औचित्यहीन ‘स्वैच्छिक अवकाश’

तर विडम्बना– भएका कर्मचारीसमेत नरहने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको एउटा शाखा ‘स्वैच्छिक अवकाश’ मा जानेको सूची तयारमा व्यस्त छ । चाहे, प्रधानमन्त्री केपी ओली र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित कर्मचारीको ‘स्वैच्छिक अवकाश’ नीतिविरुद्ध नै उभिएका किन नहून् । सरकारकै आह्वानअनुरूप ९ हजार ६ सय ५३ कर्मचारी आकर्षक सुविधासहितको अवकाशमा मोहित देखिएका छन्, जसमा उपल्लो तहका तीन सचिवसमेत छन् । जसरी स्वैच्छिक अवकाशविरुद्ध प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्, त्यहीअनुरूप कानुन संशोधन तयारी नहुँदा ‘स्वैच्छिक अवकाश’ ले मूर्त रूप लिने सम्भावना नजिकिएको छ । अवकाशको अवसर छोप्न निवेदन दिएका कर्मचारीले भावी जीवनको खाकासमेत कोरिसकेको अवस्था छ । त्यसैले कानुन संशोधनमा सरकारले जति ढिलाइ गर्‍यो, त्यति नै जटिलता बढ्नेछ ।

वास्तवमा संघीय राज्यको पुन:संरचना कार्यान्वयन गर्न निर्वाचनपूर्व नै प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटिसक्नुपर्ने थियो । तर स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको आठ महिना बितिसक्दा पनि कर्मचारी नपुग्नुको विडम्बनामा संघीय संरचना रुमलिएका छन् । यस्तो अवस्थामा भएका कर्मचारीलाई तत्काल कार्यक्षेत्र तोकेर जिम्मेवारीसहित खटाउनुपर्नेमा उल्टै अवकाश दिलाउनेतिर लाग्नु दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य त हो नै, कर्मचारीतन्त्रमा गम्भीर संकट निम्त्याउने कदम पनि हो । सरकारी सेवामा लामो समय बिताएका अनुभवी र परिपक्व कर्मचारीको ठूलो संख्या एकैचोटि बाहिरिँदा कस्तो असर र प्रभाव पर्छ भन्ने सामान्य विश्लेषणसमेत नगरी आश्चर्यजनक शैलीमा आएको ‘अवकाश योजना’ ले मूर्तरूप लियो भने संघीय संरचना कार्यान्वयन संकटमा पर्ने निश्चित छ ।

कर्मचारी अभावमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले पाएको संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयनसमेत हुन नसक्ने अवस्था देखिएको छ । उत्साही माहोलमा स्थानीय तह र प्रदेशमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि कर्मचारी नभएकै कारण अन्योलग्रस्त छन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू कर्मचारी र कानुन नहुँदाको पीडा प्रधानमन्त्रीलाई सुनाइरहेका छन् । यद्यपि यसको सहज सुनुवाइ भइरहेको छैन । चुनावका बेला ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ को नाराबाट रोमाञ्चित भएका आमनागरिक यतिखेर सामान्य सेवा पाउनबाट वञ्चित भएको अवस्था छ ।

वास्तवमा छलफल, बहस र प्रभावको अध्ययन नै नगरी संसद्बाटै ‘कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४’ बन्यो । विधेयकको मस्यौदामा कर्मचारीको अवकाशसम्बन्धी कुनै दफा परेको थिएन, तर कर्मचारीतन्त्रमा हुर्किएको दलीय ट्रेड युनियनको दबाबमा ‘खुसुक्क’ यो प्रावधान पारियो । यतिखेर सत्तारूढ भएका एमाले र माओवादीबाट पनि त्यतिबेला कुनै आपत्ति आएन । तिनीहरू पनि सहयोगी बनेपछि ‘स्वैच्छिक अवकाश’ ले कानुनी रूप पायो । मुलुकको अर्थतन्त्रले थेग्न नसक्ने तथ्यसहित यसविरुद्ध अर्थमन्त्री र मन्त्रालयका उपल्ला तहका अधिकारीले असहमति नजनाएका होइनन्, तर उनीहरूको स्वर संसद्ले सुनेन । ५० वर्ष पूरा भएका र समायोजनमा जान नचाहनेले ‘स्वैच्छिक अवकाश’ लिन पाउने प्रावधान कानुनमा सजिलै पर्‍यो । त्यति मात्र होइन, स्वैच्छिक अवकाश लिएमा सात वर्षको निवृत्तिभरण रकमसमेत एकमुष्ट दिने नीतिसँगै राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पार्ने खेललाई समेत दलहरूले ‘ल्याप्चे’ लगाइदिए । अस्वाभाविक बजेट घाटामा चलिरहेको मुलुकका निम्ति अवकाश योजनामा थप २५ अर्बको हाराहारीमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरियो । त्यसका अतिरिक्त रिक्त स्थानमा नयाँ कर्मचारी भर्तीका निम्ति राज्यको ठूलो धनराशि खर्च हुने त छँदै छ ।

मुलुकको इतिहासमा संघीय संरचना कार्यान्वयनको सवाल बिरलै मात्र प्राप्त हुने अवसर हो जसका निम्ति शासकीय संयन्त्रमा लामो समय बिताएका अनुभवी प्रशासकको मुलुकलाई खाँचो छ । सरकारले तिनको विज्ञता उपयोग गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई सही मार्गमा हिंडाउनुपर्ने अवस्था छ । कर्मचारीको समायोजन कानुन बन्दाका बखत उनीहरूकै हित हेर्ने भरमग्दुर प्रयत्न भएको देखिन्छ । कर्मचारीलाई उनीहरूको सेवा, समूहसँग मिल्दो संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा लगिने मात्र होइन कि उनीहरूको बसोबास या जन्मस्थल र पति–पत्नीसमेत पायक पार्न खोजिएको छ । व्यवस्थापिका–संसद् सेवाका कर्मचारीलाई समेत मिल्दो सेवा–समूहमा समायोजित हुन ढोका खुलेको छ । उनीहरूको चाहना सकभर पूरा गर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै ‘स्वैच्छिक अवकाश’ को प्रावधान औचित्यहीन देखिन्छ ।

संघीय सरकार र संसद् दुवैले संवेदनशील हुँदै अनुभवी कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशमा जान नदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले ‘अवकाशमा जान नदिने’ भाषण गर्ने मात्र होइन, तत्काल कानुन संशोधन गरी बन्देजको प्रावधान ल्याउनुपर्छ ।