सम्पादकीयः ईयू प्रतिवेदन र परिपक्वताको खाँचो

सम्पादकीय

काठमाडौँ — अहिले मुलुकमा युरोपियन युनियन (ईयू) को आलोचना गर्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको जस्तो देखिन्छ । सरकारदेखि प्रतिपक्षीसम्म, सञ्चार माध्यमदेखि संसद्सम्ममा यसका तरंगहरू देखिएका छन् । ईयूको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले गत साता सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा केही यस्ता विवादास्पद बुँदाहरू रहेछन्, जसले यस स्तरको आलोचना उत्पन्न गराएको हो ।

यो प्रकरणबाट ईयूको अपरिपक्व र आपत्तिजनक कार्यशैली त सार्वजनिक भएको छ नै, सँगै दुइटा मुद्दाहरूलाई पनि सतहमा ल्याइदिएको छ । पहिलो, हाम्रो आन्तरिक काम–कारबाहीमा विदेशीको चासो ‘निर्देशनात्मक सुझाव’को स्तरमा बढाउने भूमिका कसरी–कसले गर्दा सम्भव भएको हो ? दोस्रो, ईयू प्रतिवेदनका सन्दर्भमा आउन थालेका अतिवादी प्रतिक्रियाले विदेशी भूमिकाको आलोचना गर्ने नाममा मुलुकभित्रै समुदाय–समुदायबीच संशय बढाउने काम त गरिरहेको छैन ?


पहिले चर्चा गरौं, ईयू प्रतिवेदनको । पछिल्लो संसदीय एवम् प्रादेशिक चुनावताका आएको युरोपेली टोली उक्त निर्वाचन प्रक्रियाको अवलोकनमा मात्र सीमित भएको रहेनछ, आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघ्दै उसले नियम–कानुन र संविधानसम्ममा के–कस्ता संशोधन गर्नुपर्ने हो, त्यसबारे नमागिएको सुझावसमेत दिएको रहेछ । तीमध्ये कतिपय सुझाव तथ्यसंगत नरहेका र आपत्तिजनक पनि भएका कारण अहिले त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको हो । सबभन्दा विवादास्पदचाहिँ ‘निम्नलिखित सिफारिसहरूमाथि प्राथमिकताका साथ कार्य गरिनुपर्छ’ भन्दै उनीहरूले पहिलो नम्बरमा राखेर दिएको सुझाव रहेछ । त्यसमा ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको जातीय संरचनासम्बन्धी आरक्षण प्रणालीको प्रभावको समीक्षा गर्नुपर्ने’ उल्लेख गर्दै निर्देशनात्मक ‘सिफारिस’ गरिएको छ, ‘समावेश गरिएका समूहबाट खस आर्यलाई हटाउने ।’


ईयू टोलीले भनेजस्तो ‘आरक्षण’ शब्द नेपालको संविधानमा छैन, त्यसको धारा ८४ (२) मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मात्र व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दासहित खस आर्य समुदायको पनि संसद्मा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसबाट ‘खस आर्य’चाहिँ हटाउनुपर्ने ईयूको सुझाव छ । यो दुइटा कारणले गलत छ । एउटा– निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न आएको टोली चुनावी प्रक्रियाको अवलोकन गर्ने मूल कर्ममै सीमित रहनुपथ्र्यो । अर्को– जननिर्वाचित संविधानसभाले बनाएको संविधानबाट कुन धारा हटाउनुपर्छ भन्दै अनधिकृत सुझाव दिनु उसको कार्याधिकार हैन ।


उल्लिखित कारणहरूले ईयूको आलोचना स्वाभाविक हो । तर प्रश्न उठ्छ, ईयू या अन्य सन्दर्भमा छिमेकी मुलुकलाई समेत आन्तरिक मामिलामा दबाबमूलक सल्लाह–सुझाव दिन सक्ने हैसियतमा कसले पुर्‍याएको हो ? यसको आत्मसमीक्षा सर्वप्रथम राजनीतिक नेतृत्वले गर्नुपर्छ । खासगरी २०६२–६३ पश्चात् संक्रमणकालीन अवधिमा बाह्य भूमिका बढेको अहिले पनि उच्च जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरूकै कमजोरीका कारण हो ।

बालुवाटार र सिंहदरबारका भित्री कोठाहरूमा विदेशी राजदूत मात्र होइन, विदेशी बिचौलियाहरूसमेतको सहज पहुँच जजसले सम्भव तुल्याएका हुन्, तिनै जिम्मेवार छन् यो परनिर्भरताका निम्ति । त्यसैले सोचमा सुधारको सुरुवात नेतृत्व तहबाटै हुनुपर्छ । उनीहरूकै मन–मस्तिष्कमा रहेको परनिर्भर प्रवृत्तिको पहिले अन्त्य हुनु/गरिनुपर्छ ।


सुरुमै उल्लेख गरिएको दोस्रो विषय– ईयू प्रतिवेदनका सन्दर्भमा आउन थालेका अतिवादी प्रतिक्रियाले कतै हामीमाझै खाडल खन्ने काम त गर्दै छैन, यसतर्फ पनि समयमै विचार पुर्‍याइनुपर्छ । निश्चय पनि ईयू प्रतिवेदनले सीमा नाघेकामा नेपालले त्यसको आलोचना गर्नुपथ्र्यो । परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर र सम्भवत: सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगसमक्ष आफ्नो असन्तुष्टि जाहेर गरेर त्यो काम गरिसकेको थियो । तथापि लगत्तै प्रधानमन्त्री तहबाट पनि कडा अभिव्यक्ति दिनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरियो । सत्तारूढ वामपन्थी दलहरूदेखि प्रतिपक्षी कांग्रेससमेतले चर्को प्रतिक्रिया जनाउन हानाथाप गरे । संसद्भित्र थप चर्का–चर्का प्रतिक्रिया आइरहेकै छन् । विदेशी पर्यवेक्षण टोलीले त एउटा प्रतिवेदन फयाँकेर गयो, अब त्यसलाई हामीमाझै डढेलो लगाउने झिल्को बन्न नदिऔं, अहिले यो परिपक्वता पनि चाहिएको छ ।


इतिहासको यथार्थ हो– नेपाली राज्यको उच्च तहमा खस–आर्य वर्चस्व रहँदै आएको हो । त्यसैले राज्यका अंगहरूमा अन्य समूह–समुदायको पनि समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने खाँचो महसुस गरिएको हो । संविधानमा त्यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हो । अब कसैले एउटा समूहविशेषलाई त्यो अधिकारबाट वञ्चित गर्नुपर्छ भन्यो भन्दैमा आफ्नो समूहको श्रेष्ठता साबित गर्ने र अन्य समुदायलाई होच्याउने तथा अवमूल्यन गर्ने कार्य कतैबाट हुनु हुन्न । अझ नेतृत्वदायी तहमा बसेकाले त यस्ता विषयमा अधिकतम संयम दर्साउन र अल्पसंख्यक समुदायको संवेदनालाई पनि ध्यानमा राखेर बोल्न जरुरी छ । हाम्रो समाजको आधारशिला भनेकै सहिष्णुता हो, त्यसलाई खलबल्याउने कार्य कुनै पनि कोणबाट हुनु हुन्न ।

प्रकाशित : चैत्र १३, २०७४ ०७:५१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कांग्रेसका पक्षमा जनमत फेरिएला ?

कांग्रेसले जनमत आफूतिर फर्काउन कोसिस गर्ने हो भने यसको नेतृत्व पंक्तिले विगतका गल्तीबाट पाठ सिक्ने मात्र नभई आत्मआलोचनाको संस्कृति विकास गर्न जरूरी छ 
डा. अङ्गराज तिमिल्सिना

काठमाडौँ — हालसालै कांग्रेसका एक प्रभावशाली नेताले यो स्तम्भकारलाई सोधे, ‘अबका कति वर्षमा कांग्रेसका पक्षमा जनमत फर्किएला ?’ सरलजस्तो लाग्ने यो प्रश्नको जवाफ त्यति सजिलो छैन । दुईध्रु्रवीय राजनीतिलाई अक्सर ‘जिरो सम गेम’ भनिन्छ अर्थात् ‘एउटा खेमा अलोकप्रिय भए अर्को खेमातिर जनमत बढ्ने ।’

कांग्रेसप्रति जनमत फर्किन या त वाम गठबन्धनप्रति जनताको वितृष्णा बढ्दै जानुपर्‍यो या कांग्रेसले आफूलाई वामपन्थीभन्दा राम्रो विकल्प दिन सक्नुपर्‍यो ।


अहिले नेपाली कांग्रेसभित्र रूपान्तरणको बहस चलिरहेको छ । एकातिर नेतृत्व फेर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ भने अर्कोतिर पार्टी विधान नै सभापतिलाई काम गर्न बाधक भएकाले संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने तर्क छ ।


झट्ट हेर्दा कांग्रेस यो चुनावमा बढारिएजस्तो देखिन्छ तर वामपन्थीको तुलनामा कांग्रेसको जनमत २० वर्षअघिदेखि नै घट्न सुरु भइसकेको थियो । बहुदलकालमा धेरै पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाएको कांग्रेसको विकल्पमा जनताले वामपन्थीलाई हेर्न थालिसकेका थिए । दोस्रो जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेर कांग्रेसले केही जनमत बटुल्यो तर नीतिगत रूपमा भने वामपन्थी (विशेषगरी माओवादी) ले उठाएका प्रगतिशील मुद्दालाई आत्मासात् गर्दै हिंडेजस्तो देखियो ।

सायद यही भएर होला गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला र सभापति शेरबहादुर देउवाकै कार्यकालमा कांग्रेसको नीति एमाले वा माओवादीभन्दा कुन अर्थले भिन्न छ भन्नेमा कुनै स्पष्ट दस्तावेज तयार गरेको पाइँदैन । कार्यकर्तालाई संगठित रूपले आफ्नो नीतिबारे सुसूचित गरेर पार्टीप्रति जनताको अभिमत बनाउनु साटो विगत १ दशकमा कांग्रेस घर्सिंदै हरेकपल्ट वामपन्थीले अघि सारेका एजेन्डाका पछि दौडन बाध्य बनेजस्तो देखिन्छ ।


रोचक प्रसंग के भने बजारमुखी अर्थतन्त्र र निजी लगानीलाई बढावा दिनुपर्छ भन्ने कांग्रेसभन्दा नेपालका वामपन्थीले आफूलाई बढी विकासवादी भन्ने छवि बनाएका छन् । सामाजिक सुरक्षा, पुँजीवाद र समाजवादबीचको सन्तुलन गर्ने संरचना हो भन्ने बीपीको दर्शनबाट सुरु भएको पार्टी कांग्रेसभन्दा एमालेले आफूलाई सामाजिक सुरक्षाको पक्षपाती भनी स्थापित गरेको छ ।

असंलग्न आन्दोलनदेखिको विश्व राजनीतिमा साना देशले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् भने खुला सिमाना, रहनसहन, धर्म, भाषा, रीतिरिवाज र पारिवारिक सम्बन्ध आदिका कारण भारतसँग नजिकको सम्बन्ध राख्नुपर्छ तर यसो गर्दा सानो देश नेपाल वैदेशिक नीति र कूटनीतिका हिसाबले पूरै भारतका भरमा छ भन्ने देखिन हुन्न भन्ने बीपी कोइरालको परराष्ट्र नीतिबाट सुरु भएको कांग्रेस अहिले भारततिर ढल्किएको तर एमाले भने कसैसँग नझुक्ने, मर्यादित र सन्तुलित छिमेक नीतिका पक्षमा छ भन्ने जनतामा सन्देश गएको देखिन्छ ।


गत १० वर्षयता मुलुकका हरेक जल्दाबल्दा समस्यामा कांग्रेस अक्सर अग्र सक्रिय (प्रोएक्टिभ) होइन कि प्रतिक्रियात्मक (रिएक्टिभ) हुने प्रवृत्तिले जनतालाई नै कांग्रेस कुन पक्षमा उभिएको छ भनी ठम्याउन गाह्रो भएको देखिन्छ । कहिले कांग्रेसले अब ‘बेबी किङ’ को अवधारणा अपनाउँदै छ त कहिले कांग्रेस अब गणतन्त्रमा जाँदै छ, कहिले कांग्रेस एमालेसँग मिल्दै छ वा कहिले माओवादीसँग, कहिले मधेसवादी दलसँग गठबन्धन गर्दै छ त कहिले एक्लै चुनावमा जाँदै छ आदि इत्यादि यिनै नीतिगत अन्योलका उदाहरण हुन् ।


सञ्चारलाई नेपालका वामपन्थीहरूले आफ्नो रणनीतिका पक्षमा जनमत बनाउन प्रभावकारी रूपले सदुपयोग गर्न सके भने नीतिगत कुरामा जनतासँग प्रभावकारी संवाद हुन नसक्नु कांग्रेसको अर्को ठूलो समस्या हो । भारतमा कांग्रेस आईभन्दा भारतीय जनता पार्टीले सफलता पाउनुमा मोदीका निम्न दुई नीतिले काम गरेका देखिन्छन् । पहिलो, पार्टी र नेतृत्वले जनतासँग संवाद गरेर आफ्नो नीति र कार्यक्रमबारे सुसुचित गर्ने । दोस्रो, हरेकपल्ट मुख्य नेताहरू बोल्दा पार्टीको आधिकारिक नीति र रणनीतिलाई नै दोहोर्‍याउने ताकि जनतामा स्पष्ट सन्देश जान सकोस् ।


सामाजिक सञ्जाललगायतका चलायमान सञ्चार माध्यमको यो २१ औं शताब्दीमा नेपाली कांग्रेस र जनताबीच सूचना र सञ्चारको फासला (कम्युनिकेसम ग्याप) ठूलो देखिन्छ । देशका जल्दाबल्दा मुद्दामा कांग्रेसका केन्द्रीय नेताका क्रिया र प्रतिक्रियामा कुनै एकरूपता त हुन्न नै, जनतासँगको संवादका हिसाबले नेपाली कांग्रेस ५/७ वटा पार्टी मिलेर बनेको गठबन्धनजस्तो देखिन्छ ।


विश्वको विद्यमान राजनीतिलाई हेर्दा गतिशीलता भएन भने समयसापेक्ष रूपान्तरण हुन सक्दैन । फ्रान्सका म्याक्रोन, भारतका मोदी, अमेरिकाका ट्रम्प, क्यानडाका जस्टिन टु्रडो र नेपालका ओलीको उदीयमान राजनीतिले के देखाउँछ भने देशका बहुमत जनता ‘भूतमुखी होइन कि भविष्यमुखी’ हुने गर्छन् । कुनै पार्टीको इतिहास जति गौरवशाली भए पनि त्यो पार्टीले देश र जनताको भविष्यप्रति आशा जगाउन सकेन भने जनतामा लोकप्रियता खस्किँदै जान्छ । गतिशीलताका हिसाबले नेपाली कांग्रेस अझै भूतमुखी छ ।


३ तहको चुनाव गराउन सफल तर आफ्नो पार्टीलाई चुनावमा जिताउन असफल सभापति देउवाको नेतृत्व क्षमताबारे पार्टीभित्र एक किसिमको विद्रोह सुरु भएको छ । वास्तवमै राजनीतिक नेतृत्वको योग्यता के हुनुपर्छ भन्नेबारे एकरूपता छैन । महात्मा गान्धी, मार्टिन लुथर किङ र नेल्सन मन्डेलाले राजनीतिमा सदाचार, नैतिकता र कुर्बानीका कारण ख्याति कमाएका थिए । गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारीलगायतको नेपालको राजनीतिको ज्येष्ठ पुस्ता यिनै मान्यताबाट प्रभावित थियो ।


विश्वमा अहिले नाम कमाएका चीनका सि जिङ फिङ, भारतका नरेन्द्र मोदी, रुसका पुटिन प्रभावकारी व्यवस्थापक भनी चिनिन्छन् । नेपालको कुरा गर्दा प्रचण्डले उनको दोस्रो पटकको प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा कुशल व्यवस्थापक हुने कोसिस गरेका थिए भनिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको व्यवस्थापीय क्षमता हेर्न बाँकी छ तर उनले अडान लिन सक्ने र विकास र समृद्धिबारे सपना देखाउन सक्ने नेताको छवि बनाएका छन् । ओलीको दोस्रो इनिङ भर्खर सुरु भएको छ, तर अहिलेसम्मको नेपालको शासन सत्ता सञ्चालनको तौरतरिका हेर्दा ओली, प्रचण्ड वा देउवा, सदाचार, सुशासन वा भ्रष्टाचार नियन्त्रण आदिका हिसाबले यिनमा कुनै तात्त्विक भिन्नता देखिँदैन । आफ्ना र आफ्नो पार्टीलाई फाइदा पुग्ने कुरामा सत्ता र स्रोतको दुरुपयोग सबैबाट भएको छ ।


सुशील कोइरालापछि कांग्रेसको विरासत समालेका शेरबहादुर देउवा सभापतिमा निर्वाचित हुनुमा केवल वंशकै हिसाबले एउटा परिवारमा नेतृत्व सीमित नबनोस् भन्ने धेरैको चाहानाले समेत काम गरेको थियो । नेपाली राजनीतिमा देउवा पहिचान प्रभावकारी वक्ता वा पार्टीको सिद्धान्त र नीतिमा दख्खल राख्ने भन्ने कहिल्यै थिएन तर नेपालको राजनीतिमा ठूलो विरासत मानिएको कोइराला परिवारलाई नेतृत्वका लापग चुनौती दिन सक्ने एक साहसी नेता भनी स्थापित थिए । अलोकप्रिय भए पनि छिटो निर्णय लिन सक्ने र कांग्रेसभित्र र बाहिर राजनीतीक सन्तुलन र गठबन्धन बनाउन सक्ने नेताका रूपमा देउवाले छवि बनाएका थिए ।


सत्ताको राजनीतिमा धेरै राजनीतिक कौशल (पोलिटिकल एकुमेन) भएकाले देउवा एमाले र माओवादीको गठबन्धन तोड्न सफल भए तर उनले प्रचण्डको चलायमान राजनीति बुझ्न सकेनन् । आफ्नै गठबन्धनको सरकारका शीर्ष नेता प्रचण्डको राजनीतिक चाललाई बुझेर ‘काउन्टर’ दिन नसक्ने देउवाले कांग्रेस हारको जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा कांग्रेसभित्र उठिरहेको छ ।


जिम्मेवारी लिने नलिने भन्ने कुरा नेतृत्वको नैतिकता र आत्ममूल्यांकनमा भरपर्ने कुरा हो । कांग्रेसमा अबको नेतृत्व कसको भन्ने विवाद जनमतले तय गर्ने नै छ, तर कांग्रेसले जनमत आफूतिर फर्काउन कोसिस गर्ने हो भने यसको नेतृत्व पंक्तिले विगतका गल्तीबाट पाठ सिक्ने मात्र नभई आत्मआलोचनाको संस्कृति विकास गर्न जरुरी छ । कमजोर नीतिगत र सांगठनिक अवस्थाको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिने अनि विगतमा भएका गल्तीको आत्मआलोचना गरेर जनतालाई आश्वस्त पार्न नसकेसम्म कांग्रेसप्रति जनआकर्षण आफ से आफ बढ्ने देखिँदैन ।


कांग्रेसको अहिलेको मुख्य समस्या भनेको समयको मागअनुसार नेतृत्वको रूपान्तरण हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो । समयको माग भनेको देशको भविष्यबारे आशा जगाउने, विकास र समृद्धिबारे प्रस्ट दृष्टिकोण भएको, शासन सञ्चालनमा सुशासन र भ्रष्टाचार निवारणलाई आफ्नो एजेन्डा बनाउन सक्ने अनि भारत र चीनबीचको सन्तुलित परराष्ट्र नीतिलाई आत्मसात् गर्ने नेतृत्व जनताले चाहेका छन् । केही वर्षअघिसम्म पनि एमालेका केपी ओली आफ्नै पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा अल्झिएका थिए भने गत ४/५ वर्षभित्र उनको नेतृत्वको यसरी रूपान्तरण भयो कि अहिले नेपालमा देखिएका वरिष्ठ नेताहरूमध्येमा ओलीको लोकप्रियता चुलिएको छ ।


कांग्रेस संगठनको कुरा गर्ने हो भने कार्यकर्ता प्रशिक्षण लागि अवसर, पार्टीका नेता/कार्यकर्तालाई काम दिने विभिन्न विभाग, पार्टी हाँक्ने केन्द्रीय पदाधिकारीहरू अनि संघीयताअनुसारको पार्टीको संरचनाको त कुरा छोडौं, केही महिनाअघिसम्म देशको पुरानो र एउटा ठूलो पार्टी कांग्रेसको प्रवक्तासम्म थिएन । हिजोसम्म कांग्रेसभित्रका विभिन्न गुट उपगुटहरू पार्टीको सैद्धान्तिक र नीतिगत बहसभन्दा बढी आफ्नो गुटको शक्ति र सत्तामा भाग कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्नेमा तल्लीन थिए ।


प्रदीप गिरिकै शब्दमा भन्ने हो भने ‘गुट’ होइन कांग्रेसमा ‘गिरोह’ सक्रिय छन् । ३ तहको निर्वाचनमा नराम्रोसँग पछारिएपछि बल्ल अहिले कांग्रेसका गुट उपगुटहरूमा नीतिगत र सांगठनिक रूपान्तरणको बहस चलिरहेको छ, जसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । दीर्घकालीन रूपमा ‘जसको एजेन्डा, त्यसैको नेतृत्व’ भन्ने बहसले कांग्रेसको नेतृत्वमा रूपान्तरण ल्याउन सक्छ । जनमत फर्काउने हो भने कांग्रेस आफ्नो एजेन्डाको बहस लिएर जनतामा जानुको विकल्प छैन । कम्युनिस्टमा मात्रै दुई लाइनको संघर्ष हुन्छ भनेर पन्छिन खोज्दा जनताले अपेक्षा गरेको नीति र कार्यक्रम तय हुन सक्दैन । खालि चुनावमा देखाउनकै लागि हतारहतारमा तयार गरिने घोषणापत्र वा महाधिवेशन र महासमितिका बैंठकमा कर्मकाण्डी पाराले पारित गरिने नीति र कार्यक्रमले मात्रै जनमत बटुल्न सक्दैन । अहिले धेरै नेपालीले विकास र समृद्धिका लागि पार्टीहरूको दिगो र भरपर्दो प्रतिबद्धता खोजिरहेका छन् ।


अहिले कांग्रेसको नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको आवाज उठिरहेको छ । कांग्रेसका सबै गुट उपगुटको पाको पिँढीको नेतृत्वले अहिले नै सक्रिय राजनीति छोडेर अभिभावकीय भूमिकामा बस्ने देखिँदैन भने कांग्रेसको युवापुस्तासमेत आफ्नो राजनीतिक भविष्यका लागि एउटा न एउटा गुटकै पछाडि दौडिएको देखिन्छ । कांग्रेसका निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूको संख्या हेर्ने हो भने युवापुस्ताको उपस्थिति मनग्य छ, तर एमाले र माओवादीको युवापुस्ताको तुलनामा कांग्रेसको युवा नेतृत्वले काम र जिम्मेवारी पाएको देखिँदैन ।


संघीय संरचनाअनुसार कांग्रेसको विधानमा परिमार्जन गरी प्रदेश संयोजक, केन्द्रका मुख्य पदाधिकारीहरू, विभागीय प्रमुख आदि पदहरू महाधिवेशनको निर्वाचनबाटै पूर्ति गर्ने प्रावधान राख्न सके युवा नेतृत्वले काम पाउने वातावरण बन्नेछ । गुट र उपगुटका कारण सिङ्गो पार्टी नै अनिर्णयको बन्दी बन्नबाट कांग्रेस बच्नेछ ।


समग्रमा के भने समस्या सबै पार्टीभित्र हुन्छन् तर कांग्रेसमा भने ठूलो रूपान्तरण आवश्यक छ । नीतिदेखि संगठनसम्म, नेतृत्वदेखि नेतृत्व पंक्तिप्रतिको जनताको आकर्षणसम्म, जीवन्त पार्टीमा हुनुपर्ने गतिशीलतादेखि देश र जनताको भविष्यप्रति जगाउनुपर्ने आशा भरोसासम्म, सदाचारको पालनदेखि सुशासन र भ्रष्टाचारप्रतिको प्रतिबद्धतासम्म, चारैतिरका समस्याले कांग्रेस जगडिएको देखिन्छ । वामपन्थीको असफलता कुरेर बस्नु बुद्धिमानी होइन । कांग्रेसले जनमत आफ्नो पक्षमा फर्काउने हो भने यी सबै समस्यालाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिसाथ सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।


यी लेखकका निजी विचार हुन् ।
लेखक सम्बद्ध सस्थासँग यी विचारको सम्बन्ध छैन।

प्रकाशित : चैत्र १३, २०७४ ०७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT