आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र आवश्यक

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि आयात बढाउने होइन । निर्यात बढाउने हो । देशभित्र वस्तुका सेवाको उत्पादनमा लगानी बढाउने हो ।
शिवराज अधिकारी

काठमाडौँ — परिवर्तित राज्य संरचनाको लागि साविक सरकारी खर्चमा कम्तीमा २५ प्रतिशत थप खर्च लाग्ने देखिन्छ । उक्त खर्च राजस्व वृद्धिबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ । राजस्व वृद्धि आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रता दिएर पनि गर्न सकिन्छ । जनतालाई अतिरिक्त करको भारमा नपारी राजस्व वृद्धि गर्ने यो उपयुक्त माध्यम हो ।

विगत ४० वर्षको तथ्याङ्कलाई लिई गरिएको विश्लेषणले एक प्रतिशतले थप आर्थिक वृद्धि गर्दा करिब ०.६७ प्रतिशतले थप राजस्व वृद्धि हुने तथ्य देखाएको छ । यस अर्थमा राज्य संरचनाको सफल कार्यान्वयन गर्न कम्तीमा ७.३७ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि आवश्यक पर्छ । यो अनुमान ९५ प्रतिशत राजस्व सरकारी खर्चमा प्रयोग हुन्छ । साविकमा यो प्रतिशत ८८ प्रतिशत छ र बढीमा ९ प्रतिशतमात्र मूल्यवृद्धि हुन्छ भन्ने मान्यतामा आधारित छ ।

आर्थिक वृद्धिका लागि अति अवाश्यक तत्त्व निजी लगानी हो । वस्तु र सेवाको उत्पादनभन्दा आयातित वस्तुको व्यापारमा निजी लगानी एकत्रित भएको छ । हेरिटेज फाउन्डेसन र वाल स्ट्रिट जर्नलले सन् १९९६–२०१७ सम्म प्रकाशित गरेको व्यापार स्वतन्त्रता र लगानी स्वतन्त्रता सम्बन्धी नेपालको सूचांकहरूको सह–सम्बन्ध मापन गर्दा ऋणात्मक देखाउँछ । यसको अर्थ नेपालमा व्यापारले औद्योगिक लगानीलाई विस्थापित गरेको छ । आयातित वस्तुको व्यापारले देशभित्रको लगानीलाई दुरुत्साहित गरेको छ । सन् २००२ पछि उक्त आयातित व्यापारले झन् ठूलो मात्रामा लगानीलाई दुरुत्साहित गरेको छ ।

Yamaha

वास्तवमा देशभित्र वस्तु वा सेवाको उत्पादन हुने र त्यसको व्यापार देशभित्र हुने भएमा व्यापार र लगानी एकअर्कामा सहयोगी हुन्छन् । सह–सम्बन्ध मापन गर्दा सकारात्मक देखाउँछ । देशभित्र लगानी बढाउन आयातमा आधारित व्यापार बाधकको रूपमा देखापरेको छ । आयात बढ्दै गइरहेको छ । आर्थिक विकासले तीव्र गति लिनसकेको छैन भने निर्यात घट्दै गइरहेको छ । फलत: वार्षिक व्यापार घाटा झन्डै १० खर्ब हुनलाग्यो । निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न नेपाल सरकारले नगद अनुदान दिँदै आएको छ, तर पनि निर्यात बढ्न सकेन । कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको अनुपात घट्दो छ । हाल यसको हिस्सा ७.२ प्रतिशत छ ।

वैदेशिक व्यापारमा नेपाललाई दैनिक २ अर्ब ६५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ घाटा भइरहेको तथ्य विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका छन् । यसरी दिनहुँ व्यापार घाटा बढ्दै जानु र व्यापारले लगानीलाई विस्थापित गर्दै जाँदा आर्थिक वृद्धि गर्ने सम्भावनालाई क्षयीकरण गरेको छ । यसरी तीव्र रूपमा व्यापार घाटा बढ्दै जानु र पुँजी देशभित्र वस्तु वा सेवाको उत्पादनमा लगानी गर्नुभन्दा वस्तुको आयात व्यापारमा प्रोत्साहित हुनुमा विद्यमान विनिमय नीति जिम्मेवार छ । अहिलेको विनिमय दर १ सय भारतीय रुपैयाँ (भारु) बराबर १६० नेपाली रुपैयाँ (नेरु) छ । ६५ प्रतिशत व्यापार घाटा भारतसँग छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन अनुसार कुल आयात व्यापारको ३५ प्रतिशत अनौपचारिक व्यापार भारतसँग हुन्छ ।

यसको अर्थ वास्तविक रूपमा भारतसँग व्यापार घाटा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । यति धेरै एउटै देशसँग व्यापार घाटा छ र त्यसै देशसँग विगत २२–२३ वर्षदेखि विनिमय दर निश्चित गरिएको छ । सामान्यतया दुई देशको मूल्यवृद्धिको अवस्था, आर्थिक वृद्धिको अवस्था र आयात–निर्यात व्यापारको अवस्थाले विदेशी विनिमय दर निर्धारण गर्छ । नेपाल–भारतबीच खुला सिमाना र निश्चित विनिमय दर भएको कारणले नेपाल र भारतको मूल्यवृद्धिको विगत २०/२२ वर्षको अवधिमा औसत रूपमा लगभग समान छ । अझ भनौं मूलत: नेपालको मूल्यवृद्धिको अवस्था भारतीय मूल्यवृद्धिको अवस्थाले निर्धारण गर्छ । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर भारतको भन्दा निकै कम छ ।

यी तथ्यले स्पस्ट गर्छन् कि भारतीय रुपैयाँसँग गरिएको विनिमय दर परिमार्जित गर्नुपर्छ । अनुभव सिद्ध आँकलनका आधारमा उक्त विनिमय दर सय भारतीय रुपैयाँ बराबर कम्तीमा १७० नेपाली रुपैयाँ हुन आवश्यक छ । यसरी हुनुपर्ने दरभन्दा कम विनिमय दर प्रचलनमा भइरहँदा वस्तुको आयातलाई प्रोत्साहन दियो भने निर्यातलाई निरुत्साहित गरायो । जस्तै– १७० नेपाली रुपैयाँमा आयात गर्नुपर्ने वस्तु १६० नेपाली रुपैयाँमा आयात गर्न पाएपछि नेरु १० अनुदान दिएर बराबर भयो । अर्थात नेरु १०० बराबरको वस्तु आयात गर्दा नेरु ६.२५ अनुदान दिए बराबर भयो ।

यस आर्थिक वर्षको विगत ६ महिनामा भारतबाट मात्र ३ खर्ब ५१ अर्ब ४१ करोड १९ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । उक्त आयातमा लगभग २२ अर्ब विद्यमान विनिमय दरको कारणले अनुदान प्राप्त हुनगयो । उक्त अवधिमा २३ अर्ब २६ करोड ६९ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबरको वस्तु भारत निर्यात भयो । विद्यमान विनिमय दरको कारणले भारत निर्यात भएको वस्तु झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँले महङ्गो पर्न गयो । फलत: नेपालको वस्तुले अन्य दक्षिण एसियाका वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन र उक्त वस्तुहरूको मागमा कमी आयो । त्यसैले निर्यातमा नकारात्मक प्रभाव देखियो । निर्यात क्रमश: घट्दै गयो । सन् २००० सम्म भारतले दक्षिण एसियाका देशहरूबाट गर्ने कुल आयातको लगभग ५० प्रतिशत आयात नेपालबाट गथ्र्यो । नेपालबाट गर्ने आयातको प्रतिशत क्रमश: घट्दै गई अहिले २० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । त्यसैगरी नेपालबाट भारतमा निर्यात प्रवृत्ति पनि घट्दै गइरहेको छ । भारतबाट हुने आयात बढ्दो छ ।

विद्यमान विनिमय दरको अन्य देशमा वस्तु निर्यात गर्दा पनि उस्तै प्रभाव पर्छ । आ.व. २०७३/७४ मा भारत बाहेक अन्य देशमा १८ अर्ब ८२ करोड १० लाख रुपैयाँको नेपाली वस्तु निर्यात गरिएको थियो । यसरी वस्तु निर्यात गरेकाले नेपाल सरकारले निर्यातकर्तालाई २९ करोड नगद अनुदान दिएको थियो । तर विद्यमान विनिमय दरको कारणले १ अर्ब १८ करोड बराबर वस्तु निर्यात गर्न निरुत्साहित गरेको थियो ।

फलत: अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुनगयो । यसरी एउटा नीतिले निर्यातलाई प्रोत्साहन दिँदै गर्दा अर्को नीतिको अवाञ्छित प्रभावले निर्यातलाई निरुत्साहित गरेको छ । यदि विनिमय दर ठिक तरिकाले निर्धारण गरियो भने आयातको तीव्र वृद्धिलाई निरुत्साहित गर्छ भने निर्यातलाई प्रोत्साहन दिन्छ । नेपाली मुद्राको अवमूल्यन गर्दा आयातित वास्तुहरूको मूल्य बढ्छ । आयातित वस्तुहरूको मागमा कमी आउँछ । नेपालमा उत्पादित वस्तुहरूको माग बढ्छ । विलासिताका वस्तुहरूको मूल्य बढेर नेपालको अर्थतन्त्रलाई खासै असर पर्दैन । तर आयात गरिने कृषि औजारहरू तथा अन्य उत्पादनका साधनहरूमा नकारात्मक प्रभाव देखिन सक्छ । उक्त प्रभावलाई हटाउन कृषि औजारहरूमा हाल दिँदै आएको अनुदानलाई वृद्धि गर्न सकिन्छ ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि आयात बढाउने होइन । निर्यात बढाउने हो । देशभित्र वस्तुका सेवाको उत्पादनमा लगानी बढाउने हो । बेठिक विनिमय दरका कारण देशभित्र लगानीमा कमी, रोजगारीमा कमी र अन्तत: आर्थिक वृद्धिमा कमी आयो । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि विद्यमान कतिपय आर्थिक नीति सहयोगी छैनन् । वास्तवमा उक्त नीतिहरूले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हुने क्षमतालाई लुकाएका छन् ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि अर्थतन्त्रका इन्जिनमा कतिपय नटबोल्टहरू (आधारभूत आर्थिक नीतिहरू) खुकुला छन् । कतिपय बढी कसिएका छन् । ती नटबोल्टहरू (मौद्रिक नीति, विनिमय नीति, वित्तीय नीति आदि) को गहन रूपमा विश्लेषण आवश्यक छ । उक्त नटबोल्टहरूलाई ठिक अवस्थामा राखेर अर्थतन्त्रलाई ठिक बाटो र गतिमा हिँडाउनुपर्छ । रङरोगनले टल्किएका तर नटबोल्ट ठिक नभएका अर्थतन्त्रको इन्जिनले अर्थतन्त्रमा गति प्रदान गर्दैन ।

अधिकारी अर्थशास्त्रका सह–प्राध्यापक हुन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : चैत्र २, २०७४ ०८:१६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘स्मार्ट सिटी’ कसरी बनाउने ?

नेपालका सहरहरू रोजगारीका केन्द्रभन्दा सुविधा, उपभोग र अपराध केन्द्र बनिरहेका छन् ।
किशोर थापा

काठमाडौँ — स्थानीय तहको निर्वाचनमा नगरपालिकामा मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले आ–आफ्नो नगरलाई छरितो सहर अर्थात् ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने उद्घोष गर्दै चुनाव उठे र कतिपय निर्वाचित पनि भए ।

त्यसैगरी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि धेरै दल र तिनका उम्मेदवारले ‘स्मार्ट सिटी’को नारा जोडदार रूपमा उठाएका थिए । उनीहरूमध्ये कतिपय प्रदेशका मुख्यमन्त्री वा मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् र त्यो एजेन्डा बोकेर प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका सांसदहरू पनि मन्त्री नियुक्त हुने क्रममा छन् ।

सञ्चार माध्यम, विभिन्न सभा, गोष्ठीमा छरितो सहरको चर्चा निकै हुनथालेको छ । विकसित देश जस्तै– अमेरिका, द. कोरिया, जापान, सिंगापुर र विकासशील देश जस्तै– मलेसिया, चीन, भारतमा पनि छरितो सहर निर्माण भइरहेका छन् र अरु देशले त्यसको अनुकरण गर्दैछन् । सुरुमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रबाट अघि सारिएको छरितो सहरको अवधारणा अहिले सहरी विकासको एउटा आकर्षक मोडलको रूपमा विकासोन्मुख देशमा पनि व्यापक छलफलको विषय बनिसकेको छ ।

नेपालमा पनि सूचना प्रविधि र सहरी विकासका क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञहरू छरितो सहर सम्बन्धी नीति निर्माण, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनमा संलग्न हुँदैछन् । तर बाहिरबाट आयातित यो अवधारणालाई नेपालको सन्दर्भमा कसरी व्यावहारिक बनाउने र छरितो सहरको नेपाली मोडल कस्तो हुने भन्ने विषयमा अझ धेरै विचार–विमर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालका राजनीतिकर्मीहरूको जिब्रोमा झुन्डिएको ‘स्मार्ट सिटी’को पर्यायवाची नेपाली शब्द के हुनसक्छ भन्नेबारे धेरैमा अन्योल छ ।

तथापि सहरी विकासको क्षेत्रमा धेरथोर अनुभवका आधारमा यस पंक्तिकारले ‘स्मार्ट सिटी’को भाव र अर्थसँग मेल खाने पर्यायवाची नेपाली शब्द ‘छरितो सहर’ हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । यो आलेखको उद्देश्य छरितो सहर भनेको के हो ? र नेपालको सन्दर्भमा त्यस्तो सहर कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा राजनीतिकर्मी, नीति–निर्माता, विकास कार्यकर्ता र आम नागरिकलाई सामान्य जानकारी दिनु हो ।

छरितो सहर
सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञहरूले सूचना प्रविधिलाई अनिवार्य पूर्वाधारका रूपमा पहिचान गरिएको सहरलाई छरितो सहरका रूपमा मान्छन् भने वातावरणका क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञहरूले नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग भएको, ऊर्जा र पानीको खपत कम भएको, ठोस तथा तरल फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन भएको, कार्बन तथा हानिकारक ग्यासको उत्सर्जन कम भएको, जैविक तथा नवीकरणीय ऊर्जाबाट चल्ने सार्वजनिक यातायात प्रणाली भएको, पर्याप्त खुला क्षेत्र भएको र पानीका प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण गरिएको सहरलाई छरितो सहर मान्छन् ।

भौतिक योजनाकारहरू योजनाबद्घ रूपमा बसाइएका, निश्चित मापदण्ड अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा संरचना निर्माण गरिएका साना तथा मझौला आकारका सहरलाई छरितो सहर मान्छन् । अर्थशास्त्रीहरू वस्तु तथा सेवाको छरितो उत्पादन तथा वितरण प्रणाली भएको, माग र आपूर्तिबीच उचित सन्तुलन भएको सहरलाई छरितो सहर मान्छन् । प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित विज्ञहरू सेवाग्राही र सेवा प्रदायकको भौतिक सम्पर्कविना नै नागरिकलाई छिटोछरितो सेवासुविधा प्रदान गर्न सकिने, सकेसम्म थोरै सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर बढी सूचना संकलन गर्न सकिने, कानुन तथा व्यवस्था कायम गर्न सकिने, सवारी व्यवस्थापन र अपराध नियन्त्रण गर्न सकिने सहरलाई छरितो सहर मान्छन् ।

औपचारिक परिभाषा देश, काल र परिस्थिति अनुसार फरक–फरक हुने भए तापनि छरितो सहरका लागि निम्न पक्ष महत्त्वपूर्ण छन् :

छरितो बस्ती
छरितो सहर बनाउन योजनाबद्घ रूपमा बस्ती विकास हुनु जरुरी छ । नागरिकका लागि चाहिने बाटाघाटा कहाँ कस्तो बनाउने, खानेपानी तथा ढल निकास प्रणाली कस्तो हुने, कहाँ कस्तो घर बनाउने, कहाँ पार्क वा खुला क्षेत्र राख्ने, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, बसपार्क, बजार केन्द्र कहाँ कस्तो राख्ने आदि कुराको निर्णय गर्न भौतिक योजना तयार गरी त्यही अनुसार सहरको निर्माण गर्नुपर्छ ।

अहिले नेपालमा भइरहेको अव्यवस्थित सहरीकरण, विना योजना खेतबारीमा आफूखसी भइरहेको प्लटिङ गर्ने र घर बनाउने प्रचलन, पर्याप्त सार्वजनिक सुविधाको व्यवस्था नगरी सडकका दायाँ–बायाँ ठूलठूला निजी घरमात्र बन्ने प्रवृत्ति छरितो सहर निर्माणका लागि बाधक छन् । छरितो सहर हुन जसले जहाँ जस्तो पनि भवन वा संरचना निर्माण गर्न पाउने अहिलेको छाडा प्रवृत्तिमा रोक लगाउनुपर्ने हुन्छ ।

बस्ती विस्तारका लागि खेतबारीमा जथाभावी घर बनाउन रोक लगाउने र जग्गा एकीकरणको माध्यमबाट पहिले सडक र ढल सञ्जाल सहितको व्यवस्थित बस्ती विकासको खाका तयार गरेपछि मात्र भवन र अन्य संरचना निर्माण गर्ने पद्घति बसाल्नुपर्छ । सहरलाई वडा, टोल र ब्लकमा विभाजन गरी पूर्वाधारको तहगत वर्गीकरण गर्नुपर्छ । जस्तै– खुला क्षेत्रको व्यवस्था गर्दा ब्लकस्तर, टोलस्तर, वडास्तर र नगर स्तरको हुनुपर्छ ।

सहरी योजनाका दृष्टिले करिब ५० हजार देखि १ लाखसम्मको जनसंख्या अट्ने सहरलाई छरितो सहरका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । नेपालको भौगोलिक अवस्था, पूर्वाधारको अवस्था र व्यवस्थापन क्षमताका आधारमा छरितो सहर निर्माण गर्न साना (५० हजार देखि १ लाख जनसंख्या भएका) तथा मझौला ( १ लाख देखि ३ लाख जनसंख्या भएका) सहर उपयुक्त हुन्छन् ।

अहिले सरकारले बाराको निजगढ, रूपन्देहीको लुम्बिनी र गोरखाको पालुङटारलाई छरिता नयाँ सहरका रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ र त्यस अनुसारको योजना तर्जुमा हुँदैछ ।

देशमा अहिले रहेका २९३ नगरपालिकामध्ये कतिपय पुराना सहर बजारहरू छन् भने कतिपय भर्खर सडक सञ्जालले जोडिएका ग्रामीण क्षेत्रहरू छन् । ती नवघोषित नगरपालिकाका उपयुक्त स्थानमा योजनाबद्घ रूपमा छरितो सहरी बस्ती निर्माण गर्न सकिन्छ ।

अव्यवस्थित बस्तीका हकमा भने भौतिक संरचनामा ठूलो फेरबदल नगरिकन छरितो सहरका केही सिर्जनात्मक कार्यक्रम लागू गर्न सकिन्छ । अरु देशमा सरकारका साथै निजी क्षेत्रले पनि योजनाबद्घ रूपमा सहर निर्माण गर्छन् । तर नेपालमा निजी क्षेत्रको भूमिका केही आवासीय कोलोनी निर्माण गर्ने कार्यमा मात्र सीमित छ ।

स्थानीय निर्वाचित तहको अभावमा विगत १५ वर्षदेखि सरकारी क्षेत्रबाट नयाँ सहरी बस्ती निर्माण गर्ने कार्य रोकिएकोमा हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनसँगै अब त्यो क्रम सुरु हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

छरितो पूर्वाधार
छरितो सहर निर्माणका लागि पूर्वाधार पहिलो आवश्यकता हो । पूर्वाधार भन्नाले सडक तथा यातायात, खानेपानी, ढल निकास, विद्युत, फोहोर–मैला व्यवस्थापन, टेलिफोन, इन्टरनेट जस्ता भौतिक पूर्वाधार तथा विद्यालय, खुला क्षेत्र, सार्वजनिक पार्क, प्रहरी चौकी, स्वास्थ्यचौकी, देवस्थल, पुस्तकालय, हुलाक, मसानघाट जस्ता सामाजिक पूर्वाधार पर्छन् ।

ती पूर्वाधारको निर्माण गर्दा निर्माण तथा मर्मत–सम्भार सजिलै गर्न सकिने, किफायती, वातावरण–मैत्री र महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएकाका लागि सहज हुने खालको हुनुपर्छ । सकेसम्म पैदल मार्ग, साइकल मार्ग र सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकता राखी सडक तथा बाटाघाटा निर्माण गर्नुपर्छ ।

नेपाल जस्तो विदेशबाट महँगो तेल आयात गरेर सवारी साधन चलाउनुपर्ने देशमा पैदल मार्ग, साइकल मार्ग र विद्युतीय सवारी साधन चल्न सक्ने बाटोघाटो निर्माण गर्नु बुद्घिमानी ठहरिन्छ । बाटाघाटा निर्माण गर्दा भूबनोट, भौगर्भिक अवस्था र पानीको उचित निकासको राम्रो ख्याल गर्नुपर्छ । साँघुरा, अत्यधिक उकालो–ओरालो र तिखा घुम्ती भएका, फुटपाथविहीन र धुलाम्य सडकले नागरिकलाई सकसमात्र दिन्छ ।

निजी सवारी साधनका सट्टा सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई जोड दिँंदै व्यस्त सहरी जीवनमा तनावमुक्त हुन सार्वजनिक उद्यान, देवस्थल, मनोरञ्जन स्थलको उचित व्यवस्था हुनुपर्छ । फोहोर पानीको व्यवस्थापन, ठोस फोहोरलाई स्रोतमा नै छुटयाएर त्यसको पुन: प्रयोग वा औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ ।

भवन निर्माण गर्दा सकेसम्म प्राकृतिक रूपमा प्रकाश र हावाको उपयोग गर्ने, पानी र ऊर्जाको कम खपत गर्ने, जमिन मुनिको पानीको स्रोतको पुनर्भरण हुने, भवनभित्रै वनस्पति र हरियालीको विकास गरिएको हुनुपर्छ । पूर्वाधारको निर्माणसँगै त्यसको व्यवस्थापन र मर्मत–सम्भार कसरी किफायती र सजिलो तरिकाले गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ पनि ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ ।

छरितो सार्वजनिक सेवा
छरितो सहरमा सरकार र निजी क्षेत्रले दिने सेवालाई छरितो र किफायती बनाइएको हुन्छ । यसका लागि सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्दै जनसम्पर्क हुने कार्यालयहरूमा अनलाइन सेवा, सवारी व्यवस्थापन र शान्ति सुरक्षाका लागि डिजिटल कन्ट्रोल रुम, मानवरहित गस्ती (ड्रोन प्याट्रोलिङ), अनलाइन बजार सेवा, होटल, सिनेमा, बससेवा, विमान सेवाको अनलाइन बुकिङ, अनलाइन पत्रिका, इमेल, ई–बैंकिङ आदिको विकास गर्दा यातायात खर्चमा कमी आउने, समय र इन्धनको बचत हुने, भ्रष्टाचारमा कमी आउने र सेवा तथा वस्तुको उत्पादन तथा वितरण छिटोछरितो हुन्छ ।

यसबाट जनजीवन सहज, सरल र आरामदायी हुन्छ । अति आवश्यक वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्न घन्टौं लाग्ने र अनेकन तनावबाट गुज्रनुपर्ने अवस्थाबाट छरितो सहरका वासिन्दा मुक्त हुनेछन् ।

नेपालमा पनि सूचना प्रविधिको विकाससँगै धेरै प्रकारका सेवासुविधा घरै बसी प्राप्त गर्न सकिने अवस्थाको विकास हुँदै गएको छ र अझ धेरै सेवासुविधा विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह गर्न सकिने सम्भावना हँुदाहँुदै पनि धेरै सहरमा ब्रोड व्यान्ड इन्टरनेटको राम्रो विकास नभइसकेकाले डिजिटल प्रविधिबाट सोचे अनुसारको लाभ लिन सकिएको छैन ।

त्यसका लागि नगरपालिकाहरूले आफ्ना वडा केन्द्र र नगर केन्द्रलाई अप्टिकल फाइबरबाट जोड्ने, आफ्नो छुट्टै एकीकृत विद्युतीय डाटा केन्द्र स्थापना गर्ने र नगरका विभिन्न क्षेत्रमा निशुल्क वाइफाइको व्यवस्था गर्न सक्छन् । सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई भरपर्दो बनाउन आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था र नागरिकलाई तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

छरिता नागरिक
सहर भनेको वस्तु तथा सेवा उत्पादन तथा वितरण हुने ठाउँमात्र होइन, यो मानव सभ्यता, साहित्य, कला तथा संस्कृतिको केन्द्र पनि हो । स्वस्थ, जाँगरिला र फुर्तिला नागरिकले नै राम्रो सहर निर्माण गर्छन् । छरितो सहर निर्माण गर्न आफ्नो कर्तव्यप्रति जिम्मेवार नागरिक आवश्यक पर्छ । कुनै सीप र दक्षता नभएका, कुनै इलम गर्न नसक्ने वा नचाहने, परजीवी, आवश्कताभन्दा बढी उपभोग गर्ने, अल्छी, असभ्य, रोगी, भ्रष्ट र आफ्ना हरेक समस्याको कारण सरकार नै हो भन्ने भ्रममा परेका नागरिकहरूको बाहुल्यता भएको ठाउँ छरितो सहर हुन सक्दैन ।

संसारका विभिन्न देशको उदाहरणबाट पनि यो स्पष्ट हुन्छ कि राम्रो र छरिता सहरहरू त्यहाँका नेता वा सरकारले बनाएका होइनन्, बरु त्यहाँका नागरिकको मिहेनत, सीप, जाँगर र सिर्जनशीलताबाट बनेका हुन् । सरकारले त केवल पूर्वाधार र नीतिगत आधार बनाइदिएको हो ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि छरितो सहर निर्माणका लागि नागरिक शिक्षा अति आवश्यक देखिन्छ । सभ्य समाज निर्माण गर्न आम नागरिकको कर्तव्य के हो ? संविधान र कानुनले नागरिकलाई के कस्तो अधिकार दिएको छ र त्यसको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ ? आफ्नो टोल, वडामा सरकारले कुन–कुन कार्यक्रम र बजेट दिएको छ ? समुदाय स्तरमा नागरिकले गर्नसक्ने काम के–के हुन् ? यावत् कुरा नागरिक शिक्षा अन्तर्गत पर्छन् ।

नागरिक अधिकार र कर्तव्यको ख्यालै नगरी गलत मानिसलाई भोट दिएर जिम्मेवारीको पदमा पुर्‍याउने, आफ्नो निजी स्वार्थमा लिप्त भई सार्वजनिक हितलाई चटक्कै बिर्सने, सरकारबाट प्राप्त भएको रकम हिनामिना गर्ने वा त्यसो गर्न प्रोत्साहन गर्ने, उपभोक्ता समितिका नाममा कामै नगरी रकम पचाउने वा गुणस्तरहीन काम गर्ने, कुनै निर्माणको ठेक्का लिइसकेपछि वर्षौंसम्म काम अल्झाइराख्ने, विकास निर्माण कार्यमा विभिन्न अत्तो थापी काम गर्न नदिने जस्ता हाल देखिएका गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिमा सुधार नभएसम्म छरितो नागरिक समाज बन्न सक्दैन ।

ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा सहरी क्षेत्रमा नागरिकहरूबाट बढी सभ्यता, जवाफदेहिता र कर्तव्यपरायणताको अपेक्षा गरिन्छ । ‘मुला खाई वन पस, अदुवा खाई सहर पस’ भन्ने हाम्रो पुरानो उखानले सहरमा पस्दा बढी जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने शिक्षा दिएको छ । छरिता नागरिकले छरितो शासन खोज्छन् र त्यसका लागि छरितो नेतालाई वडा प्रमुख वा नगर प्रमुख बनाउँछन् । अनि छरिता नेताले छरितो सहरको निर्माणको नेतृत्व गर्दै आम नागरिकलाई सुखी र समृद्घ बनाउँछन् ।

अन्त्यमा, अहिले देशमा ७५३ वटा स्थानीय सरकार गठन भएका छन् । तीमध्ये २९३ वटा नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका रहेका छन् । जनसंख्याको हिसाबले कुल जनसंख्याको ६२ प्रतिशत नगरपालिकामा बस्छन् । राजनीतिक रूपमा हेर्ने हो भने अब गाउँभन्दा सहरमा मतदाता बढी छन् र अबको राजनीतिको केन्द्रविन्दु सहर हुँदैछन् ।

रेमिटेन्सले धानेको सहरी अर्थतन्त्रमा उत्पादनभन्दा उपभोग बढ्दै गएको छ । नेपालका सहरहरू रोजगारीका केन्द्रभन्दा सुविधा, उपभोग र अपराध केन्द्र बनिरहेका छन् । कमजोर पूर्वाधार, फितलो सहरी व्यवस्थापन र दीर्घकालीन योजना र सोचको अभावमा हाम्रा सहरहरू शिक्षित एवं क्षमतावान युवाहरूलाई विदेश पलायन गराउने अखडा बन्दै जाने खतरा देखिन्छ । तीव्र सहरीकरणको चपेटामा परेको हाम्रो मुलुकमा परम्परागत योजना र तौरतरिकाले अहिलेको युवा पुस्ताका लागि सुविधायुक्त बसोबासको व्यवस्था हुन सक्दैन ।

सूचना प्रविधिको युगान्तकारी विकासको संघारमा रहेको अहिलेको पुस्ता र भविष्यको पुस्ताको आवश्यकता पूरा गर्न नयाँ छरिता सहरको निर्माण गर्न र पुराना सहरको मौलिकतामा आँच नपुग्नेगरी सहरी सेवासुविधा वृद्घि गर्न ढिला भइसकेको छ । यसका लागि नीति निर्मातामा स्पष्ट सोच, कर्मचारीमा पेसागत दक्षता तथा इमानदारिता, लगानीकर्तामा प्रतिस्पर्धात्मक भावना र जोखिम मोल्ने क्षमता तथा नागरिकहरूमा अधिकारसँगै कर्तव्यबोध हुनु आवश्यक छ ।

थापा विवेकशील साझाका नेता तथा सहरी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव हुन्।

प्रकाशित : चैत्र २, २०७४ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT