सम्पादकीयः ईयू प्रतिवेदन र परिपक्वताको खाँचो

यो प्रकरणबाट ईयूको अपरिपक्व र आपत्तिजनक कार्यशैली त सार्वजनिक भएको छ नै, सँगै दुइटा मुद्दाहरूलाई पनि सतहमा ल्याइदिएको छ । पहिलो, हाम्रो आन्तरिक काम–कारबाहीमा विदेशीको चासो ‘निर्देशनात्मक सुझाव’को स्तरमा बढाउने भूमिका कसरी–कसले गर्दा सम्भव भएको हो ? दोस्रो, ईयू प्रतिवेदनका सन्दर्भमा आउन थालेका अतिवादी प्रतिक्रियाले विदेशी भूमिकाको आलोचना गर्ने नाममा मुलुकभित्रै समुदाय–समुदायबीच संशय बढाउने काम त गरिरहेको छैन ?

पहिले चर्चा गरौं, ईयू प्रतिवेदनको । पछिल्लो संसदीय एवम् प्रादेशिक चुनावताका आएको युरोपेली टोली उक्त निर्वाचन प्रक्रियाको अवलोकनमा मात्र सीमित भएको रहेनछ, आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघ्दै उसले नियम–कानुन र संविधानसम्ममा के–कस्ता संशोधन गर्नुपर्ने हो, त्यसबारे नमागिएको सुझावसमेत दिएको रहेछ । तीमध्ये कतिपय सुझाव तथ्यसंगत नरहेका र आपत्तिजनक पनि भएका कारण अहिले त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको हो । सबभन्दा विवादास्पदचाहिँ ‘निम्नलिखित सिफारिसहरूमाथि प्राथमिकताका साथ कार्य गरिनुपर्छ’ भन्दै उनीहरूले पहिलो नम्बरमा राखेर दिएको सुझाव रहेछ । त्यसमा ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको जातीय संरचनासम्बन्धी आरक्षण प्रणालीको प्रभावको समीक्षा गर्नुपर्ने’ उल्लेख गर्दै निर्देशनात्मक ‘सिफारिस’ गरिएको छ, ‘समावेश गरिएका समूहबाट खस आर्यलाई हटाउने ।’

ईयू टोलीले भनेजस्तो ‘आरक्षण’ शब्द नेपालको संविधानमा छैन, त्यसको धारा ८४ (२) मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मात्र व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दासहित खस आर्य समुदायको पनि संसद्मा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसबाट ‘खस आर्य’चाहिँ हटाउनुपर्ने ईयूको सुझाव छ । यो दुइटा कारणले गलत छ । एउटा– निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न आएको टोली चुनावी प्रक्रियाको अवलोकन गर्ने मूल कर्ममै सीमित रहनुपथ्र्यो । अर्को– जननिर्वाचित संविधानसभाले बनाएको संविधानबाट कुन धारा हटाउनुपर्छ भन्दै अनधिकृत सुझाव दिनु उसको कार्याधिकार हैन ।

उल्लिखित कारणहरूले ईयूको आलोचना स्वाभाविक हो । तर प्रश्न उठ्छ, ईयू या अन्य सन्दर्भमा छिमेकी मुलुकलाई समेत आन्तरिक मामिलामा दबाबमूलक सल्लाह–सुझाव दिन सक्ने हैसियतमा कसले पुर्‍याएको हो ? यसको आत्मसमीक्षा सर्वप्रथम राजनीतिक नेतृत्वले गर्नुपर्छ । खासगरी २०६२–६३ पश्चात् संक्रमणकालीन अवधिमा बाह्य भूमिका बढेको अहिले पनि उच्च जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरूकै कमजोरीका कारण हो ।

बालुवाटार र सिंहदरबारका भित्री कोठाहरूमा विदेशी राजदूत मात्र होइन, विदेशी बिचौलियाहरूसमेतको सहज पहुँच जजसले सम्भव तुल्याएका हुन्, तिनै जिम्मेवार छन् यो परनिर्भरताका निम्ति । त्यसैले सोचमा सुधारको सुरुवात नेतृत्व तहबाटै हुनुपर्छ । उनीहरूकै मन–मस्तिष्कमा रहेको परनिर्भर प्रवृत्तिको पहिले अन्त्य हुनु/गरिनुपर्छ ।

सुरुमै उल्लेख गरिएको दोस्रो विषय– ईयू प्रतिवेदनका सन्दर्भमा आउन थालेका अतिवादी प्रतिक्रियाले कतै हामीमाझै खाडल खन्ने काम त गर्दै छैन, यसतर्फ पनि समयमै विचार पुर्‍याइनुपर्छ । निश्चय पनि ईयू प्रतिवेदनले सीमा नाघेकामा नेपालले त्यसको आलोचना गर्नुपथ्र्यो । परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर र सम्भवत: सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगसमक्ष आफ्नो असन्तुष्टि जाहेर गरेर त्यो काम गरिसकेको थियो । तथापि लगत्तै प्रधानमन्त्री तहबाट पनि कडा अभिव्यक्ति दिनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरियो । सत्तारूढ वामपन्थी दलहरूदेखि प्रतिपक्षी कांग्रेससमेतले चर्को प्रतिक्रिया जनाउन हानाथाप गरे । संसद्भित्र थप चर्का–चर्का प्रतिक्रिया आइरहेकै छन् । विदेशी पर्यवेक्षण टोलीले त एउटा प्रतिवेदन फयाँकेर गयो, अब त्यसलाई हामीमाझै डढेलो लगाउने झिल्को बन्न नदिऔं, अहिले यो परिपक्वता पनि चाहिएको छ ।

इतिहासको यथार्थ हो– नेपाली राज्यको उच्च तहमा खस–आर्य वर्चस्व रहँदै आएको हो । त्यसैले राज्यका अंगहरूमा अन्य समूह–समुदायको पनि समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने खाँचो महसुस गरिएको हो । संविधानमा त्यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हो । अब कसैले एउटा समूहविशेषलाई त्यो अधिकारबाट वञ्चित गर्नुपर्छ भन्यो भन्दैमा आफ्नो समूहको श्रेष्ठता साबित गर्ने र अन्य समुदायलाई होच्याउने तथा अवमूल्यन गर्ने कार्य कतैबाट हुनु हुन्न । अझ नेतृत्वदायी तहमा बसेकाले त यस्ता विषयमा अधिकतम संयम दर्साउन र अल्पसंख्यक समुदायको संवेदनालाई पनि ध्यानमा राखेर बोल्न जरुरी छ । हाम्रो समाजको आधारशिला भनेकै सहिष्णुता हो, त्यसलाई खलबल्याउने कार्य कुनै पनि कोणबाट हुनु हुन्न ।