१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

यौनिक अल्पसंख्यक आन्दोलन

नेपालमा लैंगिक पहिचानसहितको अधिकार भनेर संविधानमा व्यवस्था गरिए पनि अन्य नीति निर्माण हुन सकेको छैन ।
मनीषा पौडेल

काठमाडौँ — हाम्रो समाजमा महिला र पुरुष बाहेकका भिन्न यौन चाहना राख्ने व्यक्तिहरू पनि छन् । उनीहरू अहिले आफ्नो पहिचान, अधिकार, आत्मसम्मान र अवसरका लागि संघर्षरत छन् । जन्मिँदा महिला वा पुरुष भए पनि हुर्कंदै जाँदा उनीहरूमा प्रतिविम्बित हुने यौन चाहनाले नै उनीहरूको लैंगिक पहिचान निर्धारण गर्छ ।

यस समुदायमा रहेका फरक–फरक यौनिक अल्पसंख्यक समूहलाई जनाउन अंग्रेजीमा एलजीबीटीआई अर्थात लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रान्सजेन्डर, इन्टरसेक्सुअल भन्ने गरिन्छ । नेपालमा यो समुदायलाई समग्रमा तेस्रोलिंगी भनेर बुझिन्छ । यस समुदायका मानिसको यौन व्यवहार सामान्य मानिसको भन्दा पृथक हुन्छ भने अन्य व्यवहार सामान्य हुन्छ ।

नेपालको नीलहीरा समाज र अमेरिकी संस्था विलियम्स इन्स्टिच्युटले सन् २०१३ मा गरेको एउटा अध्ययन अनुसार नेपालमा एलजीबीटीआईको संख्या करिब नौ लाख छ । आधिकारिक तथ्यांक नत सरकारसँग छ, न गैरसरकारी निकायसँग नै । नेपाल सरकारले २०६८ सालको जनगणनामा तेस्रोलिंगी भनेर सम्बोधन गरे पनि तथ्यांक संकलन गर्न भने सफल हुन सकेन ।

नेपालमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको पहिचान सहितको अधिकारका लागि आन्दोलन सुरु भएको दुई दशक पुग्नलागेको छ । यस समुदायको अधिकारका क्षेत्रमा केही उपलब्धि पनि भएका छन् । तर पनि आफ्ना मुद्दाहरूलाई अन्य समुदायले प्राथमिकता नदिएको गुनासो एलजीबीटीआईको छ । हाम्रो समाजले महिला र पुरुष बाहेकका फरक यौनिकता र लैंगिकता भएका समुदायलाई बुझ्नसकेको छैन । जसका कारण यी समुदायका मानिस जटिल सामाजिक संरचनामा बाँचिरहेका छन् । देश विकासको मूलप्रवाह भन्दा बाहिर छन् । राज्यले उचित संरक्षण गर्न नसक्दा मानवअधिकारका आधारभूत पक्षहरू यो समुदायमा कमजोर देखिन्छ ।

अवधारणा र विकास
नेपाली समाजमा फरक यौनिकता हुनुलाई असामान्य रूपले लिइन्छ । यस्तो अवस्थालाई मानसिक रोग वा सामाजिक विकृति भनेर बुझ्ने गरिएको छ । सन् १९७० मा अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ र अमेरिकी मनोरोग चिकित्सक संघले एलजीबीटीआई हुनु भनेको कुनै मानसिक रोग नभएको पुष्टि गर्दै मानसिक रोगहरूको सूचीबाट यसलाई हटाइसकेको छ । त्यस्तै सन् १९९० मे १७ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि तेस्रोलिंगीलाई मानसिक रोगीको सूचीबाट हटायो । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार मानिसमा जन्मजात रूपमा एलजीबीटीआईको अवस्था देखापर्छ । कुनै व्यक्तिले चाहेर पनि आफ्नो यौन स्वभाव, अपेक्षा वा यौनिकता बदल्न सक्दैन । यसकारण सबैभन्दा पहिला हामी यसलाई प्राकृतिक, सामान्य तर फरक यौनिकता भनेर बुझ्न जरुरी छ ।

यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको विवाह, सामाजिक सम्बन्ध र पहिचानका लागि विश्वभरि विभिन्न प्रयत्न भएका छन् । उन्नाइसौं शताव्दीमा खासगरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, नेदरल्यान्ड्स जस्ता युरोपेली देशमा तेस्रोलिंगी तथा समलिंगी समुदायको पहिचानका लागि विभिन्न समूहले आवाज उठाएको देखिन्छ । होमोफाइल मुभमेन्ट भनिने ती अभियानलाई त्यसबेलाको युरोपेली समाजले सहजै स्वीकार गरेको थिएन । सन् ६० को दशकपछि बढेको महिला मुक्तिका आन्दोलन र काला जातिको सशक्तीकरण प्रक्रिया र आन्दोलनले पनि एलजीबीटीआई आन्दोलनलाई थप सहयोग पुर्‍याएको देखिन्छ । त्यसपछि संगठित रूपमै तेस्रोलिंगी समुदायहरू पहिचानको अधिकारका लागि संघर्षरत रहे ।
सन् १९७२ मा स्वीडेनले यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई कानुनी अधिकार प्रदान गर्‍यो । यसपछि सन् १९८५ मा क्यानाडेली अधिकार र स्वतन्त्रता पत्रमार्फत क्यानाडाले समलिंगीय व्यवहारलाई कानुनी अधिकार दियो । २०१७ सम्म आइपुग्दा अर्जेन्टिना, अष्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजिल, क्यानाडा, कोलम्बिया, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, लक्जमवर्ग, मेक्सिको, न्युजिल्यान्ड, नर्वे, पोर्चुगल, दक्षिण अफ्रिका, स्वीडेन, स्पेन, बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ताइवान, अष्ट्रिया, उरुग्वे लगायतका देशले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिइसकेका छन् ।

तर धेरै राष्ट्रले अझै पनि एलजीबीटीआईको पहिचान स्वीकार्न र अधिकार स्थापित गर्न हिच्किचाइरहेको अवस्था छ । इन्डोनेसियाको आसेह प्रान्तमा केही समय यतादेखि समलिंगी विवाह विरुद्ध कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गरिएको छ । सन् २००८ मा समलिंगीय विवाहलाई मान्यता दिने सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र जारी गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावलाई ७७ राष्ट्रले गैरकानुनी भन्दै अस्वीकार गरेका थिए ।

परिवर्तन र उपलब्धि
सन् २००१ मा नीलहीरा समाज स्थापना हुनुअघि नेपालमा यौन अल्पसंख्यक समूहको पहिचान र अधिकारका लागि संगठित रूपमा कुनै पनि आन्दोलन भएको थिएन । त्यसबेला नेपालमा तेस्रोलिंगी तथा समलिंगी सार्वजनिक हुनसक्ने अवस्था थिएन । उनीहरू स्कुल, जागिर, घर–परिवारबाट अपहेलित हुन्थे र कतिपयले आत्महत्यासम्म गरेका थिए । एलजीबीटीआई अधिकारका अभियन्ता सुनिलबाबु पन्तले यी समुदायको सम्मान सहितको पहिचान र हक–अधिकारका लागि विस्तारै नेपालमा रहेका यौनिक अल्पसंख्यक खोजी संगठन बनाउने प्रयास गरे । समाजले स्वीकार गर्न नसक्दा–नसक्दै पनि यी समुदाय संगठित भए र नीलहीरा समाज नामको संस्था दर्ता भयो । यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै सुनिलबाबु पन्त विसं २०६४ को संविधानसभामा सदस्य भए । त्यही वर्ष सर्वोच्च अदालतले तेस्रोलिंगीहरूको पहिचानसहित नागरिकता दिन एवं समलिंगी विवाहबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्‍यो । यी दुई घटनाक्रमलाई नेपालका तेस्रोलिंगी तथा समलिंगी समुदायले निकै उपलब्धिका रूपमा स्वीकारेका छन् । नीलहीरा समाजका अनुसार २०६४ यता करिब २ सय जनाले महिला वा पुरुषको सट्टा ‘अन्य’ उल्लेख गरेको नागरिकता लिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि गठन भएको समितिले दुई वर्षअघि समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनुपर्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बुझाएको थियो । यसैबीच कैलालीका मोनिका शाही र डडेलधुराका रमेशनाथ योगीले नेपालमै पहिलोपटक समलिंगी विवाह दर्ता गराए । यसलाई यौनिक अल्पसंख्यक आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ । संविधानको धारा १२ मा लंैगिक पहिचानसहित नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने, धारा १८ मा धर्म, वर्ण, लिंग, जाति, अपांगता, भाषा वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने उल्लेख छ । साथै यौन अल्पसंख्यक समुदाय सहितका अन्य सिमान्तकृत समुदायको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख छ । त्यस्तै धारा ४२ मा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायसमेत समेटेर समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको सम्पूर्ण निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था छ ।

नेपालले सन् २०१२ मा पहिलो दक्षिण एसियाली एलजीबीटीआई खेलकुद महोत्सव सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको छ । सन् २०११ देखि निजी क्षेत्रहरूमा एभरेष्ट बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक एवं एनसेल नेपालले कार्यालय प्रयोजनका दस्तावेजहरूमा लैंगिक पहिचानसहित ‘अन्य’ उल्लेख गर्न सुरु गरे । समाजले परिवर्तनलाई विस्तारै स्वीकार्दै गइरहेको अवस्थामा देशका विभिन्न ठाउँमा लंैगिक मैत्री सार्वजनिक शौचालय निर्माण भएका छन् ।

मितिनी नेपाल, साइनो नेपाल, सहारा समाज, संगिनी नेपाल, एकता नेपाल, परिवर्तन नेपाल लगायतका सामाजिक संस्थाहरूले पनि तेस्रोलिंगीका अधिकारका लागि स्थापना भई विभिन्न कार्य गर्दै आएका छन् । मिस पिंकी, मिस्टर गे ह्यान्डसम जस्ता प्रतियोगिताहरूको आयोजनाले पनि समलिंगी तथा तेस्रोलिंगीहरूको आत्मबल बढाउँदै लगेको छ । यौनिक अल्पसंख्यक समूहको अधिकार सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रको सूचीमा दक्षिण एसियामा नेपाल अग्रस्थानमा छ ।

चुनौती
तेस्रोलिंगीको पहिचानका कारणले सामाजिक हिंसा र बहिष्कार सहन बाध्य हुनेहरूको संख्या उल्लेख्य छ । तेस्रोलिंगीको पहिचानसहित विसं २०६८ को जनगणनामा सुरु भए पनि सामाजिक डरका कारण धेरैले आफ्नो पहिचान खोल्न चाहेनन् । नेपालमा लैंगिक पहिचान सहितको अधिकार भनेर संविधानमा व्यवस्था गरिए पनि अन्य आवश्यक नीतिहरू निर्माण हुनसकेको छैन । कतिपय सरकारी दस्तावेजमा महिला र पुरुषमात्रै उल्लेख गरिँदा पनि तेस्रोलिंगी आफू पीडित भएको महसुस गर्छन् । यौनिकता खुलाउँदा सार्वजनिक स्थानहरूमा धेरै समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था छ । यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको सामाजिक तथा यौन जीवनलाई घृणा, तिरस्कार र लाञ्छनाले चारैतिरबाट घेरिरहेको छ ।

उल्लिखित चुनौतीका बाबजुद नेपालमा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको पहिचान तथा अधिकार स्थापना गर्ने दिशामा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । फलस्वरुप यस समुदायको आन्दोलनले पहिचान र अधिकारको कानुनी हैसियत प्राप्त गरेको छ । पहिचान सहित खुलेर बहस गर्ने वातावरण तयार भएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र २, २०७४ ०८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?