‘स्मार्ट सिटी’ कसरी बनाउने ?

नेपालका सहरहरू रोजगारीका केन्द्रभन्दा सुविधा, उपभोग र अपराध केन्द्र बनिरहेका छन् ।
किशोर थापा

काठमाडौँ — स्थानीय तहको निर्वाचनमा नगरपालिकामा मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले आ–आफ्नो नगरलाई छरितो सहर अर्थात् ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने उद्घोष गर्दै चुनाव उठे र कतिपय निर्वाचित पनि भए ।

त्यसैगरी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि धेरै दल र तिनका उम्मेदवारले ‘स्मार्ट सिटी’को नारा जोडदार रूपमा उठाएका थिए । उनीहरूमध्ये कतिपय प्रदेशका मुख्यमन्त्री वा मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् र त्यो एजेन्डा बोकेर प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका सांसदहरू पनि मन्त्री नियुक्त हुने क्रममा छन् ।

सञ्चार माध्यम, विभिन्न सभा, गोष्ठीमा छरितो सहरको चर्चा निकै हुनथालेको छ । विकसित देश जस्तै– अमेरिका, द. कोरिया, जापान, सिंगापुर र विकासशील देश जस्तै– मलेसिया, चीन, भारतमा पनि छरितो सहर निर्माण भइरहेका छन् र अरु देशले त्यसको अनुकरण गर्दैछन् । सुरुमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रबाट अघि सारिएको छरितो सहरको अवधारणा अहिले सहरी विकासको एउटा आकर्षक मोडलको रूपमा विकासोन्मुख देशमा पनि व्यापक छलफलको विषय बनिसकेको छ ।

Yamaha

नेपालमा पनि सूचना प्रविधि र सहरी विकासका क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञहरू छरितो सहर सम्बन्धी नीति निर्माण, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनमा संलग्न हुँदैछन् । तर बाहिरबाट आयातित यो अवधारणालाई नेपालको सन्दर्भमा कसरी व्यावहारिक बनाउने र छरितो सहरको नेपाली मोडल कस्तो हुने भन्ने विषयमा अझ धेरै विचार–विमर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालका राजनीतिकर्मीहरूको जिब्रोमा झुन्डिएको ‘स्मार्ट सिटी’को पर्यायवाची नेपाली शब्द के हुनसक्छ भन्नेबारे धेरैमा अन्योल छ ।

तथापि सहरी विकासको क्षेत्रमा धेरथोर अनुभवका आधारमा यस पंक्तिकारले ‘स्मार्ट सिटी’को भाव र अर्थसँग मेल खाने पर्यायवाची नेपाली शब्द ‘छरितो सहर’ हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । यो आलेखको उद्देश्य छरितो सहर भनेको के हो ? र नेपालको सन्दर्भमा त्यस्तो सहर कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा राजनीतिकर्मी, नीति–निर्माता, विकास कार्यकर्ता र आम नागरिकलाई सामान्य जानकारी दिनु हो ।

छरितो सहर
सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञहरूले सूचना प्रविधिलाई अनिवार्य पूर्वाधारका रूपमा पहिचान गरिएको सहरलाई छरितो सहरका रूपमा मान्छन् भने वातावरणका क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञहरूले नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग भएको, ऊर्जा र पानीको खपत कम भएको, ठोस तथा तरल फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन भएको, कार्बन तथा हानिकारक ग्यासको उत्सर्जन कम भएको, जैविक तथा नवीकरणीय ऊर्जाबाट चल्ने सार्वजनिक यातायात प्रणाली भएको, पर्याप्त खुला क्षेत्र भएको र पानीका प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण गरिएको सहरलाई छरितो सहर मान्छन् ।

भौतिक योजनाकारहरू योजनाबद्घ रूपमा बसाइएका, निश्चित मापदण्ड अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा संरचना निर्माण गरिएका साना तथा मझौला आकारका सहरलाई छरितो सहर मान्छन् । अर्थशास्त्रीहरू वस्तु तथा सेवाको छरितो उत्पादन तथा वितरण प्रणाली भएको, माग र आपूर्तिबीच उचित सन्तुलन भएको सहरलाई छरितो सहर मान्छन् । प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित विज्ञहरू सेवाग्राही र सेवा प्रदायकको भौतिक सम्पर्कविना नै नागरिकलाई छिटोछरितो सेवासुविधा प्रदान गर्न सकिने, सकेसम्म थोरै सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर बढी सूचना संकलन गर्न सकिने, कानुन तथा व्यवस्था कायम गर्न सकिने, सवारी व्यवस्थापन र अपराध नियन्त्रण गर्न सकिने सहरलाई छरितो सहर मान्छन् ।

औपचारिक परिभाषा देश, काल र परिस्थिति अनुसार फरक–फरक हुने भए तापनि छरितो सहरका लागि निम्न पक्ष महत्त्वपूर्ण छन् :

छरितो बस्ती
छरितो सहर बनाउन योजनाबद्घ रूपमा बस्ती विकास हुनु जरुरी छ । नागरिकका लागि चाहिने बाटाघाटा कहाँ कस्तो बनाउने, खानेपानी तथा ढल निकास प्रणाली कस्तो हुने, कहाँ कस्तो घर बनाउने, कहाँ पार्क वा खुला क्षेत्र राख्ने, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, बसपार्क, बजार केन्द्र कहाँ कस्तो राख्ने आदि कुराको निर्णय गर्न भौतिक योजना तयार गरी त्यही अनुसार सहरको निर्माण गर्नुपर्छ ।

अहिले नेपालमा भइरहेको अव्यवस्थित सहरीकरण, विना योजना खेतबारीमा आफूखसी भइरहेको प्लटिङ गर्ने र घर बनाउने प्रचलन, पर्याप्त सार्वजनिक सुविधाको व्यवस्था नगरी सडकका दायाँ–बायाँ ठूलठूला निजी घरमात्र बन्ने प्रवृत्ति छरितो सहर निर्माणका लागि बाधक छन् । छरितो सहर हुन जसले जहाँ जस्तो पनि भवन वा संरचना निर्माण गर्न पाउने अहिलेको छाडा प्रवृत्तिमा रोक लगाउनुपर्ने हुन्छ ।

बस्ती विस्तारका लागि खेतबारीमा जथाभावी घर बनाउन रोक लगाउने र जग्गा एकीकरणको माध्यमबाट पहिले सडक र ढल सञ्जाल सहितको व्यवस्थित बस्ती विकासको खाका तयार गरेपछि मात्र भवन र अन्य संरचना निर्माण गर्ने पद्घति बसाल्नुपर्छ । सहरलाई वडा, टोल र ब्लकमा विभाजन गरी पूर्वाधारको तहगत वर्गीकरण गर्नुपर्छ । जस्तै– खुला क्षेत्रको व्यवस्था गर्दा ब्लकस्तर, टोलस्तर, वडास्तर र नगर स्तरको हुनुपर्छ ।

सहरी योजनाका दृष्टिले करिब ५० हजार देखि १ लाखसम्मको जनसंख्या अट्ने सहरलाई छरितो सहरका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । नेपालको भौगोलिक अवस्था, पूर्वाधारको अवस्था र व्यवस्थापन क्षमताका आधारमा छरितो सहर निर्माण गर्न साना (५० हजार देखि १ लाख जनसंख्या भएका) तथा मझौला ( १ लाख देखि ३ लाख जनसंख्या भएका) सहर उपयुक्त हुन्छन् ।

अहिले सरकारले बाराको निजगढ, रूपन्देहीको लुम्बिनी र गोरखाको पालुङटारलाई छरिता नयाँ सहरका रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ र त्यस अनुसारको योजना तर्जुमा हुँदैछ ।

देशमा अहिले रहेका २९३ नगरपालिकामध्ये कतिपय पुराना सहर बजारहरू छन् भने कतिपय भर्खर सडक सञ्जालले जोडिएका ग्रामीण क्षेत्रहरू छन् । ती नवघोषित नगरपालिकाका उपयुक्त स्थानमा योजनाबद्घ रूपमा छरितो सहरी बस्ती निर्माण गर्न सकिन्छ ।

अव्यवस्थित बस्तीका हकमा भने भौतिक संरचनामा ठूलो फेरबदल नगरिकन छरितो सहरका केही सिर्जनात्मक कार्यक्रम लागू गर्न सकिन्छ । अरु देशमा सरकारका साथै निजी क्षेत्रले पनि योजनाबद्घ रूपमा सहर निर्माण गर्छन् । तर नेपालमा निजी क्षेत्रको भूमिका केही आवासीय कोलोनी निर्माण गर्ने कार्यमा मात्र सीमित छ ।

स्थानीय निर्वाचित तहको अभावमा विगत १५ वर्षदेखि सरकारी क्षेत्रबाट नयाँ सहरी बस्ती निर्माण गर्ने कार्य रोकिएकोमा हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनसँगै अब त्यो क्रम सुरु हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

छरितो पूर्वाधार
छरितो सहर निर्माणका लागि पूर्वाधार पहिलो आवश्यकता हो । पूर्वाधार भन्नाले सडक तथा यातायात, खानेपानी, ढल निकास, विद्युत, फोहोर–मैला व्यवस्थापन, टेलिफोन, इन्टरनेट जस्ता भौतिक पूर्वाधार तथा विद्यालय, खुला क्षेत्र, सार्वजनिक पार्क, प्रहरी चौकी, स्वास्थ्यचौकी, देवस्थल, पुस्तकालय, हुलाक, मसानघाट जस्ता सामाजिक पूर्वाधार पर्छन् ।

ती पूर्वाधारको निर्माण गर्दा निर्माण तथा मर्मत–सम्भार सजिलै गर्न सकिने, किफायती, वातावरण–मैत्री र महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएकाका लागि सहज हुने खालको हुनुपर्छ । सकेसम्म पैदल मार्ग, साइकल मार्ग र सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकता राखी सडक तथा बाटाघाटा निर्माण गर्नुपर्छ ।

नेपाल जस्तो विदेशबाट महँगो तेल आयात गरेर सवारी साधन चलाउनुपर्ने देशमा पैदल मार्ग, साइकल मार्ग र विद्युतीय सवारी साधन चल्न सक्ने बाटोघाटो निर्माण गर्नु बुद्घिमानी ठहरिन्छ । बाटाघाटा निर्माण गर्दा भूबनोट, भौगर्भिक अवस्था र पानीको उचित निकासको राम्रो ख्याल गर्नुपर्छ । साँघुरा, अत्यधिक उकालो–ओरालो र तिखा घुम्ती भएका, फुटपाथविहीन र धुलाम्य सडकले नागरिकलाई सकसमात्र दिन्छ ।

निजी सवारी साधनका सट्टा सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई जोड दिँंदै व्यस्त सहरी जीवनमा तनावमुक्त हुन सार्वजनिक उद्यान, देवस्थल, मनोरञ्जन स्थलको उचित व्यवस्था हुनुपर्छ । फोहोर पानीको व्यवस्थापन, ठोस फोहोरलाई स्रोतमा नै छुटयाएर त्यसको पुन: प्रयोग वा औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ ।

भवन निर्माण गर्दा सकेसम्म प्राकृतिक रूपमा प्रकाश र हावाको उपयोग गर्ने, पानी र ऊर्जाको कम खपत गर्ने, जमिन मुनिको पानीको स्रोतको पुनर्भरण हुने, भवनभित्रै वनस्पति र हरियालीको विकास गरिएको हुनुपर्छ । पूर्वाधारको निर्माणसँगै त्यसको व्यवस्थापन र मर्मत–सम्भार कसरी किफायती र सजिलो तरिकाले गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ पनि ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ ।

छरितो सार्वजनिक सेवा
छरितो सहरमा सरकार र निजी क्षेत्रले दिने सेवालाई छरितो र किफायती बनाइएको हुन्छ । यसका लागि सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्दै जनसम्पर्क हुने कार्यालयहरूमा अनलाइन सेवा, सवारी व्यवस्थापन र शान्ति सुरक्षाका लागि डिजिटल कन्ट्रोल रुम, मानवरहित गस्ती (ड्रोन प्याट्रोलिङ), अनलाइन बजार सेवा, होटल, सिनेमा, बससेवा, विमान सेवाको अनलाइन बुकिङ, अनलाइन पत्रिका, इमेल, ई–बैंकिङ आदिको विकास गर्दा यातायात खर्चमा कमी आउने, समय र इन्धनको बचत हुने, भ्रष्टाचारमा कमी आउने र सेवा तथा वस्तुको उत्पादन तथा वितरण छिटोछरितो हुन्छ ।

यसबाट जनजीवन सहज, सरल र आरामदायी हुन्छ । अति आवश्यक वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्न घन्टौं लाग्ने र अनेकन तनावबाट गुज्रनुपर्ने अवस्थाबाट छरितो सहरका वासिन्दा मुक्त हुनेछन् ।

नेपालमा पनि सूचना प्रविधिको विकाससँगै धेरै प्रकारका सेवासुविधा घरै बसी प्राप्त गर्न सकिने अवस्थाको विकास हुँदै गएको छ र अझ धेरै सेवासुविधा विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह गर्न सकिने सम्भावना हँुदाहँुदै पनि धेरै सहरमा ब्रोड व्यान्ड इन्टरनेटको राम्रो विकास नभइसकेकाले डिजिटल प्रविधिबाट सोचे अनुसारको लाभ लिन सकिएको छैन ।

त्यसका लागि नगरपालिकाहरूले आफ्ना वडा केन्द्र र नगर केन्द्रलाई अप्टिकल फाइबरबाट जोड्ने, आफ्नो छुट्टै एकीकृत विद्युतीय डाटा केन्द्र स्थापना गर्ने र नगरका विभिन्न क्षेत्रमा निशुल्क वाइफाइको व्यवस्था गर्न सक्छन् । सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई भरपर्दो बनाउन आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था र नागरिकलाई तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

छरिता नागरिक
सहर भनेको वस्तु तथा सेवा उत्पादन तथा वितरण हुने ठाउँमात्र होइन, यो मानव सभ्यता, साहित्य, कला तथा संस्कृतिको केन्द्र पनि हो । स्वस्थ, जाँगरिला र फुर्तिला नागरिकले नै राम्रो सहर निर्माण गर्छन् । छरितो सहर निर्माण गर्न आफ्नो कर्तव्यप्रति जिम्मेवार नागरिक आवश्यक पर्छ । कुनै सीप र दक्षता नभएका, कुनै इलम गर्न नसक्ने वा नचाहने, परजीवी, आवश्कताभन्दा बढी उपभोग गर्ने, अल्छी, असभ्य, रोगी, भ्रष्ट र आफ्ना हरेक समस्याको कारण सरकार नै हो भन्ने भ्रममा परेका नागरिकहरूको बाहुल्यता भएको ठाउँ छरितो सहर हुन सक्दैन ।

संसारका विभिन्न देशको उदाहरणबाट पनि यो स्पष्ट हुन्छ कि राम्रो र छरिता सहरहरू त्यहाँका नेता वा सरकारले बनाएका होइनन्, बरु त्यहाँका नागरिकको मिहेनत, सीप, जाँगर र सिर्जनशीलताबाट बनेका हुन् । सरकारले त केवल पूर्वाधार र नीतिगत आधार बनाइदिएको हो ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि छरितो सहर निर्माणका लागि नागरिक शिक्षा अति आवश्यक देखिन्छ । सभ्य समाज निर्माण गर्न आम नागरिकको कर्तव्य के हो ? संविधान र कानुनले नागरिकलाई के कस्तो अधिकार दिएको छ र त्यसको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ ? आफ्नो टोल, वडामा सरकारले कुन–कुन कार्यक्रम र बजेट दिएको छ ? समुदाय स्तरमा नागरिकले गर्नसक्ने काम के–के हुन् ? यावत् कुरा नागरिक शिक्षा अन्तर्गत पर्छन् ।

नागरिक अधिकार र कर्तव्यको ख्यालै नगरी गलत मानिसलाई भोट दिएर जिम्मेवारीको पदमा पुर्‍याउने, आफ्नो निजी स्वार्थमा लिप्त भई सार्वजनिक हितलाई चटक्कै बिर्सने, सरकारबाट प्राप्त भएको रकम हिनामिना गर्ने वा त्यसो गर्न प्रोत्साहन गर्ने, उपभोक्ता समितिका नाममा कामै नगरी रकम पचाउने वा गुणस्तरहीन काम गर्ने, कुनै निर्माणको ठेक्का लिइसकेपछि वर्षौंसम्म काम अल्झाइराख्ने, विकास निर्माण कार्यमा विभिन्न अत्तो थापी काम गर्न नदिने जस्ता हाल देखिएका गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिमा सुधार नभएसम्म छरितो नागरिक समाज बन्न सक्दैन ।

ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा सहरी क्षेत्रमा नागरिकहरूबाट बढी सभ्यता, जवाफदेहिता र कर्तव्यपरायणताको अपेक्षा गरिन्छ । ‘मुला खाई वन पस, अदुवा खाई सहर पस’ भन्ने हाम्रो पुरानो उखानले सहरमा पस्दा बढी जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने शिक्षा दिएको छ । छरिता नागरिकले छरितो शासन खोज्छन् र त्यसका लागि छरितो नेतालाई वडा प्रमुख वा नगर प्रमुख बनाउँछन् । अनि छरिता नेताले छरितो सहरको निर्माणको नेतृत्व गर्दै आम नागरिकलाई सुखी र समृद्घ बनाउँछन् ।

अन्त्यमा, अहिले देशमा ७५३ वटा स्थानीय सरकार गठन भएका छन् । तीमध्ये २९३ वटा नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका रहेका छन् । जनसंख्याको हिसाबले कुल जनसंख्याको ६२ प्रतिशत नगरपालिकामा बस्छन् । राजनीतिक रूपमा हेर्ने हो भने अब गाउँभन्दा सहरमा मतदाता बढी छन् र अबको राजनीतिको केन्द्रविन्दु सहर हुँदैछन् ।

रेमिटेन्सले धानेको सहरी अर्थतन्त्रमा उत्पादनभन्दा उपभोग बढ्दै गएको छ । नेपालका सहरहरू रोजगारीका केन्द्रभन्दा सुविधा, उपभोग र अपराध केन्द्र बनिरहेका छन् । कमजोर पूर्वाधार, फितलो सहरी व्यवस्थापन र दीर्घकालीन योजना र सोचको अभावमा हाम्रा सहरहरू शिक्षित एवं क्षमतावान युवाहरूलाई विदेश पलायन गराउने अखडा बन्दै जाने खतरा देखिन्छ । तीव्र सहरीकरणको चपेटामा परेको हाम्रो मुलुकमा परम्परागत योजना र तौरतरिकाले अहिलेको युवा पुस्ताका लागि सुविधायुक्त बसोबासको व्यवस्था हुन सक्दैन ।

सूचना प्रविधिको युगान्तकारी विकासको संघारमा रहेको अहिलेको पुस्ता र भविष्यको पुस्ताको आवश्यकता पूरा गर्न नयाँ छरिता सहरको निर्माण गर्न र पुराना सहरको मौलिकतामा आँच नपुग्नेगरी सहरी सेवासुविधा वृद्घि गर्न ढिला भइसकेको छ । यसका लागि नीति निर्मातामा स्पष्ट सोच, कर्मचारीमा पेसागत दक्षता तथा इमानदारिता, लगानीकर्तामा प्रतिस्पर्धात्मक भावना र जोखिम मोल्ने क्षमता तथा नागरिकहरूमा अधिकारसँगै कर्तव्यबोध हुनु आवश्यक छ ।

थापा विवेकशील साझाका नेता तथा सहरी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव हुन्।

Esewa Pasal

प्रकाशित : चैत्र २, २०७४ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

यौनिक अल्पसंख्यक आन्दोलन

नेपालमा लैंगिक पहिचानसहितको अधिकार भनेर संविधानमा व्यवस्था गरिए पनि अन्य नीति निर्माण हुन सकेको छैन ।
मनीषा पौडेल

काठमाडौँ — हाम्रो समाजमा महिला र पुरुष बाहेकका भिन्न यौन चाहना राख्ने व्यक्तिहरू पनि छन् । उनीहरू अहिले आफ्नो पहिचान, अधिकार, आत्मसम्मान र अवसरका लागि संघर्षरत छन् । जन्मिँदा महिला वा पुरुष भए पनि हुर्कंदै जाँदा उनीहरूमा प्रतिविम्बित हुने यौन चाहनाले नै उनीहरूको लैंगिक पहिचान निर्धारण गर्छ ।

यस समुदायमा रहेका फरक–फरक यौनिक अल्पसंख्यक समूहलाई जनाउन अंग्रेजीमा एलजीबीटीआई अर्थात लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रान्सजेन्डर, इन्टरसेक्सुअल भन्ने गरिन्छ । नेपालमा यो समुदायलाई समग्रमा तेस्रोलिंगी भनेर बुझिन्छ । यस समुदायका मानिसको यौन व्यवहार सामान्य मानिसको भन्दा पृथक हुन्छ भने अन्य व्यवहार सामान्य हुन्छ ।

नेपालको नीलहीरा समाज र अमेरिकी संस्था विलियम्स इन्स्टिच्युटले सन् २०१३ मा गरेको एउटा अध्ययन अनुसार नेपालमा एलजीबीटीआईको संख्या करिब नौ लाख छ । आधिकारिक तथ्यांक नत सरकारसँग छ, न गैरसरकारी निकायसँग नै । नेपाल सरकारले २०६८ सालको जनगणनामा तेस्रोलिंगी भनेर सम्बोधन गरे पनि तथ्यांक संकलन गर्न भने सफल हुन सकेन ।

नेपालमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको पहिचान सहितको अधिकारका लागि आन्दोलन सुरु भएको दुई दशक पुग्नलागेको छ । यस समुदायको अधिकारका क्षेत्रमा केही उपलब्धि पनि भएका छन् । तर पनि आफ्ना मुद्दाहरूलाई अन्य समुदायले प्राथमिकता नदिएको गुनासो एलजीबीटीआईको छ । हाम्रो समाजले महिला र पुरुष बाहेकका फरक यौनिकता र लैंगिकता भएका समुदायलाई बुझ्नसकेको छैन । जसका कारण यी समुदायका मानिस जटिल सामाजिक संरचनामा बाँचिरहेका छन् । देश विकासको मूलप्रवाह भन्दा बाहिर छन् । राज्यले उचित संरक्षण गर्न नसक्दा मानवअधिकारका आधारभूत पक्षहरू यो समुदायमा कमजोर देखिन्छ ।

अवधारणा र विकास
नेपाली समाजमा फरक यौनिकता हुनुलाई असामान्य रूपले लिइन्छ । यस्तो अवस्थालाई मानसिक रोग वा सामाजिक विकृति भनेर बुझ्ने गरिएको छ । सन् १९७० मा अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ र अमेरिकी मनोरोग चिकित्सक संघले एलजीबीटीआई हुनु भनेको कुनै मानसिक रोग नभएको पुष्टि गर्दै मानसिक रोगहरूको सूचीबाट यसलाई हटाइसकेको छ । त्यस्तै सन् १९९० मे १७ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि तेस्रोलिंगीलाई मानसिक रोगीको सूचीबाट हटायो । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार मानिसमा जन्मजात रूपमा एलजीबीटीआईको अवस्था देखापर्छ । कुनै व्यक्तिले चाहेर पनि आफ्नो यौन स्वभाव, अपेक्षा वा यौनिकता बदल्न सक्दैन । यसकारण सबैभन्दा पहिला हामी यसलाई प्राकृतिक, सामान्य तर फरक यौनिकता भनेर बुझ्न जरुरी छ ।

यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको विवाह, सामाजिक सम्बन्ध र पहिचानका लागि विश्वभरि विभिन्न प्रयत्न भएका छन् । उन्नाइसौं शताव्दीमा खासगरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, नेदरल्यान्ड्स जस्ता युरोपेली देशमा तेस्रोलिंगी तथा समलिंगी समुदायको पहिचानका लागि विभिन्न समूहले आवाज उठाएको देखिन्छ । होमोफाइल मुभमेन्ट भनिने ती अभियानलाई त्यसबेलाको युरोपेली समाजले सहजै स्वीकार गरेको थिएन । सन् ६० को दशकपछि बढेको महिला मुक्तिका आन्दोलन र काला जातिको सशक्तीकरण प्रक्रिया र आन्दोलनले पनि एलजीबीटीआई आन्दोलनलाई थप सहयोग पुर्‍याएको देखिन्छ । त्यसपछि संगठित रूपमै तेस्रोलिंगी समुदायहरू पहिचानको अधिकारका लागि संघर्षरत रहे ।
सन् १९७२ मा स्वीडेनले यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई कानुनी अधिकार प्रदान गर्‍यो । यसपछि सन् १९८५ मा क्यानाडेली अधिकार र स्वतन्त्रता पत्रमार्फत क्यानाडाले समलिंगीय व्यवहारलाई कानुनी अधिकार दियो । २०१७ सम्म आइपुग्दा अर्जेन्टिना, अष्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजिल, क्यानाडा, कोलम्बिया, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, लक्जमवर्ग, मेक्सिको, न्युजिल्यान्ड, नर्वे, पोर्चुगल, दक्षिण अफ्रिका, स्वीडेन, स्पेन, बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ताइवान, अष्ट्रिया, उरुग्वे लगायतका देशले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिइसकेका छन् ।

तर धेरै राष्ट्रले अझै पनि एलजीबीटीआईको पहिचान स्वीकार्न र अधिकार स्थापित गर्न हिच्किचाइरहेको अवस्था छ । इन्डोनेसियाको आसेह प्रान्तमा केही समय यतादेखि समलिंगी विवाह विरुद्ध कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गरिएको छ । सन् २००८ मा समलिंगीय विवाहलाई मान्यता दिने सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र जारी गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावलाई ७७ राष्ट्रले गैरकानुनी भन्दै अस्वीकार गरेका थिए ।

परिवर्तन र उपलब्धि
सन् २००१ मा नीलहीरा समाज स्थापना हुनुअघि नेपालमा यौन अल्पसंख्यक समूहको पहिचान र अधिकारका लागि संगठित रूपमा कुनै पनि आन्दोलन भएको थिएन । त्यसबेला नेपालमा तेस्रोलिंगी तथा समलिंगी सार्वजनिक हुनसक्ने अवस्था थिएन । उनीहरू स्कुल, जागिर, घर–परिवारबाट अपहेलित हुन्थे र कतिपयले आत्महत्यासम्म गरेका थिए । एलजीबीटीआई अधिकारका अभियन्ता सुनिलबाबु पन्तले यी समुदायको सम्मान सहितको पहिचान र हक–अधिकारका लागि विस्तारै नेपालमा रहेका यौनिक अल्पसंख्यक खोजी संगठन बनाउने प्रयास गरे । समाजले स्वीकार गर्न नसक्दा–नसक्दै पनि यी समुदाय संगठित भए र नीलहीरा समाज नामको संस्था दर्ता भयो । यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै सुनिलबाबु पन्त विसं २०६४ को संविधानसभामा सदस्य भए । त्यही वर्ष सर्वोच्च अदालतले तेस्रोलिंगीहरूको पहिचानसहित नागरिकता दिन एवं समलिंगी विवाहबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्‍यो । यी दुई घटनाक्रमलाई नेपालका तेस्रोलिंगी तथा समलिंगी समुदायले निकै उपलब्धिका रूपमा स्वीकारेका छन् । नीलहीरा समाजका अनुसार २०६४ यता करिब २ सय जनाले महिला वा पुरुषको सट्टा ‘अन्य’ उल्लेख गरेको नागरिकता लिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि गठन भएको समितिले दुई वर्षअघि समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनुपर्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बुझाएको थियो । यसैबीच कैलालीका मोनिका शाही र डडेलधुराका रमेशनाथ योगीले नेपालमै पहिलोपटक समलिंगी विवाह दर्ता गराए । यसलाई यौनिक अल्पसंख्यक आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ । संविधानको धारा १२ मा लंैगिक पहिचानसहित नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने, धारा १८ मा धर्म, वर्ण, लिंग, जाति, अपांगता, भाषा वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने उल्लेख छ । साथै यौन अल्पसंख्यक समुदाय सहितका अन्य सिमान्तकृत समुदायको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख छ । त्यस्तै धारा ४२ मा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायसमेत समेटेर समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको सम्पूर्ण निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था छ ।

नेपालले सन् २०१२ मा पहिलो दक्षिण एसियाली एलजीबीटीआई खेलकुद महोत्सव सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको छ । सन् २०११ देखि निजी क्षेत्रहरूमा एभरेष्ट बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक एवं एनसेल नेपालले कार्यालय प्रयोजनका दस्तावेजहरूमा लैंगिक पहिचानसहित ‘अन्य’ उल्लेख गर्न सुरु गरे । समाजले परिवर्तनलाई विस्तारै स्वीकार्दै गइरहेको अवस्थामा देशका विभिन्न ठाउँमा लंैगिक मैत्री सार्वजनिक शौचालय निर्माण भएका छन् ।

मितिनी नेपाल, साइनो नेपाल, सहारा समाज, संगिनी नेपाल, एकता नेपाल, परिवर्तन नेपाल लगायतका सामाजिक संस्थाहरूले पनि तेस्रोलिंगीका अधिकारका लागि स्थापना भई विभिन्न कार्य गर्दै आएका छन् । मिस पिंकी, मिस्टर गे ह्यान्डसम जस्ता प्रतियोगिताहरूको आयोजनाले पनि समलिंगी तथा तेस्रोलिंगीहरूको आत्मबल बढाउँदै लगेको छ । यौनिक अल्पसंख्यक समूहको अधिकार सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रको सूचीमा दक्षिण एसियामा नेपाल अग्रस्थानमा छ ।

चुनौती
तेस्रोलिंगीको पहिचानका कारणले सामाजिक हिंसा र बहिष्कार सहन बाध्य हुनेहरूको संख्या उल्लेख्य छ । तेस्रोलिंगीको पहिचानसहित विसं २०६८ को जनगणनामा सुरु भए पनि सामाजिक डरका कारण धेरैले आफ्नो पहिचान खोल्न चाहेनन् । नेपालमा लैंगिक पहिचान सहितको अधिकार भनेर संविधानमा व्यवस्था गरिए पनि अन्य आवश्यक नीतिहरू निर्माण हुनसकेको छैन । कतिपय सरकारी दस्तावेजमा महिला र पुरुषमात्रै उल्लेख गरिँदा पनि तेस्रोलिंगी आफू पीडित भएको महसुस गर्छन् । यौनिकता खुलाउँदा सार्वजनिक स्थानहरूमा धेरै समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था छ । यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको सामाजिक तथा यौन जीवनलाई घृणा, तिरस्कार र लाञ्छनाले चारैतिरबाट घेरिरहेको छ ।

उल्लिखित चुनौतीका बाबजुद नेपालमा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको पहिचान तथा अधिकार स्थापना गर्ने दिशामा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । फलस्वरुप यस समुदायको आन्दोलनले पहिचान र अधिकारको कानुनी हैसियत प्राप्त गरेको छ । पहिचान सहित खुलेर बहस गर्ने वातावरण तयार भएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र २, २०७४ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT