विकास र समृद्धि

विकासका संकेतहरु फैलिन थालेका छन् तर यसले देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक विचार भित्र्याउन सकेको छैन ।
किशोर नेपाल

काठमाडौँ — नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उदय प्रधानमन्त्रीका रूपमा भएपछि राज्य व्यवस्थामा धेरै प्रकारका हलचल देखा परेका छन् ।

कुती–केरुङको बाटो लुम्बिनीसम्म एक लाइन रेल गुडाउन पाए नेपालको विकास हुन्छ कि भन्ने आशा जनताको मनमा गडेको छ । अर्कोतिर, पानीजहाजको कुरा छ । नेपाली ध्वजावाहकमा बसेर समुद्र विचरण गर्नु पक्कै पनि आनन्ददायक विषय हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीका यी कुरालाई कतिपयले आमोद–प्रमोदको विषय मानेका छन । प्रधानमन्त्रीसँग एक कप चिया तान्न पाए ‘अहो भाग्य’ हुने आशा सबैले पालेका छन् । कतिका लागि ओलीको वचन मात्रै पनि जीवनका आधार बनेका होलान् । गएको साता एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो– मानिसहरू कुरै सुन्दैनन् । दुई वर्षमा रेल आउँछ र नेपालको राष्ट्रिय ध्वजवाहक पानीजहाज समुद्रमा डुबुल्की मार्न थाल्छ । रेल नआई त हुँदै हुँदैन ।

रेल त पक्का आउँछ नेपालमा । दुई वर्ष पनि लाग्दैन । उता जयनगर, भारतदेखि यता बर्दिबास, नेपालसम्म लिक ओछ्याउने काम लगभग सकियो रे । यति भएपछि जयनगरबाट जनकपुरधाम हुँदै बर्दिबाससम्मको यात्रा सुगम भइहाल्यो । पहिले भारतवाला रेल आओस् । त्यसपछि चाइनावाला रेल आओस् । जुन पहिला आए पनि हुन्छ । आउनुपर्छ । सकेसम्म चिनियाँ रेल भारतीय लिकमा हिंड्ने, भारतीय रेल चिनियाँ लिकमा हिंड्ने डिजाइनको होस् । निश्चय पनि यो ठट्टा गरेको होइन । हाम्रो विकासका लागि रेल पहिले नै पस्नुपर्ने हो । त्यो ढिलो भइसक्यो । देशको दक्षिणी सीमा क्षेत्रबाट रेल नियमित कुद्न थाल्यो भने त्यसका अनेक फाइदा होलान् ।

Yamaha

नेपाल आधुनिक र वैज्ञानिक युगमा प्रवेश गरेको ७५ वर्षपछि जनताले आफ्नो देशमाथिको सार्वभौम अधिकार प्राप्त गरेका छन् । कहिल्यै, कुनै विदेशी शक्तिको प्रभाव र चासोको घेरामा नरहेको भनिने हाम्रो जस्तो देश र जनताका लागि ७५ वर्षको समय छोटो होइन । हाम्रो आफ्नै भौगोलिक अवस्थिति, निम्सरो आर्थिक अवस्था र संसारका धेरै कम विकसित देशहरूसँगको संवादले मात्रै हामीलाई निश्चय पनि पछि पुर्‍यायो । हामी पछि पर्नुको अर्को कुनै कारण थिएन । त्यतिबेला, भारतमा शासन गर्ने अंग्रेजहरू नेपालको मामिलामा सहानुभूतिशील थिए भन्ने पनि एउटा कुरा मात्रै हो । देशहरू साना, ठूला, धनी, गरिब जेजस्तो अवस्थाका भए पनि देशमाथि जनताको निरवच्छिन्न सार्वभौम सम्प्रभुता पहिलो अधिकार हो । सार्वभौम सम्प्रभुताका नाममा संसारमा धेरै युद्ध लडिएका छन् । तर, देशको अस्तित्वको समाप्ति धेरै कम भएको छ । हामी नेपाली अहिलेसम्म आफ्नो अवशिष्ट अधिकारका लागि मन, वचन र कर्मले पनि लागेका छौं । नेपालीको देशप्रेम र राष्ट्रवादबारे कुरा उठाइराख्नुपर्दैन ।

जतिबेला संसारमा जनसंख्याको चाप थिएन, त्यतिबेला नेपाल मात्र होइन, पूरै दक्षिण एसियाको अवस्था अहिलेको भन्दा धेरै पृथक् थियो । अहिले यो पूरै भूमिको अवस्था साह्रै तरल देखिन्छ तापनि यो दलदलमा रूपान्तरित भएको छैन । दलदलको माटो बलौटे र फितलो नै देखिएको छ, जहाँ कृषि उत्पादनका सम्भावना कम देखिन्छन् । यो क्षेत्रका साना ठूला सबै देशका नेतृत्वमा रहेका नेता र देशप्रति संवेदनशील जनता त्यो फितलो माटोलाई नै दलदल सोचिरहेका छन् । भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र नेपाल यी एकएक क्षेत्रमा एक प्रकारको दलदलको विकासको हुने आशंका बढेको छ । श्रीलंकाले तामिलसहितको आन्तरिक विद्रोहलाई साम्य पारेको छ । तर, त्यसको निर्मूल गर्न सकेको छैन । दक्षिण एसिया निकटका म्यानमार र अफगानिस्तान शान्तिको मार्गमा कहिले आउने होलान् ? यसको अनुमान गर्नु पनि सजिलो छैन । संकट संयुक्त रूपले मात्र आएको छैन । दक्षिण एसियाका देशहरू एक्लाएक्लै पनि संकटमा छन् । मूल रूपले यो संकट आर्थिक हो । आम्दानीको स्रोत कम हुने र सरकारी र सार्वजनिक खर्च असीमित हुने खालको अर्थतन्त्रले यो क्षेत्रका दुब्ला र मोटा दुवै थरीलाई अप्ठेरोमा पारेको छ ।

पचहत्तर वर्षपछि देशको सार्वभौम अधिकार जनताको हातमा आउनु सुखद कुरा हो । नेपाली जनताले अधिकारको भन्दा पनि विकासको कुरा बढी सोचेका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले ‘विकास’ शब्दलाई छाडिसकेका छन् । जनताले विकासको कुरा गरे पनि नेताहरू ‘विकासका चरण’ पूरा भएको र देश अब ‘समृद्धि’ को अभियानमा लागेको बताउन थालेका छन् । केही नेताका अनुसार विगत पचास–साठी वर्षदेखि नेपालले घनीभूत रूपले विकासको नारा लगाएको छ । विकासका मुख्य चरणहरू पार गर्दै यो अवधिमा नेपाल समृद्धिको युगमा प्रवेश गरिसकेको छ । केवलकारको विकास, सिमेन्ट कम्पनीहरूको सुसञ्चालन, ढुंगा, माटो र बालुवाको उचित प्रवद्र्धनले समृद्धिका पाइला अघि बढाउन मद्दत गरिराखेका छन् । नेपाली भूमिमा विकासका संकेतहरू फैलिन थालेका छन् । तर, यो फैलावट वा विस्तारले देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक विचार भित्र्याउन सकेको छैन । किनभने, आधारभूत रूपले नेपालमा जे उपलब्ध छ, त्यसको व्यावसायिक विकास हुन सकेको छैन । नेपालीमा ससाना जग्गाका टुक्रा जम्मा गरेर सामूहिक विकासमा फड्को मार्ने आँट पनि देखिएको छैन ।

हामी अहिले यस्तो अवस्थामा छौं, जहाँ हाम्रो गति बाध्यात्मक छ । हाम्रो देशमा उत्पादनमुखी काम भएका छैनन् । साँच्चै भन्ने हो भने पहिलो जनआन्दोलनपछिको हाम्रो समय व्यर्थमा बितेको छ । अहिले पहाड–मधेस जुनसुकै भूभागमा जाने हो भने जनताको गुनासो सुनिन्छ– हामी घर रुँगेर बसेका बुढाबुढीले के काम गर्न सक्छौं ? खेतीपाती बस्तुभाउका लागि घरमा मानिस हुनुपर्‍यो । लडाइँका बेला विदेश गएका छोराहरू घर फर्किन मान्दैनन् । घर, परिवार, सम्पत्ति केहीको मोह छैन । माया मारेका हुन् भनौं भने ख्याल विचार गरेका छन् । पैसा पठाउँछन् तर त्यति मात्रै त जीवन होइन नि ।

देशभरिका सानातिना बजार, सदरमुकाम र पालिकाछेउका बस्तीको विकास भइरहेको छ । बुङबुङती धूलो उडेको छ । मानिसको भीड छ । समाज विभाजित हुँदै गएको छ । समाज पातलिँदै गइराखेको छ । मानिसका आँखामा पट्टी बाँधेको जस्तो देखिएको छ । तैपनि, हामीले त्यो दारुण अवस्था त्याग्न सकेका छैनौं । कहाँ गएर त्याग्ने त्यसलाई ? मानिसहरू यो राजनीति हो, यसलाई त्याग्न सकिँदैन भन्छन् तर राजनीतिको रूप यस्तो हँुदैन । अहिले निर्वाचन जितेर आएका पक्ष र प्रतिपक्षभित्र जेजस्ता घटना भएका छन्, त्यसलाई राजनीति भन्न मिल्दैन । अराजनीतिक जत्थाहरू जब सुरक्षाकर्मीहरूबाट सुरक्षित भएर आफूलाई लुकाउँछन्, त्यसपछि देश अप्ठेरोमा पर्छ ।

अहिले शासनमा रहेका एमाले र माओवादीका बीच कुनै प्रकारको द्वन्द्व देखिँदैन । समर्थनमा लागेका सबै थरीको बुद्धि समभावमा लम्किएको छ । राजनीतिमाथि एकपटक निर्णय लिन सकियो भने त्यो नै विजय हो । अरू, भुईंचालोले भत्काएका कुरा छन् । नेपाली जनता धैर्यवान् छन् । एउटा छाप्रो थोत्रिन्छ भने अर्को तयार छ । घर बनाउने सागबास छैन । छाप्रो त बन्छ बन्छ । किनभने, त्यो छाप्रो कौशिला सिवाकोटीको हो । उनी एउटी पात्र हुन्, निर्देशकले रंगमञ्चबाट धकेलेर निकालिदिएको । कौशिलालाई थाहा छ यस्तो प्राकृतिक बिजोग सधैं भइरहन्छ ।

प्रकाशित : चैत्र ११, २०७४ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पत्रकारितासामुका प्रश्न

हाम्रो देशमा जागरूक पत्रकारको होइन, वरिष्ठ पत्रकारहरूको जगजगी छ । यो वरिष्ठको उपाधि बाँड्ने काम पनि सरकारले लिए अझ जाती हुने थियो ।
किशोर नेपाल

काठमाडौँ — नेपाल अहिले राजनीतिक परिवर्तनको तीव्रतम गतिमा छ । सन् १९४८ देखि सुरु भएको नेपालको राजनीतिक विकासक्रम (संविधान निर्माणको प्रक्रिया) पूरा हुन पूरै सात दशक लागेको छ । सन् २०१५ मा आएर संविधान निर्माणका प्रक्रिया टुंगिए पनि समाज निर्माणको प्रक्रिया टुंगिएको छैन ।

नेपाली जनताद्वारा इच्छित र लक्षित सबै विषयमा सबै नेपालीको सहमति भए पनि र नभए पनि, यो संविधानमा नेपाली जनताको इच्छा र आकांक्षाअनुकूल आफूलाई विकासको प्रक्रियामा लैजान सकिने लचिलोपन रहेको बताएका छन् कानुनविद् र संविधानविद्हरूले । यो संविधानका केही विशिष्टताहरू छन् । ती विशिष्टता के हुन् भने, संविधान निर्माणको समयदेखि नै देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सत्ताका सन्दर्भमा खासै किचलो उठाएका छैनन्, न त दलहरूले आपसमा वैमनस्यको नै प्रदर्शन गरेका छन् । संविधान तयार भएर लागू हुन लामो समय लागे पनि नेपालका राजनीतिक दलले धैर्य गुमाएका भए केही भन्न सकिन्नथ्यो । भाग्यवश त्यो अवस्था उत्पन्न भएन ।

नेपालजस्तो यथार्थका हिसाबले प्राचीन, परम्परागत चाहनाहरूले जेलिएको र हम्मेसी नयाँ विचारलाई ग्रहण गर्न नसक्ने भनेर चिनिएको देशका लागि अहिले बनेको संविधान एकहदसम्म अनुपम छ । संविधान संघीय अवधारणामा बनेको छ, धर्मबाट निरपेक्ष रहेको छ र यसले बहुल लोकतन्त्रको पद्धतिलाई आत्मसात् गरेको छ । देशप्रति जनताको सार्वभौमिक अधिकार यसको अर्को विशेषता हो । यति हुँदाहुँदै पनि संविधान एकहदसम्म अनुपम छ । किन भनिएको हो भने, अहिले पनि संविधानले सबै जातजाति र संस्कृतिका सत्यहरूको निरूपण गर्न सकेको छैन । जे भए पनि, संविधान क्रमिक रूपमा अघि बढ्दै जाँदा यो अझै फराकिलो हुनेमा विश्वास गर्नैपर्छ । गाउँमा खनिएका वा बनाइएका बाटा–घाटाका कुरा गर्ने हो भने पनि गल्ली गल्छेंडाहरू सधै‌ एकैनासका रहँदैनन् । मानिसले सजिलोसँग हिँड्ने बाटो त जसो गरेर पनि बनाउँछ बनाउँछ । समाज साँघुरो त रहनै सक्दैन । समाजका गुणी सदस्यहरूले देखेर, सुनेर, पढेर देश र दुनियाँबारे जुन ज्ञान हासिल गरेका हुन्छन्, त्यसैलाई भन्दछन् गतिशील मानवीय निरन्तरता । आखिर, मानव सभ्यताको नियामक पनि त मानिस नै हो ।

नेपालमा परिवर्तनको घाम अघिल्लो शताब्दीमा झुल्किए पनि त्यो घामले नेपालका डाँडाकाँडा, मैदान, खोंच र कछाडहरूलाई झलमल्ल बनाउन सकेको थिएन । परिवर्तनको सात दशक बित्न लाग्दासमेत हामीले हाम्रा सामान्य अधिकारका लागि निरन्तर संघर्ष गरेका छौं । अहिलेको परिवर्तन २०४६ सालको पहिलो राष्ट्रिय जनआन्दोलन, त्यसपछि सुरु भएको सशस्त्र संघर्ष, यसैको परिप्रेक्ष्यमा राजनीतिक दलका नेताहरूले लोकतन्त्रका लागि गरेको संघर्षको परिणाम हो– माओवादी विद्रोहीसँग नेपाल सरकारको विस्तृत शान्तिसम्झौता र २०६३ को अन्तरिम संविधान । यो सानो आलेखमा पर्दाभित्रका सबै चित्र–विचित्रहरू अटाउँदैनन् । देश सानो भए पनि यसको आयाम विशाल छ । नेपालीहरू सबैतिर छपक्क हुनु नै यसको प्रमाण हो ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले स्थापित गरेका मानव अधिकारहरूको प्राप्ति र पुनस्र्थापनामा नेपाली प्रेसजगत्को भूमिका व्यापक छ । वर्तमान समयमा सैद्धान्तिक अवधारणाको चर्चा त्यति गहन हँ‘दैन । विज्ञान र प्रविधिको विकासले मानिसको चिन्तन प्रक्रियामा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । सिद्धान्तहरू मौन भएका छन् । यसको अर्थ संसार सिद्धान्त शून्य हिसावले चलेको छ भन्ने होइन । ज्ञान, चिन्तन र अनुशासनको निरन्तरता भएन भने संसारमा भइरहेका वैज्ञानिक उपलब्धिहरूको अर्थ रहँदैन ।

अहिले मानिस सिद्धान्त र दर्शनका पछि लागेका छैनन् । व्यावहारिक प्रयोगको हिसाबले जे सजिलो हुन्छ र जुन कुराले मानिसलाई आकर्षित गर्दछ, त्यसैलाई अपनाउने गरेका छन् नीति–निर्माताहरूले । उदारवादी अर्थतन्त्र र खुला बजारले प्रवद्र्धन गरेको उपभोक्तावादको मुख्य ध्येय यही हो । यसलाई विद्धान्हरूले पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको क्रियात्मक कडी मानेका छन् । पश्चिमी राष्ट्रले प्रवद्र्धन गरेको खुला बजार र त्यसले बढाउने प्रतिस्पर्धाले समाजलाई सम्पन्नतातिर डोहोर्‍याउँछ भन्ने मान्यतामा आधारित अर्थतन्त्र उत्कर्षमा रहेको छ यतिबेला । यसैलाई भनिन्छ, उपभोक्तावादी संस्कृति । एसियाका दुई ठूला देश भारत र चीन, यही सूत्र समातेर आर्थिक विकासको प्रतिस्पर्धामा लागेका छन् । निश्चय पनि, यो नीतिले आर्थिक विकासका क्षेत्रमा अभूतपूर्व सफलता हासिल गरेको छ । संसारका धेरै गरिब देशहरूको स्तरोन्नति भएको छ ।
सञ्चारमाध्यमहरूले आर्थिक विकासका बहुराष्ट्रिय उपलब्धिहरूलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । समाजको एउटा हिस्सालाई हेर्दा लाग्छ, समाजमा सम्पन्नता बढ्दै गएको छ । अनि, आफ्नै संसारतिर फर्केर हेर्दा विपन्नताको विद्रूप तस्वीर देखिन्छ । तर, यी परिदृश्यहरू सबै रंगीन छैनन् । एकातिर, पुँजीको विस्तार हुँदै छ भने अर्कोतिर समाजमा असमानता पनि उत्तिकै बढेको छ । गरिब र धनीबीचको खाडल गहिरिँदै गएको छ । आर्थिक समृद्धिका प्रतिफलहरूको समान वितरण हुन नसक्दा सामाजिक असन्तुलन बढ्न थालेको छ । सामाजिक दायित्वबोध गर्ने लेखक र पत्रकारहरूले यो अवस्थाको आलोचनात्मक समीक्षा गर्दै आधुनिक अर्थव्यवस्थाका कमजोरीहरू औंल्याउन थालेका छन् । भारतीय लेखक तथा टिप्पणीकार पंकज मिश्र लेख्छन्– बजार अर्थतन्त्रका उपलब्धिहरूको सक्कली अनुहार स्पष्ट देखिन थालेका छन् । चीन लोकतन्त्रबाट पहिलेको भन्दा बढी टाढिन थालेको छ । रूसमा प्रयोग भइरहेको खुला बजारको पुँजीवादी अर्थतन्त्रले चोरतन्त्रलाई बढावा दिइरहेको छ । भारत, इजरायल, श्रीलंका, थाइल्यान्ड र टर्कीजस्ता देशमा पनि अनुदारवादी नेताहरू, लोकतन्त्रमाथिको बढ्दो प्रहार र दक्षिणपन्थी अतिवादले राजनीतिलाई परिभाषित गर्न थालेका छन् ।

नेपाली समाजमा पत्रकारिताको विश्वसनीयता र सम्मान दुवैको अवस्था क्षीण छ । देशमा भएका समकालीन राजनीतिक घटनाक्रम र आर्थिक विकासका विभिन्न पक्षहरूको व्याख्या र विश्लेषण गर्न आवश्यक वातावरणको अभाव छ । सञ्चारकर्मीहरूमा सञ्चार शास्त्रको निश्चित सैद्धान्तिक अवधारणाको ज्ञान हुनुपर्छ । यसका लागि सञ्चारकर्मीले प्रेसका प्रचलित सिद्धान्तबारे जानकारी राख्नुपर्छ । प्रेसले बिनादृष्टिकोण शून्यमा काम गर्न सक्दैन । तर, नेपाली प्रेसका प्रचलित सिद्धान्त के हुन् ? यसबारे कसैले पनि केही भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

देश परिवर्तनको बाटोमा लाग्दा देशका प्रमुख अंगहरूले पछयाउनु ठूलो कुरा होइन । अहिले देशका राष्ट्रिय प्रकाशनहरूले सबै प्रदेशबाट आ–आफ्नो समाचारपत्रको प्रादेशिक संस्करण निकाल्ने निर्णय गरेर प्रकाशनको तयारीमा लागेका छन् । यो निकै राम्रो कुरा हो । यसले नेपाली प्रेसको मन्द गतिमा तीव्रता ल्याउनेछ ।

नेपालमा प्रेसको इतिहास सय वर्षभन्दा लामो छ । तर, यो सांकेतिक महत्त्वको विषय मात्र हो । सय वर्षअघि हाम्रो देशमा अखबार निस्किन्थ्यो भनेर चित्त बुझाउने वा आत्मरति गर्ने बाटो मात्रै हो त्यो । २०१७ मा राजाले प्रेस स्वतन्त्रताको हत्या गरेपछि पनि नेपाली प्रेस जीवित रह्यो । २०३६ को जनमत संग्रहपछि अहिले पर्यन्त नेपाली प्रेस एक कदम पछि हटेको छैन । तैपनि, शताब्दीयौंदेखि नेपाली प्रेसको स्वरूप र स्वभाव किन बदलिएको छैन ? किन प्रेसले बोकेका वा बोक्नुपर्ने दायित्वहरू पूरा भएका छैनन् ? किन देशका सबै भागहरूमा सञ्चारमाध्यमको स्वरूप समान हुँदैन ? किन अनुदारवादी शासन भएका देश र स्वतन्त्र देशको सञ्चारमाध्यममा यति वढी विविधता देखिन्छ ? यी केही यस्ता प्रश्न हुन्, जसको उत्तर प्रत्येक जागरुक पत्रकारसँग हुनु आवश्यक छ । तर, हाम्रो देशमा जागरुक पत्रकारको होइन, वरिष्ठ पत्रकारहरूको जगजगी छ । यो वरिष्ठको उपाधि बाँड्ने काम पनि सरकारले लिए अझ जाति हुने थियो ।

नेपाली पत्रपत्रिकाको क्षेत्रीय वा प्रादेशिक संस्करणको प्रकाशन विविधता मात्रै हो । २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुन:स्थापना हुँदा कान्तिपुर देशका लागि अपरिहार्य बन्यो । अब प्रादेशिक प्रकाशनमा हुने प्रतिस्पर्धाले अर्को अपरिहार्यतालाई पूरा गर्नेछ । यस्तो विविधता कुनै पनि देशको वा प्रदेशको क्षमतामा निर्भर गर्ने विषय हुन् । कुनै पनि देशको व्यवसाय र अर्थतन्त्रले प्रेसको बढ्दो आवश्यकतालाई धान्न सक्छ कि सक्दैन ? कुनै पनि देशमा सञ्चारमाध्यमका लागि आवश्यक प्राविधिक आधार र स्रोत पर्याप्त छ कि छैन ? सञ्चारमाध्यमको खपत बढाउनका लागि समाज तयार छ कि छैन ? यी केही स्थुल प्रश्न हुन्, जसको सान्दर्भिकता व्यवस्थापन पक्षसँग जोडिन्छ । क्षेत्रीय प्रकाशनको तहमा यी प्रश्नहरू समान हुन्छन् ।

विश्वव्यापी रूपमा प्रेसको चरित्र एकैनासको देखिए पनि प्रेसको काम गर्ने तरिका देश र समाजअनुसारको हुन्छ । पत्रकारिताको खाता पनि सामाजिक र राजनीतिक संरचनाअनुरूप तयार भएको हुन्छ । कुनै पनि देशको सञ्चारमाध्यममा त्यो देशको समाजको तस्बिर प्रतिविम्बित भएको हुन्छ । सञ्चारमाध्यमहरूलाई बुझ्न परिवेशको ज्ञान आवश्यक हुन्छ । यस्तो परिवेशको ज्ञान हामीसँग कति छ ? हामी पत्रकारितामा लागेका मानिसको क्षमता कति छ ? कति जाँगर छ हामीमा ? कुरा यिनै हुन् । यत्ति हो कि, पत्रकारिता अविश्वासमा हराउँछ । मानिसमा विश्वास जगाएर त्यसप्रतिको निष्ठा कायम राख्न सक्नुपर्छ । त्यसो भयो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो हुन्छ । २००७ सालको उच्चारण मात्रैले एउटा ठूलो परिवर्तनलाई धान्ने भएको हो नेपाल । नेपालसँग जे छ, त्यो क्षमता हो । त्यो क्षमतालाई कुनै पनि हालतमा विस्थापनमा पठाउन हुँदैन ।

नेपाल र साप्ताहिकका पूर्वसम्पादक, कान्तिपुरका पूर्वसमाचार संयोजक नेपाल हाल स्वतन्त्र लेखनमा छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७४ १०:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT