पराजुली प्रकरणको पाठ

त्यही मितिबाट सेवानिवृत्त भइसकेको पत्र थमाइए पनि उनी सेवामा रहिरहेको देखाउने मनसायले बिहीबार राजीनामा बोकेर राष्ट्रपतिकहाँ पुगेका थिए । वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै सर्वोच्च अदालतमा उत्पन्न अन्योल हटे पनि पराजुलीका खराब आचरण, हर्कत एवं कीर्ते कार्य छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने दायित्व थपिएको
छ । यसमा आमचासो छ । खराब क्रियाकलापमा संलग्न राज्यका उपल्ला पदाधिकारीलाई ‘पदमुक्ति’ का भरमा चोख्याउने परम्परा अन्त्य हुनुपर्छ । त्यसो भए मात्र मुलुकमा लोकतन्त्र क्रियाशील रहेको र विधिको शासन स्थापित भएको सन्देश जानेछ ।

जन्ममितिमा फरक–फरक तथ्य सार्वजनिक भएपछि त्यसमा जवाफ दिनुको बदला प्रश्न गर्नेहरूविरुद्ध प्रतिशोध साध्न न्यायालयको शक्ति दुरुपयोग गरेपछि पराजुली चरम विवादमा पर्दै आएका थिए । सँगै, उनले व्यक्तिगत अनुचित कर्मलाई न्यायालयसँगको मर्यादा र गरिमासँग जोडी न्यायिक इतिहासमै लज्जाजनक दृश्य मञ्चन गराए । त्यसअघि न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले उनको उमेर हदका कारण पदावधि सकिएको आदेश सुनाइसकेका थिए । न्यायाधीशको आदेश र न्यायपरिषद्को सूचनापछि पनि जबरजस्ती प्रधानन्यायाधीश बनिरहने उनको दुस्साहस बिहीबार निरर्थक साबित भएको छ ।

जन्ममिति विवादमा परेर बहालवाला प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त भएको न्यायिक इतिहासमै यो पहिलो घटना हो । पराजुलीको हठ र प्रतिशोधपूर्ण मनसायका कारण सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेको, एक न्यायाधीशले इजलासबाटै पराजुली पदमुक्त भइसकेको घोषणा गरेको न्यायिक इतिहासमा दुर्लभ दृश्य पनि देखापर्‍यो । यस प्रकरणसँगै न्यायाधीश नियुक्तिका विधि/प्रक्रिया, षड्यन्त्र, दलीयकरण, राजनीतिक दलहरूको भूमिकालगायत विषयमा अनेक प्रश्न उठेका छन् । न्यायालयको गरिमाप्रति चिन्ता र चासो पनि प्रकट भएका छन् । यी प्रश्न, चिन्ता र चासो न्यायालयलाई निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउँदै न्यायिक सर्वोच्चता कायम गर्न नै लक्षित हुन् । त्यसैले यो प्रकरण सम्बन्धित सबैका लागि पाठ बन्न सक्नुपर्छ ।

जन्ममितिमा प्रश्न उठाउने डा. केसीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर गर्दै तत्काल आदेश जारी गराएर रातारात पक्राउ गर्नुले पराजुलीको प्रतिशोधपूर्ण कार्यशैलीलाई झल्काउँछ । जन्ममितिबारे तथ्य सार्वजनिक गर्दा कान्तिपुरमाथि पनि पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले अवहेलना मुद्दा लगाएर आफैं अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उनले प्रेसमाथि नियन्त्रण (प्रि–सेन्सरसिप) लगाउन खोजेका थिए । उनका पालामा गरिएका विभिन्न अन्तरिम आदेशका कारण करिब ६१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व प्रभावित हुने अवस्था आयो । मुख्य न्यायाधीशमा आफन्तलाई सिफारिस गर्न भ्याए । पराजुलीको कार्यकाल शक्ति दुरुपयोग, विवादास्पद फैसला र आदेशहरूमै बित्यो । यसले उनी न्यायालयलाई ध्वस्त पार्न उद्यत रहेको देखाउँछ ।

लोकतन्त्रमा जिम्मेवार निकायका सबै पदाधकारी आआफ्ना सीमामा बस्नुपर्छ । तर पराजुलीले त्यसको ख्याल गरेनन् । त्यसैले पनि न्यायालयबाट उनको शीघ्र बहिर्गमन अत्यावश्यक थियो । अन्तत: न्यायपरिषद् सचिवले बुधबार न्यायपरिषद् ऐनको दफा ३१ अनुसार पराजुलीलाई पदमा नरहेको जानकारी गराएपछि उनी पदमुक्त भए । अभिलेख राख्ने निकायले दिएको जानकारीलाई अन्यथा लिइनु हुँदैन । यो र लोकमानसिंह कार्की प्रकरणले जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अवस्था रहेनछ भन्ने देखाएका छन् । यो राज्यको प्रणाली सबै बिग्रिसकेको रहेनछ, कुनै एउटा कमजोर/लापरबाह भए अर्काले नियन्त्रण एवं नियमन गर्न सक्छ भन्ने सन्देश पनि हो ।

पराजुलीका बेग्लाबेग्लै जन्ममिति उल्लेख भएका कागजात सार्वजनिक भएका थिए । त्यही आधारमा उनको ६५ वर्षे उमेर हदका कारण २०७४ साउन २१ मै पदावधि सकिएको हामीले लेख्दै आएका थियौं । नागरिक अभियन्ता डा. केसीले समेत त्यही विषयलाई निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका थिए । न्यायाधीशको नक्कली योग्यता र नागरिकतासम्बन्धी प्रश्नलाई न्यायालयको अवहेलनासँग जोडेर कान्तिपुर र डा. केसीलाई मुद्दासमेत दायर गरिएको थियो । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा आफ्नै इजलासमा तोक्दै आएका थिए । यसले पनि उनको प्रतिशोधपूर्ण मनसायलाई प्रतिबिम्बित गथ्र्यो । पराजुलीले आफूसँग सम्बन्धित विषयमा परेको अवहेलना मुद्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत आफ्नै इजलासमा राख्ने अनैतिक दृश्य प्रदर्शन गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् । अर्कातर्फ महाअभियोग लगाउने पर्याप्त प्रमाण सार्वजनिक भइसक्दा समेत राजनीतिक दलहरूले मौनता साधे । प्रधानन्यायाधीशका अनुचित क्रियाकलापविरुद्ध समयमै प्रश्न उठाइदिएको भए यस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुने थिएन ।

यतिबेलाको मूल प्रश्न योग्यतामै विवादित पराजुली र लोकमानसिंह कार्कीजस्ता पात्रले कसरी उच्च संवैधानिक पदमा नियुक्ति पाउँछन् भन्ने हो । योग्यता नपुगेका कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख बनाइयो । यस्ता अनुचित सवालमा नागरिक तहबाट बारम्बार प्रश्न र आवाज उठाइरहे पनि नियुक्तिकर्ता नेतृत्ववृत्तले कहिल्यै जवाफ दिनु आफ्नो दायित्व ठानेन । पछिल्ला समयमा संवैधानिक अंग/निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिमा दलीयकरण, पैसा र शक्तिकेन्द्रको चलखेल, चरम खेलबाडका दृश्य नेतृत्व तहबाटै प्रदर्शन भएका छन् । अब यसको अन्त्य हुनुपर्छ ।

चार वर्षअघि इमानदार र स्वच्छ छविको पहिचान बनाएका प्रकाश वस्ती, भरतराज उप्रेतीलगायत पाँच अस्थायी न्यायाधीशलाई षड्यन्त्रपूर्वक अवकाश दिइयो । सर्वाेच्च अदालतका स्थायी न्यायाधीश पदमा आश्चर्यजनक र अस्वाभाविक ढंगले ‘अन्य पात्र’ लाई ल्याइयो । त्यही ‘चोर बाटो’ बाट गोपाल पराजुलीहरू सर्वोच्च आइपुगे र न्यायिक नेतृत्वमा पुग्ने अवसर पाए । संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद्मा संलग्न पदाधिकारीहरूको षड्यन्त्रकै कारण तिनीहरू बाहिरिनुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति बन्यो । न्यायपरिषद्भित्र हुर्किएको दलीयकरण प्रवृत्तिकै कारण यसबीचमा न्यायाधीश पदको शपथ लिएर पार्टी कार्यालयमा ‘आशीर्वाद’ लिन गएको दृश्यसमेत देखियो । न्यायाधीश सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद्मा न्यायाधीशभन्दा राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिको संख्या बढी हुने व्यवस्था गरिएपछि नै नियुक्तिमाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो । त्यसकारण न्यायपरिषद्को वर्तमान संरचनामा आमूल परिवर्तन गरिनु जरुरी छ ।

नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइको प्रावधान ‘कर्मकाण्डी’ मा सीमित हुनु अर्को कमजोरी हो । न्यायाधीश हुँदाका बखत भएका अनेकन विवादित फैसलाका शृंखलाकै बीच पराजुली संसदीय समितिबाट अनुमोदित हुँदै प्रधानन्यायाधीश हुनु विडम्बनापूर्ण थियो । मेडिकलसम्बन्धी प्रकरणहरूमा ‘जता पराजुली उतै रिट’ पार्ने र आदेशमार्फत् मेडिकल माफियाहरूलाई फाइदा पुर्‍याएको विषयमा तथ्यगत समाचार कान्तिपुरले प्रकाशनमा ल्याइसकेको थियो । नियुक्तिपछि पनि थप तथ्य–प्रमाण सार्वजनिक भइरहँदा र विवादास्पद फैसलाले निरन्तरता पाइरहँदा पनि राजनीतिक दलहरू पराजुलीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा लैजान चुके । त्यसैले संवैधानिक अंग/निकायमा पदाधिकारीमा सक्षम, योग्य र निर्विवाद आउने गरी नियुक्तिको विधि र प्रक्रियामा परिमार्जन आवश्यक छ ।

शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेका लोकमानसिंह कार्की राजनीतिक दल र सम्बन्धित निकायको नालायकीका कारण भागेर विदेश पुगे । कार्कीको कार्यकालका अख्तियार दुरुपयोगमाथि राज्यका कुनै निकायबाट छानबिन नहुनु ‘दण्डहीनता’को पराकाष्ठा हो । यो स्थिति पराजुलीका सन्दर्भमा दोहोरिनु हुन्न । गल्ती गर्नेलाई उन्मुक्ति दिँदै जाने हो भने गलत माध्यमबाट पदमा पुग्ने र शक्ति दुरुपयोग गरेर अराजकता मच्चाउने प्रवृत्ति रोकिन सक्दैन । पराजुलीका किर्ते कागजात, सम्पत्तिलगायत सवालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राज्यका अन्य सरोकारवाला निकायले अनुसन्धान गरी उनलाई कारबाहीको दायरामा पुर्‍याउनुपर्छ । यस्तै, अर्बौं रुपैयाँ राजस्व प्रभावित हुने गरी उनले गरेका फैसलाहरू पुनरावलोकन गरेर राज्यलाई नोक्सानी हुनबाट जोगाउनुपर्छ । न्यायालयभित्र गरेका गलत निर्णयहरूमाथि पनि छानबिन हुनुपर्छ । अब न्यायालयलाई बलियो बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । न्यायमूर्तिहरूबाट हुने छिटोछरितो र निष्पक्ष न्यायसम्पादनले न्यायालयप्रति नागरिकमा विश्वास र भरोसा बढाउँछ । त्यही विश्वास र भरोसाले न्यायालयलाई सम्मानित, मर्यादित र शक्तिशाली बनाउने हो । त्यसैले न्यायाधीशहरूको ध्यान अब त्यसतर्फ हुनुपर्छ । सक्षम, योग्य र निर्विवाद व्यक्तिलाई न्यायसम्पादन गर्ने ठाउँमा पुर्‍याउने गरी विधि तय गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारले पूरा गर्नैपर्छ ।