संघीयताका लागि संवाद

डेटलाइन तराई
मुख्यमन्त्रीहरूलाई विश्वासमा नलिएसम्म संघीय सरकारले लिएको समृद्धिको यात्रा फगत दिवास्वप्न मात्र हुनेछ ।
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — लोककथा पुरानै हो । तर यसलाई नयाँ सन्दर्भमा पनि भन्न सकिन्छ । एउटा गाउँको वर–पीपल चौतारीमा ७ जना जुझारु बसिराखेका थिए । उनीहरू आफूमाथि आइपरेको अभिभारा र अवसरलाई कसरी सम्पादन गर्ने भन्ने सवालमा चिन्तित थिए ।

समयको हाँकले अभिभारा र अवसर उनीहरूसमक्ष आइपुगे पनि उनीहरू कसरी बढ्ने भेउ पाइराखेका थिएनन् । मार्गचित्रको अभावले उनीहरूको स्थिति लोककथाका ती पात्रजस्तै भएको थियो, जसमा अपर्झट एउटा अनौठो वस्तुसँंग जम्काभेट हुन्छ, जो हात्ती हुन्छ । लोककथामा छ नि आँखा नदेख्ने एक व्यक्तिले हात्तीको सुँड समाउन पुगेछ । मोटो, चलायमान केही खोजिरहेको जस्तो लाग्ने त्यस जीवलाई छाडेर उसले साथीहरूलाई सतर्क गरायो, ‘ज्यान बचाउने हो भने सबै भाग । यहाँ बडेमाको सर्प छ । यसले हामी सबैलाई सर्लक्क निलिदिन बेर छ्रैन ।’

अर्को भने हात्तीको ढाड छामिरहेको थियो, उसले भन्यो, ‘सिल्ली कुरा नगर त । यहाँ नजिकै भित्तो छ, यसैलाई छेकारो मारेर बसे त भइहाल्यो नि, बेकारमा किन भाग्नु ?’ यस्तै कुरा अन्य दुई जनाले हात्तीको पेट छाम्न पुगेर भन्दै थिए । अर्कोले हात्तीको कान सुमसुम्याउँदै थियो । ‘तिमीहरूलाई पंखा हम्किनुपर्ला जस्तो छ, तातो कुरा गर्दैछौ । आओ, यहाँ गजबको पंखा फेला परेको छ ।’ त्यसैगरी अर्कातिर कान समात्न पुगेकाले पनि कराउँदै थिए, ‘मजाले आफै चल्छ, हावा त हररर...।’ सातौं पुछारमा झुन्डिरहेको थियो । लामो बलियो डोरी, एकातिर टुप्पामा बलियो रौं । ‘तिमीहरू साँच्चिकै अलमलमा छौ, खासमा यो डोरी मात्र हो ।’ यसैबीच एकजना सहजकर्ता त्यहाँ आइपुगे, उनले सोधे, ‘तपाईहरू किन हात्तीको एक–एक भाग समाएर बस्नुभएको ?’ उनीहरू सबैलाई यो कुराले यथार्थ बोध गरायो र उनीहरू शान्त भए । लोककथामा झैं अहिले प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू जो अलमल, अन्योल वा असन्तुष्ट छन्, उनीहरूलाई संघीयताबारे यथार्थ ठम्याई विकसित गर्न सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । किनभने प्रधानमन्त्रीले संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको सपथ लिएका छन् ।

‘यो फलानोको संघीयता हो, यो मेरो होइन’ भन्ने छुट अब कसैलाई छैन । यसो भनिराख्दा, यो कसैको विचारलाई निषेध गर्ने सोच नभई संविधान मान्ने सबै पक्षको साझा दायित्व र कर्तव्यसंँग जोडिएको अवधारणा हो । संघीयता एउटा विचार हो, जो राजनीतिक प्रणालीका रूपमा संविधान २०७२ ले आत्मसात गरेको छ । त्यसैले अबको समयमा ‘प्रादेशिक अभ्यास’ एउटा यस्तो ‘न्यारेटिभ’ बन्नुपर्छ, जसले केन्द्रमा एकीकृत हुने शक्तिलाई अब सहजीकरण, समन्वय र सल्लाहमा रूपान्तरित गर्दै प्रदेशहरूमार्फत जनतालाई मजबुत बनाउने हो । अर्थात संघीयतामार्फत राज्यलाई विगतको त्रुटि सच्याउँदै जनताको नजिक पुर्‍याउने हो । नेपालको सन्दर्भमा संघीयता एउटा सामान्य प्रक्रियामात्र नभई एउटा फरक प्रकारको विचार नै हो । प्रधानमन्त्रीले ‘देश जोड्ने संघीयता’को संवैधानिक परिकल्पनालाई मूर्तरूप दिन मुख्यमन्त्रीहरूसँंग संवाद कार्यलाई प्रश्रय दिनुपर्छ र यो संवादले निरन्तरता पाइराख्नुपर्छ ।

नेपालमा संघीयता रातारात आएको होइन । २००७ सालको परिवर्तनदेखि नै यो माग कुनै न कुनै रूपमा उठेकै थियो । तथापि त्यतिखेर संघवादीहरू मूलधारका राजनीतिक शक्तिहरू बन्न सकेनन् । अहिले चुनावमार्फत घोषित रूपमै संघीयतालाई स्वीकार गरेर संघ र प्रदेशमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीसाथ आएका राजनीतिक दलहरू छन् । यो भनिराख्दा यो भन्नुपर्ने हुन्छ, संघीयतालाई सफल पार्न संवादको संस्कृति अत्यन्त आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीहरूसँंग भेटेर पनि भएन, समूह वा एक्लाएक्लै । भनिन्छ– संवादको टेबलमा बस्नेहरूको सुन्ने ‘कान ठूलो’ र बोल्ने ‘मुख सानो’ हुनुपर्छ । मुख्यमन्त्रीहरूले के अपेक्षा गरेका छन् ? उनीहरू प्रादेशिक अभ्यासप्रति के कस्ता दृष्टि राख्छन् ? तिनलाई ठम्याउनु र त्यस अनुुकूलको साझा गोरेटो कोर्न समन्वयात्मक भूमिका हो, संघीय सरकारको । प्रधामन्त्रीद्वारा गरिने संवादको पहलमा मुख्यमन्त्रीहरूसँंग विश्वासको वातावरण विकसित गर्न सक्नुपर्छ । मुख्यमन्त्रीहरूलाई विश्वासमा नलिएसम्म संघीय सरकारले लिएको समृद्धिको यात्रा फगत दिवास्वप्न मात्र हुनेछ । प्रदेशको अपेक्षा र संघको अभिलाषालाई संवादको टेबलमा बसेर हल गर्न सकिएमा त्यसले दीर्घकालसम्म आफ्नो प्रभाव देखाउन सक्छ ।

प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरू बीचको संवादमा ६ वटा अवस्था हुनसक्छ । पहिलो, त्यो जो प्रधानमन्त्रीलाई लाग्छ कि यो नै हो । दोस्रो, त्यो जो प्रधानमन्त्रीलाई लाग्छ कि अर्को पक्ष पनि छ । तेस्रो, त्यो जो प्रधानमन्त्रीलाई लाग्छ कि दोस्रो पक्षले उनका बारे (केन्द्रीय सत्ता) मा के सोच्दैछ ? चौथो, त्यो जो मुख्यमन्त्रीले सोच्छ कि त्यो हो । पाँचौं, त्यो जो मुख्यमन्त्री हो, उसले प्रधानमन्त्री (केन्द्रीय सत्ता) का बारेमा के सोच्दैछ ? छैटौं, मुख्यमन्त्रीले सोच्छ कि प्रधानमन्त्री (केन्द्रीय सत्ता) ले उसको बारेमा के सोच्दैछ ? यी ६ वटै अवस्थाबीच तालमेल नमिलेसम्म संवाद सार्थक र परिणामुखी हुन सक्दैन ।

अहिलेको संघीय सरकारले सातवटै प्रदेशको अस्तित्वसंँग सामञ्जस्यका लागि तिनका कोणबाट पनि सुन्ने र बुझ्ने प्रयत्न गरिदिनुपर्छ । अहिलेको अवस्था हिजोको मधेस आन्दोलन भइराख्दाको अवस्थाभन्दा नितान्त भिन्न छ । त्यतिखेर ‘मधेस’लाई देखाएर केन्द्रीय सत्ताले आफ्नो अनुकूलको ‘महासंकथन’लाई विकसित गरेको थियो । अहिले त्यसले काम चल्दैन । यो देश जोड्ने संघीयता हो भन्ने प्रमुख पैरवीकर्ता प्रधानमन्त्री हुने अवसर हो, जो ओलीलाई प्राप्त हुनआएको छ । देशको पुरै राजनीति ओलीको नाकको टुप्पोमा केन्द्रित भएका बेला संघीयताको भविष्य पनि उनकै हाउभाउमा अड्किनेछ ।

मुख्यमन्त्रीहरूले पनि रोइकराइ र गनगन गर्नुभन्दा पनि समकक्षीहरू माझको संवादलाई बढी प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । आफ्नो सुविधा अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दैमा र तिनले आश्वासन बाँड्दैमा प्रादेशिक अभ्यासको यात्रा सहज हुने होइन । केन्द्रले कुनै प्रदेशलाई नजिक त कसैलाई टाढा राख्न सक्दैन । अहिले जग बसाल्ने बेला भएको हुनाले मुख्यमन्त्रीहरूले आपसमा पहिला समान धारणा बनाउन सक्नुपर्छ । उनीहरूले आफ्नो प्रादेशिक अभ्यासलाई कसरी अगाडि बढाउन खोजेका हुन् ? संघीय संसद र सरकारसँंग के आस गरेका हुन् ? स्थानीय तहसँंग कसरी समन्वय गर्न चाहेका हुन् ? यी प्रारम्भिक प्रश्नका जवाफमा जतिसक्दो मतैक्यता मुख्यमन्त्रीहरूले गर्न सक्छन्, त्यति नै केन्द्रसंँग तिनले आफ्ना कुरा राख्न सहज हुनसक्छ । यिनै संवादमार्फत प्रदेशले आफ्ना आधारभूत आवश्यकता, भित्री इच्छा र अडानको निर्धारण गर्न सक्छन् ।

प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल प्रधानमन्त्रीका विश्वासिलामात्र होइनन्, उमेरमा पनि मुख्यमन्त्रीहरूमध्ये पाका हुन् । यिनको संघीयता सम्बन्धी बुझाइ पनि प्राज्ञिक छ । त्यसैले यिनको माध्यमबाट सातवटै मुख्यमन्त्रीले संघसँंगको आफ्नो सरोकार, सीमा र सम्भावनाको पहिचान गर्न आपसी संवाद कायम गर्न सक्छन् । थोरै भए पनि यस दिशामा केही पाइला चालिएको पनि छ । यसलाई राम्रै मान्नुपर्छ । यस्तै प्रयत्नहरूको जगबाट संघीय सरकारसँंग संवाद गर्ने आधार खोज्न सकिन्छ र प्रादेशिक अभ्यासको यात्रालाई परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ । भन्न खोजिएको के हो भने संघीयताका लागि संवादको डोरी समाइयो भने यसले निकै टाढा–टाढासम्म सहयात्राको ढोका खोल्न सक्छ । आज संवादको आवश्यकता बढेर गएको छ । प्रादेशिक अभ्यासमा देखा परिरहेका अन्तरविरोधहरूलाई संवादमार्फत समाधान गर्न खोजिएन भने अनेकौं समस्या चर्किएर जान सक्छन् ।

जसले अन्तत: यो संविधानलाई विसर्जन गराउन पुग्छ । समस्याहरू छताछुल्ल भएर अहिले अखबारका पानाहरू रंगिँदैछन्, त्यसले भोलि सडकहरू तात्न बेर लगाउँदैन । अनेकौं द्वन्द्वका खेती गर्नेहरू आफ्नो झोलाझिम्टी लिएर भौतारिँदैछन् । राष्ट्रिय राजनीतिलाई फेरि पनि ‘लिक’ बाहिर धकेल्न सकिन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा चुनावपश्चात अत्यधिक शक्तिशाली भएर उदाएका प्रधानमन्त्री ओलीले यसका लागि वास्तविक संवाद एकमात्र विकल्प हो भनी अगाडि बढे भने उनले संघीयतालाई सपारेर समृद्धि दिन सक्छन् । नत्र तैँले भनेर हुन्छ ? भन्ने वाक्यको थेगोमात्र पस्किराख्यो भने प्रादेशिक अभ्यासका बाटामा देखिएका किलाकाँटाले संघीय सरकारको पैतालामा नघोच्ला भन्न सकिन्न ।

यी संवादका कुरा गरिराख्दा यो पनि भन्नुपर्ने हुन्छ, आज गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने तहमा बसेका पात्रहरूको राजनीतिक चरित्रमा कति गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता छ ? यो कुरा आजको लागि संघीय संसद् र प्रदेशसभा दुइटैका लागि ठूलो चुनौती भएर खडा भएको छ । संघीयसभा र प्रदेशसभामा जति उन्नत र उत्कृष्ट संवाद हुनसक्छ, त्यति नै संघ र प्रदेश बीचको सम्बन्ध साझा हितकारीपूर्ण हुनसक्छ । आज देशलाई जोड्ने संघीयताको विचारलाई लोकप्रिय बनाउन प्रदेशले जति जनअपेक्षाको कसौटीमा सफल उत्रिनु आवश्यक छ, त्यति नै प्रदेशले बोकेको अपेक्षालाई सहजीकरण गरिदिनुको कसौटीमा संघीय सरकार सार्थक देखिनु जरुरी छ । यसबाट नै देश जोड्ने संघीय विचारको अवधारणा फैलिन्छ र संघीयताले पृथकता बढाउँछ भन्ने साँघुरो बुझाइ लुप्त हुँदै जान्छ ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७४ ०८:५४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पुल छ, सडक छैन

शंकर आचार्य

पर्सा — वीरगन्ज महानगरपालिका–२३ प्रसौनीबिर्तामा ५ वर्षअघि निर्माण गरिएको पक्की पुल उपयोगमै आउन सकेको छैन । करिब साढे ४ करोडको लागतमा निर्माण गरिएको पुलसम्म पुग्ने बाटो नहुँदा प्रयोगमा नआएको हो ।

सडक विभागले प्रसौनीबिर्ता इटियाही टोलस्थित सिर्सिया खोलामा ६१ दशमलव ८६ मिटर लामो पुल निर्माण गरेको थियो । पुल बनाए पनि बाटो नबनाइदिँदा समस्या छ ।

पुलको पूर्वतर्फबाट निस्किएको बाटो स्थानीयको घर–खेतमा पुगेर टुंगिन्छ । आवागमनका लागि स्थानीयले खोलाको बगर र नम्बरी खेत उपयोग गरेका छन् । साइकल र मोटरसाइकल चालकले जोखिम मोलेर मुस्किलले बैकल्पिक बाटोबाट आवागमन गर्छन् । चारपांग्रे सवारीसाधन र टायरगाडा चलाउन सकिँदैन । पैदल यात्रुलाई पनि
सास्ती छ ।

महानगरकै मनियारी, इनर्वा, भवानीपुर, सौराहा र घुर्मीका बासिन्दालाई सडक नहँुदा वीरगन्ज बजार आउजाउमा कठिनाइ भएको छ । वडा नं. २२ का वडा सदस्य रामप्रसाद यादवले स्थानीय रामलाल हजरा, खोबारी हजरा र ठग हजरासमेत गरेर ३ जनाले सार्वजनिक ऐलानी जग्गामा घर बनाएकाले बाटो निर्माण गर्न नसकिएको आरोप लगाए ।

‘उनीहरूकै हठको कारण ठूलो लगानीमा बनेको पुलको उपयोग हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘वडा कार्यालयले चैत ४ गते सूचना प्रकाशित गरी तीनैजनालाई आ–आफ्नो घर–टहरा हटाउन सूचित गरेको छ, अटेर गरे नियमबमोजिम कारबाही हुनेछ ।’

अर्का स्थानीय धुरेन्द्र पासवानले खोलामा पुल भए पनि बाटो नभएर पुलको पूर्ण उपयोग हुन नसक्दा वरपरका गाउँका थुप्रै बासिन्दालाई कष्ट भएको बताए ।

पुलको पूर्वी भागमा दायाँबायाँका जग्गाधनी रामाधार हजरा र दुर्गा राउतले आफ्नो नम्बरी जग्गाबाट १५/१५ फिट जग्गा सार्वजनिक उपयोगका लागि दिएका छन् । सार्वजनिक ऐलानी जग्गामा बसेका भनी स्थानीयले दाबी गरेका ३ परिवारमध्ये खोबारी हजराका छोरा सत्यनारायणले आफूहरू मात्र नभई गाउँका ३० घरधुरी ९ कट्ठा १७ धुर ऐलानी जग्गामा बसेको दाबी गरे । ‘हटाउने भए हामीलाई मात्र किन सबै ऐलानी जग्गामा बसेकालाई पनि हटाउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘कि त हामी ३ परिवारलाई हटाउँदा त्यसको विकल्प दिनुपर्‍यो।’

बढ्यो जोखिम
बर्दिया (कास)— बबई नदीको जब्दीघाटमा गत बर्खामा भासिएको पुलले जोखिम बढाएको छ । पुलले नदी थुनिने खतरा बढेकाले स्थानीयले तत्काल मर्मत थाल्न माग गरेका छन ।

बारबर्दिया नगरपालिकाका मेयर दुर्गाबहादुर चौधरीले वर्षाअगावै समस्याको सम्बोधन नभए जब्दीलगायत सदरमुकाम गुलरिया बाढीको जोखिममा पर्ने बताए । ‘एकातिर बालुवा थुप्रिएको छ । अर्कोपट्टि वृक्षरोपण गरिएकाले पानी बग्ने ठाउ‘ छैन,’ उनले भने, ‘पुल पनि भासिएकाले निकास नहु‘दा दर्जन बढी गाउ‘ डुबानको चपेटामा पर्ने सम्भावना छ ।’

उत्तर–दक्षिण जोड्ने उक्त पुल भासिएको ८ महिना बितिसक्दा पनि सरोकारवाला निकायले मर्मतमा चासो देखाएका छैनन् । निर्माणमा लापरबाही गर्ने ठेकेदार कम्पनीमाथि छानबिनसमेत गरिएको छैन । कम्पनीले पिलरमुनि बग्ने पानीलाई अर्को ठाउँमा लैजान डाइभर्सन गर्नुपर्ने थियो । त्यो काममा पनि ढिलाइ भएको स्थानीयले बताए ।

उक्त पुल गत साउन २८ गतेको बाढीले भासिएको थियो । ठेकेदार कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सनले १६ करोड ६८ लाख लागतमा पुल निर्माण गरेको थियो । पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक सुमित रौनियार पर्साबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् ।

पुल भासिएपछि छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोली आएको थियो । तर, पिलर खन्ने काम नभएपछि फर्कियो । गुलरिया नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष रामबहादुर रावलले राज्यले चासो नदिए डोजर लगाएर पुल भत्काउन बाध्य हुने चेतावनी दिए ।

यस्तै पुल महाशाखाले दुई महिनाअघि ललितपुरस्थित इन्जिनियरिङ अध्ययन् संस्थानका कन्सल्टेन्स प्रमुख इन्जिनियर नारायण गौतमसहितको ४ सदस्यीय टोलीलाई छानबिन गर्न पठाएको थियो । छानबिन टोली प्रतिवेदन तयार गरी काठमाडौं फर्केको छ ।

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७४ ०८:५३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT