चिनियाँ राजनीति र नेपाल

चीनको शासकीय पद्धतिबाट प्रभावित भई त्यसलाई लागू गर्ने अवस्था नभए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारविरूद्धको शून्य सहनशीलताको प्रण कार्यान्वयन गर्नकै निम्ति चीनबाट सिक्ने कि ?
ध्रुव कुमार

काठमाडौँ — सन् २०१३ मा चिनिया राष्ट्रपति सी चिनफिङसित नौ घण्टाको संवाद र वार्तापछि पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले चीनमा माओपछिका शक्तिशाली नेता भनेका थिए । वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सीबारे आफ्नो मन्तव्य राख्दै २०१७ मा ओबामाकै कथ्य दोहोर्‍याएका थिए ।

आफ्नो १० पल्टको असफल प्रयासपछि १९७३ मा मात्र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिन सफल सीले पार्टीको विभिन्न संगठनात्मक अंगमा कार्यरत भई महत्त्वपूर्ण महासचिवको ओहदामा पुग्नुसितै संविधानअनुसार महासचिव नै राष्ट्राध्यक्ष हुने प्रचलन कायम भएपछि गत अक्टोबरमा सम्पन्न १९ औं महाअधिवेशन लगत्तै यस वर्ष मार्च ५ देखि बसेको राष्ट्रिय जनकांग्रेसको अधिवेशनद्वारा राष्ट्रपतिको दुई कार्यकालको संवैधानिक व्यवस्था खारेज गरी उक्त पदमा आजीवन कायम रहन सक्ने प्रस्ताव पारित गराएका छन् । उक्त प्रस्तावका पक्षमा २,९५८ र विपक्षमा जम्मा २ जनाको मत परेको हुँदा त्यसमा विवाद र बहस निरर्थक भए पनि चीनमा विकसित राजनीतिक परिवेशले विश्वकै ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

यसो हुनुको मुख्य दुई कारण छन् । एक, तंग सीयाओ फिङले सामूहिक नेतृत्वको अवधारणा अघि सारी माओकालीन शक्ति दुरुपयोग गर्ने अवस्था नदोहोरियोस् भनेर १९८२ देखि आलंकारिक भए पनि राष्ट्रपतिको दुई कार्यकालको संवैधानिक व्यवस्था गरेका थिए । यो व्यवस्था पार्टीका महासचिव केन्द्रीय सैनिक आयोग, २०१३ मा स्थापित पार्टीको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षका साथै प्रान्तीय सरकारहरूमा पकड जमाएका सी चिन फिङले राष्ट्रिय जनकांग्रेसको अधिवेशनबाट आजीवन राष्ट्रपति हुने अभिभाराको ‘लालमोहर’ लिएका छन् । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिवलाई राष्ट्रिय जनकांग्रेसको सर्वाधिक समर्थन रहनु भनेको वैधानिकता पाउनु नै ठहर्छ । हुन त पार्टीको ९ करोड सदस्य समर्थित महासचिव सीलाई ‘रबरस्ट्याम्प’ कै रूपमा रहेको जनकांग्रेसको अनुमोदन लोकलाजबाट जोगिने उपाय मात्र हुन सक्छ । दोस्रो, राज्यव्यवस्थाको सन्दर्भमा पार्टीको एकलौटी नियन्त्रण हुनुपर्ने विषयमा सम्झौता नगरे पनि राज्य र पार्टीलाई अलग राखी सरकारको दैनिक सञ्चालन प्रक्रियामा पार्टीले दखल दिन नहुने तंगको उद्देश्य थियो । ताकि पार्टीको एकमना राज्य अधिनायकवादबाट सर्वसत्तावादतिर उन्मुख नहोस् ।

Yamaha

तर १९ औं पार्टी महाधिवेशनमा आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्दै सीले तंगको विचारप्रति असहमति जनाएका थिए । उनको विचारमा ‘सरकार, सेना, समाज र प्राज्ञहरू (गोलाद्र्धको) उत्तर, दक्षिण, पूर्व र पश्चिमजस्तै समान रूपले महत्त्वपूर्ण भए पनि त्यसको केन्द्रमा पार्टी रहेको छ । पार्टीले नै सबैको नेतृत्व गरेको छ ।’ महासचिव सीको यो भनाइ माओकालीन ‘पोलिटिक्स इन कमान्ड’ कै अवधारणाको प्रारूप भएकाले यसले तंगको १९८० मा पोलिटब्युरो सम्बोधनमा पार्टी र राज्यबीच लक्षमणरेखा कोर्ने आह्वानलाई विस्थापित गरेको छ ।

शक्तिशाली नेताहरूले मुलुकको परिस्थिति आफू अनुकूल ढाल्न चाहनु कुनै अपवाद होइन । आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्तिको निम्ति संविधान संशोधन मात्र होइन, पुनर्लेखन समेत गर्न चुक्दैनन् सत्ताधारीहरू । जसले गर्दा आफ्नो नेतृत्वको सत्तावधि अजम्बरी होस् र विपक्षीहरू निरीह बनून् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यस्तो हुनु अवसाद भनिन्छ । तर लोकतान्त्रिक पद्धतिका उपज नेताहरू नै पनि तानाशाही र सर्वसत्तावादी भएको विश्व इतिहास साक्षी छ । चीन त यसै पनि एक दलीय राज्य हो । शक्तिशाली दल र त्यसको प्रतिष्ठामा आँच आउनुले चीनको सार्वभौमिकतासमेत ह्रास हुन सक्ने मनोवैज्ञानिक आशंकाबाट चिनियाँ नेतृत्व वर्ग अझै मुक्त हुन सकेको छैन । चिनियाँ जनताको आशा र अपेक्षाको मूल नै पार्टी रहेको तथ्य सबैले स्विकारेका छन् । तसर्थ चीनमा विकासका क्रममा वैभवसितै भ्रष्टाचारको फैलदो जालोबाट प्रभावित पार्टी संरचनाको कारण सर्वसाधारणमा पार्टीप्रतिको आस्था घट्दै गएको महासचिव सीले प्रत्यक्ष अनुभव गरेका छन् । उनी पार्टीको केन्द्रीयस्तरमा पुग्नुअघि नै १९९१ मा फुजियन प्रान्तको मध्यमस्तरीय नेताको रूपमा कार्यरत छँदै ‘राजनीति धन्दा होइन, सेवा हो’ भनेका थिए । यही अवधारणाले अभिप्रेरित सीले २०१२ को १८ औं पार्टी अधिवेशनपछि मुख्य नेता (कोर लिडर) अथवा चिनियाँ भाषामा ‘लिङस्यु’ (अति मान्यवर व्यक्ति) को उपमा पाएपछि आफ्नो पहिलो ५ वर्षे कार्यकालदेखि नै व्याप्त भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान छेडेका छन् । यसले गर्दा पार्टीभित्र र बाहिरका सम्भ्रान्त वर्ग उनीप्रति आशंकित छन् । तर गृहनीतिमा पूर्ण पकड हुनुका साथै भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान प्रशंसनीय हुनुकै कारण उनी अर्काे ५ वर्षे कार्यकालभन्दा पनि बढी सत्तामै रहने अनुमान १९ औं पार्टी महाधिवेशनताका नै गरिएको थियो, जुन अहिले सत्य साबित भएको छ ।

चीनमा शक्तिशाली नेतृत्वको उदय हुनुको अर्काे सम्भावित अनुकूल कारण विश्वराजनीति, खासगरी पश्चिमेली स्थापित लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा जबरजस्त देखा परेको दक्षिणपन्थी धार, लोकतान्त्रिक मान्यताको अवमूल्यनका साथै अनिश्चितता र अन्योलले गर्दा चिनियाँ जनतामा बढेको स्थिरता र स्थायित्वको चाहनाले पनि हुन सक्छ । यही सन्दर्भमा विश्वका एक मात्र महाशक्ति राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपतिसमेत घरभित्रै कमजोर र विवादित भएका छन् । विश्व रंगमञ्चमा अनपेक्षित तवरबाट अमेरिकाको साख गिरेको छ । युरोजोन ब्रेक्जिटले गर्दा चर्केको छ । यही परिप्रेक्षमा बेइजिङ विश्वविद्यालयअन्तर्गतको समसामयिक चीन अनुसन्धान केन्द्र (रिसर्च सेन्टर फर कन्टेम्पोररी चाइना) को सहयोगमा चीनका ५० सहरका छानिएका जिल्लाहरूको सर्वेक्षणद्वारा पश्चिमेली लोकतन्त्रप्रति चिनियाँ जनता त्यति विश्वस्त नरहेको पुष्टि भएको तथ्य ब्रुस जे. डिक्सनले २०१६ मा प्रकाशित आफ्नो पुस्तक ‘दि डिक्टेटर्स डेलिमा’ मा लेखेका छन् । जनताको जीवनस्तर उकासिनुसितै अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा समेत चीनको प्रभाव बढ्नाले चिनियाँ जनतामा आत्मविश्वास बढेको हुँदा तिनीहरू पश्चिमेली लोकतन्त्रमा झाँगिँदै गएको दक्षिणपन्थी धार र राजनीतिक अस्थिरताको सट्टा स्थिरता र स्थायित्व रोज्छन् । यो निष्कर्षले चिनियाँ जनमत लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति अझै उदासीन रहेको झल्काउँछ ।

माओकालीन उथलपुथलबाट अहिले चीन मुक्त छ । तर यो उथलपुथलको ऐतिहासिकता नै चीनको विद्यमान आर्थिक विकास, वैभव तथा स्थायित्वको आधारशीला रहेको भनाइप्रति महासचिव सी सहमत छन् । यसैले सी चिनफिङले सर्वसत्तावादी भएर चीनलाई माओकालीन अवस्थामा पुर्‍याउन खोज्ने हुन् कि भनी व्यक्त आशंका निराधार नभए पनि त्यसको सम्भाव्यता भने न्यून छ । किनकि माओकालीन चीनको ‘क्यापिटलिस्ट रोडर्स’ प्रतिको आक्रामक सांस्कृतिक क्रान्ति वर्तमान चीनमा सम्भव छैन किनभने त्यसबेला पार्टी नै माओको कोपभाजनको सिकार भएको थियो, जसले गर्दा चरम वामपन्थी चण्डाल चौकडी (ग्याङ अफ फोर) को अवसरवादलाई हुर्काएको थियो । त्यस्तो परिस्थिति दोहरिएमा चीनलाई आर्थिक र सामरिक विकाससितै ‘बीआरआई’ को कार्यान्वयन गर्दै समुन्नत महाशक्ति राष्ट्रको स्तरमा उभ्याउने सीको महत्त्वाकांक्षा धराशायी हुनेछ । तसर्थ सीले माओको गल्तीबाटै सिकेर अगाडिको बाटो तय गर्नेछन् ।

उनले राष्ट्रपतिका रूपमा सत्तामा निरन्तरता खोज्नुको प्रमुख कारण नै भ्रष्टाचारमुक्त, सुशासन र अनुशासित गृहनीति र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चीनको प्रभावशाली उपस्थितिको जगेर्ना गर्नु रहेको छ । भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने उद्देश्यले नै उनले अति शक्तिशाली निकाय गठन गरेका छन्, जुन न्यायपालिकाभन्दा बढी प्रभावकारी हुनेछ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढ र परिस्कृत गर्न केन्द्रमा अनुभवी र दक्ष व्यक्तिहरूको विदेशनीति समूह गठन गरेका छन् । विश्वमै सबै मुलुकको दाजोमा बढी विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएको चीनले आफ्नो उद्देश्य पूर्तिकै निम्ति पनि मित्र राष्ट्रहरूलाई आवश्यकताअनुसारको आर्थिक टेवा पनि दिनेछ ।

चीनमा विकसित आन्तरिक राजनीतिक घटनाक्रमसित हामीले किन सरोकार राख्ने कसैले भन्लान् । साधारणतया यो हाम्रो चासोबाहिरकै विषय हो । हामी पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा अरुले चियो चर्चा नगरून् भन्ने नै चाहन्छौं । तर चीन हाम्रो साँध जोडिएको निकट छिमेकी मात्र नभई विश्व राजनीतिकै प्रमुख पात्रहरूमध्येको शीर्षस्थ राष्ट्र पनि हो भनी हामीले बिर्सनु हँुदैन । त्यसैले चीनमा सरकारी तहमा हुने फेरबदल, त्यहाँको राष्ट्र प्रमुखको निर्दिष्ट धारणा, नीति तथा निर्णयले विश्वराजनीतिसमेत प्रभावित हुने सम्भावनाको कारणले पनि नेपाल अछुतो रहन सक्दैन । चीनसित हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्ध सरकारी स्तरमा उच्चस्तरीय भ्रमणका साथै पार्टी–पार्टीबीचको सम्बन्धमा मात्र सीमित छैन । न चीनको उपस्थिति अब भव्य दूतावास भवनले मात्र जनाउँछ । सरकारी स्तरमा चीनको लगानीसितै नेपालमा पर्यटक आगमन र पर्यटन व्यवसायमा चीनको लगानी बढ्नु र काठमाडौंकै घना बस्तीभित्रै ‘चाइना टाउन’ समेत स्थापित भएको छ । चीनको ‘सफ्ट पावर’ प्रयोग ‘कन्फुसियस स्कुल’ र छात्रवृत्तिमा मात्र सीमित छैन । नेपाल र चीनबीच पारवाहन सन्धिसितै हामीले चीनको ‘बीआरआई’ योजनामा सहभागिता स्विकारेका छौं । आफ्नो महत्त्वाकांक्षी योजनाको कार्यान्वयनकै निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो सम्पर्क र सान्दर्भिकता कायम गर्नकै लागि पनि सी चीनफिङलाई राष्ट्रपति पदको कार्यविधि सीमितता खारेज गर्नुपर्ने बाध्यता महसुस भएको हुन सक्छ । उनी पार्टीको शक्तिशाली महासचिव भए पनि राष्ट्रपतिको ओहदाबिना विश्वराजनीतिको निर्णायक तहमा उनको सम्पर्क, संवाद र बर्चश्व कायम रहन सक्नेछैन । यसैले उनी राष्ट्राध्यक्ष नै रहेर २०२२ पछि पनि विदेश नीति नियन्त्रण र सञ्चालन गर्न सक्रिय हुन चाहन्छन् ।

सी चिनफिङको यो निर्णय आशंका रहित भने छैन । कतिपय विश्लेषकहरू उनी सर्वसत्तावादी हुन खोजेको तर्क गर्छन् । हामी आफैंकहाँ वाम गठबन्धनले निर्वाचन जित्दा कतिपयले ‘अब सिद्धियो’ भनी सुस्केरा हालेका थिए र छन् पनि । अझ दक्षिणी छिमेकमा ८ रेक्टर स्केलको भुइँचालोसमेत गएको थियो । वाम गठबन्धनले करिब दुई तिहाइ मतद्वारा संसदीय निर्वाचन जित्नु, संसद्मा गठबन्धन सरकारले दुई तिहाइभन्दा बढी विश्वासको मत पाउनु, संसद्को दुवै कित्तादेखि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसमेत गठबन्धन सरकारको दाहिना पर्नुबाट प्रधानमन्त्री केपी ओली नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासकै सर्वथा शक्तिशाली सरकार प्रमुख भएका छन् । प्रतिपक्षले ओलीमा शक्तिको दम्भ र सर्वसत्तावादी हुन सक्ने गन्ध पाउनु अस्वाभाविक होइन । तर हामीले बहुलवादी, बहुदलीय लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसरण गरेका छौं । हामीकहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ, प्रेस जीवन्त छ र जनता बन्देजपूर्ण जीवनको विपरीत सोचाइका छन् । त्यसैले सरकारको अभीष्ट शक्तिको सदुपयोग हुनुपर्छ, जसले गर्दा सर्वसाधारण जनताले परिवर्तनको आभास गर्न सकून्, जनताको जीवनस्तर उकासिनुसितै राष्ट्रिय हितको संवद्र्धन हुन सकोस् ।

चीनमा राष्ट्रपति सीले भ्रष्टाचारलाई देश विकासको मुख्य बाधक र पार्टीको सबैभन्दा ठूलो शत्रु भनी त्यसविरुद्धको अभियानलाई अझै सशक्तता प्रदान गरेका छन् । गत ५ वर्षको कार्यकालमा उनले सेनाका उच्चपदस्थदेखि पार्टीका शक्तिशाली नेताहरूलाई भ्रष्टाचारको निम्ति छुट दिएनन् । हामीकहाँ भने चुनदाम नभएकाहरूले अकूत सम्पत्ति कमाएकामा राजनीतिक संरक्षण पाएका छन् । तिनीहरू नै अचेल सम्भ्रान्त वर्गमा दरिएका छन् र तिनीहरूकै हालीमुहाली चलेको छ । पार्टी राजनीति तिनीहरूले नै धानिदिएको गलत सोचाइका कारण नेताहरूले शक्ति दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । भ्रष्टाचारी आचरणले न्यायको पवित्र स्थलसमेत बिथोलिएको छ । चीनको शासकीय पद्धतिबाट प्रभावित भएर त्यसलाई लागू गर्ने अवस्था नभए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताको प्रण कार्यान्वयन गर्नकै निम्ति पनि सी चिनफिङको चीनबाट केही सिक्ने कि ? अहिलेलाई कमसेकम वर्ष दिनको विकास बजेट असार महिनामा मात्र खर्च गर्ने चलन रोक्नसके पुग्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २, २०७४ ०८:०६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पराजुली प्रकरणको पाठ

सम्पादकीय

काठमाडौँ — लामो समयदेखि विवादको घेरामा तानिएका गोपाल पराजुली अन्तत: प्रधानन्यायाधीश पदबाट मुक्त भएका छन् । न्यायपरिषद् सचिवालयले उमेर हद सात महिनाभन्दा पहिल्यै पूरा भइसकेको जानकारी गराएपछि बुधबार पराजुली स्वत: पदमुक्त भएका हुन् । सरकारी निकायहरूमा फरक–फरक जन्ममितिका नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेका पराजुलीको कानुनी प्रावधानअनुसार गत साउन २१ मै पदावधि पूरा भएको प्रमाणित भएको थियो ।

त्यही मितिबाट सेवानिवृत्त भइसकेको पत्र थमाइए पनि उनी सेवामा रहिरहेको देखाउने मनसायले बिहीबार राजीनामा बोकेर राष्ट्रपतिकहाँ पुगेका थिए। वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै सर्वोच्च अदालतमा उत्पन्न अन्योल हटे पनि पराजुलीका खराब आचरण, हर्कत एवं कीर्ते कार्य छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने दायित्व थपिएको
छ। यसमा आमचासो छ । खराब क्रियाकलापमा संलग्न राज्यका उपल्ला पदाधिकारीलाई ‘पदमुक्ति’ का भरमा चोख्याउने परम्परा अन्त्य हुनुपर्छ । त्यसो भए मात्र मुलुकमा लोकतन्त्र क्रियाशील रहेको र विधिको शासन स्थापित भएको सन्देश जानेछ ।

जन्ममितिमा फरक–फरक तथ्य सार्वजनिक भएपछि त्यसमा जवाफ दिनुको बदला प्रश्न गर्नेहरूविरुद्ध प्रतिशोध साध्न न्यायालयको शक्ति दुरुपयोग गरेपछि पराजुली चरम विवादमा पर्दै आएका थिए । सँगै, उनले व्यक्तिगत अनुचित कर्मलाई न्यायालयसँगको मर्यादा र गरिमासँग जोडी न्यायिक इतिहासमै लज्जाजनक दृश्य मञ्चन गराए । त्यसअघि न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले उनको उमेर हदका कारण पदावधि सकिएको आदेश सुनाइसकेका थिए । न्यायाधीशको आदेश र न्यायपरिषद्को सूचनापछि पनि जबरजस्ती प्रधानन्यायाधीश बनिरहने उनको दुस्साहस बिहीबार निरर्थक साबित भएको छ ।

जन्ममिति विवादमा परेर बहालवाला प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त भएको न्यायिक इतिहासमै यो पहिलो घटना हो । पराजुलीको हठ र प्रतिशोधपूर्ण मनसायका कारण सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेको, एक न्यायाधीशले इजलासबाटै पराजुली पदमुक्त भइसकेको घोषणा गरेको न्यायिक इतिहासमा दुर्लभ दृश्य पनि देखापर्‍यो । यस प्रकरणसँगै न्यायाधीश नियुक्तिका विधि/प्रक्रिया, षड्यन्त्र, दलीयकरण, राजनीतिक दलहरूको भूमिकालगायत विषयमा अनेक प्रश्न उठेका छन् । न्यायालयको गरिमाप्रति चिन्ता र चासो पनि प्रकट भएका छन् । यी प्रश्न, चिन्ता र चासो न्यायालयलाई निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउँदै न्यायिक सर्वोच्चता कायम गर्न नै लक्षित हुन् । त्यसैले यो प्रकरण सम्बन्धित सबैका लागि पाठ बन्न सक्नुपर्छ ।

जन्ममितिमा प्रश्न उठाउने डा. केसीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर गर्दै तत्काल आदेश जारी गराएर रातारात पक्राउ गर्नुले पराजुलीको प्रतिशोधपूर्ण कार्यशैलीलाई झल्काउँछ । जन्ममितिबारे तथ्य सार्वजनिक गर्दा कान्तिपुरमाथि पनि पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले अवहेलना मुद्दा लगाएर आफैं अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उनले प्रेसमाथि नियन्त्रण (प्रि–सेन्सरसिप) लगाउन खोजेका थिए । उनका पालामा गरिएका विभिन्न अन्तरिम आदेशका कारण करिब ६१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व प्रभावित हुने अवस्था आयो । मुख्य न्यायाधीशमा आफन्तलाई सिफारिस गर्न भ्याए । पराजुलीको कार्यकाल शक्ति दुरुपयोग, विवादास्पद फैसला र आदेशहरूमै बित्यो । यसले उनी न्यायालयलाई ध्वस्त पार्न उद्यत रहेको देखाउँछ ।

लोकतन्त्रमा जिम्मेवार निकायका सबै पदाधकारी आआफ्ना सीमामा बस्नुपर्छ । तर पराजुलीले त्यसको ख्याल गरेनन् । त्यसैले पनि न्यायालयबाट उनको शीघ्र बहिर्गमन अत्यावश्यक थियो । अन्तत: न्यायपरिषद् सचिवले बुधबार न्यायपरिषद् ऐनको दफा ३१ अनुसार पराजुलीलाई पदमा नरहेको जानकारी गराएपछि उनी पदमुक्त भए । अभिलेख राख्ने निकायले दिएको जानकारीलाई अन्यथा लिइनु हुँदैन । यो र लोकमानसिंह कार्की प्रकरणले जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अवस्था रहेनछ भन्ने देखाएका छन् । यो राज्यको प्रणाली सबै बिग्रिसकेको रहेनछ, कुनै एउटा कमजोर/लापरबाह भए अर्काले नियन्त्रण एवं नियमन गर्न सक्छ भन्ने सन्देश पनि हो ।

पराजुलीका बेग्लाबेग्लै जन्ममिति उल्लेख भएका कागजात सार्वजनिक भएका थिए । त्यही आधारमा उनको ६५ वर्षे उमेर हदका कारण २०७४ साउन २१ मै पदावधि सकिएको हामीले लेख्दै आएका थियौं । नागरिक अभियन्ता डा. केसीले समेत त्यही विषयलाई निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका थिए । न्यायाधीशको नक्कली योग्यता र नागरिकतासम्बन्धी प्रश्नलाई न्यायालयको अवहेलनासँग जोडेर कान्तिपुर र डा. केसीलाई मुद्दासमेत दायर गरिएको थियो । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा आफ्नै इजलासमा तोक्दै आएका थिए । यसले पनि उनको प्रतिशोधपूर्ण मनसायलाई प्रतिबिम्बित गथ्र्यो । पराजुलीले आफूसँग सम्बन्धित विषयमा परेको अवहेलना मुद्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत आफ्नै इजलासमा राख्ने अनैतिक दृश्य प्रदर्शन गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् । अर्कातर्फ महाअभियोग लगाउने पर्याप्त प्रमाण सार्वजनिक भइसक्दा समेत राजनीतिक दलहरूले मौनता साधे । प्रधानन्यायाधीशका अनुचित क्रियाकलापविरुद्ध समयमै प्रश्न उठाइदिएको भए यस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुने थिएन ।

यतिबेलाको मूल प्रश्न योग्यतामै विवादित पराजुली र लोकमानसिंह कार्कीजस्ता पात्रले कसरी उच्च संवैधानिक पदमा नियुक्ति पाउँछन् भन्ने हो । योग्यता नपुगेका कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख बनाइयो । यस्ता अनुचित सवालमा नागरिक तहबाट बारम्बार प्रश्न र आवाज उठाइरहे पनि नियुक्तिकर्ता नेतृत्ववृत्तले कहिल्यै जवाफ दिनु आफ्नो दायित्व ठानेन । पछिल्ला समयमा संवैधानिक अंग/निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिमा दलीयकरण, पैसा र शक्तिकेन्द्रको चलखेल, चरम खेलबाडका दृश्य नेतृत्व तहबाटै प्रदर्शन भएका छन् । अब यसको अन्त्य हुनुपर्छ ।

चार वर्षअघि इमानदार र स्वच्छ छविको पहिचान बनाएका प्रकाश वस्ती, भरतराज उप्रेतीलगायत पाँच अस्थायी न्यायाधीशलाई षड्यन्त्रपूर्वक अवकाश दिइयो । सर्वाेच्च अदालतका स्थायी न्यायाधीश पदमा आश्चर्यजनक र अस्वाभाविक ढंगले ‘अन्य पात्र’ लाई ल्याइयो । त्यही ‘चोर बाटो’ बाट गोपाल पराजुलीहरू सर्वोच्च आइपुगे र न्यायिक नेतृत्वमा पुग्ने अवसर पाए । संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद्मा संलग्न पदाधिकारीहरूको षड्यन्त्रकै कारण तिनीहरू बाहिरिनुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति बन्यो । न्यायपरिषद्भित्र हुर्किएको दलीयकरण प्रवृत्तिकै कारण यसबीचमा न्यायाधीश पदको शपथ लिएर पार्टी कार्यालयमा ‘आशीर्वाद’ लिन गएको दृश्यसमेत देखियो । न्यायाधीश सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद्मा न्यायाधीशभन्दा राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिको संख्या बढी हुने व्यवस्था गरिएपछि नै नियुक्तिमाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो । त्यसकारण न्यायपरिषद्को वर्तमान संरचनामा आमूल परिवर्तन गरिनु जरुरी छ ।

नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइको प्रावधान ‘कर्मकाण्डी’ मा सीमित हुनु अर्को कमजोरी हो । न्यायाधीश हुँदाका बखत भएका अनेकन विवादित फैसलाका शृंखलाकै बीच पराजुली संसदीय समितिबाट अनुमोदित हुँदै प्रधानन्यायाधीश हुनु विडम्बनापूर्ण थियो । मेडिकलसम्बन्धी प्रकरणहरूमा ‘जता पराजुली उतै रिट’ पार्ने र आदेशमार्फत् मेडिकल माफियाहरूलाई फाइदा पुर्‍याएको विषयमा तथ्यगत समाचार कान्तिपुरले प्रकाशनमा ल्याइसकेको थियो । नियुक्तिपछि पनि थप तथ्य–प्रमाण सार्वजनिक भइरहँदा र विवादास्पद फैसलाले निरन्तरता पाइरहँदा पनि राजनीतिक दलहरू पराजुलीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा लैजान चुके । त्यसैले संवैधानिक अंग/निकायमा पदाधिकारीमा सक्षम, योग्य र निर्विवाद आउने गरी नियुक्तिको विधि र प्रक्रियामा परिमार्जन आवश्यक छ ।

शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेका लोकमानसिंह कार्की राजनीतिक दल र सम्बन्धित निकायको नालायकीका कारण भागेर विदेश पुगे । कार्कीको कार्यकालका अख्तियार दुरुपयोगमाथि राज्यका कुनै निकायबाट छानबिन नहुनु ‘दण्डहीनता’को पराकाष्ठा हो । यो स्थिति पराजुलीका सन्दर्भमा दोहोरिनु हुन्न । गल्ती गर्नेलाई उन्मुक्ति दिँदै जाने हो भने गलत माध्यमबाट पदमा पुग्ने र शक्ति दुरुपयोग गरेर अराजकता मच्चाउने प्रवृत्ति रोकिन सक्दैन । पराजुलीका किर्ते कागजात, सम्पत्तिलगायत सवालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राज्यका अन्य सरोकारवाला निकायले अनुसन्धान गरी उनलाई कारबाहीको दायरामा पुर्‍याउनुपर्छ । यस्तै, अर्बौं रुपैयाँ राजस्व प्रभावित हुने गरी उनले गरेका फैसलाहरू पुनरावलोकन गरेर राज्यलाई नोक्सानी हुनबाट जोगाउनुपर्छ । न्यायालयभित्र गरेका गलत निर्णयहरूमाथि पनि छानबिन हुनुपर्छ । अब न्यायालयलाई बलियो बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । न्यायमूर्तिहरूबाट हुने छिटोछरितो र निष्पक्ष न्यायसम्पादनले न्यायालयप्रति नागरिकमा विश्वास र भरोसा बढाउँछ । त्यही विश्वास र भरोसाले न्यायालयलाई सम्मानित, मर्यादित र शक्तिशाली बनाउने हो । त्यसैले न्यायाधीशहरूको ध्यान अब त्यसतर्फ हुनुपर्छ । सक्षम, योग्य र निर्विवाद व्यक्तिलाई न्यायसम्पादन गर्ने ठाउँमा पुर्‍याउने गरी विधि तय गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारले पूरा गर्नैपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २, २०७४ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT