कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ११७

संघीयताविरोधी मानसिकता

केन्द्रको स्थानीयमाथि सोझै पहुँच सुनिश्चित छ, प्रदेश त बस–बिसौनी जस्तो छ । गाडी भरिभराउ भए, नरोके पनि हुनेजस्तो ।

काठमाडौँ — प्रदेशसभा सदस्यहरू अलमलिएका छन्, मुख्यमन्त्रीहरू के गर्नु, के नगर्नु, रनभुल्लमा छन् । सभामुखहरूले सभाका कामकारबाही जान्ने–बुझ्ने कर्मचारी पाएका छैनन् । सभा सदस्य, मुख्यमन्त्री र सभामुखहरू आआफ्नो मुकाममा के गरेर बस्ने भन्ने मेलो नपाएर काठमाडौं धाइरहेका छन् ।

संघीयताविरोधी मानसिकता

प्रदेशका कार्याधिकार केन्द्रबाट हस्तान्तरित भएका छैनन् । प्रदेशभन्दा त बरु स्थानीय तह अधिकार र सुविधासम्पन्न छन् । साँच्चै भन्ने हो भने यस्तो नजानेर भएको होइन, जानी–जानी यस्तै बनाइएको देखिन्छ । अर्थात् यसबाट संविधान निर्माताहरूको नियत नै यथार्थमा संघीयता विफल होस्, प्रदेशहरू जोकर बनुन् र संघीयता फापेन, विफल भयो भनेर पुन: केन्द्रीकृत प्रणालीमै फर्किन पाइयोस् भन्ने रहेको थियो भन्नेसमेत प्रतीत हुन्छ ।

निश्चय नै यहाँ देशको पछौटेपनको मुख्य कारण काठमाडौंमै सबै साधन–स्रोत र अधिकार केन्द्रित हुनु नै हो भन्ने यथार्थ बुझेका नेतै छँदै थिएनन्, छैनन् भन्न खोजिएको किमार्थ होइन । थिए र छन् पनि । वास्तवमा २०४६ सालको परिवर्तनको केही कालपछि, निर्दलीय व्यवस्थाले थोपरेका कर्मकाण्डी प्रथा फेर्नुपर्छ, राज्यको ढाँचा बदल्नुपर्छ भन्ने चर्चा नचलेको होइन । किनभने ५ विकास क्षेत्रको प्रदेशका रूपमा पुनर्गठन गरी क्षेत्रगत हिसाबले राजनीतिक अधिकार प्रत्यायोजन हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव २०५३/५४ तिरै चर्चा र बहसमा आएको हो । तर तत्कालीन राजनीतिक परिवेशमा शास्त्रीय नेताहरू अर्थात् सातसाले पुस्ताको वर्चस्व थियो । उनीहरू क्षेत्रगत रूपमा प्रादेशिकीकरण गर्दा त्यसलाई देशै टुक्रिन्छ भन्ने अर्थमा बुझ्थे । उनीहरूको सोच यता केही वर्षदेखि संघीयता विरोधीका रूपमा नाम कमाएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसीको भन्दा धेरै भिन्न थिएन ।

अर्को कोणबाट हेर्दा सातसाले पुस्ताले त्यसरी सोच्नु त्यति अन्यथा पनि थिएन । किनभने उनीहरूलाई देशमा नयाँ रचना, राज्यको पुन:संरचना गर्दा राजासँग जुध्दा–जुध्दा बल्ल–बल्ल ल्याइएको बहुदलीय व्यवस्था खलबलिन्छ भन्ने डर थियो, एकातिर । अर्कातिर उनीहरूमा नेपालजस्तो सानो देश एकात्मक, केन्द्रीकृत रहँदै राम्रो, व्यवस्थित भइहाल्छ, किन संघीयतामा जानु भन्ने एउटा सहजभाव पनि विद्यमान थियो । फेरि त्यहीं जति बुझाए पनि नबुझ्ने अडियलहरू, एमालेका स्वर्गवासी महासचिव मदनकुमार भण्डारीको भाषामा भन्नुपर्दा जडसूत्रवादीको राम्रै जमघट थियो । उनीहरू जे पाइएको छ, त्यसैको भरपुर भोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थे । भोग र भ्रष्टाचारमा लिप्त त्यो कित्तालाई आफ्नो र परिवारको भुँडीबाहेक अरू केही कुराको चिन्तै थिएन ।

ती जडसूत्रीहरूभन्दा अलि पृथक अर्को कित्ता थियो, त्यो कित्ता देश यत्तिकै केन्द्रीकृत ढाँचामै गतिशील हुनसक्दैन भन्नेमा सहमत थियो । फलस्वरुप त्यो कित्ता केन्द्रीयतालाई खुकुलो बनाउन स्थानीय स्वायत्तता सहितको विकेन्द्रीकरण नै पर्याप्त हुने राय राख्थ्यो । तर विकेन्द्रीकरण नै जनसहभागिताको एकमात्र उपाय हो भन्नेमा त्यो कित्ता स्वयं आश्वस्त भए पनि अरूलाई विश्वस्त पार्न असमर्थ थियो । त्यही माहोलमा तर एकदमै पृथक तरिकाले राज्यको क्षेत्रगत प्रादेशिकीकरणको प्रस्ताव पनि बहस र चर्चामा आएको हो । आज जुन संरचनालाई संघीयता भनिँदैछ वास्तवमा यसको बीज त्यही प्रस्ताव हो, यद्यपि बीचमा माओवादी र एकल जातीयतावादीले राज्यको पुन:संरचना सम्बन्धी भविष्यमुखी अवधारणालाई बिथोल्नु बिथोलेका थिए ।

माओवादीको दसवर्षे हिंसात्मक विद्रोहको, विशेष गरेर उत्तरार्धमा उसैको पहलमा विभिन्न जातजातिका लागि छुट्टा–छुट्टै राज्य, त्यो पनि देशबाटै छुट्टिन पाउने अधिकारसहित जस्ता अतिवादी मागहरू प्रस्तुत हुनथाले । यसले प्रादेशिकीकरणद्वारा शासन अधिकारलाई वितरण गर्नुपर्छ भन्ने आवाजलाई नराम्ररी छायामा पारिदियो । अर्थात् राज्यलाई नयाँ ढाँचामा लाँदा प्राप्त उपलब्धि खल्बलिन्छ भन्ने अग्रज पुस्ता, त्यही पुस्तासँग आश्रित तर जडसूत्री अर्को जमात र स्थानीय स्वायत्तताद्वारा नै अधिकार जनस्तरमा पुग्छ भन्ने धारण राख्नेहरूलाई नै बल पुग्यो । यसले उनीहरूलाई देख्यौ त कस्ता–कस्ता देशै टुक्र्याउने माग आए, भन्न र राज्यको पुन:संरचना विरुद्ध मत बनाउन सहज भयो । जबकि राज्यको क्षेत्रगत प्रादेशिकीकरण एकदमै पृथक थियो । विकास क्षेत्रहरूको पुनर्गठन गर्दै प्रादेशिकीकरणको अवधारणाले वास्तवमा राष्ट्रिय एकात्मकताको भावनालाई कुनै दख्खल नपारी केन्द्रीकृत ढाँचालाई तोड्न चाहेको थियो र देशको आवश्यकता पनि त्यही नै थियो ।

क्षेत्रीयस्तर अर्थात् प्रदेशमा समेत राजनीतिक निर्णयाधिकार रहने, स्थानीय निकायलाई प्रदेश मातहत राख्दै केन्द्र र प्रदेशबीच कार्यक्षेत्रको, अधिकारको बाँडफाँड गर्ने त्यो परिकल्पना माओवादी र जातीयतावादीको उग्रताका कारण नराम्ररी अलमलियो । जातीयतावादी उग्रताकै कारण देशको एउटा ठूलो समूह राज्य पुन:संरचनाप्रति सशंकित भयो र त्यही शंकाको उपज हो, स्थानीय निकायका ठाउँमा स्थानीय तह । स्थानीय जब निकाय नभएर तह हुनपुग्यो, बुझे हुन्छ, वास्तवमा प्रदेशका क्षेत्राधिकार त्यहीं कटौती भइसकेका हुन् । स्थानीय तह, प्रदेश अन्तर्गत रहेजस्तो देखिए पनि यिनको आफ्नो छुट्टै व्यक्तित्व छ । केन्द्रको स्थानीयमाथि सोझै पहुँच सुनिश्चित छ, प्रदेश त बस–बिसौनी जस्तो छ । गाडी भरिभराउ भए, नरोके पनि हुनेजस्तो ।

यस्तै प्रकारको मोडल दक्षिण अफ्रिकाले अवलम्बन गरेको छ । त्यहाँ पनि प्रदेशहरू काम नभएका जस्ता छन् । जनप्रतिनिधि, कर्मचारी प्रशासनका लागि तलब–भत्ता त प्रचुर जान्छ, तर आयस्रोतमाथि केन्द्र र स्थानीय तहको पकड छ । प्रदेशहरू केन्द्रीय अनुदानकै भरमा धानिएका छन् । अर्थात् ती अतिरिक्त आर्थिक भारका रूपमा रहेका एक प्रकारले आलंकारिक जस्ता छन् । स्थानीय तह छुट्टै स्थानीय सरकारकै हैसियतमा रहने भइसकेपछि प्रदेशको काम के ? भन्ने प्रश्न त उठ्छ नै र दक्षिण अफ्रिकामा जस्तै यहाँ पनि त्यही मोडल अवलम्बन गरेको हुनाले यो सवाल उठ्नु स्वाभाविक हो ।

हुन त भारतकै संघीयतालाई पनि अर्धसंघीयता भन्ने गरिएको छ । तर त्यहाँ, विशेष गरेर सन् १९७०–८० को दशकमा क्षेत्रीय दलहरूको उदयका कारण प्रदेश र केन्द्रका बीचमा प्रतिस्पर्धाको अवस्था आयो, त्यसले प्रदेशहरूको आफ्नै व्यक्तित्व बन्न धेरै हदसम्म मद्दत भएको मानिएको छ । केन्द्र र अधिकांश प्रदेशमा एउटै दलको सरकार हुँदा प्रदेशलाई केन्द्रकै छायाले ढाकेको हुन्छ, प्रदेशको व्यक्तित्व छोपिन पुग्छ । भिन्न दल भए त्यहाँ कार्यप्रदर्शनको प्रतिस्पर्धा हुन्छ र त्यस्तो प्रतिस्पर्धाले संघीयतालाई गतिशील बनाउन ठूलो सहयोग पुग्छ । दुबै तहमा एउटै दलका सरकार हुँदा केन्द्रीय प्रधानमन्त्रीले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई आफ्नै कार्यकर्ता ठान्छ । अझ भनौं, केन्द्र मालिक, प्रदेश केन्द्रको आदेश तामेली गर्ने कारिन्दाजस्तो बन्न जान्छ । यसले प्रदेशको व्यक्तित्व प्रस्फुटित हुँदैन, केन्द्रको मुखापेक्षी बन्न जान्छ ।

यहाँ त्यस्तै छ । ७ मध्ये ६ प्रदेशमा एमाले–माओवादी केन्द्रले बहुमत हासिल गरे, एउटा प्रदेशमा मधेस केन्द्रित दलहरू, संघीय समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीको संयुक्त सरकार छ, तर ती दलहरूले पनि केन्द्रमा केन्द्रकै सत्ताधारीलाई सघाएका छन् । यसर्थ तिनीहरू सत्ताधारी गठबन्धनमै सामेल अथवा सोसरह भएका छन् । यसरी हेर्दा, सातै प्रदेशमा केन्द्रकै कमाण्डमा चल्ने सरकारहरू बन्न गएका छन् । यदि प्रदेश सरकारहरूमा विविधता हुन्थ्यो भने अभ्यासले संघीयतालाई बल पुग्ने हुन्थ्यो, प्रदेशहरूको आफ्नै व्यक्तित्व बन्ने थियो । प्रत्यक्ष नै छ, त्यस्तो पनि भइदिएन ।

अझ कटु सत्य त के हो भने संघीयता प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरूलाई मनपरेको प्रणाली थिएन, होइन । अक्षरमा बलपूर्वक, राजी भए पनि अझसम्म उनीहरू यसको भावनासँग सहमत छैनन् । यसको मूल भावना हो, केन्द्रमा साझा शासन र प्रदेशमा स्वशासन । संघीयतामा केन्द्र अत्यधिक बलियो, झन् स्थानीय एकाइहरूलाई प्रदेशकै समानान्तर अधिकार प्रदान गरिएको छ भने प्रदेशहरू त निर्धा हुने नै भए भए । त्यस्तो अवस्थामा प्रदेशहरू स्वशासी रहन जाँदैनन् । फलस्वरुप, विचलन अवश्यंभावी हुन्छ भनेर मानिएको छ ।

कुनै पनि प्रणालीमा यसका सञ्चालकहरूको मानसिकता प्रमुख हुन्छ । मानसिकता नै यदि संघीयता विरोधी छ भने यसलाई हुर्किन, पल्लवित र पुष्पित हुन धेरै नै मुस्किल हुन्छ । फेरि सबैलाई थाहा छ, वर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली यसका मुखर विरोधी रहिआएका हुन् । यस मामिलामा उनी चित्रबहादुर केसीभन्दा कम विरोधी होइनन् । तर विडम्बना, संघीयतामा देश प्रवेश गर्दा उनैलाई संघीय अर्थात् केन्द्रीय सरकारको प्रधानमन्त्री बन्ने सुयोग प्राप्त भएको छ । मधेसी नेताहरू जो आफैंले संघीयता ल्याएको भनेर बखान गरी थाक्दैनथे (अझै पनि भन्दाहुन्), उनीहरूले ओलीकै सरकारमा मन्त्री बन्न पाउनु आफ्नो जीवनको लक्ष्य बनाएका छन्, त्यसैले उनीहरूबाट संघीयताको स्वत्व रक्षा होला भनेर सोच्ने अवस्था रहेको छैन ।

निश्चय नै लोकतन्त्रमा शासकहरूको नियत खराबै भए पनि त्यहाँ अर्को सशक्त पक्ष हुन्छ, प्रतिपक्ष । यहाँ भने प्रतिपक्ष आवाज बुलन्द गर्ने त परै उसले बोलेको समेत नसुनिने अवस्थामा पुगेको छ । त्यसैले प्रणालीका रूपमा संघीयता त आएको छ, प्रदेशहरूमा संस्थाहरू गठन भएका छन्, तर तिनमा गत्यात्मकता आउन भने निकै उकालो पर्ने देखिएको छ, आलंकारिक भएर रहने सम्भावना प्रबल छ । स्थानीयलाई प्रदेश अन्तर्गतका एकाइकै रूपमा नराखेसम्म प्रदेशहरू, आलंकारिक नै रहन्छन्, शक्तिसम्पन्न हुनै सक्दैनन् । हुन त विद्वत्, प्राज्ञिक वर्गले पनि यसका उज्याला पक्षहरूलाई संवादका विविध माध्यमबाट जनस्तरमा पुर्‍याउन सक्छन् । तर के भन्नु, भनिसाध्यै छैन, यही वर्गमा समेत यसलाई हुर्काऔं, बढाऔं, संस्थागत गरौं, प्रदेशहरू शक्तिशाली हुँदा देश सबल बन्छ भन्ने भाव नभएर संघीयता घाँडो हो भन्नेहरूकै बोलबाला छ ।

प्रकाशित : चैत्र ९, २०७४ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?