यौनिक अल्पसंख्यक आन्दोलन

नेपालमा लैंगिक पहिचानसहितको अधिकार भनेर संविधानमा व्यवस्था गरिए पनि अन्य नीति निर्माण हुन सकेको छैन ।
मनीषा पौडेल

काठमाडौँ — हाम्रो समाजमा महिला र पुरुष बाहेकका भिन्न यौन चाहना राख्ने व्यक्तिहरू पनि छन् । उनीहरू अहिले आफ्नो पहिचान, अधिकार, आत्मसम्मान र अवसरका लागि संघर्षरत छन् । जन्मिँदा महिला वा पुरुष भए पनि हुर्कंदै जाँदा उनीहरूमा प्रतिविम्बित हुने यौन चाहनाले नै उनीहरूको लैंगिक पहिचान निर्धारण गर्छ ।

यस समुदायमा रहेका फरक–फरक यौनिक अल्पसंख्यक समूहलाई जनाउन अंग्रेजीमा एलजीबीटीआई अर्थात लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रान्सजेन्डर, इन्टरसेक्सुअल भन्ने गरिन्छ । नेपालमा यो समुदायलाई समग्रमा तेस्रोलिंगी भनेर बुझिन्छ । यस समुदायका मानिसको यौन व्यवहार सामान्य मानिसको भन्दा पृथक हुन्छ भने अन्य व्यवहार सामान्य हुन्छ ।

नेपालको नीलहीरा समाज र अमेरिकी संस्था विलियम्स इन्स्टिच्युटले सन् २०१३ मा गरेको एउटा अध्ययन अनुसार नेपालमा एलजीबीटीआईको संख्या करिब नौ लाख छ । आधिकारिक तथ्यांक नत सरकारसँग छ, न गैरसरकारी निकायसँग नै । नेपाल सरकारले २०६८ सालको जनगणनामा तेस्रोलिंगी भनेर सम्बोधन गरे पनि तथ्यांक संकलन गर्न भने सफल हुन सकेन ।

Yamaha

नेपालमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको पहिचान सहितको अधिकारका लागि आन्दोलन सुरु भएको दुई दशक पुग्नलागेको छ । यस समुदायको अधिकारका क्षेत्रमा केही उपलब्धि पनि भएका छन् । तर पनि आफ्ना मुद्दाहरूलाई अन्य समुदायले प्राथमिकता नदिएको गुनासो एलजीबीटीआईको छ । हाम्रो समाजले महिला र पुरुष बाहेकका फरक यौनिकता र लैंगिकता भएका समुदायलाई बुझ्नसकेको छैन । जसका कारण यी समुदायका मानिस जटिल सामाजिक संरचनामा बाँचिरहेका छन् । देश विकासको मूलप्रवाह भन्दा बाहिर छन् । राज्यले उचित संरक्षण गर्न नसक्दा मानवअधिकारका आधारभूत पक्षहरू यो समुदायमा कमजोर देखिन्छ ।

अवधारणा र विकास
नेपाली समाजमा फरक यौनिकता हुनुलाई असामान्य रूपले लिइन्छ । यस्तो अवस्थालाई मानसिक रोग वा सामाजिक विकृति भनेर बुझ्ने गरिएको छ । सन् १९७० मा अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ र अमेरिकी मनोरोग चिकित्सक संघले एलजीबीटीआई हुनु भनेको कुनै मानसिक रोग नभएको पुष्टि गर्दै मानसिक रोगहरूको सूचीबाट यसलाई हटाइसकेको छ । त्यस्तै सन् १९९० मे १७ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि तेस्रोलिंगीलाई मानसिक रोगीको सूचीबाट हटायो । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार मानिसमा जन्मजात रूपमा एलजीबीटीआईको अवस्था देखापर्छ । कुनै व्यक्तिले चाहेर पनि आफ्नो यौन स्वभाव, अपेक्षा वा यौनिकता बदल्न सक्दैन । यसकारण सबैभन्दा पहिला हामी यसलाई प्राकृतिक, सामान्य तर फरक यौनिकता भनेर बुझ्न जरुरी छ ।

यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको विवाह, सामाजिक सम्बन्ध र पहिचानका लागि विश्वभरि विभिन्न प्रयत्न भएका छन् । उन्नाइसौं शताव्दीमा खासगरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, नेदरल्यान्ड्स जस्ता युरोपेली देशमा तेस्रोलिंगी तथा समलिंगी समुदायको पहिचानका लागि विभिन्न समूहले आवाज उठाएको देखिन्छ । होमोफाइल मुभमेन्ट भनिने ती अभियानलाई त्यसबेलाको युरोपेली समाजले सहजै स्वीकार गरेको थिएन । सन् ६० को दशकपछि बढेको महिला मुक्तिका आन्दोलन र काला जातिको सशक्तीकरण प्रक्रिया र आन्दोलनले पनि एलजीबीटीआई आन्दोलनलाई थप सहयोग पुर्‍याएको देखिन्छ । त्यसपछि संगठित रूपमै तेस्रोलिंगी समुदायहरू पहिचानको अधिकारका लागि संघर्षरत रहे ।
सन् १९७२ मा स्वीडेनले यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई कानुनी अधिकार प्रदान गर्‍यो । यसपछि सन् १९८५ मा क्यानाडेली अधिकार र स्वतन्त्रता पत्रमार्फत क्यानाडाले समलिंगीय व्यवहारलाई कानुनी अधिकार दियो । २०१७ सम्म आइपुग्दा अर्जेन्टिना, अष्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजिल, क्यानाडा, कोलम्बिया, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, लक्जमवर्ग, मेक्सिको, न्युजिल्यान्ड, नर्वे, पोर्चुगल, दक्षिण अफ्रिका, स्वीडेन, स्पेन, बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ताइवान, अष्ट्रिया, उरुग्वे लगायतका देशले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिइसकेका छन् ।

तर धेरै राष्ट्रले अझै पनि एलजीबीटीआईको पहिचान स्वीकार्न र अधिकार स्थापित गर्न हिच्किचाइरहेको अवस्था छ । इन्डोनेसियाको आसेह प्रान्तमा केही समय यतादेखि समलिंगी विवाह विरुद्ध कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गरिएको छ । सन् २००८ मा समलिंगीय विवाहलाई मान्यता दिने सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र जारी गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावलाई ७७ राष्ट्रले गैरकानुनी भन्दै अस्वीकार गरेका थिए ।

परिवर्तन र उपलब्धि
सन् २००१ मा नीलहीरा समाज स्थापना हुनुअघि नेपालमा यौन अल्पसंख्यक समूहको पहिचान र अधिकारका लागि संगठित रूपमा कुनै पनि आन्दोलन भएको थिएन । त्यसबेला नेपालमा तेस्रोलिंगी तथा समलिंगी सार्वजनिक हुनसक्ने अवस्था थिएन । उनीहरू स्कुल, जागिर, घर–परिवारबाट अपहेलित हुन्थे र कतिपयले आत्महत्यासम्म गरेका थिए । एलजीबीटीआई अधिकारका अभियन्ता सुनिलबाबु पन्तले यी समुदायको सम्मान सहितको पहिचान र हक–अधिकारका लागि विस्तारै नेपालमा रहेका यौनिक अल्पसंख्यक खोजी संगठन बनाउने प्रयास गरे । समाजले स्वीकार गर्न नसक्दा–नसक्दै पनि यी समुदाय संगठित भए र नीलहीरा समाज नामको संस्था दर्ता भयो । यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै सुनिलबाबु पन्त विसं २०६४ को संविधानसभामा सदस्य भए । त्यही वर्ष सर्वोच्च अदालतले तेस्रोलिंगीहरूको पहिचानसहित नागरिकता दिन एवं समलिंगी विवाहबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्‍यो । यी दुई घटनाक्रमलाई नेपालका तेस्रोलिंगी तथा समलिंगी समुदायले निकै उपलब्धिका रूपमा स्वीकारेका छन् । नीलहीरा समाजका अनुसार २०६४ यता करिब २ सय जनाले महिला वा पुरुषको सट्टा ‘अन्य’ उल्लेख गरेको नागरिकता लिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि गठन भएको समितिले दुई वर्षअघि समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनुपर्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बुझाएको थियो । यसैबीच कैलालीका मोनिका शाही र डडेलधुराका रमेशनाथ योगीले नेपालमै पहिलोपटक समलिंगी विवाह दर्ता गराए । यसलाई यौनिक अल्पसंख्यक आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ । संविधानको धारा १२ मा लंैगिक पहिचानसहित नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने, धारा १८ मा धर्म, वर्ण, लिंग, जाति, अपांगता, भाषा वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने उल्लेख छ । साथै यौन अल्पसंख्यक समुदाय सहितका अन्य सिमान्तकृत समुदायको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख छ । त्यस्तै धारा ४२ मा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायसमेत समेटेर समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको सम्पूर्ण निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था छ ।

नेपालले सन् २०१२ मा पहिलो दक्षिण एसियाली एलजीबीटीआई खेलकुद महोत्सव सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको छ । सन् २०११ देखि निजी क्षेत्रहरूमा एभरेष्ट बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक एवं एनसेल नेपालले कार्यालय प्रयोजनका दस्तावेजहरूमा लैंगिक पहिचानसहित ‘अन्य’ उल्लेख गर्न सुरु गरे । समाजले परिवर्तनलाई विस्तारै स्वीकार्दै गइरहेको अवस्थामा देशका विभिन्न ठाउँमा लंैगिक मैत्री सार्वजनिक शौचालय निर्माण भएका छन् ।

मितिनी नेपाल, साइनो नेपाल, सहारा समाज, संगिनी नेपाल, एकता नेपाल, परिवर्तन नेपाल लगायतका सामाजिक संस्थाहरूले पनि तेस्रोलिंगीका अधिकारका लागि स्थापना भई विभिन्न कार्य गर्दै आएका छन् । मिस पिंकी, मिस्टर गे ह्यान्डसम जस्ता प्रतियोगिताहरूको आयोजनाले पनि समलिंगी तथा तेस्रोलिंगीहरूको आत्मबल बढाउँदै लगेको छ । यौनिक अल्पसंख्यक समूहको अधिकार सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रको सूचीमा दक्षिण एसियामा नेपाल अग्रस्थानमा छ ।

चुनौती
तेस्रोलिंगीको पहिचानका कारणले सामाजिक हिंसा र बहिष्कार सहन बाध्य हुनेहरूको संख्या उल्लेख्य छ । तेस्रोलिंगीको पहिचानसहित विसं २०६८ को जनगणनामा सुरु भए पनि सामाजिक डरका कारण धेरैले आफ्नो पहिचान खोल्न चाहेनन् । नेपालमा लैंगिक पहिचान सहितको अधिकार भनेर संविधानमा व्यवस्था गरिए पनि अन्य आवश्यक नीतिहरू निर्माण हुनसकेको छैन । कतिपय सरकारी दस्तावेजमा महिला र पुरुषमात्रै उल्लेख गरिँदा पनि तेस्रोलिंगी आफू पीडित भएको महसुस गर्छन् । यौनिकता खुलाउँदा सार्वजनिक स्थानहरूमा धेरै समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था छ । यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको सामाजिक तथा यौन जीवनलाई घृणा, तिरस्कार र लाञ्छनाले चारैतिरबाट घेरिरहेको छ ।

उल्लिखित चुनौतीका बाबजुद नेपालमा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको पहिचान तथा अधिकार स्थापना गर्ने दिशामा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । फलस्वरुप यस समुदायको आन्दोलनले पहिचान र अधिकारको कानुनी हैसियत प्राप्त गरेको छ । पहिचान सहित खुलेर बहस गर्ने वातावरण तयार भएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र २, २०७४ ०८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चिनियाँ राजनीति र नेपाल

चीनको शासकीय पद्धतिबाट प्रभावित भई त्यसलाई लागू गर्ने अवस्था नभए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारविरूद्धको शून्य सहनशीलताको प्रण कार्यान्वयन गर्नकै निम्ति चीनबाट सिक्ने कि ?
ध्रुव कुमार

काठमाडौँ — सन् २०१३ मा चिनिया राष्ट्रपति सी चिनफिङसित नौ घण्टाको संवाद र वार्तापछि पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले चीनमा माओपछिका शक्तिशाली नेता भनेका थिए । वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सीबारे आफ्नो मन्तव्य राख्दै २०१७ मा ओबामाकै कथ्य दोहोर्‍याएका थिए ।

आफ्नो १० पल्टको असफल प्रयासपछि १९७३ मा मात्र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिन सफल सीले पार्टीको विभिन्न संगठनात्मक अंगमा कार्यरत भई महत्त्वपूर्ण महासचिवको ओहदामा पुग्नुसितै संविधानअनुसार महासचिव नै राष्ट्राध्यक्ष हुने प्रचलन कायम भएपछि गत अक्टोबरमा सम्पन्न १९ औं महाअधिवेशन लगत्तै यस वर्ष मार्च ५ देखि बसेको राष्ट्रिय जनकांग्रेसको अधिवेशनद्वारा राष्ट्रपतिको दुई कार्यकालको संवैधानिक व्यवस्था खारेज गरी उक्त पदमा आजीवन कायम रहन सक्ने प्रस्ताव पारित गराएका छन् । उक्त प्रस्तावका पक्षमा २,९५८ र विपक्षमा जम्मा २ जनाको मत परेको हुँदा त्यसमा विवाद र बहस निरर्थक भए पनि चीनमा विकसित राजनीतिक परिवेशले विश्वकै ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

यसो हुनुको मुख्य दुई कारण छन् । एक, तंग सीयाओ फिङले सामूहिक नेतृत्वको अवधारणा अघि सारी माओकालीन शक्ति दुरुपयोग गर्ने अवस्था नदोहोरियोस् भनेर १९८२ देखि आलंकारिक भए पनि राष्ट्रपतिको दुई कार्यकालको संवैधानिक व्यवस्था गरेका थिए । यो व्यवस्था पार्टीका महासचिव केन्द्रीय सैनिक आयोग, २०१३ मा स्थापित पार्टीको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षका साथै प्रान्तीय सरकारहरूमा पकड जमाएका सी चिन फिङले राष्ट्रिय जनकांग्रेसको अधिवेशनबाट आजीवन राष्ट्रपति हुने अभिभाराको ‘लालमोहर’ लिएका छन् । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिवलाई राष्ट्रिय जनकांग्रेसको सर्वाधिक समर्थन रहनु भनेको वैधानिकता पाउनु नै ठहर्छ । हुन त पार्टीको ९ करोड सदस्य समर्थित महासचिव सीलाई ‘रबरस्ट्याम्प’ कै रूपमा रहेको जनकांग्रेसको अनुमोदन लोकलाजबाट जोगिने उपाय मात्र हुन सक्छ । दोस्रो, राज्यव्यवस्थाको सन्दर्भमा पार्टीको एकलौटी नियन्त्रण हुनुपर्ने विषयमा सम्झौता नगरे पनि राज्य र पार्टीलाई अलग राखी सरकारको दैनिक सञ्चालन प्रक्रियामा पार्टीले दखल दिन नहुने तंगको उद्देश्य थियो । ताकि पार्टीको एकमना राज्य अधिनायकवादबाट सर्वसत्तावादतिर उन्मुख नहोस् ।

तर १९ औं पार्टी महाधिवेशनमा आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्दै सीले तंगको विचारप्रति असहमति जनाएका थिए । उनको विचारमा ‘सरकार, सेना, समाज र प्राज्ञहरू (गोलाद्र्धको) उत्तर, दक्षिण, पूर्व र पश्चिमजस्तै समान रूपले महत्त्वपूर्ण भए पनि त्यसको केन्द्रमा पार्टी रहेको छ । पार्टीले नै सबैको नेतृत्व गरेको छ ।’ महासचिव सीको यो भनाइ माओकालीन ‘पोलिटिक्स इन कमान्ड’ कै अवधारणाको प्रारूप भएकाले यसले तंगको १९८० मा पोलिटब्युरो सम्बोधनमा पार्टी र राज्यबीच लक्षमणरेखा कोर्ने आह्वानलाई विस्थापित गरेको छ ।

शक्तिशाली नेताहरूले मुलुकको परिस्थिति आफू अनुकूल ढाल्न चाहनु कुनै अपवाद होइन । आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्तिको निम्ति संविधान संशोधन मात्र होइन, पुनर्लेखन समेत गर्न चुक्दैनन् सत्ताधारीहरू । जसले गर्दा आफ्नो नेतृत्वको सत्तावधि अजम्बरी होस् र विपक्षीहरू निरीह बनून् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यस्तो हुनु अवसाद भनिन्छ । तर लोकतान्त्रिक पद्धतिका उपज नेताहरू नै पनि तानाशाही र सर्वसत्तावादी भएको विश्व इतिहास साक्षी छ । चीन त यसै पनि एक दलीय राज्य हो । शक्तिशाली दल र त्यसको प्रतिष्ठामा आँच आउनुले चीनको सार्वभौमिकतासमेत ह्रास हुन सक्ने मनोवैज्ञानिक आशंकाबाट चिनियाँ नेतृत्व वर्ग अझै मुक्त हुन सकेको छैन । चिनियाँ जनताको आशा र अपेक्षाको मूल नै पार्टी रहेको तथ्य सबैले स्विकारेका छन् । तसर्थ चीनमा विकासका क्रममा वैभवसितै भ्रष्टाचारको फैलदो जालोबाट प्रभावित पार्टी संरचनाको कारण सर्वसाधारणमा पार्टीप्रतिको आस्था घट्दै गएको महासचिव सीले प्रत्यक्ष अनुभव गरेका छन् । उनी पार्टीको केन्द्रीयस्तरमा पुग्नुअघि नै १९९१ मा फुजियन प्रान्तको मध्यमस्तरीय नेताको रूपमा कार्यरत छँदै ‘राजनीति धन्दा होइन, सेवा हो’ भनेका थिए । यही अवधारणाले अभिप्रेरित सीले २०१२ को १८ औं पार्टी अधिवेशनपछि मुख्य नेता (कोर लिडर) अथवा चिनियाँ भाषामा ‘लिङस्यु’ (अति मान्यवर व्यक्ति) को उपमा पाएपछि आफ्नो पहिलो ५ वर्षे कार्यकालदेखि नै व्याप्त भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान छेडेका छन् । यसले गर्दा पार्टीभित्र र बाहिरका सम्भ्रान्त वर्ग उनीप्रति आशंकित छन् । तर गृहनीतिमा पूर्ण पकड हुनुका साथै भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान प्रशंसनीय हुनुकै कारण उनी अर्काे ५ वर्षे कार्यकालभन्दा पनि बढी सत्तामै रहने अनुमान १९ औं पार्टी महाधिवेशनताका नै गरिएको थियो, जुन अहिले सत्य साबित भएको छ ।

चीनमा शक्तिशाली नेतृत्वको उदय हुनुको अर्काे सम्भावित अनुकूल कारण विश्वराजनीति, खासगरी पश्चिमेली स्थापित लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा जबरजस्त देखा परेको दक्षिणपन्थी धार, लोकतान्त्रिक मान्यताको अवमूल्यनका साथै अनिश्चितता र अन्योलले गर्दा चिनियाँ जनतामा बढेको स्थिरता र स्थायित्वको चाहनाले पनि हुन सक्छ । यही सन्दर्भमा विश्वका एक मात्र महाशक्ति राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपतिसमेत घरभित्रै कमजोर र विवादित भएका छन् । विश्व रंगमञ्चमा अनपेक्षित तवरबाट अमेरिकाको साख गिरेको छ । युरोजोन ब्रेक्जिटले गर्दा चर्केको छ । यही परिप्रेक्षमा बेइजिङ विश्वविद्यालयअन्तर्गतको समसामयिक चीन अनुसन्धान केन्द्र (रिसर्च सेन्टर फर कन्टेम्पोररी चाइना) को सहयोगमा चीनका ५० सहरका छानिएका जिल्लाहरूको सर्वेक्षणद्वारा पश्चिमेली लोकतन्त्रप्रति चिनियाँ जनता त्यति विश्वस्त नरहेको पुष्टि भएको तथ्य ब्रुस जे. डिक्सनले २०१६ मा प्रकाशित आफ्नो पुस्तक ‘दि डिक्टेटर्स डेलिमा’ मा लेखेका छन् । जनताको जीवनस्तर उकासिनुसितै अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा समेत चीनको प्रभाव बढ्नाले चिनियाँ जनतामा आत्मविश्वास बढेको हुँदा तिनीहरू पश्चिमेली लोकतन्त्रमा झाँगिँदै गएको दक्षिणपन्थी धार र राजनीतिक अस्थिरताको सट्टा स्थिरता र स्थायित्व रोज्छन् । यो निष्कर्षले चिनियाँ जनमत लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति अझै उदासीन रहेको झल्काउँछ ।

माओकालीन उथलपुथलबाट अहिले चीन मुक्त छ । तर यो उथलपुथलको ऐतिहासिकता नै चीनको विद्यमान आर्थिक विकास, वैभव तथा स्थायित्वको आधारशीला रहेको भनाइप्रति महासचिव सी सहमत छन् । यसैले सी चिनफिङले सर्वसत्तावादी भएर चीनलाई माओकालीन अवस्थामा पुर्‍याउन खोज्ने हुन् कि भनी व्यक्त आशंका निराधार नभए पनि त्यसको सम्भाव्यता भने न्यून छ । किनकि माओकालीन चीनको ‘क्यापिटलिस्ट रोडर्स’ प्रतिको आक्रामक सांस्कृतिक क्रान्ति वर्तमान चीनमा सम्भव छैन किनभने त्यसबेला पार्टी नै माओको कोपभाजनको सिकार भएको थियो, जसले गर्दा चरम वामपन्थी चण्डाल चौकडी (ग्याङ अफ फोर) को अवसरवादलाई हुर्काएको थियो । त्यस्तो परिस्थिति दोहरिएमा चीनलाई आर्थिक र सामरिक विकाससितै ‘बीआरआई’ को कार्यान्वयन गर्दै समुन्नत महाशक्ति राष्ट्रको स्तरमा उभ्याउने सीको महत्त्वाकांक्षा धराशायी हुनेछ । तसर्थ सीले माओको गल्तीबाटै सिकेर अगाडिको बाटो तय गर्नेछन् ।

उनले राष्ट्रपतिका रूपमा सत्तामा निरन्तरता खोज्नुको प्रमुख कारण नै भ्रष्टाचारमुक्त, सुशासन र अनुशासित गृहनीति र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चीनको प्रभावशाली उपस्थितिको जगेर्ना गर्नु रहेको छ । भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने उद्देश्यले नै उनले अति शक्तिशाली निकाय गठन गरेका छन्, जुन न्यायपालिकाभन्दा बढी प्रभावकारी हुनेछ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढ र परिस्कृत गर्न केन्द्रमा अनुभवी र दक्ष व्यक्तिहरूको विदेशनीति समूह गठन गरेका छन् । विश्वमै सबै मुलुकको दाजोमा बढी विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएको चीनले आफ्नो उद्देश्य पूर्तिकै निम्ति पनि मित्र राष्ट्रहरूलाई आवश्यकताअनुसारको आर्थिक टेवा पनि दिनेछ ।

चीनमा विकसित आन्तरिक राजनीतिक घटनाक्रमसित हामीले किन सरोकार राख्ने कसैले भन्लान् । साधारणतया यो हाम्रो चासोबाहिरकै विषय हो । हामी पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा अरुले चियो चर्चा नगरून् भन्ने नै चाहन्छौं । तर चीन हाम्रो साँध जोडिएको निकट छिमेकी मात्र नभई विश्व राजनीतिकै प्रमुख पात्रहरूमध्येको शीर्षस्थ राष्ट्र पनि हो भनी हामीले बिर्सनु हँुदैन । त्यसैले चीनमा सरकारी तहमा हुने फेरबदल, त्यहाँको राष्ट्र प्रमुखको निर्दिष्ट धारणा, नीति तथा निर्णयले विश्वराजनीतिसमेत प्रभावित हुने सम्भावनाको कारणले पनि नेपाल अछुतो रहन सक्दैन । चीनसित हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्ध सरकारी स्तरमा उच्चस्तरीय भ्रमणका साथै पार्टी–पार्टीबीचको सम्बन्धमा मात्र सीमित छैन । न चीनको उपस्थिति अब भव्य दूतावास भवनले मात्र जनाउँछ । सरकारी स्तरमा चीनको लगानीसितै नेपालमा पर्यटक आगमन र पर्यटन व्यवसायमा चीनको लगानी बढ्नु र काठमाडौंकै घना बस्तीभित्रै ‘चाइना टाउन’ समेत स्थापित भएको छ । चीनको ‘सफ्ट पावर’ प्रयोग ‘कन्फुसियस स्कुल’ र छात्रवृत्तिमा मात्र सीमित छैन । नेपाल र चीनबीच पारवाहन सन्धिसितै हामीले चीनको ‘बीआरआई’ योजनामा सहभागिता स्विकारेका छौं । आफ्नो महत्त्वाकांक्षी योजनाको कार्यान्वयनकै निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो सम्पर्क र सान्दर्भिकता कायम गर्नकै लागि पनि सी चीनफिङलाई राष्ट्रपति पदको कार्यविधि सीमितता खारेज गर्नुपर्ने बाध्यता महसुस भएको हुन सक्छ । उनी पार्टीको शक्तिशाली महासचिव भए पनि राष्ट्रपतिको ओहदाबिना विश्वराजनीतिको निर्णायक तहमा उनको सम्पर्क, संवाद र बर्चश्व कायम रहन सक्नेछैन । यसैले उनी राष्ट्राध्यक्ष नै रहेर २०२२ पछि पनि विदेश नीति नियन्त्रण र सञ्चालन गर्न सक्रिय हुन चाहन्छन् ।

सी चिनफिङको यो निर्णय आशंका रहित भने छैन । कतिपय विश्लेषकहरू उनी सर्वसत्तावादी हुन खोजेको तर्क गर्छन् । हामी आफैंकहाँ वाम गठबन्धनले निर्वाचन जित्दा कतिपयले ‘अब सिद्धियो’ भनी सुस्केरा हालेका थिए र छन् पनि । अझ दक्षिणी छिमेकमा ८ रेक्टर स्केलको भुइँचालोसमेत गएको थियो । वाम गठबन्धनले करिब दुई तिहाइ मतद्वारा संसदीय निर्वाचन जित्नु, संसद्मा गठबन्धन सरकारले दुई तिहाइभन्दा बढी विश्वासको मत पाउनु, संसद्को दुवै कित्तादेखि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसमेत गठबन्धन सरकारको दाहिना पर्नुबाट प्रधानमन्त्री केपी ओली नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासकै सर्वथा शक्तिशाली सरकार प्रमुख भएका छन् । प्रतिपक्षले ओलीमा शक्तिको दम्भ र सर्वसत्तावादी हुन सक्ने गन्ध पाउनु अस्वाभाविक होइन । तर हामीले बहुलवादी, बहुदलीय लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसरण गरेका छौं । हामीकहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ, प्रेस जीवन्त छ र जनता बन्देजपूर्ण जीवनको विपरीत सोचाइका छन् । त्यसैले सरकारको अभीष्ट शक्तिको सदुपयोग हुनुपर्छ, जसले गर्दा सर्वसाधारण जनताले परिवर्तनको आभास गर्न सकून्, जनताको जीवनस्तर उकासिनुसितै राष्ट्रिय हितको संवद्र्धन हुन सकोस् ।

चीनमा राष्ट्रपति सीले भ्रष्टाचारलाई देश विकासको मुख्य बाधक र पार्टीको सबैभन्दा ठूलो शत्रु भनी त्यसविरुद्धको अभियानलाई अझै सशक्तता प्रदान गरेका छन् । गत ५ वर्षको कार्यकालमा उनले सेनाका उच्चपदस्थदेखि पार्टीका शक्तिशाली नेताहरूलाई भ्रष्टाचारको निम्ति छुट दिएनन् । हामीकहाँ भने चुनदाम नभएकाहरूले अकूत सम्पत्ति कमाएकामा राजनीतिक संरक्षण पाएका छन् । तिनीहरू नै अचेल सम्भ्रान्त वर्गमा दरिएका छन् र तिनीहरूकै हालीमुहाली चलेको छ । पार्टी राजनीति तिनीहरूले नै धानिदिएको गलत सोचाइका कारण नेताहरूले शक्ति दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । भ्रष्टाचारी आचरणले न्यायको पवित्र स्थलसमेत बिथोलिएको छ । चीनको शासकीय पद्धतिबाट प्रभावित भएर त्यसलाई लागू गर्ने अवस्था नभए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताको प्रण कार्यान्वयन गर्नकै निम्ति पनि सी चिनफिङको चीनबाट केही सिक्ने कि ? अहिलेलाई कमसेकम वर्ष दिनको विकास बजेट असार महिनामा मात्र खर्च गर्ने चलन रोक्नसके पुग्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २, २०७४ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT