ओलीको विदेश नीतिका प्राथमिकता

यद्यपि एमाले–माओवादी केन्द्र संयुक्त घोषणापत्रको सार तथा राष्ट्रवादी धारअनुरुप निर्धारण गरिएका सरकार र विदेश नीतिका प्राथमिकता नयाँ होइन, परम्परागत नै छन् । तर २०६३ मा प्रारम्भ भएको दशक लामो संक्रमण र राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालको कूटनीति कमजोर र विदेश नीति अन्योलग्रस्त भइरहेको समयमा अपूर्ण भए पनि ओलीले सार्वजनिक गरेका प्राथमिकताले अर्थपूर्ण सन्देश प्रवाह गरेका छन् । नयाँ संविधान घोषणापछि गरिएको नाकाबन्दी पश्चात भारतका कटु आलोचक तथा चीनसंँग सुमधुर सम्बन्ध भएका भनिएका ओली सरकारको विदेश नीतिबारे आशंकापूर्ण बहस भइरहेको पृष्ठभूमिमा ओलीले कूटनीतिक शैलीमा सन्तुलित विदेश नीति अख्तियार गर्ने संकेत गरेका छन् ।

छिमेकीलाई उच्च प्राथमिकता दिने घोषणा गरेर ओलीले भारत र चीनबीच कूटनीतिक सन्तुलनमात्रै कायम गरेनन्, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा काठमाडौंस्थित कूटनीतिज्ञलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनको ‘ल्याङ्वेज’ र ‘बडी ल्याङ्वेज’ले ‘प्रो–एक्टिभ’ कूटनीति अनुशरण गर्ने संकेतसमेत गरेका छन् । नेपालमा प्रभाव विस्तार गर्न आपसमा प्रतिस्पर्धा भए पनि छिमेकीलाई उच्च प्राथमिकता दिने ओलीको प्रतिबद्धताप्रति नयाँ दिल्ली र बेइजिङ दुवै प्रसन्न देखिएका छन् । त्यसैले ओलीको उक्त लिखित र औपचारिक प्रतिबद्धतालाई बेइजिङले अर्थपूर्ण ढंगले औपचारिक रूपमै स्वागत गरेको छ भने पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट प्रारम्भ हुने भएपछि नयाँदिल्लीले पनि राजकीय सम्मानको तयारी गरेको छ ।

भारत नीति
सन् १९२३ मा तत्कालीन ब्रिटिस–इन्डिया सरकारसँग नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम देश भएको सन्धि भएपछि स्थापित कूटनीतिक सम्बन्ध घनिष्ठ भए पनि आरोह–अवरोहपूर्ण छ । तर नेपाल–भारत सम्बन्ध जतिसुकै आरोह–अवरोहपूर्ण भए पनि कूटनीतिक, सामरिक, भूराजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारणले भूपरिवेष्टित देश नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीतिको प्रमुख आधार भारतसँंगको सम्बन्ध र भारत नीति रहँदै आएको छ । सन् १९२३ देखि हालसम्म कूटनीतिक तथा सामरिक सम्बन्धका आयामहरूमा मौलिक परिवर्तन आएका छन् । तर भूराजनीतिक तथा सामरिक कारणले नेपाल–भारत सम्बन्धका परम्परागत आयामहरू यथावत नै छन् । नेपाल–भारत सम्बन्धलाई शीतयुद्धकालीन भूराजनीतिक दृष्टिले मात्रै होइन, परिवर्तित विश्व तथा क्षेत्रीय परिवेशमा पारस्परिक हित र सम्मानका आधारमा पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने घडी आएको छ ।

१९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायत नेपाल र भारतबीच भएका असमान सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन गरी राष्ट्रहित अनुकूल नयाँ सन्धि–सम्झौता गर्ने प्रतिबद्धता एमाले–माओवादी केन्द्रको संयुक्त घोषणापत्रमा गरिएको छ । राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई विदेश नीतिको प्रमुख आधार भनी घोषणापत्रमा व्याख्या गरिएको छ । उक्त घोषणापत्रप्रति ओली प्रतिबद्ध भए असमान सन्धि–सम्झौता खारेज गरी राष्ट्रहित अनुकूल नयाँ सन्धि–सम्झौता गर्नु भारत नीतिको प्रमुख आधार हुनेछ र त्यही नीतिले नेपाल–भारत सम्बन्ध निर्धारण गर्नेछ । त्यसैले घोषणापत्रमा व्यक्त प्रतिबद्धता अनुरुप राष्ट्रहित अनुकूल नयाँ सन्धि–सम्झौता गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता देलान् कि भारतसँंग सम्बन्ध सुधार गर्ने नाममा उक्त प्रतिबद्धतालाई तिलाञ्जली देलान् ? त्यसैले भारतसंँगको सम्बन्ध र भारत नीति ‘राष्ट्रवादी’ ओलीको अग्निपरीक्षा हुनेछ ।

यद्यपि विगत कार्यकालभन्दा अहिले ओलीलाई भारतसंँगको सम्बन्ध र भारत नीतिको दृष्टिले सुविधाजनक वातावरण सिर्जना भएको छ । वामपन्थीको पूर्ण बहुमत तथा तीन चौथाइ समर्थन भएको बलियो सरकार छ । नाकाबन्दी जस्तो भारतले अख्तियार गरेको आत्मघाती नीति तथा नेपालमा वामपन्थीहरूले विजय हासिल गरेपछि नेपाल–भारत सम्बन्धको इतिहासमा अहिले भारत सबैभन्दा प्रतिरक्षात्मक भएको छ । नेपालमा भारतीय हितरक्षाका दृष्टिले पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ओली सरकारसंँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैले ओली प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा पहिले नै दुईपटक टेलिफोन गरेर मोदीले सम्बन्ध सुधार गर्न तयार भएको स्पष्ट कूटनीतिक सन्देशमात्रै दिएनन्, ‘विशेष’ सन्देशका साथ आफ्नो विशेष दूतको रूपमा विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजलाई नै ओलीसंँग सम्बन्ध सुधार गर्ने ‘म्यान्डेट’सहित हतार–हतारमा काठमाडौं पठाएका थिए ।

ओलीसँंग प्रगाढ सम्बन्ध स्थापित गर्न मोदीमात्रै होइन, मोदीसंँग घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित गर्न ओली पनि उत्तिकै उत्सुक भएको देखिन्छ । त्यसैले भारतीय मनोविज्ञानलाई दृष्टिगत गरी पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट प्रारम्भ गरेर उनले चीनसंँग विशेष सम्बन्ध भए पनि भारतसंँगको सम्बन्धलाई पनि समानान्तर रूपमा महत्त्व दिएको सन्देश दिन चाहेको देखिन्छ । राष्ट्रवादी ‘कार्ड’ प्रयोग गरी निर्वाचनमा विजय हासिल गरेपछि घोषणापत्रमा गरिएका विकास र समृद्धिका वाचा पूरा गर्न मोदीसँंग घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित गर्ने उद्देश्यले भारतमैत्री नीति अख्तियार गर्न खोजेको देखिन्छ । विगत कार्यकालमा मोदीसँंग सम्बन्ध सौहार्द नभएकाले अपेक्षाकृत सफल हुन नसकेको ओलीको विश्लेषण छ । त्यसैले विगतबाट शिक्षा लिएर ओलीले पनि यसपटक चीनसंँग हार्दिक र घनिष्ट सम्बन्ध राख्ने तर भारतसंँग पनि विश्वसनीय र सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने रणनीति अख्तियार गर्ने सङ्केत देखिएको छ ।

चीन नीति
चिनियाँ विशेषता अनुरुप शान्त–कूटनीति अख्तियार गर्ने चीनले केही समयदेखि नेपालमा ‘प्रो–एक्टिभ’ कूटनीति अख्तियार गर्दै आएको छ । २०६२–६३ को परिवर्तनपछि चीनले नेपालमा क्रमिक रूपमा आर्थिक, कूटनीतिक तथा सैन्य प्रभाव विस्तार गर्दै आइरहेको छ । आर्थिक तथा सामरिक दुवै दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा नेपालले हस्ताक्षर गरेपछि चीनको प्रभाव थप विस्तारित भएको छ भने नेपाल–चीन सम्बन्ध थप प्रगाढ भएको छ ।

विश्वव्यापी रूपमा चिनियाँ प्रभाव विस्तारलाई विदेश नीतिको प्रमुख उद्देश्य बनाएको उदाउँदो शक्तिराष्ट्र चीनले राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील मानिने तिब्बतसंँग सिमाना जोडिएको छिमेकी नेपालमा उक्त नीति अख्तियार नगर्ने प्रश्नै भएन । हालसम्मकै सबैभन्दा चीनमैत्री सरकार भएको विश्लेषण गर्दै चिनियाँ पक्षले ओली सरकारको समयमा नेपालमा प्रभाव विस्तार गर्ने उपयुक्त अवसर भएको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसैले चीनले ओलीसंँगको सम्बन्धलाई विशेष महत्त्व दिने निश्चित छ । किनभने चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको महत्त्वाकांक्षी परियोजना बीआरआईका कारणले पनि नेपाललाई विशेष महत्त्व दिनुपर्ने बाध्यता चीनलाई पनि सिर्जना भएको छ ।

चीनले नेपालसँंगको सम्बन्धलाई मात्रै होइन, चीनसँंगको सम्बन्धलाई ओलीले पनि विशेष प्राथमिकता दिने स्पष्ट नै छ । विगत कार्यकालमा चीनसंँग भएका व्यापार तथा वाणिज्य सम्बन्धी सन्धि कार्यान्वयन तथा चीनसंँग रेल तथा सडक मार्ग विस्तार ओलीका उच्च प्राथमिकता हुन् । निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई साता नपुग्दै नेपाल–चीन सिमाना केरुङ पुगेर चिनियाँ रेल केरुङ हुँदै काठमाडौं पुर्‍याउने उद्घोष गरेका ओलीका लागि रेलमार्ग निर्माण र चीनसंँग व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ ।

आर्थिक साझेदारी तथा लगानी विस्तार गरी नेपालमा प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीति चीनले अख्तियार गरेको छ । त्यसैले चीन चिनियाँ प्राथमिकताका ती परियोजनाहरूलाई बीआरआईमार्फत लगानी र सहयोग गर्न चाहन्छ ।

नेपालमा सामरिक महत्त्वका पूर्वाधार (रेलमार्ग, विमानस्थल, टेलिकम) निर्माण, ऊर्जा उत्पादन र प्रतिरक्षा सहकार्य (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलाई सहयोग) चीनको नेपालसंँगको कूटनीतिक सम्बन्धको दृष्टिले अहम् महत्त्वका विषय हुन् ।

सम्भवत: चिनियाँ राष्ट्रपतिको बहुप्रतिक्षित नेपाल भ्रमणको अवसरमा बीआरआईमार्फत महत्त्वपूर्ण विकास साझेदारी र आर्थिक सहयोग घोषणा हुनेछ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सन् २०१८ मै चिनियाँ राष्ट्रपति सी र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल भ्रमण गर्ने घोषणा गरेका छन् । सन् १९९६ मा जियाङ जेमिनपछि कुनै पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिले भ्रमण नगरेको परिवेशमा शक्तिशाली राष्ट्रपति सी भ्रमणमा आउनु नेपालका लागि विशिष्ट अवसर हो । तर उक्त भ्रमणलाई नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल उपयोग गरिनुपर्छ ।

पश्चिमा नीति
भारत र चीनमात्रै होइन, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका दृष्टिले महाशक्तिराष्ट्र अमेरिका लगायत पश्चिमा राष्ट्रहरूसँंगको सम्बन्ध पनि महत्त्वपूर्ण छ । भारत र चीनबीच रहेको नेपालको भूराजनीतिक र सामरिक महत्त्वका कारण पश्चिमा शक्तिहरूको पनि नेपालमा अर्थपूर्ण चासो र भूमिका छ । नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय हित संरक्षणका दृष्टिले पनि भारत र चीनका साथै पश्चिमाहरूसंँगको सम्बन्धलाई यथोचित महत्त्व दिनु अपरिहार्य छ । किनभने नेपाली भूमिमा भारत र चीनका सामरिक स्वार्थहरूलाई पश्चिमाहरूले रणनीतिक सन्तुलन कायम गर्दै आएका छन् । त्यसैले नेपालमा भारत, चीन र पश्चिमाहरूको त्रिकोणात्मक सामरिक शक्ति सङ्घर्ष र सन्तुलन छ ।

नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणाली, विधिको शासन, मानवअधिकार, सुशासन, आर्थिक विकास, सामाजिक रूपान्तरण, दिगो शान्तिका क्षेत्रमा पश्चिमाहरूले विशिष्ट योगदान गर्दै आएका छन् । यद्यपि नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक टिप्पणी गरिएको युरोपियन युनियनको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि पश्चिमाहरूको आलोचना भएको छ, जुन स्वाभाविक छ । उक्त विवादास्पद प्रतिवेदनका कारण पश्चिमाहरू अहिले प्रतिरक्षात्मक भएका छन् । त्यसैले अहिलेको विवादास्पद प्रकरणबाट शिक्षा लिनु उनीहरूकै स्वार्थको दृष्टिले पनि श्रेयष्कर हुनेछ ।

राज्य कमजोर भएको समयमा अहिले निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनमा जस्तै विगतमा पनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा उनीहरूले हस्तक्षेप नगरेका होइनन् । तर केही घटनाका आधारमा पश्चिमाहरूको भूमिकालाई अवमूल्यन गर्नु नेपालको राष्ट्रहितमा पनि हुने छैन । लोकतन्त्र, विधिको शासन, सुशासन, मानवअधिकार, संक्रमणकालीन न्याय सरकारको प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै ओलीले पश्चिमाहरूको चासो र कार्यसूचीलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन् । युरोपियन युनियनको विवादास्पद प्रतिवेदनप्रति ओलीले कडा आलोचना गरेपछि पश्चिमाहरू सशंकित थिए । तर सरकार र विदेश नीतिका प्राथमिकता सार्वजनिक भएपछि उनीहरू पनि ओलीप्रति आश्वस्त भएका छन् ।

विदेश नीतिको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’
एकातिर भारतीय दबाबलाई समेत बेवास्ता गर्दै ढिलै भए पनि बीआरआईमा सहभागी भएपछि नेपालको परम्परागत भारतमुखी आर्थिक, कूटनीतिक तथा सामरिक आयाममा मात्रै परिवर्तन आएको छैन, कूटनीतिक सन्तुलनको नूतन अध्याय र आर्थिक विकासको संघारसमेत खोलेको छ । अर्कोतिर नेपाल–भारत सम्बन्ध थप प्रगाढ र घनिष्ट बनाउने उद्देश्यले गठन भएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को बैठकमा १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्न भारतीय पक्ष पनि सकारात्मक भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । चीनसँंग बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना हस्ताक्षर तथा सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकनका लागि भारतीय लचकता ओलीका लागि दुर्लभ अवसर हो ।

भारतसंँगका सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन तथा चीनसँंगको ‘बीआरआई’ अन्तर्गतका परियोजनाहरूले नेपाल, भारत र चीनबीच परम्परागत कूटनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक, सामरिक सम्बन्धमा मौलिक रूपमा तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रभाव पर्नेछ । संयोगवश ती दुवै महत्त्वपूर्ण काम ओलीको कार्यकालमा हुनेछ । सम्भवत: भारतसंँगका सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरावलोकन तथा चीनसंँगको ‘बीआरआई’ अन्तर्गतका परियोजनाहरूको सम्झौता नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीतिको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ हुनेछन् । त्यसैले भारतले ‘बीआरआई’ अन्तर्गतका परियोजना र चीनले भारतसंँगका सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरावलोकन प्रक्रियालाई उच्च सतर्कतापूर्वक नियालिरहेका छन् । तर ‘बीआरआई’ अन्तर्गतका परियोजना र भारतसँंगका सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरावलोकनबाट नेपाल कति लाभान्वित हुन्छ ? ओलीले अख्तियार गर्ने विदेश नीतिका सिद्धान्तहरूमा निर्भर हुनेछ ।

निष्कर्ष
भूराजनीतिक तथा सामरिक कारणले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा विदेश नीतिका आयामहरू जटिल, संवेदनशील र जोखिमपूर्ण छन् । विशेषगरी उदाउँदा शक्तिराष्ट्रहरू भारत र चीनका कूटनीतिक तथा सामरिक चासोहरूलाई सम्बोधन गरी कसरी सन्तुलन गरिन्छ ? नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा विदेश नीति मौलिक रूपमा त्यसैमा निर्भर रहनेछ ।

भारत र चीनबीच कूटनीतिक सन्तुलन तथा पश्चिमाहरूसँंग प्रगाढ सम्बन्ध नेपालको राष्ट्रिय हितको दृष्टिले उपयुक्त नीति हो । तर उक्त नीति व्यवहारमा लागू गर्न चुनौतीपूर्ण हँुदै आएको देखिन्छ । किनभने भारत, चीन र पश्चिमाहरूको नेपालमा अन्तरविरोधपूर्ण स्वार्थहरू छन् । शक्तिराष्ट्रहरूको उक्त अन्तरविरोधपूर्ण स्वार्थहरूको टकरावले कहिलेकाहीं नेपालको राष्ट्रिय हितसमेत अतिक्रमण भएका जीवन्त दृष्टान्तहरू छन् । त्यसैले भारत र चीनसँंगको सम्बन्धमात्रै होइन, विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन, प्रतिरक्षा तथा सामरिक परिदृश्य, कूटनीतिक आयाम, व्यापार तथा पारवहनको आयतन तथा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको आधारमा परराष्ट्र नीतिलाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने समय आएको छ । के राष्ट्रहितका आधारमा नेपालको परराष्ट्र नीति पुनर्परिभाषित गर्ने दिशातर्फ ओली सरकार उन्मुख होला ?

ट्वीटर : @GejaWagle