मुलुक निर्माणमा महिला सहभागिता

नयाँ नेपाल निर्माणमा सक्रिय महिला सहभागिता गराउने उपाय पहिल्याउनुलाई प्रमुख प्राथमिकताको विषय बनाइनुपर्छ ।
डा. सिर्जना भण्डारी

काठमाडौँ — थुप्रै मुलुकका आर्थिक विकासका अनुभव र समय–समयमा गरिएका बिभिन्न अनुसन्धानले महिलाको सक्रिय सहभागिताबिना आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लक्ष्य हासिल हुनसक्दैन भन्ने प्रमाणित गरिसकेका छन् ।

तसर्थ नवनिर्माणको बाटोमा भर्खरै पाइला टेक्न लागेको नेपालले पनि मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विकासमा महिलाको समान तथा पर्याप्त सहभागिता गराउनुपर्छ ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने दोस्रो विश्वयुद्धताका पुरुषको संख्यामा कमी भएका कारण महिलाले घर बाहिरको काममा सहभागी हुने अवसर पाए र आफ्नो कार्यकुशलता देखाउन सफल भए । यसले महिलाको योग्यता र भूमिकालाई कम आँक्ने परम्परागत मूल्य–मान्यतालाई चिर्नुका साथै चुनौतीसमेत दियो । यसरी महिलाले घरभित्रको सीमित घेराबाट घर बाहिरको कामकाजको क्षेत्रमा औपचारिक प्रवेश पाए र जीवनमा पहिलोपटक आर्थिक तथा सामाजिक स्वतन्त्रताको अनुभव गरे । त्यसयता यसक्रमलाई निरन्तरता दिन तथा राज्यका सबै संयन्त्रमा महिला सहभागिता बढाउन विश्व स्तरमै थुप्रै प्रयास गरिए । त्यसको प्रतिफलस्वरुप महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा आज हामी मुख्य रूपमा विकासमा महिला, विकास र महिला, लैङ्गिकता र विकास, पाँचवटा विश्व महिला महासम्मेलन, महिला अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हुँदै दिगो विकासमा महिलाको भूमिका तथा सहभागितासम्म आइपुगेका छौं ।

Yamaha

आर्थिक विकासमा महिला सहभागिताको प्रभावकारी बहस र कार्यान्वयनको सुरुआत सन् १९६०–७० को दशकमा भएको हो । महिलाहरू आर्थिक विकासका निस्क्रिय सहभागी हुन् भन्ने विकासमा महिला अवधारणाको आलोचना गर्दै डेनिस अर्थशास्त्री इस्टर बोसेरपले सन् १९७० मा महिला आर्थिक विकासका निसिक्रय सहभागी नभई शक्रिय सहभागी हुन् भन्ने तर्कमा जोड दिंँदै आर्थिक विकासमा महिला सहभागिता (वुमन्स रोल इन इकोनोमिक डेभलपमेन्ट) पुस्तक प्रकाशित गरिन् । बोसेरपको यो तर्कलाई आत्मसात गर्दै विकासमा महिला अवधारणालाई पुनर्विचार गरियो र महिलाहरू आर्थिक विकासका शक्रिय सहभागी हुन् भन्ने मान्यतालाइ स्वीकार गर्दै विकास र महिला अवधारणा ल्याइयो । यसपश्चात लैङ्गिकताका आधारमा आर्थिक विकासका हरेक तह र तप्कामा पुरुषसरह महिलाको पनि समान सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै लैङ्गिकता र विकास अवधारणा ल्याइयो । लैङ्गिकता र विकास अवधारणाले महिला विकासको प्रक्रियामा देखिने सम्पूर्ण चुनौती पहिचान, सम्बोधन र समाधान गर्दै महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिन्छ ।

सबैजसो मुलुक (विकसित तथा विकासशील) मा परम्परादेखि नै महिला र पुरुषबीच लैङ्गिकताका आधारमा असमान तथा विभेदात्मक कार्यविभाजन रहँदै आएको पाइन्छ । यस्तो असमान कार्यविभाजनले घर बाहिरको काममा पुरुषको सहभागिता हुनुपर्छ र घर भित्रको काममा महिला सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । यद्यपि विश्वब्यापी रूपमा विस्तारै यस्तो मान्यतामा परिवर्तन भने आइरहेको छ र घर बाहिरको क्षेत्रमा महिला सहभागिता र घर भित्रको क्षेत्रमा पुरुष सहभागिता बढ्दै गैरहेको छ । तर विडम्बना, विश्वमा बिभिन्न समयमा गरिएका अनुसन्धानले जुन गतिमा घर बाहिरको क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढिरहेको छ, त्यही गति तथा तुलनामा घर भित्रको क्षेत्रमा पुरुषको सहभागिता बढ्न नसकेको देखाएका छन् । यसबाट प्रस्ट रूपमा महिलाहरू घरभित्र र घर बाहिरको दोहोरो कामको मारमा परेका बुझ्न सकिन्छ । सन् १९९५ मा युएनडीपीले निकालेको मानव विकास प्रतिवेदन, सन् २०१३ मा एक्सन एडले नेपाल, केन्या, नाइजेरिया र युगान्डामा गरेको अनुसन्धान र सन् २०१७ मा आईडीएसले नेपालको सुर्खेत र जुम्लामा गरेको अनुसन्धानले घर व्यवहार व्यवस्थापनका काममा पुरुषको तुलनामा महिला सहभागिता सामान्यभन्दा निकै बढी रहेको देखाएका छन् ।

यस्तो दोहोरो कामको बोझले महिलाको विकास तथा सशक्तीकरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको पाइन्छ । धेरै काम र समय अभावका कारण महिला पढ्ने समय निकाल्न नसक्ने, पढाइ पुरा गर्न नसक्ने, क्षमता वृद्धिका तालिम तथा प्रशिक्षणमा सहभागी हुन नसक्ने, आर्थिक आम्दानी हुने कामको अवसर गुमाउनुपर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रका झन्झटिला र खतरायुक्त काम गर्नुपर्ने आदि चुनौतीबाट गुज्रिरहेका छन् । तर विडम्बना, एकातिर महिला दोहोरो कामको बोझले थलिएका छन् भने अर्कोतिर उनीहरूले गर्ने कामलाई आर्थिक रूपले अनुत्पादक श्रमका रूपमा लिइन्छ र आर्थिक अवमूल्यन गरिन्छ । साथै राष्ट्रिय तथ्याङ्क व्यवस्थामा गणना गरिँदैन र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा जोडिँदैन । महिला श्रमको अवमूल्यनका कारण उनीहरूले जति समय खर्चे पनि र जति दु:ख तथा श्रम गरे पनि आफ्नो नाममा कुनै आम्दानी गर्न नसक्ने र सधैं पुरुष तथा परिवारमा आश्रित भएर निरीह जीवन निर्वाह गर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ । यिनै विविध कारणले श्रम बजारमा महिला सहभागितामा चुनौती देखिएका छन्, जसको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव नयाँ नेपाल निर्माणमा पर्ने देखिन्छ । यस्ता चुनौतीको सूक्ष्म अध्ययनबाट नयाँ नेपाल निर्माणमा सक्रिय महिला सहभागिता गराउने उपाय पहिल्याउनुलाई प्रमुख प्राथमिकताको विषय बनाइनुपर्छ ।

आर्थिक विकासमा महिला सहभागिता
सन् २००८ मा युएनडीपीले महिलाले घर व्यवहारमा गर्ने ज्यालाविहीन सेवाजन्य काम पहिचान गरी राष्ट्रिय नीति निर्माणमा प्रभावकारी समावेशिता ल्याउने उद्देश्यले कार्यनीति तयार गर्‍यो । यसले महिलाले गर्ने घरायसी कामलाई सम्बोधन गर्न र महिलालाई आर्थिक उत्पादनको क्षेत्र तथा श्रम बजारमा ल्याउन अन्तर–सम्बन्धित निम्न तीन अवधारणा तय गरेको थियो–
१) महिलाले गर्ने कामलाई पहिचान
२) महिलाले गर्ने कामको बोझ न्युनीकरण
३) महिलाले गर्ने कामलाई पुनर्वितरण

घर व्यवहारमा गरिने सम्पूर्ण काम (जसमा महिलाको अधिक संलग्नता रहने गर्छ) पहिचान र प्रभावकारी विश्लेषण गरेर राष्ट्रिय तथ्याङ्क गणना व्यवस्थामा समावेश गराइनुपर्छ र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा जोडिनुपर्छ । समग्र नयाँ नेपाल निर्माण तथा राष्ट्रको पुनर्निर्माणमा यस्ता कामको प्रत्यक्ष रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । मुख्यतया मानव कल्याण र मानव संसाधन निर्माणका कार्य पूर्णरूपमा घर व्यवहार व्यवस्थापन अन्तर्गत पर्छन्, जसलाई राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्डकै रूपमा लिने गरिन्छ । शिक्षित तथा स्वस्थ (शारीरिक तथा मानसिक दुबै तवरले) मानव संसाधनबिना मुलुकको आर्थिक विकासको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । त्यस्तै नयाँ पुस्ताको शिक्षा, सम्पूर्ण परिवारको वृत्ति विकास, बालबालिका, वृद्धवृद्धा, अशक्त, बिरामीको स्याहार–सुसार, आफन्तको शारीरिक, मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक हेरविचार जस्ता परिवार, समाज तथा राष्ट्रकै महत्त्वपूर्ण गतिविधि घर व्यवहार व्यवस्थापन अन्तर्गत पर्छन् । तसर्थ महिलाद्वारा गरिने घर व्यवहार व्यवस्थापनका यस्ता अदृश्य कामलाई उपयुक्त मापन विधिका माध्यमबाट दृश्य बनाइनुपर्छ र अन्य उत्पादनमूलक कामसरह आर्थिक मूल्य र मान्यता प्रदान गर्नुपर्छ । महिलाद्वारा गरिने सम्पूर्ण कामले श्रम बजारमा आर्थिक उत्पादकत्वको मान्यता प्राप्त पाए नयाँ नेपाल निर्माणमा पुरुषसरह महिलालाई पनि सहभागी गराउन सकिन्छ । फलस्वरुप महिलाको परनिर्भरता हट्न जान्छ र महिला विकास तथा सशक्तीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्छ ।

घर व्यवहारका बिभिन्न जिम्मेवारीले उनीहरू कामको दोहोरो–तेहोरो बोझले थिचिएका छन् । अति ब्यस्तता तथा समय अभावका कारण महिलाले आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्ने तथा आर्थिक आम्दानी हुने श्रम बजारमा सहभागी हुने अवसर पाएका छैनन् । तसर्थ महिलालाई राष्ट्र निर्माणको मूलधारमा समान सहभागिता गराउन राज्यले महिला माथिको कामको बोझ घटाउन आधारभूत पूर्वाधार विकास निर्माण गर्न जरुरी छ । पानी, ऊर्जा, ढल, बाटो आदि सरकारी सेवा–सुविधाको उपलब्धताका साथै शिशु स्याहार केन्द्र, वृद्धाश्रम, अशक्त सेवा केन्द्र सञ्चालन गरेर र लुगा धुने, भाँडा धुने, भान्सामा प्रयोग हुने समय अनुकूलका प्रविधि उपलब्ध गराएर महिलाको कामको बोझ घटाउन सकिन्छ । यसबाट निस्कने समय उनीहरूको क्षमता विकास तथा आर्थिक आम्दानी हुने श्रम बजारमा लगाउन सकिन्छ ।

लैङ्गिक दृष्टिबाट हेर्दा प्राय: सबैजसो समाजमा परम्परादेखि नै घर व्यवहार व्यवस्थापनका कामको विभाजन चरम विभेदकारी छ । घर व्यवहार व्यवस्थापनका सम्पूर्ण काम मुख्यतया महिलाको जिम्मेवारी तथा क्षेत्र ठानिन्छ भने घर बाहिरका राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रका काम पुरुषको क्षेत्र ठानिन्छ । महिलालाई राष्ट्र निर्माण तथा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा समान रूपमा सहभागी गराउन राज्यले कानुन, नीति, नियम तथा योजनामा सम्पूर्ण कामलाई न्यायपूर्ण ढंगबाट पुनर्वितरण गर्नुपर्छ र सरोकार पक्षहरू सरकार, समुदाय, नागरिक समाज, परिवार सबैले सबै कामको समान जिम्मेवारी लिनुपर्छ । समग्रमा, युएनडीपीले औंल्याएका उल्लेखित तीन अवधारणालाई प्रभावकारी ढंगबाट व्यवहारमा उतारे महिला सहभागिता र सशक्तीकरणमा ठोस प्रगति हासिल गर्न सकिन्छ ।

भण्डारी महिला सशक्तीकरणमा विद्यावारिधि हुन् ।
bsirjana@gmail.com

प्रकाशित : चैत्र ३, २०७४ ०८:४२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मनोविज्ञान बुझेर उपचार

पविता मुडभरी पुडासैनी

काठमाडौँ — नेपालमा गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्यकर्मी र सेवा प्रणालीमै मुख्य समस्या देखिन्छ । चिकित्सक उत्पादन गर्ने मेडिकल कलेजदेखि चिकित्सा सेवा पुर्‍याउने अस्पतालसम्म ठगी र लापरबाही व्यापक छ ।

मेडिकल शिक्षामा योग्यता, क्षमताभन्दा पनि आर्थिक सक्षमताका आधारमा विद्यार्थी भर्ना हुने र डाक्टरको प्रमाणपत्र लिने विगविगीले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बदनाम र अविश्वासिलो बनाएको छ । चिकित्सकका लापरबाहीका कारण उपचारकै क्रममा बिरामीको मृत्यु भएका समाचार बारम्बार आइरहन्छन् । मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षामा उल्लेख्य संख्यामा असफल हुने गरेको तथ्यले पनि नेपालको चिकित्सा शिक्षा गिर्दै गएको प्रस्ट हुन्छ ।

बिरामीको स्वस्थता र सुरक्षाका हिसाबले चिकित्सा सेवा निकै संवेदनशील छ । बिरामीको रोग खुट्याउने र त्यही बमोजिम उपचार पद्धति अपनाउनुपर्नेमा आधारभूत ज्ञानसमेत नभएका स्वास्थ्यकर्मीको प्रवेशले स्वास्थ्योपचार सेवालाई विकृत बनाएको छ । राम्रा अनुभवी र योग्य डाक्टर भनिएका कतिपय चिकित्साकर्मीहरूले बिरामीको शारीरिक अशक्ततसँगै जोडिएर आउने मनोविज्ञानको मर्ममाथि खेलाँची गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । डाक्टरले आफ्नो रोगबारे स्पष्ट जानकारी दिई उपचार प्रक्रिया सहज र छिटोछरितो गरोस् भन्ने बिरामीको मनोविज्ञान हुन्छ । बिरामीको सामान्य वा जटिल जुनसुकै शारीरिक अस्वस्थताको अवस्थालाई पनि सहज रूपमा डाक्टरले बुझाउन सक्नुपर्छ ।

बिरामीलाई शारीरिक मात्र नभई मनोवैज्ञानिक रूपमै स्वस्थ राख्न स्वास्थ्यकर्मीको मनोवृत्ति सुधार्न जरुरी देखिन्छ । आफूले अध्ययन गर्दा लागेको महँंगो शुल्क र आफ्नो चिकित्सकीय उच्च ओहदा बिर्सिएर डाक्टरले बिरामीको सेवकका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्नुपर्छ । कतिपय असाध्य रोगका बिरामीलाई मनोवैज्ञानिक असर नपरोस् भन्नका लागि बिरामीलाई रोगबारे लुकाएर उसका आफन्तलाई बताउने गरिन्छ । यो विश्वव्यापी प्रचलन नै हो । तर सामान्य उपचारका क्रममा जाने जोकोही बिरामीलाई चिकित्सकले रोगका असर, परिणाम र नतिजाबारे स्पष्ट पारी औषधी सेवन तथा आराम र खानपानबारे स्पष्ट जानकारी गराउनुपर्छ ।

सरकारी अस्पतालमा दुर्गन्धित शौचालय, फोहोर वातावरण अनि यथेष्ट उपकरणका अभावका कारण उपचार गर्न जान नचाहनेको जमात ठूलै छ । तर त्यहाँ स्वास्थ्य संस्थाले धान्नै नसक्नेगरी बिरामीको चाप बढेको बढ्यै छ । सरकारी अस्पतालमा यथेष्ट आधुनिक उपकरण नभएर पुरानै उपकरणबाट सेवा लिनुपर्दा बिरामी गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा पाउनबाट बञ्चित छन् । सस्तो स्वास्थ्यसेवा प्राप्त गर्न सरकारी अस्पताल पुगेका कैयौं बिरामी रेडियोलोजी लगायतका सेवा लिन निजी अस्पतालमा जाने गरेका छन् । कतिपय चिकित्सक नै बिरामीलाई आफ्नो क्लिनिकमा आउन सल्लाह दिने गर्छन् र महंँगो स्वास्थ्यसेवा भिडाउँछन् । आईसीयु कक्षमा आवश्यक बेड नहुँदा बिरामी अलपत्र पर्ने वा निजी अस्पताल जानुपर्ने अवस्था छ ।

सरकारले स्वास्थ्यसेवामा गरिब विपन्नको पहुँच पुर्‍याउन सेवासुविधा वृद्धि गर्दै लगेको छ । तर जब बिरामी अस्वस्थ भएर अस्पताल पुग्छन्, शौचालयको दुर्गन्ध, उपकरणको अभाव र स्वास्थ्यकर्मीको रुखो र अधकल्चो सेवा र सल्लाहबाट बिरामी आजित भएको देखिन्छ । राजधानीकै सरकारी अस्पतालमा क्यान्सरजस्ता जर्जर रोगका बिरामीलाई रेडियसन थेरापीका लागि महिना दिनसम्म पर्खनुपर्ने अवस्था छ । प्रसूति गृह, टिचिङ, कान्ति लगायतका अस्पतालमा कतिपय अवस्थामा उपकरणको अभावमा बिरामीले बाहिर गएर उपचार गराउनुपर्ने बाध्यता छ । सुविधा सम्पन्न अस्पताल खोलेर गरिब विपन्न जनतासम्म गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्न सरकारले किन ढिलाइ गरिरहेको छ ? अस्पतालका मेसिन तथा औजार किन्न सरकारले किन आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न सक्दैन ? पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मी र भौतिक संरचनाको व्यवस्थासँगै समय–समयमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमन, निरीक्षण किन गर्दैन ?

सरकारले जिल्ला अस्पतालमा ७०, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ५८ र स्वास्थ्य चौकीमा ३५ प्रकारका औषधी निशुल्क उपलव्ध गराउने घोषणा भएको छ । तर धेरैतिर बिरामीले औषधी नपाएको गुनासो गरिरहेको सुनिन्छ । स्वास्थ्य संस्थामा ज्वरो, रुघाखोकी, झाडाबान्ता जस्ता स्वास्थ्य समस्याका लागिसमेत औषधीको पर्याप्त व्यवस्था हुनसकेको पाइँदैन । अर्कातिर निजी क्षेत्रले अस्पताल खोल्ने क्रम बढिरहको छ । निजी अस्पतालहरूले पनि बिरामीलाई कसरी सस्तो दरमा गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा दिन सकिन्छ भन्नेतिर लाग्नुपर्छ । सामुदायिक अस्पताल भन्ने बित्तिकै सेवामुखी र सस्तो स्वास्थ्यसेवा दिने अस्पताल भनेर चिनिन्छ । तर तिनीहरूले पनि सस्तो र सुलभ स्वास्थ्यसेवा दिनुपर्छ।

प्रकाशित : चैत्र ३, २०७४ ०८:४१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT