कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १०४

न्यायाधीशको सम्पत्तिमाथि अनुगमन

सम्पादकीय

काठमाडौँ — विकृति–विसंगतिविहीन न्यायपालिकाका निम्ति पहिला न्यायाधीशकै आर्थिक आचरण शुद्ध हुनुपर्छ भन्ने बहस चलिरहेका बेला कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले न्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउने उद्घोष गरेका छन् ।

बहालवाला तथा पूर्वन्यायाधीशहरूबाट पनि न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक तथा छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । कानुनमन्त्री तामाङको भनाइअनुसार न्यायाधीशले न्याय परिषद्मा बुझाएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिने न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को प्रावधान संशोधन हुन सके त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । तर सम्पत्ति छानबिन, अनुगमन र कारबाही गर्ने बलियो संस्थागत संयन्त्र नभएसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिकीकरण मात्रै भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि पूर्ण हुँदैन । कानुनअनुसार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै आएका अन्य निकायका कर्मचारी/पदाधिकारीबाट भइरहेका विसंगतिपूर्ण गतिविधिले समेत त्यही देखाउँछ ।

प्रभावकारी र उत्तरदायी न्याय व्यवस्था मार्फत छिटो–छरितो, स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने भूमिकामा रहेका न्यायाधीशहरू फैसलाका कारण विवादित बनेका दृष्टान्त थुप्रै छन् । विवादित फैसला वा आदेशका सवालमा न्यायाधीशमाथि छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्ने थिति बसेको छैन । बरु फैसला विवादित बनेपछि राजीनामा दिन लगाएर चोख्याइएका उदाहरणहरू छन् । दण्डहीनताको अभावले न्यायाधीशहरू स्वच्छन्द बन्दा न्यायालयमा विकृति मौलाएको गुनासो चौतर्फी छ । न्यायालयमा आर्थिक चलखेलबाट मुद्दाको फैसला प्रभाव पार्न खोज्ने बिचौलियाको बिगबिगी छिपेको छैन । यिनै कारणले गर्दा २०६६ सालमा गठित चार जना वरिष्ठ न्यायाधीश सम्मिलित कार्यदलले न्यायाधीश, कानुन व्यवसायीको सम्पत्ति छानबिन र अनुगमन गर्ने स्थायी संयन्त्रको खाँचो औंल्याएको थियो । न्यायपालिकालाई विकृतिविहीन बनाउन भनी गठित त्यस कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सम्बन्धित निकायले तदारुकता देखाएन । त्यसैले न्यायालयको फैसलामा प्रश्न उठ्ने क्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ ।

संविधानको धारा १५३ ले जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशले भ्रष्टाचार या खराब आचरण प्रदर्शन गरे अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार न्यायपरिषद्लाई दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशका हकमा भने परिषद्ले अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि संसद्लाई सिफारिस गर्न सक्छ । तर न्यायपरिषद् विवादित न्यायाधीश र फैसलामाथि छानबिन र कारबाही प्रक्रियामा उदासीन छ । सम्पत्ति जाँचबुझ उच्चस्तरीय आयोगले डेढ दशकअघि ठूलै संख्यामा न्यायाधीशको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको प्रमाणसहित प्रतिवेदन बुझाउँदा पनि न्यायपरिषद्ले छानबिनमा सक्रियता देखाएको थिएन । भ्रष्टाचार निवारण ऐनले राष्ट्रसेवकले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रमाणित भए कैद र जरिवाना गरी गैरकानुनी सम्पत्ति जफत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । न्यायपरिषद्को उदासीनताका कारण न्यायाधीश र न्यायिक अधिकारीहरूका हकमा यो व्यवस्था आकर्षित गराउन सकिएको छैन । पछिल्लो समय न्यायपरिषद्मा राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति हाबी छन् । उनीहरूले आफ्नो सिफारिसबाट न्यायाधीश बनेकाहरूप्रति ‘नरम’ हुने भएकाले समेत दण्डहीनता मौलाएको हुन सक्छ । त्यसैले न्यायालयलाई विकृतिविहीन बनाउन न्यायपरिषद्को संरचनागत र नीतिगत सुधार नै पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

न्यायपरिषद् ऐनको दफा २९ अनुसार न्यायाधीशले आफ्नो र आफ्नो परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण नियुक्ति भएको र प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र न्यायपरिषद्समक्ष पेस गर्नुपर्छ, तर त्यो विवरण गोप्य रहन्छ । न्यायाधीशले बुझाएको सम्पत्ति विवरण न्यायपरिषद्ले छानबिन गर्ने गरेको पनि छैन । आर्थिक पारदर्शितामा जोड दिँदै विगतमा प्रधानन्यायाधीश भएका बेला रामप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश हुँदा अवधेशकुमारले भने आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेे विषय सार्वजनिक ओहदामा बसेको व्यक्तिको नैतिक आचरणसँग जोडिने भएकाले विवरण अनिवार्य सार्वजनिक गर्ने प्रावधान जरुरी छ । तर तिनको सम्पत्तिमा सूचनाको सहज पहुँच स्थापित नहुने र अस्वाभाविक ढंगले आर्थिक सम्पन्नता देखिए गैरकानुनी आर्जनको आशंकामा छानबिन नभएसम्म विवरण राख्नुले मात्र कुनै अर्थ राख्दैन । किनभने हाम्रा फौजदारी कानुनहरूले गैरकानुनी सम्पन्नतालाई अपराधको दायरामा पारेको छ । त्यसैले न्यायाधीशले बुझाएको विवरणमा छड्के अनुगमन, छानबिन गर्ने र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने संयन्त्र न्याय परिषद्भित्र तयार गर्नुपर्छ । दण्डहीनताको अवस्था अन्त्यले मात्र न्यायपालिकाको विकृति न्यूनीकरण गराउन सक्छ । त्यसपछि मात्र न्यायाधीशबाट हुने न्याय सम्पादनप्रति आम नागरिकको विश्वास र भरोसा चुलिन्छ । अन्तत: त्यसबाट सिंगो न्यायपालिकाकै प्रतिष्ठा उचो बन्छ । न्यायालय सुधारका लागि नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गर्ने मुख्य दायित्व सरकारकै हो । न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूको भने सरकारको पहलकदमीमा साथ र सहयोग हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७४ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?