१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

संसदीय सत्ता : कम्युनिस्ट सरकार

स्वप्निल सुखका आश्वासन, लिखित र मौखिक रुपमा गरिएका घोषणा वा प्रतिवद्धतालाई जनताले भनाइमा होइन, गराइमा खोज्नेछन् ।
अर्जुननरसिंह केसी

काठमाडौँ — फागुन ७ को ऐतिहासिक दिनमा दुई मुख्य कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्र संसदीय पद्धतिलाई संगमस्थल मानेर सातबुँदे अवधारणामा पार्टी–एकीकरण गर्न प्रतिबद्ध हुनु संसदीय लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो ।

संसदीय सत्ता : कम्युनिस्ट सरकार

स्थापनादेखि नै दुवै पार्टी लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाका विरोधी थिए । संविधानको परिधि र संसदीय मान्यताभित्र यी दुईको पार्टी एकीकरण र सत्ता प्राप्तिले संविधानको साख मात्र होइन, लोकतन्त्रको संयोजन शक्तिको गरिमा पनि प्रदर्शित भएको छ । स्थापनादेखिको यात्रापछि पहिलोपटक संसद्मा बहुमतसहित कम्युनिस्ट पार्टीको एकमना सरकार गठन भएको छ । विपक्षको सबलताले लोकतान्त्रिक पक्षलाई अझ बढी नीति, नेतृत्व र संस्थागत रूपमा आमुल सुधार र परिवर्तन गर्नुपर्ने खाँचो टड्कारो भएको छ ।


२१ औं शताब्दीमा आइपुग्दा विश्वभरि नै कम्युनिस्टहरू समापन उन्मुख र भारत, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, फ्रान्सलगायत देशमा ‘दक्षिणपन्थी पार्टी’ हरू निर्वाचनद्वारा सत्तारूढ भइरहेको लहरविपरीत नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीकै नामले निर्वाचित सरकार गठन हुनुले विश्वलाई नै अचम्मित
बनाएको छ । भारतमा त झन् कम्युनिस्ट पार्टीहरूको लोकप्रियता र जनमत निरन्तर खस्किरहेको त्रिपुरा राज्यमा २५ वर्षदेखि सरकार बनाउँदै आएको भाकपा (माक्र्सवादी) ले हालैको प्रान्तीय निर्वाचनमा नराम्रो पराजयले देखाउँछ ।


एमाले राजनीतिक यात्राको निरन्तरतामा धेरै घुम्ती पार गर्दै माओवादी केन्द्रसग एकीकरणमा आइपुगेको छ । तर त्यो एकीकरण प्रक्रिया स्वचालित हो कि सञ्चालित ? यो प्रश्नको जवाफ अज्ञात गर्भमै छ । एमालेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ र माओवादी केन्द्रको ‘एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद’ को सैद्धान्तिक मिलनविन्दु के हो ? कतै, सुविधाअनुसारको मान्यता र अवसरअनुरूपको व्याख्या फेरिँदै गएर यो एकताको परिणति ‘ए–कता ?’ हुँदै निरंकुशता वा अराजकता देखापर्ने त होइन ? अहिले प्रस्ट छैन । यस घटनालाई उनीहरूको स्थापनादेखिकै मान्यता र समयको कसीमा विश्लेषण गर्नु नै सामयिक र यथार्थपरक हुनेछ ।


२०३५ पुस ११ गते (२६ डिसेम्बर) माओ जयन्तीको अवसरमा नेकपा (माले) स्थापना गरिएको थियो । भारतको बंगालमा व्यक्तिहत्या र एकदलीय जनवादको लक्ष्यमा नक्सलाइट हिंसात्मक आन्दोलन चर्किन थालेको प्रभाव र त्यसकै सैद्धान्तिक अवधारणाका साथ झापामा माले स्थापित भयो । माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वकालभरि एमाले र माओवादीका बीच ‘उग्रवादी’ र ‘कम्युनिस्ट पार्टी नै होइन, ‘...संसदीय आहालमा भासिएको संशोधनवादी’ जस्ता वैमनस्यपूर्ण आरोप–प्रत्यारोप चर्कै थियो । वर्तमान एमाले स्थापनाकालको माओवादी थियो भने वर्तमान माओवादी अबको एमालेमा रूपान्तरण हँुदै छ । तर दुवैको उद्गमस्थल वा आधारभूमिमा कुनै अन्तर छैन । करिब ३ दर्जन ससाना झुन्ड वा गुटलाई समेट्दै आजको रूपमा आइपुगेको एमालेको इतिहासमा माओवादीसँग एकीकरण नयाँ अध्यायको थालनी हो । यो स्वचालित र वैचारिक एकता हो भने यसले दुई ठूला पार्टीको स्थापना र स्थायित्वको पद्धतिलाई सुनिश्चित गराउने दिशामा उन्मुख हुनेछ ।


पञ्चायतकालभरि ‘माले’ का रूपमा रहँदा आजको एमालेले कांग्रेसलाई ‘मुख्य वर्गशत्रु’ को व्यवहार गरिरह्यो । तर कांग्रेस पञ्चायतको निरन्तर प्रहार, प्रतिबन्ध र मालेको ‘वर्गशत्रु’ रहेर पनि मालेसमेतको स्वतन्त्रता र अधिकारको संघर्षमा कहिल्यै चुकेन । कांग्रेसको संघर्ष आफूलाई शत्रु देख्नेलाई पनि समान हक र स्वतन्त्रता दिलाउने लक्ष्यमा समर्पित रह्यो । २०४६ सालको जनआन्दोलन, कांग्रेस नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा वाममोर्चाका रूपमा मालेको सहभागिता, ०४७ पुस २२ गते नेकपा माक्र्सवादी र मालेको पार्टी एकीकरण हुँदै एमाले बनेपछि कांग्रेसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भ्रमका पर्दा च्यातिँदै गए, उग्रवादी सोचहरू परास्त भएर क्रमश: सुधार देखा पर्न थाल्यो र ‘जनआन्दोलनको मित्रशक्ति’ का रूपमा स्विकारियो, यद्यपि ‘मुख्य वर्गदुस्मन’ को ह्याङओभरले धेरै वर्षसम्म छाडेन । आजको एमाले मूलधारको कम्युनिस्ट पार्टी भएको छ । त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष, नेपाली लोकतन्त्रका पछिल्ला आन्दोलनहरूमा ऊ कांग्रेसको सहकर्मी र साझेदार बन्यो । अब यो लोकतान्त्रिक धर्म र मर्म कसरी निर्वाह हुने हो, समयक्रममा प्रस्ट होला । राजनीतिक प्रतिस्पर्धा त लोकतन्त्रको अनिवार्य विशेषता नै हो । जनताबीच क्रियाशील पार्टीसँग जनता कहिले आक्रोशित हुन्छन्, कहिले आकर्षित हुन्छन्, जो चलिरहने अनन्त क्रिया हो ।


साझा निर्वाचन घोषणापत्रका साथ ‘चुनावअघि वाम गठबन्धन, चुनावलगत्तै पार्टी एकीकरण’ को नारामा निर्वाचन लडेका एमाले र माओवादीसमक्ष अब टार्न वा पन्छाउन नमिल्ने गम्भीर जिम्मेवारी आएको छ । चुनावका बेला जे पनि बोलिदिने र चुनावपछि जे पनि गर्दै हिंड्ने छुट सत्तारूढ पार्टीहरूलाई हुँदैन । डेढ दशकभन्दा लामो हिंसात्मक द्वन्द्व र त्रासदीपूर्ण भूकम्पबाट जनताले हदैसम्मको हन्डर खाइसकेका छन् । अब नारा, आश्वासन र उखान–टुक्का होइन, जनता वाचा कार्यान्वयन भएको हेर्न चाहन्छन् । संसद्मा झन्डै तीन–चौथाइ बहुमतसहित विश्वासको मत पाइसकेपछि अब कसैमाथि आरोप थोपर्ने ठाउँ छैन । आफ्ना अयोग्यता र अकर्मण्यता छोप्न बहानाबाजी गर्ने वा कसैमाथि दोषारोपणको प्रयत्न लज्जास्पद मात्र हुनेछ । स्वप्निल सुखका आश्वासन, लिखित र मौखिक रूपमा गरिएका घोषणा वा प्रतिबद्धतालाई जनताले भनाइमा होइन, गराइमा खोज्नेछन् ।


प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहणको ठीक एक महिनामा तेस्रो चरणमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरियो । तर सरकार गठनसँगै आफ्नै प्रतिबद्धताविपरीत गतिविधि देखा पर्न थालिसके । मन्त्रालयको संख्या ३१ बाट घटाएर १८ बनाइयो, त्यो निर्णय २२ दिनमै उल्टाइएको छ । मन्त्री पदको भाग पुर्‍याउनकै लागि मन्त्रालय फुटाएर १८ बाट २१ पुर्‍याइएको हो । जबकि अधिकारसम्पन्न संघीय पुन:संरचना समितिले १५ मन्त्रालय बनाउन सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रालय फुटाउने क्रम अझै कति चल्ने हो, हेर्न बाँकी नै छ । निवर्तमान सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गरेका ३ जनाको सिफारिस राष्ट्रपतिले एक सातासम्म पन्छाएर नयाँ नामहरूको सिफारिसलाई तुरुन्त स्वीकृत गर्नु संविधानविपरीत छ । यसबाट राष्ट्रपति गणतन्त्रको साझा संस्था बन्नबाट च्यूत गर्दै निरंकुशतातिर उन्मुख कार्यकारी राष्ट्रपति हुनखोजेको आशंका पैदा गरेको छ । संविधानका अक्षर वा भावना अनिवार्य पालनाका लागि हुन्, निजी विवेक वा लहड वा बहानाका लागि वा ‘सुविधाअनुसारको मान्यता र अवसरअनुरूपको व्याख्या’ का लागि आफूखुसी तोडमरोड गर्न राखिएका ऐच्छिक प्रावधान होइनन् । लोकतन्त्र पद्धति मात्र होइन, यो प्रक्रिया र प्रवृत्तिको पनि एकीकृत स्वरूप हो । असल उद्देश्यले गरिने कार्य पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाविरुद्ध हुनु विधिको शासनको उपहास हो ।


लोकतन्त्रको मेरुदन्डका रूपमा रहेका संस्थाहरू स्खलित, दिशाविहीन र अविश्वसनीय देखिन थालेका छन् । लोकतन्त्र नीति, मूल्यपद्धति, नेतृत्व, संरचना र संस्थाहरूबाट परिपोषित हुने पद्धति हो । शक्तिसन्तुलन र नियन्त्रणका संवैधानिक संस्थाहरू कुण्ठित र नियन्त्रित गर्न हामी कुनै हालतमा दिँदैनौं । स्वतन्त्र न्यायपालिका, संवैधानिक तथा सुरक्षा अंगहरू र निजामती सेवालाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त नबनाई लोकतन्त्र सुरक्षित र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण हुन सक्दैन ।


सरकारले संविधानलाई आफूअनुकूल दुरुपयोग गर्न खोज्यो भने संवैधानिक संकट त्यही विन्दुबाट सुरु हुन्छ र प्रतिपक्षले पनि आन्दोलनको बाटो लिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । संविधान वा कानुन, पालनाका विषय हुन्, निरंकुशता निषेधका उपाय हुन् । संविधानभन्दा माथि कोही छैन । संसदीय लोकतन्त्र वस्तुत: प्रधानमन्त्रीय पद्धति हो, जसमा प्रधानमन्त्रीलाई केन्द्रविन्दु मानिएको हुन्छ । बेलायतकी प्रधानमन्त्री थेरेसा मेका विश्वासिला हँुदाहुँदै पनि उपप्रधानमन्त्री डोमियन ग्रिनलाई आचारसंहिता मिचेर भेटघाट गरेको आरोपमा हटाइयो । अस्ट्रेलियाका उपप्रधानमन्त्री बार्नाबी ज्वाइसले नैतिक संकटको मामिलाका कारण पदबाट राजीनामा दिनुपर्‍यो । अर्थात यो व्यवस्था आपैंmमा उच्च नैतिकताको ऊर्जा र हिम्मतले सञ्चालन गरिने प्रणाली हो । संविधानको सफलता र लोकतन्त्रको सार्थकता नाप्ने कसी पनि यही हो । एकदलीय अधिनायकवादी मान्यता र सर्वसत्तावादी अहंकारी प्रवृत्ति लिएर बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणाली सञ्चालन गर्न खोज्नु भूतको मन्त्र जपेर देवीको पूजा गर्न खोजेजस्तो हो । यसतर्फ ध्यान जानु जरुरी छ ।


एमाले र माओवादी साझा चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयनमा कति इमानदार र जवाफदेही हुने हुन्, अग्निपरीक्षा सुरु भएको छ । मुलुक भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, अकर्मण्यता, अराजकता र गैरजिम्मेवारीको पराकाष्टाबाट आक्रान्त छ । भ्रष्टाचारको उतार–चढावलाई जाँचिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल’ले १८० देशमा गरेको भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांकमा नेपाल १२२ औं स्थानमा छ भने एसियामा तेस्रो भ्रष्ट मुलुकका रूपमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका अगाडि कलंकको द्योतक, जनताको शोषण र यातनाको कारक, कानुनीराज, सुव्यवस्था एवं प्रगतिको बाधकका रूपमा जरा गाडेको भ्रष्टाचार, विधिविहीनता, दण्डहीनता र अनुशासनहीनतालाई सरकारले हिजोलाई दोष देखाएर होइन, वाचाअनुरूप कठोरतापूर्वक नियन्त्रण कसरी गर्छ, सबै प्रतीक्षारत छन् । हाम्रा दुवै छिमेकी, भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी चिन फिङले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको शासन अपनाएर आआफ्नो युगको सूत्रपात गरिरहनुभएको छ ।


संसद्मा विश्वासको मत लिने सिलसिलामा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘आफू भ्रष्टाचार नगर्ने र कसैलाई गर्न पनि नदिने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । सबै जिम्मेवार मन्त्रीहरूबाट यस्ता अभिव्यक्ति पटकपटक आएका छन् । यसलाई निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगबाट व्यवहारमा कसरी र कुन हदसम्म अनुवाद गरिने हो, त्यसैका आधारमा कांग्रेसले आफ्नो रचनात्मक भूमिका तय गर्नेछ । नेपाली कांग्रेस संवैधानिक प्रतिपक्षीको धर्म पालनामा कतै चुक्नेछैन । प्रधानमन्त्री ओलीजी तथा उहाँको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता, राष्ट्रको विकास, जनताको समृद्धिसहित सुशासन, पारदर्शिता, राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमान बढाउने कार्यमा लाग्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ सबैमा हाम्रो हार्दिक बधाई र शुभकामना छ । कांग्रेस यसका लागि सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्न चाहन्छ । अनुकूल वातावरण निर्माण सरकारको जिम्मेवारी हो । अहंकार, दम्भ र सर्वसत्तावादी सोचबाट मुक्त भएर बृहत् राष्ट्रिय एकता आजको आवश्यकता हो । सरकारको आगामी सय दिनको नीति, कार्यक्रम र गतिविधिले नै शासनशैली कता जाँदै छ र हामीले के गर्ने भन्ने प्रस्ट पार्नेछ । हामी यसको गम्भीर प्रतीक्षामा छौं र सरकार अग्निपरीक्षाको दिनगिन्तीमा छ ।
[email protected]
केसी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र ४, २०७४ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?