कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

कानुन निर्माणमा विलम्ब

सम्पादकीय

काठमाडौँ — कानुन नभएर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कामकारबाही प्रभावित भइरहेको विडम्बनापूर्ण अवस्था देखिएको छ । सरकारी संयन्त्रमा विधेयकका मस्यौदा निर्माणमा देखिएको चरम सुस्तताका कारण मुलुकमा जटिलता लम्बिँदै जाने खतरा देखापरेको छ ।

तीनै तहको निर्वाचनका बेला दलीय आश्वासनसँगै आम नागरिकमा जागेको अपेक्षा कानुन र संयन्त्रको अभाव हुँदा पूर्ति हुन सक्दैनन् । कानुन नबनेसम्म कार्यान्वयनका संयन्त्रले स्वाभाविक गति लिन सक्दैनन् । त्यसैले कानुन निर्माणमा उत्पन्न ढिलाइले आमनागरिकमा निराशा बढाउने अवस्था सिर्जना हुँदैछ ।

स्थानीय सरकारहरू गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रहेका विषयमा कानुन, नियम बन्न सकिरहेका छैनन् । प्रदेश सरकारहरूले भर्खर कानुनका लागि मस्यौदा तयार गर्दैछन् । केन्द्रमा पनि संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित बाँकी कानुन निर्माणमा सन्तोषजनक प्रगति देखिँदैन । नयाँ शासन व्यवस्थाअनुरूप गठन भएका प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि संक्रमणकालीन चरणमा नमुना कानुन, निर्देशिका बनाइदिएर कार्यसम्पादनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने दायित्वबोध केन्द्र सरकारबाट बेलैमा हुन सकेन । त्यसैले पाँचवर्षे कार्यकालका लागि जनअनुमोदित जनप्रतिनिधि र नवनिर्मित सरकारको समय अन्योल र अलमलमै गुज्रिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा बुधबार मुख्यमन्त्रीहरूले काम अघि बढाउन कानुनी रूपमै बाधा हुनाले प्रादेशिक सरकार बने पनि काम गर्न नसकेको समस्या सुनाए । यसलाई केन्द्र सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । संविधानले तोकेरै २१ वटा विषयसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणको अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ । प्रदेशसँग कानुनी मस्यौदा कोर्ने दक्खल भएका सरकारी कर्मचारीहरू समेत छैनन् । मस्यौदा कोरेपछि पनि प्रदेशसभामा छलफल हुँदै पारित गरेर कानुनी रूप लिन समय लाग्छ । त्यतिन्जेलसम्म कार्यसम्पादन निम्ति केन्द्रले प्रदेश सरकार गठन हुनुअघि नै निर्देशिका/कार्यविधि तयार गरिदिनुपथ्र्यो । संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा रहेका २५ वटा विषयमा पनि कानुन बनाएर क्षेत्राधिकार प्रस्ट पार्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका १५ वटा साझा विषयमा पनि कानुन बनिसकेपछि मात्र तीनै तहमा विद्यमान अन्योल र अलमल हट्छ । त्यसैले त्यतिखेर तीनै तहका सरकारले कानुन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । कानुन नबनेसम्म केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारको कामकारबाहीमा सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

संविधानको संक्रमणकालीन चरणमा कानुन निर्माण सुस्त हुँदा सरकार र संसद्लाई चाप परेको छ । संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्को मुख्य जिम्मेवारी संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण थियो । तर राजनीतिक दलहरू सत्ता फेरबदलमा केन्द्रित हुँदा कानुन निर्माणले प्राथमिकता पाउन सकेन । विभिन्न निर्वाचन लगायतका अत्यावश्यक विषयमा अन्तिम समयमा हतारहतार ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था आयो । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी कानुन तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्ले बनाउन नसक्दा अध्यादेश जारी गर्नुपर्‍यो । संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित अझै ४१ वटा कानुननिम्ति त विधेयकको मस्यौदासमेत तयार गर्न बाँकी छ । त्यसबाहेक संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिएका अन्य कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्नेछ । तर विधेयकको मस्यौदाका लागि कानुन मन्त्रालयले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले चासो दिएको देखिँदैन । सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवस्तरमा पटक–पटक छलफल गरे पनि कतैबाट तदारुकता नदेखाइएपछि १५ दिनभित्र मस्यौदा पठाउन म्यादै दिएर कानुन मन्त्रालयले सोमबार पत्र लेख्नुपरेको छ । सबभन्दा बढी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् र गृह मन्त्रालयले ९/९ वटा नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार गर्नुपर्नेछ ।

संविधान कार्यान्वयन गर्न बनाउनुपर्ने अपरिहार्य कानुनमध्ये अधिकांश मौलिक हकसँग सम्बन्धित छन् । संविधानको धारा ४७ अनुसार मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गरिसक्नुपर्छ । संविधान जारी भएको साढे दुई वर्ष बितिसकेकाले अब छ महिनाभित्र कानुन बनाइसक्नुपर्नेछ । संविधानमा मौलिक हकका सन्दर्भमा ३० वटा धाराको व्यवस्था छ । मौलिकमा उल्लिखित संवैधानिक अधिकार कार्यरूपमा लैजान कानुन चाहिन्छ । कानुन निर्माणको जिम्मेवारी सरकार र संसद्को हो । समयमै कानुन बन्न सकेन भने त्यस विषयमा अदालतमा रिटको लहर लाग्न सक्छ ।

समय घर्किन लाग्दा हतारहतार कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने बेला उल्झन आउने समस्या रोक्न पनि बेलैमा पर्याप्त गृहकार्य गरेर नयाँ कानुन बनाउने थिति बसाउनुपर्छ । त्यसअतिरिक्त मौलिक हक कार्यान्वयनमा राज्यले ठूलो परिणाममा आर्थिक दायित्व बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकको साधारण खर्च अत्यधिक बढिरहेको पृष्ठभूमिमा कानुन निर्माण गर्दाका बखत आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनलाई पनि उत्तिकै ख्याल गर्न जरुरी छ । आमनागरिकलाई राज्यले प्रत्याभूत गराउन नसक्ने हो भने कानुन निर्माण गर्नुको कुनै औचित्य हुँदैन ।

प्रकाशित : चैत्र ९, २०७४ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?