कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ४२०

सेनालाई पेन्सनमा विभेद किन ?

सेवापश्चात्को सुविधामा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार राष्ट्रसेवकप्रति समान व्यवहार गर्नैपर्छ ।

काठमाडौँ — निजामती कर्मचारीलाई ३५ दिनभित्र खटाएको निकायमा नगए सिधै बर्खास्त गर्ने प्रावधानसहित कर्मचारी समायोजन नियमावली २०७४ कार्यान्वयनमा ल्याउनु सरकारको सराहनीय र साहसिलो कदम हो ।

सेनालाई पेन्सनमा विभेद किन ?

यसबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको तत्काल अभाव टर्ने र संघीय राज्य प्रणाली सञ्चालनमा टेवा पुग्ने देखिन्छ । तर कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ को दफा १३ बमोजिम स्वेच्छिक अवकाशको अर्को प्रावधान र व्यवस्थाबारे केही चर्चा गर्नु पनि यहाँ सान्दर्भिक हुनेछ ।

सरकारले सेवा अवधि २० वर्ष र ५० वर्ष उमेर पुगेका निवृत्तभरण पाउने निजामती कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको सुविधा दिएको छ । अवकाश स्वीकृत भए कर्मचारीले ७ वर्षको पेन्सन रकम एकमुष्ट अग्रिम पाउनेछन् भने तत्पश्चात ५८ वर्षको पेन्सन स्केल सुचारु हुनेछ, आजीवन । यसरी स्वेच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीका लागि भनेर सरकारले ३० अर्ब रुपैयाँ व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । ३० अर्ब रुपैयांँ भनेको देशमा १५० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न पुग्ने रकम हो । यसैले समायोजन नियमावली अनुसार सरकारले निजामती कर्मचारीलाई ‘गोल्डेन हेन्डसेक’सहित स्वेच्छिक अवकाश दिनलागेको सन्दर्भलाई गम्भीर राष्ट्रिय चासोको विषयका रूपमा बहसमा ल्याउनु अनिवार्य देखिन्छ । यस्तै सहुलियत सरकारी सेवामा कार्यरत सुरक्षा निकायका राष्ट्रसेवकले पनि खोजे भने के गर्ने ? यही अनुसार माग उठाए भने यसलाई समान चासोको विषय बनाउने कि नबनाउने ? के सरकारले यस्तो मागलाई सम्बोधन गर्न सक्छ ? गर्न नसक्ने हो भने के हुन्छ ? सोच्ने बेला आएको छ ।

राष्ट्रसेवकका नाममा सपथ लिएका निजामती कर्मचारीले राष्ट्रलाई आवश्यक परेका बेला सरकारकै सहयोगमा राज्यकोषलाई आर्थिक भारमा पारेर स्वेच्छिक अवकाशमा जाँदासमेत आमजनता टुलुटुलु हेरिबस्न बाध्य छन् । के सरकार यतिबिघ्न निरीह र लाचार हुन जरुरी छ ? आफैले जन्माएको कर्मचारी संघ, संगठनले नै बन्धक बनाएर निरीह पार्न खोज्दा सरकार भाग्ने हो र ? राष्ट्रलाई चाहिएको बेला कर्तव्यबाट विमुख हुने/हुन खोज्ने कर्मचारीलाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउने कि आकर्षक लाभसहितले पुरष्कृत गर्ने ? यस्तो अभ्यास नजिरका रूपमा स्थापित भयो भने राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि गम्भीर विषय हुन्छ । यस्तै सहुलियत सेना र प्रहरीजस्ता राष्ट्रसेवकले पनि खोजे भने सरकारलाई सहज हुने छैन । औचित्य पुष्टिका लागि यतिबेला राष्ट्रसेवकमध्ये निजामती कर्मचारी र सुरक्षा निकायबीच सेवा, सुविधा, सहुलियत, प्रोत्साहन तथा अवसरबारे मोटो रूपमा भए पनि तुलना गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । सहजतासँंग बुझ्न निजामती कर्मचारीलाई सुरक्षा निकाय मध्येको मुख्य नेपाली सेनासँंग तुलना गर्नु अझ बढी व्यावहारिक हुने देखिन्छ ।

निजामती कर्मचारी र सेनाको सुविधा
१. प्रधानसेनापति महारथीको ६१ वर्षको उमेरको हदबाहेक कुल ९६ हजार संख्याको सेनामा २ जना रथी दर्जाका अधिकृतले मात्र ५८ वर्षसम्म सेवा गर्न पाउँछन् र यिनै दुई जनाले मात्र ५८ वर्षको पेन्सन पाउने हक राख्छन् । अधिकृतको तल्लो दर्जा लेफ्टिनेन्ट (निजामतीतर्फ शाखा अधिकृत) को अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ५१ वर्ष छ भने मेजर तथा लेफ्टिनेन्ट कर्णेल (राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी) को अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ५३ र ५४ वर्ष छ । त्यसैगरी कर्णेल तथा ब्रिगेडियर जनरल (राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी) को अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ५६ वर्ष छ । मेजर जनरल (विशिष्ट श्रेणी) को अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ५७ वर्ष छ । सेनाका अधिकृतमध्ये झन्डै ९० प्रतिशतले औसत ५३/५४ वर्ष उमेरको पेन्सनमा अनिवार्य अवकाश पाउँछन् ।

२. सेनाको संगठनमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी संख्या अधिकृत मुनिका अन्य दर्जा (सिपाही देखि सुबेदार मेजरसम्म– राजपत्र अनङ्कित श्रेणी) को छ । यसमा पनि मुख्य अंश त सिपाही दर्जा नै हुन्छ । सिपाहीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ४६ वर्षमात्र छ । अन्य दर्जामा सुबेदारको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ४९ वर्ष कायम छ । यस हिसाबमा सेनाका करिब ९९ प्रतिशत अन्य दर्जा औसत ४६/४७ वर्ष उमेरको पेन्सनमा अनिवार्य अवकाश हुन्छन् ।

३. कामको प्रकृतिले गर्दा जंगीअड्डाको ड्युटीमा बसेका बाहेक साधारण अवस्थामा पनि सेनाका सबै २४ घन्टा ब्यारेक ड्युटीमै हुन्छन् । रातमा पनि एउटा सिपाहीले ३ घन्टा जागा रहेर सेन्ट्री ड्युटी गरेकै हुन्छ भने अधिकृतले पनि रातको पेट्रोलिङ ड्युटी गरेका हुन्छन् ।

४. नेपाली सेनामा अन्य देशका सेनामा जस्तो परिवारसँंग बस्ने ‘फ्यामिली क्वार्टर’को व्यवस्था छैन, त्यसैले वर्षमा मुस्किलले १ महिना बिदा लिएर परिवारसँंग बस्न पाउनु पनि सेनामा विशेष सुविधा मानिन्छ ।

५. वार्षिक सरकारी बिदा त सेनाले पनि पाउंँछ । तर कामको आवश्यकताका कारण सेनाका सिपाहीले २/३ वर्षमा एकपटक दसंै, तिहारमा घर जान पाउन पनि सहुलियत नै मानिन्छ ।

६. ब्यारेकमै बस्नुपर्ने भएकाले सेनालाई रासनको सुविधा छ र निजामती कर्मचारीमा जस्तै सैनिक पोसाक पनि उपलब्ध छ । जोखिमपूर्ण काम गर्ने प्यारा गण र स्पेसल फोर्सका सेनालाई मात्र विशेष भत्ताको व्यवस्था छ । शान्ति सेनामा जान पाउनुलाई प्रोत्साहन तथा अवसर दुबै मानिन्छ ।

७. सेवारत सेनाका लागि सरकारी औषधी उपचारको व्यवस्था छ । तर अरू देशमा जस्तो नेपालमा परिवारका लागि औषधी उपचार तथा बच्चाका लागि सरकारी स्कुलको व्यवस्था छैन । परिवारको औषधी उपचार तथा बच्चाको स्कुलको धेरथोर जे व्यवस्था उपलब्ध छ, त्यो सेनाका सकल दर्जाले शान्ति सेनामा कमाएको कल्याणकारी कोषको रकमबाट मात्र सञ्चालित छ ।

स्वेच्छाले जागिर खाएको हुनाले सेनाले यसमा खासै गुनासो राख्नुपर्ने पनि देखिँंदैन । तर सेवा पश्चातको सुविधामा भने राष्ट्रले सबै राष्ट्रसेवकप्रति समान व्यवहार गर्नैपर्छ र यो सामाजिक न्यायको सिद्धान्त पनि हो । निजामती कर्मचारी सबैले ५८ वर्षको पेन्सन सुविधा पाउंँछन् र पाउने अधिकार राख्छन् । तर सेनामा सेवा गर्ने राष्ट्रसेवकहरू भने यस सेवासुविधा, सहुलियतबाट किन विमुख हुनुपरेको हो ? यसबारे तार्किक र चित्तबुझ्दो उत्तर पनि पाइँदैन ।

सेवा प्रकृतिका कारण निश्चित उमेर हदमा अनिवार्य अवकाशमा जानैपर्ने बाध्यता भए पनि एउटा सिपाहीले निजामती कर्मचारीले झैं पुरै अवधि जागिर त खाएकै हुन्छ, अनि सेनाले मात्र किन नेपाल सरकारको अन्तिम उमेरको हदसम्मको पेन्सन नपाउने ? यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । सेनाका निवृत्तभरणमा जाने/गएका हरेक सिपाहीले ५८ वर्ष पुगेपछि दर्जा अनुसार त्यही उमेर सरहको पेन्सन पाउनुपर्ने उसको न्यायिक अधिकार हो र हुनुपर्छ । तर सेनामा एकमुष्ट अग्रिम पेन्सन रकम पाउनेगरी स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्था भने हुनुहुँदैन।

सेनाले निजामती कर्मचारीले जस्तै ‘गोल्डेन हेन्डसेक’ सहितको स्वेच्छिक अवकाश र समान पेन्सनको माग गर्दैन । तर त्यसो भन्दैमा सरकारले सेनाप्रति अन्याय पनि त गर्नु भएन । यसैले निवृत्तभरणमा जाने/गएका हरेक सिपाहीलाई ५८ वर्ष उमेर नपुगेसम्म हरेक ३ या ५ वर्षमा आवधिक हिसाबले पेन्सनको रकम बढाउंँदै सबैलाई ५८ वर्षमा निजामती कर्मचारीमा जस्तै ५८ वर्षको समान पेन्सन दिनु, दिलाउनु न्यायोचित हुनेछ र हुनुपर्छ । छिमेकी राष्ट्र भारतमा सेनाले ‘वान रैंक वान पेन्सन’को माग लिएर संघर्ष गरेपश्चात अवकाश प्राप्त सैनिकको पेन्सन धेरै राम्रो भएको छ ।

हामीकहांँ यस्तो दिन आउनुपूर्व नै सरकारले सोच पुर्‍याउनु व्यावहारिक तथा बुद्धिमानी हुनेछ । यस्तै न्यायोचित पेन्सनको व्यवस्था अन्य सुरक्षा निकायमा पनि लागू हुन जरुरी छ । देशमा राष्ट्रसेवकबीच विभेद हुनुहुँदैन ।

भण्डारी नेपाली सेनाका पूर्व सहायक रथी तथा नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिजका सचिव हुन् ।
[email protected]

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७४ ०८:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?