कसले खोस्यो सहप्रमाणीकरण ?

देश–विदेश
भारत भ्रमणमा निस्कन लागेका प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै आधार र सोधपुछबिनै अफगानिस्तान मामलाको सहप्रमाणीकरण जिम्मा इस्लामावादबाट दिल्ली दूतावासलाई किन दिइएको हो, बुझ्नु जरुरी छ
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) को अवरुद्ध प्रक्रिया र भारत–पाकिस्तानको गहिरिँंदो असमझदारीका माझ यसको क्षेत्रीय छिटाले हरेक मामलामा ‘असंलग्न’ रहिआएको नेपाललाई कसरी छोएको रहेछ भन्ने एउटा दृष्टान्त बाहिर आएको छ ।

वैधानिक रूपमा प्रतिबन्धित रोजगारीको गन्तव्य रहिआएको अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको मामलासमेत हेर्न पाकिस्तानको इस्लामाबादस्थित नेपाली नियोगलाई सहप्रमाणीकरण जिम्मेवारी दिएको लामो समय भैसकेको थियो । सक्दो कूटनीतिक सक्रियता र पहुँच राखेर इस्लामाबाद नियोगले पनि अफगान मामला हेर्दै आएकोमा क्षेत्रीय रणनीतिक सम्बन्धको छोइछिटोमा परेर यो सहप्रमाणीकरण अधिकार एकाएक खोसिएपछि मात्रै यसको प्रत्यक्ष/परोक्ष असर देखिन थालेको छ ।


यसरी जिम्मा दिइएको ‘एक्रिडिएसन’ हटाउन र अन्यत्र जिम्मा दिनै पनि एउटा निश्चित चरणको प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर आश्चर्य पराष्ट्रमा मन्त्री, सचिव वा विभागीय अधिकारीले पनि इस्लामाबादको अधिकार दिल्ली पुगेपछि मात्रै यो निर्णयबारे खबर पाए । के एकजना शिष्टाचार महापालले मात्रै कुनै प्रभाव, पहुँच अथवा परिबन्दमा परेर यो निर्णय गराएका हुन् र ?
कूटनीतिक उच्च तहका एक बहाल कर्मचारीका अनुसार यो कदम पनि पाकिस्तानलाई हरतरहबाट एक्ल्याउने भारतीय रणनीतिको चपेटामा परेको छ ।

Yamaha


भारत–अफगानिस्तान सम्बन्ध तुलनात्मक रूपमा सहज रहेको र नेपालले अफगान मामला दिल्ली नियोगबाट हेर्दा सहज पर्ने भारतीय अधिकारीको ब्रिफिङले सिंहदरबारमा पारेको प्रभाव अनौठो देखिएको छ । ‘हामीलाई यो क्षेत्रीय रणनीति वा परिबन्दको कुरा थाहा भएन, तर अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको मामला जेजसरी हुन्छ, सहज रूपमा र तदारुकता राखेर सुल्झनुपर्‍यो भनेर कुरा उठाउँदै आएकी छु,’ हाल अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) अन्तर्गत अफगानिस्तान कार्यालयमा अधिकृत रहेकी मीना पौडेल भन्छिन्— ‘इस्लामाबादबाट दिल्ली नियोगमा अफगान सहप्रमाणीकरण सारिएपछिको बिजोग स्थितिको सुनुवाइसम्म पनि कहीं कतै हुनसकेको छैन ।’


मानव तस्करीको चंगुलमा परेर झन्डै ३६ महिनासम्म बन्दक सरहको जीवन बिताएर देश–विदेश सबैतिर हारगुहार गर्दै थाकेका तीन नेपालीको कथामा पनि इस्लामाबाद वा दिल्ली सहप्रमाणीकरण मामला जोडिएको रहेछ । आईओएम अधिकृत पौडेलका अनुसार, यी ३ नेपालीको उद्धार–समन्वयमा ट्राभल–डकुमेन्टसहितको अनुमति प्रक्रियामा पनि दिल्ली नियोगले महिनौं लगाइदियो । ‘इस्लामाबादले दिल्लीलाई देखाउँथ्यो, दिल्ली नियोगभित्र भने कोही तोकिएका अधिकारी थिएनन्,’ उनले सुनाइन्— ‘अफगानिस्तान मामला आउनासाथ दूतावासभित्र एकले अर्कोलाई देखाउने र पन्छिने मात्रै भेटिए ।’


अफगानिस्तानमा मानव तस्करीमा परेका अथवा अलपत्र वैदेशिक कामदारको उद्धार–समन्वय र घरफिर्तीको काम गर्दै आएकी अधिकृत मीना पौडेलका सामु नेपाली, बंगलादेशी, युक्रेनी र मध्य एसियाली नागरिकको अलपत्र सूची आइरहन्छ । ‘अफगानिस्तान कुनै कामदारको गन्तव्य हुँदै होइन,’ उनी भन्छिन्— ‘यो ट्रान्जिट मात्रै हो । काबुल हुँदै पोल्यान्डबाट अमेरिका वा युरोप जाने टोली यहाँ भेटिन्छ । काबुलबाट इरान, दुबई, उज्वेकिस्तानका कुनै ट्रान्जिट हुँदै पोल्यान्ड जाने गरेको पाइएको छ । तर नेपालीको बिचल्ली स्थिति आइपरेमा हामी टेक्ने न समाउने अवस्थामा हुने गरेका छौं ।’


केही महिना अघिको एउटा अनुभव छ, २५ जना बंगलादेशी नागरिक झन्डै ३ वर्षदेखि काबुलमा अलपत्र रहेछन् । बंगलादेशका तर्फबाट अफगानिस्तान मामला उज्वेकिस्तानले हेर्ने रहेछ । ‘बंगाली नागरिकको उद्धार प्रक्रियामा संलग्न हुनुपर्दा तासकन्दस्थित बंगलादेशी दूतावासमा सम्पर्क भयो । दूतावासले भोलिपल्टै ‘रेस्पोन्स’ गर्‍यो । तत्काल उद्धारका लागि समन्वय भयो, एक सातामै ती अलपत्र नागरिकलाई ढाका फिर्ता गरायौं ।’


झन्डै दुई वर्षअघि काबुलको क्यानेडियन दूतावासमा कार्यरत नेपाली कामदारहरूमाथि भएको आक्रमण र हतप्रभ स्थितिमा इस्लामाबादस्थित नेपाली दूतावासले मामला हेरिरहेको थियो, कार्यसम्पादन र समन्वयका हिसाबमा त्यो निकै सहज पनि थियो । इस्लामाबाद नियोगबाट राजदूत वा अरु कूटनीतिक कर्मचारी वर्षमा २/३ पटक काबुल पुगेर नेपाली कामदार मामला बुझ्ने गरेका थिए । इस्लामाबाद नियोग अन्तर्गत अहिले टर्की, इरान, किर्किस्तान, ताजकिस्तान, तुर्केमिनिस्तानको सहप्रमाणीकरण जिम्मेवारी छ ।


‘सार्क संगठनभित्रै रहेको भनिए पनि कुनै मामलामा काम गर्नुपर्दा काबुलबाट दिल्ली, इस्लामाबाद वा काठमाडौं कहाँ जानुपर्ने हो भन्ने अन्योल यथावतै छ,’ अधिकृत पौडेलले भनिन्— ‘किनभने हामीलाई भनिएको र तोकिएको दिल्ली नियोगले अफगान मामला सुनुवाइ नगरिरहेको अवस्था छ ।’


प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा गैरहेका बेला दिल्ली नियोग ‘राजदूतहीन’ रहेको कूटनीतिक कठिनाइ बेहोर्नुपर्ने स्थिति छँदैछ, त्यसमाथि नियोगले देखाउन नसकेको स्पष्ट कार्यसम्पादन पनि पक्कै ध्यानाकर्षणमा आउनेछ । भारतलाई पनि रोजगारी गन्तव्य बनाउने भनेर पूर्ववर्ती (प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल) सरकारले गरेको निर्णय त्यसै अलपत्र छ भने भारतभित्रै नेपालीको संख्या पहिचान गर्ने तदारुकता अझै भएको छैन ।


दिल्लीलाई ट्रान्जिट बनाएर भैरहेको मानव तस्करीको सञ्जाललाई निस्तेज गर्न/गराउन न द्वैदेशीय संयन्त्रले काम गर्नसकेको छ, न कूटनीतिक उपाय देखिएको छ । महाराष्ट्रको भिवन्डीदेखि गोवाका घटनाहरू तथा उत्तराखण्डको बद्री–केदार बाढी–पहिरोमा ज्यान गुमाउने ५ सयभन्दा बढी नेपालीका बारे कहीं कतै ‘पहिचान’ गर्ने–गराउने स्थितिसम्म बन्नसकेको छैन । बारखम्बाको दूतावासमुनि कुद्ने दिल्ली मेट्रोका कारण दिनानुदिन क्षति बेहोरिरहेको दूतावास संरचना बारेमा आवाज उठाउन सकिएको छैन । तिहाडसहित भारतभरका जेलहरूमा कति नेपाली छन् भनेर अध्यन–भ्रमणका लागि दूतावासले अहिलेसम्म ‘कन्सुलर एक्सेज’ लिनसकेको छैन ।


सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै दूतावासको सुस्तता हो, ताकेता गर्दा पनि एकले अर्कालाई पन्छाउने काममात्रै हुन्छ । ‘म काबुलमा बसेर भनेकी होइन, दिल्लीमै बसे पनि कामदारका समस्या आउँदा कहाँ कसलाई भन्ने हो ?’ पौडेल भन्छिन्— ‘मैले सम्पर्क कहाँ गर्ने ? दिल्ली दूतावासले सुन्दैन । काठमाडौंमा श्रम मन्त्रालय, श्रम विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, परराष्ट्र, कन्सुलर कहाँ जाने ? दिल्ली नियोगमा एकजना श्रम सहचारी राख्न किन नसकिएको हो ?’

devendelhi@gmail.com

प्रकाशित : चैत्र २१, २०७४ ०८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बौद्धिक सम्पत्तिको सवाल

सम्पादकीय

काठमाडौँ — मुलुकको एउटा पुरानो संगीत कम्पनी म्युजिक नेपालले आफूसँग सर्वाधिकार नभएका गीतसंगीत सम्बन्धित श्रष्टालाई जानकारीसमेत नदिई डिजिटल प्लेटफर्म युटुबमा अपलोड गर्ने गरेको घटना आश्चर्यजनक मात्र होइन गैरकानुनी पनि छ ।

कलाकारहरूलाई रोयल्टी दिने थिति बसाल्न र बौद्धिक सम्पत्तिको रक्षा गर्न लागिपरेको दाबी गर्ने संस्थाबाटै यस्तो कार्य हुनु लज्जास्पद विषय हो । म्युजिक नेपालको यस्तो क्रियाकलापले गीतसंगीतका श्रष्टाहरूको अनादर मात्र गरेको छैन, उनीहरूको बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारको हनन पनि भएको छ । साथै, यस घटनाले साढे तीन दशक पुरानो उक्त संस्था स्वयम्को छविमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।


म्युजिक नेपालसँग कहिल्यै काम नगरेका कलाकारहरूले पनि आफ्नो गीत उसले आफूखुसी युटुबमा प्रयोग गरेको गुनासो गरेका छन् । म्युजिक नेपालले कैयौं गायकगायिकाको गीत संकलन गरेर अडियो या भिडियो जुक बक्स बनाएर युटुबमा अपलोड गरेको छ । सन् २०११ मा युटुब च्यानल खोलेको उसको भिडियो भ्युज डेढ अर्ब नाघिसकेको छ ।


यस्ता प्रत्येक भ्युजबाट उसले आम्दानी गर्ने गरेको छ । ऊसँग सर्वाधिकार भएका र श्रष्टासँगको सम्झौताअनुसार राखिएका भिडियोका सर्तअनुसारको आम्दानी म्युजिक नेपालकै हो, तर अरूको सिर्जनाको अनधिकृत प्रयोग गरी पैसा कमाउन भने उसले पाउँदैन । उसको यस गतिविधिबाट कलाकारहरू दोहोरो मारमा परेका छन्— एउटा, अहिलेसम्मको भ्युजबाट भएको आम्दानी पाउन सकेका छैनन् भने अर्को, आफ्नै गीत युटुबमा अपलोड गर्नबाट पनि उनीहरू वञ्चित छन् ।


म्युजिक नेपालले राखिसकेको गीतलाई सम्बन्धित कलाकारले छुट्टै अपलोड गरे पनि युटुबले त्यसलाई स्वीकार गर्दैन । म्युजिक नेपालको सब्स्कि्रप्सन र भिडियो भ्युज बढी भएका कारण युटुबले कलाकारको व्यक्तिगत च्यानललाई भन्दा उसैलाई नै आधिकारिक मान्छ । यसरी आम्दानी गुमाइरहेका कलाकारहरूले आफ्नै सम्पत्तिको निर्बाध उपयोग गर्न पनि पाइरहेका छैनन् ।


गीतसंगीत जस्ता सिर्जना कलाकारको बौद्धिक सम्पत्ति हो । र, यस्तो सम्पत्तिको पनि अन्य चलअचल सम्पत्तिको जस्तै मूल्य हुन्छ । नेपालको संविधानले नागरिकलाई सम्पत्तिको हक प्रदान गरेको छ । ‘प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ,’ संविधानको धारा २५ को उपधारा १ मा भनिएको छ, ‘...सम्पत्ति भन्नाले चलअचल–लगायत सबै प्रकारका सम्पत्ति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले बौद्धिक सम्पत्तिसमेतलाई जनाउँछ ।’


कलाकार तथा सर्जकहरूको यस्तो बौद्धिक सम्पत्तिको रक्षा प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ ले गरेको छ । यो ऐनले बौद्धिक सम्पत्तिमाथि सर्जकहरूको आर्थिक र नैतिक अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ । यस्तो संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्न म्युजिक नेपाल चुकेको छ ।


श्रष्टाहरूको प्रतिलिपि अधिकारको सम्मान गर्दै उनीहरूको बौद्धिक सम्पत्तिको रक्षा गर्नु संगीत क्षेत्रमा समर्पित जुनसुकै कम्पनीको कर्तव्य हो । र, यससम्बन्धी ऐनकानुनको पूर्ण पालना गराउनु राज्यको दायित्व हो । राज्यले आफूलाई प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयमा आएका उजुरीहरूमाथि सुनुवाइ गर्ने भूमिकामा मात्र केन्द्रित नगरी सार्वजनिक रूपमा देखा परेका यस्ता समस्याहरू निराकरण गर्नतर्फ पनि आवश्यक पाइला चाल्नुपर्छ ।


अहिले म्युजिक नेपाललाई लिएर केही कलाकारहरूले गुनासो गरेका छन् । यस्तै कथा अरू कति कलाकारको होला, अन्य कम्पनीहरूमाथि पनि होला । कानुनको पालना नगर्ने छुट कसैले पनि पाउनु हुँदैन । कलाकारहरू पनि आफ्नो अधिकार रक्षाका लागि आफैं अग्रसर हुनुपर्छ । उनीहरू आबद्ध विभिन्न संस्थाले पनि यसका लागि सम्बन्धित निकायलाई घच्घच्याउन सक्छन् ।


यस्ता संस्थाले पहल थाल्ने हो भने युटुब मुख्यालयमा पनि यसको जटिलताबारे बुझाउन सजिलो हुन्छ । त्यसैले बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षा सबैको चासोको विषय बन्नुपर्छ । यो सम्बन्धित गायकगायिकाको मात्र सरोकारको विषय होइन, एउटा आधुनिक, सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माणको सवाल पनि हो ।

प्रकाशित : चैत्र २१, २०७४ ०८:२७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT