कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ४२०

संसदीय समितिमा स्वार्थ

सम्पादकीय

काठमाडौँ — मन्त्रालयको संख्या बढेको बहाना बनाएर राजनीतिक वृत्त र संसद् सचिवालयका केही कर्मचारीले संघीय संसद्का लागि प्रस्तावित संसदीय समितिको संख्या बढाउन ‘लबिइङ’ थालेका छन् । तर यो लबिइङ संसद्को कामकारबाहीका लागि आवश्यकताले भन्दा पनि राजनीतिक नेता र कर्मचारीको व्यक्तिगत एवं दलगत स्वार्थले प्रेरित देखिन्छ ।

सत्तारूढ दलहरूबीच भागबन्डा मिलाउन जसरी मन्त्रालय संख्या बढाइयो, त्यसरी नै संसदीय समिति पनि थप्दै जाने हो भने त्यसबाट गलत प्रवृत्ति मात्रै स्थापित हुने जोखिम छ । प्रतिनिधिसभाका लागि प्रस्तावित समितिमै जिम्मेवारी मिलाउने ठाउँ हुँदाहुँदै मन्त्रालय संख्या थपिनासाथ संसदीय समिति पनि बढाउनुपर्ने तर्क युक्तिसंगत देखिँदैन । यसले कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दा पनि राज्यकोषमा आर्थिक भार मात्रै थप्छ । ‘मिनी संसद्’ भनिने विषयगत संसदीय समितिको संख्या थोरै, आकारमा चुस्त र कार्यसम्पादन प्रभावकारी यतिबेलाको आवश्यकता हो ।

संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभामा ७ वटा मात्रै विषयगत समिति राख्ने प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन नियमावली समितिलाई बुझाइसकेको अवस्थामा समिति संख्या बढाउन लबिइङ सुरु भएको हो । लबिइङमा लागिरहेका नेता तथा कर्मचारीले नियमावली समिति सदस्यदेखि संसद् सचिवालय महासचिवसमेतलाई सहमत गराउन प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ । सचिवालयले सार्वजनिक लेखा, राज्यव्यवस्था, कृषि–जलस्रोतलगायतका मन्त्रालय हेर्ने गरी प्राकृतिक स्रोत र अर्थ, उद्योग तथा वाणिज्यको एउटै समिति प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै, विकासे मन्त्रालयहरू हेर्न विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसंख्या र महिला मन्त्रालय हेर्ने गरी सामाजिक समिति तथा कानुन, न्याय, श्रम एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हेर्ने गरी सातौं समिति प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि व्यवस्थापिका संसद्मा ११ वटा विषयगत समिति थिए । त्यतिबेला मन्त्रालयको संख्या ३१ थियो ।

संसदीय समितिमा सभापति र सदस्यहरू हुन्छन् । त्यसैले समितिको संख्या थपिनासाथ सभापतिका लागि छुट्याउनुपर्ने सुविधाले राज्यकोषमा आर्थिक भार बढाउँछ । केही कर्मचारीलाई पनि अवसरको ढोका खुल्छ । संसदीय समिति सभापतिहरूले गाडी, चालक, इन्धन र स्वकीय सचिवालयसहित राज्यमन्त्रीसरह सेवासुविधा पाउँछन् । केही सांसद र कर्मचारीको स्वार्थ हेरेर संघीय संसद्मा संसदीय समिति बढाउँदै जाने हो भने प्रदेशसभामा त्यही थिति प्रोत्साहित हुन सक्छ । राष्ट्रिय सभामा पनि समिति हुन्छन् । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रशासनिक खर्च बढेर सरकारलाई स्रोतसाधन जुटाउन हम्मे परिरहेका बेला मितव्ययितामै जोड दिनुपर्छ ।

संसद्को कार्यप्रणालीमा सहयोग पुर्‍याउने एवं सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने भूमिकाका लागि संसदीय समितिहरू गठन गरिन्छन् । कानुन निर्माणका क्रममा तिनीहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारअन्तर्गतका संवैधानिक अंग र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयकमा छलफल गर्छन् । त्यही छलफलबाट तयार प्रतिवेदन संसद्ले प्राय: हुबहु पारित गर्छ । सरकारलाई निर्देशन तथा रायसल्लाह दिनुका साथै राज्यका अन्य निकायका कामकारबाही अध्ययन–अनुगमन गरी सचेत पार्ने, ध्यानाकर्षण गराउने काम पनि संसदीय समितिले गर्छन् । त्यसैले संसदीय समिति सक्रिय र प्रभावकारी बन्नसके कानुन निर्माणमा सहजता हुनुका साथै सरकार जिम्मेवार बन्न पनि बाध्य हुन्छ । यसले सिंगो संसद्को प्रतिष्ठा पनि बढाउँछ । त्यसैले यस्ता समितिहरूको संख्या निर्धारण वा समिति सभापति र सदस्य छनोट गर्दा असन्तुष्टलाई थुमथुम्याउने वा भाग पुर्‍याउने मनोकांक्षा हाबी हुनु हुँदैन ।

यसअघि व्यवस्थापिका संसद् रहेका बेला कानुन निर्माणका सन्दर्भमा संसदीय समितिको भूमिका सन्तोषजनक देखिए पनि सरकारलाई जवाफदेही बनाउने विषयमा भने उति प्रभावकारी हुन सकेन । संसदीय समितिले पटक–पटक निर्देशन दिइरहँदा पनि सरकारबाट कार्यान्वयन नभएका थुप्रै दृष्टान्त छन् । विषयको गम्भीरता र संवेदनशीलता बुझ्न नसक्दा कतिपय निर्णय विवादित पनि बन्न पुगे ।

समितिहरूबीच नै क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विवाद पनि सिर्जना हुँदा संसदीय पद्धतिकै उपहास गर्ने काम पनि नभएका होइनन् । संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति त ‘कर्मकाण्डी’मै सीमित देखियो । त्यसैले विगतका कमीकमजोरी केलाएर प्रस्तावित संख्याकै विषयगत संसदीय समितिलाई चुस्त–दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ राजनीतिक दल र संसद् सचिवालयको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । विषयगत विज्ञता र क्षमतालाई आधार बनाएर सदस्यहरू छनोट गर्न सके संसदीय समितिहरूले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सक्छन् ।

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७४ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?