प्रांगारिक मुलुक बनाउने दूरदृष्टि

कृषि क्षेत्रलाई प्रांगारिक बनाउने दूरगामी महत्त्वको यात्रा पूर्वतयारी निकै सावधानी र दृढ अठोटले मात्र सम्भव हुन्छ ।
डा कृष्णप्रसाद पौडेल

काठमाडौँ — हुन त माटो र मानवको स्वास्थ्य, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी र आम्दानी बढाउन नेपालको समग्र कृषि क्षेत्रलाई रसायन र विषादीमुक्त बनाउने कुराको विकल्प छैन । यस सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो बैठकबाट यसलाई प्रांगारिक बनाउने आधार तयार पार्ने निर्णय गर्‍यो ।

यो निर्णय आफैमा स्वागतयोग्य छ । यो नेपालको कृषि रूपान्तरणको एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय हो । यस लेखमा मुख्यत: प्रांगारिक कृषिको दीर्घकालीन दृष्टिकोण र तत्कालीन कार्यक्रम कस्तो हुनुपर्छ भनी चर्चा गरिएको छ ।

कृषि विकासको दूरदृष्टि आधारभूत दिगोपनको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै स्थानीय स्रोत तथा प्रविधिमा आधारित प्रांगारिक कृषि प्रणालीको ढाँचा निर्माण गर्ने हुनुपर्छ । यसका लागि तत्कालीन (संक्रमणकालीन) र दीर्घकालीन योजना बनाई समग्र कृषिलाई रूपान्तरण गर्ने आधार निर्माण गर्नुपर्छ । साथै, यस्ता योजना बनाउँदा प्रांगारिक कृषिका मापदण्ड, भू–राजनीतिक परिस्थिति, जैविक विविधता, खाद्य संस्कृति, खाद्य तथा पोषण सुरक्षाजस्ता सामाजिक आयाम लेखाजोखा गरी खाद्य सम्प्रभुताको सुनिश्चितता गर्दै खाद्यका लागि कृषि र तुलनात्मक लाभका कृषि उपजको व्यावसायिक उत्पादन बढाउने कुरामा जोड दिनुपर्छ ।

Yamaha

यस्तो दीर्घकालीन योजनाको उद्देश्य विविधतामा आधारित आधारभूत खाद्य वस्तुको स्थानीय तहमै उत्पादन वृद्धि गर्ने, तुलनात्मक लाभका कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि र निर्यात प्रबद्र्धन गर्ने, दिगो पर्यावरण, जैविक विविधता संरक्षण गर्ने हुनुपर्छ । साथै यी योजना बहुसंख्यक किसानका व्यावहारिक समस्या सम्बोधन गर्ने कृषि शिक्षा र प्रविधिको विस्तार गर्ने र बहुसङ्ख्यक विशेषगरी साना किसानका हितको संरक्षण र त्यस्ता किसानमैत्री कृषिसेवा संयन्त्र निर्माण र सुदढीकरण गर्ने उद्देश्यमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।

यी उद्देश्य पूरा गर्न कृषि पर्यावरणीय क्षेत्रको आँकलन र विशेषता परिभाषित गरी त्यसका आधारमा स्थानीय कृषि योजना बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिने रणनीति लिनुपर्छ । यस्तो स्थानीय योजनामा जैविक क्षेत्रअनुसार आयात प्रतिस्थापन र निर्यातको दृष्टिले उपयुक्त बालीहरूको सूची निर्माण गरी बाली विशेष अनुसार उत्पादन, प्रशोधन र बजारको व्यवस्था गर्ने रणनीति बनाउनुपर्छ । सजिलो प्रविधि र कम लागतले धान्ने बाली तथा वस्तुभाउको उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन गर्ने कुरामा जोड दिँदै साना किसान विशेषगरी महिलाको कार्यबोझ कम हुने प्रविधिको विकासमा जोड दिनुपर्छ ।

यस्तै स्थानीय तथा परम्परागत ज्ञानमा आधारित कृषि शिक्षा, अनुसन्धान र प्रसारलाई प्रभावकारी समन्वय संयन्त्र निर्माण गरी व्यवस्थित गर्दै उपयुक्त कृषि जनशक्ति तयार पार्न कृषि शिक्षालाई स्थानीयतामा आधारित कृषि ज्ञान, सीप र धारणा विकास गर्ने पद्धतिका रूपमा परिमार्जन गर्ने रणनीति बनाउनुपर्छ । जमिनको वर्गीकरण गरी खेतीयोग्य जमिनको चाक्लाबन्दी, संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्न दीर्घकालीन भूउपयोग नीति तथा भूमि व्यवस्थापन कानुन बनाउनुपर्छ । यसरी व्यवस्थित गरिएको कृषि भूमिमा एकीकृत खेती प्रणाली, कृषि वन प्रणालीको विकास, स्थानीय बाली तथा वस्तुभाउको बीजवृद्धि र नश्ल सुधार, माटोको गुणस्तर वृद्धि, जैविक मल तथा एकीकृत रोग तथा किरा नियन्त्रणजस्ता प्राविधिक विषयको अनुसन्धानमा जोड दिने, विशेषगरी पशु व्यवस्थापन र त्यसको उपादकत्व, घुम्ती बाली र घुसुवा बाली प्रणालीको प्रभावकारी अनुसन्धान र कार्यान्वयन र नेपालको कृषिमा किसानका तहमा जलवायु परिवर्तनका ठोस असरहरू अध्ययन गरी अनुकूलन प्रविधिको विकास र विस्तार गर्ने रणनीति बनाउनुपर्छ । स्थानीय सरकारको कृषिको संरचनामा किसान प्रतिनिधिहरू रहने पृष्ठपोषण पद्धति निर्माण गर्ने, विद्यालय तहको उपयुक्त पाठ्यक्रममा स्थानीय कृषिका विशेषता, सम्भावना र आफूले उत्पादन ज्ञान लिनुको महत्त्व र खानेकुराको विषय समावेश गर्ने, उत्पादनपछिका प्रक्रिया जस्तै– प्रशोधन, भण्डारण र स्थानीय बजार संयन्त्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने, वित्तीय संस्थालाई कृषिमा लगानी गर्न थप प्रोत्साहन गर्ने जस्ता कार्य व्यवस्थित गर्दै लैजाने रणनीति लिनुपर्छ ।


यी सबै कुराको सुरुवात गर्न सबभन्दा पहिला, हालसम्म रसायन र रासायनिक विषादी नपुगेका क्षेत्र र रसायन र विषादीरहित खेती गर्न तयार भएका समुदाय र क्षेत्रमा यिनको आयात र वितरणमा तत्कालै रोक लगाउनुपर्छ । यसको सुरुवात रसायनमा दिएको अनुदान सहयोग जैविक मल र विषादी बनाउन किसानलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो कामको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ ।

दोस्रो, प्रस्तावित प्रांगारिक क्षेत्रका सम्भावना विश्लेषण गरी अवसर र विशेषता अनुसारको दीर्घकालीन कृषिको दृष्टिकोण निर्माण गर्न जरुरी छ । परम्परागत खेती प्रणालीलाई उन्नत बनाउँदैे, खेतीपाती, वस्तुभाउ, वनस्रोत र जडिबुटीको एकीकृत व्यवस्थापन गर्ने खाका तयार गर्नुपर्छ । यस्तो खाका खानेकुरामा आत्मनिर्भर र तुलनात्मक लाभका कृषि उपजको व्यावसायिक प्रबद्र्धन गर्ने दृष्टिकोणमा आधारित हुनुपर्छ ।

तेस्रो, कृषि शिक्षा, प्रसार र अनुसन्धानलाई एकीकृत प्रणालीका रूपमा विकास गर्नसके मात्र किसानका व्यावहारिक समस्या सम्बोधन गर्न सक्षम कृषि प्रविधि, सामग्री र प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । कम्तीमा पनि प्रांगारिक कृषि अपनाएका क्षेत्रमा यस्तो एकीकृत संयन्त्र बनाउनु आवश्यक छ ।

चौथो, स्थानीय बिउको विजवृद्धि, गोठमल, कम्पोष्ट र अन्य प्रांगारिक मल र विषादी तयार गर्न मापदण्ड र निर्देशिका बनाई स्थानीय सरकारलाई उपयुक्त कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न लगाउनुपर्छ । किसानलाई चेतनामूलक प्रशिक्षण र सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।


पाँचाैं, प्रांगारिक कृषि प्रबद्र्धन गर्न जनशक्ति तयार गर्ने साथै प्रांगारिक कृषि प्रबद्र्धन गर्न स्थानीय विशेषतामा आधारित बाली तथा वस्तुभाउ, विजवृद्धि, माटो, मल, जैविक विषादी, कृषि प्रविधि र यान्त्रीकरणका कार्यमा अनुसन्धानका कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । साथै स्थानीय विशेषताको कृषि प्रणाली विकास गर्न जैविक क्षेत्रका आधारमा कृषि अनुसन्धान केन्द्र र शैक्षिक प्रतिष्ठान सञ्चालन गरिनुपर्छ । उदाहरणका लागि, कर्णालीको स्थानीय विशेषतामा गरिने खेतीपाती र वस्तुभाउ प्रबद्र्धन गर्न जुम्लामा रहेको पहाडी कृषि अनुसन्धान केन्द्रलाई शुष्क तथा अर्धशुष्क कृषि प्रणाली अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ । प्रांगारिक कृषि र शुष्क तथा अर्धशुष्क कृषि प्रणालीबारे पाठ्यक्रम बनाई तत्कालै विद्यालय र महाविद्यालयको पाठ योजनामा समावेश गर्नुपर्छ ।


छैठांै, प्रांगारिक कृषि विकासको रणनीतिक योजना बनाउन, यसको स्वतन्त्र अनुगमन गर्न तथा प्रांगारिक कृषि प्रणाली विकास गर्न र क्षेत्रीय/अन्तर्राष्टिय सहयोग जुटाउन संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रांगारिक कृषि प्रबद्र्धन गर्ने इकाइको व्यवस्था तत्कालै गर्नुपर्छ । साथै प्रांगारिक कृषि प्रबद्र्धन नीति, मापदण्ड, कानुन, निर्देशिका, योजना, कार्यान्वयन र अनुगमनको प्रारूप तयार गर्न कृषिमन्त्रीको अगुवाइमा कार्यदल बनाउनुपर्छ । सातौं, जैविक कृषिबारे भ्रम हटाउन जनचेतनाका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । जैविक खेतीबारे हाम्रो समाजमा फैलिएका भ्रम चिर्न अध्ययन, अभ्यास र निरन्तरको सम्वादबाट मात्र सम्भव छ ।


जैविक खेती प्रणाली रासायनिकभन्दा उत्पादनशील छ । खनिज स्रोत बाहेकका ऊर्जा र स्थानीय स्रोतको दिगो परिचालनबाट स्थानीयतामा उपयुक्त कृषि प्रविधि प्रयोग गरिने हँुदा यसको उत्पादन लागत कम नै हुन्छ । ९० प्रतिशत रोग र किरा जैविक तरिकाबाट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । जैविक खेती गर्न उन्नत कृषि प्रविधिको प्रयोग गरी कृषि कर्मलाई सरल र कृषि पेसालाई मर्यादित बनाउन सकिन्छ । साथै यो स्थानीय तहमा रोजगारी र आम्दानी बढाउने एकमात्र विकल्प हो भन्ने कुराको चेतना बढाउँदै जानुपर्छ । कृषि क्षेत्रलाई प्रांगारिक बनाउने दूरगामी महत्त्वको यात्रा पूर्वतयारी निकै सावधानी र दृढ अठोटले मात्र सम्भव हुन्छ ।

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७४ ०८:१९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

क्रिकेटमा नयाँ चुनौती

सम्पादकीय

काठमाडौँ — नेपालले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्ने ऐतिहासिक उपलब्धि हात पारेको छ । आधिकारिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्न थालेको २२ वर्षपछि नेपालले यो सफलता पाएको हो ।

जिम्बावेमा भएको विश्वकप छनोट क्रिकेट प्रतियोगितामा आठौं हुँदै नेपालले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियको मान्यता पाएको हो । अब नेपालले सन् २०२२ सम्म एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका रूपमा आफुभन्दा शीर्ष १५ राष्ट्रसँग खेल्न पाउनेछ । एक महिनाको अन्तरमा विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन २ र विश्वकप छनोटमा पाएको सफलताले नेपाली क्रिकेटलाई उचाइमा पुर्‍याएको छ ।

नेपाली क्रिकेटको आधिकारिक निकाय नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) निलम्बनकै स्थितिमा रहेका बेला नयाँ सफलता हात परेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले क्यानलाई सहयोग दिनै रोकेको ३ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । क्यान आईसीसीबाट निलम्बित भएको दुई वर्ष भइसकेको छ । विवादकै कारण क्यानले घरेलु लिग गराउन छाडेको वर्षौं भइसकेको छ । नेपाली क्रिकेट प्रशासन शून्य अवस्था रहेको समयमा खेलाडीले मैदानमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै नेपाललाई क्रिकेट खेल्ने शीर्षस्थ राष्ट्र बनाउनु चानचुने सफलता होइन । यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट नेपाली टिमलाई बधाईको ओइरो आइरहेको छ । तर विडम्बना, नेपाली क्रिकेटको व्यवस्थापनसँग सरोकार राख्ने निकायले भने यो सफलतामा न जस लिने अवसर पाए न त बधाई दिने वातावरण छ ।

नेपाली क्रिकेटका लागि थप सफलताका सिँढी चढ्न मात्र नभएर अहिले प्राप्त उपलब्धि टिकाइराख्न पनि चुनौतीपूर्ण छ । यसका लागि क्यानमाथि आईसीसीको निलम्बन फुकुवा अत्यावश्यक छ । क्यान निलम्बन भएयता नेपाली क्रिकेटलाई ब्युँताउन आइसीसीले गरिरहेको पहललाई जतिसक्दो छिटो टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ । आईसीसीले बनाएको सल्लाहकार समितिले विधान तयार गरिसकेको छ । तर त्यसको कार्यन्वयनमा विभिन्न आशंका उत्पन्न हुँदा नेपाली क्रिकेट बन्दी बनिरहेको छ । विभिन्न चरणका वार्ता र बैठकले निकास दिन सकेका छैनन् । सरकारले क्रिकेट व्यवस्थापन पक्षमा देखिएको यो समस्यालाई निकास दिनका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नु जरुरी छ । सबैलाई समेट्ने नाममा विवादलाई तन्काइरहनु आवश्यक छैन । सरकारले पनि आईसीसीलाई आफ्नो बलियो समर्थन छ भनेर विश्वास दिलाउनुपर्छ । अहिले नेपाली क्रिकेटको विवाद मिलाउन आईसीसी आफैंले नेपालको ढोका ढकढकाइरहेको छ । अब सरकारले निकास दिने बहानामा विगतको जस्तो राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने भूल पनि गर्नु हुँदैन ।

१० वर्षअघि डिभिजन ५ मा रहेको नेपालले प्रतिकूल घरेलु वातावरणका बाबजुद एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको हो । अब नेपालको लक्ष्य विश्वकप हुनुपर्छ । हिजोका दिनमा पनि नेपालले ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको थियो । तर क्यान बलियो नहँुदा त्यो उपलब्धि सार्थक बन्न सकेन । त्यसैले अहिले प्राप्त एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई टिकाइराख्न र अझै अरू फड्को मार्न सक्षम क्यान चाहिन्छ । क्यानमा काम गर्ने अधिकार व्यवस्थापनमा रहेका कर्मचारीलाई हुनुपर्छ । क्यानमा बसेर आफुलाई ‘स्वयंसेवी’ पदाधिकारी भनेकै भरमा अब नेपाली क्रिकेट चल्न सक्दैन ।

नेपाली खेलकुदको भौतिक पूर्वाधार निकै कमजोर छ । अहिलेको पूर्वाधारले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता धान्न धेरै गाह्रो हुन्छ । देशकै एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा पर्याप्त सुविधा छैन । बहुप्रतीक्षित मूलपानीको दुईमध्ये एक मैदान कामचलाउ हिसाबमा प्रयोगमा आए पनि अर्को मुआब्जा विवादका कारण निर्माण बिचैमा रोकिएको छ । भौतिक पूर्वाधारमा सरकारको लगानी अत्यावश्यक छ । क्रिकेट खेलका गतिविधि बढाउँदै नयाँ खेलाडी उत्पादन गर्न समेत हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मैदान अत्यावश्यक जस्तो भइसकेको छ ।

नेपालले पाएको एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता निश्चित समयका लागि मात्र हो । यो मान्यतालाई जोगाइराख्ने नीति तथा कार्यक्रम अत्यावश्यक छ । यसपालिको विश्वकप क्रिकेट छनोटमा नेपालभन्दा पछाडि परेका हङकङ र पपुवा न्यु गिनी डिभिजन २ मा झरेका छन् । केन्या एक समय एसोसिएट क्रिकेटका लागि उदाहरण थियो । ५ पटक विश्वकप खेलिसकेको केन्या लथालिंग व्यवस्थापनकै कारण दशकदेखि थलिएर डिभिजन ३ मा झरिसकेको छ । यी दृष्टान्त नेपाली क्रिकेटका लागि पाठ बन्नुपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७४ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT