बौद्धिक सम्पत्तिको सवाल

कलाकारहरूलाई रोयल्टी दिने थिति बसाल्न र बौद्धिक सम्पत्तिको रक्षा गर्न लागिपरेको दाबी गर्ने संस्थाबाटै यस्तो कार्य हुनु लज्जास्पद विषय हो । म्युजिक नेपालको यस्तो क्रियाकलापले गीतसंगीतका श्रष्टाहरूको अनादर मात्र गरेको छैन, उनीहरूको बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारको हनन पनि भएको छ । साथै, यस घटनाले साढे तीन दशक पुरानो उक्त संस्था स्वयम्को छविमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।

म्युजिक नेपालसँग कहिल्यै काम नगरेका कलाकारहरूले पनि आफ्नो गीत उसले आफूखुसी युटुबमा प्रयोग गरेको गुनासो गरेका छन् । म्युजिक नेपालले कैयौं गायकगायिकाको गीत संकलन गरेर अडियो या भिडियो जुक बक्स बनाएर युटुबमा अपलोड गरेको छ । सन् २०११ मा युटुब च्यानल खोलेको उसको भिडियो भ्युज डेढ अर्ब नाघिसकेको छ ।

यस्ता प्रत्येक भ्युजबाट उसले आम्दानी गर्ने गरेको छ । ऊसँग सर्वाधिकार भएका र श्रष्टासँगको सम्झौताअनुसार राखिएका भिडियोका सर्तअनुसारको आम्दानी म्युजिक नेपालकै हो, तर अरूको सिर्जनाको अनधिकृत प्रयोग गरी पैसा कमाउन भने उसले पाउँदैन । उसको यस गतिविधिबाट कलाकारहरू दोहोरो मारमा परेका छन्— एउटा, अहिलेसम्मको भ्युजबाट भएको आम्दानी पाउन सकेका छैनन् भने अर्को, आफ्नै गीत युटुबमा अपलोड गर्नबाट पनि उनीहरू वञ्चित छन् ।

म्युजिक नेपालले राखिसकेको गीतलाई सम्बन्धित कलाकारले छुट्टै अपलोड गरे पनि युटुबले त्यसलाई स्वीकार गर्दैन । म्युजिक नेपालको सब्स्कि्रप्सन र भिडियो भ्युज बढी भएका कारण युटुबले कलाकारको व्यक्तिगत च्यानललाई भन्दा उसैलाई नै आधिकारिक मान्छ । यसरी आम्दानी गुमाइरहेका कलाकारहरूले आफ्नै सम्पत्तिको निर्बाध उपयोग गर्न पनि पाइरहेका छैनन् ।

गीतसंगीत जस्ता सिर्जना कलाकारको बौद्धिक सम्पत्ति हो । र, यस्तो सम्पत्तिको पनि अन्य चलअचल सम्पत्तिको जस्तै मूल्य हुन्छ । नेपालको संविधानले नागरिकलाई सम्पत्तिको हक प्रदान गरेको छ । ‘प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ,’ संविधानको धारा २५ को उपधारा १ मा भनिएको छ, ‘...सम्पत्ति भन्नाले चलअचल–लगायत सबै प्रकारका सम्पत्ति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले बौद्धिक सम्पत्तिसमेतलाई जनाउँछ ।’

कलाकार तथा सर्जकहरूको यस्तो बौद्धिक सम्पत्तिको रक्षा प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ ले गरेको छ । यो ऐनले बौद्धिक सम्पत्तिमाथि सर्जकहरूको आर्थिक र नैतिक अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ । यस्तो संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्न म्युजिक नेपाल चुकेको छ ।

श्रष्टाहरूको प्रतिलिपि अधिकारको सम्मान गर्दै उनीहरूको बौद्धिक सम्पत्तिको रक्षा गर्नु संगीत क्षेत्रमा समर्पित जुनसुकै कम्पनीको कर्तव्य हो । र, यससम्बन्धी ऐनकानुनको पूर्ण पालना गराउनु राज्यको दायित्व हो । राज्यले आफूलाई प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयमा आएका उजुरीहरूमाथि सुनुवाइ गर्ने भूमिकामा मात्र केन्द्रित नगरी सार्वजनिक रूपमा देखा परेका यस्ता समस्याहरू निराकरण गर्नतर्फ पनि आवश्यक पाइला चाल्नुपर्छ ।

अहिले म्युजिक नेपाललाई लिएर केही कलाकारहरूले गुनासो गरेका छन् । यस्तै कथा अरू कति कलाकारको होला, अन्य कम्पनीहरूमाथि पनि होला । कानुनको पालना नगर्ने छुट कसैले पनि पाउनु हुँदैन । कलाकारहरू पनि आफ्नो अधिकार रक्षाका लागि आफैं अग्रसर हुनुपर्छ । उनीहरू आबद्ध विभिन्न संस्थाले पनि यसका लागि सम्बन्धित निकायलाई घच्घच्याउन सक्छन् ।

यस्ता संस्थाले पहल थाल्ने हो भने युटुब मुख्यालयमा पनि यसको जटिलताबारे बुझाउन सजिलो हुन्छ । त्यसैले बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षा सबैको चासोको विषय बन्नुपर्छ । यो सम्बन्धित गायकगायिकाको मात्र सरोकारको विषय होइन, एउटा आधुनिक, सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माणको सवाल पनि हो ।