विकास र समृद्धि

विकासका संकेतहरु फैलिन थालेका छन् तर यसले देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक विचार भित्र्याउन सकेको छैन ।
किशोर नेपाल

काठमाडौँ — नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उदय प्रधानमन्त्रीका रूपमा भएपछि राज्य व्यवस्थामा धेरै प्रकारका हलचल देखा परेका छन् ।

विकास र समृद्धि

कुती–केरुङको बाटो लुम्बिनीसम्म एक लाइन रेल गुडाउन पाए नेपालको विकास हुन्छ कि भन्ने आशा जनताको मनमा गडेको छ । अर्कोतिर, पानीजहाजको कुरा छ । नेपाली ध्वजावाहकमा बसेर समुद्र विचरण गर्नु पक्कै पनि आनन्ददायक विषय हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीका यी कुरालाई कतिपयले आमोद–प्रमोदको विषय मानेका छन । प्रधानमन्त्रीसँग एक कप चिया तान्न पाए ‘अहो भाग्य’ हुने आशा सबैले पालेका छन् । कतिका लागि ओलीको वचन मात्रै पनि जीवनका आधार बनेका होलान् । गएको साता एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो– मानिसहरू कुरै सुन्दैनन् । दुई वर्षमा रेल आउँछ र नेपालको राष्ट्रिय ध्वजवाहक पानीजहाज समुद्रमा डुबुल्की मार्न थाल्छ । रेल नआई त हुँदै हुँदैन ।

रेल त पक्का आउँछ नेपालमा । दुई वर्ष पनि लाग्दैन । उता जयनगर, भारतदेखि यता बर्दिबास, नेपालसम्म लिक ओछ्याउने काम लगभग सकियो रे । यति भएपछि जयनगरबाट जनकपुरधाम हुँदै बर्दिबाससम्मको यात्रा सुगम भइहाल्यो । पहिले भारतवाला रेल आओस् । त्यसपछि चाइनावाला रेल आओस् । जुन पहिला आए पनि हुन्छ । आउनुपर्छ । सकेसम्म चिनियाँ रेल भारतीय लिकमा हिंड्ने, भारतीय रेल चिनियाँ लिकमा हिंड्ने डिजाइनको होस् । निश्चय पनि यो ठट्टा गरेको होइन । हाम्रो विकासका लागि रेल पहिले नै पस्नुपर्ने हो । त्यो ढिलो भइसक्यो । देशको दक्षिणी सीमा क्षेत्रबाट रेल नियमित कुद्न थाल्यो भने त्यसका अनेक फाइदा होलान् ।

नेपाल आधुनिक र वैज्ञानिक युगमा प्रवेश गरेको ७५ वर्षपछि जनताले आफ्नो देशमाथिको सार्वभौम अधिकार प्राप्त गरेका छन् । कहिल्यै, कुनै विदेशी शक्तिको प्रभाव र चासोको घेरामा नरहेको भनिने हाम्रो जस्तो देश र जनताका लागि ७५ वर्षको समय छोटो होइन । हाम्रो आफ्नै भौगोलिक अवस्थिति, निम्सरो आर्थिक अवस्था र संसारका धेरै कम विकसित देशहरूसँगको संवादले मात्रै हामीलाई निश्चय पनि पछि पुर्‍यायो । हामी पछि पर्नुको अर्को कुनै कारण थिएन । त्यतिबेला, भारतमा शासन गर्ने अंग्रेजहरू नेपालको मामिलामा सहानुभूतिशील थिए भन्ने पनि एउटा कुरा मात्रै हो । देशहरू साना, ठूला, धनी, गरिब जेजस्तो अवस्थाका भए पनि देशमाथि जनताको निरवच्छिन्न सार्वभौम सम्प्रभुता पहिलो अधिकार हो । सार्वभौम सम्प्रभुताका नाममा संसारमा धेरै युद्ध लडिएका छन् । तर, देशको अस्तित्वको समाप्ति धेरै कम भएको छ । हामी नेपाली अहिलेसम्म आफ्नो अवशिष्ट अधिकारका लागि मन, वचन र कर्मले पनि लागेका छौं । नेपालीको देशप्रेम र राष्ट्रवादबारे कुरा उठाइराख्नुपर्दैन ।

जतिबेला संसारमा जनसंख्याको चाप थिएन, त्यतिबेला नेपाल मात्र होइन, पूरै दक्षिण एसियाको अवस्था अहिलेको भन्दा धेरै पृथक् थियो । अहिले यो पूरै भूमिको अवस्था साह्रै तरल देखिन्छ तापनि यो दलदलमा रूपान्तरित भएको छैन । दलदलको माटो बलौटे र फितलो नै देखिएको छ, जहाँ कृषि उत्पादनका सम्भावना कम देखिन्छन् । यो क्षेत्रका साना ठूला सबै देशका नेतृत्वमा रहेका नेता र देशप्रति संवेदनशील जनता त्यो फितलो माटोलाई नै दलदल सोचिरहेका छन् । भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र नेपाल यी एकएक क्षेत्रमा एक प्रकारको दलदलको विकासको हुने आशंका बढेको छ । श्रीलंकाले तामिलसहितको आन्तरिक विद्रोहलाई साम्य पारेको छ । तर, त्यसको निर्मूल गर्न सकेको छैन । दक्षिण एसिया निकटका म्यानमार र अफगानिस्तान शान्तिको मार्गमा कहिले आउने होलान् ? यसको अनुमान गर्नु पनि सजिलो छैन । संकट संयुक्त रूपले मात्र आएको छैन । दक्षिण एसियाका देशहरू एक्लाएक्लै पनि संकटमा छन् । मूल रूपले यो संकट आर्थिक हो । आम्दानीको स्रोत कम हुने र सरकारी र सार्वजनिक खर्च असीमित हुने खालको अर्थतन्त्रले यो क्षेत्रका दुब्ला र मोटा दुवै थरीलाई अप्ठेरोमा पारेको छ ।

पचहत्तर वर्षपछि देशको सार्वभौम अधिकार जनताको हातमा आउनु सुखद कुरा हो । नेपाली जनताले अधिकारको भन्दा पनि विकासको कुरा बढी सोचेका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले ‘विकास’ शब्दलाई छाडिसकेका छन् । जनताले विकासको कुरा गरे पनि नेताहरू ‘विकासका चरण’ पूरा भएको र देश अब ‘समृद्धि’ को अभियानमा लागेको बताउन थालेका छन् । केही नेताका अनुसार विगत पचास–साठी वर्षदेखि नेपालले घनीभूत रूपले विकासको नारा लगाएको छ । विकासका मुख्य चरणहरू पार गर्दै यो अवधिमा नेपाल समृद्धिको युगमा प्रवेश गरिसकेको छ । केवलकारको विकास, सिमेन्ट कम्पनीहरूको सुसञ्चालन, ढुंगा, माटो र बालुवाको उचित प्रवद्र्धनले समृद्धिका पाइला अघि बढाउन मद्दत गरिराखेका छन् । नेपाली भूमिमा विकासका संकेतहरू फैलिन थालेका छन् । तर, यो फैलावट वा विस्तारले देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक विचार भित्र्याउन सकेको छैन । किनभने, आधारभूत रूपले नेपालमा जे उपलब्ध छ, त्यसको व्यावसायिक विकास हुन सकेको छैन । नेपालीमा ससाना जग्गाका टुक्रा जम्मा गरेर सामूहिक विकासमा फड्को मार्ने आँट पनि देखिएको छैन ।

हामी अहिले यस्तो अवस्थामा छौं, जहाँ हाम्रो गति बाध्यात्मक छ । हाम्रो देशमा उत्पादनमुखी काम भएका छैनन् । साँच्चै भन्ने हो भने पहिलो जनआन्दोलनपछिको हाम्रो समय व्यर्थमा बितेको छ । अहिले पहाड–मधेस जुनसुकै भूभागमा जाने हो भने जनताको गुनासो सुनिन्छ– हामी घर रुँगेर बसेका बुढाबुढीले के काम गर्न सक्छौं ? खेतीपाती बस्तुभाउका लागि घरमा मानिस हुनुपर्‍यो । लडाइँका बेला विदेश गएका छोराहरू घर फर्किन मान्दैनन् । घर, परिवार, सम्पत्ति केहीको मोह छैन । माया मारेका हुन् भनौं भने ख्याल विचार गरेका छन् । पैसा पठाउँछन् तर त्यति मात्रै त जीवन होइन नि ।

देशभरिका सानातिना बजार, सदरमुकाम र पालिकाछेउका बस्तीको विकास भइरहेको छ । बुङबुङती धूलो उडेको छ । मानिसको भीड छ । समाज विभाजित हुँदै गएको छ । समाज पातलिँदै गइराखेको छ । मानिसका आँखामा पट्टी बाँधेको जस्तो देखिएको छ । तैपनि, हामीले त्यो दारुण अवस्था त्याग्न सकेका छैनौं । कहाँ गएर त्याग्ने त्यसलाई ? मानिसहरू यो राजनीति हो, यसलाई त्याग्न सकिँदैन भन्छन् तर राजनीतिको रूप यस्तो हँुदैन । अहिले निर्वाचन जितेर आएका पक्ष र प्रतिपक्षभित्र जेजस्ता घटना भएका छन्, त्यसलाई राजनीति भन्न मिल्दैन । अराजनीतिक जत्थाहरू जब सुरक्षाकर्मीहरूबाट सुरक्षित भएर आफूलाई लुकाउँछन्, त्यसपछि देश अप्ठेरोमा पर्छ ।

अहिले शासनमा रहेका एमाले र माओवादीका बीच कुनै प्रकारको द्वन्द्व देखिँदैन । समर्थनमा लागेका सबै थरीको बुद्धि समभावमा लम्किएको छ । राजनीतिमाथि एकपटक निर्णय लिन सकियो भने त्यो नै विजय हो । अरू, भुईंचालोले भत्काएका कुरा छन् । नेपाली जनता धैर्यवान् छन् । एउटा छाप्रो थोत्रिन्छ भने अर्को तयार छ । घर बनाउने सागबास छैन । छाप्रो त बन्छ बन्छ । किनभने, त्यो छाप्रो कौशिला सिवाकोटीको हो । उनी एउटी पात्र हुन्, निर्देशकले रंगमञ्चबाट धकेलेर निकालिदिएको । कौशिलालाई थाहा छ यस्तो प्राकृतिक बिजोग सधैं भइरहन्छ ।

प्रकाशित : चैत्र ११, २०७४ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?