भारत नीतिको ओली भाष्य

नेपाल–भारत सम्बन्ध जति सरल देखिन्छ, त्यतिकै जटिल पनि छ । यो सम्बन्ध सरलरेखामा कहिल्यै पनि हिँडेको छैन, तर बाङ्गोटिङ्गो हिँडे पनि मैत्रीयात्रा अगाडि नै बढेको छ । यो सम्बन्धलाई ‘काठमाडौं र दिल्ली’ अर्थात राजनीतिले मात्र बाँधेको छैन, तर बेलाबखत राजनीतिले यस सम्बन्धलाई आयामित गर्ने धृष्टता पक्कै गरिरहेको देखिन्छ । निर्वाचन पश्चात नेपालमा बहुतहको संरचना खडा भइसकेको छ र त्यसमा पनि प्रादेशिक अभ्यास पहिलोपटक सुरु भएको छ ।

अर्थात संघीय नेपालको भारतसँंगको सम्बन्ध कस्तो हुने ? अहिलेको सम्पूर्ण विमर्श प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीचको व्यक्तिगत सम्बन्धको लेखाजोखामा केन्द्रित हुनपुगेको छ । यो भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजको नेपाल भ्रमण र मोदीको तारन्तार फोन वार्ताले उत्पन्न भएको हो । स्वराज त्यतिखेर नेपाल आएकी थिइन्, जतिखेर ओली प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भए पनि उनी प्रधानमन्त्री भइसकेका थिएनन् । ओलीको राजकीय हैसियत शून्य भए पनि स्वराजले मूल रूपमा उनीसंँगकै संवादमा नै आफ्नो यात्रालाई खर्चिइन् ।

नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भ्रमणवारे बताएका छन् कि सुस्ता र कालापानीको विवाद नसल्टेसम्म सरकारले कुनै पनि नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दैन । ‘सीमा विवाद छ’ भन्ने कुरा दिल्लीले पनि स्वीकार गरेकै छ । नेपाल र भारत बीचको मात्र होइन, अन्य मुलुकहरूबीच पनि सीमा विवादलाई थाती राख्दै दैनिक व्यवहारका सरोकारमाथि लिंकेज बढाइन्छ । यसो भन्नुको अर्थ सीमा विवाद थाती राख्नुपर्छ भन्ने होइन ।

यस पटकको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई सद्भावना भ्रमणको रूपमा बताइँदैछ । प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणमा सम्झौताको गन्ती बढाउनेमा आफ्नो जोड नरहेको बताएका छन् । यो बताइराख्दा उनले यो पनि भन्न छुटाएका छैनन्, ‘यसको मतलव नयाँ सम्झौता हुँदैहुन्न भन्ने होइन, आवश्यकता अनुसार हुन्छ पनि ।’ यसको अर्थ ओली र मोदीको भेटपछि मात्र धेरै कुरा बाहिर आउने भएको छ । सरकारले दिल्लीका लागि लामो फेहरिस्त प्रस्तुत गरेको छ ।

जेजति कुरा यहाँ भनिएको छ, दिल्लीमा त्यो कसरी र कुन रूपमा उठाइन्छ र के लिएर आइन्छ, त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ । असल छिमेकी नेपालले घनिष्ट छिमेकी भारतसँंगको अपेक्षा सुस्पष्ट शब्दमा भन्न सक्नुपर्छ । नेपालीहरू आफै आन्तरिक द्वन्द्वको व्यवस्थापन गरेर नेपाललाई दक्षिण एसियाको एउटा सफल राष्ट्रको रूपमा चिनाउन अग्रसर भएका छन्, यो सन्देश के दिल्लीमा खुलस्त रूपमा भन्न सकिन्छ ? भारतका लागि बंगलादेश, श्रीलंका, मालदिभ्स वा पाकिस्तानजस्तो अलोकतान्त्रिक होइन, समावेशी लोकतन्त्र भएको नेपाल नै बढी हितकर हुनसक्छ भन्नु जति जरुरी छ, त्योभन्दा बढी नेपालको राजनीतिक भविष्यप्रति भारतको गम्भीर चासोलाई आश्वस्त पार्नु अपरिहार्य छ ।

नेपालको अनुभव रहेको छ, पहिला पनि प्रधानमन्त्रीहरू दिल्ली जाँदा कुनै एजेन्डा लिएर नजाँदा पनि दिल्लीमा एजेन्डा थमाइएको छ । कतिपय बेला काठमाडौंबाट हिँड्नुपूर्व नेपाली जनतालाई त्यो थाहा नदिइए पनि यहाँको सरकारलाई पूर्वअवगत हुने गरेको छ । २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बहुदल स्थापनापछिको पहिलो प्रधानमन्त्रीको रूपमा भारत भ्रमण गर्दा यस्तै भएको थियो । यस पटक पनि दिल्लीमा पक्कै केही एजेन्डा हुनुपछ्र्र, बरु नेपाल सरकारले त्यसबारे विमर्श गरे नेपाली स्वार्थ र सम्मानलाई हित गर्न सकिन्छ ।

संविधान निर्माणको क्रममा काठमाडाैं र दिल्लीबीच दूरी बढ्यो, किनभने यी दुईको आ–आफ्नो प्राथमिकता थिए । अहिले ओली सरकारले प्राप्त गरेको मतादेशलाई उनले आफूले लिएको अडानप्रतिको जनसमर्थनको रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन् । त्यो अडान थियो, नेपालको नयाँ संविधानको कार्यान्वयन र भारतीय अघोषित नाकाबन्दीप्रतिको असन्तुष्ट जनमतको ऐक्यबद्धता ।

के अहिले दिल्लीको प्राथमिकता फेरिएको छ ? नेपालभित्र संविधान निर्माणको क्रममा संघर्षशील रहेका मधेसी दलहरूले पाएको मतादेशले आन्तरिक राजनीतिमा बोकेको सन्देश के हो ? यस पृष्ठभूमिमा नेपालले दिल्लीसँंग कुन संकथनको आधारमा हात बढाउन तम्सिएको हो ? अहिलेसम्म मुखरित भएको पक्ष के हो भने वाम गठबन्धनले बोकेको ‘राष्ट्रियता र स्थिरता’ संकथनले जनप्रश्रय पाएको छ । के त्यसैको आधारमा संघीय गणतान्त्रिक नेपालको भारतनीति अभिरेखांकन हुने हुन् ?

संविधान घोषणापश्चात सीमा अवरोधका समय राजनीतिक रूपले नेपाली राष्ट्रियताका सम्बन्धमा वैचारिक ध्रुवीकरणको असहज र कृत्रिम अवस्था सिर्जना भएको थियो, जसलाई लिएर वाम गठबन्धन र मधेसी दल आ–आफ्नो अनुकूलताका खोजीका लागि जनपरीक्षामा गएका थिए । यसले स्थापित गरेको पक्ष के हो भने संघीय गणतान्त्रिक नेपालले आपसी दूरदृष्टिपूर्ण सम्बन्ध विकासका लागि यो सम्बन्धलाई कुन दिशातर्फ निर्देशित गर्न चाहन्छौं भन्ने विषयमा नेपालभित्र छलफल र विचार–विमर्श हुनुपर्छ ।

नेपालको ध्यान नेपालकै स्वार्थहरूमाथि केन्द्रित हुनुपर्ने भएकोले परिस्थितिमा आएको परिवर्तनसंँग तादात्म्य मिलाउन ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । त्यो भनेको काठमाडौं संस्थापनले आफ्नो अनुकूलको हितलाई ‘नेपाली हित’ भनेर व्याख्या गर्छन् कि नेपाली जनताको सर्वोत्तम पक्षलाई ध्यान दिन्छन्, यो पनि अहिले हेर्नुपर्ने भएको छ । इतिहास साक्षी छ, नेपाली संस्थापन नितान्त आफ्नो स्वार्थका लागि दिल्लीसँंग दूरी र नजदिकी कायम गर्ने गर्दै आएको छ ।

अहिले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी जति शक्तिशाली छन्, त्यतिकै नेपालभित्र ओली छन् । यी दुवैले आ–आफ्नो शक्ति सञ्चय अनुकूलको ‘राष्ट्रियता र स्थिरता’को नारा दिएका छन् । आउने वर्ष भारतमा आमचुनाव हुनेवाला छ । त्यतिखेर फेरि मोदी नेतृत्वमा आउने आंँकलन गरिए पनि उनी अहिलेजस्तो शक्तिशाली नहुन सक्छन् ।

दिल्लीमा मोदी नेतृत्वमा आएपछि उनले जुन राप र तापका साथ काठमाडौंसँंग सम्बन्ध राख्न खोजे त्यसका आधारमा नेपाली समाज दुई धारमा बाँडियो । मधेस आन्दोलनका क्रममा सीमावर्ती भारतीय राज्य विहार र उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू नीतिशकुमार र अखिलेश यादव तुलनात्मक रूपमा तटस्थ एवं सन्तुलित भूमिकामा देखिए ।

अहिले विहारमा मोदी आबद्ध भारतीय जनता पार्टीले नीतिशकुमारलाई समर्थन गरिरहेको छ भने उत्तर प्रदेशमा भाजपाको पूर्ण बहुमतको सरकार छ । दिल्लीसंँगको सम्बन्धको कुरा गरिराख्दा बेइजिङको कुरा उठाउनैपर्छ । चीनसंँगको मित्रता नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारको उपज होइन, यो त परस्पर सहयोगको खोजी हो । तर चीनको कूटनीति नेपालमार्फत दक्षिण एसियामा उपस्थिति देखाउने उसको आक्रामक विदेश नीतिबाट समेत निर्देशित छ ।

अहिले ओली सरकारले पश्चिमा सहयोगलाई नियमित गर्ने, चिनियाँ आर्थिक सहयोगलाई प्रबद्र्धन गर्ने र भारतसँंग सद्भावको सम्बन्ध राख्ने कूटनीतिलाई बढाएको कतिपयको व्याख्या छ । नेपालमा चिनियाँहरूको रणनीतिक आर्थिक सक्रियतालाई दिल्लीले यतिखेर कुन रूपमा लिन्छ ? काठमाडौंले दिल्लीलाई कसरी कन्भिन्स गर्छ ? दिल्लीले मधेसीहरूको सरोकार (जसको कारणले उसको उत्तर भारतमा पर्ने असर) लाई हाल कसरी हेरिराखेको छ ?

मधेस समस्या र सरोकार नेपालको आन्तरिक हो । भारतको भौगोलिक, रणनीतिक र सुरक्षा सवालमा मधेसको भूभागसंँग सरोकार हुन आउँछ । के यो नेपालमा चीनको सुरक्षा चासोचाहिँ खासगरी सिमाना जोडिएको तिब्बतको भूराजनीतिसँंग जोडिएको जस्तो भारतको पनि मधेससँंगको सरोकार हो ? भारत र चीनको समग्र सम्बन्ध सामान्य अवस्थामा रह्यो भने दिल्ली र काठमाडाैंको सम्बन्ध कस्तो हुने ? चीन र भारतलाई देखाएरभन्दा पनि स्वतन्त्र विदेश नीतिको आधार तय गर्ने अवसर हैन यो ?

नेपालमा जब–जब कृत्रिम राष्ट्रियता बढी गुञ्जिएको छ, त्यतिखेर नेपाली संस्थापनले लेनदेन गरेर केही गुमाउने गरेका छन्, आउने दिन यस्तो नियति नदोहोरियोस् । ‘वाम नामको वर्चस्व’को सरकार रहेको बखत दुई अभिन्न छिमेकी भारत र चीनसँंग भरपर्दो विश्वास कसरी कायम गर्ने ? नेपालमा चिनियाँ लगानी मुखर रूपमा आकर्षित त गर्ने, तर त्यसका लागि दिल्ली सहज रहोस् भनी त्यो बाटो कसरी पहिल्याउने ? नेपालमा भारतको जतिसुकै आलोचना गरे पनि तथ्य के हो भने अहिले भारतलाई इन्कार गरेर हिँड्ने स्थिति छैन । यसबारे काठमाडाैंको तयारी के छ ? भारतीय सद्भावको नेपाली व्याख्या के हो ?

निर्वाचनका बेला नाराबाजी क्षम्य हुने गर्छ । जननिर्वाचित ओली सरकारले भारत नीतिको मार्गचित्रबारे अन्य दलहरूको विश्वास जित्नुपर्ने हुन्छ । प्रबुद्ध समूहले निकै काम गरिरहेको बताइए पनि त्यो समावेशी छैन । यस परिप्रेक्ष्यमा त्यसको सिफारिसले कसरी स्वीकारोक्ति पाउन सक्छन् ? प्रदेशका स्वार्थ र सरोकारलाई कसरी केन्द्रीय रूपमा व्यवस्थापन गर्ने त्यसका लागि पनि मुख्यमन्त्रीहरूसँंग संवाद हुनु जरुरी छ ।

नेपाल र भारत मैत्री सम्बन्धको मूल आधार भने लोकतन्त्रको संस्थाकरण हो । गणतान्त्रिक नेपालले नै भारतप्रति सही ‘मैत्री धर्म’ निर्वाह गर्न सक्छ । तर मूल सवाल हो, यी दुई मुलुकभित्र लोकतान्त्रिक संवादको स्पेस कतिको फराकिलो छ र रहनेछ ? नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ सोच र अवधारणा चाहिएको छ । कुनै नेतृत्व विशेषको लहड वा मन पर्नु/नपर्नुसंँग यो सम्बन्धलाई असर गर्ने काम हुनुहुँदैन ।

विगतमा यो सम्बन्ध नेतृत्व विशेषको चाहना र छनोटको आधारमा आयामित हुने गरेको छ । आमअपेक्षा के छ भने भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा गणतान्त्रिक व्यवस्थाद्वारा सन्तुलित पारिनुपर्ने हो । दुई संस्थापनको आपसी लेनदेनमा जनअपेक्षा फक्रिनबाट बञ्चित हुनुहुँदैन । नेपालको अस्तित्व र परिचयलाई सिद्धान्तले भन्दा उपयुक्त नीतिबाट सुनिश्चित पार्न सकिन्छ । विभिन्न दलका नेताहरूले विदेशनीति सम्बन्धी निर्णय गर्दा आफ्नो दलको सिद्धान्तलाई भन्दा राष्ट्रिय हितलाई महत्त्व दिनुपर्छ ।

नेपालको हितमा वाद वा सिद्धान्तलाई नअँगाली निष्पक्ष भएर निर्णय गर्नुपछ्र्र । अन्य कुरामा मतमतान्तर भए तापनि विदेश नीतिमा एकमत भई राष्ट्रिय हितलाई विपरीत सिद्धान्त भएकाहरूले पनि एकअर्कासँंग हात मिलाउन सक्नुपर्छ । राष्ट्रिय हित भनेको मुलुकको जुनसुकै भूगोलमा बस्ने जनताको अस्मिता र आकांक्षाको संरक्षण हो ।

काठमाडौं र दिल्लीको सम्बन्धमा चिसो र तातो किन भइराख्छ ? यो दुई छिमेकी मुलुकबीच पत्यार र भरोसाको सम्बन्ध किन हुन सकिरहेको छैन ? नेपालमा भारत विरोधी राजनीति किन मौलाउँछ ? नेपालसँंग सीमा जोडिएको र व्यापक सरोकार भएको भारतीय राज्यहरूमा नेपालको सरोकार किन राजनीतिको विषय छैन ? बरु दिल्लीका लागिमात्र चासोको विषय नेपाल किन हो ? अरू सीमावर्ती भारतीय राज्यहरूले किन खुला सरोकार राख्दैन ? बङ्गलादेश र श्रीलंकासंँगको सरोकारमा त्यस नजिकको भारतीय राज्यहरू मुखर देखिएका छन्, किन ? नेपाल–भारतबीच भविष्यका लागि साझा प्रयास गर्दा सीमाञ्चलका सरोकार पनि अगाडि आउनुपर्ने होइन ? नेपाली दलहरू भारत नीतिप्रति व्यावहारिक र वस्तुपरक किन हँुदैनन् ?

नेपालको भारत नीतिको ‘ओली भाष्य’ले अन्तत: कुन रूपमा पूर्णता लिने हुन्, त्यसका लागि प्रतीक्षा गर्नैपर्छ । नयाँ प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश यात्रा दिल्ली हुनु उही सनातनी गोरेटोको अनुशरण हो । अब दुई छिमेकीबीच तटस्थीकरणको सेतु बन्ने आत्मबल कतिको प्रदर्शन हुने हो, त्यसमा पनि यो नयाँ संकथनको गुरुत्व र गरिमा स्थापित हुँदैन ।

मूल रूपमा नयाँ संकथनबाट नेपालले आत्मसात गरेको नूतन पद्धति र त्योमार्फत यहाँ सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणको गतिलाई कतिको टेवा पुग्न सक्छ, त्यसमा ‘ओली भाष्य’को सफलता र सार्थकता प्रस्टिन्छ ।

[email protected]