सैनिक कूटनीति : बोक्रो बढी

एकातिर नेपाली सेनाका कतिपय अधिकृतहरूलाई पश्चिमका देशहरूले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता भनी भेटिङ अर्थात पुनरीक्षणमा राखेका छन्, तीमध्ये कतिपयलाई भिसा दिइएको छैन, दिएकाहरूमध्ये कतिपयलाई विमानस्थलबाटै फर्काइएको छ । त्यस्तो अवस्थामा महाभेटिङमा परेका बर्मेली सेनाध्यक्षलाई नेपालमा रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गरियो । नेपालमा सन् २००८ मा माओवादी नेतृत्वको सरकार बनेपछि एकै वर्ष उच्चस्तरीय चिनियाँ सैन्य प्रमण्डलले बारम्बार नेपाल भ्रमण गरेको थियो । तत्पश्चात कहिले चिनियाँ सेनाध्यक्ष त कहिले रक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा चिनियाँ सैन्य प्रमण्डलको नेपाल आगमन निरन्तर छ, अनि भारतीय सेनाका तर्फबाट प्रधानसेनापति, भारतीय सैन्य गुप्तचर निकाय एमआईका प्रमुखसहित पटक–पटक भ्रमण भइसकेको छ । विशेष गरेर भारत, चीनबीच सैनिक प्रतिनिधिमण्डल नेपाल पठाउने कुरामा होडबाजी देखिन्छ ।

चीन र भारत विश्वका तेस्रो र चौथो सैन्यशक्ति हुन् । संख्यात्मक रूपमा भन्ने हो भने चीनको पीएलए २३ लाख सेनासहित र भारत झन्डै १४ लाख सेनासहित (अमेरिकाकै हाराहारीमा) पहिलो र दोस्रो स्थानमा पर्छन् । अर्धसैनिक बललाई समेत जोड्ने हो भने भारत संख्यात्मक रूपमा पहिलो देखिन्छ । दुवैले सैनिक कूटनीतिको अवधारणा अन्तर्गत सैनिक प्रमण्डल पठाउने गरेका छन् र अन्य देशहरूसँग सैनिक अभ्यास गर्ने गरेका छन् ।

विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भनेर कहलिएको भारतको विदेश नीतिको एउटा हिस्सा हो, सैनिक कूटनीति । तर भारतको नागरिक सरकार सेनाको सीमाबारे सचेत देखिन्छ र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा बेला–बेला पुनरावलोकनमा जोड दिएको पनि देखिन्छ, जबकि चीनले विदेश नीतिको रणनीति अन्तर्गत नै सैन्य कूटनीतिलाई अघि सारेको छ । यसै पनि प्रत्येक वर्ष चीनले दर्जनांै सैनिक प्रमण्डललाई चीनमा स्वागत गर्छ र चिनियाँ सैनिक प्रमण्डलहरू विभिन्न देशमा पठाउँछ । प्रतिआतंकवाद रोक्नु भारतीय सैन्य कूटनीतिको लक्ष्य भनिन्छ, जबकि चिनियाँ सैन्य कूटनीतिमा शक्तिको धाक, सत्तालाई धाप र सहकार्यको धार तयार गर्नु प्रमुख बताइन्छ । पछिल्लो दशकमा चीनले आक्रामक सैन्य कूटनीति अवलम्बन गरेको छ भने भारतले रक्षात्मक । सैन्य कूटनीति अन्तर्गत भारतले मानवीय सहयोग र विपद्का बेला उद्धार/राहतमा संलग्नतामा जोड दिँदै आएको छ । सन् २०१७ मा चीन र नेपालबीच संयुक्त सैनिक अभ्यास हुने खबरले धेरैलाई झस्कायो । नेपाल सन्दर्भमा पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो चिनियाँ दबदबालाई रोक्नु नै भारतको मूल धेय देखिएको छ ।

सन् २००८/९ मा माओवादी नेतृत्वको सरकार छँदा सेनाको आधुनिकीकरणको नाममा चीनसँग सहकार्यको आशंका र कुनै एक उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीले चिनियाँ सेनाको मेजर जनरलको नेतृत्वमा आएको प्रमण्डलसँगको छलफलमा कालापानी विवाद समाधानमा भारत, चीनसहित त्रिदेशीय सहभागिताका लागि आग्रह गरेको बुझाइ भारतीय संस्थापनमा रहेको कारण त्यसपछिका घटनाहरू दुर्घटनामा परिणत हुँदै गए । चीन र भारत दुवैले तीव्र बनाउँदै लगेको सैन्य कूटनीतिको लगभग पहिलो प्राथमिकतामा नेपाल परेपछि र सैनिक समाजलाई समानान्तर रूपमा अत्यधिक महत्त्व दिनथालेपछि कहिले सेनाको नेतृत्व फुर्किने त कहिले उत्ताउलिने त कहिले अटेरी भएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले डाकेको बैठकमा समेत कुनै प्रधानसेनापति ढिलो आउने त कहिले मन्त्रीहरूलाई होच्याउने, आफ्नो हात माथि पर्दा सेनाले सचिव र सीडीओसम्मको हुर्मत लिने व्यवहार बेलाबखत देखिँदै आएको हो । नागरिक प्रशासनमाथिको सेनाको बेला–बेलाको वक्रदृष्टि सहज मान्न सकिँदैन ।

नेपाली सेनाको आधिकारिक इतिहासको अवधि २५५ वर्षको भनिन्छ, तथापि केही सैन्य इतिहासकारहरू नेपाली सेनाको इतिहास ४५८ वर्षको भएको बताउँछन् । दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुनु अगाडि श्री ३ जुद्धशमशेरका पालामा नेपाली सेनाको संख्या १ लाख ६० हजारसम्म पुगेको थियो । राणा शासनको समाप्तिका बेला २५ हजार रहेको सेनालाई २००७ सालको परिवर्तनपछि ६ हजारमा सीमित गरिएको थियो । २०१७ सालको कूपछि राजा महेन्द्रले यो संख्या ४५ हजारसम्म पुर्‍याएका थिए, जबकि २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनका बेला शाही सेनाको संख्या ३५ हजारको हाराहारीमा थियो । २०५२ सालमा जसै माओवादी हिंसा सुरु भयो, क्रमश: सेनाको संख्या झन्डै तीन गुणा विस्तार भएर १ लाखसम्म पुग्यो, अनि यसै दौरान सेना र प्रहरीबाट तानेर दसौं हजारको संख्यामा छुट्टै सशस्त्र प्रहरीको गठन पनि भएको थियो । वर्तमानमा नेपाली सेनाको संख्या ९५ हजारको हाराहारीमा रहेको बताइन्छ ।

भारत र चीनको सिको गर्दै नेपाली सेनाले पनि पछिल्लो समय सैनिक कूटनीतिको राग अलाप्न थालेको छ, तर यो सरकारकै नीति त्यसमा पनि विदेश नीतिको हिस्सा हो/होइन र सरकारकै निर्देशन अनुरूप छ/छैन भन्ने तथ्य त्यति स्पष्ट छैन । राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा योगदान बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको कुनै सैन्य भूमिका छैन । २०६३ पछि शाही सेनाबाट नेपाली सेनामा नाम रूपान्तर भए पनि नेपाली सेनाको नेतृत्वहरूको सबैभन्दा कमसल सोच भनेकै यदाकदा यसले सरकारको अधीन बस्न र आदेश पालना गर्न संकोच मान्छ । त्यही मानसिकताका कारण कहिले आलंकारिक राष्ट्रपतिलाई उचाल्छ त कहिले मर्यादा र अनुशासनको सीमा नाघ्छ । आफ्ना कुराहरू रक्षा मन्त्रालयमार्फत बोल्नु, बोलाउनुभन्दा पनि जंगी अड्डाको नाममा ठाडै विज्ञप्ति जारी गर्नु आवश्यक ठान्छ, जबकि विपद् व्यवस्थापन लगायत मानवीय कार्यमा बाहेक सेनाले विज्ञप्ति जारी गर्नु स्वाभाविक मानिँदैन । सेना भनेको राज्यको अंग हो र यो सरकारको अधीनमा हुन्छ/हुनुपर्छ । २०६३ सालपछि सेना संस्थाका कारणभन्दा पनि सैनिक नेतृत्वमा पुग्नेहरूको आचरणका कारण विवादमा पर्दै आएको छ । किनकि त्यस्ता केही नेतृत्व पुराना राजा–महाराजाको हुकुम प्रमाङ्गी वा निगाहबाट सो पदमा पुगेकै कारण पुरानो ग्रन्थि बेला–बेला बौरिएको देखिन्छ ।

पछिल्लो चरणमा सेनाको माग र सैन्य नेतृत्वको अभिव्यक्ति हेर्दा, सेना/सेनाको नेतृत्वले विस्तारित भूमिकाको माग गरेको गन्ध आउँछ । सैनिक पत्रकारिताको सुरुवात त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो । अहिले पनि सरकारी र निजी क्षेत्रका गरी थुप्रै टेलिभिजन र रेडियोहरूमा सेनाको कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ । त्यतिले चित्त नबुझे सेनाले सरकारसँग थप प्रस्ताव गर्न सक्छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालामा माओवादी सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले सेनालाई छुट्टै रेडियो सञ्चालन गर्न अनुमति दिए, जुन सातवटै प्रदेशमा विस्तार गर्ने लक्ष्य देखिन्छ । किन चाहियो सेनालाई आफ्नै रेडियो ? सेनाको तर्क छ, बेलायत, अमेरिकामा पनि यस्तो अभ्यास छ । तर बेलायत र अमेरिकाले आफ्नो देशभन्दा बाहिर विभिन्न सैन्य अखडामा रहेका आफ्ना सेनाप्रति केन्द्रित रही सन्देशमूलक कार्यक्रमसहित त्यो अभ्यास थालेको तथ्य नेपाली सेनालाई थाहा नभएको होइन । त्यसो हो भने विदेशमा नेपालका कतिवटा सैन्य अखडा छन् । त्यहाँ कति नेपाली सेना तैनाथ छन् ? स्पष्ट छ, विस्तारित भूमिकाका लागि आकांक्षी सेनाले विस्तारै दबाब बढाउन थालेको छ । यस क्रममा कानुनहरू संशोधन गर्न, नयाँ बनाउन दबाब सुरु गरिसकेको बुझिन्छ । यसै पनि नेपाली सेनाको आँखा लाभका काममा ज्यादा नै लोभिन थालेको छ । कतिपय सरकारी निकायहरूले छुट्याइएको बजेट खर्च गर्नसकेका छैनन्, तर सेनाले छुट्याइएको भन्दा धेरै बढी रकम बारम्बार माग गर्ने गरेको छ ।

माओवादी हिंसा बढेको बेला सेनाको भन्दा प्रहरीको बजेट बढी भयो भनेर सेनामा देखिएको इष्र्या अहिले पनि मेटिएको देखिँदैन । हतियार लगायत सैन्य सामग्री खरिदारीमा अहिले पनि पारदर्शिता देखिँदैन । स्मरणीय छ, सन् २००२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अचानक बेल्जियम पुगी ५५ सयवटा स्वचालित राइफल खरिद गर्न गरेको सम्झौता विवादको उत्कर्षमा पुगेको थियो । नेपाललाई हतियार बेच्ने बेल्जियम सरकारको उक्त निर्णयप्रति असहमति व्यक्त गर्दै त्यहाँको संघीय सरकारकी वरिष्ठ मन्त्रीले राजीनामा दिएका कारण सरकारले संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थासमेत सिर्जना भएको थियो । चीन र भारतले सैनिक कूटनीतिका नाममा बढाएको सक्रियताको पछाडि हतियार तथा सैन्य सामग्री बिक्रीको नियत प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ ।

नेपालको भूबनोटका कारण पनि प्राकृतिक विपत्तिका दौरान उद्धार र राहत कार्यमा खट्ने बलियो, दक्ष र स्थायी संयन्त्रको रूपमा एउटा छुट्टै निकाय स्थापना हुनुपथ्र्यो । त्यसो हुनसकेको भए मानवीय सहयोग, उद्धार, राहत लगायतका कार्यमा समर्पित हुने सेनाको ठूलो हिस्सा सम्मिलित त्यो संरचनालाई विश्वमै उदाहरणीय बनाउन सकिन्थ्यो । साथै विश्वका विभिन्न भागमा उद्धार र राहत कार्यमा नेपाली सेनाको उपस्थिति सुनिश्चित हुनसक्थ्यो र मानवीय सेवाको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाली सेनाको भूमिका विस्तारित पनि हुनसक्थ्यो । तर जिम्मेवारहरूले यस दिशामा गम्भीर चासो देखाएनन् र एउटा अपूर्व मौका गुमेर गयो । २०६३ सालपछि सेनाको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि शासन सञ्चालकहरूले देखेनन् । परिणामस्वरूप सेनामाथि नागरिक नियन्त्रणको लगाम विस्तारै खुकुलो हुनथालेको हो कि भन्ने घटनाक्रमहरूले दर्शाउँछ ।

पछिल्लो चरणमा विखण्डनकारी गतिविधि बढ्न थालेको भनी नेपाली सेनाका तर्फबाट बारम्बार रोष व्यक्त हुँदै आएको छ, विशेषत: वर्तमान प्रधानसेनापतिबाट झन्डै आधा दर्जनपटक विखण्डनकारी गतिविधि बढे सेना चुप लागेर नबस्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइसकेको छ । राष्ट्रिय अखण्डता/सार्वभौमसत्ताको गम्भीर विषयमा कतिपय नेताहरूको हलुका टिप्पणी र बद्मासीका कारण सेनाको रोष बढ्दै गएको हो भने त्यो खतराको संकेत हो । बर्मामा सैनिकीकरणले जरो गाड्नुमा त्यहाँका झन्डै एक दर्जन समूहले थालेको पृथकतावादी आन्दोलन प्रमुख कारण हो । कुनै बेला आत्मनिर्णयको अधिकारको अपव्याख्या गर्दै, पति–पत्नीजस्तो मिलेर बस्ने तर चित्त नबुझे पारपाचुके गर्ने दृष्टान्तसहित छुट्टिन पाउने भनी माओवादीले गरेको प्रशिक्षणका कारण कतिपय विखण्डनकारीको माउ पाठशाला माओवादी बन्न पुग्यो त जातीय राज्यको अवधारणा पनि कुनै बेला माओवादीबाटै नि:सृत भएको हुँदा त्यसैको अम्लीय वर्षा अझै पनि देखिँदैछ ।

कोमामा पुगेको त्यो एजेन्डालाई बौराउन कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कोणबाट भइरहेको प्रयासको एउटा झलक भर्खरै देखिएको छ र त्यस्तै एजेन्डालाई बल पुर्‍याउन थप दुई–चार प्रतिवेदनहरू पाइप लाइनमा भएको बुझिन्छ । जडसूत्रवादको गर्भबाट जन्मिने जातीय अतिवाद र संकीर्णताको गर्भबाट जन्मिने कट्टरपन्थीहरूको अतिवाद दुवै स्वतन्त्रताका लागि खतरनाक हुन्छ । विखण्डनको नारा उरालेर राजनीतिको रोटी सेक्न खोज्ने दुष्प्रयास सेनालाई ब्यारेकबाट बाहिर निकाल्ने प्रवेशद्वार बन्न सक्छ । स्पष्ट छ, जति राजनीतिक वा नागरिक समाज छाडा बन्दै जान्छ, त्यति लोकतन्त्रको भविष्य अन्योलमा पर्दै जान्छ । त्यस्तो छाडापनलाई अन्त्य गर्न राजनीतिक/नागरिक समाज नै संवेदनशील बन्नुपर्छ । साथै सरकार र राजनीतिक दलहरूले सेनालाई अनावश्यक विवादमा तान्ने चेष्टा गर्नु हुँदैन । सैनिक नेतृत्वले अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको विषयमा बारम्बार ध्यानाकर्षण गराएको विषयलाई हल्का रूपमा लिने भुल सरकार र दलहरूले गर्नु हुँदैन ।

सेनामा चितुवाको जस्तो फुर्ती हुनुपर्छ । चिलको जस्तो दृष्टि हुनुपर्छ । डल्फिनको जस्तो बुद्धि, कुकुरको जस्तो घ्राण र बिरालोको जस्तो प्राण हुनुपर्छ । नेपाली सेनामा यो गुण छ/छैन वा त्यस्तो बनाउने इमानदार प्रयास भयो/भएन पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक छ । तर वर्तमानलाई हेर्ने हो भने सेना आफ्नो ऐतिहासिक अस्पताल भत्काएर व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउँदैछ । आफैँले रेडियो चलाउँदैछ । व्यवसायीले जस्तो लाभका काममा आँखा लगाउँदैछ र सेनालाई कम्पनीजस्तो चलाउन खोज्दैछ । राज्यको खटनपटन र बजेटमा नअघाएर आम्दानीका स्रोतहरू आफैँ जुटाउँदैछ, अनि सेनामा हुनुपर्ने गुण र मौलिकता पन्छाएर हाम्रो सेना व्यापार व्यवसायमा रमाउँदैछ । यो प्रवृत्ति ठिक होइन ।

कुनै एउटा सैनिकले बद्मासी गरे सेनाको छविमा आँच पुग्ने हुँदा दोषीमाथि सेनाले नै कारबाही गरेर सेनाको छवि जोगाउनु सैनिक नेतृत्वको परम कर्तव्य हुन्छ । व्यक्तिको दोषलाई संस्थाको प्रतिष्ठासँग जोडेर ढाकछोप गर्ने र दण्डहीनतालाई बढावा दिने काम गर्नु हुँदैन ।

सैनिक कूटनीति तीव्र बनाउँदै लगेका चीन र भारतले नेपालको नागरिक सरकारलाई पाठ सिकाउने नाममा सैनिक नेतृत्वको महत्त्वाकांक्षालाई हावा भर्ने काम गर्नु हँुदैन । साथै नेपाली जनताको त्यागबाट स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्ध षडयन्त्र गर्ने दृष्प्रयास सेनाले कहिल्यै गर्नु हुँदैन । सेनामाथि नागरिक नियन्त्रण नै लोकतन्त्रको चुरो हो । हिंसा, विखण्डन, सैनिकीकरण र जनवादीकरणको कुनै पनि कृत्य अब स्वाभिमानी नेपालीलाई स्वीकार्य छैन ।