२०.१२°C काठमाडौं
पहिलो पाइला
काठमाडौँ — एउटा सानो ‘कन्ट्राडिक्सन’ छ । एउटा विचारले भन्छ, ‘दुविधा छ भने नयाँ बाटो नहिँड’ । किनभने हिँड्दै नहिँडेपछि गल्ती गर्ने सम्भावना कम हुन्छ । यसको विपरीत अर्को विचारले भन्छ, ‘जे पर्ला अगाडि बढ, आखिर गल्ती गरेरै त सिक्ने हो ।’
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि पहिलो विचारको अब अर्थ रहेन । हामीले यो बाटोमा केही पाइलाहरू बढाइनै सक्यौं । मूलत: संघीयता कार्यान्वयनको हाम्रो ‘रेल’ गुडिसक्यो । जे पर्ला अगाडि बढ्ने, सिक्ने र फेरि अगाडि बढ्नेबाहेक हामीसँग अर्को उपाय रहेन । तर सिक्ने कसरी ? सिक्ने के ? सिक्नका लागि पनि क्षमता चाहिन्छ । के त्यो क्षमता हाम्रो राजनीतिमा छ ? यो आलेखको मुख्य विषय यही हो ।
सिक्ने सामथ्र्य
चैत पहिलो साता हाम्रा मुख्यमन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीबीच कामका बारेमा काठमाडौंमा छलफल भयो । निश्चय नै यस्ता छलफलहरू हुनुपर्छ । तर छलफलका विषय, शैली र प्रस्तुतिमा भने दम देखिएन । छलफलको न त ‘कन्टेन्ट’ न त ‘ल्यांग्वेज’ नै प्रभावशाली थियो । हामीलाई प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्ने मुख्यमन्त्री चाहिएको हो । संघीय सरकारसँग बिन्तीभाउ गर्ने मुख्यमन्त्री चाहिएको होइन । तर प्रारम्भमै किन कमजोर देखिँदैछन् मुख्यमन्त्रीहरू ? जगजाहेर छ, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, सभामुख, उपसभामुख र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको क्षमता कमजोर छ । उनीहरूको शासकीय अनुभव छैन । त्यसो त हाम्रा लागि संघीयता नै नयाँ अभ्यास हो । यहींनेर स्पष्ट गरौं, क्षमता र अनुभव कमजोर हुनु कुनै संकट होइन । संकट आफ्नो कमजोरी लुकाउनु हो । संकट नजान्नु होइन । बरु जानेको अभिनय गर्नु हो । कतै अभिनय नमिलेर हाम्रा मुख्यमन्त्रीहरू बर्बाद हुने हुन् कि ? अन्यथा प्रदेश बनाउने अनन्त सम्भावनाको उत्खनन गर्न किन अलमल ?
सम्भावनाहरूको उत्खनन गर्न या त अनुभव चाहिन्छ, या त ज्ञान र सिकाइ । सबैलाई थाहा छ कि मान्छेमा सिक्ने सामथ्र्य छ । यद्यपि कोही मान्छेहरू धेरै सिक्छन् र अब्बल बन्छन् । कोही सिक्न चाहँदैनन् र लद्दु बन्छन् । आफू विशेष हुनुको अहंकारले मान्छेलाई सिक्न दिँदैन । अध्ययन भन्छ, पद, प्रतिष्ठा, सम्पत्ति हुने ‘स्व–कल्ड’ शक्तिशालीहरू सिक्न रुचाउँदैनन् । उनीहरू ठान्छन्, ‘म सबैभन्दा शक्तिशाली छु, त्यसैले म सबैभन्दा ज्ञानी पनि छु । मलाई सबैथोक थाहा छ ।’ आलोचकहरू भन्छन्–राजनीति गर्नेहरू सबैभन्दा धेरै अहंकारी हुन्छन् । त्यसैले उनीहरूमा सिक्ने क्षमता कम हुन्छ । पक्कै पनि ‘जानेको जस्तो गर्नु तर पटक्कै नजान्नु’ हाम्रो राजनीतिको दुर्गुण हो । हाम्रा प्रदेशका सांसद र सरकारमा पनि यो समस्या हुन सक्छ । यो समस्यालाई सुकिला ‘दौरा सुरुवाल’ ले छोपेर अगाडि बढिन्न । नजानेको कुरा सिक्ने हिम्मत गरेर मात्र प्रदेशलाई अब्बल बनाउन सकिन्छ ।
सिक्ने कसरी ? यो विषयमा प्लेटोदेखि पाउलो फ्रेरेसम्मले अनेकौं सूत्रहरू दिएका छन् । यद्यपि विद्वान्हरू भन्छन्, सिक्नका लागि ‘भोक’ चाहिन्छ । यथास्थितिलाई इन्कार गर्ने र अगाडि जाने ‘भोक’ । सूचना र ज्ञान प्राप्त गर्ने ‘भोक’ । जब मान्छे ज्ञानको महासमुद्रमा प्रवेश गर्छ तब सिक्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । यथास्थितिमा बसेर सिकिँदैन । गतिशीलता, व्यापक प्रश्नहरूको निर्माण र म जान्दिनँ भन्ने तागतले मान्छेलाई सिकाउँछ । कसैले पनि सबै कुरा जानेको हँुदैन । तर असल नेतामा सिक्ने उदाक्त अभिलाषा भने हुनैपर्छ । केही साता अगडि एक आलेखमा डा. बाबुराम भट्टराईले उल्लेख गरेझैं, मूलत: हामीले जे जानेका छौं, त्यो थोपा हो, जे हामीलाई थाहा छैन त्यो समुद्र हो । यसको अर्थ नेताले भन्नुपर्छ ‘म जान्दिनँ । मलाई सिकाऊ । आऊ मिलेर सिकौं र अगाडि बढौं ।’ यसो भन्न केको लाज ?
सिक्नका लागि विश्व अनुभवहरूको आँखीझ्याल पनि खुला छ । संसारमा अहिले संघीयता १४ प्रतिशत वा २८ देशहरूमा क्रियाशील छ । विश्व जनसंख्याको ४० प्रतिशत मानिस संघीय प्रणालीमा बस्छन् । यद्यपि सबै संघात्मक राज्यहरू सफल छैनन् । तर केही संघीय राज्यहरू निकै सफल पनि छन् । संघीयता कतै किन सफल छन् र कतै किन असफल छन् ? विश्व अनुभवहरूलाई शिष्ट ढंगले अध्ययन नगरी हामीले आफ्नो मोडेल रचना गर्न सक्दैनौं । संघीयता त्यो बेला सफल हुन्छ जुन बेला यसलाई बुझ्ने सामथ्र्य नेताहरूमा देखा पर्छ । यसको गुण निर्धारण गर्ने सामथ्र्य प्रदेश नेतृत्वमा देखा पर्छ । संघीयता राज्यको स्वरूपमा मात्र गरिएको परिवर्तन होइन । संघीयता राज्यको चरित्रमा गरिएको परिवर्तन हो । यो तथ्यलाई नबुझी हामीले संघीयतालाई सफल बनाउन सक्दैनौं । अन्यथा एकात्मक राज्यमा जनताले एउटा प्रधानमन्त्री र केही मन्त्रीहरू झेल्नुपथ्र्यो । संघात्मक व्यवस्थामा हामीले आठ वटा प्रधानमन्त्री र सयौं मन्त्रीहरू बेहोर्नुपर्ला । उनीहरूलाई जनताले किन बेहोर्ने ? यसको जवाफ नदिँदासम्म ‘प्रदेशमा जनविश्वास र गति’ आउँदैन ।
साना काम, उत्कृष्ट परिणाम
नेपाली राजनीति असाध्यै अमूर्त तर्कहरूको बैसाखीमा चलेको छ । नेताहरू ठूला तर नबुझिने कुरा गर्न माहिर छन् । हाम्रा नेताहरू देश, जनता, समृद्धि, समाजवादका अमूर्त व्याख्याहरू गर्न रुचाउँछन् । तर जब मसिनो कुरा गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, उनीहरूको ‘ओठ–तालु’ सुक्छ । जस्तो– कुनै टीभी अन्तर्वार्तामा एकजना मुख्यमन्त्री भन्दै थिए– ‘मेरो जीवन देश र जनताका लागि समर्पित गर्छु । म मेरो प्रदेशलाई पहिलो बनाउँछु ।
जनतालाई समृद्धि दिन्छु । असल शासन मेरो प्राथमिकता हो ।’ तर यही भनाइलाई जब मसिना तर्कहरूले पुष्टि गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, उनीसँग जवाफ हुँदैन । जस्तो– जीवन देश र जनताका लागि कसरी समर्पण गर्नुहुन्छ ? प्रदेशलाई पहिलो बनाउन गर्नुपर्ने तीनवटा कामहरू के–के हुन् ? कसरी समृद्धि प्राप्त हुन्छ ? संविधानले प्रदेशहरूलाई स्वायत्त बनाएको छ । प्रदेशमा सरकार छ । प्रदेशसभा छ । तर न त प्रदेश सरकारले काम सुरु गरेको देखिन्छ न त प्रदेशसभासँग आशालाग्दो कुनै ‘बिजिनेस’ छ । परिणाम मुख्यमन्त्री महोदय प्रधानमन्त्रीसँग भन्छन्, ‘काम देऊ, कर्मचारी देऊ, पैसा देऊ ।’ आखिर औपचारिक अन्तर्वार्तामा ठूला कुरा गर्ने मुख्यमन्त्रीको ‘हावा’ यहींनेर खुस्किन्छ ।
किन यस्तो हुन्छ ? किनभने प्रदेशको स्वायत्तता र समृद्धिको खाका काठमाडौंमा बनाउने भ्रम जो छ । साना–साना कामहरूबाट परिणाम निकाल्ने कुरा हाम्रा नेताहरूले सिकेकै छैनन् । विषय विज्ञहरूसँग संवाद गर्नुभन्दा प्रधानमन्त्री र ठूला नेताहरूसँग उठबस गर्ने रहर जो छ । अन्यथा आफ्नै पार्टीका अनुभवी नेताहरूसँगै बसौं । विपक्षी दलसँग संवाद बढाऔं । प्रदेशमा विज्ञहरूको सम्मेलन गरौं । तत्काल काम थाल्नुपर्ने विषयहरूको सूची बनाऔं । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरू अगाडि सारौं । तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति कोरौं । राजनीति गर्नेहरू आफूले गरेका कामहरूको जोडदार सूची बनाउँछन् । यो गरें, त्यो गरें । तर कामको बखान गरेर कतै पुगिँदैन । अब काम हैन, परिणाम चाहिन्छ । जनतालाई आश्वस्त गरौं कि प्रदेश सरकारले केही गर्दैछ । सिक्ने मान्छेले अमूर्त कुरा गर्दैन । साना र सरल कुराहरूबाट काम थाल्छ । तर नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा खतरनाक कुरा नै ‘अमूर्त सम्बोधन’ हो । पुराना नेताहरूले गोलमटोल कुरा गरेर ७० वर्ष बिताए । नयाँ पुस्ताले पनि उही अमूर्त भाषा, शैली र पद्धति सिक्ने हो भने के होला ?
सामथ्र्यको खोजी
मूलत: एमाले प्रादेशिक सामथ्र्यको कुरा गर्ने पार्टी हो । एमाले नै अहिले प्रदेशको शासनमा छ । तर कसरी प्रदेशहरूको सामथ्र्य निर्माण हुन्छ ? यो प्रश्नमा उसको गृहकार्य पुगेन । सिद्धान्तत: संघीय शासन प्रणालीमा संघ र एकाइहरू दुवै सबल, सक्षम र स्वायत्त हुनुपर्छ । केन्द्रलाई असाध्यै कमजोर बनाउनु पनि हुन्न ताकि केन्द्र राष्ट्रिय एकता, सामाजिक न्याय र बहुप्रान्तीय विकासका लागि प्रभावकारी बन्न नसकोस् । यता प्रदेश असाध्यै कमजोर पनि हुनुहुँदैन ताकि उसले सधैं केन्द्रको आशा गर्न परोस् । यी दुवै अवस्थाहरूमा संघीयता सफल हुँदैन । संघीयता भनेको न त कमजोर केन्द्र हो न कमजोर प्रान्त । संघीयता भनेको केन्द्र र संघ–एकाइहरूबीच स्रोत, शक्ति र साधनको तर्कसंगत वितरण पनि हो । तर प्रादेशिक स्रोतसाधन, मानवीय क्षमता, प्रादेशिक अवसरहरूलाई विचार नगरी प्रदेशहरूलाई समृद्ध बनाउन सकिँदैन । यही नै प्रादेशिक सामथ्र्यको चुरो कुरा हो ।
तर सामथ्र्य आर्थिक मात्र हुँदैन । यो मानवीय पनि हुन्छ । मानवीय स्रोत प्रभावकारी छ भने धेरै कुरा सम्भव छ । कमजोर प्राकृतिक स्रोत भएका मुलुकहरूमा पनि मानवीय स्रोतको उचित प्रयोगले परिवर्तन सम्भव भएको छ । एसियाकै सिंगापुर, इजरायल, जापान, दुबईजस्ता मुलुकहरू प्राकृतिक रूपमा कमजोर हुँदाहुँदै पनि समृद्ध छन् । यो त्यहाँको मानवीय स्रोतले आर्जन गरेको चमत्कार हो ।
विश्वले हासिल गरेका चमत्कारहरू हेर्न र रमाउनका लागि मात्र होइनन् । तिनीहरूबाट सिक्न सकिने अनेकौं पाठहरू छन् । त्यसो त हाम्रा प्रदेशहरूमा पनि राम्रा विश्वविद्यालयमा पढेका र अनुभव लिएका सक्षम युवाको समूह छ । हामीसँग विज्ञहरू छन् । ती सबैको बुद्धि, बल र बर्गतको पूरापुर सदुपयोग गर्ने नीति बनाऔं । एउटा प्रदेश र अर्को प्रदेशबाट सिकौं । एक व्यक्ति र अर्को व्यक्तिबाट सिकौं । विश्व अनुभवहरूबाट सिकौं । कामकाजी चरित्रका गहिरा संवादहरू चलाऔं । अन्यथा नसिक्ने र अलमलमा बस्ने हो भने समय तीव्र गतिमा दौडिन्छ र पाँच वर्ष पत्तै नपाई बित्छ । केही नगरी पाँच वर्ष बिताउनुभन्दा सिक्दै र अगाडि बढ्दै जानु उत्तम विकल्प हो । आखिर हिँड्नेले नै त सगरमाथा चढ्छ । हेरी बस्नेहरूका लागि त त्यो फगत तिर्सना न हो ।
ट्वीटर @dahalkeshab
