मधेसमा भाषा विवाद

भाषाका हकमा मैथिली, भोजपुरी, अवधी र अन्य मातृभाषाहरुले उचित स्थान पाउनु र औपचारिक चलनचल्तीमा आउनु धेरै दृष्टिकोणबाट आवश्यक छ ।
प्रमोद मिश्र

काठमाडौँ — प्रदेश नं. २ मा भाषा विवाद प्रदेश बनेदेखि नै बल्झेको छ । भोजपुरी भाषी साथै अन्य कतिपयले हिन्दी हुनुपर्छ भन्छन् र कतिपय मैथिली भाषी भने मैथिली नै हुनुपर्छ भन्छन् ।

एमाले, कांग्रेसले मातृभाषाको नारा दिएर मैथिलीवादीहरूको काँध थापेको छ भने प्राय: मधेसी दल र राजनीतिक कार्यकर्ताहरू हिन्दी हुनुपर्छ भन्छन् । सामाजिक सञ्जालमा कतिपय मधेसी तल्लो जात, माथ्लो जात भनेर गाली–बेइज्जतीसम्ममा झरेका छन् ।

विगतमा यसै विषयलाई लिएर बम पड्किँदा जनकपुरमा ज्यानधनको क्षति पनि भएको थियो । यसको कारण के हो भने भाषा फगत आत्मीयता र राष्ट्रियतासँंग गाँसिएको कुरामात्रै हैन, यो अदृश्य आरक्षण र विभेदसंँग पनि जोडिएको कुरो हो । तसर्थ यसबारे गहिरो बुझाइ भएमात्र न्यायपूर्ण निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ र सही नीति निर्माण गर्न सकिन्छ ।


हिन्दी मधेसीहरूको सार्वजनिक सम्पर्क भाषा कसरी हुनपुग्यो, पाठ्यक्रम र अड्डा अदालतको भाषा नहुँदा–नहुँदै पनि ? मैथिली, भोजपुरी र अवधी मेचीदेखि महाकालीसम्म हुलाकी सडक उत्तर–दक्षिण दसौं किलोमिटरभित्र बोलिए पनि यी देहाती भाषाको हैसियतबाट माथि उक्लनसकेका छैनन् र औपचारिकता र सम्मान पाउनसकेका छैनन् । मध्यम वर्गीय मधेसी पुरुषको सीमापारि आवत–जावत र पढाइ–लेखाइ यसको एउटा कारण हुनसक्छ । अनि हिन्दी सिनेमा र हालका वर्षमा हिन्दी टेलिभिजन अर्को कारण पनि हो । तर भारत र नेपालको सरकारी भाषानीति नै यसको मुख्य कारण हो । शाह वंशको स्थापनाकालदेखि नै खस कुरा (नेपालीको सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा एकलौटी वर्चस्व रह्यो । र पञ्चायती महेन्द्रीय राष्ट्रवाद लागु भएपछि पाठ्यक्रम, निजामती र न्यायिक सेवामा मात्र नेपाली भाषा माध्यमको प्रयोग बन्यो । उता भारतमा पनि सन् १९४७ को स्वतन्त्रतापछि हिन्दीलाई कामकाजको भाषाका रूपमा योजनाबद्ध रूपमा थोपर्ने सरकारी अभियान चलाइयो । नेपाल–भारत दुबैतर्फ एक भाषीय हैकमका अगाडि अरू मातृभाषाले शिर उठाउनै पाएनन् ।


तर मैथिलीको आन्तरिक कारण पनि कम जिम्मेवार छैन । मैथिलीको औपचारिक, ‘स्तरीय’ लेखकीय रूप र त्यसको प्रयोगमा विहारको मधुवनी जिल्लाका पाँचकोसे (पाँचकोस भित्रका) उच्च जाति, खासगरी मैथिली ब्राह्मण र कायस्थको वर्चस्व छ । र तिनै भाषा समूह भाषीय स्तर निर्माणमा—विद्यालयीय, साहित्यिक र औपचारिक भाषा प्रसारणमा— हालीमुहाली राख्छन् । नेपाली भाषाका हकमा केही भाषाविद, भाषाशास्त्री, प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हस्तक्षेप र पूर्वेली नेपाली भाषीहरूको प्रभुत्वजस्तै हो यो, राजसत्तालाई छाडिदिने हो भने । अथवा बेलायतमा एक जमानामा र केही हदसम्म अहिले पनि आर.पी. (रिसिभ्ड प्रोनन्सिएसन) अंग्रेजी बोल्नु आफ्नो शैक्षिक र वर्गीय पहिचान र स्तरता देखाउनु र अवसरका ढोका खोलिनु जस्तै हो यो ।


भोजपुरी र अवधी पनि देहाती हिसाबले मैथिलीजस्तै हुन् । तर मैथिली ग्रामीण भाषा हुँदाहुँदै पनि यसको ६ सय वर्षको लिखित र समृद्ध साहित्य छ । हो, अवधीमा सोह्रौं शताब्दीमा लेखिएको तुलसीदास लिखित रामचरित मानस छ र त्यही समयको मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत, जसका आधारमा बनेको फिल्मबारे भारतमा हाल निकै होहल्ला भयो । त्यसपछि अवधीमा कुनै उल्लेखनीय उपलब्धि छन् ? जहाँसम्म भोजपुरीको कुरो हो, हालका वर्षमा यस भाषामा केही लेखक अभियन्ता नभएका हैनन् । तर तिनको पाठ्यक्रम र कार्यालय भाषाका रूपमा प्रभाव परेकै छैन भन्दा पनि हुन्छ । हो, यस भाषामा केही चल्तीका, कामुक र गाउँले भाकाका गीतहरू अवश्य छन् । जस्तै– ‘आरा हिले बलिया हिले, छपरा हिलेला’ वा ‘मारे कलेजवा में वाण हो’ आदि । र केही गाउँले संस्कृति झल्काउने हालसालका चलचित्रहरू ।


मैथिलीको कथा भने अलि जटिल नै छ । रिचर्ड वर्गहार्डले, जिनको असामयिक निधनले दक्षिण एसियाली अध्ययनलाई निकै क्षति पुग्यो, यस विषयमा निकै अध्ययन गरेर एउटा गहिरो लेख लेखेका थिए । जुन कुरा मैले मैथिलीबारे अनुभव गरेको थिएँ, तिनले प्राज्ञिक प्रमाण र व्याख्याले पुष्टि गरिदिए । मलाई के थाहा थियो भने जुन किसिमले नेपालमा तीनधारा पाठशालाका छात्रहरूको लोकसेवा परीक्षामा नेपाली र संस्कृत अनिवार्य र ऐच्छिक विषय लिई जाँच दिँंदा निजामती सेवामा हुलका हुल प्रवेश हुन्थ्यो, त्यसैगरी विहार लोकसेवा आयोगमा मैथिली र संस्कृत लिने मैथिल ब्राह्मणका लागि त्यतिकै सजिलो हुन्थ्यो । एक त यस्तो ‘पँचकोसी’ मैथिली तिनीहरूको दैनन्दिनको बोल्ने भाषा हुन्थ्यो, अर्को तिनैले विद्यालय, महाविद्यालयमा यसको पढाइ पनि गर्थे । मैले विहारमा स्कुल, कलेज पढ्दा दरभंगा, सहरसा, पूर्णियाका विद्यार्थीमध्ये मैथिली यी जातका विद्यार्थी बाहेक अरूलाई पढ्दै गरेको विरलै देखे हुँला । लालु यादवले, जो मगही भाषी हुन्, आफू मुख्यमन्त्री भएपछि यस अनुचित लाभमाथि रोक लगाएका थिए, नब्बेको दशकमा । किनभने विहारका अरू भाषीहरू र मैथिली बोल्ने तर यसको पाँचकोसे ‘स्तरीय’ मैथिली बोल्न, लेख्न नजान्नेहरू जसलाई दोस्रो भाषा हिन्दीमा लेख्नुपथ्र्यो, यस भाषा सुविधाबाट बञ्चित हुन्थे ।


तर मैथिलीको अधोगति वास्तवमा अंग्रेजहरूद्वारा १९ औं शताब्दीमा अंग्रेजी लादिनुभन्दा अघिदेखि नै हुँदै आएको हो । विहारमाथि दिल्ली सल्तनत र मुगलहरूको आधिपत्य र फारसी अड्डा–अदालतको भाषा बनेदेखि नै भएको हो । मल्लकालीन काठमाडौं उपत्यकामा मैथिली दरबारको र उच्च संस्कृतिको भाषा रह्यो होला, तर मैथिलीको नियति आफ्नै क्षेत्रमा मैथिली पण्डितका नाक खुम्च्याउने लेखनी र ग्रामीणहरूको बोली, केही नाटक, कविता, गीत र विद्यापतिका कृतिहरूमा सीमित रह्यो । कार्यालयी भाषा कहिल्यै हुन सकेन ।


वर्गहार्डले १९ औं शताब्दीमा मैथिली कसरी उँधो लाग्यो भन्ने कुरा आफ्ना अनुसन्धानमा प्रस्ट पारेका छन् । अंग्रेजी भाषाशास्त्री जोर्ज ग्रियर्सनले (१८५१–१९४१) विहार र बंगालका अरू भाषासंँगै मैथिलीको गहन अध्ययन गरेका थिए । १८९८ मा भारतीय भाषा सर्वेक्षणको सुपरिटेन्डेन्ट नियुक्त भएपछि तिनले यसलाई घरि बंगाली र उडियाजस्तै स्वतन्त्र भाषा (ल्याङ्ग्वेज) मान्थे, घरि अस्तित्वमा नै नभएको विहारी भाषाको बोली (डायलेक्ट) मा झार्थे । र पछि बेलायती जनगणनाकारहरूले पनि मैथिलीलाई विहारीकै बोलीका रूपमा लिखत गरे । १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि नेहरू (जो अंग्रेजवाज र युपीवासी थिए) र राजेन्द्रप्रसाद (जो भोजपुरी भाषी थिए) जस्ता नेताहरूले मैथिलीलाई हिन्दी राष्ट्रियताको बलिको बोको बनाए । र यसलाई हिन्दीकै अंश ठाने जसले गर्दा मैथिली भाषी क्षेत्र विहारबाट नै अलग्गियोस् । तर समग्रमा भन्दा मैथिली भाषी सम्भ्रान्त वर्ग यसको अधोगतिका लागि कम जिम्मेवार छैनन् । उदाहरणका लागि १९६१ को जनगणनामा आधाउधी मैथिली भाषीले मैथिलीलाई मातृभाषा हो भनेनन् । किन ?


हो, गंगा उत्तर बंगालको सिमानादेखि भोजपुरी भाषी पश्चिमी विहार र मध्य नेपालसम्म मधेसका सबैले कुनै न कुनै खाले मैथिली बोल्छन् । झापा र मोरङमा पनि राजवंशी, सतार र बंगाली मुसलमान बाहेक सबै मधेसी मैथिलीकै कुनै रूप बोल्छन् । उत्तरी विराटनगरका राजवंशी पनि मैथिली नै बोल्छन् । तर पढेलेखेकाले एकआपसमा चिठीपत्र लेख्नुपर्‍यो र कुरा गर्नुपर्‍यो भने ती सबै हिन्दी नै रुचाउँछन् । कारण के ? किनभने हिन्दीको बोलाइ र लेखाइमा एकरूपता छ र हिन्दी लचिलो छ र यो धेरैलाई अटाउने खालको भाषा हो । यसको लेखाइ र बोलाइमा कुनै समुदाय, जातको अनुचित वर्चस्व र हालीमुहाली छैन । यो सबैका लागि सजिलो र गाह्रो एकसमान छ । बोल्दा सबैलाई एकसमान सजिलो र शुद्ध लेख्दा सबैलाई एकसमान गाह्रो । तर बोल्ने र लेख्ने शुद्ध मैथिली मधेसका केही तथाकथित उच्च जातले बोल्ने र लेख्ने मैथिली हो, जो खासगरी त्यो मैथिली हो, जो विहारको मधुवनी जिल्लाभित्र पर्छ, जसलाई पाँचकोसे मैथिली भनिन्छ, अर्थात् त्यहाँको पाँचकोसभित्र बोलिने मैथिली नै शुद्ध मैथिली हुनगएको छ, जसलाई सबैले त्यसरी नै बोल्नु र लेख्नु पर्नेछ । भनाइ छ, ‘यस्तो मैथिली ती मानिसको ल्याकतको कुरा हो, जो दिमाकको खेती गर्छन्, खेतमा खेती गर्नेको होइन ।’ वर्गहार्ड भन्छन्, ‘पहिलो समुहमा ती मैथिल पर्छन्, जो तथाकथित ठूला जातमा पर्छन् । मैथिली
ब्राह्मण जो संस्कृतजन्य ज्ञानका संरक्षक छन् । त्यसपछि भूमिहार जो पारम्परिक रूपमा मिथिलाका जमिनदार हुन् । र कायस्थ लेखनदास जो जमिनदारका कागजपत्र, लेखा र मालपोतको हिसाब राख्थे ।’ वर्गहार्डले राजपुतलाई छुटाएका छन् । अरू सबैको मैथिलीलाई ‘रड्हा’ यानि स्वाँठ मैथिली भनेर ‘शुद्ध’ मैथिली भाषीले होच्याउने गर्छन् ।


यसै कारण मोरङको राजवंशी गाउँमा हुर्केको मैले मैथिलीको लिखित रूप पहिलोचोटी गंगा किनारको कलेजमा भेट्दा यो त मैले बोल्ने भाषै होइन भन्ने लागेको थियो, जबकि घरमा आमाबुबासंँग म मैथिली नै बोल्थेंँ, घर बाहिर राजवंशी र नेपाली बोले पनि । मैले मैथिली कहिल्यै पढिन, किनभने मेरालागि त्यो अनौठो भाषा थियो । बरु हिन्दी त्योभन्दा सजिलो लाग्थ्यो । तर मैथिलीका लोकभाका र विद्यापतिका गीत, कविता मेरालागि सधैं प्रिय रहे । र मेरा पिताजीले मलाई चिठी सधैं टुटेफुटेको हिन्दीमै लेख्नुभयो र उनको देहान्तपछि आमालाई मैलै आफूले बोल्ने मैथिलीमै चिठी लेख्थँें, जो गाउँलेहरूले पढेर सुनाउँथे । नेपाली, हिन्दी अथवा ‘शुद्ध मैथिली’मा लेख्दा आमालाई पनि र मलाई पनि कृत्रिम र असहज हुनजान्थ्यो । त्यसैले ‘मैथिली स्त्रीको बोली हो र पुरुष सार्वजनिक जीवनमा हिन्दी प्रयोग गर्छन्’ भनेर वर्गहार्ड भन्छन् ।


तर नेपाली मिडियामा मैथिलीबारे हालका दिनमा निस्केका आलेखहरूमा मैथिलीको गुणगान पाइन्छ, मैथिलीको दुर्भाग्यको विलौना गाइन्छ, राज्यसत्तालाई सरापेको पाइन्छ । तर आफ्नै समाज र भाषाको आन्तरिक समालोचनात्मक विश्लेषण भने पाइन्न । सप्तरीका एक विद्वान प्राध्यापकका अनुसार मिथिलाञ्चल (नेपाल र भारतका मैथिली भाषी क्षेत्र) मा मैथिलीलाई कथित उच्च वर्ण (शोत्री, ब्राह्मण, कायस्थ आदि) को भाषाका रूपमा प्रचार गरियो । यस भूगोलका कथित निम्न वर्गका भाषाभाषीले मैथिली बोले पनि आफूले मैथिली बोलेको स्वीकार गर्न आनाकानी गरे । (कान्तिपुर, माघ १५, २०७४) ।


प्रचार मात्रै गरियो ? प्राज्ञिक र क्षेत्रगत अध्ययनको कुनै महत्त्व छैन ? अनि निम्न वर्गले आनाकानी किन गरे त ? आफूले बोलेको भाषा त तिनलाई पनि प्रिय हुनुपर्ने हो । औपचारिक चलनचल्तीमा आफ्नो बोलिने भाषा आयो भने रोजीरोटीको पनि बन्दोबस्त हुन्छ भन्ने भावना पलाउनुपर्ने हो । आफ्नो जात, समाजको समालोचना र विषयमा गहिरिएर जाने यी विद्वानलाई या त फुरेन या यिनले आँट गरेनन् । हुन त आत्मान्वेषणको अभाव जुनसुकै समाजका ‘एलिट’को वर्गीय दोष नै हो । तर मधेसी समाजमा यो आत्मान्धता अलि बढी नै देखिने गरेको छ । यस्तो पाराले आफ्नो न्यायोचित अधिकारका लागि लड्ने ऊर्जा र विभेदकारी राज्यको निर्मम विश्लेषण गर्ने नैतिक बल कसरी पलाउँछ ? तै मधेसका नयाँ पुस्ताका नेता र बौद्धिकहरूले फरक धार अँगाल्दै समाजलाई न्यायको बाटोमा लान सफल हुन्छन् कि भन्ने आस छ ।


भाषाका हकमा मैथिली, भोजपुरी, अवधी र अन्य मातृभाषाहरूले उचित स्थान पाउनु र औपचारिक चलनचल्तीमा आउनु धेरै दृष्टिकोणबाट आवश्यक छ । तर मैले बोलेकै, लेखेकै सबैले बोल्नु, लेख्नुपर्छ भन्नु समाज र देशमा कलह निम्त्याउनु हो । तसर्थ कुनै एउटा भाषाभित्र लचिलोपना र फराकिलोपना जति चाहिन्छ, त्यति नै भाषा बाहिर अरू भाषाहरूबीच एकआपसमा पनि त्यति नै फराकिलोपना र लचिलोपना चाहिन्छ, एउटा बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक समाज निर्माण गर्न । अनि मात्रै एउटा जटिल भाषिक मुलुकका भाषिक आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्न सकिन्छ ।
मिश्र संयुक्त राज्य अमेरिकास्थित लुइस विश्वविद्यालयमा अंग्रेजीका विभागीय अध्यक्ष हुन्।

प्रकाशित : चैत्र २१, २०७४ ०९:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आर्थिक असमानताको तगारो

टाठाबाठाले उपलब्ध स्रोत र साधन आफूमा केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ । अन्यथा वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्ने कार्य दिवास्वप्न मात्र हुने देखिन्छ ।
डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ

काठमाडौँ — नेपालको संविधान २०७२ ले आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ ।

साथै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने कुरा पनि प्रस्तावनामा छ । यसका अतिरिक्त उक्त संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानता अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाज निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।


संविधानमा भएका प्रावधानहरूलाई हेर्दा आर्थिक असमानता कम गर्न अब सरकारको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । अहिलेसम्म आर्थिक असमानता नेपालमा बढ्दै गएको देखिन्छ । आर्थिक असमानताभित्र खासगरी आय र सम्पत्तिको असमानता मुख्य छन् । उपभोगका आधारमा निकालिने असमानता केही घटे पनि नेपालमा आम्दानी र सम्पत्तिको असमानता बढ्दै गएको छ ।


नेपालको पहिलो जीवनस्तर सर्वेक्षण १९९५–९६ मा सबभन्दा कम आय हुने तल्लो २० प्रतिशत घरपरिवारले कुल आयको ५.३ प्रतिशत हिस्सा प्राप्त गर्थे । सबभन्दा बढी आय हुने माथिल्लो २० प्रतिशत घरपरिवारले कुल आयको ५०.३ प्रतिशत हिस्सा पाउँथे । सन् २०१०–११ मा सम्पन्न तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणले कम आय हुने समूहको आम्दानी हिस्सा घटेर ४.१ प्रतिशत र सबभन्दा माथिल्लो २० प्रतिशत समूहको हिस्सा बढेर ५६.२ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ । यसरी आयको वितरण धनीहरूतर्फ बढी केन्द्रित हुँदै गएको छ । त्यस्तै सन् २०१०–११ मा सबभन्दा तल्लो १० प्रतिशत घरपरिवारले देशको कुल आयको १.५ प्रतिशतमात्र हिस्सा पाएको छ भने उपल्लो १० प्रतिशत घरपरिवारले ४०.० प्रतिशत हिस्सा पाएका छन् । आय वितरणको आधारमा आय असमानता मापन गर्न गिनी सूचक निकालिन्छ । गिनी सूचकलाई हेर्दा सन् १९९५–९६ मा यो ०.४३ रहेकोमा सन् २००३–०४ मा ०.४५ र सन् २०१०– ११ मा ०.४९ पुगेको छ । यसले आय असमानता बढ्दै गएको देखाउँछ ।


क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा सहरी क्षेत्रको भन्दा ग्रामीण क्षेत्रको प्रतिव्यक्ति औसत आय आधाभन्दा बढीले कम छ । त्यस्तै हिमाली क्षेत्रका वासिन्दाको प्रतिव्यक्ति औसत आय पहाडी वासिन्दाको भन्दा २५ प्रतिशतले कम छ भने तराईका वासिन्दाको त्यस्तो आय पहाडी वासिन्दाको आयभन्दा १७ प्रतिशतले कम छ । यसरी ग्रामीण र हिमाली क्षेत्रको आय अन्य ठाउँको तुलनामा कम छ । तसर्थ आफ्नो आर्थिक हैसियत बढाउन मानिसहरू ग्रामीण र हिमाली क्षेत्रबाट बसाइँ–सराइ गर्ने गरेका छन् ।


आय असमानताभन्दा अझ बढी असमानता सम्पत्तिको वितरणमा देखिन्छ । जीवनस्तर सर्वेक्षणका आधारमा केही अनुसन्धानहरूले सन् १९९६ मा नेपालको सम्पत्तिको असमानता देखाउने गिनी सूचक ०.७७ र सन् २००४ मा ०.७२ रहेको देखाएका छन् । त्यतिबेलाको आय असमानता मापन गर्ने गिनीको मानभन्दा सम्पत्ति असमानता देखाउने गिनीको मान धेरै उच्च छ । तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणको आधारमा घरपरिवारको सम्पत्तिका असमानता मापन गर्ने गिनी सूचक ०.७३ रहेको देखिन्छ । तल्लो १० प्रतिशत घरपरिवारहरूसंँग रहेको सम्पत्ति कुल सम्पत्तिको ०.२ प्रतिशतमात्र छ भने माथिल्लो १० प्रतिशत घरपरिवारसँंग कुल सम्पत्तिको ६५ प्रतिशत हिस्सा छ ।


सम्पत्तिको असमानता ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा सहरमा बढी देखिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रको सम्पत्ति असमानता देखाउने गिनी सूचक ०.६६ हँुदा सहरी क्षेत्रमा त्यस्तो गिनी ०.७१ छ । भौगोलिक रूपमा हेर्दा तराई र हिमालभन्दा पहाडमा बढी सम्पत्तिको वितरणमा असमान रहेको देखिएको छ । हिमालको सम्पत्ति वितरणको गिनी सूचक ०.५९ र तराईको ०.६९ रहँदा पहाडको त्यस्तो सूचक ०.७५ छ । पहाडी क्षेत्रमा तल्लो १० प्रतिशत घरपरिवारसंँग त्यो क्षेत्रको कुल सम्पत्तिको जम्मा ०.१ प्रतिशत अंशमात्र छ ।


क्रेटिड स्वीसले निकालेको सम्पत्तिको असमानता हेर्दा नेपालको सम्पत्ति असमानता स्तर दक्षिण एसियामा भारत र श्रीलंकापछि सबभन्दा बढी असमान वितरण रहेको देखिन्छ । यसरी नेपालको आयका अतिरिक्त सम्पत्तिको वितरण पनि असमान छ र त्यो थप बढ्दै गएको देखिन्छ । सम्पत्तिको असमान वितरणले आय वितरण थप असमान बनाउँदै जान्छ, किनभने सम्पत्तिले नै बढी आय सिर्जना गर्ने हुन्छ । सन् असीको दशकदेखि अवलम्बन गरिएको उदारीकरण र बजारमुखी आर्थिक नीतिले गर्दा केही सीमित वर्गले आय र सम्पत्तिमा पहुँच बढाउन सफल भएको देखिन्छ । सन् नव्बेको मध्यदेखि सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था बढाउँदै लगिएकाले उपभोगको असमानता केही सुधार भए पनि आय र सम्पत्तिको असमानता सुधार भएको खासै देखिँदैन ।


आन्तरिक द्वन्द्वको मार, अव्यवस्थित सहरीकरण र यसले गर्दा सहरी क्षेत्रमा जग्गाको उच्च मूल्यवृद्धि, वैदेशिक रोजगारी, भ्रष्टाचार, अप्रत्क्षय करमा आधारित कर प्रणाली, प्रभावकारी सरकारी खर्च हुन नसक्नु आदि नेपालमा आर्थिक असमानता बढाउने कारण हुन सक्छन् । खास कारक तत्त्व पत्ता लगाउन गहन अध्ययन आवश्यक देखिन्छ । उच्च आर्थिक असमानताले आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर पार्ने धेरै अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् । कम आय र सम्पत्ति हुने वर्गले उपयोग गर्न नसक्ने तर बढी आय र सम्पत्ति हुने वर्गले बढी बचत गर्ने हुँदा अर्थतन्त्रमा पर्याप्त माग सिर्जना हँुदैन । धनी वर्गले आयातित र विलासिताका वस्तुहरू बढी उपभोग गर्ने गर्छन् । यसले गर्दा आयात बढ्न गई आन्तरिक अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन र रोजगारी सिर्जना हुँदैन ।


उच्च आर्थिक असमानताले श्रमको आपूर्तिमा पनि प्रभाव पार्छ, जुन व्यवहारमा पनि देखिन्छ । उच्च आय र सम्पत्ति हुनेको श्रम प्रवाहमा कमी आउँछ भने बढी श्रम प्रवाह गर्दा पनि कतिपयको जीवनस्तरमा सुधार नहुने हुन्छ । नेपालमा पनि विप्रेषण आप्रवाहसँंगै कृषि श्रमबाट धेरै मानिस पलायन भएका छन् । धनी वर्गले श्रम गर्न नरुचाउने प्रवृत्ति स्पष्ट देख्न सकिन्छ । समाजवाद उन्मुख संविधान, त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न भर्खर सम्पन्न निर्वाचनबाट समाजवादलाई मूल लक्ष्य मान्ने पार्टीहरू निर्वाचित भई सरकारको बागडोर सम्हालन पुगेको अवस्था छ । आर्थिक असमानता बढ्दै गए पक्कै समाजवादको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन । तसर्थ आर्थिक असमानता घटाउने जिम्मेवारी वर्तमान सरकारको काँधमा आएको छ ।


प्रगतिशील कर प्रणाली, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, गरिब केन्द्रित सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना, अवसरको समान पहँुच, सन्तुलित आर्थिक विकास गरेमा आर्थिक असमानता घट्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । टाठाबाठाले उपलब्ध स्रोत र साधन आफूमा केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ । अन्यथा वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्ने कार्य दिवास्वप्न मात्र हुने देखिन्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २१, २०७४ ०९:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्