ओलीलाई मौका र बढ्दो जोखिम

राज्य संयन्त्रको पार्टीकरण तथा विश्व परिस्थितिमा आएको अनिश्चितताले नेपालका लागि आन्तरिक र वैदेशिक दुवै मोर्चामा जटिल संक्रमणकाल सुरू भएको छ ।
रमेशनाथ पाण्डे

काठमाडौँ — दूरदर्शी नेताले देशको लागि संवेग सिर्जना गर्छ, योग्य नेतृत्वले त्यसलाई सदुपयोग गर्छ, अनि देशले प्रगतिको छलाङ लगाउँछ ।

तर आत्मकेन्द्रित नेताहरूलाई मूकदर्शकमा सीमित राखेर देश वा विदेशका घटनाक्रमले नै संवेग बनाउनुपर्ने देश भने गतिहीन हुन्छ । विश्व इतिहासको अनुभवको सार यही नै हो । नेपालले देशभित्र र बाहिरका घटनाको प्रभावमा संवेग बन्नुपर्ने, त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन पनि पराइकै मुख ताक्नुपर्ने आत्मकेन्द्रित नेतृत्व भोग्दै आएको छ । यसैले एकपछि अर्को संवेग गुमाउनु नेपाली राजनीतिको नियति भएको हो । विशेष विश्लेषण आवश्यक छैन ।


भनिन्छ– सफलताका लागि इतिहासबाट सिक्नुपर्छ । इतिहासलाई लाञ्छना लगाएर इतिहास सुरक्षित हुँदैन । तर नेताहरूमा आफूले दोहोर्‍याएर भोगेको हन्डरबाट पनि सिक्ने चाहना छैन । परिणामस्वरूप पाँचवटा संविधान असफल भएपछि बनाएको छैटांै संविधान अन्तर्गत संघीय र प्रदेश सभाहरूको आमचुनावले सिर्जना गरेको संवेगलाई खेर फालियो । प्रजातान्त्रिक विधिद्वारा जनताको विश्वास हासिल गरेको पार्टीलाई सडकमा रोकेर जनताको पत्यार गुमाएको नेपाली कांग्रेसको शासन दुई महिनासम्म भोग्न देशलाई बाध्य तुल्याइएपछि विवेक झस्कियो । प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै केपी ओलीले बाह्र वर्ष लामो संक्रमणकाल अन्त्य भएको जानकारी दिनुभए पनि मन्त्रिपरिषद पूर्णता दिनै ढिला गर्नुभयो । एउटै घोषणापत्र लिएर मतदाता सामुन्ने उभिएर संसद्मा करिब दुई तिहाइको अभूतपूर्व समर्थन पाएर पनि सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्नुले एउटै नेकपा बनाउने एमाले र माओवादीले गरेको प्रतिज्ञामा मुख र मनबीच अझै दूरी रहेको सन्देश प्रवाहित गरेको छ । यसले चुनावले बनाएको अनुकूलको संवेग कमजोर हुन्छ ।

Yamaha


जनताको सामुहिक विवेकबाट संसद्को गणितीय दृष्टिमा २०४७ सालपछि बलियो सरकार बनेको छ । यसले विपत्ति र विनाशको लामो संक्रमणकालबाट अब नेपाल स्थिर सोचाइ र स्पष्ट मार्गचित्रसहित भरपर्दो संयन्त्रहरूको संस्थागत आड बनाएर अघि बढ्ने सन्देश नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पाउनुपर्छ । चुनावले बनाएको संवेग सदुपयोग गर्न यो अनिवार्य छ । अहिले राज्य व्यवस्थाका चारवटै प्रमुख अङ्गहरू शिथिल छन् । भाँडभैलो ब्याप्त छ । उदाहरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयले २०७३ फागुन ३ गतेको मिति राखेर राष्ट्रपतिले २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । न्यायपरिषदले प्रधानन्यायाधीशको ‘सात महिनाअघि नै उमेरको हद नाघिसकेको’ तर ‘सात महिना नौ दिनपछि अवकाश पाएको’ सूचना सार्वजनिक गरेको छ । कानुन अनुसार अवकाश पाइसक्नुपर्ने व्यक्तिले सात महिना नौ दिनसम्म सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरेको जानकारीले नेपालको राज्य व्यवस्था असफल भैसकेको अनुभूति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गराएको छ । शासकीय संयन्त्रमा खिया लागिसकेको सूचना हो, यो । देश भ्रष्टाचार र कुशासनले गाँजेर ओरालो लागेको अवस्था अन्त्य नगरी भाँडिएको राज्य संयन्त्रलाई सुधार्न सकिँदैन । तर ठूला नेताहरू जोडिएका भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान पूरा गरेर कारबाही सुरु गर्नैलाग्दा सम्बन्धित अधिकारीलाई पदबाटै मुक्त गर्ने, सरकार प्रतिकूल फैसला हुने डरमा प्रधानन्यायाधीशलाई नै हटाउन महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्ने प्रवृत्तिको बोलबाला भएको अवस्थामा रोक लगाउन सजिलो छैन । राजनीतिको बढ्दो आपराधीकरण, राज्यका सबै पदको पार्टी र गुटकरणको छहारीमा विधिसम्मत प्रक्रिया र संस्थागत संस्मरणबाट सञ्चालन हुने अपेक्षा गर्नु क्रूर ठट्टाजस्तो लाग्छ ।


तीन वर्ष पहिले निक्कै अप्ठ्यारो अवस्थामा नौ महिना प्रधानमन्त्री भएका ओलीलाई शासन सञ्चालनको अनुभव छ, सुन्दा मङ्गलध्वनि र व्यवहारमा कुटिल चक्रव्यूह कूटनीतिको पीडादायी हेक्का पनि छ । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुनुअघि नै सक्रिय बनाइएको र संयमताको सामान्य सीमा उल्लंघन गरेर सञ्चालन गरिएको पार्टीगत कूटनीति प्रत्युत्पादक सावित भएको थियो । यसको नोक्सानको हिसाब ओलीले गरेकै हुनुपर्छ । बालुवाटार पसेर सुरु गरेको धारिलो ‘प्रेस डिप्लोमेसी’ र ‘जोगी र संन्यासी कूटनीति’को उपयोग किन प्रभावहीन भयो र किन सैनिक कूटनीतिको असामान्य माध्यम अपनाउन बाध्य हुनुपर्‍यो, अनि यो अभ्यास कसरी सफल भयो भन्ने शिक्षा पनि ओलीले सम्झेकै हुनुपर्छ । नौ महिनाका सफलता र असफलताका यी सबै पाठ प्रधानमन्त्री ओलीले कण्ठ पारेको भए देशको हित हुनेछ ।


अहिले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको परिदृश्य लेखन र पुनर्लेखन तीव्रगतिमा छ । विगतको सैनिक बललाई आर्थिक ताकतले विस्थापित गर्न थालेको छ । यसैले क्षेत्रीय र विश्व शक्तिहरूले एकाधिकार कायम गरेर आफ्नो सामरिक ताकत बढाउन अन्य विधि र संयन्त्र अपनाउन थालेका छन् । यसै क्रममा भूराजनीतिक स्थापनको सामरिक परिभाषा पनि फेरिन थालेको छ । उदाहरणका लागि अविश्वास धारिलो हँुदै गए पनि भारत र चीन बीचको साविकको सुरक्षा चासो र प्रभाव क्षेत्रको परम्परागत धारणा अब अस्तित्वमा छैन, छ भने पनि स्वरूप र विधि फरक भइसकेको छ । तर यस्ता अर्थपूर्ण झुकावहरूमा ध्यान दिने, उचित मूल्याङ्कन गरेर एक्कासी बढेको आफ्नो सामरिक सम्वेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्ने रुचि वा ल्याकत वा दुबै नेतृत्वमा पलाएकै छैन ।


राज्यका संयन्त्रहरू संस्थागत रूपमा सञ्चालन भएका देशमा सरकार प्रमुखहरूले अर्को देशका समकक्षीलाई सन्देश पठाउँदा सतर्कतापूर्वक छानिएका शब्दहरूबाट बनाइएको वाक्य समावेश हुन्छ, यसबाट राष्ट्रिय अपेक्षाको भरपर्दो सम्प्रेषण हुन्छ । सन्देश पठाउन रोजिएको समयको पनि अर्थ हुन्छ । सन्देशको शब्द र हरफ निर्माणलाई ध्यान दिएर पढियो भने प्रेषकको मूल अभिप्राय बुझ्न सकिन्छ । तर भारत, चीन, अमेरिका, अजरबैजान, चाड र कङ्गो गणतन्त्रको राष्ट्रिय दिवशमा एउटै सन्देशको प्रतिलिपि पठाउने नेपालमा कूटनीतिको गहनता र चौतर्फी सजगताको महत्त्वले मान्यता पाएकै छैन । उदाहरणका लागि, चौबिस वर्षअघि नेकपा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा पहिलो कम्युनिष्ट सरकार गठन भए पनि पहिलोपटक विश्वका शक्तिशाली देशका सरकार प्रमुखहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई शुभकामना सन्देशहरू पठाएका छन् । पहिलेका २४ जना प्रधानमन्त्रीले नपाएको विश्व समुदायको ध्यान यसपटक ओलीमा जानु र अपेक्षा सार्वजनिक गर्नुको कारण के हो ? समान भाषा र शैलीमा शक्तिशाली देशहरूले अपेक्षा सार्वजनिक गर्नुले के बताएको छ ? यसको जवाफ हो– १) ओली नेतृत्वको सरकारको राजनीतिक र नैतिक बललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि पत्यार गरेको छ । २) अमेरिकी राष्ट्रपतिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायमलाई, जर्मन चान्सलरले विधिको शासनलाई तथा दुबै छिमेकीले राजनीतिक स्थायित्वमा जोड दिनुले विश्व समुदायमा नेपालको छवि धमिलिएको र चासो बढेको जनाउ दिन्छ । यसले ओली नेतृत्वको सरकारको पहिलो एजेन्डा विधिको शासन हुनुपर्ने बताएको छ । विधिको शासन नभएर नै भ्रष्टाचार बढेको, राजनीतिको आपराधीकरण भएको प्रस्टै छ । परिस्थिति कति चिन्तापूर्ण भइसकेको छ भने गैरकानुनी रूपमा जम्मा गरेर अवैध ढंगले विदेश पठाएको अर्बौंको रकम नेपाल ल्याएर वैध बनाउन दिइयोस् भन्ने माग स्वयम् प्रधानमन्त्री समक्ष गर्ने आँट गरिन्छ । ट्याङ्करबाट इन्धन चोरी गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग राखेर पूर्वका जिल्लाहरूमा हडताल भएको छ । तर यस्तो आर्थिक अपराधलाई वैधता दिने मागलाई तत्काल अस्वीकार गर्ने साहस प्रधानमन्त्रीमा देखिएन । यसैगरी सरकारले खटाएको प्रदेशमा जान अस्वीकार गरेर अराजकता निम्त्याउने कर्मचारीको प्रवृत्तिलाई सरकारले दण्ड दिन सकेन । यस्तो निरीहताले विधिको शासन कसरी कायम हुन्छ ?


जर्मन चान्सलरले आफ्नो सन्देशमा प्रधानमन्त्रीलाई ‘राजनीतिक स्थायित्व र विधिको शासनलाई सुदृढ बनाएर मात्रै विगतको घाउहरूमा पाप्रा लाग्न सक्ने’ बताएकी छन् । सन्देशका शब्दहरू अर्थपूर्ण छन् । दस वर्ष लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका हत्या, यातना र नागरिक बेपत्ता समेतका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा सत्यनिरुपण हुन नसकेको मात्र हैन, सरकारले गठन गरेका आयोगहरूले देशभित्र र बाहिर पत्यार पनि हासिल गर्नसकेका छैनन् । जर्मन मन्त्रीले तत्कालीन माओवादी प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई भेटेर ‘दण्डित हुनुपर्ने व्यक्तिलाई माफी दिन पाइन्न’ भनेको कुरा काठमाडौंमा पछि सार्वजनिक गरेकी थिइन् । त्यसपछि तीनवटै प्रमुख पार्टीहरूका अध्यक्षहरू दोहोर्‍याएर प्रधानमन्त्री बने, तर विश्व समुदायको सल्लाहलाई वास्ता गरेनन् । तीन वर्षपछि ब्रिटिस अदालतले नेपालमा भएको यातना सम्बन्धी घटनाबारे बेलायती अदालतमा सुनवाइ हुनसक्ने फैसला गर्‍यो । यसपछि मानवअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको दस वर्ष लामो माओवादी हिंसात्मक गतिविधि सम्बन्धी तीस हजार दस्तावेज र मुद्दा तथा मानवअधिकार सम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएको आरोप लागेका तीन हजार नेता र उच्च अधिकारी समेतको नाम सार्वजनिक गरेको थियो । तर तीनवटै पार्टीका नेता आफ्नैलागि जोखिमयुक्त यी दस्तावेजलाई सिरानी बनाएर सुते । यसपछि २०७० फागुनमा अमेरिकाले सरकारी काममा जानलागेका नेपाल प्रहरीका बहालवाला १४ जना अधिकारी र ब्रिटिस सरकारले बहालवाला नेपाल प्रहरी प्रमुखलाई भिसा दिएन ।


अष्ट्ेरलियन सरकारले गिरफ्तारी हुनसक्ने जानकारी दिएपछि २०७३ जेठमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सिड्नी जाने कार्यक्रम रद्द गर्नुपर्‍यो । त्यस लगत्तै सिड्नी पुगेका, सरकारमा पटक–पटक महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका राष्ट्रिय पार्टीका शीर्षस्थ नेताले यसबारे प्रश्न गर्दा अष्ट्रेलियाका वरिष्ठ मन्त्रीले ‘दुईपक्षीय सम्बन्ध राम्रो भए पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पालना गर्नैपर्छ’ भनेका थिए । तर तीन प्रमुख पार्टीका नेताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपको बढ्दो खतरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन् ।


विश्व संस्थाले आफै ट्रिब्युनल गठन गर्नसक्ने अवस्था बन्न र बनाउन थालिएको छ । बहुपक्षीय प्रभाव पार्नसक्ने सामथ्र्य भएको हस्तक्षेपको खतराको पानी घाँटीमाथि आइसकेको तथ्य बुझ्न तीनवटै प्रमुख पार्टीका नेताहरूले २०७२ मंसिर र २०७३ चैतमा सार्वजनिक भएका भारत र ब्रिटेन तथा भारत र ईयुका संयुक्त वक्तव्य दोहोर्‍याएर पढ्नु हितकर हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सामरिक सोचको पाइला सुस्त हुन्छ, तर स्थिर र नियोजित हुन्छ । यसको गर्भमा नेपालको राजनीतिमा ब्यापक प्रभाव पार्नसक्ने सामथ्र्य हुन्छ । शक्तिशाली देशहरूले सार्वजनिक रूपमा दिने सल्लाह वा चेतावनीलाई बसिबियाँलो ठान्ने गल्ती गर्नु हँुदैन । ब्रिटिस अदालतले नेपालमा भएको यातना सम्बन्धी घटनाबारे बेलायती अदालतमा सुनवाइ हुनसक्ने फैसला गरिसकेको (कान्तिपुर, ३० फागुन २०७१) तथ्य बिर्सनुहुन्न । राज्य संयन्त्रको पार्टीकरण तथा विश्व परिस्थितिमा आएको अनिश्चितताले ह्वात्तै बढेको सामरिक सम्वेदनशीलताले नेपालका लागि आन्तरिक र वैदेशिक दुबै मोर्चामा विभिन्न आयामका अति जटिल र जोखिमयुक्त संक्रमणकाल अब सुरु भएको छ । नेपालको इतिहास र भूगोल दुबैका लागि जोखिम बढेको छ । ओलीको लागि नेतृत्व देखाउने मौका छ।

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७४ ०८:२६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

किनारामा महिला नेतृत्व

सक्षम महिलालाई पाखा लगाउने दलहरूको कर्मविरुद्ध नेतृत्व तहमा रहेका पुरुषले त बोल्ने कुरै रहेन, महिला नेताहरूले पनि चर्को दबाब दिएको पाइएन ।
संगीता खड्का

काठमाडौँ — हरेक राजनीतिक दलले घोषणापत्रमा महिला र पुरुषबीच समानताको नारा उल्लेख गरेका छन् । जनसंख्याको ५१ प्रतिशत स्थान ओगट्ने महिलाको उपस्थिति नीति निर्माण गर्ने निकायमा भने त्यही अनुसार उपस्थिति हुनसकेको छैन ।

एक दशकअघि महिलाको उपस्थिति राज्यको नीति निर्माण गर्ने स्थानमा अत्यन्तै न्यून थियो । विशेषत: २०६२/०६३ को जनआन्दोलन पश्चात नीति निर्माणको हरेक ठाउँमा महिलालगायत विभिन्न पिछडिएका जातजाति, भूगोललाई विशेष आरक्षण नै गरेर अगाडि सारियो । महिला, जनजाति, मधेसी, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र समुदायलाई आरक्षण गरेर अघि बढाउनुको कारण यसअघि सामन्ती शासन प्रणालीका कारण पछाडि पारिएका समुदायलाई अघि बढाउनु थियो । राज्यको शासन प्रणालीलाई समावेशी बनाई हरेक समुदायको प्रतिनिधित्व गराउनु नै लोकतन्त्रको सुन्दरता पनि हो। २०६४ सालको निर्वाचनबाट गठित पहिलो संविधानसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता भएपछि हरेक निकायमा समावेशीकरणको मुद्दा जोडतोडले उठ्न पुग्यो ।

जनसंख्याको आधा हिस्सा ओगटेका महिलालाई नेतृत्व तहमा पुर्‍याउन दलहरूलाई एक खालको मनोवैज्ञानिक दबाब नै पर्न थाल्यो । महिलालाई प्राथमिकतापूर्वक अगाडि नबढाउँदा जनताको नजरमा निक्कै अलोकतान्त्रिक ठहरिएला भनेर दलहरूसमेत सचेत हुनथालेका थिए । जसको फलस्वरूप नै एक वर्षअघि संयोगले राष्ट्र प्रमुखदेखि व्यवस्थापिका संसद् सभामुख र न्यायपालिका प्रमुखसमेत महिला थिए । यो नेपालको मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागिसमेत एउटा उदाहरण थियो । तर राजनीतिक दलहरूले महिलालाई आन्दोलनको राप र ताप छउन्जेलमात्र प्राथमिकता दिए । हालै भएका तीन तहका निर्वाचनताका त महिलाको बढ्दै गएको नेतृत्व विकासको बहसलाई किनारामै पुर्‍याइदिएको छ ।

स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकार हेर्दा जुन ठाउँमा अनिवार्य भनिएको छ, त्यो बाहेक अन्य स्थानमा महिलालाई ठाउँ दिन कञ्जुस्याइँ गरेको छ। अन्तरपार्टी महिला सञ्जालकी संस्थापक अध्यक्ष एवं हाल प्रतिनिधिसभाकी सांसद शशी श्रेष्ठका अनुसार संख्यात्मक हिसाबले महिलाको उपस्थिति प्रदेशमा ३४.३६ प्रतिशत, संघीय संसद्मा ३२.७२ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४०.९६ प्रतिशत छ । संख्यात्मक हिसाबले यसलाई नराम्रो मान्न मिल्दैन । तर नेतृत्वदायी तहमा भने महिलालाई उचित स्थान दिइएन ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा गाउँपालिका/नगरपालिकाको प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनाउँदा सम्बन्धित दलले एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । अधिकांश स्थानमा महिलालाई उपप्रमुखको पदमै सीमित पारियो । प्रतिनिधि र प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि महिला उम्मेदवारीका लागि कुनै प्रतिशत तोकिएको थिएन । समानुपातिकबाट ३३ प्रतिशत सहभागिता पुर्‍याउने भन्दै प्रत्यक्षतर्फ भिड्न सक्ने महिलालाई समेत समानुपातिकतर्फ नै थन्क्याइयो । यसअघि केन्द्रको व्यवस्थापिकामा समेत सभामुख महिला निर्वाचित गर्न उदारता देखाएका दलहरूले यस पटकको संघीय संसद्मा त्यो उदारता देखाउन सकेनन् । नत सातवटा प्रदेशमध्ये कुनैमा मुख्यमन्त्रीमा महिला छनोट गरे, न सभामुखमा नै । कतिपय स्थानमा सम्भावित मुख्यमन्त्री र सभामुख भनेर जनस्तरमा छवि बनाएका महिलालाई समेत किनारामा पुर्‍याइए ।

यसअघि अनिवार्य व्यवस्था नहुँदा पनि कम्तीमा देखाउनकै लागि भए पनि महिलालाई नेतृत्व तहमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने दृष्टि राख्ने दलहरूले सामान्य नैतिकतासम्म पनि देखाएनन् । संघर्ष, त्याग, बलिदान, दक्षता र क्षमताको कसीमा आफ्ना समकालीन पुरुष नेतृत्वभन्दा कम नभए पनि एमालेकी उपाध्यक्ष एवं प्रत्यक्षबाट निर्वाचित अष्टलक्ष्मी शाक्यले समेत मुख्यमन्त्री हुने अवसरबाट बञ्चित हुनुपर्‍यो । महिलाका मुद्दालाई स्थापित गर्न र महिलालाई अवसर दिने कुरामा सबैभन्दा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने दल नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत प्रमुख कुनै पदमा महिलालाई उभ्याउन सकेन । पटक–पटक अवसर पाएका पुरुष नेताले प्रमुख पदमा स्थान जमाउन सफल भए पनि केही महिला जो त्यो पदका लागि दाबी गर्ने हैसियत राख्थे । उनीहरूलाई पटक–पटक अवसर दिन नहुने भन्दै पन्छाइयो । नेतृत्वदायी तहमा भूमिका खेलेका र खेल्न सक्ने दर्जनौं महिला नेता भए पनि उनीहरू छनोटमा पर्न असफल बने । यसरी सिकार हुनेमा प्रदेश स्तरमा पूर्व महिला तथा बालबालिका मन्त्री एवं तनहुँबाट प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित आशा खनाल पनि हुन् । उनलाई ४ नं. प्रदेशका लागि सभामुखका रूपमा जनस्तरबाट हेरिएको थियो । तर पाखा लगाइयो। पद बाँडफाँड हुने बेला महिला नेताहरूलाई गणनाभन्दा बाहिर पुर्‍याउने खेलविरुद्ध महिलाहरूले एक भएर आवाज उठाउन नसक्दा पाएका उपलब्धिले निरन्तरता पाउन नसकेको हो । सक्षम महिलालाई विभिन्न बहानामा पाखा लगाउने दलहरूको कर्मविरुद्ध नेतृत्व तहमा रहेका पुरुष नेताहरूले त बोल्ने कुरै रहेन, महिला नेताहरूले पनि चर्को दबाब वा विरोध गरेको पाइएन ।

नेपाली समाजले राष्ट्रप्रमुख, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशसम्म महिला पाउनु धेरै अघिदेखिको संघर्षको प्रतिफल हो । त्यसको मतलब आजका आजै धेरै प्रमुख पदमा महिला नै चाहिन्छ भन्ने होइन । तर नेतृत्वमा आउन सक्ने महिलालाई यो वा त्यो बहानामा बञ्चित गरियो भने त्यसको असर दीर्घकालीन रूपमा पर्छ । सक्षम महिला नेतृत्व विकास एकैपटक हुने होइन । राजनीतिमा खारिएर २/४ दशक बिताएका एकाध महिलामात्रै त्यस्ता पदहरूको दाबी गर्ने स्थानमा पुग्न सक्छन् ।

राजनीतिमा पुरुष र महिला दुवैका लागि थुप्रै चुनौती अवश्य छन् । तर हाम्रोजस्तो समाजमा पुरुषले भन्दा धेरै चुनौती महिलाले भोगिरहेका हुन्छन् । यति धेरै जटिलताबाट विकास भएको महिला नेतृत्वलाई समेत किनारामा पुर्‍याइन्छ भने नयाँ पुस्ताबाट कसरी महिला नेतृत्व विकास हुनसक्ला ? अहिले पनि हाम्रोजस्तो समाजमा पुरुषवादी मानसिकता भत्किसकेको छैन । राजनीतिक दलका नेताहरूको ध्यान नेतृत्वदायी तहमा महिलालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेतिर भन्दा पनि प्रतिस्पर्धामा आउने पुरुषलाई नै कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतिर नै छ । यति लामो परिवर्तनपछि देशको संरचना नै फेरिएको छ, त्यसअनुसार महिलाले पनि आफूलाई अब्बल राख्न आफ्ना मुद्दा र नेतृत्वका लागि एक हुन जरुरी हुन्छ । हरेक क्षेत्रमा महिला नेतृत्वका लागि सामूहिक रूपमा महिलाले आवाज उठाउन नसकेसम्म कानुनमा लेखिएभन्दा बढी विवेकका आधारमा दलहरूले निर्णय गर्दैनन् ।

यसअघि कानुनमा नभनिए पनि निर्णायक ठाउँमा महिला पुग्न सके र परीक्षामा सफल पनि भएका छन् । तर आन्दोलनको राप र ताप सेलाउँदै जानथालेपछि पिछडिएका समुदायबाट पनि दाबी गर्न सक्षम पात्रलाई अवसर दिनुपर्छ भन्ने कुरा दलका नेताका लागि लाज र गालभन्दा टाढाको विषय बन्दो रहेछ । यसबाट पाठ सिक्दै आगामी दिनमा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई कानुनी रूपमै तोक्नुपर्ने कुरामा विशेषत: महिला नेताहरुले ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ।

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७४ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT