कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १०४

ओलीलाई मौका र बढ्दो जोखिम

राज्य संयन्त्रको पार्टीकरण तथा विश्व परिस्थितिमा आएको अनिश्चितताले नेपालका लागि आन्तरिक र वैदेशिक दुवै मोर्चामा जटिल संक्रमणकाल सुरू भएको छ ।
रमेशनाथ पाण्डे

काठमाडौँ — दूरदर्शी नेताले देशको लागि संवेग सिर्जना गर्छ, योग्य नेतृत्वले त्यसलाई सदुपयोग गर्छ, अनि देशले प्रगतिको छलाङ लगाउँछ ।

ओलीलाई मौका र बढ्दो जोखिम

तर आत्मकेन्द्रित नेताहरूलाई मूकदर्शकमा सीमित राखेर देश वा विदेशका घटनाक्रमले नै संवेग बनाउनुपर्ने देश भने गतिहीन हुन्छ । विश्व इतिहासको अनुभवको सार यही नै हो । नेपालले देशभित्र र बाहिरका घटनाको प्रभावमा संवेग बन्नुपर्ने, त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन पनि पराइकै मुख ताक्नुपर्ने आत्मकेन्द्रित नेतृत्व भोग्दै आएको छ । यसैले एकपछि अर्को संवेग गुमाउनु नेपाली राजनीतिको नियति भएको हो । विशेष विश्लेषण आवश्यक छैन ।


भनिन्छ– सफलताका लागि इतिहासबाट सिक्नुपर्छ । इतिहासलाई लाञ्छना लगाएर इतिहास सुरक्षित हुँदैन । तर नेताहरूमा आफूले दोहोर्‍याएर भोगेको हन्डरबाट पनि सिक्ने चाहना छैन । परिणामस्वरूप पाँचवटा संविधान असफल भएपछि बनाएको छैटांै संविधान अन्तर्गत संघीय र प्रदेश सभाहरूको आमचुनावले सिर्जना गरेको संवेगलाई खेर फालियो । प्रजातान्त्रिक विधिद्वारा जनताको विश्वास हासिल गरेको पार्टीलाई सडकमा रोकेर जनताको पत्यार गुमाएको नेपाली कांग्रेसको शासन दुई महिनासम्म भोग्न देशलाई बाध्य तुल्याइएपछि विवेक झस्कियो । प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै केपी ओलीले बाह्र वर्ष लामो संक्रमणकाल अन्त्य भएको जानकारी दिनुभए पनि मन्त्रिपरिषद पूर्णता दिनै ढिला गर्नुभयो । एउटै घोषणापत्र लिएर मतदाता सामुन्ने उभिएर संसद्मा करिब दुई तिहाइको अभूतपूर्व समर्थन पाएर पनि सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्नुले एउटै नेकपा बनाउने एमाले र माओवादीले गरेको प्रतिज्ञामा मुख र मनबीच अझै दूरी रहेको सन्देश प्रवाहित गरेको छ । यसले चुनावले बनाएको अनुकूलको संवेग कमजोर हुन्छ ।


जनताको सामुहिक विवेकबाट संसद्को गणितीय दृष्टिमा २०४७ सालपछि बलियो सरकार बनेको छ । यसले विपत्ति र विनाशको लामो संक्रमणकालबाट अब नेपाल स्थिर सोचाइ र स्पष्ट मार्गचित्रसहित भरपर्दो संयन्त्रहरूको संस्थागत आड बनाएर अघि बढ्ने सन्देश नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पाउनुपर्छ । चुनावले बनाएको संवेग सदुपयोग गर्न यो अनिवार्य छ । अहिले राज्य व्यवस्थाका चारवटै प्रमुख अङ्गहरू शिथिल छन् । भाँडभैलो ब्याप्त छ । उदाहरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयले २०७३ फागुन ३ गतेको मिति राखेर राष्ट्रपतिले २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । न्यायपरिषदले प्रधानन्यायाधीशको ‘सात महिनाअघि नै उमेरको हद नाघिसकेको’ तर ‘सात महिना नौ दिनपछि अवकाश पाएको’ सूचना सार्वजनिक गरेको छ । कानुन अनुसार अवकाश पाइसक्नुपर्ने व्यक्तिले सात महिना नौ दिनसम्म सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरेको जानकारीले नेपालको राज्य व्यवस्था असफल भैसकेको अनुभूति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गराएको छ । शासकीय संयन्त्रमा खिया लागिसकेको सूचना हो, यो । देश भ्रष्टाचार र कुशासनले गाँजेर ओरालो लागेको अवस्था अन्त्य नगरी भाँडिएको राज्य संयन्त्रलाई सुधार्न सकिँदैन । तर ठूला नेताहरू जोडिएका भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान पूरा गरेर कारबाही सुरु गर्नैलाग्दा सम्बन्धित अधिकारीलाई पदबाटै मुक्त गर्ने, सरकार प्रतिकूल फैसला हुने डरमा प्रधानन्यायाधीशलाई नै हटाउन महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्ने प्रवृत्तिको बोलबाला भएको अवस्थामा रोक लगाउन सजिलो छैन । राजनीतिको बढ्दो आपराधीकरण, राज्यका सबै पदको पार्टी र गुटकरणको छहारीमा विधिसम्मत प्रक्रिया र संस्थागत संस्मरणबाट सञ्चालन हुने अपेक्षा गर्नु क्रूर ठट्टाजस्तो लाग्छ ।


तीन वर्ष पहिले निक्कै अप्ठ्यारो अवस्थामा नौ महिना प्रधानमन्त्री भएका ओलीलाई शासन सञ्चालनको अनुभव छ, सुन्दा मङ्गलध्वनि र व्यवहारमा कुटिल चक्रव्यूह कूटनीतिको पीडादायी हेक्का पनि छ । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुनुअघि नै सक्रिय बनाइएको र संयमताको सामान्य सीमा उल्लंघन गरेर सञ्चालन गरिएको पार्टीगत कूटनीति प्रत्युत्पादक सावित भएको थियो । यसको नोक्सानको हिसाब ओलीले गरेकै हुनुपर्छ । बालुवाटार पसेर सुरु गरेको धारिलो ‘प्रेस डिप्लोमेसी’ र ‘जोगी र संन्यासी कूटनीति’को उपयोग किन प्रभावहीन भयो र किन सैनिक कूटनीतिको असामान्य माध्यम अपनाउन बाध्य हुनुपर्‍यो, अनि यो अभ्यास कसरी सफल भयो भन्ने शिक्षा पनि ओलीले सम्झेकै हुनुपर्छ । नौ महिनाका सफलता र असफलताका यी सबै पाठ प्रधानमन्त्री ओलीले कण्ठ पारेको भए देशको हित हुनेछ ।


अहिले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको परिदृश्य लेखन र पुनर्लेखन तीव्रगतिमा छ । विगतको सैनिक बललाई आर्थिक ताकतले विस्थापित गर्न थालेको छ । यसैले क्षेत्रीय र विश्व शक्तिहरूले एकाधिकार कायम गरेर आफ्नो सामरिक ताकत बढाउन अन्य विधि र संयन्त्र अपनाउन थालेका छन् । यसै क्रममा भूराजनीतिक स्थापनको सामरिक परिभाषा पनि फेरिन थालेको छ । उदाहरणका लागि अविश्वास धारिलो हँुदै गए पनि भारत र चीन बीचको साविकको सुरक्षा चासो र प्रभाव क्षेत्रको परम्परागत धारणा अब अस्तित्वमा छैन, छ भने पनि स्वरूप र विधि फरक भइसकेको छ । तर यस्ता अर्थपूर्ण झुकावहरूमा ध्यान दिने, उचित मूल्याङ्कन गरेर एक्कासी बढेको आफ्नो सामरिक सम्वेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्ने रुचि वा ल्याकत वा दुबै नेतृत्वमा पलाएकै छैन ।


राज्यका संयन्त्रहरू संस्थागत रूपमा सञ्चालन भएका देशमा सरकार प्रमुखहरूले अर्को देशका समकक्षीलाई सन्देश पठाउँदा सतर्कतापूर्वक छानिएका शब्दहरूबाट बनाइएको वाक्य समावेश हुन्छ, यसबाट राष्ट्रिय अपेक्षाको भरपर्दो सम्प्रेषण हुन्छ । सन्देश पठाउन रोजिएको समयको पनि अर्थ हुन्छ । सन्देशको शब्द र हरफ निर्माणलाई ध्यान दिएर पढियो भने प्रेषकको मूल अभिप्राय बुझ्न सकिन्छ । तर भारत, चीन, अमेरिका, अजरबैजान, चाड र कङ्गो गणतन्त्रको राष्ट्रिय दिवशमा एउटै सन्देशको प्रतिलिपि पठाउने नेपालमा कूटनीतिको गहनता र चौतर्फी सजगताको महत्त्वले मान्यता पाएकै छैन । उदाहरणका लागि, चौबिस वर्षअघि नेकपा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा पहिलो कम्युनिष्ट सरकार गठन भए पनि पहिलोपटक विश्वका शक्तिशाली देशका सरकार प्रमुखहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई शुभकामना सन्देशहरू पठाएका छन् । पहिलेका २४ जना प्रधानमन्त्रीले नपाएको विश्व समुदायको ध्यान यसपटक ओलीमा जानु र अपेक्षा सार्वजनिक गर्नुको कारण के हो ? समान भाषा र शैलीमा शक्तिशाली देशहरूले अपेक्षा सार्वजनिक गर्नुले के बताएको छ ? यसको जवाफ हो– १) ओली नेतृत्वको सरकारको राजनीतिक र नैतिक बललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि पत्यार गरेको छ । २) अमेरिकी राष्ट्रपतिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायमलाई, जर्मन चान्सलरले विधिको शासनलाई तथा दुबै छिमेकीले राजनीतिक स्थायित्वमा जोड दिनुले विश्व समुदायमा नेपालको छवि धमिलिएको र चासो बढेको जनाउ दिन्छ । यसले ओली नेतृत्वको सरकारको पहिलो एजेन्डा विधिको शासन हुनुपर्ने बताएको छ । विधिको शासन नभएर नै भ्रष्टाचार बढेको, राजनीतिको आपराधीकरण भएको प्रस्टै छ । परिस्थिति कति चिन्तापूर्ण भइसकेको छ भने गैरकानुनी रूपमा जम्मा गरेर अवैध ढंगले विदेश पठाएको अर्बौंको रकम नेपाल ल्याएर वैध बनाउन दिइयोस् भन्ने माग स्वयम् प्रधानमन्त्री समक्ष गर्ने आँट गरिन्छ । ट्याङ्करबाट इन्धन चोरी गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग राखेर पूर्वका जिल्लाहरूमा हडताल भएको छ । तर यस्तो आर्थिक अपराधलाई वैधता दिने मागलाई तत्काल अस्वीकार गर्ने साहस प्रधानमन्त्रीमा देखिएन । यसैगरी सरकारले खटाएको प्रदेशमा जान अस्वीकार गरेर अराजकता निम्त्याउने कर्मचारीको प्रवृत्तिलाई सरकारले दण्ड दिन सकेन । यस्तो निरीहताले विधिको शासन कसरी कायम हुन्छ ?


जर्मन चान्सलरले आफ्नो सन्देशमा प्रधानमन्त्रीलाई ‘राजनीतिक स्थायित्व र विधिको शासनलाई सुदृढ बनाएर मात्रै विगतको घाउहरूमा पाप्रा लाग्न सक्ने’ बताएकी छन् । सन्देशका शब्दहरू अर्थपूर्ण छन् । दस वर्ष लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका हत्या, यातना र नागरिक बेपत्ता समेतका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा सत्यनिरुपण हुन नसकेको मात्र हैन, सरकारले गठन गरेका आयोगहरूले देशभित्र र बाहिर पत्यार पनि हासिल गर्नसकेका छैनन् । जर्मन मन्त्रीले तत्कालीन माओवादी प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई भेटेर ‘दण्डित हुनुपर्ने व्यक्तिलाई माफी दिन पाइन्न’ भनेको कुरा काठमाडौंमा पछि सार्वजनिक गरेकी थिइन् । त्यसपछि तीनवटै प्रमुख पार्टीहरूका अध्यक्षहरू दोहोर्‍याएर प्रधानमन्त्री बने, तर विश्व समुदायको सल्लाहलाई वास्ता गरेनन् । तीन वर्षपछि ब्रिटिस अदालतले नेपालमा भएको यातना सम्बन्धी घटनाबारे बेलायती अदालतमा सुनवाइ हुनसक्ने फैसला गर्‍यो । यसपछि मानवअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको दस वर्ष लामो माओवादी हिंसात्मक गतिविधि सम्बन्धी तीस हजार दस्तावेज र मुद्दा तथा मानवअधिकार सम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएको आरोप लागेका तीन हजार नेता र उच्च अधिकारी समेतको नाम सार्वजनिक गरेको थियो । तर तीनवटै पार्टीका नेता आफ्नैलागि जोखिमयुक्त यी दस्तावेजलाई सिरानी बनाएर सुते । यसपछि २०७० फागुनमा अमेरिकाले सरकारी काममा जानलागेका नेपाल प्रहरीका बहालवाला १४ जना अधिकारी र ब्रिटिस सरकारले बहालवाला नेपाल प्रहरी प्रमुखलाई भिसा दिएन ।


अष्ट्ेरलियन सरकारले गिरफ्तारी हुनसक्ने जानकारी दिएपछि २०७३ जेठमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सिड्नी जाने कार्यक्रम रद्द गर्नुपर्‍यो । त्यस लगत्तै सिड्नी पुगेका, सरकारमा पटक–पटक महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका राष्ट्रिय पार्टीका शीर्षस्थ नेताले यसबारे प्रश्न गर्दा अष्ट्रेलियाका वरिष्ठ मन्त्रीले ‘दुईपक्षीय सम्बन्ध राम्रो भए पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पालना गर्नैपर्छ’ भनेका थिए । तर तीन प्रमुख पार्टीका नेताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपको बढ्दो खतरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन् ।


विश्व संस्थाले आफै ट्रिब्युनल गठन गर्नसक्ने अवस्था बन्न र बनाउन थालिएको छ । बहुपक्षीय प्रभाव पार्नसक्ने सामथ्र्य भएको हस्तक्षेपको खतराको पानी घाँटीमाथि आइसकेको तथ्य बुझ्न तीनवटै प्रमुख पार्टीका नेताहरूले २०७२ मंसिर र २०७३ चैतमा सार्वजनिक भएका भारत र ब्रिटेन तथा भारत र ईयुका संयुक्त वक्तव्य दोहोर्‍याएर पढ्नु हितकर हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सामरिक सोचको पाइला सुस्त हुन्छ, तर स्थिर र नियोजित हुन्छ । यसको गर्भमा नेपालको राजनीतिमा ब्यापक प्रभाव पार्नसक्ने सामथ्र्य हुन्छ । शक्तिशाली देशहरूले सार्वजनिक रूपमा दिने सल्लाह वा चेतावनीलाई बसिबियाँलो ठान्ने गल्ती गर्नु हँुदैन । ब्रिटिस अदालतले नेपालमा भएको यातना सम्बन्धी घटनाबारे बेलायती अदालतमा सुनवाइ हुनसक्ने फैसला गरिसकेको (कान्तिपुर, ३० फागुन २०७१) तथ्य बिर्सनुहुन्न । राज्य संयन्त्रको पार्टीकरण तथा विश्व परिस्थितिमा आएको अनिश्चितताले ह्वात्तै बढेको सामरिक सम्वेदनशीलताले नेपालका लागि आन्तरिक र वैदेशिक दुबै मोर्चामा विभिन्न आयामका अति जटिल र जोखिमयुक्त संक्रमणकाल अब सुरु भएको छ । नेपालको इतिहास र भूगोल दुबैका लागि जोखिम बढेको छ । ओलीको लागि नेतृत्व देखाउने मौका छ ।

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७४ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?