कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

नीतिगत अस्थिरता

सम्पादकीय

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा शुक्रबार सरकार विस्तार भएको छ । सरकारमा नयाँ, ऊर्जावान, युवा अनुहारहरू पनि देखिएका छन् । उनीप्रति र समग्रमा सुविधाजनक बहुमत प्राप्त यो सरकारप्रति जनताको ठूलो अपेक्षा छ ।

नीतिगत अस्थिरता

तर त्यो जनभावनामा ठेस पुग्ने गरी मन्त्रालयको संख्या बढाइँदा त्यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन । सरकारले यसअघि रहेका ३१ वटा मन्त्रालयहरू घटाएर १८ वटा कायम गरेको तीन सातामै फेरि टुक्रयाएर त्यसको संख्या २१ पुर्‍याएको छ । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै संविधानले सिंहदरबारमा रहेका धेरैजसो अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेकाले केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या थोरैभन्दा थोरै कायम गर्दा हुन्छ । संविधानत: प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री गरी मन्त्रिपरिषद्मा बढीमा २५ जना मात्र राख्न पाइन्छ ।

तर मन्त्रालयको संख्या त्यसभन्दा निकै कम राख्दा पनि हुने अवस्था छ । अधिकार सम्पन्न संघीय पुन:संरचना समितिले अघिल्लो व्यवस्थापिका–संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा सर्वसम्मत निर्णय गराएर केन्द्रमा १५ वटा मात्र मन्त्रालय कायम गर्न नामसहित सिफारिस गरेको थियो । लामो गृहकार्य र अध्ययन गरेर समितिले गरेको सिफारिसविपरीत यसअगावै तीनवटा मन्त्रालय बढी राख्नु जायज थिएन । अझ अहिले अरू तीनवटा मन्त्रालय थपेर सरकारले नीतिगत तथा प्रशासनिक विचलनका साथै प्रशासनिक खर्चसमेत बढाएको छ । थपिएका मन्त्रालयमा मन्त्री, सचिव, तिनका निजी तथा स्वकीय सचिवालय र विभिन्न महाशाखाका लागि ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै दलविशेषलाई सरकारमा सामेल गर्ने राजनीतिक व्यवस्थापनमातहत यस किसिमका निर्णय लिनु अदूरदर्शी कदम हो ।


विज्ञहरूका भनाइमा, तीनवटा मन्त्रालय थप्दा राज्यको ढुकुटीमा बर्सेनि करिब सवा अर्ब रुपैयाँ दायित्व थपिनेछ । वर्षको सवा अर्ब बजेट विनियोजन गर्दै जाने हो भने बर्सेनि अर्बौंको बिजुली आयात गर्न बाध्य मुलुकमा ५ वर्षमा ५० मेगावाटभन्दा बढीको जलविद्युत् आयोजना बन्न सक्छ या सिटामोलसमेत पाउन गाह्रो हुने दुर्गम जिल्लाहरूमा आधुनिक र सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण गरेर स्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन सकिन्छ । मन्त्रालय थपघट गरिरहँदा तिनको संस्थागत अभिलेख, महत्त्वपूर्ण फाइल तथा दस्ताबेज हराउने र कर्मचारीमा विशेषज्ञतासमेत नरहने जोखिम बढ्छ । चुस्त र प्रभावशाली सरकार सञ्चालनमा पनि यसले बाधा उत्पन्न गर्छ ।


सत्तारूढ दलहरूले सरकारमा आउन लागेका राजपा र संघीय फोरमका नेताहरूलाई मन्त्री बनाउन मन्त्रालय फुटाउनुपरेको दाबी गरेका छन् । राजनीतिक व्यवस्थापनका नाममा बिनाआधार मन्त्रालय फुटाउनु र बढाउनु आफैंमा गलत प्रवृत्ति हो । यस्ता गलत निर्णयले सरकारप्रति अविश्वास बढेर जान्छ भन्ने हेक्का संसद्मा दुई तिहाइभन्दा बढीको समर्थन प्राप्त गरेका सत्तारूढ दल एमाले र माओवादी केन्द्रका नेतृत्वले राख्नुपर्छ । सातै प्रदेशमा ठूलो संख्यामा प्रादेशिक मन्त्रालय र मन्त्रीहरू थपिएको सन्दर्भमा केन्द्रमा पनि पहिलेजस्तै धेरै मन्त्रालय राख्ने हो भने मुलुकले कसरी प्रशासनिक खर्च धान्न सक्छ, नयाँपन कसरी आउन सक्छ भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उब्जन्छ । केन्द्रमा धेरै मन्त्रालय राख्ने र प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अधिकार दिन ढिलाइ गर्नुले केन्द्रीय सरकारमा हिजोको झैं केन्द्रीयतावादी सोच र संस्कार यथावत् रहिरहेको हो कि भन्ने आशंकासमेत बढेको छ ।


२०४८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नै नेतृत्वमा प्रशासन सुधार आयोग गठन गरेका थिए । प्रदेश र अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह नभएकै बेलासमेत आयोगले त्यतिबेला मुलुकमा १८ मन्त्रालय बनाउन सिफारिस गरेको थियो । तर उक्त सिफारिस उसबेला कोइरालाले त कार्यान्वयन गरेनन् नै, त्यसपछि पनि सानो र छरितो सरकारको कुरा गरे पनि कसैले कार्यान्वयन गरेन । आधा सयभन्दा ठूल्ठूला जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउने प्रधानमन्त्रीहरू नै पर्याप्त देखिए । अब मुलुक संघीय संरचनामा गएर प्रादेशिक विकेन्द्रीकरणमा गइसक्दा पनि केन्द्रमा चाहिँ सकेसम्म धेरै मन्त्रालय राख्ने पुरानै सोचले निरन्तरता पाउनु हुन्न । अहिलेसम्म अधिकांश प्रधानमन्त्रीले सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीलाई मन्त्रालयहरू थप्ने, कार्यभार एउटाबाट अर्कोमा सार्नेजस्तो प्रशासनिक तथा नीतिगत अस्थिरता कायम गर्ने अस्त्रका रूपमा दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । यति ठूलो नीतिगत निर्णय नियमावली संशोधनको भरमा गर्नु आफैंमा गलत शैली हो । नियमावली सरकार आफैंले जुनसुकै बेला पनि संशोधन गर्न सक्छ । कुन मन्त्रालयले के काम गर्ने र कतिवटा कायम गर्ने भन्ने निर्णय सरकार स्वयंले बनाउने नियमावलीका भरमा होइन, अब संसद्बाट पारित हुने ऐनकै आधारमा मात्र बनाउनुपर्ने खाँचो देखिएको छ । संघीय संसद्ले मन्त्रालयहरूको दायित्व र संख्या किटान गरी ऐन पारित गरेपछि मात्र राजनीतिक व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालय थप्ने रोग सदाका लागि अन्त्य हुनेछ ।

प्रकाशित : चैत्र ४, २०७४ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?