पराजुली प्रकरणको पाठ

सम्पादकीय

काठमाडौँ — लामो समयदेखि विवादको घेरामा तानिएका गोपाल पराजुली अन्तत: प्रधानन्यायाधीश पदबाट मुक्त भएका छन् । न्यायपरिषद् सचिवालयले उमेर हद सात महिनाभन्दा पहिल्यै पूरा भइसकेको जानकारी गराएपछि बुधबार पराजुली स्वत: पदमुक्त भएका हुन् । सरकारी निकायहरूमा फरक–फरक जन्ममितिका नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेका पराजुलीको कानुनी प्रावधानअनुसार गत साउन २१ मै पदावधि पूरा भएको प्रमाणित भएको थियो ।

त्यही मितिबाट सेवानिवृत्त भइसकेको पत्र थमाइए पनि उनी सेवामा रहिरहेको देखाउने मनसायले बिहीबार राजीनामा बोकेर राष्ट्रपतिकहाँ पुगेका थिए। वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै सर्वोच्च अदालतमा उत्पन्न अन्योल हटे पनि पराजुलीका खराब आचरण, हर्कत एवं कीर्ते कार्य छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने दायित्व थपिएको
छ। यसमा आमचासो छ । खराब क्रियाकलापमा संलग्न राज्यका उपल्ला पदाधिकारीलाई ‘पदमुक्ति’ का भरमा चोख्याउने परम्परा अन्त्य हुनुपर्छ । त्यसो भए मात्र मुलुकमा लोकतन्त्र क्रियाशील रहेको र विधिको शासन स्थापित भएको सन्देश जानेछ ।

जन्ममितिमा फरक–फरक तथ्य सार्वजनिक भएपछि त्यसमा जवाफ दिनुको बदला प्रश्न गर्नेहरूविरुद्ध प्रतिशोध साध्न न्यायालयको शक्ति दुरुपयोग गरेपछि पराजुली चरम विवादमा पर्दै आएका थिए । सँगै, उनले व्यक्तिगत अनुचित कर्मलाई न्यायालयसँगको मर्यादा र गरिमासँग जोडी न्यायिक इतिहासमै लज्जाजनक दृश्य मञ्चन गराए । त्यसअघि न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले उनको उमेर हदका कारण पदावधि सकिएको आदेश सुनाइसकेका थिए । न्यायाधीशको आदेश र न्यायपरिषद्को सूचनापछि पनि जबरजस्ती प्रधानन्यायाधीश बनिरहने उनको दुस्साहस बिहीबार निरर्थक साबित भएको छ ।

Yamaha

जन्ममिति विवादमा परेर बहालवाला प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त भएको न्यायिक इतिहासमै यो पहिलो घटना हो । पराजुलीको हठ र प्रतिशोधपूर्ण मनसायका कारण सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेको, एक न्यायाधीशले इजलासबाटै पराजुली पदमुक्त भइसकेको घोषणा गरेको न्यायिक इतिहासमा दुर्लभ दृश्य पनि देखापर्‍यो । यस प्रकरणसँगै न्यायाधीश नियुक्तिका विधि/प्रक्रिया, षड्यन्त्र, दलीयकरण, राजनीतिक दलहरूको भूमिकालगायत विषयमा अनेक प्रश्न उठेका छन् । न्यायालयको गरिमाप्रति चिन्ता र चासो पनि प्रकट भएका छन् । यी प्रश्न, चिन्ता र चासो न्यायालयलाई निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउँदै न्यायिक सर्वोच्चता कायम गर्न नै लक्षित हुन् । त्यसैले यो प्रकरण सम्बन्धित सबैका लागि पाठ बन्न सक्नुपर्छ ।

जन्ममितिमा प्रश्न उठाउने डा. केसीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर गर्दै तत्काल आदेश जारी गराएर रातारात पक्राउ गर्नुले पराजुलीको प्रतिशोधपूर्ण कार्यशैलीलाई झल्काउँछ । जन्ममितिबारे तथ्य सार्वजनिक गर्दा कान्तिपुरमाथि पनि पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले अवहेलना मुद्दा लगाएर आफैं अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उनले प्रेसमाथि नियन्त्रण (प्रि–सेन्सरसिप) लगाउन खोजेका थिए । उनका पालामा गरिएका विभिन्न अन्तरिम आदेशका कारण करिब ६१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व प्रभावित हुने अवस्था आयो । मुख्य न्यायाधीशमा आफन्तलाई सिफारिस गर्न भ्याए । पराजुलीको कार्यकाल शक्ति दुरुपयोग, विवादास्पद फैसला र आदेशहरूमै बित्यो । यसले उनी न्यायालयलाई ध्वस्त पार्न उद्यत रहेको देखाउँछ ।

लोकतन्त्रमा जिम्मेवार निकायका सबै पदाधकारी आआफ्ना सीमामा बस्नुपर्छ । तर पराजुलीले त्यसको ख्याल गरेनन् । त्यसैले पनि न्यायालयबाट उनको शीघ्र बहिर्गमन अत्यावश्यक थियो । अन्तत: न्यायपरिषद् सचिवले बुधबार न्यायपरिषद् ऐनको दफा ३१ अनुसार पराजुलीलाई पदमा नरहेको जानकारी गराएपछि उनी पदमुक्त भए । अभिलेख राख्ने निकायले दिएको जानकारीलाई अन्यथा लिइनु हुँदैन । यो र लोकमानसिंह कार्की प्रकरणले जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अवस्था रहेनछ भन्ने देखाएका छन् । यो राज्यको प्रणाली सबै बिग्रिसकेको रहेनछ, कुनै एउटा कमजोर/लापरबाह भए अर्काले नियन्त्रण एवं नियमन गर्न सक्छ भन्ने सन्देश पनि हो ।

पराजुलीका बेग्लाबेग्लै जन्ममिति उल्लेख भएका कागजात सार्वजनिक भएका थिए । त्यही आधारमा उनको ६५ वर्षे उमेर हदका कारण २०७४ साउन २१ मै पदावधि सकिएको हामीले लेख्दै आएका थियौं । नागरिक अभियन्ता डा. केसीले समेत त्यही विषयलाई निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका थिए । न्यायाधीशको नक्कली योग्यता र नागरिकतासम्बन्धी प्रश्नलाई न्यायालयको अवहेलनासँग जोडेर कान्तिपुर र डा. केसीलाई मुद्दासमेत दायर गरिएको थियो । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा आफ्नै इजलासमा तोक्दै आएका थिए । यसले पनि उनको प्रतिशोधपूर्ण मनसायलाई प्रतिबिम्बित गथ्र्यो । पराजुलीले आफूसँग सम्बन्धित विषयमा परेको अवहेलना मुद्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत आफ्नै इजलासमा राख्ने अनैतिक दृश्य प्रदर्शन गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् । अर्कातर्फ महाअभियोग लगाउने पर्याप्त प्रमाण सार्वजनिक भइसक्दा समेत राजनीतिक दलहरूले मौनता साधे । प्रधानन्यायाधीशका अनुचित क्रियाकलापविरुद्ध समयमै प्रश्न उठाइदिएको भए यस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुने थिएन ।

यतिबेलाको मूल प्रश्न योग्यतामै विवादित पराजुली र लोकमानसिंह कार्कीजस्ता पात्रले कसरी उच्च संवैधानिक पदमा नियुक्ति पाउँछन् भन्ने हो । योग्यता नपुगेका कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख बनाइयो । यस्ता अनुचित सवालमा नागरिक तहबाट बारम्बार प्रश्न र आवाज उठाइरहे पनि नियुक्तिकर्ता नेतृत्ववृत्तले कहिल्यै जवाफ दिनु आफ्नो दायित्व ठानेन । पछिल्ला समयमा संवैधानिक अंग/निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिमा दलीयकरण, पैसा र शक्तिकेन्द्रको चलखेल, चरम खेलबाडका दृश्य नेतृत्व तहबाटै प्रदर्शन भएका छन् । अब यसको अन्त्य हुनुपर्छ ।

चार वर्षअघि इमानदार र स्वच्छ छविको पहिचान बनाएका प्रकाश वस्ती, भरतराज उप्रेतीलगायत पाँच अस्थायी न्यायाधीशलाई षड्यन्त्रपूर्वक अवकाश दिइयो । सर्वाेच्च अदालतका स्थायी न्यायाधीश पदमा आश्चर्यजनक र अस्वाभाविक ढंगले ‘अन्य पात्र’ लाई ल्याइयो । त्यही ‘चोर बाटो’ बाट गोपाल पराजुलीहरू सर्वोच्च आइपुगे र न्यायिक नेतृत्वमा पुग्ने अवसर पाए । संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद्मा संलग्न पदाधिकारीहरूको षड्यन्त्रकै कारण तिनीहरू बाहिरिनुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति बन्यो । न्यायपरिषद्भित्र हुर्किएको दलीयकरण प्रवृत्तिकै कारण यसबीचमा न्यायाधीश पदको शपथ लिएर पार्टी कार्यालयमा ‘आशीर्वाद’ लिन गएको दृश्यसमेत देखियो । न्यायाधीश सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद्मा न्यायाधीशभन्दा राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिको संख्या बढी हुने व्यवस्था गरिएपछि नै नियुक्तिमाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो । त्यसकारण न्यायपरिषद्को वर्तमान संरचनामा आमूल परिवर्तन गरिनु जरुरी छ ।

नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइको प्रावधान ‘कर्मकाण्डी’ मा सीमित हुनु अर्को कमजोरी हो । न्यायाधीश हुँदाका बखत भएका अनेकन विवादित फैसलाका शृंखलाकै बीच पराजुली संसदीय समितिबाट अनुमोदित हुँदै प्रधानन्यायाधीश हुनु विडम्बनापूर्ण थियो । मेडिकलसम्बन्धी प्रकरणहरूमा ‘जता पराजुली उतै रिट’ पार्ने र आदेशमार्फत् मेडिकल माफियाहरूलाई फाइदा पुर्‍याएको विषयमा तथ्यगत समाचार कान्तिपुरले प्रकाशनमा ल्याइसकेको थियो । नियुक्तिपछि पनि थप तथ्य–प्रमाण सार्वजनिक भइरहँदा र विवादास्पद फैसलाले निरन्तरता पाइरहँदा पनि राजनीतिक दलहरू पराजुलीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा लैजान चुके । त्यसैले संवैधानिक अंग/निकायमा पदाधिकारीमा सक्षम, योग्य र निर्विवाद आउने गरी नियुक्तिको विधि र प्रक्रियामा परिमार्जन आवश्यक छ ।

शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेका लोकमानसिंह कार्की राजनीतिक दल र सम्बन्धित निकायको नालायकीका कारण भागेर विदेश पुगे । कार्कीको कार्यकालका अख्तियार दुरुपयोगमाथि राज्यका कुनै निकायबाट छानबिन नहुनु ‘दण्डहीनता’को पराकाष्ठा हो । यो स्थिति पराजुलीका सन्दर्भमा दोहोरिनु हुन्न । गल्ती गर्नेलाई उन्मुक्ति दिँदै जाने हो भने गलत माध्यमबाट पदमा पुग्ने र शक्ति दुरुपयोग गरेर अराजकता मच्चाउने प्रवृत्ति रोकिन सक्दैन । पराजुलीका किर्ते कागजात, सम्पत्तिलगायत सवालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राज्यका अन्य सरोकारवाला निकायले अनुसन्धान गरी उनलाई कारबाहीको दायरामा पुर्‍याउनुपर्छ । यस्तै, अर्बौं रुपैयाँ राजस्व प्रभावित हुने गरी उनले गरेका फैसलाहरू पुनरावलोकन गरेर राज्यलाई नोक्सानी हुनबाट जोगाउनुपर्छ । न्यायालयभित्र गरेका गलत निर्णयहरूमाथि पनि छानबिन हुनुपर्छ । अब न्यायालयलाई बलियो बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । न्यायमूर्तिहरूबाट हुने छिटोछरितो र निष्पक्ष न्यायसम्पादनले न्यायालयप्रति नागरिकमा विश्वास र भरोसा बढाउँछ । त्यही विश्वास र भरोसाले न्यायालयलाई सम्मानित, मर्यादित र शक्तिशाली बनाउने हो । त्यसैले न्यायाधीशहरूको ध्यान अब त्यसतर्फ हुनुपर्छ । सक्षम, योग्य र निर्विवाद व्यक्तिलाई न्यायसम्पादन गर्ने ठाउँमा पुर्‍याउने गरी विधि तय गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारले पूरा गर्नैपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २, २०७४ ०८:०४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अमरज्योतिलाई उपाधि

छोटकरी
कान्तिपुर संवाददाता

संखुवासभा — मोरङको अमरज्योति क्लबले मादी कप फुटबलको उपाधि जितेको छ । मादीमा बिहीबार सम्पन्न फाइनलमा आयोजक हाङथुम क्लबलाई ४–३ ले हराउँदै अमरज्योति च्याम्पियन भयो ।

हाङथुमका विशाल जिमी सर्वाधिक गोलकर्ता, अमरज्योतिका विरेश गुरुङ सर्वोकृष्ट खेलाडी र विशाल चेम्जोङ उत्कृष्ट गोलरक्षक भए ।

प्रकाशित : चैत्र २, २०७४ ०८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT