख यिनै विषयसँग सम्बन्धित हुनेछ ।

Yamaha

२०४६/०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा निकै ठूला उतार–चढाव आउन थालेका छन् । हुन त यस्ता उतार–चढाव धेरै पहिलेदेखि नै हुँदै आएका थिए । नेपालको गृह राजनीतिमा आन्तरिक तथा बाह्य कारणले गर्दा भारतको प्रभाव पहिलेदेखि रहँदै आएको थियो । तर २०४७ सालपछि नेपालको भूमि आफूविरुद्ध प्रयोग नहोस् भन्ने भारतीय अभिव्यक्ति कूटनीतिक तथा आम सञ्चारमार्फत सार्वजनिक हुँदै आएको छ ।

त्यसैगरी नेपालका वामपन्थी राजनीतिक दलहरूले पनि खुला रूपमा भारतविरुद्ध जिहाद नै छेडे । यहाँसम्म कि नेपाल–भारत सम्बन्ध र अन्य विषयलाई लिएर नेपालका राजनीतिक दलहरू विभाजित हुनपुगे । तर सन् २००५ को नोभेम्बरमा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौतापछि नेपाल–भारत सम्बन्धले फेरि अर्को रूप लिन पुग्छ । एउटा समूहले १२ बुँदे सम्झौतालाई सकारात्मक रूपमा लिन्छ भने अर्कोले फरक हिसाबले व्याख्या गर्न पुग्छ । भारतसँगको सम्बन्धलाई पनि त्यही आधारमा परिभाषित गर्ने तथा बुझ्ने गरिन्छ ।

भारतले १२ बुँदे सम्झौता गर्न मध्यस्थता गर्छ र नेपालमा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ । तर नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई लिएर फेरि नेपाल–भारत सम्बन्ध बिग्रिँदै जान्छ । सन् २०१४ मा भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएलगत्तै १९ वर्षपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको भ्रमण गर्न पुग्छन् । मोदीको यो भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्ने विश्वास गरिएको थियो । तर त्यो वास्तविकतामा परिणत हुनसकेन ।

संविधानको विषयलाई लिएर फेरि नेपाल–भारत सम्बन्ध चिसिन्छ र भारत नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाउन पुग्छ । यस नाकाबन्दीले नेपाललाई चीनको नजिक पुर्‍याइदिन्छ । नाकाबन्दीको असर बच्चा–बच्चाको मस्तिष्कमा पर्नगएको छ । आजका दिनसम्म पनि सम्बन्ध राम्रो भइहाल्ने ग्यारेन्टीचाहिँ छैन । साँच्चै भन्ने हो भने औपचारिक राजनीतिक तहमा नेपाल–भारत सम्बन्ध त्यति सुमधुर हुनसकेको छैन ।

नेपाल–चीन सम्बन्धका पनि आÏनै आयाम छन् । नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भएपछि चीन पनि भारतले जस्तै नेपाललाई शङ्काको दृष्टिले हेर्छ र नेपाललाई उसको भूमि चीनविरुद्ध (तिब्बत) प्रयोग नगर्न अनुरोध गर्छ । तर उसको यस अनुरोधलाई हामी पूर्णरूपमा पालना गर्न सक्दैनौँ ।

परिणास्वरूप चीन पनि नेपालमा सक्रिय रूपमा प्रस्तुत हुन्छ । चीन नेपालमा आÏनो सांस्कृतिक, आर्थिक र सार्वजनिक कूटनीतिलाई व्यापक रूपमा अगाडि बढाउँदैछ । नेपाल र चीनबीच सन् २०१६ मा १० बुँदे सम्झौता भएपछि दुई देशको सम्बन्धले ठूलो फड्को मारेको छ । चीन अहिले आएर आÏनो उपस्थिति विभिन्न क्षेत्रमा स्थापित गर्न चाहन्छ । चीनको लगानी दक्षिण एसियाका देशहरूमा प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतले वृद्धि हुँदैछ र नेपालमा पनि पछिल्ला दिनहरूमा चीन सबभन्दा ठूलो लगानीकर्ता भएर आएको छ ।

यसले परिस्थितिलाई नितान्त अर्कै दिशातिर मोडिदिएको छ । सन् १९५० को दशकमा भारतीय पत्रकार गिरीलाल जैनले भनेजस्तै भारत र चीन नेपालमा ‘आमने–सामने’ हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो परिस्थितिको निर्माण किन र कसरी भयो ? यस प्रश्नको उत्तर हामीले खोजेका छैनौँ । चिरकालमा यसको असर नेपालमा पर्ने भएकाले उत्तर खोज्नु जरुरी छ ।

नेपालमा चीनको लगानी तथा अन्य क्रियाकलाप बढे पनि चीन र नेपालको सम्बन्ध आजसम्म आम जनस्तरसम्म पुगेको छैन र पुग्ने सम्भावना पनि कम छ । यो सम्बन्ध सम्भ्रान्त वर्ग र व्यापारिक तहभन्दा तल जाने सम्भावना कम छ । किनभने सम्बन्धको विकास भावनात्मक होइन, भौतिकवादी रूपमा अगाडि बढ्दै गएको छ । त्यसो त चीन प्राचीन कालदेखि व्यापरिक देश नै हो ।

माओको सांस्कृतिक क्रान्ति, साम्यवादी विचारधारा र पछिल्ला दिनहरूमा बजारको प्रभावले भावनाको स्थान अझ न्यून भएर गएको छ । अर्को कुरा, चीन र नेपाल ऐतिहासिक कालदेखि साँध, सिमाना साझा भएका राष्ट्र हुन् । तर अहिलेसम्म छिमेकी हुन सकिरहेका छैनन् । यो वास्तविकता हो । यद्यपि आज आएर नेपाल र चीन बीचको व्यापार बढ्दैछ । व्यापार र पारवहन सन्धि कार्यान्वयनमा आपछि यसले अझ गति लिनेछ । चीनको ‘बीआरआई’ अभियानमा नेपालले सहभागी जनाउने सैद्धान्तिक वचनबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्ध प्रागैतिहासिक छ । यसका धेरै आयाम छन् । जस्तै– धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, पारिवारिक र आर्थिक पनि । नेपाल र भारत हिन्दु, बौद्ध संस्कृति र सभ्यताका प्रतीक राष्ट्रहरू हुन् । दुबै देवभूमि र ज्ञानभूमि हुन् । यसलाई कसैले नकार्न सक्दैन । तर पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल–भारत सम्बन्ध माथि भनेजस्तै औपचारिक राजनीतिक स्तरमा त्यति धेरै सुमधुर देखिँदैन । यसका लागि दुबै देश दोषी छन् । यसमा भारतको अझ बढी भूमिका छ । किनभने ऊ ठूलो राष्ट्र हो र उसले साना राष्ट्रहरूप्रति गर्ने व्यवहार महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

नीतिशतकमा राजा भर्तृहरि भन्नुहुन्छ, ‘एकले अर्कालाई (ठूलो होस् या सानो होस्) इज्जत गर्दा कसैलाई नोक्सान हुँदैन, झन् गरिमा नै बढ्न जान्छ ।’ यद्यपि अनौपचारिक राजनीतिक तहमा फेरि यो एकदम मजबुत छ । त्यत्ति मात्र होइन, नेपाल–भारत सम्बन्ध नेपाल बाहिर पनि त्यत्तिकै प्रगाढ छ । डायस्पोरामा सबभन्दा बढी बिहेवारी र लेनदेन नेपाल–भारतका नागरिकबीच नै हुन्छ । यसका उदाहरणहरू हामी फिजीदेखि क्यानाडा, अमेरिका र बेलायतसम्म देख्न पाउँछौँ । सायद धर्म–संस्कृति, रहन–सहन, खानपान र नेपाल–भारत बीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध नै यसका प्रमुख कारण हुन सक्छन् । पछिल्ला दिनहरूमा अर्थराजनीतिमा आएको परिवर्तनले नेपाल र भारतबीच छिमेकीका रूपमा हुने अन्तरक्रियाहरू भने कम भएर गएका छन् ।

नेपाल–भारतबीच सम्बन्ध बिग्रिनुमा विशेष गरेर नेपालको सम्भ्रान्त वर्ग र भारतका सत्तासीन व्यक्तिहरूले औपचारिक सम्बन्धहरूलाई संस्थागत रूपमा विकास हुन नदिनु प्रमुख हो । सम्भ्रान्त वर्ग र सत्तासीन व्यक्तिहरूका बीचमा हुने अन्तरक्रियाले समस्यामात्र जन्माएको छ । ‘यता र उता’को राज्यसत्तामा पहुँच भएका हाम्रो सम्भ्रान्त वर्गका व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत र पारिवारिक स्वार्थका लागि राष्ट्रहित विपरीत काम गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् र भारतले पनि यसलाई नै सम्बन्धको मुख्य कडीको रूपमा लियो । तर अहिले आएर परिस्थिति बद्लियो । भारतको भन्दा राम्रो अवसर अन्य राष्ट्रहरूले प्रदान गरेका हुनाले यो सम्भ्रान्त वर्ग बरालिएको छ । जहाँ राम्रो फाइदा हुन्छ, त्यहीँ जान्छ ।

चीनसँग सम्भ्रान्त वर्गमात्र नजिक हुनु र जनस्तरसम्म सम्बन्ध स्थापित नहुनुका धेरै कारणमध्ये यो पनि एउटा हो । यसको असर नेपाली राज्यमा पर्नगएको छ । साँच्चै भन्ने हो भने विगत लामो समयदेखि नेपाली राज्य सम्भ्रान्त वर्गको कब्जामा छ । आन्तरिक, राजनीति र बाह्य सम्बन्धहरू सम्भ्रान्त वर्गले आफ्नो चाहना अनुसार प्रयोग गर्दै आएको छ । यस वर्गलाई न बैतडीको तल्लो स्वराडमा बस्ने मानिसको पीडा थाहा हुन्छ, नत मलङ्गवावासीको नै ।

त्यसैगरी यस वर्गलाई न दार्चुलाको टिङ्करमा बस्ने मानिसको पीडा थाहा हुन्छ, नत मनाङ–मुस्ताङतिर चौँरी चराउनेको पीडा । उसको राष्ट्र–धर्म चीनलाई गाली गर्ने हो या भारतलाई । उसले वास्तविकताचाहिँ कहिल्यै बाहिर ल्याउन चाहेन । किनकि उसको स्टेक यो देशभन्दा बाहिर छ । माथि उल्लिखित समस्याहरू उब्जिनुमा सबभन्दा ठूलो भूमिका नेपालमा २०४७ सालपछि जन्मेको ‘विश्वव्यापी रूपमा चलायमान सम्भ्रान्त वर्गको भूमिका’ (ग्लोबली मोबाइल एलिट) प्रमुख हुन आउँछ । यस वर्गले राष्ट्रियताको कुरा गर्छ, तर देशभक्तिको गर्दैन र यसले आÏनो स्वार्थका लागि जे पनि गर्छ । जबसम्म हामी यो चङ्गुलबाट बाहिर निस्कँदैनौँ, हाम्रो मुलुक र जनताको भलो हुने सम्भावना न्यून भएर जानेछ । हामीलाई छिमेकीहरूसँग पनि राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्न अप्ठ्यारो पर्नेछ । लेनदेनमा आधारित सम्बन्ध (आन्तरिक होस् या बाह्य) पनि त्यति फलदायी हुँदैन, किनकि यसमा भावना हुँदैन ।

नेपाल, चीन र भारतबीच सम्बन्ध सुमधुर नहुनुका कारणहरूमा भूराजनीतिक जटिलता, यसका पात्रहरू र तिनले ल्याउन सक्ने सम्भावित खतरालाई बुझ्ने कोसिस गर्न नसक्नु पनि हो । उदाहरणका लागि, नेपालमा आज भारत र चीन बुझ्ने विज्ञ र टिप्पणीकारहरू छन्, तर ती सबैले उनीहरूको स्वार्थबाट नेपाललाई बुझ्ने र त्यही अनुरूपको मत निर्माण गर्ने कोसिस गर्छन् । सायद त्यही भएर यी सबै विज्ञ र टिप्पणीकारलाई चीन समर्थक र भारत समर्थक भन्ने गरिन्छ । उनीहरूको सरोकार भारतको बढ्दो प्रभाव र चीनको घट्दो प्रभाव अथवा भारतको घट्दो र चीनको बढ्दो प्रभावसँग सम्बन्धित छ । नेपालको राष्ट्रिय हितसँग छैन । सम्बन्धलाई समय–सापेक्ष पुनरावलोकन गर्ने प्राज्ञिक र विचार उत्पादन गर्ने संस्थाहरूको अभाव अर्को प्रमुख कारण हो । अहिले त्रिदेशीय सहयोगको चर्चा बहसमा आएको छ, तर भूराजनीतिले तीन देशलाई तीनतिर फर्काएको छ ।

अन्त्यमा, आज नेपाल राजनीतिक र आर्थिक रूपमा उत्तर र पश्चिमतिर फर्केको देखिन्छ भने सांस्कृतिक रूपमा विचलित । भारत न राजनीतिक रूपमा प्रतिबद्ध देखिन्छ, नत आर्थिक वाचा पूरा गर्ने अवस्थामै छ । यसैगरी अहिले चीनको आर्थिक शक्तिसँग भारतको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक प्रभाव ओझेलमा पर्ने सम्भावना व्यापक छ । जे भए पनि भारत हाम्रो सांस्कृतिक सहयात्री हो भने चीन आर्थिक सहयात्री हुनसक्छ ।

राजनीतिको हकमा हामी सार्वभौम हुने कोसिस गर्नु जरुरी छ । यो त्यति बेलामात्र सम्भव हुनेछ, जब हामीले पनि हाम्रो पहिचान के हो भनेर राम्रोसँग बुझ्नेछौँ । पछिल्ला वर्षहरूमा हामी पनि कुहिरोमा हराएको कागजस्तै भएका छौँ । हामी बढीजसो कोरा राजनीतिक विचारधाराबाट प्रभावित हुँदैछौँ र यी विचारधाराका आधारमा छिमेकीहरूसितको सम्बन्ध परिभाषित गर्दैछौँ । यो परम्परासँगै एउटा छिमेकीले अर्को छिमेकीलाई प्रतिस्थापन गर्ने प्रणाली अन्त्य हुनुपर्छ ।

(यी लेखकका निजी विचार हुन् । लेखक सम्बद्ध संस्थालाई यसले प्रतिनिधित्व गर्दैन।)

Esewa Pasal

प्रकाशित : चैत्र १, २०७४ ०८:५२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समृद्धिको चाहना

पछिल्ला दिनमा मौलाएको वित्तीय पुँजीवादभन्दा फरक हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ । किनकि वित्तीय पुँजीवादले अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दैन ।
चन्द्रदेव भट्ट

काठमाडौँ — सन् १९५० को दशकमा जतिबेला धेरै देशले प्रजातन्त्रको नामसम्म सुनेका थिएनन्, त्यतिबेला नै नेपालले अहिले चलनचल्तीमा आएको प्रजातन्त्रको अभ्यास गरिसकेको थियो । त्यसैगरी जतिबेला धेरै देशमा ‘विकास’को बहससम्म भएको थिएन, नेपालमा विकासको लागि चाहिने योजना तर्जुमा गर्ने परिपाटीको सुरुवात भइसकेको थियो ।

अहिलेको विश्व व्यवस्था निर्माण गर्दाखेरिको प्रक्रिया नेपालले नजिकबाट नियालेर हेरेको थियो र केही हदसम्म यसमा सहभागी पनि थियो । अहिले समावेशी र सहभागितामूलक विकास र राजनीतिको जुन अभ्यास हुँदैछ, सयौं वर्ष पहिले नै यो विषयमा बहस गरिसकेका थिए । यो तर्कलाई पुष्टि गर्ने आधारहरू प्रशस्त छन् । यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूमा तर्क र कुतर्क गरेर यी सबैलाई खण्डन गर्ने परम्पराको पनि विकास भएको छ । र यसो गर्नका लागि प्रशस्त आधारहरू पनि छन् । किनभने अहिले हाम्रो व्यवहार फरक भएर गएको छ र हामीले शासन पद्धतिको लागि चाहिने स्थायी संरचनाको निर्माणसम्म पनि गर्नसकेका छैनौं । अहिलेको सत्य र यथार्थ यही हो । यसको उत्तर हामीले खोज्नु जरुरी भइसकेको छ । अबको पुस्तालाई आन्दोलन गरिराख्नुपर्ने पुख्र्यौली रोगबाट छुटकारा दिन पनि यो जरुरी छ ।

सुखद पक्ष के हो भने अहिले नयाँ तथा पुराना राजनीतिक दलहरू तथा अन्य सर्वसाधारण सबैले समृद्धिको बहसको सुरुवात गरेका छन् । अब कुरा के आउँछ भने हामीले ‘समृद्धि’ कसरी प्राप्ति गर्ने अर्थात् यसका लागि चाहिने आधारहरू के–के हुन् र हामीले कसरी अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ ? यो लेख यी विषयमा नै केन्द्रित हुनेछ ।
समृद्धिका लागि चाहिने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय राजनीतिक स्थायित्व हो । समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्व दुवै एकअर्काका पुरक हुन् । त्यसैगरी अर्को महत्त्वपूर्ण विषय बाह्य जगतसँगको सम्बन्ध हो । किनकि भूमण्डलीकृत अर्थतन्त्र र सूचनामा आएको परिवर्तनले समृद्धिका आधार र तरिका पनि फरक भएर गएका छन् । यिनबाट फाइदा उठाउन हाम्रो बाह्य संसारसँग राम्रो सम्बन्धमात्र होइन, घुलमिल हुन जरुरी छ ।
जहाँसम्म राजनीतिक स्थायित्वको सवाल छ, यसको लागि संगठनात्मक संरचना र त्यसलाई चलायमान बनाउने व्यक्तिहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैगरी यिनीहरूको उद्देश्यमा पनि एकरूपता हुनु जरुरी छ । यी दुइटा विषयलाई अगाडि बढाएर नेपालको राजनीतिको व्याख्या गर्‍यौं भने हामीकहाँ त्यत्ति धेरै प्रशंसा गरिहाल्नुपर्ने अवस्था आजका दिनसम्म देखिएको छैन । प्राग्–ऐतिहासिक र ऐतिहासिक कालको व्याख्या यहाँ त्यत्ति सान्दर्भिक नहोला । अहिलेको अवस्था भनेको पटक–पटकको राजनीतिक परिवर्तनपछि यसको स्थायित्वको लागि चाहिने संस्थाहरू निर्माण गर्ने प्रक्रियामा हामी चुकेका हौँ । कथंकदाचित त्यस्ता संस्थाहरू निर्माण गरिहाले पनि आफू सुहाउँदो प्रशासनिक संरचनाको निर्माण गर्नेतिर केन्द्रित भयौं । उदाहरणका लागि विगतमा प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनपछि देशको भौगोलिक प्रशासनिक संरचनाहरू पटक–पटक फेरबदल गर्‍यौं । अहिले हामी संघीयतामा जाँदैछौं र भौगोलिक प्रशासनमा देखिएको यो सबभन्दा ठूलो परिवर्तन हो । तर यो पनि कति दिनसम्म चल्छ ? त्यसै भन्ने अवस्था छैन । सत्ता केन्द्रित भौगोलिक, प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्ने परिपाटीले हाम्रो विकास र समृद्धिलाई ठूलो बाधा पुर्‍याएको छ । हामी लामो समयसम्म यी विषयमा नै अल्झिएका छौं । पुरानो भत्काउँछौं, नयाँ निर्माण गर्दैनौं । निर्माण गरिहाले पनि माथि भनेजस्तै आफ्नो स्वार्थ अनुसार निर्माण गर्छौं, जुन फेरि अर्कोले आएर भत्काइदिन्छ । यस्तो परिपाटीको जबसम्म अन्त्य हुँदैन, तबसम्म हामी राजनीतिक स्थायित्वका लागि चाहिने आवश्यक संस्थाहरूको निर्माण गर्न सक्दैनौं । त्यो भन्दा पनि अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको विभाजित राजनीतिको लामो इतिहास । यो राजनीतिक विभाजन पछाडि विभिन्न कारण छन्, जसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक समृद्धिमा पर्न गएको छ । अहिले हामीले संघीयताबाट धेरै अपेक्षा गरेका छौं । मूलत: संघीयता हामी समृद्धि र विकासको लागि नै अपनाउँदैछौं । तर कसरी समृद्धि गर्ने र कसको समृद्धि भन्ने विषय त्यति स्पष्ट देखिँदैन । के चाहिँं स्पष्ट देखिन्छ भने यसले ‘राजनीतिक बेरोजगारी’को केही हदसम्म व्यवस्थापना गर्नेछ । तर यसले अनुत्पादक आर्थिक व्ययभारचाहिँं
ह्वात्तै बढाएको छ । यतातिर नीति निर्माणकर्ता, दाता र कर्मचारीतन्त्रको पनि त्यति ध्यान गएको देखिँदैन ।

समृद्धिको लागि चाहिने सबभन्दा ठूलो आधार भनेको अर्थ (पुँजी) हो । यसको निर्माणको लागि चाहिने महत्त्वपूर्ण दुइटा साधन हुन् : प्रकृति र मानव संशाधन । यसैसँग गाँसिएको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको ‘पुँजी’ केका लागि भन्ने हो ? वस्तुगत रूपमा हेर्ने हो भने पुँजीको उद्देश्य सृष्टिको आदिकालदेखि नै जीवनयापन गर्नका लागि चाहिने परिस्थितिको निर्माण गर्नु हो । यसलाई पछिल्ला दिनहरूमा ‘विकास’ भनेर बुझ्ने गरेका छौं । ‘प्रकृति र मानव संशाधन’को अनुपस्थितिमा पुँजीको निर्माण गर्न सकिँंदैन । पूर्वीय मान्यता अनुसार पुँजी नाशवान हो, ‘प्रकृति र मानव’ अविनाशी । दुवैको रूपान्तरण मात्र हुन्छ । यी दुवै साधन हामीकहाँ छन् र दुवैले निरन्तर पुँजीको निर्माण गर्दै आएका पनि छन् । तर दुर्भाग्यवश, न पुँजीको नै सही सदुपयोग हुनसकेको छ, नत हामीले साध्य र साधन नै पहिचान गर्न सक्यौं । यसका पछाडिको मूलभूत कारण भनेको ‘पुँजी’को व्याख्या गर्ने परिपाटी हो । उदाहरणका लागि १९ औं शताब्दीमा पुँजी उदारवादी अवधारणाको सिकार हुनपुग्छ भने १९२९ को आर्थिक मन्दीपछि फेरि विकासवादी अवधारणामा रूपान्तरित हुन जान्छ । दोस्रो युद्धपछि ‘पुँजी’ पूर्णरूपमा विचारधाराको आधारमा विभाजित हुन जान्छ ।

उदाहरणका लागि उदारवाद र साम्यवाद । यी ‘वाद’मा विश्वास गर्नेहरूले पुँजीलाई फरक–फरक तरिकाले व्याख्या गर्न पुग्छन् । अर्थात् पुँजी विचारधाराबाट बाँधिन पुग्छ । यस्तो अवस्थामा पुँजीको परिचालन, राष्ट्र र आम नागरिकको विकासको लागिभन्दा विचारधाराको प्रयोजनका लागिमात्र हुन जान्छ । जे–जस्ता विकास र समृद्धिका कार्यक्रम आउँछन्, ती पनि यो परिधिभन्दा बाहिर जाँदैनन् । सैद्धान्तिक रूपमा यसको व्याख्या गर्ने हो भने विकासका कार्यक्रमहरूया ‘पुँजी’ जम्मा गर्न (निर्माण होइन) का लागि अगाडि बढाइन्छन् या यसको वितरणका लागि । यस्तो किसिमको परम्पराको सिर्जना विश्वका तेस्रो भनी नामकरण गरिएका मुलुकहरूमा ज्यादै गहिरो जरा गाड्न पुग्छ, जहाँ विकास र पुँजी दुवै विचारधाराको सिकार हुन पुग्छन् । यो समस्या भनेको मूलत: पुँजीवाद (पुँजीसँग होइन) र साम्यवादसँग सम्बन्धित छ । तर पूर्वीय शास्त्रहरू यसबाट मुक्त देखिन्छन् । उदाहरणका लागि ऋग्वेदमा प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको छ : शतहस्त: समाहार: सहस्त्रहस्त: सङ्कीर । अर्थात् सय हातले कमाऔं, हजार हातले बाँडांै । कमाउने र वितरण सँगसँगै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता ऋग्वेदले राख्छ । यहाँ फरक–फरक ‘वाद’ र विचारधाराको प्रसंग नै आउँदैन ।

नेपाल पनि पछिल्ला दिनहरूमा यो चङ्गुलबाट बाहिर निस्कनुको सट्टा झन्–झन् त्यसैभित्र भासिएर जाँदैछ । यहाँनिर हामीले विचार गर्नुपर्ने विषय के हो भने जहाँबाट यस्ता बहसको सुरुवात भएको थियो, उनीहरूले यी विषयहरूलाई चटक्कै छाडेर व्यावहारिकतातिर लम्किँदैछन् । यो तर्कलाई हामी कसरी पुष्टि गर्न सक्छौं भने पछिल्ला वर्षहरूमा धेरैजसो व्यावहारिक अर्थशास्त्रीहरूका विचारधारा र पुस्तकहरू बढी जनप्रिय हुँदैछन् । तर विडम्बनासाथ भन्नुपर्छ, हामी अहिलेसम्म शास्त्रीय, समाजशास्त्री र अर्थशास्त्रीहरूले व्याख्या गरेको ‘पुँजी र समाज’भन्दा बाहिर निस्कन सकिराखेका छैनौं । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, हाम्रो संविधान, जुन या ‘जातिवादी छ या विचारवादी’ । यस्तो अवस्थामा समृद्धिका योजनाहरू अगाडि बढाउन अप्ठ्यारो हुन जान्छ । किनकि ‘पुँजी’को प्रयोग या जातिवादबाट निर्देशित हुनेछ या विचारबाट । पुँजीको प्रयोग सबैको विकासका लागि नहुन सक्छ । अर्को कुरा, हामीकहाँ पुँजी (हार्ड क्यास) को अभाव होइन, तरलताको अवस्था हो । उदाहरणका लागि काठमाडौंको स्टक एक्सचेन्जमा एकदिनमा मात्र ८ देखि ९ सय रुपैयाँ मिलियनको कारोबार हुन्छ । तर यसको सही सदुपयोग हुनसकेको छैन । धेरैजसो पुँजी निश्चित वर्ग र समुदायको नियन्त्रणमा पर्नगएको छ र यो वर्गलाई मुलुकको अर्थतन्त्र निर्माण र रोजगारी सिर्जनासंँग खासै सरोकार छैन । यिनको स्वार्थ वित्तीय पुँजी निर्माणमा मात्र छ । फलस्वरूप वर्षेनि लाखौं युवायुवती विदेशिन बाध्य हुन्छन् । र उनीहरू नागरिकबाट श्रमिकमा रूपान्तरण हुन्छन् । नेपालको कुल जनसंख्याको एक चौथाइ भाग यो वर्गभित्र पर्छ । यिनीहरूको समृद्धिका लागि सोचेनांै भने हामीले भनेका ठूला उपलब्धिहरू अर्थहीन हुनेछन् । समृद्धि सीमित वर्ग र समूहका लागिमात्र हुन जानेछ ।

अन्त्यमा, ‘डग्म्याटिक’ विचारधारा र वादको चक्रव्यूहबाट बाहिर निस्केर राजनीति गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । किनभने दुइटै ‘इष्र्या’बाट प्रेरित हुन्छन् र यिनले अरूको विचार र वादलाई नराम्रो देख्छन् । वाद र विचारधाराहरू धेरै हदसम्म रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । यसकारण हामीले राष्ट्रको नै दर्शन विकास गर्दा राम्रो हुनेछ । यसैगरी राजनीति र सत्ता नै सबै कुरा हो र अन्तिम सत्य यही हो भनी राजनीति गर्‍यौं र त्यही अनुसारका संरचना र परिपाटीको विकास गर्‍यौं भने राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धि यस्तो अवस्थामा अलि अप्ठ्यारो हुनेछ ।
जहाँ–जहाँ राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ, त्यहाँ के देखिन्छ भने शासकहरूले आफू सुहाउँदो राजनीतिक वाद अगाडि बढाउँछन् र यिनको प्रयोग गरेर पुँजी, राज्य र बजारको नियन्त्रण गर्छन् । त्यस्तै किसिमका आर्थिक नीतिहरू बनाउँछन् र सम्बन्धहरूको पनि विकास गर्छन् । अहिलेको हाम्रो अवस्था भनेको १८ औं र १९ औं शताब्दीमा प्रसिद्ध युरोपियन–‘रोथ चाइल्ड्स’ परिवारले वित्तीय पुँजीको नियन्त्रण गर्नका लागि बिहेवारी पनि आफ्नै बन्धुबान्धवमा सीमित गरेजस्तै भएको छ । यो चक्रव्यूहमा जुन राष्ट्रहरू पर्छन्, तिनीहरू अगाडि आउन सक्दैनन् । जसले वादलाई वादको रूपमा नै राखेर व्यवहारमा पुँजीको सही सदुपयोग गर्छन्, उनीहरू अगाडि बढेका छन् । चीन र पश्चिमेली राष्ट्रहरू यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन्, जसले वादलाई राष्ट्र, शासन र व्यक्तिको जीवन र व्यवहारसँग जोडे । उनीहरू कोरा सिद्धान्त र वादको दौडमा लागेनन् । हाम्रो सन्दर्भमा अर्को समस्या भनेको सिद्धान्तले एउटा कुरा सिकाउँछ, समाज अर्कै छ । तर राजनीतिज्ञदेखि, नीति निर्माणकर्ता सबै यसमै अल्झिएका छन् । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको पुँजीको सही परिचालन । पुँजीको परिचालन पुँजी निर्माणभन्दा जागिरको सिर्जनाको लागि हुनुपर्छ । पछिल्ला दिनमा मौलाएको वित्तीय पुँजीवादभन्दा अलि फरक हिसाबले अगाडि बढ्नु जरुरी छ । किनकि वित्तीय पुँजीवादले अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दैन । अर्थतन्त्र प्रकृतिसँग सम्बन्ध राख्छ । वित्त शासन व्यवस्थासँग अर्थात् ‘वित्त’ शासकहरूले नियन्त्रणगर्छन् । अर्थतन्त्र प्रकृति र मानिससँग सम्बन्धित हुने हुनाले सबैको
पहुँच यसमा हुनसक्छ ।

प्रकाशित : माघ १६, २०७४ ०७:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT