कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

मदिरामा राजस्व छली

सम्पादकीय

काठमाडौँ — लामो समय सुस्त रहेको आन्तरिक राजस्व विभागले विभिन्न उद्योग र डिलरमा अनुगमन गर्दा नक्कली अन्त:शुल्क स्टिकरको प्रयोग व्यापक भेटिएको छ । यसले मदिरा उद्योगले राजस्व छल्दै आएको पुष्टि गरेको छ नै, नियमनकारी सरकारी संयन्त्रको कमजोरीसमेत उजागर गरेको छ ।

राजस्व छली रोक्न भनेर बेला–बेला अनुगमन एवं कारबाही प्रयास हुँदै आए पनि दण्डहीनताकै कारण मदिरामा चुहावटले निरन्तरता पाएको हो । त्यसैले अबको चासो नक्कली स्टिकर प्रयोग गर्ने मदिरा उत्पादक कम्पनीहरूमाथि के–कस्तो कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्ने हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को सहयोगमा हालै गरेको अनुगमनमा भैरहवा, जनकपुर, झापा, सुनसरी क्षेत्रका उद्योग तथा डिलरमा रहेका मदिराका अन्त:शुल्क स्टिकर शंकास्पद भेटिएका हुन् । बढी शंकास्पद देखिएका दुई दर्जनभन्दा बढी उद्योग/डिलरमा विभागले सिलबन्दी गरिसकेको छ । यति धेरै उद्योग/डिलरमा अन्त:शुल्क स्टिकर शंकास्पद भेटिनुले यसअघि सरकारी निकायबाट हुने गरेका अनुगमनहरू कामयावी बन्न नसकेको प्रस्ट हुन्छ । दबाब र पहुँचका भरमा उन्मुक्ति मिल्न सक्ने भरोसाले पनि मदिरा उत्पादकहरूमा यस्तो मनोमानी बढेको हुन सक्छ ।

उद्योग/डिलरमा रहेका रक्सी पनि नक्कली रहेको आशंका छ । मदिरामा अनुगमन तीव्र बनाएपछि केही उद्योग र डिलरका सञ्चालक फरार भएका छन् । यसबाट पनि मदिरा क्षेत्रमा व्यापक अनियमितता रहेको शंका गर्न सकिन्छ । त्यसैले आन्तरिक राजस्व विभागले अनुगमनलाई देशव्यापी बनाउन जरुरी छ । मदिराको अन्त:शुल्क स्टिकरमाथि छानबिन हुनुपर्छ । नक्कली मदिरा बेचेर उपभोक्ता ठग्ने र मदिराको बोतलमा नक्कली अन्त:शुल्क स्टिकर टाँसेर राज्यलाई कर नतिर्ने उद्योग/डिलर एवं तिनका सञ्चालकविरुद्ध कानुनी कारबाही अघि बढाउनुपर्छ । नक्कली मदिरा बिक्री अर्को गम्भीर विषय हो । नक्कली मदिराका कारण मृत्यु भएका, अंगभंग भएका दृष्टान्तसमेत रहेकाले यसमाथि सम्बन्धित निकायले विशेष निगरानी राख्न आवश्यक छ ।

सरकारले आम नागरिकको स्वास्थ्यमा हानि पुर्‍याउने, वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने र विलासिताका वस्तुमा अन्त:शुल्क लगाउँदै आएको छ । अन्त:शुल्क ऐन, २०५८ अनुसार ती वस्तुमा निष्कासन, पैठारी र बिक्री गर्दा अन्त:शुल्क लाग्छ । अन्त:शुल्क कुन वस्तुमा कति लिने भनेर ऐनले नै तोकेको हुन्छ, जुन वार्षिक बजेटमार्फत थपघट हुने गर्छ । राजस्व विभागले कर तिरेको प्रमाणका रूपमा मदिराको बोतलमै स्टिकर टाँसिदिएको हुन्छ । तर अनुगमन र छानबिन फितलो हुनाले मदिरा उत्पादकहरूले नक्कली स्टिकर टाँसेर, एउटै स्टिकर पटक–पटक प्रयोग गरेर राजस्व छल्दै आएको देखिन्छ । तिनीहरूले कर अधिकृतलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेको र बिक्रेतालाई बढी कमिसन दिएर आफ्नो उत्पादन बेचिरहेको शंकासमेत गरिन्छ । त्यसैले यो प्रकरणमा कर अधिकृतहरूलाई पनि छानबिनको दायरामा तान्न जरुरी छ ।

नक्कली स्टिकर आपूर्ति तथा बिक्री गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरू बेला–बेला पक्राउ पर्ने गरेका छन् । तर त्यतिबेला अनुसन्धान फितलो बनाउन ‘गिरोह’ सक्रिय हुने, उन्मुक्ति दिलाउन ‘लबिइङ’ गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैले प्रमाणसहित कोही पक्राउ परिहाले पनि हुनुपर्ने जति सजाय दिलाउन सकेको देखिँदैन । त्यसैले नक्कली अन्त:शुल्क स्टिकरको प्रयोग निमिट्यान्न हुन सकेको छैन । आन्तरिक राजस्व विभागले अहिले देखाएको सक्रियता सराहनीय छ । नक्कली स्टिकर र एउटै स्टिकर पटक–पटक प्रयोगबाट मुलुकले करोडौं राजस्व गुमाइरहेको हुनाले सरकारले यो सक्रियतालाई निरन्तरता दिनुपर्छ । अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रियामा सम्बन्धित सबै निकायको प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य अत्यावश्यक छ । उपभोक्ता र राज्यलाई ठगेर आर्थिक अपराध गर्ने जो कोहीले पनि कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन ।

प्रकाशित : चैत्र १५, २०७४ ०८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?