सैनिक कूटनीति : बोक्रो बढी

सैनिक कूटनीति तीव्र बनाउँदै लगेका चीन र भारतले नेपालको नागरिक सरकारलाई पाठ सिकाउने नाममा सैनिक नेतृत्वको महत्वाकांक्षालाई हावा भर्ने काम गर्नु हुँदैन ।
कृष्ण पहाडी

काठमाडौँ — २०७४ माघ अन्तिम साता ब्रिटेनका सेनाध्यक्षको भ्रमणलगत्तै भारतीय सेनाध्यक्ष ३ दिने भ्रमणमा नेपाल आइपुगे । त्यही सेरोफेरोमा अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमाण्डका कमाण्डर (जनरल) नेपाल आए । त्यस अघि म्यानमार अर्थात बर्मा र जाम्बियाका सेनापतिहरू नेपाल आए ।

एकातिर नेपाली सेनाका कतिपय अधिकृतहरूलाई पश्चिमका देशहरूले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता भनी भेटिङ अर्थात पुनरीक्षणमा राखेका छन्, तीमध्ये कतिपयलाई भिसा दिइएको छैन, दिएकाहरूमध्ये कतिपयलाई विमानस्थलबाटै फर्काइएको छ । त्यस्तो अवस्थामा महाभेटिङमा परेका बर्मेली सेनाध्यक्षलाई नेपालमा रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गरियो । नेपालमा सन् २००८ मा माओवादी नेतृत्वको सरकार बनेपछि एकै वर्ष उच्चस्तरीय चिनियाँ सैन्य प्रमण्डलले बारम्बार नेपाल भ्रमण गरेको थियो । तत्पश्चात कहिले चिनियाँ सेनाध्यक्ष त कहिले रक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा चिनियाँ सैन्य प्रमण्डलको नेपाल आगमन निरन्तर छ, अनि भारतीय सेनाका तर्फबाट प्रधानसेनापति, भारतीय सैन्य गुप्तचर निकाय एमआईका प्रमुखसहित पटक–पटक भ्रमण भइसकेको छ । विशेष गरेर भारत, चीनबीच सैनिक प्रतिनिधिमण्डल नेपाल पठाउने कुरामा होडबाजी देखिन्छ ।

चीन र भारत विश्वका तेस्रो र चौथो सैन्यशक्ति हुन् । संख्यात्मक रूपमा भन्ने हो भने चीनको पीएलए २३ लाख सेनासहित र भारत झन्डै १४ लाख सेनासहित (अमेरिकाकै हाराहारीमा) पहिलो र दोस्रो स्थानमा पर्छन् । अर्धसैनिक बललाई समेत जोड्ने हो भने भारत संख्यात्मक रूपमा पहिलो देखिन्छ । दुवैले सैनिक कूटनीतिको अवधारणा अन्तर्गत सैनिक प्रमण्डल पठाउने गरेका छन् र अन्य देशहरूसँग सैनिक अभ्यास गर्ने गरेका छन् ।

Yamaha

विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भनेर कहलिएको भारतको विदेश नीतिको एउटा हिस्सा हो, सैनिक कूटनीति । तर भारतको नागरिक सरकार सेनाको सीमाबारे सचेत देखिन्छ र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा बेला–बेला पुनरावलोकनमा जोड दिएको पनि देखिन्छ, जबकि चीनले विदेश नीतिको रणनीति अन्तर्गत नै सैन्य कूटनीतिलाई अघि सारेको छ । यसै पनि प्रत्येक वर्ष चीनले दर्जनांै सैनिक प्रमण्डललाई चीनमा स्वागत गर्छ र चिनियाँ सैनिक प्रमण्डलहरू विभिन्न देशमा पठाउँछ । प्रतिआतंकवाद रोक्नु भारतीय सैन्य कूटनीतिको लक्ष्य भनिन्छ, जबकि चिनियाँ सैन्य कूटनीतिमा शक्तिको धाक, सत्तालाई धाप र सहकार्यको धार तयार गर्नु प्रमुख बताइन्छ । पछिल्लो दशकमा चीनले आक्रामक सैन्य कूटनीति अवलम्बन गरेको छ भने भारतले रक्षात्मक । सैन्य कूटनीति अन्तर्गत भारतले मानवीय सहयोग र विपद्का बेला उद्धार/राहतमा संलग्नतामा जोड दिँदै आएको छ । सन् २०१७ मा चीन र नेपालबीच संयुक्त सैनिक अभ्यास हुने खबरले धेरैलाई झस्कायो । नेपाल सन्दर्भमा पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो चिनियाँ दबदबालाई रोक्नु नै भारतको मूल धेय देखिएको छ ।

सन् २००८/९ मा माओवादी नेतृत्वको सरकार छँदा सेनाको आधुनिकीकरणको नाममा चीनसँग सहकार्यको आशंका र कुनै एक उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीले चिनियाँ सेनाको मेजर जनरलको नेतृत्वमा आएको प्रमण्डलसँगको छलफलमा कालापानी विवाद समाधानमा भारत, चीनसहित त्रिदेशीय सहभागिताका लागि आग्रह गरेको बुझाइ भारतीय संस्थापनमा रहेको कारण त्यसपछिका घटनाहरू दुर्घटनामा परिणत हुँदै गए । चीन र भारत दुवैले तीव्र बनाउँदै लगेको सैन्य कूटनीतिको लगभग पहिलो प्राथमिकतामा नेपाल परेपछि र सैनिक समाजलाई समानान्तर रूपमा अत्यधिक महत्त्व दिनथालेपछि कहिले सेनाको नेतृत्व फुर्किने त कहिले उत्ताउलिने त कहिले अटेरी भएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले डाकेको बैठकमा समेत कुनै प्रधानसेनापति ढिलो आउने त कहिले मन्त्रीहरूलाई होच्याउने, आफ्नो हात माथि पर्दा सेनाले सचिव र सीडीओसम्मको हुर्मत लिने व्यवहार बेलाबखत देखिँदै आएको हो । नागरिक प्रशासनमाथिको सेनाको बेला–बेलाको वक्रदृष्टि सहज मान्न सकिँदैन ।

नेपाली सेनाको आधिकारिक इतिहासको अवधि २५५ वर्षको भनिन्छ, तथापि केही सैन्य इतिहासकारहरू नेपाली सेनाको इतिहास ४५८ वर्षको भएको बताउँछन् । दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुनु अगाडि श्री ३ जुद्धशमशेरका पालामा नेपाली सेनाको संख्या १ लाख ६० हजारसम्म पुगेको थियो । राणा शासनको समाप्तिका बेला २५ हजार रहेको सेनालाई २००७ सालको परिवर्तनपछि ६ हजारमा सीमित गरिएको थियो । २०१७ सालको कूपछि राजा महेन्द्रले यो संख्या ४५ हजारसम्म पुर्‍याएका थिए, जबकि २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनका बेला शाही सेनाको संख्या ३५ हजारको हाराहारीमा थियो । २०५२ सालमा जसै माओवादी हिंसा सुरु भयो, क्रमश: सेनाको संख्या झन्डै तीन गुणा विस्तार भएर १ लाखसम्म पुग्यो, अनि यसै दौरान सेना र प्रहरीबाट तानेर दसौं हजारको संख्यामा छुट्टै सशस्त्र प्रहरीको गठन पनि भएको थियो । वर्तमानमा नेपाली सेनाको संख्या ९५ हजारको हाराहारीमा रहेको बताइन्छ ।

भारत र चीनको सिको गर्दै नेपाली सेनाले पनि पछिल्लो समय सैनिक कूटनीतिको राग अलाप्न थालेको छ, तर यो सरकारकै नीति त्यसमा पनि विदेश नीतिको हिस्सा हो/होइन र सरकारकै निर्देशन अनुरूप छ/छैन भन्ने तथ्य त्यति स्पष्ट छैन । राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा योगदान बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको कुनै सैन्य भूमिका छैन । २०६३ पछि शाही सेनाबाट नेपाली सेनामा नाम रूपान्तर भए पनि नेपाली सेनाको नेतृत्वहरूको सबैभन्दा कमसल सोच भनेकै यदाकदा यसले सरकारको अधीन बस्न र आदेश पालना गर्न संकोच मान्छ । त्यही मानसिकताका कारण कहिले आलंकारिक राष्ट्रपतिलाई उचाल्छ त कहिले मर्यादा र अनुशासनको सीमा नाघ्छ । आफ्ना कुराहरू रक्षा मन्त्रालयमार्फत बोल्नु, बोलाउनुभन्दा पनि जंगी अड्डाको नाममा ठाडै विज्ञप्ति जारी गर्नु आवश्यक ठान्छ, जबकि विपद् व्यवस्थापन लगायत मानवीय कार्यमा बाहेक सेनाले विज्ञप्ति जारी गर्नु स्वाभाविक मानिँदैन । सेना भनेको राज्यको अंग हो र यो सरकारको अधीनमा हुन्छ/हुनुपर्छ । २०६३ सालपछि सेना संस्थाका कारणभन्दा पनि सैनिक नेतृत्वमा पुग्नेहरूको आचरणका कारण विवादमा पर्दै आएको छ । किनकि त्यस्ता केही नेतृत्व पुराना राजा–महाराजाको हुकुम प्रमाङ्गी वा निगाहबाट सो पदमा पुगेकै कारण पुरानो ग्रन्थि बेला–बेला बौरिएको देखिन्छ ।

पछिल्लो चरणमा सेनाको माग र सैन्य नेतृत्वको अभिव्यक्ति हेर्दा, सेना/सेनाको नेतृत्वले विस्तारित भूमिकाको माग गरेको गन्ध आउँछ । सैनिक पत्रकारिताको सुरुवात त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो । अहिले पनि सरकारी र निजी क्षेत्रका गरी थुप्रै टेलिभिजन र रेडियोहरूमा सेनाको कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ । त्यतिले चित्त नबुझे सेनाले सरकारसँग थप प्रस्ताव गर्न सक्छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालामा माओवादी सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले सेनालाई छुट्टै रेडियो सञ्चालन गर्न अनुमति दिए, जुन सातवटै प्रदेशमा विस्तार गर्ने लक्ष्य देखिन्छ । किन चाहियो सेनालाई आफ्नै रेडियो ? सेनाको तर्क छ, बेलायत, अमेरिकामा पनि यस्तो अभ्यास छ । तर बेलायत र अमेरिकाले आफ्नो देशभन्दा बाहिर विभिन्न सैन्य अखडामा रहेका आफ्ना सेनाप्रति केन्द्रित रही सन्देशमूलक कार्यक्रमसहित त्यो अभ्यास थालेको तथ्य नेपाली सेनालाई थाहा नभएको होइन । त्यसो हो भने विदेशमा नेपालका कतिवटा सैन्य अखडा छन् । त्यहाँ कति नेपाली सेना तैनाथ छन् ? स्पष्ट छ, विस्तारित भूमिकाका लागि आकांक्षी सेनाले विस्तारै दबाब बढाउन थालेको छ । यस क्रममा कानुनहरू संशोधन गर्न, नयाँ बनाउन दबाब सुरु गरिसकेको बुझिन्छ । यसै पनि नेपाली सेनाको आँखा लाभका काममा ज्यादा नै लोभिन थालेको छ । कतिपय सरकारी निकायहरूले छुट्याइएको बजेट खर्च गर्नसकेका छैनन्, तर सेनाले छुट्याइएको भन्दा धेरै बढी रकम बारम्बार माग गर्ने गरेको छ ।

माओवादी हिंसा बढेको बेला सेनाको भन्दा प्रहरीको बजेट बढी भयो भनेर सेनामा देखिएको इष्र्या अहिले पनि मेटिएको देखिँदैन । हतियार लगायत सैन्य सामग्री खरिदारीमा अहिले पनि पारदर्शिता देखिँदैन । स्मरणीय छ, सन् २००२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अचानक बेल्जियम पुगी ५५ सयवटा स्वचालित राइफल खरिद गर्न गरेको सम्झौता विवादको उत्कर्षमा पुगेको थियो । नेपाललाई हतियार बेच्ने बेल्जियम सरकारको उक्त निर्णयप्रति असहमति व्यक्त गर्दै त्यहाँको संघीय सरकारकी वरिष्ठ मन्त्रीले राजीनामा दिएका कारण सरकारले संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थासमेत सिर्जना भएको थियो । चीन र भारतले सैनिक कूटनीतिका नाममा बढाएको सक्रियताको पछाडि हतियार तथा सैन्य सामग्री बिक्रीको नियत प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ ।

नेपालको भूबनोटका कारण पनि प्राकृतिक विपत्तिका दौरान उद्धार र राहत कार्यमा खट्ने बलियो, दक्ष र स्थायी संयन्त्रको रूपमा एउटा छुट्टै निकाय स्थापना हुनुपथ्र्यो । त्यसो हुनसकेको भए मानवीय सहयोग, उद्धार, राहत लगायतका कार्यमा समर्पित हुने सेनाको ठूलो हिस्सा सम्मिलित त्यो संरचनालाई विश्वमै उदाहरणीय बनाउन सकिन्थ्यो । साथै विश्वका विभिन्न भागमा उद्धार र राहत कार्यमा नेपाली सेनाको उपस्थिति सुनिश्चित हुनसक्थ्यो र मानवीय सेवाको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाली सेनाको भूमिका विस्तारित पनि हुनसक्थ्यो । तर जिम्मेवारहरूले यस दिशामा गम्भीर चासो देखाएनन् र एउटा अपूर्व मौका गुमेर गयो । २०६३ सालपछि सेनाको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि शासन सञ्चालकहरूले देखेनन् । परिणामस्वरूप सेनामाथि नागरिक नियन्त्रणको लगाम विस्तारै खुकुलो हुनथालेको हो कि भन्ने घटनाक्रमहरूले दर्शाउँछ ।

पछिल्लो चरणमा विखण्डनकारी गतिविधि बढ्न थालेको भनी नेपाली सेनाका तर्फबाट बारम्बार रोष व्यक्त हुँदै आएको छ, विशेषत: वर्तमान प्रधानसेनापतिबाट झन्डै आधा दर्जनपटक विखण्डनकारी गतिविधि बढे सेना चुप लागेर नबस्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइसकेको छ । राष्ट्रिय अखण्डता/सार्वभौमसत्ताको गम्भीर विषयमा कतिपय नेताहरूको हलुका टिप्पणी र बद्मासीका कारण सेनाको रोष बढ्दै गएको हो भने त्यो खतराको संकेत हो । बर्मामा सैनिकीकरणले जरो गाड्नुमा त्यहाँका झन्डै एक दर्जन समूहले थालेको पृथकतावादी आन्दोलन प्रमुख कारण हो । कुनै बेला आत्मनिर्णयको अधिकारको अपव्याख्या गर्दै, पति–पत्नीजस्तो मिलेर बस्ने तर चित्त नबुझे पारपाचुके गर्ने दृष्टान्तसहित छुट्टिन पाउने भनी माओवादीले गरेको प्रशिक्षणका कारण कतिपय विखण्डनकारीको माउ पाठशाला माओवादी बन्न पुग्यो त जातीय राज्यको अवधारणा पनि कुनै बेला माओवादीबाटै नि:सृत भएको हुँदा त्यसैको अम्लीय वर्षा अझै पनि देखिँदैछ ।

कोमामा पुगेको त्यो एजेन्डालाई बौराउन कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कोणबाट भइरहेको प्रयासको एउटा झलक भर्खरै देखिएको छ र त्यस्तै एजेन्डालाई बल पुर्‍याउन थप दुई–चार प्रतिवेदनहरू पाइप लाइनमा भएको बुझिन्छ । जडसूत्रवादको गर्भबाट जन्मिने जातीय अतिवाद र संकीर्णताको गर्भबाट जन्मिने कट्टरपन्थीहरूको अतिवाद दुवै स्वतन्त्रताका लागि खतरनाक हुन्छ । विखण्डनको नारा उरालेर राजनीतिको रोटी सेक्न खोज्ने दुष्प्रयास सेनालाई ब्यारेकबाट बाहिर निकाल्ने प्रवेशद्वार बन्न सक्छ । स्पष्ट छ, जति राजनीतिक वा नागरिक समाज छाडा बन्दै जान्छ, त्यति लोकतन्त्रको भविष्य अन्योलमा पर्दै जान्छ । त्यस्तो छाडापनलाई अन्त्य गर्न राजनीतिक/नागरिक समाज नै संवेदनशील बन्नुपर्छ । साथै सरकार र राजनीतिक दलहरूले सेनालाई अनावश्यक विवादमा तान्ने चेष्टा गर्नु हुँदैन । सैनिक नेतृत्वले अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको विषयमा बारम्बार ध्यानाकर्षण गराएको विषयलाई हल्का रूपमा लिने भुल सरकार र दलहरूले गर्नु हुँदैन ।

सेनामा चितुवाको जस्तो फुर्ती हुनुपर्छ । चिलको जस्तो दृष्टि हुनुपर्छ । डल्फिनको जस्तो बुद्धि, कुकुरको जस्तो घ्राण र बिरालोको जस्तो प्राण हुनुपर्छ । नेपाली सेनामा यो गुण छ/छैन वा त्यस्तो बनाउने इमानदार प्रयास भयो/भएन पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक छ । तर वर्तमानलाई हेर्ने हो भने सेना आफ्नो ऐतिहासिक अस्पताल भत्काएर व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउँदैछ । आफैँले रेडियो चलाउँदैछ । व्यवसायीले जस्तो लाभका काममा आँखा लगाउँदैछ र सेनालाई कम्पनीजस्तो चलाउन खोज्दैछ । राज्यको खटनपटन र बजेटमा नअघाएर आम्दानीका स्रोतहरू आफैँ जुटाउँदैछ, अनि सेनामा हुनुपर्ने गुण र मौलिकता पन्छाएर हाम्रो सेना व्यापार व्यवसायमा रमाउँदैछ । यो प्रवृत्ति ठिक होइन ।

कुनै एउटा सैनिकले बद्मासी गरे सेनाको छविमा आँच पुग्ने हुँदा दोषीमाथि सेनाले नै कारबाही गरेर सेनाको छवि जोगाउनु सैनिक नेतृत्वको परम कर्तव्य हुन्छ । व्यक्तिको दोषलाई संस्थाको प्रतिष्ठासँग जोडेर ढाकछोप गर्ने र दण्डहीनतालाई बढावा दिने काम गर्नु हुँदैन ।

सैनिक कूटनीति तीव्र बनाउँदै लगेका चीन र भारतले नेपालको नागरिक सरकारलाई पाठ सिकाउने नाममा सैनिक नेतृत्वको महत्त्वाकांक्षालाई हावा भर्ने काम गर्नु हँुदैन । साथै नेपाली जनताको त्यागबाट स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्ध षडयन्त्र गर्ने दृष्प्रयास सेनाले कहिल्यै गर्नु हुँदैन । सेनामाथि नागरिक नियन्त्रण नै लोकतन्त्रको चुरो हो । हिंसा, विखण्डन, सैनिकीकरण र जनवादीकरणको कुनै पनि कृत्य अब स्वाभिमानी नेपालीलाई स्वीकार्य छैन ।

प्रकाशित : चैत्र २३, २०७४ ०८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सीमापार आतंकवाद र भारत

दुई देशद्वारा जारी गरिने संयुक्त वक्तव्यमा आतंकवादको निन्दा मात्र होइन, आतंकवादीहरुलाई सुपुर्दगीको ठोस खाका पनि प्रतिविम्बित हुनुपर्छ ।
कृष्ण पहाडी

काठमाडौँ — ‘म यहीँ सुहागन (बेहुली) बनेँ । म यहीँ आमा बनेँ । म यहीँ विधवा बनेँ ।’ विदेशी भनेर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले प्रताडित गर्न थालेपछि केही दशकअघि सोनिया गान्धीले हिन्दीमा दिएको उपरोक्त भाषणले धेरैको मन छोएको थियो ।

सन् २००४ को लोकसभा निर्वाचनअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटलविहारी वाजपेयीको लोकप्रियता उचाइमा थियो । निर्वाचन अघि भारतका प्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषकहरू अनि सञ्चार माध्यमहरू एउटै रट लगाइरहेका थिए, ‘भाजपाले बहुमत ल्याउने निश्चित छ । यदि त्यसो भएन भने पनि वाजपेयीकै नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्छ ।’ तर अनेकौं नामधारीको त्यो विश्लेषण हावा खायो र कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्यो ।

केही भाजपा नेतृले सोनिया गान्धी प्रधानमन्त्री भए कसैले केदारनाथ गएर त कसैले जगन्नाथ, शिर मुण्डन अर्थात कपाल खौरने प्रतिज्ञा गरेका थिए । वर्तमान विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले सोनिया प्रधानमन्त्री भए शिर मुण्डनसहित क्रियामा बसेको भान पर्नेगरी सेतो सारीसमेत लगाउने प्रचार गरेकी थिइन् । स्वराज प्रवृत्ति त्यसबेला झनै लज्जित भयो, जब सोनिया गान्धी आफैले प्रधानमन्त्री बन्न कुनै इच्छा देखाइनन्, बरु भद्र स्वभावका मनमोहन सिंहलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारिन् । त्यही इतिहास २००९ को लोकसभा निर्वाचनमा पनि दोहोरियो र कांग्रेसले एक दशकसम्म भारतको केन्द्रीय सत्ताको नेतृत्व गर्‍यो । २००४ को त्यो निर्वाचन परिणामपछि राजनीतिबाट नै वाजपेयीको मोहभंग भएको देखियो ।


सन् २००२ मा मोदी गुजरातको मुख्यमन्त्री छँदा गोधरा रेल स्टेसनछेउ उपद्रवी तत्त्वले रेलको डिब्बामा आगो लगाउँदा ५९ जना हिन्दु तीर्थयात्रीहरूको मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि गुजरातमा भड्किएको दंगाका कारण १ हजारभन्दा बढी मारिए, हजारौं घरबारविहीन भए । (आधिकारिक रूपमा १ हजारको हाराहारी भनिए पनि दंगामा मारिनेको संख्या बढी भएको बताइन्छ ।) त्यसबेला मोदी नेतृत्वको प्रान्तीय सरकारले दंगा रोक्न इमानदार प्रयास नगरेको आरोप कतिपयले लगाउँदै आएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री वाजपेयी पनि मोदीसँग खुसी नभएको त्यसबेला प्रकट भयो, जब एउटा कार्यक्रममा वाजपेयीले ‘मोदीले राजधर्म निर्वाह गर्नुपर्छ’ भनेपछि मञ्चमै बसेका मोदीले वाजपेयी बोलिरहँदा ‘त्यही त गरिरहेको छु, साहेब’ भनेपछि विषय अन्यत्रै मोडियो । वाजपेयीको इसारा सायद त्यत्रो दंगा–फसाद भएपछि नैतिकताको आधारमा मोदीले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने हुनसक्छ । आफ्नो देशको प्रधानमन्त्री बोलिरहँदा ओँठे जवाफ फर्काउने मोदीको धृष्टताको कारण राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको बलियो साथ भएको छिपेको छैन । गुजरात दंगापछि गोवामा बसेको भाजपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकअघि वाजपेयीले मोदीका त्यसबेलाका प्रबद्र्धक लालकृष्ण आडवाणीसँग मोदीको राजीनामामा जोड दिए तापनि गोवा बैठकमा दृश्य अर्कै देखियो । जब मोदीले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने कुरा गरे, बैठकका सहभागीहरूले राजीनामा दिन नहुने अडान लिए । वाजपेयीको जीवनीबारे केन्द्रित एउटा पुस्तकमा उल्लेख भए अनुसार उक्त बैठकमा आफू विरुद्ध ‘कू’ भएको तितो अनुभव वाजपेयीको थियो । सायद त्यसैले होला, वाजपेयीका दृष्टिमा २००४ को लोकसभा निर्वाचनमा भाजपा पराजयको मूल कारण गुजरात नरसंहार र मुख्यमन्त्री पदमा मोदीको निरन्तरता रह्यो ।


नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाँडै भारत भ्रमण गर्ने समाचार आएको छ । २०१४ को लोकसभा निर्वाचनबाट सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्रीको रूपमा उदाएका मोदीको अर्को परीक्षा १ वर्षपछि अर्थात २०१९ मा हुने लोकसभा निर्वाचनमार्फत हुँदैछ र वाजपेयीकै नियति दोहोरिने हो वा सत्तायात्रा पुन: नवीकरण हुने हो, हेर्न बाँकी छ । भारतलाई चारैतिरबाट चीनले घेरा हालिरहेको बेला सन् २०१५ मा भारतले नेपालमा नाकाबन्दी थोपरेर नेपाललाई चिनियाँ कित्तामा धकेलेको आरोप खेपिरहेका मोदीले भारतीय मतदातालाई नेपालसँग घनिष्ठ सम्बन्ध छ भन्ने देखाउन गरिने खातिरदारीको एउटा अंश सरकार बन्नुअघि नै मुण्डन प्रतिज्ञाधारी विदेशमन्त्री स्वराजको नेपाल भ्रमणमा देखिइसकेको छ ।

भारतले यस वर्ष नेपाललाई दिने आर्थिक सहयोग ७३ प्रतिशत बढाएर ६ अर्ब ५० करोड पुर्‍याएको प्रचार तीव्र पारेको छ । विगतका निर्वाचनहरूमा भारतका प्रभावशाली क्षेत्रीय दलहरू आपसमा जुध्दा र कांग्रेस आईसँग मोर्चाबन्दी हुन नसक्दा लोकसभामा भाजपाको संख्या ह्वात्तै बढेको हो । विपक्षीहरू मिल्दा परिणाम के हुन्छ भन्ने ताजा उदाहरण उत्तर प्रदेशमा लोकसभाका दुइटा उपनिर्वाचनले देखाइसकेको छ । उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगी र उपमुख्यमन्त्री केशवप्रसाद मौर्य विधान परिषदमा निर्वाचित भएपछि उनीहरूले जितेको लोकसभा सिटमा उपनिर्वाचन हुँदा योगीको गोरखपुर र मौर्यको फूलपुर दुवै क्षेत्रमा भाजपा पराजित हुनपुगेको छ ।


मोदी कूटनीतिबारे चर्चा गर्दा २०७२ सालमा नेपालमा संविधान घोषणा हुने भएपछि कुनै हालतमा संविधान घोषणा हुनबाट रोक्न तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकरको नेतृत्वमा भारतीय प्रमण्डल नेपाल आएको थियो । त्यसबेला जयशंकरले नेपालका राजनीतिज्ञलाई थर्काउनसम्म थर्काए । कतिपय अन्तरविरोधलाई चर्काउनसम्म चर्काए । चेतावनीको भाषा बोल्दै जयशंकरले भनेका थिए, ‘मोदी, मनमोहन सिंहजस्ता होइनन् ।’ मोदी भद्र होइनन्, उद्दण्ड पनि छन् भन्ने तथ्य नाकाबन्दीबाटै प्रमाणित भयो । एकातिर कैयन नेपाली भारतको सीमारक्षाका खातिर पाकिस्तान सिमान्त द्रास, कारगिल र वटालिक खण्डमा गोलीसँग मात्र होइन, हिउँ र आँधीसँग पनि पौंठेजोरी खेल्दै थिए, अर्कोतिर नेपालका कुनाकन्दरामा तिनका परिवारजन मोदी सरकारले थोपरेको नाकाबन्दीका कारण कष्ट झेल्दै थिए । आगामी लोकसभा निर्वाचनमा यो मुद्दा चर्किन पनि सक्छ । यो अवस्थामा भव्य स्वागतको गुलियोमा नभुलिई प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा शान्तिका खातिर भारतसमक्ष केही ठोस प्रस्ताव अघि सार्नुपर्छ ।


२०७४ चैत ९ गते सिरहाको लहानमा एउटा पसलमा बम विस्फोट हुँदा एक बालिका र महिलाहरूसहित ८ जना घाइते भए । जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (क्रान्तिकारी) आतंकवादी संगठनका संयोजक जयकृष्ण गोइतले वक्तव्य जारी गर्दै उक्त दुष्कृत्यको जिम्मा लिए । चाहे निर्वाचनको बेला होस् वा त्यसभन्दा अघि वा पछि तराईमा विस्फोटनका अनेक घटनामा विखण्डनको एजेन्डा बोकेका गोइत नेतृत्वको मोर्चाले निरन्तर जिम्मेवारी लिँदै आएको छ । लाग्छ, गोइत नामधारी प्राणीभित्र ओसामा बिन लादेनको प्रेत प्रवेश गरेको छ । बिरामी भनिएका गोइतद्वारा जारी वक्तव्य हेर्दा गोइत शारीरिकभन्दा मानसिक रूपमा बिमार देखिन्छन्, जो लामो समयदेखि भारतको पटनामा बस्दै आएका छन् र पटनाबाटै यावत गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका छन् । स्वतन्त्रताको एक वर्ष नबित्दै आफ्नो राष्ट्रपिता गुमाएको भारत, आतंकवादका कारण आफ्ना दुईजना प्रधानमन्त्री गुमाएको भारत, आतंकवादी संगठनका मुखियाहरूको आश्रयस्थल कसरी बन्न सक्छ ? प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना समकक्षी मोदीलाई प्रस्ट भन्नुपर्छ, भारतीय भूमिलाई आधार बनाएर तराईमा सञ्चालित सशस्त्र समूहलाई निशस्त्र गर्न अब भारतले योगदान गर्नुपर्छ र जयकृष्ण गोइत, ज्वाला सिंहहरूको सुपुर्दगीबाट यो अभियान थालनी गर्नुपर्छ ।


भनिन्छ कि विगतमा भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रतिनिधिहरूको रोहवरमा गोइत, ज्वाला सिहं लगायत हिंसा धारकहरूको पटक–पटक बैठक बसेको हुँदा यस्ता पात्रहरूको मनोबल बढेको छ, जो पटनामा बसेर रिमोट चलाउँछन्, अनि नेपालमा विस्फोट गराउँछन् । लामो समय एमालेको पाठशालामा माक्र्सवाद, लेनिनवाद घोकेका र एमालेबाट २०४८ र ५१ सालको संसदीय निर्वाचनमा सप्तरी क्षेत्र नम्बर ३ बाट उम्मेदवार भई क्रमश: चौथो र पाँचांै हुँदै पराजित खस्रो स्वभावका गोइत सप्तरी जिल्ला विकास समितिको सभापति पदको निर्वाचनमा एमालेले उम्मेदवार नबनाएपछि माओवादी क्याम्पमा प्रवेश गरेको आरोप एमालेजनहरूको छ । नेकपा माओवादीको भ्रातृ संगठन मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको अध्यक्षसमेत रहेका गोइतको ठाउँमा २०६१ मा मातृका यादवलाई अध्यक्ष बनाएपछि गोइतले २०६१ साउनमा जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा नामको सशस्त्र समूहरूपी पसल खोलेको देखिन्छ । त्यो पसलमा सहयोगीको रूपमा माओवादी पाठशालाकै अर्का विद्यार्थी ज्वालासिंह उर्फ नागेन्द्र पासवानसमेत सम्मिलित भएका थिए । त्यसको एक वर्षअघि प्रचण्ड र बाबुरामले तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री वाजपेयीलाई पत्र लेखेको पृष्ठभूमिमा गोइतले खोलेको सशस्त्र समूहको नयाँ पसलबारे कतिपय आशंका आफ्नो ठाउँमा छन् ।


यसैगरी २०६३ मा जनआन्दोलनको सफलतापश्चात शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि २०६३ भदौमा उक्त मोर्चाबाट ज्वालासिंह अलग भई आफ्नै नेतृत्वमा हिंसाको अर्को पसल खोलेको देखिन्छ । सन् २००८ मा गोइत नेतृत्वको मोर्चाले नाम परिवर्तन गरी अखिल तराई मुक्ति मोर्चा राखेको र प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेपछि २०६५ हिउँदमा गोइत, ज्वालासिंह लगायतका सशस्त्र समूह एकीकरण भई तराई जनतान्त्रिक पार्टी (छोटकरी नाम) बनेको समाचार छ्यापछ्याप्ती फैलियो, जसको पछाडि भारतीय गुप्तचर संस्थाको संलग्नताबारे प्रशस्त सामग्री छापिए । तत्पश्चात यी समूहहरू फेरि कतिपटक चोइटिए र कतिपटक जोडिए भन्ने फेहरिस्त लामो छ । विगत १२ वर्षमा तराईमा झन्डै सयभन्दा बढी सशस्त्र समूहले झण्डा गाडेको सुनियो । केहीले सरकारसँग वार्ता गरे, केहीले हतियार बुझाए, केही मारिए, केही अन्य दलमा विलय भए, तर सशस्त्र समूहको प्रकोपबाट तराईले मुक्ति पाएन । बरु गत एक दशकमा भारतीय गुप्तचर संस्थाको प्रायोजनमा पटक–पटक पटना लगायत भारतका विभिन्न स्थानमा बैठक बसेको कुनै हावादारी त कुनै सत्य समाचार निरन्तर प्रवाहित भइरह्यो । बीचमा शिथिल देखिएका यस्ता समूहहरू संविधान घोषणा भएपछि पुन: सलबलाएको र एमाले–माओवादी गठबन्धनपछि मोर्चाबन्दीसहित फेरि सक्रिय हुनथालेको देखिएको छ । सशस्त्र समूहहरूको यो नवीकरण पछाडिको नियत बुझ्नु जरुरी छ । यस्ता सशस्त्र समूहको आम्दानीको प्रमुख स्रोत भनेकै हत्या, अपहरण, फिरौती र लागूऔषधको ओसार–पसार हो । प्रधानमन्त्री ओलीले समकक्षी मोदीलाई प्रस्ट भन्ने बेला आयो, भारतको पञ्जावमात्र होइन, उत्तर प्रदेश र विहार अनि नेपालका युवा पनि लागूऔषध दुव्र्यसनका कारण निकम्मा हुनथालेका छन् । लागूऔषध ओसार–पसारबाट हतियार जुटाउने यस्ता आतंककारी समूह विरुद्ध नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा प्रभावशाली अभियान थाल्नुपर्‍यो ।


निश्चित रूपमा पनि मोदी सरकारले यो प्रस्तावलाई स्वीकार्ने छ, स्वीकार नगरे तराईका सशस्त्र समूहहरूलाई कसले अक्सिजन दिएर अस्तित्वमा राखेको रहेछ, छर्लङ्ग हुन्छ । घृणाको बीज छरेर विखण्डनका लागि मलजल गर्दै आएका अर्का पुर्जा डा. सी.के राउतले मोदी सरकारका एकजना वरिष्ठ मन्त्रीसँग २०७३ सालको हिउँदमा भारतमा भेटघाट गरेको समाचार नेपालको उच्च स्रोतको हवाला दिँदै भारतको प्रसिद्ध अखबारमा छापिएको थियो । यसबारे प्रधानमन्त्री ओलीले समकक्षी मोदीलाई सोध्ने बेला आयो । साथै आतंककारी/विखण्डनकारीहरूले भारतीय बैंकमा सञ्चालन गरेको खाता बन्द गर्न पहल गर्ने बेला आयो । तराईमा पृथकतावादी अभियान चलाइरहेका समूहहरूको दस्तावेज हेर्ने हो भने गंगा उत्तर र चुरे दक्षिणको समग्र भूभागमाथिको दाबाले भविष्यमा भारतमै ठूलो समस्या निम्तिन सक्ने तथ्य र त्यसका पछाडि पश्चिमी गोलार्धको चलखेलबारे महामहिम मोदीलाई बुझाउने बेला आयो । गंगा उत्तरको समग्र मैदानी इलाका समेटेर बृहत्तर मधेसको सपना देख्नेहरूलाई विछ्याउना कहाँबाट उपलब्ध गराइएको छ ? अनि हिमाली/पहाडी इलाकामा जातीय द्वन्द्व चर्काउन खोज्नेहरू बीचको अन्तरसम्बन्ध के हो ? प्रस्ट गर्नुपर्ने बेला आयो । दुई देशद्वारा जारी गरिने संयुक्त वक्तव्यमा आतंकवादको निन्दामात्र होइन, आतंकवादीहरूलाई सुपुर्दगीको ठोस खाका पनि प्रतिविम्बित हुनुपर्छ । सीमापार आतंकवादको एजेन्डा उठाएर नथाक्ने र पाकिस्तानले आतंकवादीलाई आश्रय दिएको आरोप निरन्तर लगाउने भारतले गोइत र ज्वालासिंहहरूको पटना र मधुवनी मुकामबारे जवाफ दिने बेला आयो । उपचारको नाममा गोइतको बसोबास पटना र दरभंगामा भएको बताइन्छ, जबकि विहार राज्यको मधुवनी जिल्ला सदरमुकामभन्दा ३० किलोमिटर उत्तर र जयनगरभन्दा झन्डै त्यति नै किलोमिटर पूर्वमा पर्ने सिधप कलामा अवस्थित ज्वालासिंहको घर जग्गाको तस्बिर सञ्चार माध्यमहरूमा १० वर्षअघि नै प्रकाशित भएको थियो भने ज्वालासिंहले विहारको यातायात व्यवसायमा हात हालेको समाचार ४ वर्षअघि सार्वजनिक भएको थियो ।


तराईका सशस्त्र समूहझैं विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पनि दिनदहाडै त्यही दिनचर्या दोहोर्‍याइरहेको छ । पटक–पटक चीन सरकारको निमन्त्रणमा विप्लव अर्थात नेत्रविक्रम चन्दले चीन भ्रमण गरेको पृष्ठभूमिमा ओली सरकारले भारतसँग मात्र होइन, चीनसँग पनि विप्लव नेतृत्वको नेकपाबारे ध्यानाकर्षण गराउने बेला आयो । चीनका शक्तिशाली नेता माओको नाम जोडेर नेपालमा एक दशक माओवादी हिंसा चल्दासमेत विवादमा नमुछिएको चीन विप्लवहरूकै कारण कतै बदनाम त भइरहेको छैन ? चीन स्वयंले पनि पुनरावलोकन गर्ने र स्पष्ट हुने बेला आयो ।

प्रकाशित : चैत्र १४, २०७४ ०९:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT