१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र आवश्यक

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि आयात बढाउने होइन । निर्यात बढाउने हो । देशभित्र वस्तुका सेवाको उत्पादनमा लगानी बढाउने हो ।
शिवराज अधिकारी

काठमाडौँ — परिवर्तित राज्य संरचनाको लागि साविक सरकारी खर्चमा कम्तीमा २५ प्रतिशत थप खर्च लाग्ने देखिन्छ । उक्त खर्च राजस्व वृद्धिबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ । राजस्व वृद्धि आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रता दिएर पनि गर्न सकिन्छ । जनतालाई अतिरिक्त करको भारमा नपारी राजस्व वृद्धि गर्ने यो उपयुक्त माध्यम हो ।

विगत ४० वर्षको तथ्याङ्कलाई लिई गरिएको विश्लेषणले एक प्रतिशतले थप आर्थिक वृद्धि गर्दा करिब ०.६७ प्रतिशतले थप राजस्व वृद्धि हुने तथ्य देखाएको छ । यस अर्थमा राज्य संरचनाको सफल कार्यान्वयन गर्न कम्तीमा ७.३७ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि आवश्यक पर्छ । यो अनुमान ९५ प्रतिशत राजस्व सरकारी खर्चमा प्रयोग हुन्छ । साविकमा यो प्रतिशत ८८ प्रतिशत छ र बढीमा ९ प्रतिशतमात्र मूल्यवृद्धि हुन्छ भन्ने मान्यतामा आधारित छ ।

आर्थिक वृद्धिका लागि अति अवाश्यक तत्त्व निजी लगानी हो । वस्तु र सेवाको उत्पादनभन्दा आयातित वस्तुको व्यापारमा निजी लगानी एकत्रित भएको छ । हेरिटेज फाउन्डेसन र वाल स्ट्रिट जर्नलले सन् १९९६–२०१७ सम्म प्रकाशित गरेको व्यापार स्वतन्त्रता र लगानी स्वतन्त्रता सम्बन्धी नेपालको सूचांकहरूको सह–सम्बन्ध मापन गर्दा ऋणात्मक देखाउँछ । यसको अर्थ नेपालमा व्यापारले औद्योगिक लगानीलाई विस्थापित गरेको छ । आयातित वस्तुको व्यापारले देशभित्रको लगानीलाई दुरुत्साहित गरेको छ । सन् २००२ पछि उक्त आयातित व्यापारले झन् ठूलो मात्रामा लगानीलाई दुरुत्साहित गरेको छ ।

वास्तवमा देशभित्र वस्तु वा सेवाको उत्पादन हुने र त्यसको व्यापार देशभित्र हुने भएमा व्यापार र लगानी एकअर्कामा सहयोगी हुन्छन् । सह–सम्बन्ध मापन गर्दा सकारात्मक देखाउँछ । देशभित्र लगानी बढाउन आयातमा आधारित व्यापार बाधकको रूपमा देखापरेको छ । आयात बढ्दै गइरहेको छ । आर्थिक विकासले तीव्र गति लिनसकेको छैन भने निर्यात घट्दै गइरहेको छ । फलत: वार्षिक व्यापार घाटा झन्डै १० खर्ब हुनलाग्यो । निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न नेपाल सरकारले नगद अनुदान दिँदै आएको छ, तर पनि निर्यात बढ्न सकेन । कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको अनुपात घट्दो छ । हाल यसको हिस्सा ७.२ प्रतिशत छ ।

वैदेशिक व्यापारमा नेपाललाई दैनिक २ अर्ब ६५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ घाटा भइरहेको तथ्य विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका छन् । यसरी दिनहुँ व्यापार घाटा बढ्दै जानु र व्यापारले लगानीलाई विस्थापित गर्दै जाँदा आर्थिक वृद्धि गर्ने सम्भावनालाई क्षयीकरण गरेको छ । यसरी तीव्र रूपमा व्यापार घाटा बढ्दै जानु र पुँजी देशभित्र वस्तु वा सेवाको उत्पादनमा लगानी गर्नुभन्दा वस्तुको आयात व्यापारमा प्रोत्साहित हुनुमा विद्यमान विनिमय नीति जिम्मेवार छ । अहिलेको विनिमय दर १ सय भारतीय रुपैयाँ (भारु) बराबर १६० नेपाली रुपैयाँ (नेरु) छ । ६५ प्रतिशत व्यापार घाटा भारतसँग छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन अनुसार कुल आयात व्यापारको ३५ प्रतिशत अनौपचारिक व्यापार भारतसँग हुन्छ ।

यसको अर्थ वास्तविक रूपमा भारतसँग व्यापार घाटा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । यति धेरै एउटै देशसँग व्यापार घाटा छ र त्यसै देशसँग विगत २२–२३ वर्षदेखि विनिमय दर निश्चित गरिएको छ । सामान्यतया दुई देशको मूल्यवृद्धिको अवस्था, आर्थिक वृद्धिको अवस्था र आयात–निर्यात व्यापारको अवस्थाले विदेशी विनिमय दर निर्धारण गर्छ । नेपाल–भारतबीच खुला सिमाना र निश्चित विनिमय दर भएको कारणले नेपाल र भारतको मूल्यवृद्धिको विगत २०/२२ वर्षको अवधिमा औसत रूपमा लगभग समान छ । अझ भनौं मूलत: नेपालको मूल्यवृद्धिको अवस्था भारतीय मूल्यवृद्धिको अवस्थाले निर्धारण गर्छ । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर भारतको भन्दा निकै कम छ ।

यी तथ्यले स्पस्ट गर्छन् कि भारतीय रुपैयाँसँग गरिएको विनिमय दर परिमार्जित गर्नुपर्छ । अनुभव सिद्ध आँकलनका आधारमा उक्त विनिमय दर सय भारतीय रुपैयाँ बराबर कम्तीमा १७० नेपाली रुपैयाँ हुन आवश्यक छ । यसरी हुनुपर्ने दरभन्दा कम विनिमय दर प्रचलनमा भइरहँदा वस्तुको आयातलाई प्रोत्साहन दियो भने निर्यातलाई निरुत्साहित गरायो । जस्तै– १७० नेपाली रुपैयाँमा आयात गर्नुपर्ने वस्तु १६० नेपाली रुपैयाँमा आयात गर्न पाएपछि नेरु १० अनुदान दिएर बराबर भयो । अर्थात नेरु १०० बराबरको वस्तु आयात गर्दा नेरु ६.२५ अनुदान दिए बराबर भयो ।

यस आर्थिक वर्षको विगत ६ महिनामा भारतबाट मात्र ३ खर्ब ५१ अर्ब ४१ करोड १९ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । उक्त आयातमा लगभग २२ अर्ब विद्यमान विनिमय दरको कारणले अनुदान प्राप्त हुनगयो । उक्त अवधिमा २३ अर्ब २६ करोड ६९ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबरको वस्तु भारत निर्यात भयो । विद्यमान विनिमय दरको कारणले भारत निर्यात भएको वस्तु झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँले महङ्गो पर्न गयो । फलत: नेपालको वस्तुले अन्य दक्षिण एसियाका वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन र उक्त वस्तुहरूको मागमा कमी आयो । त्यसैले निर्यातमा नकारात्मक प्रभाव देखियो । निर्यात क्रमश: घट्दै गयो । सन् २००० सम्म भारतले दक्षिण एसियाका देशहरूबाट गर्ने कुल आयातको लगभग ५० प्रतिशत आयात नेपालबाट गथ्र्यो । नेपालबाट गर्ने आयातको प्रतिशत क्रमश: घट्दै गई अहिले २० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । त्यसैगरी नेपालबाट भारतमा निर्यात प्रवृत्ति पनि घट्दै गइरहेको छ । भारतबाट हुने आयात बढ्दो छ ।

विद्यमान विनिमय दरको अन्य देशमा वस्तु निर्यात गर्दा पनि उस्तै प्रभाव पर्छ । आ.व. २०७३/७४ मा भारत बाहेक अन्य देशमा १८ अर्ब ८२ करोड १० लाख रुपैयाँको नेपाली वस्तु निर्यात गरिएको थियो । यसरी वस्तु निर्यात गरेकाले नेपाल सरकारले निर्यातकर्तालाई २९ करोड नगद अनुदान दिएको थियो । तर विद्यमान विनिमय दरको कारणले १ अर्ब १८ करोड बराबर वस्तु निर्यात गर्न निरुत्साहित गरेको थियो ।

फलत: अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुनगयो । यसरी एउटा नीतिले निर्यातलाई प्रोत्साहन दिँदै गर्दा अर्को नीतिको अवाञ्छित प्रभावले निर्यातलाई निरुत्साहित गरेको छ । यदि विनिमय दर ठिक तरिकाले निर्धारण गरियो भने आयातको तीव्र वृद्धिलाई निरुत्साहित गर्छ भने निर्यातलाई प्रोत्साहन दिन्छ । नेपाली मुद्राको अवमूल्यन गर्दा आयातित वास्तुहरूको मूल्य बढ्छ । आयातित वस्तुहरूको मागमा कमी आउँछ । नेपालमा उत्पादित वस्तुहरूको माग बढ्छ । विलासिताका वस्तुहरूको मूल्य बढेर नेपालको अर्थतन्त्रलाई खासै असर पर्दैन । तर आयात गरिने कृषि औजारहरू तथा अन्य उत्पादनका साधनहरूमा नकारात्मक प्रभाव देखिन सक्छ । उक्त प्रभावलाई हटाउन कृषि औजारहरूमा हाल दिँदै आएको अनुदानलाई वृद्धि गर्न सकिन्छ ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि आयात बढाउने होइन । निर्यात बढाउने हो । देशभित्र वस्तुका सेवाको उत्पादनमा लगानी बढाउने हो । बेठिक विनिमय दरका कारण देशभित्र लगानीमा कमी, रोजगारीमा कमी र अन्तत: आर्थिक वृद्धिमा कमी आयो । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि विद्यमान कतिपय आर्थिक नीति सहयोगी छैनन् । वास्तवमा उक्त नीतिहरूले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हुने क्षमतालाई लुकाएका छन् ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि अर्थतन्त्रका इन्जिनमा कतिपय नटबोल्टहरू (आधारभूत आर्थिक नीतिहरू) खुकुला छन् । कतिपय बढी कसिएका छन् । ती नटबोल्टहरू (मौद्रिक नीति, विनिमय नीति, वित्तीय नीति आदि) को गहन रूपमा विश्लेषण आवश्यक छ । उक्त नटबोल्टहरूलाई ठिक अवस्थामा राखेर अर्थतन्त्रलाई ठिक बाटो र गतिमा हिँडाउनुपर्छ । रङरोगनले टल्किएका तर नटबोल्ट ठिक नभएका अर्थतन्त्रको इन्जिनले अर्थतन्त्रमा गति प्रदान गर्दैन ।

अधिकारी अर्थशास्त्रका सह–प्राध्यापक हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र २, २०७४ ०८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?