कांग्रेसका पक्षमा जनमत फेरिएला ?

कांग्रेसले जनमत आफूतिर फर्काउन कोसिस गर्ने हो भने यसको नेतृत्व पंक्तिले विगतका गल्तीबाट पाठ सिक्ने मात्र नभई आत्मआलोचनाको संस्कृति विकास गर्न जरूरी छ 
डा. अङ्गराज तिमिल्सिना

काठमाडौँ — हालसालै कांग्रेसका एक प्रभावशाली नेताले यो स्तम्भकारलाई सोधे, ‘अबका कति वर्षमा कांग्रेसका पक्षमा जनमत फर्किएला ?’ सरलजस्तो लाग्ने यो प्रश्नको जवाफ त्यति सजिलो छैन । दुईध्रु्रवीय राजनीतिलाई अक्सर ‘जिरो सम गेम’ भनिन्छ अर्थात् ‘एउटा खेमा अलोकप्रिय भए अर्को खेमातिर जनमत बढ्ने ।’

कांग्रेसप्रति जनमत फर्किन या त वाम गठबन्धनप्रति जनताको वितृष्णा बढ्दै जानुपर्‍यो या कांग्रेसले आफूलाई वामपन्थीभन्दा राम्रो विकल्प दिन सक्नुपर्‍यो ।


अहिले नेपाली कांग्रेसभित्र रूपान्तरणको बहस चलिरहेको छ । एकातिर नेतृत्व फेर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ भने अर्कोतिर पार्टी विधान नै सभापतिलाई काम गर्न बाधक भएकाले संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने तर्क छ ।

Yamaha


झट्ट हेर्दा कांग्रेस यो चुनावमा बढारिएजस्तो देखिन्छ तर वामपन्थीको तुलनामा कांग्रेसको जनमत २० वर्षअघिदेखि नै घट्न सुरु भइसकेको थियो । बहुदलकालमा धेरै पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाएको कांग्रेसको विकल्पमा जनताले वामपन्थीलाई हेर्न थालिसकेका थिए । दोस्रो जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेर कांग्रेसले केही जनमत बटुल्यो तर नीतिगत रूपमा भने वामपन्थी (विशेषगरी माओवादी) ले उठाएका प्रगतिशील मुद्दालाई आत्मासात् गर्दै हिंडेजस्तो देखियो ।

सायद यही भएर होला गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला र सभापति शेरबहादुर देउवाकै कार्यकालमा कांग्रेसको नीति एमाले वा माओवादीभन्दा कुन अर्थले भिन्न छ भन्नेमा कुनै स्पष्ट दस्तावेज तयार गरेको पाइँदैन । कार्यकर्तालाई संगठित रूपले आफ्नो नीतिबारे सुसूचित गरेर पार्टीप्रति जनताको अभिमत बनाउनु साटो विगत १ दशकमा कांग्रेस घर्सिंदै हरेकपल्ट वामपन्थीले अघि सारेका एजेन्डाका पछि दौडन बाध्य बनेजस्तो देखिन्छ ।


रोचक प्रसंग के भने बजारमुखी अर्थतन्त्र र निजी लगानीलाई बढावा दिनुपर्छ भन्ने कांग्रेसभन्दा नेपालका वामपन्थीले आफूलाई बढी विकासवादी भन्ने छवि बनाएका छन् । सामाजिक सुरक्षा, पुँजीवाद र समाजवादबीचको सन्तुलन गर्ने संरचना हो भन्ने बीपीको दर्शनबाट सुरु भएको पार्टी कांग्रेसभन्दा एमालेले आफूलाई सामाजिक सुरक्षाको पक्षपाती भनी स्थापित गरेको छ ।

असंलग्न आन्दोलनदेखिको विश्व राजनीतिमा साना देशले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् भने खुला सिमाना, रहनसहन, धर्म, भाषा, रीतिरिवाज र पारिवारिक सम्बन्ध आदिका कारण भारतसँग नजिकको सम्बन्ध राख्नुपर्छ तर यसो गर्दा सानो देश नेपाल वैदेशिक नीति र कूटनीतिका हिसाबले पूरै भारतका भरमा छ भन्ने देखिन हुन्न भन्ने बीपी कोइरालको परराष्ट्र नीतिबाट सुरु भएको कांग्रेस अहिले भारततिर ढल्किएको तर एमाले भने कसैसँग नझुक्ने, मर्यादित र सन्तुलित छिमेक नीतिका पक्षमा छ भन्ने जनतामा सन्देश गएको देखिन्छ ।


गत १० वर्षयता मुलुकका हरेक जल्दाबल्दा समस्यामा कांग्रेस अक्सर अग्र सक्रिय (प्रोएक्टिभ) होइन कि प्रतिक्रियात्मक (रिएक्टिभ) हुने प्रवृत्तिले जनतालाई नै कांग्रेस कुन पक्षमा उभिएको छ भनी ठम्याउन गाह्रो भएको देखिन्छ । कहिले कांग्रेसले अब ‘बेबी किङ’ को अवधारणा अपनाउँदै छ त कहिले कांग्रेस अब गणतन्त्रमा जाँदै छ, कहिले कांग्रेस एमालेसँग मिल्दै छ वा कहिले माओवादीसँग, कहिले मधेसवादी दलसँग गठबन्धन गर्दै छ त कहिले एक्लै चुनावमा जाँदै छ आदि इत्यादि यिनै नीतिगत अन्योलका उदाहरण हुन् ।


सञ्चारलाई नेपालका वामपन्थीहरूले आफ्नो रणनीतिका पक्षमा जनमत बनाउन प्रभावकारी रूपले सदुपयोग गर्न सके भने नीतिगत कुरामा जनतासँग प्रभावकारी संवाद हुन नसक्नु कांग्रेसको अर्को ठूलो समस्या हो । भारतमा कांग्रेस आईभन्दा भारतीय जनता पार्टीले सफलता पाउनुमा मोदीका निम्न दुई नीतिले काम गरेका देखिन्छन् । पहिलो, पार्टी र नेतृत्वले जनतासँग संवाद गरेर आफ्नो नीति र कार्यक्रमबारे सुसुचित गर्ने । दोस्रो, हरेकपल्ट मुख्य नेताहरू बोल्दा पार्टीको आधिकारिक नीति र रणनीतिलाई नै दोहोर्‍याउने ताकि जनतामा स्पष्ट सन्देश जान सकोस् ।


सामाजिक सञ्जाललगायतका चलायमान सञ्चार माध्यमको यो २१ औं शताब्दीमा नेपाली कांग्रेस र जनताबीच सूचना र सञ्चारको फासला (कम्युनिकेसम ग्याप) ठूलो देखिन्छ । देशका जल्दाबल्दा मुद्दामा कांग्रेसका केन्द्रीय नेताका क्रिया र प्रतिक्रियामा कुनै एकरूपता त हुन्न नै, जनतासँगको संवादका हिसाबले नेपाली कांग्रेस ५/७ वटा पार्टी मिलेर बनेको गठबन्धनजस्तो देखिन्छ ।


विश्वको विद्यमान राजनीतिलाई हेर्दा गतिशीलता भएन भने समयसापेक्ष रूपान्तरण हुन सक्दैन । फ्रान्सका म्याक्रोन, भारतका मोदी, अमेरिकाका ट्रम्प, क्यानडाका जस्टिन टु्रडो र नेपालका ओलीको उदीयमान राजनीतिले के देखाउँछ भने देशका बहुमत जनता ‘भूतमुखी होइन कि भविष्यमुखी’ हुने गर्छन् । कुनै पार्टीको इतिहास जति गौरवशाली भए पनि त्यो पार्टीले देश र जनताको भविष्यप्रति आशा जगाउन सकेन भने जनतामा लोकप्रियता खस्किँदै जान्छ । गतिशीलताका हिसाबले नेपाली कांग्रेस अझै भूतमुखी छ ।


३ तहको चुनाव गराउन सफल तर आफ्नो पार्टीलाई चुनावमा जिताउन असफल सभापति देउवाको नेतृत्व क्षमताबारे पार्टीभित्र एक किसिमको विद्रोह सुरु भएको छ । वास्तवमै राजनीतिक नेतृत्वको योग्यता के हुनुपर्छ भन्नेबारे एकरूपता छैन । महात्मा गान्धी, मार्टिन लुथर किङ र नेल्सन मन्डेलाले राजनीतिमा सदाचार, नैतिकता र कुर्बानीका कारण ख्याति कमाएका थिए । गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारीलगायतको नेपालको राजनीतिको ज्येष्ठ पुस्ता यिनै मान्यताबाट प्रभावित थियो ।


विश्वमा अहिले नाम कमाएका चीनका सि जिङ फिङ, भारतका नरेन्द्र मोदी, रुसका पुटिन प्रभावकारी व्यवस्थापक भनी चिनिन्छन् । नेपालको कुरा गर्दा प्रचण्डले उनको दोस्रो पटकको प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा कुशल व्यवस्थापक हुने कोसिस गरेका थिए भनिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको व्यवस्थापीय क्षमता हेर्न बाँकी छ तर उनले अडान लिन सक्ने र विकास र समृद्धिबारे सपना देखाउन सक्ने नेताको छवि बनाएका छन् । ओलीको दोस्रो इनिङ भर्खर सुरु भएको छ, तर अहिलेसम्मको नेपालको शासन सत्ता सञ्चालनको तौरतरिका हेर्दा ओली, प्रचण्ड वा देउवा, सदाचार, सुशासन वा भ्रष्टाचार नियन्त्रण आदिका हिसाबले यिनमा कुनै तात्त्विक भिन्नता देखिँदैन । आफ्ना र आफ्नो पार्टीलाई फाइदा पुग्ने कुरामा सत्ता र स्रोतको दुरुपयोग सबैबाट भएको छ ।


सुशील कोइरालापछि कांग्रेसको विरासत समालेका शेरबहादुर देउवा सभापतिमा निर्वाचित हुनुमा केवल वंशकै हिसाबले एउटा परिवारमा नेतृत्व सीमित नबनोस् भन्ने धेरैको चाहानाले समेत काम गरेको थियो । नेपाली राजनीतिमा देउवा पहिचान प्रभावकारी वक्ता वा पार्टीको सिद्धान्त र नीतिमा दख्खल राख्ने भन्ने कहिल्यै थिएन तर नेपालको राजनीतिमा ठूलो विरासत मानिएको कोइराला परिवारलाई नेतृत्वका लापग चुनौती दिन सक्ने एक साहसी नेता भनी स्थापित थिए । अलोकप्रिय भए पनि छिटो निर्णय लिन सक्ने र कांग्रेसभित्र र बाहिर राजनीतीक सन्तुलन र गठबन्धन बनाउन सक्ने नेताका रूपमा देउवाले छवि बनाएका थिए ।


सत्ताको राजनीतिमा धेरै राजनीतिक कौशल (पोलिटिकल एकुमेन) भएकाले देउवा एमाले र माओवादीको गठबन्धन तोड्न सफल भए तर उनले प्रचण्डको चलायमान राजनीति बुझ्न सकेनन् । आफ्नै गठबन्धनको सरकारका शीर्ष नेता प्रचण्डको राजनीतिक चाललाई बुझेर ‘काउन्टर’ दिन नसक्ने देउवाले कांग्रेस हारको जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा कांग्रेसभित्र उठिरहेको छ ।


जिम्मेवारी लिने नलिने भन्ने कुरा नेतृत्वको नैतिकता र आत्ममूल्यांकनमा भरपर्ने कुरा हो । कांग्रेसमा अबको नेतृत्व कसको भन्ने विवाद जनमतले तय गर्ने नै छ, तर कांग्रेसले जनमत आफूतिर फर्काउन कोसिस गर्ने हो भने यसको नेतृत्व पंक्तिले विगतका गल्तीबाट पाठ सिक्ने मात्र नभई आत्मआलोचनाको संस्कृति विकास गर्न जरुरी छ । कमजोर नीतिगत र सांगठनिक अवस्थाको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिने अनि विगतमा भएका गल्तीको आत्मआलोचना गरेर जनतालाई आश्वस्त पार्न नसकेसम्म कांग्रेसप्रति जनआकर्षण आफ से आफ बढ्ने देखिँदैन ।


कांग्रेसको अहिलेको मुख्य समस्या भनेको समयको मागअनुसार नेतृत्वको रूपान्तरण हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो । समयको माग भनेको देशको भविष्यबारे आशा जगाउने, विकास र समृद्धिबारे प्रस्ट दृष्टिकोण भएको, शासन सञ्चालनमा सुशासन र भ्रष्टाचार निवारणलाई आफ्नो एजेन्डा बनाउन सक्ने अनि भारत र चीनबीचको सन्तुलित परराष्ट्र नीतिलाई आत्मसात् गर्ने नेतृत्व जनताले चाहेका छन् । केही वर्षअघिसम्म पनि एमालेका केपी ओली आफ्नै पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा अल्झिएका थिए भने गत ४/५ वर्षभित्र उनको नेतृत्वको यसरी रूपान्तरण भयो कि अहिले नेपालमा देखिएका वरिष्ठ नेताहरूमध्येमा ओलीको लोकप्रियता चुलिएको छ ।


कांग्रेस संगठनको कुरा गर्ने हो भने कार्यकर्ता प्रशिक्षण लागि अवसर, पार्टीका नेता/कार्यकर्तालाई काम दिने विभिन्न विभाग, पार्टी हाँक्ने केन्द्रीय पदाधिकारीहरू अनि संघीयताअनुसारको पार्टीको संरचनाको त कुरा छोडौं, केही महिनाअघिसम्म देशको पुरानो र एउटा ठूलो पार्टी कांग्रेसको प्रवक्तासम्म थिएन । हिजोसम्म कांग्रेसभित्रका विभिन्न गुट उपगुटहरू पार्टीको सैद्धान्तिक र नीतिगत बहसभन्दा बढी आफ्नो गुटको शक्ति र सत्तामा भाग कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्नेमा तल्लीन थिए ।


प्रदीप गिरिकै शब्दमा भन्ने हो भने ‘गुट’ होइन कांग्रेसमा ‘गिरोह’ सक्रिय छन् । ३ तहको निर्वाचनमा नराम्रोसँग पछारिएपछि बल्ल अहिले कांग्रेसका गुट उपगुटहरूमा नीतिगत र सांगठनिक रूपान्तरणको बहस चलिरहेको छ, जसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । दीर्घकालीन रूपमा ‘जसको एजेन्डा, त्यसैको नेतृत्व’ भन्ने बहसले कांग्रेसको नेतृत्वमा रूपान्तरण ल्याउन सक्छ । जनमत फर्काउने हो भने कांग्रेस आफ्नो एजेन्डाको बहस लिएर जनतामा जानुको विकल्प छैन । कम्युनिस्टमा मात्रै दुई लाइनको संघर्ष हुन्छ भनेर पन्छिन खोज्दा जनताले अपेक्षा गरेको नीति र कार्यक्रम तय हुन सक्दैन । खालि चुनावमा देखाउनकै लागि हतारहतारमा तयार गरिने घोषणापत्र वा महाधिवेशन र महासमितिका बैंठकमा कर्मकाण्डी पाराले पारित गरिने नीति र कार्यक्रमले मात्रै जनमत बटुल्न सक्दैन । अहिले धेरै नेपालीले विकास र समृद्धिका लागि पार्टीहरूको दिगो र भरपर्दो प्रतिबद्धता खोजिरहेका छन् ।


अहिले कांग्रेसको नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको आवाज उठिरहेको छ । कांग्रेसका सबै गुट उपगुटको पाको पिँढीको नेतृत्वले अहिले नै सक्रिय राजनीति छोडेर अभिभावकीय भूमिकामा बस्ने देखिँदैन भने कांग्रेसको युवापुस्तासमेत आफ्नो राजनीतिक भविष्यका लागि एउटा न एउटा गुटकै पछाडि दौडिएको देखिन्छ । कांग्रेसका निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूको संख्या हेर्ने हो भने युवापुस्ताको उपस्थिति मनग्य छ, तर एमाले र माओवादीको युवापुस्ताको तुलनामा कांग्रेसको युवा नेतृत्वले काम र जिम्मेवारी पाएको देखिँदैन ।


संघीय संरचनाअनुसार कांग्रेसको विधानमा परिमार्जन गरी प्रदेश संयोजक, केन्द्रका मुख्य पदाधिकारीहरू, विभागीय प्रमुख आदि पदहरू महाधिवेशनको निर्वाचनबाटै पूर्ति गर्ने प्रावधान राख्न सके युवा नेतृत्वले काम पाउने वातावरण बन्नेछ । गुट र उपगुटका कारण सिङ्गो पार्टी नै अनिर्णयको बन्दी बन्नबाट कांग्रेस बच्नेछ ।


समग्रमा के भने समस्या सबै पार्टीभित्र हुन्छन् तर कांग्रेसमा भने ठूलो रूपान्तरण आवश्यक छ । नीतिदेखि संगठनसम्म, नेतृत्वदेखि नेतृत्व पंक्तिप्रतिको जनताको आकर्षणसम्म, जीवन्त पार्टीमा हुनुपर्ने गतिशीलतादेखि देश र जनताको भविष्यप्रति जगाउनुपर्ने आशा भरोसासम्म, सदाचारको पालनदेखि सुशासन र भ्रष्टाचारप्रतिको प्रतिबद्धतासम्म, चारैतिरका समस्याले कांग्रेस जगडिएको देखिन्छ । वामपन्थीको असफलता कुरेर बस्नु बुद्धिमानी होइन । कांग्रेसले जनमत आफ्नो पक्षमा फर्काउने हो भने यी सबै समस्यालाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिसाथ सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।


यी लेखकका निजी विचार हुन् ।
लेखक सम्बद्ध सस्थासँग यी विचारको सम्बन्ध छैन।

Esewa Pasal

प्रकाशित : चैत्र १३, २०७४ ०७:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ओलीको परीक्षा : समृद्धि र स्थायित्व

राजनीतिक सशक्तीकरणका लागि दुई दशक बिते, तर अब समय खेर फाल्ने विलासिता नेपालसँग छैन ।
डा. अङ्गराज तिमिल्सिना

काठमाडौँ — केपी ओलीको प्रधानमन्त्री पदभारको दोस्रो इनिङ सुरु भएको छ । ओलीले देशमा केही वर्षका लागिमात्रै स्थायित्व दिनसक्ने हुन् भने उनलाई समृद्धिको विरासत बनाउने मौका मिलेको छ ।

विगत दुई दशक नेपालले अस्थिरता र संक्रमणमा बितायो । वर्षैपिच्छे सरकार परिवर्तन भए । तर ढिलै भए पनि समृद्धिका लागि चाहिने राजनीतिक वातावरण तयार भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भारी बहुमतका साथ वाम गठबन्धन सत्तामा छ ।

आफ्नो पार्टीको हारका बाबजुद नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन सफल भएकामा नेपाली कांग्रेसलाई धेरै हदसम्म श्रेय जान्छ, तर संक्रमणपछिको देश बनाउने जिम्माचाहिँ जनताले केपी ओली र वाम गठबन्धनलाई सुम्पिएका छन् । तर प्रश्न उठ्छ– शक्ति, सत्ता र भागबन्डामा अडिने गठबन्धनको संस्कृति, भ्रष्टाचारले जगडिएको राज्यसत्ता, सस्तो लोकप्रियता र पार्टी हितलाई प्राथमिकतामा राख्ने नेपालको अर्थ–राजनीतिको परिवेशमा के ओलीले स्थायित्व, विकास र समृद्धि दिन सक्लान् ?

नेपालको समृद्धिका लागि के–के तगारा छन् भनेर पहिचान गर्न कुनै विज्ञ हुन जरुरी छैन । विकासका लागि स्थिरता अपरिहार्य छ । आर्थिक उन्नतिमा फड्को मार्न नेपालले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न ढिलो भइसक्यो । यसका लागि लगानी बढाउनुका अलावा सुशासन, वित्तीय अनुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण अत्यावश्यक छन् ।

ओली सरकारको आयु वाम एकतासंँग जोडिएको छ । कांग्रेसकाप्रदीप गिरीदेखि वामपन्थी धारका सिन्धुनाथ प्याकुरेलसम्मका विश्लेषकहरू वाम एकताको सूत्राधार सिद्धान्त र संगठन नभएर शक्ति र सत्ताको बाँडफाँड भएको उल्लेख गर्दै जुन दिन शक्ति बाँडफाँडमा समस्या आउँछ, त्यही दिन माओवादी र एमाले बीचको एकता टुट्छ भन्ने राय राख्छन् ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गत दुई दसकभन्दा बढी समय कार्यकारी नेतृत्वमा बिताएका छन् । स्थायित्वका लागि एकीकृत पार्टीमा प्रचण्डको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा धेरै
महत्त्वपूर्ण छ । भित्रभित्रै तीन वर्षपछि प्रधानमन्त्री पद प्रचण्डलाई छाड्ने सहमति छ भनिन्छ, प्रधानमन्त्री फेर्ने हो भने सरकारको स्थायित्व खल्बलिनेछ ।

राजनीतिक स्थायित्वसंँग जोडिएको अर्को सवाल छिमेकी भारत र चीनसंँगको राजनीतिक सन्तुलन पनि हो । भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजलाई नेपाल आमन्त्रण गरेर अनि मधेसको एउटा प्रमुख शक्ति मानिएको संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याउने प्रयास गरेर ओलीले आफू भारतसँंग सम्बन्ध सुधारका लागि तयार भएको संकेत दिएका छन् । भारत र चीन दुबैलाई सन्तुलित राख्नसके नेपालको राजनीतिले स्थिरता लिनेछ, होइन भने स्वदेशी र विदेशी प्रभावबाट पार्टी विभाजित भइछाड्ने पुरानो रोगबाट एमाले र माओवादी अछूत रहन सक्ने छैनन् ।

स्थायित्वका लागि संघ र प्रदेश बीचको शक्ति सन्तुलन, स्रोत र साधनको सहभाजन अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो । प्रदेश सरकारहरूको गठनसँंगै माग र आवश्यकता बढ्दै गएका छन् भने अर्काेतिर सक्दो राजस्व परिचालन गर्न नसकिए वा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर उच्च राख्न नसकिए नेपालको संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती आउनेछ । अहिलेको २२ प्रतिशत राजस्व वृद्धिलाई हेर्ने हो भने कम्तीमा पनि आगामी ३ वर्षसम्म प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले आर्थिक संकट झेल्ने देखिन्छ । तीन तह बीचको राजस्व बाँडफाँडमा समस्या आए स्थायित्वमा खलल पुग्नेछ ।

‘अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट’ले गरेको संघीय संरचना भएका ३० देशको अनुसन्धान अनुसार ‘भर्टिकल फिस्कल ग्याप’ (अर्थात संघ र प्रदेशको राजस्व संकलन बीचको दूरी) का आधारमा नेपाल सबैभन्दा पुछारमा पर्छ । जम्मा राजस्वको २–३ प्रतिशतमात्र प्रदेश र स्थानीय स्तरमा उठ्न सक्ने र बाँकी ९७–९८ प्रतिशत संघले नै संकलन गर्ने अवस्थाले वित्तीय अनुशासन, भ्रष्टाचार निवारण र स्रोत परिचालनमा झन् चुनौती थपिने देखिन्छ । अबको एक–दुई वर्षमै प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन र प्रशासनिक संरचना बलियो बनाउन नसके भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण हुने (अर्थात् संघको भ्रष्टाचार प्रदेश र स्थानीय तहमा सर्ने) बाहेक देशको समृद्धिमा खासै टेवा पुग्ने देखिँदैन । नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रदेश–प्रदेश बीचको राजस्व संकलनको फासला (होरिजन्टल फिस्कल ग्याप) अर्काे चुनौती हो । काठमाडौंको प्रतिव्यक्ति राजस्व दार्चुलाको भन्दा १० गुना बढी छ । पछि परेका प्रदेशहरू (जस्तो कि प्रदेश ६ र ७) ले अरू प्रदेशको तुलनामा संघबाट बढी सहयोग नपाए नेपालको विकासमा विद्यमान असमानता झन् बढेर जानेछ ।

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नेपालमा धेरै चर्चा गरिएका तर राजनीतिक नेतृत्वको सबैभन्दा कम प्राथमिकतामा परेका विषय हुन् । वाम गठबन्धनका नेताद्वय केपी ओली र प्रचण्डले हालसालै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कुरा उठाएका छन् । धेरैलाई विश्वास नलाग्ने यो प्रतिबद्धताका बाबजुद उच्चस्तरको राजनीतिक नेतृत्वले चाह्यो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने बहस सुरु भएको छ । भारतमा आफ्ना साखा–सन्तान नभएका र आफै पनि एक साधुजस्तो लाग्ने नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएपछि संघको सरकारमा कांग्रेस आईको पालामा घटेका जस्ता ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड कम भएका छन् भने मोदीका कारण उनका मन्त्रीलाई पनि कम भ्रष्ट बन्न दबाब खडा भएको छ ।

ओली आफैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियानको नेतृत्व गर्ने हुन्,आफ्ना भ्रष्ट मन्त्री र कर्मचारीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन सक्ने हुन् भने नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण असम्भव छैन । तर यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वको सोचाइ र आचरणमा परिवर्तन आउन जरुरी छ । ‘सत्ता चलाउने काम राजनीतिक नेतृत्वको हो, तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कामचाहिँ अख्तियारको हो’ भन्ने सोचाइको साटो ‘देशको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मुख्य काम प्रधानमन्त्रीको हो’ भन्ने मान्यता स्थापित हुन जरुरी छ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णयले ओली शक्तिशाली बन्न खोजेको भनिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने ओलीको दृढ इच्छाशक्ति हो भने यो निर्णय धेरै सकारात्मक छ । तर विरोधीलाई ठेगान लगाउन शक्ति दुरुपयोग हुने हो भने देशको स्थायित्वका लागि यो प्रत्युत्पादक हुनेछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण जीवनशैली र संगतसंँग पनि जोडिएको छ । खानपिन भ्रष्टहरूसंँगै हुने र आफ्नो पार्टीसँंग नजिक हुनेको कालो धन्दामा आँखा चिम्लिने प्रवृत्तिले राजनीतिक नेतृत्वको विश्वसनीयता घटाउँछ ।

राजनीतिक अस्थिरता र ब्याप्त भ्रष्टाचारका अलावा नेपालको विकास र निर्माण सोचे अनुसार अघि नबढ्नुको मुख्य कारण दसकौंदेखि विद्यमान शासकीय जडता (गभर्नेन्स बोटलनेक्स) हो । करिब २६ किमि सुरुङ खनेर मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने काममा बीस वर्ष खर्च भैसक्यो भने काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको कुरा चलेको एक दसक भयो । नेपालको पुँजीगत खर्च न्यून रहनुमा राजनीतिक माफियातन्त्र (क्लेप्टोक्रेसी) र नाफाखोर (रेन्ट सिकिङ) जस्ता शासकीय जडताको ठूलो हात छ ।

अरू देशमा कुनै कम्पनीले समयमा काम सुरु नगरे वा नसिध्याए कानुनत: जरिवाना तिर्ने वा जेल जानुपर्ने हुन्छ भने हामीकहाँ ठेक्का लिइसकेका कम्पनीहरू लागत बढाएर कति खेर नयाँ सम्झौता गरौंला भन्ने दाउमा हुन्छन् । ठेक्का पाउन नसकेकाहरू अदालत, अख्तियार वा संसदलाई प्रयोग गरेर सुरु भएको काम रोक्न तल्लिन हुन्छन् । सरकारमा जानेहरूलाई देशको दीर्घकालीन हित होइन कि आफू र पार्टीका लागि पैसा जम्मा गर्ने ध्याउन्न हुन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरू (अख्तियार, संसदीय समितिहरू, अदालत आदि) आफै शासकीय जडताका सिकार भएका छन् । नेपालमा उजुरी पर्ने बित्तिकै परियोजना तत्काल रोक्ने प्रयास हुन्छ भने अन्ततोगत्वा न परियोजना सञ्चालनमा आउँछन्, नत ठूला माछा नै समातिन्छन् ।

सरकारी निकाय बीचको कमजोर समन्वय अर्काे शासकीय जडता हो । योजना एउटाले बनाउने, बजेट अर्कैले पास गर्ने, लगानी एउटाले जुटाउने, कार्यान्वयनको जिम्मा अर्कैले लिने, अनुगमन र रेखदेखको जिम्मेवारीबाट भने सबै पन्छिने कारणले योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित विकास–निर्माण मन्त्रालयहरू, लगानी बोर्ड, विद्युत प्राधिकरण आदि बीचको समन्वयको अभावले साता दिनमा टुङ्गिने काम महिनांै लाग्छ भने हरेक ठाउँमा फाइल बढाउँदा घुस ख्वाउनुपर्ने अवस्था छ ।

परियोजना अनुगमन र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन सिंगापुरमा जस्तै प्रधानमन्त्रीले एउटा समन्वय मन्त्री राख्नु जरुरी छ, ताकि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि संघका मन्त्रालयबीच र प्रादेशिक गौरवका आयोजनालाई स्रोत र साधन जुटाउन संघ र प्रदेश बीचको समन्वय प्रभावकारी बनाउन सकियोस् । परियोजनाको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न खरिद–बिक्री सम्बन्धी ऐनहरूलाई परिमार्जन गरेर काम सिध्याउन लाग्ने खर्चका अलावा काम पूरा गर्न लाग्ने समयलाई हेरिनुपर्ने र त्यसै अनुरुप पुरस्कार र सजायको कडा व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । कानुन नै ल्याएर निर्माण सुरु भइसकेका परियोजनाको काम रोक्न नपाउने र परियोजना सकिएपछि मात्रै कारबाही अघि बढाउने प्रावधान राख्नुपर्ने देखिन्छ ।

महत्त्वपूर्ण कुरा के भने सन् २०३० भित्र विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन नेपालले ४ प्रतिशतभन्दा अलि बढीको आर्थिक वृद्धिदर कायम गरे पुग्छ । तर जनताको जीवनस्तरमा उल्लेख्य परिवर्तन आउन औसतमा ७–८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर आवश्यक पर्नेछ । यसका लागि पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो धक्का(बिग पुस) को नीति नअपनाएसम्म नेपालको विकासले गति लिने देखिँदैन । वल्र्ड इकोनोमिक फोरमका अनुसार नेपाल एसियाकै सबैभन्दा खराब रोड हुने देशमा पर्छ । नेपालको अहिलेको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४ प्रतिशत हाराहारीको लगानीलाई ८ देखि १२ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउनसके मात्रै विकासले फड्को मार्नेछ । यसका लागि छिमेकी चीन र भारतलाई विश्वासमा लिएर लगानीमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउनु जरुरी छ । तर भारततिर झुक्दा चीन तर्सिने र चीनतिर झुक्दा भारत तर्सिने गतिविधि भने देशका लागि हानिकारक छन् ।

दिगो विकास र समृद्धिका लागि मानव विकास र संसाधनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तर नेपालमा अवसर नपाएर हरेक वर्ष ५ लाख र हरेक महिना ५० हजारजति नेपालीले आफ्नो श्रम विदेशमा बेचिरहेका छन् । देश भित्रका उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेर प्रतिस्पर्धी नबनाएसम्म झन्डै ७० प्रतिशत रोजगारी धान्ने कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र उत्पादनको बजार व्यवस्थापन गर्न नसके र मिहेनत गर्नेलाई वित्तीय क्षेत्रबाट सहयोग हुने वातावरण नभए नेपाली विदेशिने क्रम रोकिने देखिँदैन ।

कटु सत्य के भने दिनहुँ नेपालको अर्थतन्त्र पराधीन बन्दै गएको छ । खाद्य सामग्रीदेखि इन्धनसम्म, औषधीदेखि लत्ताकपडासम्म हरेक कुरामा परनिर्भरता बढ्दो छ । यो वर्षको पहिलो ६ महिनामात्र ७५ अर्ब (अर्थात वार्षिक बजेटको झन्डै १२ प्रतिशतजति) को इन्धन आयात हुनुले हाम्रो परनिर्भरता कति कहालीलाग्दो छ भन्ने देखाउँछ । राजस्व र पुँजी वृद्धि गर्ने कामका अलावा इन्धनमा बढ्दो परनिर्भरतालाई नियन्त्रण गर्न वैकल्पिक ऊर्जामा लगानी गर्न ढिला भैसकेको छ ।

सारांशमा, हेर्दाहेर्दै धेरै देशले विकासमा फड्को मार्दैछन् । इथियोपियाले सन् २०२० सम्म १७ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लगानी सुरु गरेको छ । विकासका हरेक क्षेत्रमा फड्को मारिरहेको रुवान्डाले विश्वस्तरीय सभास्थल, तेल प्रसोधन केन्द्र, अन्तरदेशीय राजमार्ग आदिको मात्र निर्माण गरिरहेको छैन, सरकारी लगानीमा स्थापित रुवान्डा एयरले गत ५ वर्षमा ११ वटा ठूला प्लेन थप्यो । भियतनामले नेपालको वार्षिक बजेटको आधाजस्तो रकम वर्षेनि पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गरिरहेको छ । छिमेकी भारतले हरेक दिन ४१ किमिजति राजमार्ग विस्तार गरिरहेको छ ।

राजनीतिक सशक्तीकरणका लागि दुई दसक बिते, तर अब समयखेर फाल्ने विलासिता नेपालसंँग छैन । जुन देश पूर्वाधार निर्माण, प्रविधि र मानव संसाधनमा पछि पर्‍यो, त्यो देश झन्पछि पर्दै जाने कटु यथार्थलाई मनन गरी नेपालले समृद्धि र स्थायित्वलाई राष्ट्रिय अभियानबनाउन सक्नुपर्छ ।

यी लेखकका निजी विचार हुन् ।
लेखक सम्बद्ध सस्थासँग यी विचारको सम्बन्ध छैन।

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७४ ०७:३१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT