राजनीतिमा भोकमरी

राजनीतिका विवादभन्दा टाढा जनता सक्षम हुने कुनै विषय किन आउँदैन देशको सिंगल फ्रेममा ?
किशोर नेपाल

काठमाडौँ — नेपालको राज्य व्यवस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिवर्तित भइसकेपछि नेपाली कांग्रेसको राजनीतिलाई विक्षोभको मनस्थितिले आहत तुल्याएको छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने लस्करै सम्पन्न भएका स्थानीय तह, प्रादेशिक र संघीय चुनावमा कांग्रेसको हार स्वयं कांग्रेसका लागि मात्रै नभएर उसका प्रतिपक्षीहरूका लागि पनि उदेकलाग्दो थियो ।

जसले जे भने पनि जनआन्दोलनको मसाल त कांग्रेसले नै तेस्र्याएको थियो । तर, मतगिन्तीको पहिलो लहर अर्थात स्थानीय तहमै कांग्रेसले जित्ने छाँटकाँट देखाएको थिएन । ‘यो त कांग्रेसको गढ हो, नजित्ने कुरै भएन’ भन्ने कांग्रेसी कार्यकर्ताहरूले चुनावको पहिलो चरणमै मैदान छाडिसकेका थिए । हार्दा पनि कांग्रेस यसरी तेस्रो स्थानमा आउला भन्ने त कमैले चिताएका थिए । खेल सम्भावनाको भए पनि राजनीतिमा चिताएको कुरा हुँदैन । त्यस्तो हुने भए चुनाव र हारजितको कसरत आवश्यक नै पर्ने थिएन ।

पहिलो राष्ट्रिय जनआन्दोलनपछि देशमा चुनावको बानी बसिसकेको छ । चुनावमा निर्वाचित भएर आउने उम्मेदवारले आफू र आफ्नो पार्टीका तर्फबाट दिएका आश्वासनहरूको पोको फुकाउँदैनन् । यो प्रसंग एउटै पार्टीका लागि मात्र लागू हुने होइन । सबै पार्टीका सक्रिय कार्यकर्ता र टाठाबाठा जनताले यसको भेउ पाइसकेका छन् । राजनीतिको खेलमा सामान्य, तर निरन्तर गरिरहनुपर्ने नियमित काम स्थानीय तहका पालिकाहरूले पूरा गर्ने चासो देखाउलान् । यस्तो आशा त गर्नैपर्ला । तर, पूर्वाधार र अरू अनेक छेस्किनीले बन्द गरेको विकासको ढोका यति छिटो, भन्नासाथ, खुलिहाल्ला भन्ने विश्वास गर्न अलि मुस्किल पर्छ ।

यी त साह्रै सामान्य कुरा हुन् । स्थानीय तहको नेतृत्व सबल मानिसको हातमा पर्‍यो भने काम हुने हो । कांग्रेस, एमाले र माओवादीलगायत विभिन्न जातीय, क्षेत्रिय र सामाजिक आन्दोलनमा लागेका पार्टीका कार्यकर्ताले बाकसमा झरेको मतसंख्याको हिसाब–किताबमा अल्झिनुको कुनै अर्थ छैन । राजनीति गतिशील भयो भने यसले दिने परिणामले सबैलाई खुसी तुल्याउँछ । होइन प्राविधिक तर्कका आधारमा मात्रै राजनीतिलाई अघि बढाउन खोज्ने हो भने यस्तो विजय र पराजय आउने–जाने गरिरहन्छन् ।

एमाले र माओवादी केन्द्र वाम राजनीतिको वटवृक्ष हुर्काउने तयारी गरिरहेका बेला देशमा भएका वामपन्थी दल, व्यक्ति, समूह, अध्ययन केन्द्रलगायतका जेजति पनि संगठन छन्, तिनमा राजनीतिलाई सुविधाजनक अवस्थामा पुर्‍याउने हुटहुटी त्यतिकै उठेको छ । संघीय शासनका ठूला विरोधी भनेर नाम कमाएका चित्रबहादुर, आफ्नै किल्लामा नेमकिपाको स्वैच्छिक राजनीति गरिरहेका नारायणमान बिजुक्छे, एमाले र माओवादी केन्द्रको जस्केलोमा वार्ताको पहल गर्न उभिएका साना–ठूला र मध्यमस्तरका नेताहरू, यी सबै कुनै न कुनै हिसाबले कांग्रेसको आगामी भूमिकाको छनक पाउन खोज्दै छन् । हो, कांग्रेसले थोरै गाउँपालिका र नगरपालिका मात्र जितेको छ । तैपनि ‘इक्वेसन’ मिलाउन कांग्रेसी पथको भेउ पाउनु उनीहरूका लागि पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

शेरबहादुर देउवा चुनाव र शासन दुवै गराउन सक्ने नेता होइन रहेछन् । कि उनले चुनाव गराउनुपथ्र्याे । कि सरकार चलाउनुपथ्र्यो । यो पटकको चुनावमा त्यो स्पष्ट देखियो । कुनै बेला पूरै सुदूर र मध्य नेपालमा उनको नाम ‘गोल्डेन कोटेड चमक’ चम्किइरहेको थियो । अहिले त्यो पुरानो साइनबोर्डबाट प्लास्टिक कोटेड रङ उप्किएजस्तो छ । अरू खासै त त्यस्तो केही देखिएको छैन । राजनीति रमाइलो चाहिं छ । कांग्रेस जति जति झगडा गर्छन्, वामपन्थीहरूको एकता उत्ति नै खुस्किन थाल्छ । अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्डबीच ‘वन टु वन’ कुरा हुनै पाएको छैन । आपस्तमै वन टु वन कुरा नभएपछि ओलीले के कुरा गरून् मोदीसँग ? नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर एउटै पार्टी बनाउने हो भने पनि त्यसको धरातल साँघुरो छ । त्यसमा के गरून् मोदीले ?

नेपाली कांग्रेस आफैंमा पनि एउटा अगुवा पार्टी हो । यो पार्टीभित्र गरिब, धनी, पागल, सद्दे सबै अटाएका छन् । त्यहाँ मुख्य अटाउनुपर्ने चालीस प्रतिशत हुन् । जो अटाउँदैनन्, ती कार्यालय भवनबाहिर आएर भन्छन्, ‘मिलेको छैन है हजुर, मिलेको छैन । यता मिले त उता मिलिहाल्छन् ।’ कांग्रेसका नेताहरूमा आफ्नै किसिमको अहंकार छ । त्यो अहंकारको कुनै अर्थ छैन । जुन नेताका हातमा कार्यकर्ता छन्, त्यसलाई डामिहाले हुन्छ । राजनीतिमाथि कांग्रेसले मानौं कि काला जादु नै चलाएको होस् ।

पहिलो राष्ट्रिय जनआन्दोलनले नेपालमा राजनीतिक दलहरूको अधिकार स्थापित गर्‍यो । त्यो अधिकारको उपभोग धेरैले गरे । संविधान बन्यो । तर, त्यो संविधानले राजा र जनताका बीचको ठूलो खाल्डो पुर्न सकेन । अन्तत: राजाले राज्य छाडे । राजा र जनताले पूरै प्रजातान्त्रिक विधिअनुसार सार्वभौम शासन आफ्ना हातमा लिने चेस्टा गरेका थिए । यो पटक जनताले स्पष्ट भनिदिए, ‘राजा, भादगाउँले टोपी लगाएर निर्मल निवासमा बस्नु बेस होला ।

अहिले भर्खर सकियो तीन तहको चुनाव । कांग्रेसका नेता धेरैलाई थाहा थिएन होला, यसमा पनि शपथग्रहण गर्नुपर्छ । सत्तामा पुगेको एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ नै नलिई बडो निष्ठापूर्वक, ईश्वरलाई पन्छाएर, राष्ट्रपतिका सामु मन, वचन र कर्मले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए । पद, पैसा सुमर्न नपाउने ठाउँमा जागिर खानु वा निर्वाचन लड्नुउस्तै हो । तर, संघीयता त समावेशी हुन्छ । उसले सबैलाई समेट्नुपर्छ ।

नयाँ वर्ष नलाग्दै सबै मानिस घरतिर लागे । सांगे चुनावमा भोट हालेर, बूढीऔंलाको नङमा चुनावी पालिस दलेर निस्केको छ । ऊ एक्लै फतफताउँछ– यो भोट एकमुष्ठ बुझेर लैजानु नि । कसैले सोध्छ– भोट हालियो त ? सांगे बोलेन । लुसुक्क चुनावी रङ लागेको औंला देखाइदियो । त्योभन्दा बढी उसले केही बोल्न चाहेकै थिएन ।

कम्युनिस्टहरूले भनेका छन्– यो देशको शासन सबैभन्दा धेरै गरेको छ कांग्रेसले । ल, यहाँ हो त । १९९७ सालदेखि २०७४ सम्म एकुन्तार राज्य गरेको हो कांग्रेसले । यता बाटाघाटा थिएनन् । कहिले त हार्नुपर्छ । जनताले पनि हराउन पाओस् न यसो एक दुई पटक । अब, के राजनीतिक विश्लेषण हुन्छ योभन्दा बढी ? कांग्रेस किन लिखुरे भएको हो ? १७ महिना २०१५ सालमा । त्यसपछि त सत्ता बिरानो रह्यो कांग्रेसका लागि । सत्ता भनेको आफूले चलाउने हो । एमाले जोडेर, एमाले–माओवादी तोडेर, जोखना नै हेरेर, के चलाउनु सत्ता ?

देशमा म कम्युनिस्ट भएर मात्र बाँच्न पाउँm, म कांग्रेस भएर मात्र बाँच्न पाऊँ, म माओवादी भएर बाँच्न पाऊँ भन्ने अवस्था पनि छैन । कथित ध्रुवीकरणको ‘पूँज’ जति नै चहकिलो भए पनि ‘म उज्यालोलाई अँध्यारो कोठाभित्र बाँधेर राख्न चाहन्छु’ भन्न सक्दैन । नाकाबन्दीले नेपाली जनता निसासिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले ठोरीको बाटो जनताले त्राण पाउने उपाय खोजेका थिए । अहिले नाकाको समस्या छैन । दुवै देशका जनता साधारण कदकाँठीका छन् । प्रधानमन्त्रीको अहिलेको भ्रमणमा कतैबाट पनि वातावरण दूषित हुन नपाओस् । हा मिलाइसकेपछि स्यानेटाइजर लगाउनु राम्रो होला ।

देशमा बस्ने हामी जनता सबैलाई थाहा छ– सीमित आम्दानीको भरमा जीवन चलाउनु कति कठिन छ । स्कुलदेखि अस्पतालसम्म न बालबालिका सुरक्षित छन्, न महिला । देश बनाउने हामीले नै हो । अहिलेको परिस्थितिमा हामीसँग केही छैन । राजनीतिका विवादभन्दा टाढा जनता सक्षम हुने कुनै विषय किन आउँदैन देशको सिंगल फ्रेममा ?

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७४ ०८:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजार अनुगमनको प्रभावकारिता

संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन र उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी काम मौलिक हक र राज्यको नीतिको कार्यान्वयन हो ।
ज्योति बानियाँ

काठमाडौँ — नेपालको संविधानको धारा ४४ मा ‘प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ, गुणस्तरहिन वस्तु र सेवाबाट कुनै उपभोक्तालाई हानि पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

धारा ५१(६) (७) मा ‘स्वाधीन अर्थतन्त्र, स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने राज्यको नीति हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । धारा ४७ मा राज्यका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले संविधान जारी भएको मितिले ३ वर्ष वा २०७५ असोज ३ भित्र मौलिक हक र राज्यको नीति कार्यान्वयनका लागि कानुन तर्जुमा र लागू गर्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था छ । स्वाधीन अर्थतन्त्र, स्वच्छ बजार, उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको हो । २६,८८४ विधायक र ७६१ वटा सरकारको हो । यी सबै विधायक र सरकार निर्वाचित भए पनि अहिलेसम्म यिनले स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हित संरक्षणका काम प्रारम्भ गरेका छैनन्, गर्ने इच्छाशक्ति पनि देखाएका छैनन् । संघ र प्रदेश सरकार भर्खरै गठन भएकाले अब कसरी यी क्षेत्रका कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्छन्, हेर्न बाँकी छ ।

स्थानीय सकार संचालन कानुनमा स्थानीय तहलाई स्थानीय बजार व्यवस्थापन, आफ्नो क्षेत्रभित्र वस्तु तथा सेवा बजार अनुगमन र उपभोक्ता सचेतना अभिवृद्धि गर्ने अधिकार निक्षेपण गरिएको छ तर नागरिकले प्रत्यक्ष परिवर्तनको महसुस गर्ने गरी अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहमा नागरिकले बुझ्ने गरी र महसुस गर्ने गरी कानुन जारी र कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । यस लेखमार्फत स्थानीय तहको बजार अनुगमनको क्षेत्र र पद्धतिबारे छोटो चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

कुनै सेवा शुल्क वा रकम लिई वा नलिई बिक्री वा श्रम सुविधा वा परामर्श गर्न राखिएका कुनै वस्तु वा सेवा स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र व्यापारका लागि राखिएका हुन्छन् । यस्ता प्रत्येक वस्तु र सेवा व्यापारको सम्पूर्ण जानकारी स्थानीय सरकारलाई हुनुपर्छ । स्थानीय क्षेत्रभित्र गरिने यस्ता व्यापार स्वच्छ बजारअन्तर्गत सञ्चालित हुनुपर्छ । कुनै वस्तु र सेवा बजारमा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप, एकाधिकारपूर्ण व्यापारिक क्रियाकलाप र कानुनद्वारा निषेधित व्यापारिक क्रियाकलाप नभएमा वा नपाइएमा त्यस्तो बजारलाई स्वच्छ मानिन्छ । स्थानीय तहको वस्तु र सेवा व्यापारमा अनुचित, एकाधिकारपूर्ण र निषेधित व्यापरिक गतिविधि छ वा छैन भनी हेरिने विधि, पद्धति र प्रक्रियालाई बजार अनुगमन भनिन्छ ।

स्थानीय तहले बजार अनुगमन कानुन, पद्धति र कार्ययोजना तयार गर्दा ८ कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो, व्यवसाय दर्ता । कुनै पनि व्यक्तिले फर्म, कम्पनी आदि दर्ता/नवीकरण नगरी उद्योग व्यवसाय गर्न पाउँदैन । अन्यत्र दर्ता गरे पनि स्थानीय तहभित्र व्यवसायको स्वीकृति लिनुपर्ने र सूचीकृत हुनुपर्छ । सामान्य चिया पसलदेखि ठूला अस्पताल, बैंक आदिसम्मले स्थानीय तहमा सूचीकृत, दर्ता नवीकरण गर्नु/गराउनुपर्ने हुँदा उक्त कार्य भए/नभएको र दर्ता तथा स्वीकृति गर्दा सर्तबमोजिम व्यवसाय सञ्चालन भए/नभएको समेत दर्ता अनुगमनबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । यो स्वच्छ बजार संपरीक्षण गर्ने र स्थानीय तहको आन्तरिक आर्थिक स्रोत संकलनका लागि बलियो साधन हो ।

दोस्रो, आपूर्ति । स्थानीय तहमा वस्तु र सेवाको आपूर्ति कस्तो छ ? ३ वा त्योभन्दा घटी वस्तु वा सेवाप्रदायक भएमा उद्योग व्यवसायमा एकाधिकारपूर्ण व्यापारिक क्रियाकलाप हुने हुँदा बढीघटी के छ ? व्यापारीले आफूबाहेक अन्य व्यापारीलाई बजार प्रवेशमा रोक लगाएको वा नलगाएको के छ ? व्यवसायको तह घटी वा बढी गरे, गराएको के छ ? कृत्रिम अभाव भए, नभएको प्रतिस्पर्धात्मक बजार भए, नभएको आदि आपूर्ति अनुगमन स्थानीय तहबाट गरिनुपर्छ ।

तेस्रो, मूल्य अनुगमन । बजारमा खरिद बिल र बिक्री बिल राखे नराखेको ? लागत वा खरिद मूल्यभन्दा बढी मूल्य कायम गरे वा नगरेको, कालोबजारी नाफाखोरी गरे नगरेको, अस्वाभाविक मूल्य राखे/नराखेको ? लेबल वा मूल्यसूची राखी बिक्री व्यवहार गरेको वा अनुहार हेरेर मूल्य निर्धारण गरेको ? प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य व्यवस्था छ कि छैन ? व्यापारिक संघ/संस्थाले अवैध रूपमा मूल्य निर्धारण गरेका छन् कि ? आदि मूल्य अनुगमन गरिनुपर्छ । चौथो, गुणस्तरीय वस्तु र सेवाको लेबल भए वा नभएको कार्यस्थलमा वडापत्रमार्फत गुण, प्रक्रिया र पद्धति गुण मानक चिह्नहरू भए नभएको र वस्तु म्यादभित्रको छ वा छैन ? आदिको घोषणा भए नभएको गुणस्तर अनुगमनमार्फत गरिनुपर्छ । पाँचौं, नापतौल । वस्तुमा नापतौलको घोषणा वा मानक उल्लेख छ वा छैन, नाप तौल गर्ने यन्त्र तथा ढकतराजु ठीक छ वा छैनन्, नाप तौल सामग्री दर्ता नवीकरण छ वा छैन आदि नापतौल अनुगमनमा हेरिनुपर्छ ।

छैटौं, विज्ञापन । वस्तु वा सेवामा कसैले सत्य वा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरे नगरेको, विज्ञापन वा साइन तथा होर्डिङ बोर्ड राख्न स्थानीय तहबाट स्वीकृत लिए वा नलिएको आदि विज्ञापन अनुगमन गरिनुपर्छ । सातांै, कर । कुनै पनि वस्तु वा सेवाप्रदायकले खरिद वा बिक्री गर्दा कर उठाए वा नउठाएको, स्थानीय तहमा कर भुक्तान र दाखिला गरे नगरेको आदि कर अनुगमन गरिनुपर्छ । आठौं, नियमत: कुनै वस्तु वा सेवाप्रदायकले कानुन वा व्यवसाय दर्ता बखत घोषित सर्तबमोजिम काम भए वा नभएको भन्ने सम्परीक्षण गर्ने र कानुन परिपालना भए नभएको अनुगमनलाई नियमनसम्बन्धी अनुगमन भनिन्छ । प्रत्येक वस्तु र सेवामा फरक फरक मानक राखी त्यसको चेकलिस्ट सूचीको फारम तयार गरी वस्तु र सेवाको अनुगमन गरिनुपर्छ ।

बजार अनुगमन निर्देशिका कानुन स्थानीय सभाबाट पारित गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । वस्तु र सेवाको बजार अनुमन गर्दा उल्लिखित मानकहरूको सूची तयार गरी सरोकारवाला सरकारी निकायहरू, अधिकारीहरू र स्थानीय प्रहरीसमेत संलग्न गराई आकस्मिक रूपमा गरिनुपर्छ ।

बजार अनुगमनबाट उद्योग व्यवसायीले कुनै कैफियत गरेको पाइएमा वा भेटिएमा उद्योग व्यवसाय तत्काल रोक्का गर्ने, सिलबन्दी गर्ने, जफत गर्ने, फिर्ता गर्ने, नष्ट गर्ने गर्नुपर्छ । त्यस्तो काम गर्दा मुचुल्का गरी वा थप कारबाहीका लागि स्थानीय तहमा जवाफ लिई आउन सूचना गर्नुपर्छ, कानुनद्वारा निषेधित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको पाइएमा प्रहरी वा अन्य सम्बन्धित निकायमा मुचुल्कासहित कारबाहीका लागि पत्राचार गर्नुपर्छ ।

संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन र उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी काम मौलिक हक र राज्यको नीतिको कार्यान्वयन हो । यी काम सक्रिय रूपमा गरेमा सरकार, जनता तथा स्वच्छ व्यापार गर्ने व्यापारीको प्रतिनिधि र नगरेमा उपभोक्ता ठगी व्यापारीको प्रतिनिधि हुने सूचक पनि हो । सरकारमा प्रत्येक तहबाट सक्रिय बजार अनुगमन र उपभोक्ता हित संरक्षणको क्षेत्रमा कामकारबाही भएमा अहिले वस्तु र सेवामा चलिरहेको बजार लुट, उपभोक्ता ठगी, माफियातन्त्रको केही हदसम्म भए पनि न्यूनीकरण हुने थियो ।

तीनै तहका ७६१ सरकारका अहिलेसम्मका कामकारबाही हेर्दा प्रत्येक राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई सरकार सञ्चालन गर्न लगाउने र ती सरकार सञ्चालन गर्ने व्यक्रिलाई पाल्न नागरिकसँग विभिन्न शीर्षकमा अनुचित कर संकलन गर्न लागिएको हो कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ । नागरिकका लागि पनि परिवर्तन भएको हो भन्ने अनुभूतिको सन्देश अहिलेसम्म दिन सकेका छैनन् । यसबाट बजारमा स्वच्छ बजार चाहने उद्योगी व्यवसायीले पनि राज्य र सरकार भएको महसुस गर्न पाउँथे, बजार विस्तार र विकास हुने थियो । नागरिकहरूले खोजेको वास्तविक परिवर्तन र बजार सुधारको अनुभूति पनि हुने थियो ।

यी काम नभएमा केबल चुनाव जित्ने र विधायक तथा मन्त्रीहरूका लागि राजनीतिक परिवर्तनको लाभ हुने र नागरिकको सरकारप्रति गुनासो बढ्ने तथा परिवर्तनको महसुस नागरिकलाई हुनेछैन । यसबाट सरकार सञ्चालकहरू केवल व्यापारीको प्रतिनिधि भएको बजारबाट लुटिइरहेका जनताको प्रतिनिधि नभएको सन्देश जानेछ ।

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७४ ०८:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्